[파이낸셜뉴스] 서울경찰청은 서울시, 서울중앙지검, 서울시교육청과 함께 '아동·청소년 딥페이크 공동대응 업무협약'을 맺었다고 10일 밝혔다. 협약식은 이날 오전 서울 중구 서울시청 6층 영상회의실에서 4개 기관의 기관장이 참석한 가운데 열렸다. 주요 내용은 △아동·청소년 딥페이크 대응을 위한 서울지역 협력체계 구성 △딥페이크 긴급 대응을 위한 4자 간 핫라인 시스템 구축 △서울 디지털성범죄 안심지원센터 연계를 통한 즉각적인 삭제 및 피해지원 △아동·청소년 공동 교안 제작 및 예방 교육, 학부모 교육, 가해자 재발 방지 프로그램 운영 △'내 친구 지킴이' 5000명 양성 및 캠페인 추진 등이다. 아울러 서울경찰청과 서울시 자치경찰위원회는 딥페이크 성범죄 예방과 엄중 처벌을 경고하기 위해 지난달 27일 서울지역 전체 학교(1374개교) 및 학부모(78만명) 대상으로 청소년 딥페이크 성범죄 대응 '긴급 스쿨벨'을 발령했다. 김봉식 서울경찰청장은 "경찰은 현재 엄중·신속한 수사와 전방위적인 예방활동을 전개하고 있다. 딥페이크 성범죄 확산의 마지막 골든타임이라는 마음가짐으로 총력대응 중"이라며 "이번 유관기관과의 협력을 통해 예방-수사-피해자 보호 및 지원이 보다 입체적·종합적으로 이뤄지는 체계를 구축하였다는데 의미가 있다"고 말했다. coddy@fnnews.com 예병정 기자
2024-09-10 11:49:04[파이낸셜뉴스] 최근 딥페이크 성범죄 피해가 확산되는 가운데 서울시와 방송통신심의위원회가 함께 신속 대응하기로 했다. 유포된 딥페이크 영상물을 대량으로 일시에 삭제요청할 수 있다. 서울시는 오세훈 서울시장과 류희림 방송통신심의위원회 위원장이 28일 긴급 회동해 딥페이크 영상물을 신속하게 삭제하기 위해 지자체 최초로 방송통신심의위원회와 핫라인을 구축하기 위한 협약을 체결했다고 밝혔다. 양측은 폐쇄형 소셜미디어(SNS) 내에 있는 딥페이크 불법영상물이 성인사이트·SNS 등 공개사이트에 유포될 경우 24시간 내에 신속하게 모니터링 및 삭제·차단될 수 있도록 조치한다는 계획이다. 기존에는 시 디지털성범죄안심지원센터에서 방심위에 삭제요청 할 때마다 각종 증빙자료를 제출해야 했으나 핫라인을 구축하게 되면 시스템으로 연계해 대량 건수를 일시에 삭제 요청할 수 있게 된다. 이와 함께 서울시는 급증하는 딥페이크 범죄에 아동·청소년도 쉽고 빠르게 대응할 수 있도록 카카오톡 오픈채팅방에 ‘딥페이크 SOS 전담 상담창구’를 개설하고 피해지원관(2명)을 배치해 신고방법 및 범죄 채증방법 등을 안내한다. 또 수사·법률지원 등 피해자에게 필요한 통합지원을 위해 서울 디지털성범죄 안심지원센터로 링크 연결되도록 한다. 신고를 꺼리는 학생들도 익명으로 쉽게 상담할 수 있도록 카카오톡 오픈채팅방을 개설하고, 서울교육청을 통해 각 학교에 홍보하기로 했다. SOS 전용 상담창구에서는 피해에 대한 신속하고 효율적인 상담 및 삭제 지원 등을 진행하며 피해자에게 필요한 종합적인 내용을 안내하여 필요시 수사기관이나 의료기관에 동행하는 서비스도 제공한다. 시는 피해상황을 24시간 모니터링할 뿐 아니라 자동으로 삭제신고 하는 시스템을 연말까지 구축하고, 딥페이크 검출기술도 개발 적용하여 피해영상물 삭제지원 건수를 획기적으로 늘릴 계획이다. 내년에는 인공지능(AI)을 기반으로 한 딥페이크 검출 기술 ‘서울 안심 아이(Seoul Safe Eye)’를 개발해 딥페이크와 원본 사진·영상물을 구분해 검출해 나갈 계획이다. 경찰 조사를 통해 드러난 딥페이크 범죄혐의 전체 피의자 중 10대가 차지하는 비중이 75.8%로 드러난 가운데, 아동청소년을 대상으로 ‘딥페이크 예방교육’을 50개 학급 1000명 대상으로 실시한다. 오세훈 서울시장은 “오늘부터 이 시간부터 즉시 딥페이크 영상물을 신고받고 24시간 내 삭제하는 핫라인을 방송통신심의위원회와 함께 운영한다”며 “올해 말까지 AI 기반 딥페이크 검출 기술과 자동 신고 시스템을 개발해 피해를 최소화하도록 노력하겠다”고 말했다. ronia@fnnews.com 이설영 기자
2024-08-28 17:24:22[파이낸셜뉴스] 최근 한중 간 양국 군사당국이 4년 만에 핫라인(직통전화) 점검을 실시한 것으로 확인됐다. 이는 그동안 급랭 됐던 한중간 관계개선과 한중 양국 군의 신뢰 구축과 협력 모멘텀 유지를 위한 움직임으로 읽혀져 주목된다. 21일 군 당국에 따르면 한중 국방부 관계자들은 중국 베이징에서 지난달 24~25일 비공개 한중 직통전화 실무회의를 열어 한중 직통전화의 문제점을 점검하고 통화 품질 개선을 위한 회선 업그레이드 사업을 논의했다. 직통전화는 양측 군사당국 간 공중·해상에서의 우발적 충돌을 막고 군사적 신뢰를 높이기 위해 운용된다. 한중 직통전화는 한국방공식별구역(카디즈·KADIZ)에 중국 군용기 또는 무인 정찰기가 진입하는 경우, 충돌 위험을 줄여주는 역할을 할 수 있다. 국방부는 "한중 실무급 소통을 통한 신뢰구축 및 협력 모멘텀 유지"에 도움이 됐다고 평가했다. 이번 한중 직통전화 실무회의를 계기로 중국에 설치돼 있는 우리 군의 암호장비 점검을 통한 보안 신뢰성 회복 작업도 함께 이뤄진 것으로 알려졌다. 한중 양국 군은 △2008년부터 우리 해·공군과 중국 북부전구 해·공군 간 △2015년부터 국방부 간 △2022년 우리 해·공군과 중국 동부전구 해·공군 간 등 총 5개의 직통전화를 설치해 운용하고 있다. 그러나 한중 양국은 코로나19 팬데믹 여파 등으로 2020년부터 2023년까지 3년 동안 매년 정기적 진행하던 직통전화 회선 점검과 실무회의가 열리지 않았다. 그러다 지난해 6월 제20차 아시아안보회의 이른바 '샹그릴라 대화'를 계기로 당시 이종섭 국방부 장관이 리상푸(李尙福) 중국 국방부장과 한중 양국 군 사이 직통전화의 유용성을 평가하고, 이에 기반한 의사소통을 더욱 활성화해 가기로 의견을 모았다. 지난해 11월엔 제10차 '중국군 유해 인도식'이 개최되며, 협력 모멘텀이 이어졌다. 특히 지난 5월 한중일 정상회의 개최를 전후로 중국 지방정부 인사가 잇달아 방한하는 등 한중 소통이 탄력을 받고 있는 것은 최근 소원해진 북중관계와 대비된다. 지난달 27일 열린 북한의 이른바 '전승절' 행사에 북한 주재 각국 외교관들을 초대했지만, 주북 중국대사 왕야쥔만 불참했다. 또 북러가 밀착 움직임을 보이면서 중국에 파견됐던 북한 노동자들의 귀국 문제가 불거지고, 다롄시에 설치됐던 '시진핑-김정은 발자국 동판' 제거 등 북중 관계 사이에는 곳곳에서 예전과는 다른 이상 기류가 감지되고 있다. wangjylee@fnnews.com 이종윤 기자
2024-08-21 13:59:19[파이낸셜뉴스] 체코에 파견된 대통령 특사단은 24일(현지시간) 페트르 피알라 체코 총리에게 윤석열 대통령의 감사 친서를 전달했다. 한국수력원자력이 24조원 규모 체코 신규 원전 2기 건설 사업의 우선협상대상자로 선정된 데 대한 윤 대통령의 사의이다. 대통령실에 따르면 특사단장인 성태윤 대통령실 정책실장과 안덕근 산업통상자원부 장관은 이날 피알라 총리를 예방해 윤 대통령의 친서를 정하며 재차 감사를 표하고, 원전 사업 후속조치 지원을 위한 양국 산업부 간 핫라인을 개설했다. 성 실장은 “윤 대통령은 체코 역사상 최대 투자 프로젝트인 두코바니 원전 건설 사업의 성공을 위해 모든 관계기관이 만전을 기해달라는 지시를 했다”고 전하며 “양국은 모두 제조업 기반의 산업구조로 경제협력의 잠재력이 매우 큰 만큼, 산업·에너지·과학기술 분야 등에서 양국 간 협력을 대폭 확대해나가자”고 제안했다. 피알라 총리는 이에 “신규 원전은 체코 에너지 안보 확보와 산업 경쟁력 강화를 위한 중요한 전기가 될 것”이라며 “이번 협력을 통해 양국의 강력한 전략적 파트너십이 더욱 공고해질 것을 기대하고, 향후 (9월에 예정된) 윤 대통령이 체코 방문 시 원전 프로젝트의 성공적 추진과 경제협력 심화 방안이 구체적으로 논의되길 바란다”고 화답했다. 양국 정부는 산업부 간에 개설된 핫라인에다 조만간 정례회의를 개최해 원전 건설은 물론 인력 양성과 기술 개발, 제3국 공동진출 등 원전 관련 전 분야 협력방안을 논의키로 했다. 또 오는 9월 이뤄질 윤 대통령의 체코 방문에서 가시적인 성과가 도출되도록 관련 협의를 지속키로 했다. uknow@fnnews.com 김윤호 기자
2024-07-24 21:38:23[파이낸셜뉴스] 금융당국이 가상자산거래소의 이상거래 상시감시체계 기반으로 가상자산 시장의 불공정거래 행위를 신속히 적발할 수 있는 인프라를 갖췄다. 금융감독원과 업비트, 빗썸, 코인원, 코빗, 고팍스 등 5대 원화거래소 간 데이터 송수신을 위한 전용회선을 설치하는 한편, 모든 거래소 상시감시 부서와 핫라인을 구축했다. 금융감독원은 가상자산거래소와 ‘이상거래 상시감시 가이드라인’을 마련, 이상거래 상시감시 체계 구축 및 운영을 지원한다며 4일 이같이 밝혔다. 현재 가상자산 이상거래 적출부터 통보까지 모의테스트를 완료한 상태다. 미공개정보이용과 시세조종 등 금융당국에 통보하거나 수사기관에 신고해야 하는 혐의사항에 대한 명확한 기준도 마련됐다. 우선 발행재단 관계자 등 내부자가 가상자산과 관련된 중요정보가 공개되기 이전에 자신의 매매에 이용하거나, 타인에게 전달하여 이용하게 하는 행위 등이 적발대상이다. 또 매매가 성황인 것처럼 오인케 만드는 가장·통정매매(자전거래)와 지속·반복적인 고가 매수 주문으로 시세를 인위적으로 상승·고정시키는 행위 등도 해당된다. 허위의 보도자료 배포와 유통량 조작 등 가상자산시장 참여자를 속이고 시세를 급등하게 만들거나 부정한 수단으로 거래량을 통제한 상황에서 자신의 가상자산을 고가 매도해 부당이득을 실현하는 행위 등도 적발된다. 이와 관련 각 가상자산거래소는 ‘이상거래 상시감시체계’를 통해 이상거래를 적출한 후, 매매자료, 계정개설정보, 주문매체정보, 입출금정보 등의 분석을 통해 불공정거래 혐의를 적발할 방침이다. 금감원은 “오는 19일 가상자산 이용자보호법이 시행됨에 따라 가상자산시장에서의 불공정거래행위가 금지된다”며 “가상자산거래소는 상시감시 전담조직을 이상거래 적출·분석·심리할 수 있는 전문인력으로 구성, 모의 심리업무도 진행 중”이라고 전했다. elikim@fnnews.com 김미희 기자
2024-07-04 10:01:25[파이낸셜뉴스] 금융감독원과 한국인터넷진흥원(KISA)이 가상자산 시장의 불공정거래를 막기 위한 핫라인을 구축한다. 갈수록 고도화되는 가상자산 시장의 불공정 거래행위에 대해 즉각적이고 효율적인 공동 대응체계를 마련한다는 목표다. 이복현 금융감독원장은 27일 “사이버공격을 가장하거나 디지털 정보를 조작하는 형태의 가상자산시장 불공정거래 행위에 대해 필요시 KISA 협조를 받아 조사에 착수할 것”이라며 이같이 밝혔다. 이와 관련 금감원과 KISA는 이날 서울 여의도 금감원 본원에서 ‘가상자산 불공정거래 조사 협력을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다. 가상자산시장에서는 장내 시세조종 행위 뿐 아니라 정보기술(IT)이 결합된 형태의 부정거래 의혹이 빈번하게 제기되고 있는 만큼, 양 기관 간의 공조가 필수적이란 판단에서다. 이 원장은 “가상자산이용자보호법이 다음 달부터 시행되면서 가상자산시장 생태계를 건전하게 조성하기 위한 당국의 노력이 본격화될 예정”이라며 “하지만 가상자산 시장의 불공정거래는 통상적인 시세조종 등과는 다르게 발행자가 사이버공격을 위장하여 시장 질서를 교란한다는 의혹이 제기되는 등 전문적인 IT와 결합해 나타나고 있다”고 지적했다. 이어 “기존 자본시장 조사와는 달리 불공정행위 조사과정에서 디지털 정보를 분석해야 할 필요성도 늘고 있다”고 덧붙였다. 실제 최근 특정 코인 네트워크에 사이버공격이 발생해 해당 코인 블록체인상 일반 투자자들의 코인 전송(이체)이 제한됐지만, 발행재단이 보유한 코인은 정상적으로 국내 가상자산거래소로 대량 이체된 후 현금화된 사건이 발생했다. 이와 관련해 사기적 부정거래 의혹이 제기됐다. 즉 가상자산 불공정거래 조사를 위해서는 해킹 혹은 코드 은닉·조작 등 전문기술 분석역량이 필요하다는 것이 금감원 설명이다. 이에 금감원은 KISA와 가상자산 시장을 교란하는 사이버 침해사고에 대한 조사 협력체계를 마련하고 가상자산 추적정보도 상호 공유할 예정이다. 또 필요시에는 조사 전문인력 양성을 위한 교육 및 인력을 교류하는 한편 건전한 가상자산시장 조성 및 이용자 보호를 위해 필요한 사항 등에 대해 상호 협력체계를 공고히 할 방침이다. 이 원장은 “금감원의 조사역량과 KISA 디지털역량을 한데 모아 불공정거래와 사이버위협으로부터 가상자산 시장을 굳건히 지켜낼 것”이라고 강조했다. elikim@fnnews.com 김미희 기자
2024-06-27 10:06:28[파이낸셜뉴스] 사이버 성폭력 범죄 피해 신고에 신속 대응하기 위해 각 검찰청과 전국 시도 경찰청간 핫라인 구축에 대한 논의가 진행될 예정이다. 국민의힘은 13일 법무부, 경찰청과 사이버 성폭력 범죄 처벌 강화 및 예방 대책 마련을 위한 당정협의를 개최했다. 지난해 사회관계망서비스(SNS) 등 정보통신망을 이용한 디지털 성범죄 피해 접수 건수는 2019년 대비 23% 증가하는 등 발생건수가 급증하고 있다. 특히 수법도 고도화되고 있어 실효적인 범죄 대응 방안 마련이 시급한 상황이다. 이에 당정은 불법촬영물, 허위영상물 등을 이용한 디지털 성범죄 사건에 신속하고 엄정하게 대응하는 동시에 피해자와 증인을 보호할 수 있는 실효적인 대책과 인공지능(AI) 기술 발전을 고려한 불법합성물 범죄 등에 대한 대응방안 등을 논의했다. 당정은 구체적으로 피해 신고에 신속하게 대응하기 위해 각 검찰청과 전국 시도 경찰청간의 핫라인 구축을 긍정적으로 논의하기로 했다. 전자증거 보존 요청의 법적 근거 마련을 위해서는 형사소송법을 개정하고 불법영상물 삭제·차단 등 긴급조치 도입을 위해서는 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률과 방송통신위원회의 설치 및 운영에 관한 법률 개정을 추진할 예정이다. 허위영상물 소지, 구입, 저장시의 처벌 근거 마련과 위장수사 대상 범위를 성인까지 확대하기 위해서는 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법을 개정하고 사후승인 제도 신설 근거 마련을 위해서는 아동·청소년의 성보호에 관한 법률안 개정 등을 적극 검토하기로 했다. 아울러 고도화되고 있는 디지털 성범죄에 대응하기 위한 딥페이크 탐지 소프트웨어 기술 강화도 적극 뒷받침할 방침이다. 국민의힘 정책위원회는 "거대 야당의 의회 독재의 폭주 속에서도 국민의 안전을 지키고, 국민이 안심하고 살 수 있는 대한민국을 만들기 위해 그 책임과 역할을 다해 나갈 것"이라며 "국민이 필요로 하는 정책과 입법을 더욱 철저하게 마련해 국회 정상화와 동시에 민생도 정상화 시킬 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다. syj@fnnews.com 서영준 기자
2024-06-13 16:03:43【파이낸셜뉴스 수원=장충식 기자】 경기도는 젠더폭력 피해 지원을 위한 상담 핫라인 운영을 시작했다고 1일 밝혔다. '젠더폭력 상담 핫라인'은 가정폭력, 성폭력, 디지털 성범죄, 스토킹, 교제폭력(데이트폭력), 아동·청소년 성착취 등 모든 젠더폭력 피해에 대한 상담과 지원을 받을 수 있는 창구다. 경기도 젠더폭력 통합대응단에서 24시간 365일 운영한다. 경기도 젠더폭력 통합대응단은 지난 1월부터 경기도가 운영 중인 젠더폭력 대응 종합컨트롤타워로, 대응단에서는 신속한 피해 접수부터 심리상담, 의료지원, 불법 촬영물 삭제지원, 법률 서비스 지원, 안전 숙소 및 보호시설 연계 등 맞춤형 서비스를 제공하고 있다. 경기도 젠더폭력 통합대응단이 통합 대응이라는 점에서 기존 유사 기관과 차이가 있다. 기존에는 피해자가 피해유형별 지원기관들을 각각 혼자 찾아다녀야 하는 어려움이 있었지만, 통합대응단에서는 피해 유형을 구분하지 않고 다양한 젠더폭력 피해자에 대한 서비스 통합 지원, 체계적인 기관 연계까지 원스톱으로 지원한다. 특히 심리지원, 의료지원, 법률지원, 통역지원 등 분야별 전문가로 구성된 피해지원단을 운영해 피해자 중심의 전문적인 권리구제, 일상회복 서비스를 지원하고 있다. '젠더폭력 상담 핫라인' 운영으로 도움이 필요한 피해자들은 전화 및 문자 등 한 번의 연락으로도 복잡한 신고절차 과정을 거치지 않고 전문적인 상담부터 다양한 서비스를 신속히 받을 수 있다. 경기도 관계자는 "젠더폭력 피해자들은 피해를 드러내고 이야기하기조차 두려워해 혼자 고민하다 상황이 더욱 악화되는 경우가 많다"며 "젠더폭력 상담 핫라인에 용기를 내어 연락을 주시고 전문 상담사의 상담을 통해 일상을 회복하시기 바란다"고 말했다. jjang@fnnews.com 장충식 기자
2024-05-01 10:34:09【파이낸셜뉴스 화성=장충식 기자】 경기도 화성시시가 장기화 되는 의료계 집단행동에 대비하기 위해 지역병원들과 연계한 '비상진료 핫라인'을 구축했다. 특히 '화성시 자체 핫라인'은 병원급 이상의 의료기관 전체가 참여했다는 점에서 큰 의미가 있다. 12일 화성시에 따르면 시는 비상진료기관 18곳과 화성소방서가 직접 소통하는 '화성시 자체 핫라인'을 구축하는 등 관내 이송 환자의 수용률을 높이는 든든한 이송체계의 기반을 마련했다. 이는 시가 의료계 집단행동에 대비해 화성시에 소재하는 병원급 이상 18개소를 지난달 28일 비상진료기관으로 지정한 것의 후속 조치다. 기존 소방과 병원의 소통시스템인 '통합응급의료정보 인트라넷'이 응급의료기관만을 대상하로 하는 것을 보완했다. 이번 '화성시 자체 핫라인'은 병원급 이상의 의료기관 전체가 참여했다는 점에서 큰 의미가 있으며, 의료기관이 화성소방서 구급팀과 함께 실시간 병원 현황을 공유해 신속한 이송과 입원·수술 등 분산 이송에 크게 기여할 전망이다. 정명근 시장은 "긴급한 환자가 이송에 문제가 있어서 조치가 늦어지는 일이 발생해서는 안 될 것"이라며 "시민들의 안전을 위해 자발적으로 협조해 주신 18개 비상진료기관에 감사드린다"고 말했다. jjang@fnnews.com 장충식 기자
2024-03-12 15:09:49[파이낸셜뉴스] 정부의 의대 정원 확대 발표 이후 전공의들이 집단행동에 돌입한지 4주차에 접어든 가운데 정부가 복귀를 희망하는 전공의를 보호하기 위한 전공의 보호·신고센터를 운영한다고 11일 밝혔다. 전병왕 중앙재난안전대책본부 제1통제관(보건복지부 보건의료정책실장)은 11일 오전 복지부 공용브리핑실에서 "전공의 보호·신고센터를 12일부터 본격 운영한다"며 "전공의 보호·신고센터는 집단행동에 동참하지 않고 의료현장을 지키고 있거나 복귀를 희망하는 전공의를 보호하기 위한 것으로, 이들을 주변으로부터 받을 수 있는 직·간접적인 불이익으로부터 보호해 안심하고 의료현장을 지킬 수 있도록 할 예정"이라고 설명했다. 전 실장은 "전공의 보호·신고센터를 통해 보호가 필요한 전공의를 파악하고 신고자가 희망시 타 수련병원으로 재배치하는 등 보호조치를 실시하고 사후적으로 신고자에게 불이익이 발생하는지를 주기적으로 모니터링해 신고자를 적극 보호할 계획"이라고 덧붙였다. 또 오늘 중 전화 또는 문자메시지로 피해신고를 접수할 수 있는 핫라인을 설정하고, 내일부터 신고 가능한 직통번호를 안내할 계획이다. 정부의 비상진료체계 운영현황 점검 결과 중증·응급환자 중심의 비상진료체계는 안정적으로 유지되고 있는 것으로 파악됐다. 상급종합병원 중환자실 환자 수는 주말 포함 평상시와 유사한 3000명 대를 유지하고 있으며, 응급의료기관 408개소 중 398개소는 응급실 축소 없이 정상 운영되고 있다. 아울러 보건복지부와 국방부는 비상진료체계를 보완할 수 있도록 오늘부터 일차적으로 공중보건의사, 군의관을 20개 의료기관에 4주간 파견한다. 이를 통해 현장 의료진의 소진을 최소화하고 중증·응급환자 중심으로 비상진료체계가 원활하게 작동하겠다는 계획이다. 정부가 의사 집단행동 현황 및 의대생 휴학신청 현황 등을 점검한 결과 8일 오전 11시 기준 복지부가 서면 점검을 통해 100개 수련병원 전공의(1만2912명) 근무 현황을 점검한 결과, 계약 포기 및 근무지 이탈은 총 1만1994명(92.9%)으로 확인됐다. 8일까지 총 4944명을 대상으로 행정처분 사전통지가 실시됐으며 추가적인 대상자에 대해서는 순차적으로 사전통지 등 절차가 이뤄질 예정이다. 그는 "행정처분 절차가 완료되기 전까지 전공의들이 복귀한다면 최대한 정상을 참작해 전공의를 보호할 것"이라고 언급했다. 이주호 사회부총리 겸 교육부장관은 학생들의 수업복귀를 독려하기 위해 40개 의과대학 학생단체인 ‘대한의과대학·의학전문대학원학생협회(의대협)’ 대표에 대화를 제안하고, 13일 오후 6시까지 교육부에 답신해줄 것을 요청할 예정이다. 아울러, 대화에 응하는 경우 의과대학 학사운영 정상화 및 학생 학습권 보호에 대해 학생들과 함께 논의할 방침이다. 이한경 제2총괄조정관은 “정부는 국민의 성원과 지지를 바탕으로 의료개혁을 속도감있게 추진하겠다"며 "공공의료가 대한민국 의료의 ‘최후의 보루’라는 각오로 비상진료대책도 빈틈없이 추진해나가겠다"고 강조했다. camila@fnnews.com 강규민 기자
2024-03-11 11:26:46