【파이낸셜뉴스 인천=한갑수 기자】 인천시와 해양수산부·인천항만공사(IPA)가 인천내항 1·8부두 항만재생사업을 조속히 추진하기로 약속해 1·8부두 항만재생사업에 속도가 붙을 전망이다. 인천시는 9일 문성혁 해수부장관, 최준욱 IPA 사장, 박남춘 인천시장이 이 같은 내용을 담은 ‘인천내항 1ㆍ8부두 항만재생사업 및 우선개방 추진을 위한 기본업무협약’을 체결했다고 밝혔다. 이번 협약은 공동협약기관 간 관련 업무협력에 필요한 사항을 정하기 위해 실시됐으며 코로나19 여파로 각자 집무실에서 비대면으로 진행됐다. 협약서에는 내항1·8부두 항만재생사업의 기본방향과 기관별 업무분담, 우선개방 추진방안이 담겼다. 우선개방의 경우 보안구역 해제 및 개방을 위한 선결과제들로 인해 불투명해 보였으나 지난해 9월부터 기관 합동회의를 추진하고 협의를 이어나간 결과 이번 협약을 통해 2023년 7월에 내항을 개방할 수 있도록 적극 협력하기로 했다. 이번 협약은 인천시민들의 오랜 염원이었던 내항 바다를 우선 개방하고 인천내항 1ㆍ8부두를 조망권과 개방성을 고려한 해양관광ㆍ문화거점으로 조성하기 위해 함께 힘을 모아 추진한다는 것에 큰 의의가 있다. 인천시는 이날 협약을 기점으로 인천내항 1ㆍ8부두 항만재생사업과 우선개방이 본격 추진될 것으로 기대하고 있다. 앞서 항만재생사업은 두 차례의 민자 유치 공모가 무산된 바 있다. 이후 인천항만공사는 지난 2020년 9월 해수부에 사업제안서를 제출했으며 올 상반기 사업자시행자 지정을 앞두고 있다. 박남춘 인천시장은 “사업을 성공적으로 추진하기 위해 공동협력을 약속한 만큼 내항 1·8부두를 신속하게 개방하고 더 나아가 해양관광ㆍ문화거점으로 조성하는데 최선을 다하겠다”고 말했다. kapsoo@fnnews.com 한갑수 기자
2022-02-09 10:40:20부산시가 새 정부의 핵심공약 사업인 도시재생 뉴딜 사업의 효율적 추진을 위해 유관기관과 힘을 모은다. 부산시는 오는 21일 시청에서 국토연구원, 한국토지주택공사, 한국철도공사, 주택도시보증공사, 한국철도시설공단, 부산항만공사, 부산도시공사, 부산발전연구원 등과 함께 부산 도시재생 뉴딜사업에 관한 업무협약을 맺는다고 19일 밝혔다. 이번 협약은 부산시와 도시재생 관련 8개 기관이 서로 협력해 지속가능한 도시 발전과 사람 중심의 뉴딜사업을 효과적으로 추진하기 위해 마련했다. 협약에 따라 기관별로 역할을 나눠 서로 협력한다. 국토연구원은 도시개발 관련 전반적인 조사.연구개발과 정보교류를 담당한다. 한국철도공사는 역세권 및 철도 유휴부지 개발사업과 관련한 도시재생 사업을 담당하고, 주택도시보증공사는 도시재생사업의 주택도시기금 활용 방안에 협력한다. 부산항만공사는 항만 재개발 및 정비사업과 관련한 도시재생 업무를 맡고 부산발전연구원은 부산시에서 추진하는 도시재생 뉴딜 사업의 정책연구 등에 협력한다. 한국토지주택공사와 부산도시공사는 도시재생 사업 공모와 뉴딜 사업 전반을 맡아 추진한다. 부산시 관계자는 "부산시는 정부의 도시재생 뉴딜 사업 계획과 연계해 8개 기관의 실무협의를 통해 부산형 도시재생 사업을 내실화하고 본격 추진해 나갈 계획"이라고 말했다. 부산시는 앞서 지난달 30일 '도시재생 뉴딜 사업 전담추진단'을 발족하고 주택건설협회 부산지회, 부산시 건축사회, 부산국제건축문화제조직위원회 등과 함께 부산형 도시재생 뉴딜 사업을 추진하고 있다. 권병석 기자
2017-07-19 17:59:34【파이낸셜뉴스 무안=황태종 기자】전남도가 정부 권한을 대폭 이양 받아 신성장 동력을 창출하고 실질적 지방분권을 실현하기 위해 '지방 소멸 위기 극복 전남특별자치도 특별법' 제정에 총력을 기울이고 있다. 16일 전남도에 따르면 우리나라에 지방자치가 시작된 지 30년이 넘었으나, 지방은 여전히 많은 어려움에 직면해 있다. 특히 수도권 일극 체제와 인구 절벽 현상, 지방 소멸 위기가 국가 경쟁력 약화로 이어지는 가운데 전남은 지난 3월 처음으로 인구가 180만명 이하로 내려간 이후 지속적인 감소 추세다. 또 인구 감소 지역에 전국 최다인 16개 군이 지정됐으며, 고령화율도 전국 1위(26.5%)로 지방 소멸 위기가 심각하다. 전남도는 이 같은 상황을 타개하기 위해 첨단 산업을 비롯해 에너지·관광·농어업 등 비교우위 산업 분야에서 선도적 정책을 추진하고 있지만 이마저도 쉽지 않다. 중앙 정부의 과도한 권한 집중으로 지방에는 권한이 거의 없어 어느 것 하나 속도를 내 제대로 추진하기 어렵기 때문이다. 대표적으로 정부의 권한인 해상풍력 발전사업 허가의 경우, 최근 풍력발전기 1기당 15MW에 육박하는 상황임에도 도지사는 3MW 이하만 허가가 가능해 도에서는 발전기 1기도 마음대로 설치할 수 없다. 김 산업은 수출이 잘 되고 있어 양식장 확대가 시급하지만 면허권을 해양수산부가 가지고 있어 안정적 김 생산이 어려운 상황이다. 이러한 문제를 해소하기 위해 지난 6월 11일 '지방 소멸 위기 극복을 위한 전남특별자치도 설치 등에 관한 특별법'을 더불어민주당 문금주 의원이 대표 발의하고 전남지역 국회의원 전원이 참여했다. 전남특별자치도 설치와 맞춤형 권한 특례 및 규제 완화를 주요 내용으로 담았다. 주요 특례사항은 △저출생 대응을 위한 출산장려정책 마련 △농촌 활력 및 투자 활성화를 위한 농촌활력촉진특구 지정 △에너지 신산업 육성을 위한 신재생에너지 관련 인허가권 이양 △글로벌 관광 거점 조성을 위한 관광지 개발 △첨단과학기술단지 조성 △환경오염시설 통합관리 권한 이양 △공항·항만 국제물류특구 지정 △도내 체류 외국인 대상 비자발급권(광역비자) 등이다. 전남도 역시 지난 7월 지역 국회의원 10명과 함께 '전남특별자치도 특별법 제정 촉구 성명서'를 발표하고, 여야를 가리지 않고 특별법의 신속한 통과를 위한 건의 활동을 펼치고 있다. 지난 2일에는 '전남특별자치도 특별법'이 국회 행정안전위원회 전체회의에 상정되고 법안소위에 회부돼 본격적인 논의가 시작됐다. 전남도는 연내 특별법 제정을 목표로 국회 세미나 및 권역별 도민 설명회 개최를 통해 공감대를 확산하고 도의회, 지역 정치권과 함께 국회·정부를 설득하는 데 총력을 기울일 예정이다. hwangtae@fnnews.com 황태종 기자
2024-09-16 09:35:31【파이낸셜뉴스 인천=한갑수 기자】 영흥화력을 비롯 석탄화력발전소가 폐쇄되는 지역에 신재생에너지를 보급하고 RE100산업단지를 조성하는 등 대체산업을 육성하고 근로자 고용을 보장하는 내용의 법안이 발의됐다. 더불어민주당 허종식 의원(국회 산자중기위, 인천 동구·미추홀구갑)은 석탄화력발전소 폐쇄로 근로자 고용 불안과 지역경제 침체 등 우려를 해소하기 위한 방안을 담은 ‘석탄화력발전소 폐지지역 지원 및 대체산업 육성에 관한 특별법안’을 대표발의했다고 9일 밝혔다. 정부가 인천 영흥화력 1·2호기 등 전국의 석탄화력발전소 59기 중 28기를 2036년까지 단계적으로 폐쇄하기로 계획하고 있는 가운데 에너지 전환 과정에서 피해를 보지 않고 맞춤형 산업 전환을 추진해 신성장동력을 확보하자는 취지로 이번 법안이 발의됐다. 영흥화력에는 5,080MW 용량의 화력발전 6기 외에 △풍력(46MW) △태양광(11.6MW) △소수력(12.6MW) △풍력, 태양광 연계 ESS(15MW) 등 신재생에너지 발전시설을 운영하고 있고, 2030년 준공을 목표로 인천 용유·무의(320MW), 덕적(320MW) 등 640MW의 해상풍력 발전사업 허가를 받았다. 또 석탄화물선을 접안할 수 있는 항만시설을 갖추고 있는 데다 당초 화력발전을 12호기까지 건설할 계획이었던 만큼 미개발 부지가 약 100만㎥ 정도 남아 있는 것으로 알려졌다. 해상풍력 배후항만, 산업단지 조성 등 대체산업으로 성장할 가능성이 높다는 관측이다. 특별법에는 화력발전소 근로자의 고용안정 방안도 담겼다. 현재 영흥화력발전소에는 한국남동발전 직원 680명, 협력사 직원 1,120명 등 1800명이 근무하고 있다. 한편 정부의 10차 전력수급기본계획에는 영흥1·2호기를 오는 2034년 폐쇄하고 LNG로 대체건설한다는 계획이 담겼고 올해 내에 확정될 예정인 11차 계획의 실무안에는 3·4호기에 대해 각각 2037년, 2038년까지 양수, 수소 전소 또는 암모니아 혼소 등 대체방안이 추가된 것으로 알려졌다. 허종식 의원은 “탈석탄은 기후위기 및 탄소중립에 기여하지만 충남 보령1·2호기 폐쇄 사례에서 볼 수 있듯이 발전소 근로자 고용 불안과 관련 산업 위축, 지역자원시설세 축소, 인구감소 등 지역경제가 위축될 우려가 있다. 선제적인 지원 정책을 만들어야만 석탄발전소 폐쇄에도 힘이 실릴 수 있다”고 말했다. kapsoo@fnnews.com 한갑수 기자
2024-09-09 10:10:27【파이낸셜뉴스 안산=장충식 기자】 경기도 안산시는 오는 20일까지 '경기경제자유구역 안산 사동(ASV. 안산사이언스밸리)지구' 추가 지정에 대한 주민 의견을 청취한다고 3일 밝혔다. 경기경제자유구역청이 주관하는 이번 의견 청취는 산업통상자원부에 경제자유구역을 신청하기 전 실시하는 법적 절차다. 경기경제자유구역 안산 사동(ASV)지구 추가 지정에 대한 주민 의견 청취 열람은 경기경제자유구역청 개발과(평택시 포승읍 평택항만길 73)와 안산시 도시계획과(안산시 단원구 화랑로 387)에서 진행된다. 주민들은 열람 장소에 비치된 경기경제자유구역 추가지정을 위한 개발계획변경(안) 보고서와 관련 도면을 통해 안산 사동(ASV) 지구 1.66㎢(약 50만평)에 대한 토지이용계획과 핵심 전략사업인 첨단로봇·제조 산업의 사업 육성계획, 국제학교 유치계획을 포함한 개발 계획 등을 열람할 수 있다. 시는 경제자유구역 지정을 통해 기존 ASV(안산사이언스밸리) 산학연클러스터를 반월·시화국가산업단지 디지털 전환(DX)과 연계한 '글로벌 첨단로봇 혁신생태계'로 확장해 글로벌 첨단 기업도시로 발돋움하고 산업부의 지상과제인 3대 로봇 강국 도약에도 앞장선다는 방침이다. 이민근 시장은 "이번 절차를 통해 제조업 위주인 안산경제의 체질을 바꾸고 IT·로봇·스마트제조·신재생에너지 등 지속 가능한 혁신성장 동력을 발굴해 미래 산업 중심의 경제 자유도시로 나아가기 위한 미래 안산의 청사진을 확인할 수 있을 것"이라며 "경제자유구역 최종 지정까지 차질 없이 추진될 수 있도록 끝까지 꼼꼼히 챙길 것"이라고 말했다. 시는 이번 주민 의견 청취와는 별도로 경제자유구역 신청 전 사전협의 절차인 한양대학교 ERICA 캠퍼스 혁신파크의 산업단지에 대한 국토부 협의를 신속히 마치고, 올해 하반기 산업통상자원부에 안산 사동(ASV)지구의 경제자유구역 추가지정을 최종 신청할 계획이다. jjang@fnnews.com 장충식 기자
2024-09-03 13:00:21[파이낸셜뉴스] 삼성물산이 호주에 연간 최대 300t의 그린수소를 생산할 수 있는 시설을 건설한다. 환경부는 26일(현지시간) 호주 퀸즐랜드주 브리즈번에서 삼성물산 건설부문과 호주 에너지기업 '라이온에너지', 일본기업 자회사인 'DGA 에너지 솔루션스 호주'가 그린수소 공동개발 협약을 맺었다고 밝혔다. 이번 협약은 브리즈번 항만에 연간 최대 300t의 그린수소를 생산할 수 있는 시설을 짓기 위해 체결됐다. 삼성물산은 '개발사'(디벨로퍼)로서 시설을 설계하고 건설하는 것은 물론 시운전까지 개발 전 과정에 참여한다. 이번 개발사업을 수주하면서 호주에서 앞으로 추진할 다른 대규모 그린수소 생산시설 사업의 교두보가 마련됐다는 평가다. 그린수소는 재생에너지를 사용해 생산된 수소를 말한다. 생산 과정에서 이산화탄소가 전혀 배출되지 않기에 '궁극의 친환경 수소'라고도 불린다. 환경부는 올해 호주를 '그린수소 중점 협력국'으로 선정하고 수주지원단을 파견하는 등 수주 지원 활동을 펼쳤다고 밝혔다. 호주는 풍력과 태양광 등 재생에너지를 활용하기 좋은 환경으로 삼성물산 외에도 고려아연 등 여러 국내기업이 재생에너지 사업이나 이를 활용한 그린수소 생산 사업에 진출해있다. honestly82@fnnews.com 김현철 기자
2024-08-26 15:20:27[파이낸셜뉴스] 해양수산부는 농어촌 상생 협력기금을 활용해 어촌 빈집 재생 사업을 추진한다고 26일 밝혔다. 빈집 재생 사업은 지난 5월 발표된 어촌·연안 활력 제고 방안의 일환으로 어촌마을에 장기간 방치돼 위생·안전 등의 문제를 초래하는 빈집을 정비해 어촌의 정주 환경을 개선하고자 기획됐다. 해수부는 공모를 거쳐 올해 빈집 재생 사업 대상지로 완도군과 남해군을 선정했다. 사업의 원활한 추진을 위해 대·중소기업·농어업협력재단, 완도군과 남해군 그리고 항만공사(부산·인천·여수광양·울산)와 오는 27일 업무협약을 체결한다. 협약에 따라 다음 달부터 완도군과 남해군에 있는 빈집 6동을 리모델링해 귀어인을 위한 주거공간, 돌봄이 필요한 어르신들을 위한 공동생활 주택, 주민이 함께 휴식하고 소통할 수 있는 마을 쉼터 등으로 조성할 계획이다. 총 사업비는 5억원이다. 특히 완도군과 남해군에는 어선업이나 양식업으로 귀어하는 신규 인력이 다수 있어 리모델링된 빈집을 이들에게 저렴하게 제공해 줌으로써 귀어인들이 어촌에 안정적으로 정착하는데 큰 도움이 될 것으로 기대된다. 강도형 해수부 장관은 "이번 업무협약을 통해 추진되는 빈집 재생 사업은 어촌의 정주 여건 개선과 지역 활성화를 위해 민간이 자발적으로 참여한다는 점에서 그 의미가 크다"며 "앞으로도 어촌 빈집 재생 사업과 같은 정주 여건 개선 대책을 발굴해 어촌·연안을 살기 좋은 바다 생활권으로 조성할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다. honestly82@fnnews.com 김현철 기자
2024-08-26 14:54:18"대기업보다 주로 중소기업들이 포진돼 있는 부산지역 산업현장에서 중대재해가 늘어나지 않도록 현장지도를 강화해 나가는 한편 하반기 노사관계 안정과 가을 취업철 청년일자리 창출에도 도움을 줄 수 있는 행정을 펼치는 데 최선을 다하겠습니다." 지난 2월 5일 부임해 6개월을 막 넘긴 김준휘 부산지방고용노동청장(사진)은 15일 파이낸셜뉴스와 가진 인터뷰를 통해 이같이 밝혔다. 김 청장은 "중대재해처벌법이 올해 초 중소기업까지 적용이 확대되면서 부산뿐 아니라 전국적으로 우려의 목소리가 높았던 것이 사실"이라면서 "영세한 중소기업들의 경우 준비가 부족한 상황에서 법 적용이 확대돼 경영애로를 잇따라 호소, 올해 고용노동 환경에서 가장 큰 이슈로 부각했다"고 말했다. 공교롭게도 중대재해처벌법 대상기업이 확대되고 나서 첫 처벌법 적용 사망사고가 지난 1월 31일 부산에서 발생했다. 부산·울산·경남지역은 지난 1월 한달간 중대재해 사고 사망자 수가 지난해 같은 기간보다 10명 많은 17명으로 크게 늘어났다. 김 청장은 "사업장 안전에 대해 지역사회 위기감 또한 고조됐다"면서 "이에 기업 현장의 안전을 최대한 신속히 지원해 지역사회의 불안을 해소하는 것을 올해 최우선 과제로 삼았다"고 밝혔다. 이어 "무엇보다 근로자의 생명과 안전을 가장 중요한 가치로 삼고 업종과 시기에 따른 사고위험 요인을 예측하고 사전에 차단하고자 노력을 이어가고 있다"고 강조했다. 김 청장은 취임 후 '중대재해 예방 특별대책'을 수립해 발생빈도가 높은 조선업·건설업·항만업·건물관리업·재생용재료수집판매업 5대 업종에 대한 집중관리에 들어갔다. 또 '산업안전 대진단'을 통해 부산·울산·경남에 있는 중소 사업장 4600여곳을 대상으로 안전보건관리체계 구축 컨설팅을 했다. 여름철 폭염에 따른 근로자들의 온열질환을 예방하기 위해서는 기존 점검과 병행해 3대 수칙인 '물' '그늘' '휴식 준수' 여부와 취약시간 작업 조정 등을 점검하기도 했다. 이달 초가 폭염의 최정점인 시기라 지난 7~9일 사흘간 야외작업을 주로 하는 조선소 등의 사업장 700여곳을 대상으로 현장 지도점검에 나서 폭염사고에 대비했다. 김 청장은 "중대재해 예방을 위해 최선을 다하고 있는 가운데 산업현장에서 생기는 안타까운 사고 소식을 접할 때마다 무거운 책임감과 위기감을 느낀다"면서 "중대재해법의 궁극적인 목적은 처벌이 아닌 예방에 있다"고 강조했다. 김 청장은 "앞으로도 인력이 부족한 중소 사업장에 대해 위험성 평가 컨설팅, 기술지도 등 여러 지원을 통해 위험요인 발굴 역량을 높이는 데 주력할 것"이라고 말했다. 부산고용노동청은 비슷한 유형의 중대재해가 반복하지 않기 위한 예방에도 주력하기로 했다. 김 청장은 "한 공간에서 여러 작업을 동시에 하는 '작업 혼재'가 중대재해의 주된 원인 중 하나"라면서 "혼재 작업은 소통의 부재, 책임 소재 불명확성 등 여러 문제를 야기한다"고 지적했다. 이에 먼저 위험성 평가가 적시에 시행돼야 하며, 작업 전 안전점검회의를 내실 있게 진행해야 한다는 것이다. 특히 의사소통에 취약한 외국인 직원들이 안전 사각지대에 놓이지 않도록 안전조치 안내에 그림 등을 활용해야 한다고 덧붙였다. 부산고용노동청은 건강한 지역 노동환경을 위해 노사관계 안정에도 신경을 쏟고 있다. 김 청장은 "부산·울산·경남은 대한민국 노사관계에 있어 가장 핵심적인 지역에 속한다"면서 "경제 중추산업인 자동차, 조선, 기계공업 등 대형 제조업이 밀집해 있고 대규모 노조뿐 아니라 화물연대 등의 노동운동이 활발한 곳인 만큼 노사가 수시로 만나 상생의 길을 함께 고민하고 노사 법치의 토대 위에서 협력의 노동시장을 구축해 나가도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다. 이 밖에 중소기업 비중이 높은 지역 특징에 비춰 더 나은 고용·노동환경을 조성해 나가는 데 주력하기로 했다. 김 청장은 "부산의 경우 상대적으로 대기업이 부족하고 생계형 영세 사업장이 대다수를 차지해 청년층 인구 감소로 이어지고 있다"며 "이에 부산시를 비롯한 관계기관과 협업해 지역 청년들의 직장 적응을 돕고 정주여건까지 지역 중심의 취업 지원체계 구축을 위해 노력하고 있다"고 전했다. 부산고용노동청은 지난 4월 '부산형 청년 일자리 패키지 지원사업' 계획을 수립해 부산시와 함께 임금·워라밸 등 근로조건이 뛰어난 기업을 '청끌(청년이 끌리는) 기업'으로 선정하고 있다. 또 복합 취업지원 공간인 '청년 잡 성장카페'의 문을 열어 진로탐색과 역량강화 서비스를 제공하고 있으며, 구직의욕이 떨어진 이들을 위한 '청년도전지원사업'도 지원을 대폭 확대했다. lich0929@fnnews.com 변옥환 기자
2024-08-15 18:34:00[파이낸셜뉴스] 정부가 해상풍력 산업 육성을 위해 2026년까지 8기가와트(GW)에 이르는 대규모 입찰 시장을 연다. 지난해 선정한 2GW를 포함, 총 10GW의 해상풍력 프로젝트가 안정적으로 운영될 수 있는 기반이 마련된 가운데 대규모 투자와 일자리 창출은 물론이고 항만, 선박 등 관련 기반 시설 구축에 속도가 날 전망이다. 산업통상자원부는 8일 서울 대한상공회의소에서 최남호 2차관 주재로 '해상풍력 업계 간담회'를 열고 이같은 내용의 '해상풍력 경쟁입찰 로드맵'을 발표했다. 로드맵에 따르면 산업부는 올해 하반기부터 2026년 상반기까지 2년간 최대 8GW 규모 해상풍력을 입찰한다. 지난해 입찰을 통해 선정한 1.5GW를 포함하면 약 10GW에 이르는 해상풍력 사업이 20여년 이상 안정적으로 전력을 판매할 수 있게 된다. 산업부는 이와함께 매년 4분기에 시행했던 풍력 경쟁입찰을 2분기로 앞당기고, 입찰수요를 고려해 필요시 4분기에 추가 공고를 내기로 했다. 사업자 선정 기준도 강화한다. 비가격 지표로 공고물량의 120%~150%를 선정하고, 가격을 비교하는 2단계 평가를 도입한다. 1차 점수(비가격지표)·2차 점수(가격지표)를 합산해 고득점순으로 최종 선정한다. 이와 관련해 비가격 지표 배점을 40점에서 50점으로 확대하고, 거점·유지보수, 안보·공공역할 측면도 평가에 추가로 반영할 계획이다. 부유식 입찰 시장도 별도로 신설한다. 부유식 풍력발전은 해상에 풍력발전기를 띄우는 형태로 설치비는 비싸지만 지형의 영향을 받지 않는다는 장점이 있다. 관련 기술 개발 경쟁이 심화하는 가운데 설치 분야 국내 기업의 역량 강화를 위한 조처로 보인다. 또 신재생 공급의무화(RPS) 제도 개편 추진에 맞춰 공공의 역할을 강화하기 위해 공공 참여사업 목표 비중을 제시하고 내년 상반기에는 공공주도형 별도 입찰 시장을 신설할 계획이다. 최남호 산업부 2차관은 "로드맵을 통해 안정적인 입찰물량을 사전에 제시해 국내외 기업의 해상풍력에 대한 대규모 투자와 일자리 창출 그리고 항만, 선박 등 관련 기반 시설 구축을 촉진할 것으로 기대된다"며 "민간과 공공이 힘을 합쳐 재생에너지 보급에 속도를 높이겠다"고 말했다. leeyb@fnnews.com 이유범 기자
2024-08-08 11:46:41부산항국제여객터미널 내 국제전시컨벤션센터에 인공지능(AI) 기반의 에너지 자율제어 시스템이 구축된다. 부산항만공사(BPA)는 산업통상자원부 산하 에너지기술평가원(KETEP)이 주관한 2024년도 에너지 수요관리 핵심기술 개발사업 공모에 선정돼 'AI기반 공간 에너지 예측 및 자율제어를 통한 건물에너지 효율 향상기술 개발 및 실증 사업'을 추진한다고 4일 밝혔다. 정부 지원예산 180억원이 투입되는 이번 공모사업은 에코시안이 주관기관을 맡고, BPA를 비롯한 16개 사가 공동 연구개발기관으로 참여한다. 에코시안과 BPA 등은 2028년 5월까지 약 4년 동안 건축물의 공간별 특성을 고려한 AI 기반 에너지 관리 기술 및 복합건물 관리 시스템 통합기술 등을 적용, 건축물 자율제어를 통한 에너지 소비를 절감하는 기술을 개발할 계획이다. 구체적으로 BPA는 부산항국제여객터미널 내 부산항국제전시컨벤션센터(BPEX)를 대상으로 △공간 사용 용도, 이용자 수 등 표준 공간 모델 데이터 △스마트조명, 냉난방기, 신재생에너지 설비 등 다중 객체 데이터 △실내 온습도, 공기질 등 환경 데이터 △편의성 지수, 건강 지수 등 사용자 선호도 △사용자 재실여부, 사용자 에너지 소비 패턴 등 사용자 패턴 데이터를 AI에 학습시켜 건축물 에너지 효율을 최적 상태로 자율 제어하는 시스템을 개발한다. 이 시스템을 적용한 건축물은 에너지 효율이 크게 높아져 시설물 유지관리 비용을 30% 이상 절감할 수 있을 것으로 예상한다. 부산항 국제여객터미널 내 국제전시컨벤션센터에 적용할 경우 연간 약 375㎿h의 전력 사용량 절감을 통해 온실가스 172t을 감축할 것으로 기대된다. BPA 강준석 사장은 "부산항 건축물 전반에 걸쳐 에너지 소비효율을 개선해 탄소중립 항만으로 한단계 발전하는데 기여할 것으로 기대한다"고 말했다. bsk730@fnnews.com 권병석 기자
2024-08-04 18:33:52