전남 목포 유달산 중턱에 오르다 보면 '목포는 항구다' 노래비를 만나게 된다. 가수 이난영의 구슬픈 노랫가락처럼 목포는 오래전부터 항구도시로 이름을 알려왔다. 하지만 '목포는 항구다'라는 말이 더 이상 맞지 않을 날이 올지도 모르겠다. 조금 황당한 이야기 같지만 실제로 이 같은 프로젝트가 최근 추진되고 있다. 30년 만에 추진되는 행정구역 개편을 두고 목포시가 신안군과 통합하는 과정에서 벌어질 수 있는 일이다. 두 지역의 통합을 위해 박홍률 목포시장이 시의 명칭을 신안으로 변경하는 파격적인 방안을 내놨다. 통합 성공을 위해 대승적 차원에서 목포시 명칭을 버리고 신안으로 바꾸겠다는 것이다. 신안군민에게 통 크게 양보하기 위한 차원이라는 이야기도 나왔다. 목포가 신안으로 바뀐다면 '목포는 항구다'라는 가사도 언젠가 바꿔 불러야 할지 모를 일이다. 하지만 목포 시민 입장에서는 인구 21만의 목포가 인구 3만8000명밖에 되지 않는 신안에 흡수된다는 것에 적지 않은 불만을 보이고 있다. 일제강점기에 목포는 부산, 인천, 원산과 함께 조선 4대 항구도시 중 하나였다. 한국전쟁 초반에 이승만 대통령과 정부 인사들이 이곳을 통해 해군 함정을 타고 부산으로 철수하기도 했다. 이후로도 목포는 광양시, 여수시와 함께 전라남도 3대 항구도시의 명맥을 이어왔다. 역사적으로 봐도 목포의 유래가 더 깊다. 목포라는 지명은 고려사에 처음 등장하는데, 서해상에서 육지로 들어가는 길목에 나무가 많은 포구라 하여 목포로 불렸다고 전해진다. 반면 신안군은 1969년에야 무안군에서 분리되면서 새로운 무안이란 뜻에서 신안으로 불리게 됐다. 55년 역사밖에 되지 않는 셈이다. 호남뿐만 아니라 경상도에선 대구와 경북도의 통합을 두고 옥신각신하고 있다. 대구와 경북도를 '대구경북특별시'로 통합하는 방안이 나왔지만 시도의 의견충돌 속에서 홍준표 대구시장이 결국 통합 무산을 선언했다. 대구경북특별시의 본청은 대구에 두고 안동에 북부청사, 포항에 남부청사를 두고 시장이 직접 통제를 하되 상당 부분은 관할구역의 부시장에게 권한을 주는 구체적인 방안을 함께 제시했지만 반발만 샀다. 이철우 경북도지사가 도 산하 시군의 권한을 축소하는 것에 반대 의사를 분명히 하면서 간극을 좁히지 못했다. 이 외에도 전국적으로 행정구역 개편안이 우후죽순 난립하고 있다. 가장 대표적인 것이 '메가시티 서울'이다. 메가시티 서울은 올 초 총선을 앞두고 뜨겁게 달아올랐지만, 메가시티를 추진했던 후보들이 대거 낙선하면서 추진력이 약화됐다. 그럼에도 김포시는 서울 편입 희망의 끈을 끝까지 놓지 않고 있다. 김동연 경기도지사가 추진해온 경기북부특별자치도 역시 도내 찬반론 속에서 여전히 정체 상태다. 경기북부특별자치도의 특이한 점은 다른 지역과 달리 통합이 아닌 분할 방식을 취하고 있다는 점이다. 현재 우리나라 행정구역 개편의 큰 얼개는 조선 초기부터 시작됐다. 1413년 태종은 한반도를 여덟 개의 도로 분할했는데, 팔도는 조선시대 대부분의 기간 대체적으로 그 행정구역을 유지했다. 그러다가 지난 1895년(고종 32년)에 23부제를 시행해 급진적으로 해체되었다가 이듬해인 1896년에 팔도 중 남부 3개 도와 북부 2개 도를 남·북도로 나눈 13도제가 시행됐다. 이후로도 행정구역 개편은 시도민의 행정편의를 위해서 논의가 계속됐다. 때로는 도시 확장과도 맞물려 왔다. 하지만 지역 간 이권다툼으로 인해 개편까지 되는 경우는 드물었다. 설사 행정개편이 이뤄지더라도 무늬만 개편을 통해선 단기간에 성공하기 어렵다. 행정구역 개편뿐만 아니라 지역 인프라 확장 및 중앙정부의 지원과 관련 법령의 신속한 후속 개정도 여전히 필요하다. rainman@fnnews.com
2024-08-28 18:41:04지방행정구역 개편 논란이 뜨겁다. 경기분도론에 이어 서울 인접 지방자치단체들이 서울 편입을 요청하는 등 지방행정구역 개편을 둘러싼 목소리들이 커지고 있다. 과거와 달리 중앙정부가 행정구역 개편의 틀을 짜서 하향식으로 진행하는 방식이 아니라 지자체들이 먼저 나서 개편을 강하게 주장하고 있다는 점이 주목거리다. 저출산, 고령화, 인구감소로 지방공동화 현상이 심각해진 데 따른 결과로 보인다. 기존 행정구역으로는 이런 현상을 수용하기 어렵고, 미래를 담보할 수도 없어 지금이 행정구역 개편의 적기라는 데 동의하고 있다. 문제는 개편 방법과 추진 범위다. 서울 확장이냐, 메가시티를 통한 균형발전에 초점을 맞출 것이냐에 따라 다양한 해법과 진단이 쏟아지고 있다. 1995년 7월 민선자치제 출범 이후 인구감소·지방소멸, 행정구역과 생활권의 불일치, 복잡한 행정수요 증가 등 행정환경의 급격한 변화가 있었지만 행정체제는 민선자치 출범 후 30년간 큰 변화가 없었다. 이처럼 행정체제가 시대상황 변화와 동떨어져 있다 보니 시대가 요구하는 발전과 미래상을 수용하지 못하고 주민 불편 및 지역경쟁력이 저하되는 부작용이 속출하고 있다. 이런 상황에서 일부 지자체는 지역 간 상생발전, 불합리한 행정구역 조정 등을 위해 자체적으로 행정체제 개편을 추진하면서 행정구역 개편이라는 활시위를 당겼다. 특히 서울시가 광역화되면서 외곽 지역들이 서울 생활권으로 편입되고 있고 앞으로 이런 추세는 더 심화될 것이란 전망이다. 서울은 인구가 계속 유입되고 있는 데다 서울을 둘러싼 경기도 지역에 신도시를 개발하고 광역교통망을 깔면서 기능적 권역이 점점 넓어졌다. 이 같은 추세를 반영해 서울 확장을 통한 행정구역 개편에 초점을 맞출 것인지 아니면 메가시티를 활용한 균형발전에 좀 더 무게를 실을 것인지가 향후 논쟁거리다. 문제는 정부가 균형발전에 무게를 두고 있지만 실상은 정반대 방향으로 흐르고 있어 서울 중심의 행정구역 개편에 방점을 두고 있지 않나 하는 의구심이다. 서울 주변에 신도시를 계속 만들고 있어 서울의 광역화 현상은 서울을 지나치게 비대화하는 왜곡된 행정구역 개편이 불가피해지고 있어서다. 서울을 둘러싼 수도권 확장론은 동질성이 강한 기능적 측면에서 바람직한 의견이라는 것이 지배적이지만 경기도와 행정구역 개편에 따르는 마찰을 피할 수 없는 게 현실이다. 전문가들은 신도시 건설 등 수도권 도시기능 변화를 감안할 때 서울 확장이 실익이 있고, 지방도 메가시티 방향으로 가면 경쟁력을 강화할 수 있다는 분석이다. 결국 투트랙 전략인 셈이지만 잘못하면 아무 시도도 하지 못하고 논의에 그칠 가능성도 농후하다. 일부 전문가는 서울 확장은 수도권 내에서 이뤄지는 사안이라 지방에 미칠 영향이 제한적일 것이란 판단에서 서울 확장론을 주장하고 있다. 하지만 인구절벽과 수도권 편중, 집값 상승으로 인한 서울인구 감소 등이 혼재된 상황에서 서울 확장은 수도권 전체에 큰 파장을 줄 것으로 예상된다. 전문가들은 인구가 수도권으로 쏠리면서 비수도권, 지방도 행정구역 개편 필요성이 점점 증가하고 있다는 견해를 내놨다. 이에 비례해 교통망, 산업단지, 일자리 정책 등 효율성을 담보할 메가시티 논의가 필요하다는 의견도 이에 못지않다. 수도권과 지방을 합친 전 국토를 대상으로 행정구역 논의를 해야 바람직하다는 의견이 높지만 각 지역과 정치권의 이해관계와 변수가 워낙 많아 쉽게 결론을 내기 힘들다. 논의에 앞서 명확한 기준과 범위를 사전 조율할 공론화 작업이 선행돼야 한다는 지적이 그래서 나온다. 미래지향적 행정구역 개편에 걸맞은 방식을 도출해내는 합리적 절차와 방식이 시급하다는 진단이다. ktitk@fnnews.com
2024-05-29 18:00:46【 김포=노진균 기자】30년만에 시작되는 전국 행정구역 개편으로 '메가시티 서울' 논의가 다시 본격화될 지 관심이 쏠리고 있다. 행정안전부는 '미래지향적 행정체제 개편위원회'의 금명간 활동을 예고한 상태다. 4월 30일 김포시는 행정체제 개편위원회 활동에 맞춰 '서울-김포 통합' 분위기를 다시 띄우기 위한 불씨 살리기에 매달리고 있다. 서울과 김포의 통합은 '메가시티 서울' 정책의 첫 단추처럼 여겨져 왔다. 하지만 총선에서 '메가시티 서울' 정책 추진에 앞장 섰던 수도권 지역 여당 후보들이 줄줄이 낙선하면서 타격을 입었다. 오히려 '메가시티 서울'에 부정적 입장을 보인 김재섭 국민의힘 후보가 보수의 험지로 손꼽혔던 서울 도봉갑에서 당선됐다. 게다가 야당이 총선에서 압승하면서 행정구역 개편을 위한 법 개정도 쉽지 않다. 이런 최악의 상황에서도 '메가시티 서울' 정책에 가장 앞장서 왔던 김포시는 통합 정책을 그대로 추진하기로 했다. 서울시도 아직 공식적인 정책 포기 선언을 하지 않고 있다. 여당 소속인 김병수 시장은 "행정권역의 구분은 시민을 위한 것이고, 최대한 일치돼야 하는 것"이라면서 "과거 기준으로 구분돼 관습적으로 이어온 행정권역 때문에 실제 시민들이 불편을 감내해야 할 이유는 없다. 김포시민 중 대다수는 거주지가 김포이고 생활권이 서울인 경우"라고 말했다. 지리적 교류 없는 경기북도와 지리적으로 인접하지 않은 경기남도에 속할지 결정을 요구받았다는 게 김포시의 주장이다. 민주당 소속인 김동연 경기도지사는 경기북부특별자치도를 추진해왔지만, 김포시는 이에 크게 호응하지 않고 있다. 오히려 김포시는 경기도 탈출을 꾀하고 있다. 최지민 한국지방행정연구원 박사는 "김포와 서울의 통합은 경기도 분도에 따른 소속 광역지자체에 대한 결정과 그간 지속적 정책 이슈로 지적된 교통과 생활권 불일치 문제를 구역 변경이라는 수단을 통해 해결하고자 하는 것"이라고 주장했다. 그동안 서울과 연접해있는 김포는 서울 출퇴근시 만성적인 교통 문제를 겪어왔다. 김포시의 서울 편입이 교통대란을 완전히 해소할 수 있을지는 아직 미지수다. 김포 서울 통합이 국가경쟁력 향상을 도모하는 모멘텀이 될 것이라는 전망도 있다. 이강국 전 시안총영사는 "김포가 서울 옆에 있다는 것은 행운이다. 서울의 도시경쟁력 향상은 대한민국의 국가경쟁력과 직결된다"며 "김포의 서울편입은 정치적 유불리를 떠나 국가 백년대계를 위해 적극 추진해야 할 사안"이라고 주장했다. 하지만 휴전 인근과 인접한 김포시가 서울로 편입되면, 북한과 수도 서울이 바로 인접하게 된다는 지적도 적지 않다. 한편, 경기도는 5월 1일 경기도청 북부청사 평화누리홀에서 경기북부특별자치도의 새 이름을 알리고 축하하는 '대국민 보고회'를 개최한다. 경기도에 따르면 이번 대국민 보고회에는 김동연 경기도지사를 포함한 경기북부지역 시장·군수, 도의원, 국회의원, 민관합동추진위원, 도민 등 300여 명이 참석한 가운데 진행될 예정이다. 도는 경기북부가 가진 '성장잠재력'에 걸맞은 상징적 이름이 필요하다고 보고 경기북부의 정체성과 역사성을 상징하며 미래지향적인 가치를 담은 새로운 이름을 짓기 위해 1월 18일부터 2월 19일까지 대국민 공모전을 진행했다. 대국민 공모전에는 총 5만 2435건이 접수되는 등 높은 관심을 이끌었다. 도는 응모작을 대상으로 홍보, 네이밍, 역사학자, 관련 전문가 등의 3차례 심사를 거쳐 10개 최종 후보작을 선정했다. 대국민 보고회에서 발표되는 최종 대상작은 대국민 온라인 투표 결과와 심사위원 최종 심사를 합산해 결정된 것이다. 도는 선정된 새 이름이 향후 경기북부특별자치도 추진의 새로운 동력이 될 것으로 기대하고 있다. 강현석 경기북부특별자치도추진단장은 "많은 국민들이 관심을 갖고 참여해 주신 공모전의 마지막을 함께할 수 있는 의미있는 자리를 마련했다"면서 "많은 분들이 경기도 북부청사를 찾아 경기북부특별자치도의 새로운 출발에 함께주시길 부탁드린다"고 말했다. njk6246@fnnews.com
2024-04-30 19:33:10【김포=노진균 기자】30년만에 시작되는 전국 행정구역 개편으로 '메가시티 서울' 논의가 다시 본격화될 지 관심이 쏠리고 있다. 행정안전부는 '미래지향적 행정체제 개편위원회'의 금명간 활동을 예고한 상태다. 4월 30일 김포시는 행정체제 개편위원회 활동에 맞춰 '서울-김포 통합' 분위기를 다시 띄우기 위한 불씨 살리기에 매달리고 있다. 서울과 김포의 통합은 '메가시티 서울' 정책의 첫 단추처럼 여겨져 왔다. 하지만 총선에서 '메가시티 서울' 정책 추진에 앞장 섰던 수도권 지역 여당 후보들이 줄줄이 낙선하면서 타격을 입었다. 오히려 '메가시티 서울'에 부정적 입장을 보인 김재섭 국민의힘 후보가 보수의 험지로 손꼽혔던 서울 도봉갑에서 당선됐다. 게다가 야당이 총선에서 압승하면서 행정구역 개편을 위한 법 개정도 쉽지 않다. 이런 최악의 상황에서도 '메가시티 서울' 정책에 가장 앞장서 왔던 김포시는 통합 정책을 그대로 추진하기로 했다. 서울시도 아직 공식적인 정책 포기 선언을 하지 않고 있다. 여당 소속인 김병수 시장은 "행정권역의 구분은 시민을 위한 것이고, 최대한 일치돼야 하는 것"이라면서 "과거 기준으로 구분돼 관습적으로 이어온 행정권역 때문에 실제 시민들이 불편을 감내해야 할 이유는 없다. 김포시민 중 대다수는 거주지가 김포이고 생활권이 서울인 경우"라고 말했다. 지리적 교류 없는 경기북도와 지리적으로 인접하지 않은 경기남도에 속할지 결정을 요구받았다는 게 김포시의 주장이다. 민주당 소속인 김동연 경기도지사는 경기북부특별자치도를 추진해왔지만, 김포시는 이에 크게 호응하지 않고 있다. 오히려 김포시는 경기도 탈출을 꾀하고 있다. 최지민 한국지방행정연구원 박사는 "김포와 서울의 통합은 경기도 분도에 따른 소속 광역지자체에 대한 결정과 그간 지속적 정책 이슈로 지적된 교통과 생활권 불일치 문제를 구역 변경이라는 수단을 통해 해결하고자 하는 것"이라고 주장했다. 그동안 서울과 연접해있는 김포는 서울 출퇴근시 만성적인 교통 문제를 겪어왔다. 김포시의 서울 편입이 교통대란을 완전히 해소할 수 있을지는 아직 미지수다. 김포 서울 통합이 국가경쟁력 향상을 도모하는 모멘텀이 될 것이라는 전망도 있다. 이강국 전 시안총영사는 "김포가 서울 옆에 있다는 것은 행운이다. 서울의 도시경쟁력 향상은 대한민국의 국가경쟁력과 직결된다"며 "김포의 서울편입은 정치적 유불리를 떠나 국가 백년대계를 위해 적극 추진해야 할 사안"이라고 주장했다. 하지만 휴전 인근과 인접한 김포시가 서울로 편입되면, 북한과 수도 서울이 바로 인접하게 된다는 지적도 적지 않다. 한편, 경기도는 5월 1일 경기도청 북부청사 평화누리홀에서 경기북부특별자치도의 새 이름을 알리고 축하하는 '대국민 보고회'를 개최한다. 경기도에 따르면 이번 대국민 보고회에는 김동연 경기도지사를 포함한 경기북부지역 시장·군수, 도의원, 국회의원, 민관합동추진위원, 도민 등 300여 명이 참석한 가운데 진행될 예정이다. 도는 경기북부가 가진 '성장잠재력'에 걸맞은 상징적 이름이 필요하다고 보고 경기북부의 정체성과 역사성을 상징하며 미래지향적인 가치를 담은 새로운 이름을 짓기 위해 1월 18일부터 2월 19일까지 대국민 공모전을 진행했다. 대국민 공모전에는 총 5만 2435건이 접수되는 등 높은 관심을 이끌었다. 도는 응모작을 대상으로 홍보, 네이밍, 역사학자, 관련 전문가 등의 3차례 심사를 거쳐 10개 최종 후보작을 선정했다. 대국민 보고회에서 발표되는 최종 대상작은 대국민 온라인 투표 결과와 심사위원 최종 심사를 합산해 결정된 것이다. 도는 선정된 새 이름이 향후 경기북부특별자치도 추진의 새로운 동력이 될 것으로 기대하고 있다. 강현석 경기북부특별자치도추진단장은 "많은 국민들이 관심을 갖고 참여해 주신 공모전의 마지막을 함께할 수 있는 의미있는 자리를 마련했다"면서 "많은 분들이 경기도 북부청사를 찾아 경기북부특별자치도의 새로운 출발에 함께주시길 부탁드린다"고 말했다. njk6246@fnnews.com 노진균 기자
2024-04-30 14:50:53[파이낸셜뉴스] 한동훈 국민의힘 비상대책위원장이 수도권 행정구역 개편에 대해 "서울 편입 문제 뿐만 아니라 민주당이 추진하고 있는 경기의 분도 문제도 적극적으로 해당지역 시민들의 뜻에 따라 일할 것"이라고 했다. 한 위원장은 18일 국민의힘 비상대책위원회에서 "수도권 행정구역의 개편 문제는 이번 총선에서 우리 국민의힘이 주도적으로, 적극적으로 지역 시민의 뜻에 따라 추진할 것"이라며 이같이 밝혔다. 앞서 한 위원장은 전날 4선 및 5선 의원 오찬 후 취재진과 만나 김기현 대표 시절 내건 김포 서울 편입 공약과 김동연 경기도지사가 추진하는 경기북부특별자치도에 대해 "두 개념은 양립할 수 없는 개념이 아니다"라고 입장을 밝혔다. 국민의힘은 김 대표 체제에서 서울 편입 관련 TF(태스크포스)를 발족한데 이어 김포, 구리, 하남을 각각 서울에 편입하는 내용의 특별법을 발의한 바 있다. 한 위원장은 "두가지는 양립 가능한 것이고, 두가지 모두 해당 지역 시민들의 생각이 가장 중요하다"며 "저희가 수도권 행정구역 개편 문제를 대하는 입장은 행정 편의가 아니라 시민 편의를 보겠다는 것 단 하나"라고 강조했다. theknight@fnnews.com 정경수 서지윤 기자
2024-01-18 09:23:41[파이낸셜뉴스] 홍익표 더불어민주당 원내대표가 2일 경기 김포시의 서울시 편입과 관련해 "실제로 김포 주민들께서 매우 어려움을 겪고 있는 것은 교통 문제"라며 "5호선 연장 문제를 시급히 처리하기 위해 예타 면제와 연장 문제에 대해 협조하겠다"고 밝혔다. 홍 원내대표는 이날 오전 국회에서 열린 정책조정회의에서 "(정부가) 5호선과 관련된 예타 면제와 연장 확정을 이번 예산에 담고자 한다면 저희들은 담겠다. 정부가 입장을 정해오라"며 이같이 말했다. 홍 원내대표는 김포시가 겪는 근본적인 문제는 교통난이라며 서울시 편입이 아닌 교통난 해소를 위해 5호선 연장 등 실질적 방안이 필요하다고 주장했다. 그러나 이에 대해서는 정부가 나서지 않는다고 비판했다. 홍 원내대표는 "정부는 이번 예산안에 5호선 연장과 관련된 어떠한 입장도 제시하지 않았다"며 "자기 말과 언행이 일치하지 않는다"고 지적했다. 그러면서 5호선 연장을 위한 방안을 제시하고 예산을 책정한다면 적극 협조하겠다고 밝혔다. 홍 원내대표는 "민주당은 현실성 없는 김포 주민들에게 현실성 없는 행정구역 개편 논의보다는 실질적으로 고통을 받고 있는 5호선 연장 문제를 시급히 처리할 것"이라며 "안을 가져온다면 이번 정기 국회 내에서 처리해 내년도에 바로 5호선 연장 사업이 시행될 수 있도록 도와드리겠다"고 말했다. act@fnnews.com 최아영 기자
2023-11-02 10:55:05오는 2026년 7월부터 인천광역시 제물포구·영종구·검단구가 새로 설치될 전망이다. 약 30년만에 인천 행정구역이 개편된다. 정부는 '인천광역시 제물포구·영종구·검단구 설치에 관한 법률안'을 9월 11일부터 10월 23일까지 42일간 입법예고 한다고 10일 밝혔다. 법률안은 △중구 내륙 지역과 동구를 관할하는 제물포구 설치 △중구 영종도 지역을 관할하는 영종구 설치 △서구 아라뱃길 북쪽을 관할하는 검단구 설치 등을 담고 있다. 인천시는 생활권 불일치에 따른 주민 불편 해소, 인구·면적 조정을 통한 행정 효율성 향상, 자치구별 특화 발전을 위해 지난 6월 1일 정부에 행정구역 개편을 건의한 바 있다. 주민 대표기관인 중구·동구·서구의회와 인천시의회는 각각 인천시 개편안에 대해 찬성을 의결했다. 행정안전부는 지난 6월부터 인천시 개편안에 대해 현장 조사와 주민 의견을 수렴해 중구 내륙과 동구는 인천시 원도심으로 생활권을 공유하고 있으며, 중구 도서지역(영종도, 용유도 등) 주민은 내륙과 통행이 어려워 불편을 겪고 있어 제물포구·영종구를 각각 설치할 필요성을 인정했다. ktitk@fnnews.com 김태경 기자
2023-09-10 19:07:18[파이낸셜뉴스] 오는 2026년 7월부터 인천광역시 제물포구·영종구·검단구가 새로 설치될 전망이다. 약 30년만에 인천 행정구역이 개편된다. 정부는 '인천광역시 제물포구·영종구·검단구 설치에 관한 법률안'을 9월 11일부터 10월 23일까지 42일간 입법예고 한다고 10일 밝혔다. 법률안은 △중구 내륙 지역과 동구를 관할하는 제물포구 설치 △중구 영종도 지역을 관할하는 영종구 설치 △서구 아라뱃길 북쪽을 관할하는 검단구 설치 등을 담고 있다. 인천시는 생활권 불일치에 따른 주민 불편 해소, 인구·면적 조정을 통한 행정 효율성 향상, 자치구별 특화 발전을 위해 지난 6월 1일 정부에 행정구역 개편을 건의한 바 있다. 주민 대표기관인 중구·동구·서구의회와 인천시의회는 각각 인천시 개편안에 대해 찬성을 의결했다. 행정안전부는 지난 6월부터 인천시 개편안에 대해 현장 조사와 주민 의견을 수렴해 중구 내륙과 동구는 인천시 원도심으로 생활권을 공유하고 있으며, 중구 도서지역(영종도, 용유도 등) 주민은 내륙과 통행이 어려워 불편을 겪고 있어 제물포구·영종구를 각각 설치할 필요성을 인정했다. 서구는 인구(60만명)와 면적이 과다하며, 아라뱃길 북부 지역은 남부 지역과 생활권이 단절돼 행정서비스 이용에 어려움을 겪고 있어 검단구를 설치할 필요성도 인정했다. 법률안은 입법예고 후 국무회의 의결을 거쳐 국회에 제출될 예정이다. 부칙에 따라 이번 법률안은 2026년 7월 1일에 시행될 예정으로 제22대 국회의원 총선거(2024년 4월)는 현재 행정구역에 따라 실시되고, 제9회 전국동시지방선거(2026년 6월)는 개편된 행정구역에 따라 실시될 예정이다. ktitk@fnnews.com 김태경 기자
2023-09-09 19:50:43[파이낸셜뉴스 파주=노진균 기자] 경기 파주시가 교하동과 운정신도시의 행정구역을 새롭게 개편했다.4일 시에 따르면 이번 행정구역 개편은 주민들의 편의를 개선하고 질 높은 행정서비스를 제공하기 위해 마련됐으며, 운정 4, 5, 6동이 추가로 신설됐다. 이번 분동으로 문을 열게 된 3개 주민센터는 전입신고, 인감, 출생·사망신고, 수급자 관리, 기초노령연금, 차상위지원, 장애인복지, 보육료, 무한돌봄서비스 등 주민등록, 시민복지 및 마을공동체 업무를 담당한다. 행정구역 개편(분동)은 2023년 1월 1일부터 시행되나, 해당 주민센터의 업무 개시는 최종 행정 인프라가 완비되는 1월 9일에 맞춰 본격적으로 시작될 예정이다. 김경일 파주시장은 "이번 분동으로 주민들에게 양질의 행정·복지서비스를 제공할 수 있을 것으로 기대된다"며 "100만 대도시로 도약하기 위해 파주시는 확실한 변화를 통한 상생 도약을 최우선 과제로 삼고 시민들과 적극 소통하겠다"고 말했다. njk6246@fnnews.com 노진균 기자
2023-01-04 14:09:30【파이낸셜뉴스 광주=장충식 기자】 경기도 광주시는 오포읍을 폐지하고, 4개 행정동(洞)으로 분리하는 내용의 '오포읍 행정구역 개편(안)'을 경기도에 제출했다고 28일 밝혔다. 이를 위해 광주시의회는 제286회 광주시의회 제1차 정례회에서 ‘광주시 오포읍 행정구역 개편 의견 청취(안)’을 찬성 의견으로 의결했다. 행정구역 개편이 마무리되면 오포읍은 폐지되고 오포1동, 오포2동, 신현동, 능평동 등 4개 행정동이 신설된다. 앞서 시가 지난 4월 7일∼5월 6일 만 19세 이상 오포읍 주민 1200명을 대상으로 설문조사를 한 결과 61.4%의 주민이 행정구역 개편에 찬성했다. 시는 오포읍 행정구역 개편 기본계획안과 함께 광주시의회 의견서를 첨부해 경기도에 승인을 요청했으며, 도에서는 이를 검토하고 행정안전부에 승인을 요청할 예정이다. 시는 행안부의 승인이 나오는 대로 관련 조례 개정 등 행정절차를 신속히 진행할 계획이다. 지난 4월 말 기준 오포읍의 주민등록 인구는 11만2851명으로, 광주시 전체(38만3794명)의 29.4%를 차지하며 인근 여주시(11만1913명) 전체 인구보다 많다. 읍 단위로는 경남 양산시 물금읍(12만926명), 남양주시 화도읍(11만8986명)에 이어 전국 3위 수준이다. 신동헌 시장은 "오포읍 관할 인구수가 현재 11만을 넘어 읍 단위로는 전국 3위 수준"이라며 "이번 행정구역 개편을 통해 증가된 행정수요에 대응하고 주민편익 향상에 도움이 될 것"이라고 말했다. jjang@fnnews.com 장충식 기자
2021-06-28 13:26:01