【파이낸셜뉴스 춘천=김기섭 기자】 춘천지법이 강원특별자치도청 이전 예정지역인 춘천시 동내면 고은리 행정복합타운으로 이전한다. 20일 춘천지법에 따르면 춘천지법은 크게 입지 조건, 접근성, 신속 이전 가능성을 따진 결과, 신청사 이전 부지로 고은리 행정복합타운을 선정했다. 입지 조건 측면에서 개발 초기 단계라 부지 위치 선정이 쉽고 충분한 면적 확보가 가능한 점, 평탄한 지형으로 구성돼 토목공사 비용이 감소할 것으로 예상되는 점, 대규모 행정복합타운 조성 계획에 따라 향후 발전 가능성이 높은 지역이라 다수의 공공기관 이전으로 민원인 편의성 향상이 기대되는 점 등을 꼽았다. 또한 접근성에서도 중앙고속도로 춘천나들목과 인접해 춘천 인접 지역 민원인 접근성이 우수한 점, 국도 5호선과 맞닿아 있고 대규모 도로개설이 예정돼 있는 점, 행정복합타운 조성에 따라 향후 버스노선 신설과 확대 등 대중교통 접근성 개선이 기대되는 점 등을 높게 평가했다. 특히 도시계획 결정 방식으로 추진해 신속한 이전이 기대되고 사업 주체인 강원특별자치도가 법원 신축 이전에 적극적인 의지와 협조 의사를 밝힌 데다 춘천시 등 관계 기관 역시 적극적인 지원을 약속한 점 등을 장점으로 들었다. 춘천지법은 관계자는 "행정복합타운 내 신청사 부지의 위치와 면적 등은 아직 정해지지 않았으나 앞으로 강원특별자치도, 춘천시, 춘천지검 등 관계 기관과 긴밀한 협의를 거쳐 최적의 위치를 선정할 예정"이라고 말했다. kees26@fnnews.com 김기섭 기자
2023-07-20 14:23:56【파이낸셜뉴스 해남=황태종 기자】전남 해남군은 지난 8월 신청사 준공 후 1개월여간의 시험 가동과 부서 이전 절차를 마치고 13일부터 신청사에서 업무를 개시했다고 밝혔다. 신청사 이전은 지난 8월 30일 문서고 이전을 시작으로 지난 1일 3~4개 실과가 이전하고 11~12일 마지막 군수실·부군수실 이전을 마지막으로 완료됐다. 신청사는 '자랑스런 군민과 함께할 희망 100년의 시작!'을 목표로 지난 2019년 착공했으며, 연면적 1만 8601㎡, 군청사 7층, 군의회청사 5층 규모로 완공됐다. 군청사의 경우 1층은 모자휴게실과 주민소통공간, 2층은 역사관 및 북카페, 대회의실 등 주민친화공간이 들어서며, 3층은 직원쉼터와 옥외휴게공간, 4~6층은 직원 업무공간, 7층은 CCTV관제센터와 재난상황실, 구내식당이 들어선다. 지상 및 지하에 130여대를 수용할 수 있는 주차장도 조성돼 있다. 군의회청사의 경우 1층은 주민소통실과 의회로비, 2층은 재무과 사무실, 3~5층은 해남군의회 본회의장과 각 상임위원회실, 개인의원실 등이 들어선다. 해남군은 코로나19 확산 예방 및 공사기간 군민불편사항을 감안해 하루라도 빨리 보다 나은 행정서비스 제공을 위해 개청식을 잠정 연기하고 13일 소수 인원만 참석한 가운데 1층 북측 현관에서 간단한 현판제막식 후 신청사 업무를 시작했다. 한편 지난 1968년부터 50여년을 해남군민과 동거동락했던 구청사는 신청사 이전이 완료됨에 따라 추석 이후 철거가 본격 추진되면서 역사속에 묻히게 된다. 2개동으로 구성된 구청사는 연면적 6478.45㎡, 지하 2층 지상 4층 규모로 철근콘크리트 및 조적조 구간은 압쇄기를 장착한 장비로 상층에서 하층으로 파쇄하면서 해체하는 압쇄공법을, 철골조 구간은 절단공법으로 철거를 진행하게 된다. 철거 설계 과정에서 수성송 생육환경에 영향이 최소화되도록 문화재청 자문위원 등 자문을 거쳐 지하층은 지하 1층 벽체 중간까지만 철거하고 지하 2층은 지하수 유통구 확보 후 되메우기 방식으로 진행된다. 또 안전 확보 강화를 위해 도로변 및 문화예술회관 구간은 낙석방지 방호벽 등 안전시설을 대거 반영했다. 구청사 철거는 오는 12월 중 완료 예정이다. 철거가 완료되면 내년 상반기 중 신청사와 군민광장을 연결하는 해남루 계단 및 내측 읍성정비가 추진되며 동시에 군민광장 조성이 차질없이 진행될 계획이다. 명현관 해남군수는 "민선7기 들어 군민과 함께할 희망 100년이 시작된 만큼 그동안 불편함을 감내해 주신 군민들께 보다 나은 군민행정서비 향상에 최선을 다하겠으며, 또다른 새로운 도약을 위한 발걸음을 멈추지 않을 것"이라며 "군민 군민광장 조성 등 앞으로도 군정에 많은 관심과 참여를 당부한다"고 말했다. hwangtae@fnnews.com 황태종 기자
2021-09-13 15:09:36[파이낸셜뉴스] 서울고등법원이 새청사를 지어 이전한다. 서울고법 청사 자리엔 현재 양재동에 있는 서울행정법원이 돌아온다. 6일 법원행정처에 따르면 행정처는 이달 중 기획재정부와 협의를 거쳐 서울고법 새청사의 규모와 예산을 확정할 예정이다. 새청사의 위치는 서초동 서울법원종합청사 내에 있는 현 회생법원 자리쪽으로 협의중이다. 행정처 관계자는 "내년부터 설계해서 2027년 완공을 목표로 하고 있다"고 말했다. 서울고법이 이전하며 비는 자리에는 양재동 청사에 있는 서울행정법원이 돌아온다. 양재동 청사는 서울가정법원이 단독으로 사용한다. 행정처 관계자는 "가정법원이 업무범위 넓어질 가능성이 커서 행정법원이 옮겨오는 것"이라고 설명했다. jasonchoi@fnnews.com 최재성 기자
2020-08-06 17:21:577일 서울 종로구 세종로 정부서울청사 행정안전부 개인정보보호협력과 직원이 세종특별자치시로 이전하기 위해 짐을 옮기고 있다. 행정안전부가 7일부터 3주에 걸쳐 세종시로 이전하게 됨에 따라 1948년 내무부·총무처로 출범한 행정안전부는 70여년 만에 광화문 시대를 마감하게 됐다. 사진=박범준 기자artpark@fnnews.com 박범준 기자
2019-02-07 13:18:57【울산=최수상 기자】 울산시 울주군은 12월 이전 예정인 ‘신청사 이전 및 복합행정타운 조성’이 2017년 울주군 최고의 사업에 선정됐다고 30일 밝혔다. 울주군은 2017년 한해 군정을 되돌아보고, 주민들의 선호도를 파악해 향후 정책에 반영하고자 군정 최고의 사업을 뽑는 ‘울주군정 BEST 7’을 선정해 이날 발표했다. 울주군에 따르면 이를 위해 지난 15일부터 2주간 실시된 설문조사는 지역 주민, 군의원, 정책자문단 등 700명이 참여했다. 설문조사 결과, 울주군 신청사 건립 및 복합행정타운 조성(1위/창조시설과), 중학교 무상급식 전면시행(2위/교육체육과), 제2회 울주세계산악영화제 개최(3위/문화관광과), 전국최고의 등억야영장 조성 및 별빛야영장 조성(4위/산림공원과), 천년을 향하는 간절곶 바닷길 조성사업(5위/산림공원과), 에너지융합 일반산업단지 조성(6위/산업단지추진단), 울주종합체육공원 및 야구장 조성(7위/교육체육과)이 올해의 군정 BEST 7 으로 선정됐다. 특히 1위로 선정된 ‘울주군 신청사 건립 및 복합행정타운 조성’은 울주의 새로운 역사를 여는 신청사 건립으로 군민의 정체성을 확립하고 자긍심을 높이는 중대한 전환점을 마련했다는 점에서 군민을 비롯한 모든 설문대상자에게 높은 호응도를 받았다. 2위로 선정된 ‘중학교 무상급식 전면시행’은 울산 5개 구·군 중 처음으로 중학교 전면 무상급식을 결정함으로써 울산 전지역의 무상급식 분위기 확산을 선도했다. 3위로 선정된‘제2회 울주세계산악영화제 개최’는 영화제를 성공적으로 개최해 세계3대 산악영화제로 성장 가능성을 확인했다는 평가를 받고 있다. 4위에서 7위로 선정된 전국 최고의 등억야영장 조성, 천년을 향하는 간절곶 바닷길 조성, 에너지융합 일반산업단지 조성, 울주종합체육관 및 야구장 조성사업은 관광, 여가, 지역경제 등 주민들의 삶의 질 향상을 위한 사업이 지역 주민들에게 높은 관심을 보이는 것으로 분석됐다. 울주군 관계자는 “군정 베스트 7 선정으로 주민들의 선호도를 파악하고 한해 군정을 평가하는 좋은 계기가 됐다”며 “앞으로도 이런 성과를 발판으로 우수한 시책들을 지속적으로 발굴·추진하겠다”고 말했다. 최수상 기자
2017-11-30 16:08:40‘불필요한 업무 없애기’ 등 근무조건과 직접 관련되는 사항 외의 예산 편성, 행정청사 이전, 근무체제 변경 등은 공무원노조와 지방자치단체간 단체교섭 대상이 아니라는 법원 판단이 나왔다. 서울행정법원 행정4부(재판장 이인형 부장판사)는 전국민주공무원노조(민공노)가 노동부 장관을 상대로 낸 단체협약시정명령취소 소송에서 원고 일부 승소 판결했다고 10일 밝혔다. 재판부는 “단체협약 중 지자체에 비생산적이고 불필요한 업무를 없애도록 하는 의무를 부과한 규정은 기관의 관리·운영에 관한 사항이지만 근무조건과 직접 관련된 것이어서 교섭 대상에 해당한다”고 설명했다. 그러나 재판부는 지자체의 노조 운영비 지원, 노조사무실 비품 및 시설 제공 조항 등 71개 항목은 교섭 대상이 아니라며 민공노의 주장을 받아들이지 않았다. 재판부는 “근무조건, 보수·수당·퇴직금 및 승급, 교육시설, 육아지원 등 근무조건과 직접 관련되는 사항은 단체교섭의 대상이지만 예산의 편성, 행정청사 이전, 근무체제 변경, 기관 정원배치, 조직개편, 근무평정 기준 등은 단체교섭의 대상이 되지 않는다”고 지적했다. 재판부는 “법령 또는 조례의 위임을 받아 제정한 지자체 규칙·규정은 당연히 단체협약에 우선하는 것으로, 단체협약이 시·구가 정한 규칙·규정에 우선한다고 하는 것은 공무원노조법과 지방자치법 등에 위반된다”고 설명했다. 민공노는 지난 2007년 12월부터 2008년 6월까지 경남 양산시, 마산시, 진주시, 거제시와 단체협약을 체결했으나 부산지방노동위원회가 이들 협약 중 72개 항목이 교섭금지 대상이라며 시정명령을 내리자 소송을 냈다./yjjoe@fnnews.com조윤주기자
2010-06-10 15:03:07【대전=김원준기자】 “행정기관 지방 이전 ‘영양가’ 없다?” 최근 정부의 세종시 수정안 발표를 둘러싸고 논란이 확산되고 있는 가운데 세종시에 ‘원안대로’ 정부부처가 옮겨가면 얼마나 많은 관련기업이 동반 이전할지 관심이 커지고 있다. 수도권을 제외하고 지방으로 이전한 유일한 중앙행정기관 공동청사인 정부대전청사의 사례만 놓고 본다면 기업 이전 효과는 ‘미미한’ 수준이다. 13일 정부대전청사 등에 따르면 지난 1998년 말 개청한 대전청사 입주기관은 관세·조달·중소기업·특허청 등 모두 12개 기관이다. 당시 7개 차관청과 2개 1급청 등 9개 외청 등이 대전청사로 옮겼다. 현재는 철도청이 공사(코레일) 전환 이후 외부로 이전, 8개 차관청과 1개 1급 기관(국가기록원) 등이 입주해 있다. 근무 인원은 초기 4100여명에서 현재는 3816명으로 줄었고 코레일 직원 1000여명은 대전역 신사옥에서 근무 중이다. 이들 행정기관을 따라 대전으로 이전한 기업이나 관련업체는 손에 꼽을 정도다. 당초 정부청사 이전을 앞두고 연구기관이 내놓았던 경제파급효과는 인구 8만명 증가에 1만명 고용창출, 소득 유발효과 1437억원 등이었다. 그러나 예상은 완전히 빗나갔다. 공공근로를 제외하고는 사실상 고용이 이뤄지지 않았고 지방세 등 세금 및 직접 소비 외에 기대됐던 생산유발효과는 미미하다는 게 지역 경제계의 대체적인 분석. 실제 당시 조달청 협력업체들이 상당수 대전에 지사를 낼 것이라는 예측과 달리 1만7000여개의 조달등록업체 가운데 현대, 삼성, SK, 쌍용, 대우, 한진 등 6개 대기업만이 대전에 사무실을 설치했다. 이마저도 지난 2002년 전자입찰이 도입되면서 2곳이 철수, 현재 4곳만이 3∼4명의 직원을 상주시키고 있을 뿐이다. 또 특허청 이전으로 변리사들이 대전지역에서 대거 개업하거나 지사를 설치할 것으로 예상됐지만 2009년 7월 말 현재 전국의 등록변리사 5379명 가운데 2.8%인 151명만이 대전에서 영업 중이다. 청사 이전 12년째를 맞은 지금도 직원들의 30%, 2000여명은 서울에 가족을 두고 혼자 내려와 있는 상태다. 연구기관 관계자는 “조사 당시 산업연관분석 모형 자체의 한계로 전망치가 다소 과대 평가됐을 가능성을 배제할 수 없다”면서 “행정기관을 이전해서는 제조업에 기반한 도시를 만드는 데 한계가 있을 수 밖에 없다”고 밝혔다. 정부대전청사 한 공무원은 “전자정부 구현에 따른 제도간소화 및 정보화 확산으로 기관방문 등 직접 접촉이 줄면서 기업들이 지역에 상주해야할 필요성이 줄어들었다”면서 “중앙부처로서 지역에 위치해 있을 뿐 업무의 많은 부분이 아직도 서울에서 이뤄지고 있다”고 말했다. 이와 관련, 대전시 관계자는 “정부청사가 대전에 있지만 직접적인 경제혜택은 많지 않고 당초 기대하지도 않았다”면서 “원활한 의사소통과 함께 관련업무를 손쉽게 처리할 수 있는 이점은 있는 편”이라고 전했다. /kwj5797@fnnews.com
2010-01-13 22:35:19【대전=김원준기자】 “행정기관 지방 이전 ‘영양가’ 없다?” 최근 정부의 세종시 수정안 발표를 둘러싸고 논란이 확산되고 있는 가운데 세종시에 ‘원안대로’ 정부부처가 옮겨가면 얼마나 많은 관련기업이 동반 이전할지 관심이 커지고 있다. 수도권을 제외하고 지방으로 이전한 유일한 중앙행정기관 공동청사인 정부대전청사의 사례만 놓고 본다면 기업 이전 효과는 ‘미미한’ 수준이다. 13일 정부대전청사 등에 따르면 지난 1998년 말 개청한 대전청사 입주기관은 관세·조달·중소기업·특허청 등 모두 12개 기관이다. 당시 7개 차관청과 2개 1급청 등 9개 외청 등이 대전청사로 옮겼다. 현재는 철도청이 공사(코레일) 전환 이후 외부로 이전, 8개 차관청과 1개 1급 기관(국가기록원) 등이 입주해 있다. 근무 인원은 초기 4100여명에서 현재는 3816명으로 줄었고 코레일 직원 1000여명은 대전역 신사옥에서 근무 중이다. 이들 행정기관을 따라 대전으로 이전한 기업이나 관련업체는 손에 꼽을 정도다. 당초 정부청사 이전을 앞두고 연구기관이 내놓았던 경제파급효과는 인구 8만명 증가에 1만명 고용창출, 소득 유발효과 1437억원 등이었다. 그러나 예상은 완전히 빗나갔다. 공공근로를 제외하고는 사실상 고용이 이뤄지지 않았고 지방세 등 세금 및 직접 소비 외에 기대됐던 생산유발효과는 미미하다는 게 지역 경제계의 대체적인 분석. 실제 당시 조달청 협력업체들이 상당수 대전에 지사를 낼 것이라는 예측과 달리 1만7000여개의 조달등록업체 가운데 현대, 삼성, SK, 쌍용, 대우, 한진 등 6개 대기업만이 대전에 사무실을 설치했다. 이마저도 지난 2002년 전자입찰이 도입되면서 2곳이 철수, 현재 4곳만이 3∼4명의 직원을 상주시키고 있을 뿐이다. 또 특허청 이전으로 변리사들이 대전지역에서 대거 개업하거나 지사를 설치할 것으로 예상됐지만 2009년 7월 말 현재 전국의 등록변리사 5379명 가운데 2.8%인 151명만이 대전에서 영업 중이다. 청사 이전 12년째를 맞은 지금도 직원들의 30%, 2000여명은 서울에 가족을 두고 혼자 내려와 있는 상태다. 연구기관 관계자는 “조사 당시 산업연관분석 모형 자체의 한계로 전망치가 다소 과대 평가됐을 가능성을 배제할 수 없다”면서 “행정기관을 이전해서는 제조업에 기반한 도시를 만드는 데 한계가 있을 수 밖에 없다”고 밝혔다. 정부대전청사 한 공무원은 “전자정부 구현에 따른 제도간소화 및 정보화 확산으로 기관방문 등 직접 접촉이 줄면서 기업들이 지역에 상주해야할 필요성이 줄어들었다”면서 “중앙부처로서 지역에 위치해 있을 뿐 업무의 많은 부분이 아직도 서울에서 이뤄지고 있다”고 말했다. 이와 관련, 대전시 관계자는 “정부청사가 대전에 있지만 직접적인 경제혜택은 많지 않고 당초 기대하지도 않았다”면서 “원활한 의사소통과 함께 관련업무를 손쉽게 처리할 수 있는 이점은 있는 편”이라고 전했다. /kwj5797@fnnews.com
2010-01-13 22:12:02【파이낸셜뉴스 익산=강인 기자】 전북 익산시가 20여년 동안 숙원이던 새 청사를 마련하고 이사를 시작했다. 지난 1970년 현재 청사 건립 후 54년 만에 새로운 청사로 이전이다. 1일 익산시에 따르면 신청사는 현 청사 바로 뒤에 지하 2층, 지상 10층, 연면적 4만234㎡ 규모로 지어졌다. 입주부서는 35개로 청원 950여명이 근무하게 된다. 지난 2003년 정밀안전진단 D등급 판정을 받은 뒤 21년 만에 만들어진 새 보금자리다. 신청사 건립이 순탄치 만은 않았다. 안전진단 4년 뒤인 지난 2007년 건립이 추진됐지만 여러 갈등으로 중단되는 아픔을 겪었다. 시청이 들어서는 위치를 두고 시민 간 갈등을 겪었던 것이다. 안전진단 D등급이라는 위험한 환경에서 노후한 시설로 불편을 겪었던 민원인들과 공무원들이 겪은 고통은 컸다. 이에 구조적 안전성이나 열악한 환경 개선을 요구하는 목소리가 시청 안팎에서 지속적으로 나왔다. 익산시는 지난 2017년 국토교통부 노후공공건축물 리뉴얼사업을 통해 현 위치에 신청사 건립을 확정했다. 이후 행정절차와 설계 공모, 실시설계 등의 과정을 거쳐 청사 건립을 추진한 지 4년여 만에 첫 삽을 떴다. 공사가 진행되는 동안 익산시는 팔봉동 종합운동장에 임시청사를 마련하고 11개과 240여명의 직원이 이전해 근무해야 했다. 당초 신청사 건립 예산은 948억원이었지만 공사가 진행되는 기간 폭등한 물가 등으로 사업비는 1100억원으로 늘었다. 아직 신청사 전체가 완공된 것이 아니어서 전체 사업비는 더 늘어날 수도 있다. 신청사를 마련한 익산시는 지난 9월30일 입주식을 열고 35개 부서, 직원 950여명이 이사를 시작했다. 현 청사 철거와 광장 조성 등 사업이 내년까지 진행될 예정이어서 정식 개청식은 모든 공사가 마무리 된 뒤 가질 계획이다. 부서별 이전은 오는 4일부터 14일까지 11일간 순차적으로 진행된다. 4일 △기획예산과 △감사위원회 △정책개발담당관 △홍보담당관 △시민안전과를 시작으로 △아동보육과 △복지정책과 △여성가족과 △경로장애인과 △행정지원과 △문화관광산업과 △문화유산과 △녹색도시조성과 △기업일자리과 △미래산업과 △청소자원과 △소상공인과△건설과 △교통행정과 △도시개발과 △국가식품클러스터담당관 △위생과 △교육청소년과 △공영개발과종합민원과 △회계과 △세무과 △징수과 △주택과 △도로관리과 △의회 청사 등이 순차적으로 이사할 예정이다. 정헌율 익산시장은 "시민들과 직원들의 염원이었던 신청사가 완공되며 익산시의 새 시대가 열렸다"라며 "신청사 건립을 통해 시민 자긍심을 고취하고 신속하고 더 나은 행정서비스 제공에 최선을 다하겠다"고 말했다. kang1231@fnnews.com 강인 기자
2024-09-30 14:09:32【파이낸셜뉴스 익산=강인 기자】 전북 익산시가 54년 만에 새로운 청사를 짓고 각지에 흩어졌던 부서를 한 곳으로 모은다. 27일 익산시에 따르면 오는 30일 신청사 입주식을 열고 본격 이전 절차에 돌입한다. 정식 개청식은 구 청사 철거와 공원 조성 등 모든 공사를 마무리한 뒤 가질 예정이다. 신 청사는 현 청사 바로 뒤에 지하 2층~지상 10층, 연면적 4만234㎡ 규모로 지어졌다. 입주부서는 35개로 청원 950여명이 근무하게 된다. 부서별 이전은 10월 4일부터 14일까지 11일간 순차적으로 진행된다. 4일 △기획예산과 △감사위원회 △정책개발담당관 △홍보담당관 △시민안전과를 시작으로 △아동보육과 △복지정책과 △여성가족과 △경로장애인과 △행정지원과 △문화관광산업과 △문화유산과 △녹색도시조성과 △기업일자리과 △미래산업과 △청소자원과 △소상공인과△건설과 △교통행정과 △도시개발과 △국가식품클러스터담당관 △위생과 △교육청소년과 △공영개발과종합민원과 △회계과 △세무과 △징수과 △주택과 △도로관리과 △의회 청사 등이 순차적으로 이사할 예정이다. 익산시 관계자는 "민원콜센터를 통해 부서별 이사 일정을 확인한 후 청사에 방문해 주시길 바란다"며 "차질 없는 이전 작업을 통해 시민이 행복한 품격 도시 익산 조성에 최선을 다하겠다"고 전했다. 한편 현재 사용 중인 청사와 의회 건물은 오는 11월부터 철거가 시작되며, 바이오농정국은 함열읍 북부청사에 기존대로 운영된다. kang1231@fnnews.com 강인 기자
2024-09-27 13:45:10