[파이낸셜뉴스] 인공지능(AI) 초개인화 장기재생 플랫폼 기업 로킷헬스케어가 영국 의약품·보건의료제품규제청(MHRA)에 ‘AI 피부재생 플랫폼’의 의료기기 등록을 완료했다고 25일 발표했다. 지난해 7월 CE MDR 인증 획득에 이어 두 번째로 유럽 시장 관문을 연 셈이다. 로킷헬스케어 관계자는 “이번 의료기기 등록 후 첫 수출을 포함해 미국, 크로아티아, 불가리아, 파라과이, 아르헨티나 등 기존 및 신규 시장에서 판매가 증가하면서 6월 규모가 큰 폭으로 증가했다”며 “역대 가장 높은 월매출 기록이 기대된다”고 말했다. 로킷헬스케어는 영국 의료 공공과 민간 비율이 8.5 대 1.5 수준으로 전자에 크게 의존하고 있어 피부재생 플랫폼 공공보험 적용을 시장 확대의 주요한 과제로 판단하고 있다. 영국 국민보건서비스(NHS) 데이터에 따르면 연간 당뇨병성 족부궤양 치료비용은 약 1조7000억원, 확진 환자 수는 약 300만명이다. 영국 파트너사 관계자는 “이번 피부재생 기술의 도입으로 영국 내 의료비 지출을 절감할 가능성이 높아졌다”고 설명했다. 양사는 연내 잉글랜드를 중심으로 주요 민간병원 6곳에 플랫폼을 공급할 계획이다. 또 스코틀랜드, 웨일즈, 북아일랜드 등으로 차츰 시장을 확장해 나간다. 로킷헬스케어 관계자는 “올해 3·4분기부터 영국 전역 병원에서 건강 경제 데이터 분석을 진행해 내년 상반기 내 NHS 보험 코드 승인, 등재를 완료할 것”이라며 “내년부터 NHS 국가보험에 속하는 공립병원, 클리닉 등으로 시장을 더욱 확대해 나갈 계획”이라고 짚었다. 이 관계자는 이어 “현재 영국을 포함한 22개국이 해당 피부재생 플랫폼을 도입해 당뇨발 환자 삶의 질 향상과 의료비 절감 효과를 기대하고 있다”고 덧붙였다. taeil0808@fnnews.com 김태일 기자
2024-06-25 10:34:14[파이낸셜뉴스] 로킷헬스케어는 영국, 발칸반도 7개국, 불가리아 등 유럽 판매 계약을 체결했다고 18일 밝혔다. 총 계약 규모는 5년간 약 566억원이다. 이번 계약으로 이 회사는 글로벌 시장 확대 전략에 큰 성과를 이뤘다. 회사 관계자는 “이번 계약은 유럽 각지에서 의료 혁신과 피부질환 환자 치료 개선을 목표로 한다”며 “영국, 발칸반도 7개국, 불가리아 시장에서 당뇨성족부궤양(DFU) 뿐만 아니라 화상, 욕창, 피부암, 정맥궤양, 외상 등 다양한 적응증으로 입지를 강화할 것”이라고 말했다. 로킷헬스케어는 지난 2월 발칸반도 7개 국가(세르비아, 크로아티아, 보스니아헤르체고비나, 알바니아, 북마케도니아, 코소보, 몬테네그로)를 대상으로 현지 기업 A사와 5년 간의 독점 공급 계약을 체결했다. 이 계약은 총 1824만 달러(한화 약 250억원) 규모이며 3월에 완료된 초기 주문 금액은 34만 달러다. 로킷헬스케어는 발칸 반도 7개국에서 이달 중 사용 허가 완료 시 세르비아, 크로아티아 시장에 우선적으로 진출한다. 현지 파트너사는 세르비아의 국립 건강 보험 기금(RFHI)과 크로아티아의 국립 건강 보험(HZZO) 및 민간 보험을 통한 보험 환급 승인 전략을 개발 중이며 연내에 민간 보험 적용 시장에 진입할 예정이다. 회사 관계자는 “세르비아와 크로아티아는 낮은 생활비와 의료비로 인해 의료 관광 산업이 번성하고 있다”며 “이는 이탈리아, 오스트리아, 체코 등 인근 유럽 국가에 추가적인 시장 확장의 기회가 될 것”이라고 언급했다. 로킷헬스케어는 불가리아 현지 최고 제약 및 의료기기 기업의 자회사 B사와 5년 간의 독점 유통 계약을 맺었다. 이 계약은 345만 달러(한화 약 47억원) 규모로 초기 주문 금액 15만 달러다. 불가리아 내 사용 허가는 이달 중 완료하고 8월 중 제품을 출시할 예정이다. 이 회사는 올해 불가리아 내 최소 2개 도시와 10개 이상의 병원에 진출하고 향후 3개 도시와 20개 이상의 병원으로 납품을 확장할 계획이다. 로킷헬스케어는 영국 시장 진출을 위해 C사와 5년 간의 공급 계약도 체결했다. 이 계약은 1,938만 달러(한화 약 266억원) 규모다. 영국의 의료 시장은 공공 부문에 크게 의존하고 있다. NHS 데이터에 따르면 영국의 연간 당뇨성족부궤양 치료 비용은 한화 약 1조 7천억원에 달한다. 로킷헬스케어는 이번 피부재생 플랫폼 도입으로 환자 삶의 질 향상은 물론 국가 의료 예산 비용 절감도 기대하고 있다. 양사는 영국 의료 시장 진출을 위한 세부 계획도 마련했다. 영국의 의약품 및 건강 관리 제품 규제 기관(MHRA)의 기기 사용 허가를 이달 중 완료될 예정이며 올해 3분기부터 국민보건서비스(NHS) 보험 목록에 등재하기 위한 건강 경제 데이터 분석을 진행할 계획이다. 로킷헬스케어 관계자는 “이번 유럽 지역 계약들은 로킷헬스케어가 글로벌 시장에서 공급 지역을 확장하고 기업의 지속 가능성을 높이는 중요한 전환점이 될 것”이라며 “자사는 끊임없는 혁신과 적극적인 시장 진입을 통해 글로벌 재생의료 시장에서의 입지를 더욱 확고히 하겠다”고 말했다. 그는 “자사는 전세계 환자들에게 혁신적인 AI 초개인화 맞춤 장기재생 치료 솔루션을 제공해 장기재생의 퍼스트무버로서 위치를 공고히 할 것”이라고 덧붙였다. kakim@fnnews.com 김경아 기자
2024-06-18 10:34:26[파이낸셜뉴스] 장기재생 바이오 전문 기업 로킷헬스케어(는 자사 ‘개인 맞춤형 피부재생 플랫폼’이 세계이동통신사업자연합회(GSMA)가 개최한 모바일 360 아시아태평양(이하 ‘M360 APAC’) 콘퍼런스에서 대상(Top Innovator)을 수상해 국제적으로 기술력을 인정받았다고 2일 밝혔다. 이 회사는 콘퍼런스에서 인공지능, 머신러닝, 지능형 도시, 생명 기술, ESG, 지속성 등을 주제로 한 기술기업 쇼케이스 세션에 참가했다. M360 APAC은 GSMA가 2013년부터 매년 개최하는 행사로 지역 모바일 생태계 통합을 추진하기 위한 국제 행사다. 이 행사는 비즈니스 친화적 환경과 사회적 변화의 근간이 되는 혁신을 발굴, 개발, 실현을 목적으로 한다. 이번 M360 행사에서는 6개국 16개사가 참가해 기조강연, 패널토론, 모바일 기술과 관련 인접산업을 다루고 있는 심층 사례 연구 발표를 진행했다. 로킷헬스케어는 이 자리에서 3D 바이오 프린팅과 AI가 융합된 초개인화 장기재생 플랫폼으로 주목받았다. 회사 관계자는 “해당 기술은 자가 조직 채취 후 환부를 AI 영상 솔루션으로 자동인식하고 3D 바이오 프린팅으로 ECM 패치를 인쇄해 만성 난치성 질환인 당뇨발 상처를 재생·치유하는 데 사용한다”며 “AI와 3D 바이오 프린팅 기술의 결합으로 장기재생 플랫폼을 상용화해 연골, 신장 등도 재생 가능하다”고 말했다. 그는 “이 기술은 세계 어느 의료 현장에서도 동일한 품질의 원격의료 솔루션을 제공한다”고 덧붙였다. 유석환 로킷헬스케어 대표는 “자사는 최근 BBC의 미래기술 선정에 이어 이번 대상 수상으로 장기재생 플랫폼의 가치와 기술력을 인정받았다”며 “로킷헬스케어만의 첨단 장기재생 기술, 바이오 3D 프린팅 등을 기반으로 국내뿐만 아니라 글로벌 시장을 선도할 것”이라고 말했다. 한편 이 회사는 최근 중동 최대 IT 박람회 GITEX 2023에서 선보인 장기재생 플랫폼이 BBC로부터 미래기술로 선정되는 영예를 안았다. 또 지난 8월 보건복지부는 ‘3D 프린팅 기반 자가지방 조직 이용 만성 당뇨발 또는 창상 치료 기술’을 혁신의료기술로 고시했다. 로킷헬스케어의 피부재생 기술은 약 60개 국가에서 적용 가능한 사용승인을 획득했고 현재 약 30개 국가에서 상용화하고 있다. kakim@fnnews.com 김경아 기자
2023-11-02 10:45:01[파이낸셜뉴스] 바이오 헬스케어 전문기업 로킷헬스케어의 피부 AI를 융합한 재생치료 플랫폼 기술이 국제 학술지에 실렸다. 7일 업계에 따르면 로킷헬스케어의 피부 재생치료 플랫폼을 활용한 튀르키예 국립병원의 ‘당뇨성 족부궤양(이하 ‘당뇨발’)’ 임상 결과가 국제 SCIE급 학술지 ‘운즈(Wounds)’에 게재됐다. 로킷헬스케어의 피부 재생치료 플랫폼은 3D 바이오 프린터와 인공지능(AI)이 융합된 환자 개인맞춤형 치료 기술이다. 해당 플랫폼의 인도, 한국, 미국, 말레이시아, 튀르키예 등 글로벌 임상을 마치고 5번째 연구결과를 발표했다. 임상 책임연구자인 튀르키예국립병원 화상센터장 아멧 시너 야스티 교수는 “이번 연구로 당뇨발과 같은 만성 창상피부조직을 빠르고 효과적으로 재건, 재생이 가능한 로킷의 환자맞춤형 치료법이 기존 치료법을 대체해 환자 삶의 질을 개선할 것으로 기대한다”며 “치료법이 미비한 만성 당뇨발을 대상으로 기술적, 비용적 측면에서 혁신적인 대안이 될 것”이라고 설명했다. 로킷헬스케어는 2021년 튀르키예국립병원에서 임상윤리시험위원회(IRB) 승인을 받았다. 그 후 20명의 만성 당뇨발 환자 대상 임상시험을 진행했고 임상 결과 수개월 동안 낫지 않았던 당뇨발 환부가 1회 시술만으로 평균 약 5주 이내에 완전히 상피화 돼 재생된 것을 확인했다. 상처치유 연구는 통상 12주에 종료하지만 이번 연구에서는 10개월까지 장기 추적 관찰해 12주차 이후 경과도 관찰했다. 시험군 20명 전원은 부작용이 없었고 평균 5~8주 내에 환부가 회복됐다. 실제 연구팀은 한 환자의 환부에 당뇨발 치료에 보편적으로 사용하는 자가피부이식술과 로킷헬스케어 플랫폼의 ‘미세화 자가 지방조직 유래 세포외기질(AMHAT ECM)’을 동시에 적용해 10개월간 장기 추적했다. 그 결과 로킷의 AMHAT ECM을 시술받은 환부는 빠르게 상피화되고, 정상 피부와 동일하게 조직 및 외관이 재생되어 회복된 것으로 나타났다. 반면, 자가피부이식술을 받은 부위는 색소침착, 수축현상 등 기존에 한계로 지적된 문제들을 재확인했다. 해당 연구를 통해 이 회사의 치료법이 기존 치료법보다 우수한 재생치료 기술임을 입증했다. 회사 관계자는 “자사의 튀르키예 독점판매사와는 이미 상용화를 위한 계약을 마쳤고 상용화 진입을 앞두고 있다”며 “앞으로 전세계 약 1억명 이상의 당뇨발 환자 대상으로 환부 맞춤형 치료 솔루션을 제공해 환자의 삶의 질 상승에 기여할 것”이라고 언급했다. kakim@fnnews.com 김경아 기자
2023-02-07 08:55:59[파이낸셜뉴스] 장기재생 바이오 전문기업 로킷헬스케어가 러시아에 당뇨발 재생을 필두로 피부 재생치료 플랫폼을 공급한다. 28일 로킷헬스케어애 따르면 이 회사는 SRS 라이프 사이언스와 5년간 5700만달러(약 743억원) 규모의 피부 재생치료 플랫폼 공급계약을 체결했다 로킷헬스케어 관계자는 “러시아는 당뇨발 환자 550만명 규모의 큰 시장으로 생명과학 산업의 빠른 성장세와 자체 재생 의료기술을 확보하려는 움직임을 보이고 있다”며 “CIS 중심 국가로 판단되는 러시아를 시작으로 카자흐스탄, 아제르바이잔, 우즈베키스탄 등 2억 4,000만명의 CIS 시장까지 진출해 더욱 강력한 장기 재생 사업 기반을 구축할 계획”이라고 언급했다. SRS 라이프 사이언스는 항생제, 관절염 치료제 등의 의약품을 러시아, 싱가포르, 인도, 태국, 필리핀, 코스타리카, 칠레, 콜롬비아 등 8개국 이상에 판매하는 중진국 중심 제약 기업이다. 양사는 지난해 필리핀과 태국에 5년 독점 3억4500만달러 규모의 피부 재생치료 플랫폼 공급계약을 체결한 바 있다. kakim@fnnews.com 김경아 기자
2023-02-28 09:50:54[파이낸셜뉴스] 바이오테크 기업 로킷헬스케어가 미국 시장에 인공지능(AI) 기반 초개인화 피부재생 플랫폼 브랜드 ‘APLICOR 3D’를 론칭한다, 9월 30일 로킷헬스케어에 따르면 오는 10월 3일 미국 라스베이거스에서 열리는 국제첨단창상치료학회(SAWC 2024)에서 해당 플랫폼이 공개될 예정이다. ‘SAWC 2024’는 상처 치료 분야의 세계 최대 규모 학회로, 1500여명의 성형외과, 족부외과, 피부과 등 의학계 전문가와 제약, 의료기기 관련 업계 관계자 등이 참석한다. 로킷헬스케어는 미국 창상치료제 기업과 파트너십 맺고 지난 1년간 현지 시장에 피부재생 기술을 도입해 왔다. 이번 론칭으로 글로벌 재생 의료 시장에서 입지를 다지겠다는 게 로킷헬스케어 측 계획이다. 해당 피부재생 플랫폼 기술은 환자의 지방 조직을 AI 기반 3D 프린팅 기술에 적용해 개인 맞춤형 피부재생 서비스를 제공한다. AI가 환부의 크기, 깊이, 필요한 조직의 부피 등을 면밀히 측정한 후 3D 프린터 ‘닥터인비보’로 자가세포 패치를 이식 가능하도록 제작한다. 단 한 차례 시술로 환자 맞춤형 이식을 1시간 내에 완성시킨다. 로킷헬스케어 관계자는 “이 플랫폼은 3D 프린팅과 AI를 결합한 것으로 전 세계 25개국에서 당뇨성 족부 궤양 치료 솔루션을 제공하고 있다”며 “연골 재생과 신장 재생을 위한 차세대 파이프라인도 구축해 재생 의료 업계로부터 주목받는 중”이라고 설명했다. 로킷헬스케어는 현지 최대 의약품구매대행사(GPO)와 공급 계약도 추진 중이다. 지난 18일 미국 혁신 기술 교류회(Innovative Technology Exchange)에 초대기업으로 선정돼 진행된 발표로 GPO와 연계해 미국 주요 병원들과 파트너십을 맺을 기회를 만들게 됐다. 유석환 로킷헬스케어 대표는 “이번 미국 론칭은 글로벌 확장에 있어 중요한 이정표로, 의료 기술 중심지에서 혁신 기술을 증명할 기회를 얻게 된 것”이라며 “미국 최대 GPO와의 공급 계약을 체결해 보다 많은 환자에게 해당 기술을 제공하는 발판을 마련할 예정”이라고 말했다. taeil0808@fnnews.com 김태일 기자
2024-09-30 11:30:16[파이낸셜뉴스] 장기재생 플랫폼 기업 로킷헬스케어가 고려대학교 의과대학 성형외과 한 교수팀과 함께 진행한 연구논문이 국제 저널 ‘운즈(Wounds)’에 발표됐다. 12일 업계에 따르면 로킷헬스케어와 고려대 의과대학 구로병원 성형외과 한승규 교수팀이 공동 진행한 연구 논문 ‘비흑색종 피부암(NMSC) 절제 후 미세화 지방 조직 니치와 인공 진피 이식 평가 : 파일럿 연구’가 운즈에 실렸다. 지난 2020년 5월부터 2022년 7월까지 진행된 해당 연구는 ‘미세화 지방 조직(MAT) 니치 이식’ 기술을 통해 인공 진피 이식보다 상처 치유기간이 짧고 흉터완화, 수축 등에서 보다 나은 결과를 도출했다. 부작용이나 암 재발 없이 안전하고 효과적인 치료법임도 확인됐다. 로킷헬스케어 ‘AI·3D 바이오프린팅’ 기술을 활용한 피부재생 플랫폼은 기저 세포 암종과 같은 비흑색종 피부암 절제 후 발생하는 피부 결손을 효과적으로 복원할 수 있다. 또 미세화 지방 조직(MAT) 니치 이식은 기존 치료법인 인공 진피 이식보다 상처 재상피화 속도가 24.5일 더 빨랐고 흉터 완화와 수축에서도 탁월한 성능을 보여줬다. 로킷헬스케어 관계자는 “해당 기술은 기존의 복잡한 세포 배양 절차 없이 수술실에서 30분 내 신속하고 안전한 치료를 가능케 한다”고 설명했다. 비흑색종 피부암은 전 세계에서 가장 흔한 피부암으로 치료 과정에서 피부와 연조직 결손이 발행한다. 기존 치료 방법은 1차 봉합, 피부 이식, 국소 피판 등이 있으나 이 방법은 결손 크기와 위치에 따라 치료에 한계가 있었다. 로킷헬스케어 관계자는 “미세화 지방 조직 이식은 자가 지방 조직을 사용해 면역 반응은 물론 윤리적 문제를 최소화한다”며 “자사 AI·3D 바이오프린팅 기술은 환자 맞춤형 치료가 가능하다는 점에서 당뇨발, 욕창, 화상, 피부암에 이어 정맥궤양까지 폭넓은 피부재생 치료에 주요 대안으로 활용될 것”이라고 말했다. 이 피부재생 플랫폼은 현재 18개 국가에서 피부재생 치료에 활용되고 있다. 국내에서도 지난해 보건복지부로부터 혁신의료기술로 지정돼 4개 병원에서 당뇨발 환자 치료에 적용될 예정이다. taeil0808@fnnews.com 김태일 기자
2024-06-12 11:16:38【 춘천=김기섭 기자】 강원도는 628년 만에 지난해 6월 11일 '강원특별자치도'로 이름을 바꿨다. 강원이 제주에 이어 대한민국 두번째 특별자치도로 출범한 것이다. 하지만 도민들이 강원특별자치도 출범에 따른 변화를 전혀 느낄 수는 없었다. 2022년 강원특별법 국회 제정 당시 특별자치도 설치 외에 별다른 권한과 특례를 담지 못했기 때문이다.강원특별법은 실질적인 특례를 담은 2차 개정안이 지난해 5월25일 국회를 통과되면서 구체화됐다. 산림과 농림, 환경, 국방 등 4개 분야 특례와 특화산업 육성 및 교육자치 강화 특례가 담긴 강원특별법이 지난해 6월 7일 공포됐고 1년 뒤인 지난 8일 시행에 들어가면서 도민이 피부로 느낄 수 있는 '특별자치도'가 됐다. 중앙정부로부터 일부 '권한'을 이양 받아 비교 우위가 있는 성장 동력을 발굴하고 키워나갈 수 있는 실질적인 지방자치시대가 열린 것이다.9일 도에 따르면 강원특별자치도의 지방자치시대 핵심은 농림과 산림, 환경, 국방 등 4대 분야 규제 해소와 미래산업 글로벌 특화산업 육성 및 교육자치 강화 관련 특례 적용이다. 그동안 도내 4대 규제 면적은 2만1890.7㎢로 서울시의 36.2배, 경기도의 2.2배에 달했고 이로 인한 자산가치 손실액은 33조2000억원, 생산가치 손실은 29조6000억원에 이르렀지만 이제는 스스로 규제를 혁파하고 가능한 범위 내에서 개발 계획을 세울 수 있게 됐다. 이에 본지는 강원특별법 시행에 맞춰 강원특별자치도 성공 안착의 밑거름이 될 특례의 내용과 적용 분야 등을 심도있게 살펴봤다. ■도지사가 농업진흥지역 직접 해제 농림분야 특례의 핵심은 '농촌활력 촉진지구' 도입을 통한 농업진흥지역 해제다. 그동안 개발에 필요한 1만㎡ 이상 농업진흥지역 해제는 농식품부 장관의 승인이 필요했다. 하지만 이제는 특별법에서 정하고 있는 지정 요건에 부합해 농촌활력 촉진지구로 지정하면 개발에 필요한 농업진흥지역을 총량 4000㏊ 내에서 도지사가 해제할 수 있게 됐다. 농촌활력 촉진지구는 인구 고령화와 인구감소 등으로 농촌 활력이 저하되는 상황을 극복하기 위해 낙후지역 개발, 농촌공간 재생, 교통접근성 개선 등을 통해 농촌 활력을 창출하고 이에 필요한 민간 투자를 유도하기 위해 지정하는 개발지구로 강원특별자치도가 처음 시행하는 제도다. 농촌활력 촉진지구 지정을 통해 도지사 직권으로 농업진흥 지역을 해제하면 절차를 간소화해 개발 기간을 효과적으로 단축할 수 있다는 장점이 있다. 특히 과거 농식품부 진흥지역 해제 승인 과정에서 정부의 농지보전 정책상 축소 검토됐던 사업들이 이제는 강원특별자치도가 직접 검토할 수 있게 됐다. 농림분야 특례의 또 다른 핵심은 '농지전용허가 규제 완화'다. 강원특별법 시행으로 태백시와 삼척시, 홍천군, 횡성군, 영월군, 평창군, 정선군, 철원군, 화천군, 양구군, 고성군, 양양군 등 12개 시군에 위치한 농업진흥지역 밖 농지에 대한 도지사의 농지전용 허가 권한이 기존 30만㎡에서 40만㎡까지 확대됐다. 또한 해당 농지내 개별시설 설치에 필요한 농지전용 가능면적 기준이 완화돼 농지 활용이 보다 유연해지고 이를 통해 농지소유자의 재산권 행사가 확대될 것으로 보인다. 농지전용 가능 면적이 단독주택의 경우 기존 1000㎡에서 1650㎡로, 식품과 잡화, 건축자재 등 일용품을 판매하는 소매점과 주민 체육활동시설은 기존 1000㎡에서 3300㎡로 확대됐다. 작물재배사에 대해서는 면적을 제한하지 않고 설치할 수 있도록 규제가 대폭 완화됐다. ■전국 최초 '산림이용 진흥지구' 도입 산림분야 특례의 핵심은 산림규제 완화지역인 '산림이용 진흥지구'를 도입하는 것으로 전국에서 처음 시행된다. 강원특별자치도는 전체 면적의 82%가 산림이다. 이같은 산림지역은 대부분 백두대간 보호법, 산림보호법, 산지관리법 등 이중 삼중의 규제를 받고 있다. 따라서 산지를 이용하고 개발하는 것은 현실적으로 불가능했다.하지만 이제는 3만㎡ 이상 등 일정 요건을 갖춘 지역을 산림이용 진흥지구로 지정해 규제 완화를 적용할 수 있게 됐고 산림이용 진흥지구 지정은 산림청장 등 관계 행정기관의 장과 협의 후 종합계획심의회를 거쳐 도지사가 하도록 바뀌었다.이 제도가 도입되면 산지 규제를 완화해 목재산업과 관광산업, 치유산업 등 산림을 기반으로 하는 다양한 산업을 추진, 지역 경제 활성화에 크게 기여할 것으로 기대된다. 산지관리법과 민통선산지법에는 산지전용 허가기준의 평균 경사도가 15~25도로 지정돼 있었으나 앞으로 35도 이하로 완화되고 표고 기준도 50% 미만에서 80% 미만으로 완화된다.또한 국유림 비중이 높은 강원도는 산림 사업 추진에 제약이 많았으나 향후 국유림 활용이 대폭 확대돼 쉼터, 생태교량, 전망시설 등 탐방로와 숲속 야영장, 산림레포츠시설, 궤도시설 설치가 가능해진다. 국유림을 제외한 모든 산림에 대한 산지전용허가와 일시사용허가 권한이 강원특별자치도로 이관, 기존에 추진이 어려웠던 대관령 산악관광, 고성 통일전망대 등의 사업을 추진할 수 있게 됐다. 강원특별자치도는 고성군 통일전망대 인근을 1호 산림이용 진흥지구로 지정하는 방안을 추진하고 있으며 사업 타당성 검토와 장기 운영 방향을 설정한 후 종합계획심의회 심의를 거쳐 올해 안에 지정할 방침이다.■설악산 오색케이블카 사업 활기 환경 분야 특례의 핵심은 환경영향평가 협의 권한을 이양받는 것이다. 그동안 전국적으로 획일화된 환경영향평가 협의 기준을 따르고 있었으나 강원특별법 시행으로 협의 기준을 강원특별자치도 특성에 맞게 바꿀 수 있게 됐고 협의 권한도 강원특별자치도로 넘어오게 됐다. 환경영향평가가 가장 큰 걸림돌로 적용된 사례가 설악산 오색케이블카 사업이다. 환경영향평가를 통과하는 데만 8년이 걸렸기 때문이다. 하지만 이제는 강원특별법 시행으로 강원특별자치도가 도내 지자체와 민간 사업자가 시행하는 사업에 대한 환경영향평가와 소규모 환경영향평가, 자연경관영향협의, 기후변화영향평가, 건강영향평가 협의 권한을 이양받게 됐다. 강원특별자치도의 환경영향평가 절차는 도가 환경영향평가를 직접 접수한 뒤 환경영향평가서를 검토하게 된다. 이후 전문기관인 강원연구원에 위임, 환경영향평가를 또다시 검토하고 이후 강원특별자치도가 협의 의견을 통보하게 된다. 결국 강원특별자치도가 자체적으로 환경영향을 평가하고 협의, 지역의 개발 계획을 더욱 신속하고 자율적으로 추진될 수 있는 길이 열리게 된 셈이다. 환경 특례 시행에 따라 제2의 오색케이블카 사업도 활기를 띠고 있다. 현재 강릉~평창 관광케이블카(평창군), 주문진~소돌 북강릉 케이블카(강릉시), 치악산 케이블카(원주시), 삼척 대이리 케이블카(삼척시), 철원 금학산 케이블카(철원군), 설악산 울산바위 케이블카(고성군) 등 6개의 케이블카 사업이 검토되고 있다. 하지만 환경영향평가 협의 권한은 3년간만 유지된다. 3년 동안 시행한 후 평가를 통해 존속 여부를 결정하게 된다. 난개발을 막기 위한 일종의 장치인 셈이다. ■군사보호구역 해제를 군에 직접 건의 그동안 철원과 화천, 양구, 인제, 고성 등 접경지역 주민들은 군사 규제로 재산권 침해를 받으면서 지역발전 낙후 등 피해를 겪어왔다. 이들 5개 군 지역의 총면적 가운데 군사시설 보호구역이 49.95%를 차지할 정도로 규제는 생활 깊숙이 파고 들었다. 하지만 강원특별법이 시행되면서 군사기지 및 군사시설 보호법에 관한 특례가 적용, 규제를 어느 정도 벗어날 수 있을 전망이다.우선 도지사가 민간인 통제선 또는 군사보호구역의 지정과 변경, 해제를 직접 관할 부대장에게 건의할 수 있게 됐으며 도지사가 추천한 사람이 국방심의위원회 위원으로 위촉될 수 있고 국방부장관이 보호구역 등 관리기본계획 수립 시 도지사의 의견을 의무적으로 청취하도록 했다. 이전에는 법령 부재로 인한 군사규제 건의 근거가 부족했고 군부대의 미반영 사유 제시와 답변 회신이 장기간 소요됐으나 이제는 법령에 근거한 규제개선 건의로 군부대에 대한 구속력을 갖추게 됐으며 미반영 사유를 보완한 후 재건의를 할 수 있게 됐다. 이와 함께 미활용 군용지 활용에 관한 특례가 포함되면서 미활용 군용지 현황을 파악하고 활용할 수 있게 됐으며 접경지역 농·축·수산물 우선구매와 수의계약 특례가 시행되면서 접경지역에서 생산되는 농·축·수산물에 대한 국방부의 우선구매 근거가 마련됐다. 또한 접경지역 군부대 지자체가 '먹거리통합지원센터'를 설치하고 수의계약을 할 수 있도록 별도 명시, 접경지역 농가 소득을 안정시키고 지역 경제에 활력을 불어넣을 것으로 전망된다. ■춘천·원주·강릉 연구개발특구 지정 요청 강원특별법은 강원자치도의 미래 먹거리 산업 발전을 위해 다양한 특례를 포함하고 있다. 연구개발특구 지정 요건 완화, 강원첨단과학기술단지(국가산단) 조성 근거 마련, 국가첨단전략산업 특화단지 지정 요청 가능, 동해항 자유무역지역 지정 요건 완화 등이 주요 내용이다. 특히 연구개발특구는 지금까지 대부분 정부에서 지정하는 것이 일반적이었으나 이제는 도지사가 특구를 지정, 요청할 수 있는 권한이 마련됐으며 시행령으로 지정요건도 완화할 수 있게 됐다. 강원특별자치도는 춘천(바이오와 AI, 데이터 중심), 원주(반도체와 모빌리티, 의료기기 중심), 강릉(바이오와 신소재 중심) 등 3개 지구로 구분해 연구개발특구 육성종합계획을 수립하고 주민공람 및 공청회 등을 거쳐 과학기술정보통신부에 연구개발특구 지정을 요청할 계획이다. 교육자치 추진 부문에선 강원형 지역인재 양성을 위해 강원형 자율학교를 운영하고 유아·초·중등학교 운영 특례 등이 시행된다. 김진태 강원특별자치도지사는 "강원특별법의 본격 시행은 강원특별자치도의 미래를 밝히는 중요한 전환점이다"며 "환경, 산림, 국방, 농림 분야의 4대 핵심특례와 특화산업 육성 및 교육자치 강화 관련 특례를 통해 강원특별자치도가 다양한 분야에서 균형 잡힌 발전을 이루게 될 것"이라고 말했다. 이어 "강원특별법 시행에 맞춰 이미 도내 케이블카 6개소 추진, 산림이용진흥지구 40개소 지정을 준비하고 있다"며 "최종 수요조사가 나오면 우선 순위를 정해 타당성 조사 등을 거쳐 본격적으로 추진할 계획"이라고 강조했다. kees26@fnnews.com
2024-06-09 18:31:17【춘천=김기섭 기자】강원도는 628년 만에 지난해 6월 11일 ‘강원특별자치도’로 이름을 바꿨다. 강원이 제주에 이어 대한민국 두번째 특별자치도로 출범한 것이다. 하지만 도민들이 강원특별자치도 출범에 따른 변화를 전혀 느낄 수는 없었다. 2022년 강원특별법 국회 제정 당시 특별자치도 설치 외에 별다른 권한과 특례를 담지 못했기 때문이다. 강원특별법은 실질적인 특례를 담은 2차 개정안이 지난해 5월25일 국회를 통과되면서 구체화됐다. 산림과 농림, 환경, 국방 등 4개 분야 특례와 특화산업 육성 및 교육자치 강화 특례가 담긴 강원특별법이 지난해 6월 7일 공포됐고 1년 뒤인 지난 8일 시행에 들어가면서 도민이 피부로 느낄 수 있는 '특별자치도'가 됐다. 중앙 정부로부터 일부 ‘권한’을 이양받아 비교우위가 있는 성장 동력을 발굴하고 키워나갈 수 있는 실질적인 지방자치시대가 열린 것이다. 9일 도에 따르면 강원특별자치도의 지방자치시대 핵심은 농림과 산림, 환경, 국방 등 4대 분야 규제 해소와 미래산업 글로벌 특화산업 육성 및 교육자치 강화 관련 특례 적용이다. 그동안 도내 4대 규제 면적은 2만1890.7㎢로 서울시의 36.2배, 경기도의 2.2배에 달했고 이로인한 자산가치 손실액은 33조2000억원, 생산가치 손실은 29조6000억원에 이르렀지만 이제는 스스로 규제를 혁파하고 가능한 범위내에서 개발 계획을 세울 수 있게 됐다. 이에 본지는 강원특별법 시행에 맞춰 강원특별자치도 성공 안착의 밑거름이 될 특례의 내용과 적용 분야 등을 심도있게 살펴봤다. ■도지사가 농업진흥지역 직접 해제 농림분야 특례의 핵심은 '농촌활력 촉진지구' 도입을 통한 농업진흥지역 해제다. 그동안 개발에 필요한 1만㎡ 이상 농업진흥지역 해제는 농식품부 장관의 승인이 필요했다. 하지만 이제는 특별법에서 정하고 있는 지정 요건에 부합해 농촌활력 촉진지구로 지정하면 개발에 필요한 농업진흥지역을 총량 4000㏊ 내에서 도지사가 해제할 수 있게 됐다. 농촌활력 촉진지구는 인구 고령화와 인구감소 등으로 농촌 활력이 저하되는 상황을 극복하기 위해 낙후지역 개발, 농촌공간 재생, 교통접근성 개선 등을 통해 농촌 활력을 창출하고 이에 필요한 민간 투자를 유도하기 위해 지정하는 개발지구로 강원특별자치도가 처음 시행하는 제도다. 농촌활력 촉진지구 지정을 통해 도지사 직권으로 농업진흥 지역을 해제하면 절차를 간소화해 개발 기간을 효과적으로 단축할 수 있다는 장점이 있다. 특히 과거 농식품부 진흥지역 해제 승인 과정에서 정부의 농지보전 정책상 축소 검토됐던 사업들이 이제는 강원특별자치도가 직접 검토할 수 있게 됐다. 농림분야 특례의 또 다른 핵심은 '농지전용허가 규제 완화'다. 강원특별법 시행으로 태백시와 삼척시, 홍천군, 횡성군, 영월군, 평창군, 정선군, 철원군, 화천군, 양구군, 고성군, 양양군 등 12개 시군에 위치한 농업진흥지역 밖 농지에 대한 도지사의 농지전용 허가 권한이 기존 30만㎡에서 40만㎡까지 확대됐다. 또한 해당 농지내 개별시설 설치에 필요한 농지전용 가능면적 기준이 완화돼 농지 활용이 보다 유연해지고 이를 통해 농지소유자의 재산권 행사가 확대될 것으로 보인다. 농지전용 가능 면적이 단독주택의 경우 기존 1000㎡에서 1650㎡로, 식품과 잡화, 건축자재 등 일용품을 판매하는 소매점과 주민 체육활동시설은 기존 1000㎡에서 3300㎡로 확대됐다. 작물재배사에 대해서는 면적을 제한하지 않고 설치할 수 있도록 규제가 대폭 완화됐다. ■전국 최초 ‘산림이용 진흥지구’ 도입산림분야 특례의 핵심은 산림규제 완화지역인 ‘산림이용 진흥지구’를 도입하는 것으로 전국에서 처음 시행된다. 강원특별자치도는 전체 면적의 82%가 산림이다. 이같은 산림지역은 대부분 백두대간 보호법, 산림보호법, 산지관리법 등 이중 삼중의 규제를 받고 있다. 따라서 산지를 이용하고 개발하는 것은 현실적으로 불가능했다. 하지만 이제는 3만㎡ 이상 등 일정 요건을 갖춘 지역을 산림이용 진흥지구로 지정해 규제 완화를 적용할 수 있게 됐고 산림이용 진흥지구 지정은 산림청장 등 관계 행정기관의 장과 협의 후 종합계획심의회를 거쳐 도지사가 하도록 바뀌었다. 이 제도가 도입되면 산지 규제를 완화해 목재산업과 관광산업, 치유산업 등 산림을 기반으로 하는 다양한 산업을 추진, 지역 경제 활성화에 크게 기여할 것으로 기대된다. 산지관리법과 민통선산지법에는 산지전용 허가기준의 평균 경사도가 15~25도로 지정돼 있었으나 앞으로 35도 이하로 완화되고 표고 기준도 50% 미만에서 80% 미만으로 완화된다. 또한 국유림 비중이 높은 강원도는 산림 사업 추진에 제약이 많았으나 향후 국유림 활용이 대폭 확대돼 쉼터, 생태교량, 전망시설 등 탐방로와 숲속 야영장, 산림레포츠시설, 궤도시설 설치가 가능해진다. 국유림을 제외한 모든 산림에 대한 산지전용허가와 일시사용허가 권한이 강원특별자치도로 이관, 기존에 추진이 어려웠던 대관령 산악관광, 고성 통일전망대 등의 사업을 추진할 수 있게 됐다. 강원특별자치도는 고성군 통일전망대 인근을 1호 산림이용 진흥지구로 지정하는 방안을 추진하고 있으며 사업 타당성 검토와 장기 운영 방향을 설정한 후 종합계획심의회 심의를 거쳐 올해 안에 지정할 방침이다. ■설악산 오색케이블카 사업 활기 환경 분야 특례의 핵심은 환경영향평가 협의 권한을 이양받는 것이다. 그동안 전국적으로 획일화된 환경영향평가 협의 기준을 따르고 있었으나 강원특별법 시행으로 협의 기준을 강원특별자치도 특성에 맞게 바꿀 수 있게 됐고 협의 권한도 강원특별자치도로 넘어오게 됐다. 환경영향평가가 가장 큰 걸림돌로 적용된 사례가 설악산 오색케이블카 사업이다. 환경영향평가를 통과하는 데만 8년이 걸렸기 때문이다. 하지만 이제는 강원특별법 시행으로 강원특별자치도가 도내 지자체와 민간 사업자가 시행하는 사업에 대한 환경영향평가와 소규모 환경영향평가, 자연경관영향협의, 기후변화영향평가, 건강영향평가 협의 권한을 이양받게 됐다. 강원특별자치도의 환경영향평가 절차는 도가 환경영향평가를 직접 접수한 뒤 환경영향평가서를 검토하게 된다. 이후 전문기관인 강원연구원에 위임, 환경영향평가를 또다시 검토하고 이후 강원특별자치도가 협의 의견을 통보하게 된다. 결국 강원특별자치도가 자체적으로 환경영향을 평가하고 협의, 지역의 개발 계획을 더욱 신속하고 자율적으로 추진될 수 있는 길이 열리게 된 셈이다. 환경 특례 시행에 따라 제2의 오색케이블카 사업도 활기를 띠고 있다. 현재 강릉~평창 관광케이블카(평창군), 주문진~소돌 북강릉 케이블카(강릉시), 치악산 케이블카(원주시), 삼척 대이리 케이블카(삼척시), 철원 금학산 케이블카(철원군), 설악산 울산바위 케이블카(고성군) 등 6개의 케이블카 사업이 검토되고 있다. 하지만 환경영향평가 협의 권한은 3년간만 유지된다. 3년 동안 시행한 후 평가를 통해 존속 여부를 결정하게 된다. 난개발을 막기 위한 일종의 장치인 셈이다. ■군사보호구역 해제를 군에 직접 건의 그동안 철원과 화천, 양구, 인제, 고성 등 접경지역 주민들은 군사 규제로 재산권 침해를 받으면서 지역발전 낙후 등 피해를 겪어왔다. 이들 5개 군 지역의 총면적 가운데 군사시설 보호구역이 49.95%를 차지할 정도로 규제는 생활 깊숙이 파고 들었다. 하지만 강원특별법이 시행되면서 군사기지 및 군사시설 보호법에 관한 특례가 적용, 규제를 어느 정도 벗어날 수 있을 전망이다. 우선 도지사가 민간인 통제선 또는 군사보호구역의 지정과 변경, 해제를 직접 관할 부대장에게 건의할 수 있게 됐으며 도지사가 추천한 사람이 국방심의위원회 위원으로 위촉될 수 있고 국방부장관이 보호구역 등 관리기본계획 수립 시 도지사의 의견을 의무적으로 청취하도록 했다. 이전에는 법령 부재로 인한 군사규제 건의 근거가 부족했고 군부대의 미반영 사유 제시와 답변 회신이 장기간 소요됐으나 이제는 법령에 근거한 규제개선 건의로 군부대에 대한 구속력을 갖추게 됐으며 미반영 사유를 보완한 후 재건의를 할 수 있게 됐다. 이와함께 미활용 군용지 활용에 관한 특례가 포함되면서 미활용 군용지 현황을 파악하고 활용할 수 있게 됐으며 접경지역 농·축·수산물 우선구매와 수의계약 특례가 시행되면서 접경지역에서 생산되는 농·축·수산물에 대한 국방부의 우선구매 근거가 마련됐다. 또한 접경지역 군부대 지자체가 ‘먹거리통합지원센터’를 설치하고 수의계약을 할 수 있도록 별도 명시, 접경지역 농가 소득을 안정시키고 지역 경제에 활력을 불어넣을 것으로 전망된다. ■춘천·원주·강릉 연구개발특구 지정 요청 강원특별법은 강원자치도의 미래 먹거리 산업 발전을 위해 다양한 특례를 포함하고 있다. 연구개발특구 지정 요건 완화, 강원첨단과학기술단지(국가산단) 조성 근거 마련, 국가첨단전략산업 특화단지 지정 요청 가능, 동해항 자유무역지역 지정 요건 완화 등이 주요 내용이다. 특히 연구개발특구는 지금까지 대부분 정부에서 지정하는 것이 일반적이었으나 이제는 도지사가 특구를 지정, 요청할 수 있는 권한이 마련됐으며 시행령으로 지정요건도 완화할 수 있게 됐다. 강원특별자치도는 춘천(바이오와 AI, 데이터 중심), 원주(반도체와 모빌리티, 의료기기 중심), 강릉(바이오와 신소재 중심) 등 3개 지구로 구분해 연구개발특구 육성종합계획을 수립하고 주민공람 및 공청회 등을 거쳐 과학기술정보통신부에 연구개발특구 지정을 요청할 계획이다. 교육자치 추진 부문에선 강원형 지역인재 양성을 위해 강원형 자율학교를 운영하고 유아·초·중등학교 운영 특례 등이 시행된다. 김진태 강원특별자치도지사는 "강원특별법의 본격 시행은 강원특별자치도의 미래를 밝히는 중요한 전환점이다"며 "환경, 산림, 국방, 농림 분야의 4대 핵심특례와 특화산업 육성 및 교육자치 강화 관련 특례를 통해 강원특별자치도가 다양한 분야에서 균형 잡힌 발전을 이루게 될 것"이라고 말했다. 이어 “강원특별법 시행에 맞춰 이미 도내 케이블카 6개소 추진, 산림이용진흥지구 40개소 지정을 준비하고 있다"며 “최종 수요조사가 나오면 우선 순위를 정해 타당성 조사 등을 거쳐 본격적으로 추진할 계획이다"고 강조했다. kees26@fnnews.com 김기섭 기자
2024-06-07 12:56:23[파이낸셜뉴스] JW중외제약이 미국 학회에서 Wnt 표적 탈모치료제 ‘JW0061’의 전임상결과를 포스터 발표한다. JW중외제약은 오는 15일부터 18일까지 미국 텍사스주 댈러스에서 열리는 미국 피부연구학회에서 발표를 진행한다고 7일 밝혔다. JW0061은 Wnt 신호전달경로를 활성화해 모낭 증식과 모발 재생을 촉진시키는 혁신신약(First-in-Class) 후보물질이다. 이 물질은 JW중외제약의 인공지능(AI) 기반 데이터 사이언스 플랫폼 '주얼리(JWELRY)'를 통해 발굴됐다. Wnt 신호전달경로는 배아 발생과 신체 성장 과정에서 피부 발달과 모낭 형성에 중요한 역할을 하며, 피부 줄기세포의 모낭 분화를 촉진한다. 특히 모근 끝에 위치해 모발의 성장과 유지를 조절하는 모유두 세포 증식에도 관여한다. JW0061은 모유두 세포에 있는 GFRA1 단백질에 직접 결합해 Wnt 신호전달경로를 활성화한다. JW중외제약은 ‘Wnt 2022’ 학회에서 발모 작용기전을 규명한 최초의 저분자 약물 사례로 JW0061를 공개해 주목을 받은 바 있다. JW중외제약은 이번 미국 피부연구학회에서 인간 피부 오가노이드(장기 유사체)를 포함한 다양한 모델의 효능 평가 결과를 공개한다. 오가노이드는 환자들의 장기 조직뿐만 아니라 구조·기능적 특이성을 재현한다. 동물실험을 대체할 수 있으며 직접 임상시험을 하지 않고도 결과를 예측할 수 있는 차세대 신약 개발 기술이다. JW중외제약은 전임상 연구결과를 바탕으로 연내 임상 1상에 착수할 계획이다. 현재 해외기관에서 비임상시험규정(GLP)에 따른 독성평가를 마쳤고 임상용 약물을 생산하고 있다. JW중외제약 관계자는 “다양한 비임상 시험에서 JW0061의 우수한 모발 성장과 모낭 신생성 효과가 확인되고 있다”며 “이번 학회 발표를 통해 기존 탈모치료제를 보완, 대체하는 혁신적인 치료 옵션으로서의 JW0061 개발 가능성을 국제적으로 공고히 할 계획”이라고 말했다. 한편, JW0061은 지난해 국가신약개발사업단 지원 과제로 선정돼 비임상 연구비를 지원받았다. vrdw88@fnnews.com 강중모 기자
2024-05-07 09:31:30