【파이낸셜뉴스 인천=한갑수 기자】 주거 환경이 열악한 지역 아파트 주민들의 보다 쾌적한 곳으로 집단 이주가 국내 최초로 실현될 것으로 전망된다. 29일 인천시와 인천시의회에 따르면 인천시의회 건설교통위원회는 26일 ‘항운·연안아파트 이주대책 관련 공유재산의 교환 동의안’을 심의해 원안 가결했다. 이에 따라 1월 31일 인천시의회 본회의를 통과하면 인천 남항 인근의 항운·연안아파트 주민들(1200여 세대)의 송도국제도시로 집단 이주하는 문제가 17년 만에 해결될 것으로 보인다. 중구 항운·연안아파트는 1983년 건립돼 40년 가까이 된 아파트로 남항지역 국가항만시설로 인한 대형 화물자동차 운행에 따른 소음·진동·분진 등으로 주민들이 2005년 인천시에 이주대책을 요구했다. 이번 동의안은 사유재산인 중구 신흥동 항운아파트·항동 연안아파트와 국유재산인 송도국제도시 아암물류2단지, 인천시 공유재산인 서구 원창동 북항 토지를 맞교환 하는 내용이다. 먼저 인천시가 시유지를 국유지와 교환한 후 다시 사유지와 맞바꾸고 이에 따른 교환차액을 아파트 주민들이 부담하는 방식으로 진행된다. 아파트 이전이 성사되려면 전체 아파트 주민의 5분의 4 이상의 동의가 있어야만 가능하다. 현재 주민의 74%가 이주에 찬성하고 있다. 주민 동의 요건을 충족하면 신탁회사를 통해 교환 준비가 끝난 세대를 중심으로 이주부지 4개 필지를 먼저 교환하고 나머지 필지는 순차적으로 교환하는 방식으로 진행된다. 아파트 이주에 동의하지 않은 주민은 추후 아파트 토지 활용 과정에서 보상금을 지급 받게 된다. 인천시는 2006년 항운·연안아파트 이주를 추진했으나 인천지방해양수산청과 주민과의 재산교환 방법 입장차이로 실행되지 못했다. 결국 지난해 국민권익위원회가 조정에 나서 먼저 1단계로 북항토지와 송도 아암물류2단지 토지를 감정평가해 오는 3월말까지 교환하고 이때 발생하는 교환차액은 항운·연안아파트 주민들이 부담하기로 했다. 감정평가 결과 교환차액이 약 255억6300만원에 달하는 것으로 결정됐다. 시는 항운·연안아파트 주민 이주 이후 아파트 부지 활용 방안으로 임시주차장, 공공기관(중부소방서) 주차장과 문화공원, 업무·상업시설과 함께 생활기반시설 조성 등을 검토 중이다. 윤현모 인천시 해양항공국장은 “이번 교환으로 장기 집단민원이 해소된다는 점에서 의미가 있다. 특혜 시비에 휘말리지 않도록 면밀히 관리하겠다”고 말했다. kapsoo@fnnews.com 한갑수 기자
2023-01-29 14:38:05【파이낸셜뉴스 인천=한갑수 기자】 10여년을 끌어온 인천 항운·연안아파트 이주 문제가 인천시의회에 상정돼 문제가 해소될 것으로 전망된다. 16일 인천시와 인천시의회에 따르면 항운·연안아파트 이주대책 관련 공유재산의 교환 동의안(이하 동의안)이 인천시의회에 제출돼 오는 26일 심사를 앞두고 있다. 이번 동의안에는 인천시가 먼저 시 공유재산(북항토지)과 국유재산(인천지방해양수산청이 관리하는 이주 예정부지)을 교환해 이주부지를 취득한 후 이를 다시 항운·연안아파트 주민과 교환하는 내용이다. 이에 따라 당초 국가와 주민간 토지를 직접 교환을 추진하면서 10여년 간 대립해왔던 교환조건에 관한 이견(건물 제외, 100% 동의 후 일괄교환 여부)을 해소할 것으로 보인다. 이번 동의안이 시의회를 통과할 경우 시는 인천지방해양수산청과 국·공유재산 교환(1단계)을 시작으로 전체 주민 80%가 이주에 동의해 신탁하면 신탁회사를 통해 교환준비가 끝난 세대를 중심으로 이주부지 6필지 중 4필지를 먼저 교환(2단계)한 후 잔여 필지는 순차적으로 교환을 추진하게 된다. 토지 교환 시 교환차액은 주민들이 인천시 대신 부담(주민을 대표해 항운연안아파트연합이주조합이 시에 지급)한다. 교환차액은 지난해 11월 감정평가한 결과 약 255억원으로 확인됐다. 대신 주민들은 인천시와 교환할 때 건물을 포함하기 때문에 인천시에 추가로 납부할 교환차액은 발생하지 않는다. 앞서 시는 인천연구원에 의뢰해 취득하게 될 항운.연안아파트 부지에 대한 활용방향에 대한 연구를 진행했다. 연구 결과 간이 운동장+주차장, 문화공원+공공청사.주차장, 업무.상업시설+생활기반시설 등 3가지 대안이 도출됐다. 시는 이중 최적의 방안을 택해 지구단위계획을 수립(변경)할 계획이다. 항운.연안아파트 이주대책 관련 공유재산의 교환은 ‘공유재산 및 물품 관리법’ 제39조(제1항 제4호)에 근거하고 있으며, 지방의회의 동의를 필수로 규정하고 있다. 한편 시는 2006년 항만시설의 소음과 분진 등 환경피해가 극심한 중구 항운·연안아파트 주민들의 아파트 이주를 추진해왔다. 그러나 인천해수청과 주민들과의 재산교환 방법에 관한 입장차가 커 장기간 어려움을 겪어왔다. 인천시가 2018년 공유재산을 활용한 단계별 교환을 통한 이주대책을 수립하고 국민권익위원회의 적극적인 조정 노력과 주민, 인천해수청의 이해와 타협으로 2021년 12월 조정이 성립되면서 항운·연안아파트 이주사업은 본궤도에 올랐다. 이종신 시 해양친수과장은 “재산 교환에 관해 관계기관 및 주민들과 어렵게 합의됐고 주민들도 오랜 기간 이주를 기다려온 만큼 시는 주민들의 원활한 이주를 위해 최선의 노력을 다할 것”이라고 말했다. kapsoo@fnnews.com 한갑수 기자
2023-01-16 13:27:31【파이낸셜뉴스 인천=한갑수 기자】 인천 항운·연안아파트와 서구 원창동 북항 배후부지와의 교환 작업에 가속도가 붙을 전망이다. 인천시는 항운·연안아파트의 원활한 이주 지원을 위해 서구 원창동 북항 배후부지 공유재산의 감정평가를 실시한다고 12일 밝혔다. 이번 감정평가는 인천지방해양수산청(이하 인천해수청)이 관리하는 국유재산(이주 예정부지)과 인천시 공유재산의 교환을 위한 필수 절차로 지난해 12월 성립된 국민권익위원회의 조정에 따른 것이다. 인천시와 인천해수청은 이를 위해 각각 감정평가법인을 선정했고 선정된 2개의 감정평가법인이 국유재산과 공유재산의 감정평가를 실시하게 된다. 이달 중 감정평가를 시작해 11월에 감정평가 결과가 나올 예정이며 감정평가 결과에 따라 항운·연안아파트 주민들이 부담해야하는 교환차액이 결정될 것으로 보인다. 주민들은 이미 국민권익위원회 조정 당시 교환차액 부담에 동의한 상태다. 그 동안 중구 항운·연안아파트 주민들은 인근 항만시설의 소음과 분진 등 환경피해를 호소해 왔고 이에 2006년 인천시가 아파트 이주를 추진하기로 결정했었다. 그러나 인천해수청과 주민들과의 재산교환 방법에 관한 입장차가 커 장기간 어려움을 겪어왔다. 시는 2018년 공유재산을 활용한 단계별 교환을 통한 이주대책을 수립하고 국민권익위원회의 적극적인 조정 노력과 주민, 인천해수청의 이해와 타협으로 2021년 12월 조정이 성립되면서 항운·연안아파트 이주사업은 본궤도에 올랐다. 시는 국·공유재산 감정평가와 더불어 항운·연안아파트의 감정평가를 위해 지난 9월 30일 감정평가법인을 선정해 항운연안아파트연합이주조합(이하 이주조합)에 그 결과를 알렸다. 이주조합은 직접 선정한 감정평가법인 등 2개 법인을 통해 연내 항운·연안아파트에 대한 감정평가를 실시할 예정이다. 시는 내년에 재산교환을 위한 시의회 동의 등 교환 준비를 마무리하고 인천해수청과의 재산교환을 시작으로 항운·연안아파트 주민과의 재산교환도 차질없이 수행한다는 계획이다. 이종신 시 해양친수과장은 “항운·연안아파트 이주 지원과 관련된 행정절차를 꼼꼼하게 준비해서 오랜 시간 기다려온 주민들의 기대에 부응할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다. kapsoo@fnnews.com 한갑수 기자
2022-10-12 14:31:03[파이낸셜뉴스]국민권익위원회는 4일 오후 1시 30분 인천 미추홀타워에서 항운·연안아파트 갈등 해결을 위한 대책회의를 개최한다. 이번 대책회의에는 권익위 고충민원특별조사팀장과 신청인 대표 5명, 인천광역시 해양친수과장과 인천지방해양수산청 항만물류과장, 해양수산부 감사담당관이 참석한다. 이번 대책회의에서는 그동안 △기재부 등 관계기관과 협의한 사항 △해양수산부 적극행정심의위원회의 의결사항 △인천지방해양수산청이 법률자문을 의뢰한 자문 결과 등을 토대로 마련한 국민권익위 조정서(안)에 대해 집중적으로 논의해 인천 항운·연안아파트 이주 갈등 해결을 위한 합리적인 조정안을 마련할 계획이다. 권익위 관계자는 "이번 대책회의에서 주민들의 어려움을 인천지방해양수산청 등 관계기관이 공감하여 주민 이주 문제가 원만히 해결되기를 바란다"며 "관계기관이 지혜를 모아 적극적으로 협력해 줄 것을 기대한다"고 말했다. beruf@fnnews.com 이진혁 기자
2021-02-03 08:32:04【 인천=한갑수 기자】 인천 중구 항운·연안아파트의 인천남항 2단계 항만배후단지로의 이주가 가능해질 전망이다. 해양수산부와 인천시는 4일 서울 한국선주협회에서 인천남항 항만배후단지 2단계(아암물류 2단지) 개발과 항운·연안아파트 이주 민원을 해소하기 위한 상생협력 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다. 인천 항운·연안아파트는 총 1275세대가 거주하는 30여년 이상 된 저층 아파트로써 국가항인 남항 주변의 석탄·모래부두 등 항만 관련시설과 물류수송을 위한 화물차량 등에서 발생되는 비산먼지·소음 등의 환경피해로 주거환경이 악화, 집단민원이 제기됐다. 인천시는 중앙환경분쟁조정위원회 배상판결로 아파트 이주계획을 수립해 발표하는 등 다양한 방안을 검토했으나 현실적인 대책마련이 어려웠다. 인천시는 당초 항만배후단지로 개발예정이던 국유지인 준설토 매립지 일부를 주상복합용지로 반영해 기존의 항운·연안아파트 부지와 교환해 이주를 추진할 계획이었다. 그러나 동일 부지에 대한 가격차이 등으로 해결책을 찾지 못해 장기 표류하게 됐다. 해양수산부와 인천시는 항운·연안아파트 이주 민원 해결 필요성에 인식을 같이 해 이번에 업무협약을 체결하게 됐다. 이에 따라 해양수산부는 인천남항 2단계 항만배후단지 개발사업자를 공모해 사업시행자를 지정하고, 인천시는 특수목적법인(SPC)에 일정 수준의 지분참여를 통해 항만배후단지 개발과 항운·연안아파트 이주에 대한 지원을 추진할 계획이다. 이번 사업과 관련해 사업시행자는 연약지반 개량 및 기반시설 등을 시행해 사용가능 한 부지로 조성한 후, 총 투자비에 상응하는 부지를 준공단계에서 감정평가를 통해 취득하고 취득한 부지를 매각 및 상부시설 개발방식의 사업구도로 수익을 창출해 이주민원 해소방안을 마련하게 된다. 김영석 해양수산부 장관은 "양 기관의 상생 협력을 통해 항만배후단지 개발사업의 본격 추진과 지역 현안사항 해결이라는 두 마리 토끼를 잡는 모범적인 협업 사례가 될 것으로 기대한다"고 말했다. kapsoo@fnnews.com
2016-02-04 11:15:54【 인천=한갑수 기자】 인천 항운.연안 아파트 이주 문제가 인천시와 인천지방해양수산청 간의 이견으로 10년째 난항을 겪고 있다. 17일 인천시에 따르면 최근 인천시와 해양수산청, 인천항만공사 등이 참여하는 항운·연안아파트 이주 관련 관계기관 회의를 열어 이곳 이주 문제에 대한 해법을 모색했지만 서로간의 입장차만 확인하는 데 그쳤다. 시는 지난 2006년부터 항운.연안 아파트를 인천신항 인근의 송도 9공구 주상복합용지와 교환하는 방식으로 이주를 추진해 왔다. 시는 건물 포함 토지를 대토 부지와 교환하자는 반면 송도 9공구 사업자인 해양수산청은 건물을 제외한 토지만 교환 하자는 입장이다. 건물이 준공 30∼40년 된 노후 아파트로 활용가치가 없다는 판단이다. 또 해양수산청은 주민 동의 없이 이주를 강제할 권한이 없기 때문에 개별적으로 진행 할 수밖에 없고, 이 때문에 100% 주민동의를 받아야 한다는 의견이다. 이에 아파트 주민들은 외국에 나가 있거나 소재 불명 등의 이유로 1725가구 모두 동의받기는 어렵다고 보고 75% 이상의 동의를 받아 순차적으로 이주를 진행해야 한다는 주장이다. 특히 해양수산청은 교환 토지의 매매가 차이가 커 국유재산법에 따라 이주가 불가하기 때문에 시가 아파트 부지를 매입해 도시계획사업으로 추진하거나 한진 기부채납 땅을 9공구와 바꿔서 추진해야 한다는 입장이다. 시 관계자는 "지금 상태로는 뚜렷한 해결 방안이 없어 지속적으로 설득할 수밖에 없다"고 말했다. 한편 항운.연안 아파트 이주는 남항 주변에 석탄.모래 부두가 있고 대형 화물차의 이동이 많아 주민들이 비산먼지와 소음 등 환경피해에 노출돼 있어 시가 이주 대책을 추진하게 됐다. kapsoo@fnnews.com
2015-05-17 17:34:54【 인천=한갑수 기자】 인천 중구 항운·연안 아파트 이주 문제가 인천시와 인천지방해양수산청 간의 이견으로 10년째 난항을 겪고 있다. 17일 인천시에 따르면 최근 인천시와 해양수산청, 인천항만공사 등이 참여하는 항운·연안아파트 이주 관련 관계기관 회의를 열어 10년째 난항을 겪고 있는 이주 문제에 대한 해법을 모색했다. 이날 인천시와 해양수산청은 협상에 대한 진전 없이 서로간의 입장차만 확인하는 데 그쳤다. 시는 지난 2006년부터 항운·연안 아파트를 인천 신항 입구 인근의 송도 9공구(아암물류2단지) 주상복합용지와 교환하는 방식으로 이주를 추진해 왔다. 시는 건물 포함 토지를 대토 부지와 교환하자는 반면 송도 9공구 사업자인 해양수산청은 건물을 제외한 토지만 교환 하자는 입장이다. 건물이 준공 30년∼40년 된 노후 아파트로 활용가치가 없다는 판단이다. 또 해양수산청은 주민 동의 없이 이주를 강제할 권한이 없기 때문에 개별적으로 진행 할 수밖에 없고, 이 때문에 100% 주민동의를 받아야 한다는 의견이다. 이에 비해 아파트 주민들은 외국에 나가 있거나 소재 불명 등의 이유로 1725세대를 모두 동의를 받기는 현실적으로 어렵다고 보고 75% 이상의 동의를 받아 순차적으로 이주를 진행해야 한다는 주장이다. 해양수산청은 아파트 이주 사업이 자신들의 의도와 관계없이 진행 된 점을 들어 시에서 대안을 마련해야 한다는 입장이다. 해양수산청은 교환 토지의 매매가 차이가 커 국유재산법에 따라 이주가 불가하기 때문에 인천시가 아파트 부지를 매입해 도시계획사업으로 추진하거나 한진 기부채납 땅을 9공구와 바꿔서 추진해야 한다는 입장이다. 시는 해양수산청과 지난 2008년부터 협의를 진행해 왔고, 인천시의 열악한 재정상태 등을 들어 해양수산청의 주장을 받아들일 수 없다는 주장이다. 시는 아파트 토지 매입가격으로 적어도 1600억원이 소요 될 것으로 내다보고 있다. 시는 앞으로 해양수산청과의 협상을 통해 지속적으로 설득해 현실적으로 가능한 대안을 찾는다는 계획이다. 한편 항운·연안 아파트 이주는 남항 주변에 석탄·모래 부두가 있고 대형 화물차의 이동이 많아 주민들이 비산먼지와 소음 등 환경피해에 노출돼 있어 시가 이주 대책을 추진하게 됐다. 시 관계자는 "지금 상태로는 뚜렷한 해결 방안이 없어 지속적으로 설득 할 수밖에 없다"고 말했다. kapsoo@fnnews.com
2015-05-15 14:06:12[파이낸셜뉴스] 딜로이트 안진회계법인이 인천 항운·연안아파트연합이주조합(이주조합)의 송도 이주사업을 돕는다. 27일 회계업계에 따르면 딜로이트 안진은 지난 13일 서울 여의도 서울국제금융센터 One IFC 빌딩 8층에서 이주조합의 송도 이주사업(송도동 299-1~6번지)을 위한 자금조달 및 사업 관리(Project Management) 업무계약을 체결했다. 이 자리에는 딜로이트 안진 엄국진 파트너, 정병원 파트너와 이주조합 이성운 조합장, 김혜경 부조합장 등이 참석했다. 인천광역시는 인천항으로 인한 항운·연안아파트 입주민들 분진 및 소음 피해 호소가 잇따르자 지난 2006년부터 송도9공구로의 집단이주를 추진해왔다. 하지만 재산교환 방법을 두고 인천지방해양수산청과 아파트 입주민 간 입장차이가 커 장기간 어려움을 겪고 있었다. 그러다 지난 2021년 12월 14일 국민권익위원회 조정을 통해 인천시(북항부지)와 인천해수청(송도이주부지) 간 1단계 재산교환 후, 이주조합과 인천시 간 2단계 재산교환을 하는 방식으로 합의가 이뤄졌다. 딜로이트 안진은 앞으로 최근 악화된 부동산 시장 상황에 대응하기 위한 면밀한 계획을 수립해 1단계 토지 교환차액 및 2단계 조합원들의 아파트 사권해지 비용(이주비), 3단계 송도 주상복합단지 신축을 위한 사업비(Project Financing) 등을 조달한다. 정병원 딜로이트 안진 재무자무본부 파트너는 “우리나라에 사례가 없는 특수한 이주사업이지만, 모든 노하우와 총력을 기울여서 성공적으로 마무리할 것”이라고 말했다. 이성운 항운·연안아파트연합이주조합 조합장은 “이번 계약을 통해 악화된 지역 부동산 시장상황을 극복할 수 있는 전환점이 되길 기대한다”며 “조합원들이 보다 좋은 거주환경을 보상받을 수 있도록 하겠다”라고 강조했다. taeil0808@fnnews.com 김태일 기자
2023-09-27 09:30:31【파이낸셜뉴스 인천=한갑수 기자】 "새로운 현안보다 앞서 추진했던 정책을 보강하고 속도를 낼 수 있도록 하겠습니다. 현재 진행 중인 주력 정책의 완성도를 더욱 높이는 것이 민선 7기 후반기의 핵심 목표입니다." 박남춘 인천시장은 그동안 추진했던 역점사업을 마무리 짓는데 남은 임기의 역량울 집중하겠다고 10일 말했다. 박 시장은 앞으로 해결해야 할 사업으로 송도세브란스병원 착공, 연안·항운아파트 이전, 수도권매립지 사용 종료, 자체 매립지 조성 및 지역 소각장 건립, 지하도상가 문제 등을 꼽았다. 문재인 대통령의 핵심 측근으로서 힘 있는 시장을 표방하고 인천시장에 당선된 박 시장이 계획하고 있는 2021년 인천시의 현안해결과 도약을 위한 구상을 들었다. 다음은 박 시장과 일문일답. -2021년 시정 운영방향과 중요 정책은. ▲올해는 '코로나19 극복과 인천의 새로운 도약'을 목표로 코로나19 종식과 경기회복 촉진, 환경특별시 인천 도약, 시민이 체감하는 성과 행정 등에 주력하겠다. 먼저 코로나19 종식 관련 방역물자 확충 및 격리시설 운영, 신속하고 촘촘한 검사체계 등 이른바 '인천형 방역'을 극대화하겠다. 영종도 공공종합병원 설립을 위한 노력도 이어 나간다. 그린뉴딜로 환경문제를 해결하고 쓰레기 자립·독립을 통한 친환경 자원순환, '환경특별시 인천'을 추진하겠다. 수도권매립지 2025년 종료에 맞추기 위해서는 남은 시간이 별로 없기 때문에 각 군·구, 시민들과 소통해 에코랜드(자체매립지)·자원순환센터(소각시설) 등 자원순환 시설 조성 추진에 속도를 내겠다. -수도권매립지 종료를 위한 자원순환정책에 물고를 텄다. 앞으로 전망은? ▲2025년 수도권매립지의 매립 종료에 대비하고 친환경 자원순환 사회로 전환을 위해 자체매립지와 소각시설 확충은 반드시 필요하다. 친환경 자원순환과 이를 위한 관련 시설 조성 필요성과 어떻게 조성되는지 알리고 시설 입지 후보지로 선정된 지역 주민과 소통할 수 있도록 모든 노력을 기울이겠다. 인천에코랜드(자체매립지)는 친환경 매립시설로 기존 수도권매립지와는 달리 생활폐기물 소각재 및 불연성 폐기물만 1일 20t 차량 8대분을 수용하는 친환경·친시민적 공간으로 조성된다. 환경부·서울시·경기도가 대체 매립지를 선정한다고 해도 우리는 우리 길을 갈 것이다. 자원순환센터(소각시설)는 2026년부터 시행되는 수도권지역 가연성폐기물 직매립 금지에 따라 필요한 환경시설이다. 주민과 대화협의체를 구성해 소각시설에 대한 입지 갈등을 해소해 나가겠다. -서울·경기·환경부가 현 매립지를 계속 사용하겠다고 주장할 경우 이에 대한 대책은. ▲현재 사용하고 있는 수도권매립지 3-1매립장은 당초 지난 2016년 매립지 종료에 대한 준비 부족으로 2015년 4자 합의로 사용이 연장됐다. 매립지의 실질적인 사용 종료가 당시 4자 합의의 핵심이었음은 다들 알고 있는 사실이다. 그러나 서울시 등은 4자 합의의 핵심을 외면하고 대체매립지 조성이 어려울 경우 잔여 부지를 추가 사용한다는 단서조항에만 의존해 수도권매립지 종료 의지를 전혀 보이지 않고 있다. 인천시는 대체매립지 조성 여부와 상관없이 3-1매립장을 끝으로 수도권매립지는 종료돼야 한다는 입장이다. 4자 협의체를 통해 이런 시의 입장을 꾸준히 전달하고 있다. 매립지 추가 사용은 절대 불가하며 용인할 수도 없다. 우리 시는 모든 행정적·법적 수단을 동원해 현 수도권매립지 사용 연장이 없도록 할 예정이다. -지역 현안 중 하나인 지하도상가 문제에 대한 해결방안은? ▲지난해 1월 시의회가 지하도상가 관리 운영 조례를 법률에 맞게 개정하면서 시는 조례에 따라 상인과 민간 전문가 등이 참여하는 상생협의회를 구성했다. 그 동안 조례 부칙 유권해석, 지하도상가 실태조사 용역 실시, 시행규칙 개정안 등 다양한 합의를 이뤄냈다. 다만 인천시 권한이 아닌 국회의 법률 개정이 필요한 부분에 있어 마지막 진통을 겪고 있다. 인천시도 관련 부처를 수시 방문하면서 인천만의 특성을 설명하고 협조를 요청하고 있는 상황이다. 현재 10개 지하도상가는 시 제안을 수용하려고 하지만 2개 상가가 반대하고 있다. 올 상반기 '지하도상가 활성화 방안 및 실태조사 연구용역' 결과가 나온 뒤 상생위원들이 정책제안을 하면 제도범위 내에서 최대한 수용할 방침이다. -취임 초기 발표한 원도심 활성화 주요 사업들이 답보 상태다. ▲원도심을 비롯한 도시 균형발전 과제는 정부의 국토종합발전계획이나 도시종합발전계획은 물론 산업·주택정책 등과도 밀접하게 연관돼 있다. 이 때문에 장기적인 계획과 시행과정이 필요해 긴 호흡을 갖고 추진하는 것이 중요하다. 원도심 현안은 단순히 어느 한 사업에만 국한되는 것이 아닌 환경개선, 지역 일자리 창출, 지역공동체 복원, 주민자치 활성화 등 연계해 추진하는 연계사업이다 보니 눈에 보이는 성과가 좀 더딘 부분도 있다. 조금 더디게 가더라도 제대로, 시민을 위한 원도심 활성화사업을 진행하겠다. 현재 개항장 역사문화지구 일원 문화적 도시 재생사업, 서구 경인고속도로 일반화 사업, 부평 3보급단 등 군부대 이전, 시민 체감형 도시숲 조성 등 총 84개의 단위 사업을 추진 중이다. -수돗물 관리의 제도적 개선방안은. ▲붉은 수돗물 사태, 유충 문제 등으로 시민에게 큰 염려와 불편을 끼쳤다. 다시는 이 같은 사고가 재발하지 않도록 행정력을 집중하고 있다. 철저한 위기대응 매뉴얼, 종합대응 프로세스를 마련하고 구체적인 시행에 착수했다. 수돗물 공급 전 과정을 첨단 정보통신기술(ICT)을 도입해 관리하는 스마트 관망관리 인프라 구축사업을 착수해 올해까지 완료한다. 앞으로 수질과 유량을 실시간으로 측정.관리해 수질사고 발생을 사전에 원천 차단할 수 있게 된다. 내년까지 총 316억원을 투입해 정수장과 배수지의 시설도 대대적으로 개선한다. 위생적인 수돗물 생산을 위해 국제표준 규격 ISO22000(식품경영안전시스템)을 도입한다. 상수도 운영인력의 전문성을 강화하기 위해 정수시설운영관리사와 정수공정별 전문자격을 보유한 인력을 정수장에 우선 배치하고 시설관리 현업분야 전문성 강화를 위해 시설관리직류를 신설.채용한다. kapsoo@fnnews.com 한갑수 기자
2021-02-10 17:09:19인천 앞바다 바닷모래 채취 중단이 장기화되면서, 바다골재업계가 생존권을 위해 서울 여의도 더불어민주당 앞에 모였다. 한국골재협회 인천지회는 7일 서울 더불어민주당 여의도 당사 앞에서 약 370명 정도가 모여 바다골재 업계 생존권 사수 결의 대회를 개최했다. 이들은 인천 앞바다 바다골재채취와 관련, 현재 해양수산부(인천해수청)에서 검토중에 있는 해역이용영향평가서에 대한 부당한 편파 행정 처리를 즉시 중단하고, 적법하게 처리를 해 줄 것을 호소했다. 한국골재협회 인천지회는 인천시 옹진군 관할 바다골재채취에 대해 지난 2015년부터 약 3년8개월에 걸쳐 행정절차를 이행하고 있다. 인천지회는 호소문을 통해 “바다골재채취가 해양환경에 일부 영향이 있다는 것을 인정하고 법대로 영향평가를 받고 있다”며 “그럼에도 일부 단체가 아무런 근거도 없이 바다골재업계를 환경파괴범이라고 주장하고 있고, 해수청 또한 이런 주장만을 인정하고 있다”고 주장했다. 이들은 "현재 업계는 1년여 동안 허가가 중단이 돼 사업을 하지 못해 전 업체가 휴업 상태이고, 5000여 종사자는 90%가 구조조정 돼 실업자 신세가 됐다"며 "회사는 자본 잠식으로 6월 이후에는 전업체가 부도의 위기에 처해 있다"고 토로했다. 이어 "회원사 모두 바다골재채취로 인해 해양환경에 전혀 영향이 없다고 생각하지 않는다. 그러나 법대로 영향평가를 받고 허가 조건을 준수하면서 사업한다. 허가를 받기 위해 5가지의 조사와 허가를 받고 사업을 하고 있을 뿐만 아니라, 채취 전, 채취 중, 그리고 채취 후 3년간 분기별 조사를 실시해 결과에 대한 대책도 강구하고 있다"며 "그럼에도 불구하고 일부 단체는 무조건 환경 파괴범이며, 존재해서는 안될 산업이라고 말하고 있다"고 덧붙였다. 아울러 이해찬 민주당 대표에게 “천연 골재인 바닷모래 채취 중단으로 인해 부족한 골재가 불량골재로 충당되고 있다”며 “불량골재로 아파트를 짓는다면 그 피해는 고스란히 국민이 본다”고 전달했다. 또한 “해부수(인천해수청)의 민·민 갈등 조장과 부당한 편파 행정을 즉시 중단하고 적법한 행정 처리를 할 수 있도록 간곡히 호소를 드린다”고 덧붙였다. 한편 이날 집회에는 골재협회 인천지회를 포함해 충남지회 및 인천항운노동조합, 경인레미콘조합, 연안부두선박수리관련업체, 연안부두 선우회(선원), 인천건설단체연합회(종합건설협회, 전문건설협회, 주택건설협회, 전기공사협회, 시설물유지관리협회, 엔지니어링협회, 건축사협회, 기계설비협회) 등 13개 단체가 함께 더불어민주당에게 목소리를 전달할 예정이다. fair@fnnews.com 한영준 기자
2019-06-07 15:29:38