[파이낸셜뉴스] 고용노동부는 27일 국무회의에서 국가기술자격 검정 분야에 정보통신기술(IT)과 인공지능(AI) 등이 융합된 제조과정인 '스마트제조' 분야를 추가하는 내용의 국가기술자격법 시행령 개정안이 심의·의결됐다고 밝혔다. 스마트제조 분야 검정의 주무 부처는 중소벤처기업부다. 정부는 개정안을 토대로 '스마트공장산업기사'와 '스마트공장기능사' 자격 신설을 추진한다. 이들 종목은 출제기준 마련, 관련 법령 개정과 검정 시행기관 확정 등의 준비 과정을 거쳐 2026년에 처음 검정이 시행될 예정이다. honestly82@fnnews.com 김현철 기자
2024-08-27 10:07:01【파이낸셜뉴스 전주=김도우 기자】 송하진 전북지사가 ‘지역균형 뉴딜’, ‘전북형 뉴딜’과 관련한 구체적 정책 방향을 정부에 건의했다. 송 지사는 13일 대한민국시도지사협의회장 자격으로 문재인 대통령이 주재한 ‘제2차 한국판 뉴딜 전략회의’에 참석했다. 송 지사는 “지방 정부가 지역균형 뉴딜을 성공적으로 추진할 수 있도록 거버넌스의 개편과 행·재정적 지원 강화가 필요하다”고 강조했다. 송 지사는 전략회의에서 전북형 뉴딜과 지역 주도형 뉴딜의 성공적 추진을 위한 ‘지능형 농기계 실증단지 조성사업’, ‘그린수소 생산클러스터 조성사업’의 절차 간소화 및 재정지원, 예타면제 등을 건의했다. 전북도는 전북형 뉴딜 중 디지털 뉴딜 분야의 경우 지역의 농생명 산업 기반과 IT를 융합한 4차 산업혁명 대비 신산업 육성에 주력할 계획이다. 그린 뉴딜분야는 태양광·해상풍력 등 신재생에너지를 비롯해 그린 모빌리티와 생태자원 등을 활용, 궁극적으로 인간과 자연이 공존할 수 있는 ‘생태문명으로의 대전환’을 실현해 나갈 예정이다. 송 지사는 이날 ‘한국판 뉴딜 지역사업’의 추진체계 강화를 위해 △ 중앙·지방 상시 회의체 신설 △ 포괄보조금 제도 도입 △ 1단계 재정분권 한시적 추진 보완 및 2단계 조속 추진 등 3대 방향을 제안했다. 한편 이날 전국 시·도지사들은 청와대 전략회의 이후 지방분권 현안 간담회를 개최해 ‘특례시’와 관련한 입장을 정리했다. 시·도지사들은 ‘지방자치법 개정안’에 포함돼 있는 특례시 관련 조항을 분리·심의하는 결론을 도출했다. 이들은 지방자치법 전부개정안은 조속 처리하되 특례시 조항은 별도로 논의해야 한다는데 의견을 모으고 협의회의 공식 의견으로 채택했다. 964425@fnnews.com 김도우 기자
2020-10-13 15:16:40[파이낸셜뉴스] 자율주행 등 첨단 정보기술(IT) 융합 제품에 대한 기능안전성 및 성능·신뢰성 시험평가 인프라가 경기 화성시에 구축된다. 9일 한국산업기술시험원(KTL)은 동탄 수질복원센터 공공청사 부지에서 경기도, 화성시 등과 함께 IT 융합 안전성 기술센터 개소 및 자동차 제조 협력 기업 지원을 위한 업무 협약을 체결했다. IT 융합 안전성 기술센터는 동탄 수질복원센터 공공청사 부지에 1659㎡ 규모로 들어섰다. 지상 1층 시험실과 2층 사무실, 교육장으로 구축됐다. 자동차 기능안전 및 반도체·레저선박 등 신뢰성 시험에 적합한 총 30여종의 최첨단 장비와 인프라가 갖춰졌다. 사업비는 299억원(국비 100억원, 화성시 140억원, 민간부담금 59억원)이 들었다. KTL이 운영한다. KTL은 IT융합 제품의 시험평가 가이드라인 개발, 테스트베드 기반 구축과 국제 기술교육·포럼 및 컨설팅 서비스를 제공한다. 또 KTL은 화성시와 협력해 지역특화산업인 자동차·반도체·선박분야 기업의 기술지원에도 나선다. 화성시에 있는 자동차·반도체·선박분야 중소·중견·대기업(제조업에 한함)의 경우, 총 시험·평가·인증시험 비용의 40%를 지원한다. 기능안전 관련 제품 및 신뢰성 향상 제품의 시험평가 소요기간도 5개월에서 3개월로 단축될 것으로 예상된다. 정동희 KTL 원장은 "IT 융합 안전성 기술센터가 자율주행차 상용화 기술지원 등 미래자동차 산업발전을 견인할 것이다. 화성시와 협력해 자동차, 반도체 및 선박분야 등 기업들의 새로운 요구에 부합하고 제품경쟁력을 높일 수 있도록 KTL의 53년간 축적된 역량을 투입하겠다"고 말했다. skjung@fnnews.com 정상균 기자
2019-12-09 15:17:44세계 최대의 정보기술전시회인 CES 2019에 참여한 국내 기업의 핵심 제품과 혁신 기술을 만나고 기업 성과를 공유하는 '한국 전자IT산업 융합 전시회' 가 열린다. 매년 초 전 세계 160개국 4,500여개 이상의 기업이 참여하는 CES에 우리나라 기업도 올해 317개사가 참가했다. CES 2019는 5G통신, 인공지능(AI), 로봇, 차세대 디스플레이 등이 주요 특징으로 모든 제품에 인공지능이 탑재되고 5G 네트워크로 연결되고, 산업용 로봇도 사람에게 도움을 주는 서비스로봇으로 다양화되며 롤러블, 폴더블, 스트레쳐블 등 차세대 디스플레이가 혁신제품으로 평가받았다. 이 전시회는 오는 29일~31일까지 3일간 동대문 디자인플라자(DDP)에서 개최되며, 올해 CES에서 세계 최고 수준으로 평가받은 우리 기업들의 혁신 기술과 제품을 국민에게 공개하여 직접 보고 체험함으로써 혁신성장을 모색해 볼 수 있는 기회가 될 것으로 기대한다. 참가기업은 삼성전자, LG전자, SKT, 네이버랩스를 비롯하여 혁신상 수상 등 CES에서 큰 주목을 받은 중견·중소기업 및 스타트업 등 35개사이며, 이들이 CES에서 보인 탁월한 성과가 국내에서 다시 선보이게 된다. AR/VR, 스포츠엔터, 헬스케어, 스마트홈·시티, 로봇과 같은 5가지 주제에 맞게 혁신제품들이 배치되어 전시될 예정이다. 주요 기술과 제품으로 세계 최초로 화면을 둥글게 말았다 펴는 것이 가능한 ‘롤러블 TV', 크기를 무한대로 늘릴 수 있는 ‘차세대 Micro LED TV’, 스마트가전과 연동되어 음성으로 제어 가능한 인공지능 ‘홈 로봇’, 웨어러블 보행 보조 로봇을 ,차량 내·외부에서의 확장된 연결성, 안전 운전을 지원하는 솔루션인 ‘디지털 콕핏(Digital Cockpit)’ 등을 선보인다. 또 실제 이미지가 도로 위에 존재하는 것처럼 보여 줌으로써 내비게이션 정보 및 위험 경고 등을 제공받을 수 있는 ‘3D AR 헤드업 디스플레이 제품’, 홀로그램과 인공지능 플랫폼이 결합하여 홀로그램으로 전신이 구현된 3D 캐릭터와 소통 가능한 ‘홀로박스’ 등도 선보인다. 스타트업의 혁신적인 제품도 한자리에서 볼 수 있다. 세계 최초의 다각도 3D 초음파 태아 얼굴 촬영 VR 제품, 헬멧 크기로 뇌 구석구석을 정밀하게 촬영 가능한 휴대용 뇌영상 촬영장치, 블록체인 기술 기반의 결제시스템 및 AI기반의 헬스케어 제품 등 4차 산업혁명을 이끌어가는 핵심 분야가 다수 전시된다. 이번 행사는 과학기술정보통신부, 산업통상자원부, 중소벤처기업부가 주최하고 정보통신기획평가원(IITP), 정보통신산업진흥원(NIPA), KOTRA, 창업진흥원, 한국전자정보통신산업진흥회(KEA)가 공동 주관한다. 일반 관람의 경우 1.29일은 오후 12시~6시, 30일과 31일은 오전 10시~오후 6시까지 가능하다. seokjang@fnnews.com 조석장 기자
2019-01-26 21:32:07이달 17일부터 규제 '샌드박스' 제도가 시행된다. 정보통신(IT)과 산업융합 분야부터 심사 후 규제특례가 적용된다. 아이들이 안전하게 마음껏 뛰어놀 수 있는 '모래 놀이터(샌드박스·Sandbox)' 같이 정부가 신기·신산업 육성을 위해 규제 없는 환경을 만들어 주고, 기업들이 이 곳에서 다양한 아이디어를 실현하라는 취지다. 10일 정부는 이낙연 국무총리 주재로 정부세종청사에서 제64회 국정현안점검조정회의를 열어 규제 샌드박스 준비 상황 및 향후 계획을 논의했다. 그간 관계부처 합동 태스크포스(TF)에서 논의한 샌드박스 관련 사항에 대한 최종 점검이다. 규제 샌드박스 도입 등을 위한 '규제혁신 5법'이 국회에 발의된 상태다. 현재 4개법이 국회를 통과했는데, 정보통신융합법·산업융합촉진법은 오는 17일, 금융혁신법과 지역특구법은 오는 4월 시행된다. 정부는 샌드박스 제도의 원활한 시행을 위해 우선 규제 신속 확인 제도를 도입한다. 기업들이 신기술·신산업 관련 규제 존재 여부와 내용을 문의하면 30일 이내 회신받을 수 있다. 정부가 30일 이내 회신하지 않을 경우에는 관련 규제가 없는 것으로 간주된다. 국무조정실 이련주 규제조정실장은 "관련 법령이 모호하고 불합리하거나 금지규정 등으로 신제품·신서비스의 사업화가 제한될 때는 일정한 조건에서 기존 규제의 적용을 받지않는 실증 테스트가 가능토록 했다. 또 안전성과 혁신성이 뒷받침된 신제품·신서비스이면 임시허가를 통해 시장출시를 앞당길 수 있다"고 말했다. 소비자 안전관련 제도들도 함께 시행한다. 심의위원회 심사시 국민의 생명·안전 등에 미치는 영향을 점검해 우려가 있을땐 규제특례 부여를 제한한다. 실증 테스트 진행과정을 지속적으로 점검해 문제가 있거나 실제 발생할 경우 즉시 규제특례를 취소할 수 있다. 특히 손해 발생시 고의·과실이 없음을 사업자가 입증하도록 하는 등 사후책임을 강화했다. 사전 책임보험 가입도 의무화된다. 이 실장은 "규제 샌드박스 제도가 본격적으로 시행될 경우 기업과 소비자, 규제당국 모두가 혜택을 누릴 수 있을 것으로 기대된다. 기업은 유연한 규제 적용으로 기술 혁신과 혁신 창업에 유리한 환경이 조성되어 혁신 성장에도 기여할 수 있을 것"이라고 말했다. 정부는 규제특례 부여 여부를 심사하는 부처별 규제특례심의위원회는 분기별 1회 이상 개최할 방침이다. 과기정통부와 산업부는 2월 중에 1차 심의위원회를 개최한다. 양 부처는 사전조사 결과 20여건의 규제특례 신청을 예상하고 있다. 금융위도 1월말부터 사전신청 접수·협의를 거쳐 2~3월 중 예비심사를 진행한다. 중기벤처부는 월 중 규제자유특구위원회를 개최한다. 규제 샌드박스 시행을 위해 산업부, 과기정통부, 금융위, 중기벤처부 등 4개 소관부처는 올해 120억원 가량의 예산을 확보했다. skjung@fnnews.com 정상균 기자
2019-01-10 09:29:46최운열 더불어민주당 의원이 금융.의료와 정보기술(IT)을 접목해 새로운 산업생태계를 조성하고 일자리를 만들 수 있도록 '규제 빅딜'을 여야에 제안하고 나섰다. 박근혜정부가 추진한 규제프리존법, 서비스산업발전법과 문재인정부의 경제민주화 법안인 공정거래위원회의 전속고발권 폐지, 다중대표소송제.전자투표제 등을 도입하는 상법개정안을 대승적으로 맞바꾸자는 것이다. 최 의원은 "양질의 일자리는 계속 줄어들고 있는데 문재인 대통령이 일자리대통령이 되려면 금융, 의료에 묶인 규제를 풀 수밖에 없다"면서 "선제적으로 자유한국당과 재계가 공정거래법, 상법개정안을 전향적으로 수용하고 민주당도 집권여당의 책임감을 생각하면 규제 빅딜이 한층 쉬워질 것"이라고 말했다. 전반기 국회 정무위원회 위원이자 초대 코스닥위원회 위원장을 역임한 최 의원은 정부가 추진하는 코스닥시장 활성화 정책에 대해서도 "현실적 대안은 한국거래소를 지주회사로 전환해 코스닥시장의 경쟁력을 키워야 한다"며 더불어민주당의 변화의 필요성도 강조했다. ■與野 규제 빅딜 '대승적' 수용해야 최 의원은 22일 국회 의원회관에서 가진 인터뷰에서 "여야 모두 경제를 활성화해서 새로운 산업생태계를 만들자는 마음은 똑같다"면서 "여야가 한 발짝씩 물러나 규제 빅딜을 해야 한다"고 밝혔다. 그는 "우리 의료산업, 금융산업은 굉장히 경쟁력이 있고 이를 IT와 융합해 새로운 산업을 만들어내는 게 중요하다"면서 "원격진료도 동네병원은 반대하지만 잘 도입해 중동·아프리카 의료시장을 선점하면 일자리창출 가능성은 무궁무진하다"고 강조했다. 서로 다른 상임위에 계류 중인 규제프리존법.서비스산업발전법(기획재정위원회)과 상법개정안(법제사법위원회).공정거래법개정안(정무위원회)을 한 번에 통과시키려면 여야 원내대표 간 '통큰 협상'이 필요하다. 지역별 전략산업에 대해 금지된 것 외에는 모두 풀어주자는 규제프리존법이나 교육, 의료를 서비스산업으로 규정하자는 서비스산업발전법은 더불어민주당이 대기업 특혜 법안으로 반대하고 있다. 반대로 소액주주의 힘을 키우고 기업경영의 투명성을 강화하는 전자투표제, 다중대표소송제, 감사위원 분리선출 등의 상법개정안은 정상적인 기업경영활동에 저해된다며 자유한국당이 반대하고 있다. 최근 여야 원내대표가 규제 빅딜에 대한 의견을 주고받으며 규제프리존법, 일부 상법개정안 통과 가능성이 높아졌지만 당정청이 "규제프리존법이 문재인정부 기조와 맞지 않고 정책적 효과가 크지 않다"는 입장을 확인하면서 다시 난항에 빠진 상태다. 최 의원은 "재계는 상법 개정이 되면 우리 기업이 외국계 헤지펀드의 먹잇감이 된다는 공포가 있지만 이는 가보지 않은 길에 대한 두려움"이라면서 "공정위도 전속고발권을 사실상 내려놓는 엄청난 수용을 했고, 기업 투명성을 제고한다는 차원에서 재계도 이를 수용하면 된다"고 말했다. 최 의원은 더불어민주당을 향해서도 "집권여당은 새로운 산업을 육성하고 일자리를 창출해서 4년 후 국민 심판을 받아야 한다"면서 "일자리 상황판의 숫자는 줄어드는데 이는 문 대통령에게도 부담으로 과거에 얽매이지 않고 4차 산업혁명 생태계 조성에 나서야 한다"고 강조했다. ■거래소 지주전환, 초대형 IB법도 필요 최 의원은 정부가 추진 중인 코스닥시장 활성화 정책에 대해서도 '소신론'을 펼쳤다. 코스닥 경쟁력 강화를 위해서는 코스닥시장이 한국거래소 밖에 있어야 한다는 것이다. 다만 통합 거래소를 인적분할하는 것은 이상적인 일로, 거래소 지주전환이 이상과 현실을 타협하는 유일한 대안이라고 했다. 하지만 거래소 지주전환법안 역시 국회 정무위원회에 계류돼 있다. 그는 "1999년 코스닥시장은 '닭이 소(거래소)를 잡아먹는다'는 농담이 있을 정도로 코스닥이 활성화됐다"면서 "몇 년 이상의 순이익을 낸 기업은 유가증권시장으로 가면 되고, 코스닥은 업력이 짧아도 회사 미래성장성이 있으면 상장시켜야 하고 그게 코스닥이 할 일"이라고 말했다. 이어 "이전 코스닥시장 체제가 어렵다면 인사와 예산을 독립시키는 지주사 체제로 가야 하는데 거래소의 본사 명시 문제가 꼬여 있다"면서 "이미 부산에 본사가 있는 거래소가 이전할 가능성은 없고, 부산 의원들이 전향적으로 생각하면 해법이 나올 것"이라고 말했다. 한국판 골드만삭스를 키우는 초대형 투자은행(IB)의 신용공여를 200%로 확대하는 법이 정무위에 계류 중인 상황도 최 의원은 답답해했다. 그는 "해외 IB는 5~10년 앞을 내다보고 베팅하고 기업구조조정 등 인수합병(M&A) 시장을 독식하고 있다"면서 "초대형 IB는 기업 대출에 포커스를 맞추지 말고 대형 M&A, 빅딜에 뛰어들 수 있게 해줘야 한다"고 말했다. gogosing@fnnews.com 박소현 기자최운열 더불어민주당 의원 ■약력 △67세 △전남 영암 △광주제일고 △서울대 경영학과 △미국 조지아대 경영학 박사 △서강대 경영학과 부교수 △한국증권연구원 원장 △초대 코스닥위원회 위원장 △한국은행 금융통화위원회 위원 △제18대 한국증권학회 회장 △서강대 경영학과 교수 △서강대 경영대학원장 △서강대 대외부총장 △서강대 경영학과 명예교수 △제20대 국회의원 △더불어민주당 인재영입위원회 부위원장
2017-11-22 17:39:32【 대구=김장욱 기자】국내.외 첨단 정보통신기술(ICT) 기업의 융합기술과 제품을 한자리에서 볼 수 있는 자리가 마련된다.13일 대구 엑스코 등에 따르면 '2017 대한민국 IT융합엑스포'(ITCE 2017)와 '2017 대한민국 LED산업전'이 14일부터 16일까지 3일간 엑스코에서 개최된다. 국내 최대 ICT와 모바일 융복합 산업 집적지역인 대구경북에서 올해 12회째 개최되는 이번 행사는 국내외 200개사가 700여 부스 규모로 참가한다. 스포츠ICT, 스마트시티, 사물인터넷, 가상현실(VR), 증강현실(AR), 드론, 발광다이오드(LED) 산업과 관련된 최신기술과 제품을 선보이고 국내외 석학들의 연구성과를 공유하는 ICT융합 컨퍼런스 및 다양한 이벤트로 꾸며진다. 올해 엑스포의 하이라이트는 '스포츠 ICT' 대구경북의 지역 특화 프로젝트로 채택된 스포츠사업과 ICT 기술의 결합을 한 자리에서 확인할 수 있는 점이다. 특히 경북문화콘텐츠진흥원은 써티데이즈와 함께 AR과 클라이밍을 접목시킨 AR클라이밍 체험관을 운영하고 대구테크노파크 스포츠융복합산업지원센터는 지원업체 17개사와 공동관을 구성한다. 대구시가 적극 추진중인 스마트시티 조성 사업도 만나볼 수 있다. 대구도시공사는 2018년 준공 예정인 수성알파시티의 교통, 안전, 생활, 기반관리, 에너지분야를 통제.관리할 수 있는 스마트 관제시스템도 선보인다. 글로벌 시장 진출을 노리는 토종 드론 기술력도 확인 가능하다. 국내 독자 기술력을 보유하고 있는 대구지역 '그리폰다이나믹스'와 축구 드론에서 농업용 드론까지 개발하고 있는 '신드론', 국내 스마트드론산업 육성을 위한 정부 산하 연구소인 '스마트드론기술지원센터'가 무지개연구소, 엠엠피, 공간정보와 함께 참가한다. LED산업 발전을 위한 세미나도 열린다. 전국 공공기관의 LED관련 담당 공무원이 한자리에 모여 국내 LED산업 보급을 논하는 '공공기관 LED보급 세미나'가 한국광기술원과 함께 개최된다. 권영진 대구시장은 "이번 행사는 ICT기술이 만들어 갈 4차 산업 혁명을 확인할 수 있는 좋은 기회가 될 것"이라며 "지역의 많은 기업들과 시민들이 동참해 이번 행사가 글로벌 비즈니스 장으로 거듭나고 미래 세상을 만나면서 선제적으로 대응하는 기회가 되길 바란다"고 말했다. gimju@fnnews.com
2017-09-13 19:44:06"식량원조협약(FAC) 가입은 대한민국의 국격을 높이고 국내 쌀 산업의 숨통을 틔워주는 일이 될 것입니다." 김재수 농림축산식품부 장관은 13일 서울 양재동 한국농수산식품유통공사(aT)센터에서 파이낸셜뉴스와의 인터뷰에서 쌀 수급 안정책에 대한 질문에 "FAC가 국회 비준을 기다리고 있다. 이에 따라 내년부터 쌀 5만t 규모, 460억원가량의 식량원조를 시작하게 된다"며 이같이 말했다. 김 장관은 "현재 우리나라는 식습관 변화로 인한 쌀소비 감소 등으로 매년 20만~30만t의 초과공급이 발생하고 있다"며 "5만t은 지난해 과잉물량 30만t의 17% 수준으로 1만㏊ 농지를 휴경하는 효과가 있어 쌀 수급 안정에 큰 도움이 될 것이다. 게다가 식량원조를 통해 국가적 위상도 높일 수 있다"고 설명했다. 이날 김 장관은 지난겨울 한바탕 우리 농가를 힘들게 했던 조류인플루엔자(AI), 구제역에 대한 대책도 밝혔다. 그는 "초동대응 강화에 주력했다"며 "앞으로는 농가에서 조류인플루엔자 발생 시 위기경보를 즉시 최고수준인 '심각'으로 상향하고 특전사 예하여단 재난구조부대가 살처분에 나서도록 할 계획"이라고 말했다. 아울러 그는 "농업분야야말로 4차 산업혁명과 가장 밀접한 분야다. 지금은 농작물로 산업용 신소재를 만들어내고 기능성식품과 약재성분을 뽑아내는 시대"라며 "차기 정부에서 (4차 산업혁명 지원을 위해) 조직을 개편한다면, 물리적으로 인력을 나누는 것보다는 소프트웨어 중심의 융합이 우선돼야 목적을 달성할 수 있을 것"이라고 조언했다. 다음은 김 장관과의 일문일답. ―'4월 위기설'이 나오는 등 경제가 어렵고, 중국 사드보복으로 인한 농식품 수출 타격으로 3월 대(對)중국 농식품 수출액이 감소했다. 이에 대한 농식품부의 대응전략이 궁금하다. ▲전반적으로 경기가 어렵지만, 다행히 농식품 분야는 선방하고 있다. 3월까지 전체 농식품 수출은 16억4000만달러로 전년 동기에 비해 11.3% 늘었다. 중국 의존도가 높았는데, 사드 탓에 다소 감소한 것은 사실이다. 사드배치 확정 이후 중국 정부의 공식적인 조치는 없었지만 대중 농식품 수출은 3월 한달간 실적이 전년 같은 기간과 비교해 5.6% 감소하면서 누적 수출증가폭도 2월에 비해 다소 줄었다. 우선 수출업체 피해 최소화에 총력을 기울이고 있다. 현재 기획재정부, 산업통상자원부, 중소기업청 등 관련 부처와 합동 대응 태스크포스(TF)를 운영하며 업체 피해동향을 살펴보고 있다. 지난달 7일 중국의 식품분야 각종 비관세장벽 관련 정보를 종합해 대중 수출업체들에 e메일을 보내기도 했다. ―농식품 수출구조를 다변화해야 한다는 주장도 제기된다. ▲그렇다. 그래서 올해 대중국 수출 지원계획을 조정해 중화권 시장인 동남아지역에 집중 투입할 계획이다. 특히 동남아는 아열대기후로 우리와 주요 생산 농산물이 달라 교역으로 얻는 상호 이익이 크다. 실제 우리 농식품 수출에서 차지하는 비중도 17%에 달한다. 지난달 31일 주한 동남아 9개국 대사 초청간담회를 열어 한·동남아 간 농식품 교역 확대를 위한 협력방안을 논의하기도 했다. 예를 들어 싱가포르 등의 채식주의 식품 시장, 인도네시아.말레이시아 할랄식품 시장, 기능성 곤충식품 등 동남아지역 식습관.소비트렌드 등을 반영한 수출유망품목을 발굴하는 식이다. 또 현지에 진출한 롯데마트나 GS리테일 등 우리 대형유통업체나 현지 온.오프라인 대형유통업체와의 협력을 통해 우리 농식품의 현지판매 플랫폼을 구축하는 방안도 모색하고 있다. 당장 오는 25일 20개 정도의 농식품수출업체로 구성된 '농식품 수출기업사절단'을 직접 이끌고 베트남과 태국에 가서 바이어 상담회 개최, 한국 농식품 수출협력 양해각서(MOU) 체결, 현지 주요 유통업체 관계자 간담회를 추진할 계획이다. 동남아뿐 아니다. 중앙아시아나 인도.중남미 등 aT 지사조차 없는 미개척 시장에는 '농식품청년해외개척단(AFLO)'을 파견할 계획이다. 35세 미만의 현지어에 능한 청년 100명을 선발했다. 올 상반기 30명, 하반기 70명을 보내 바이어 상담회나 판촉 프로모션을 진행할 계획이다. 만약 이 개척단에 참여한 청년이 현지업체와 계약을 체결했을 경우 '인센티브'를 제공하는 형식으로 기존의 인턴과는 다르다. 차후에 우리 식품기업이 이 청년을 고용할 수도 있다. 우리 농식품 수출시장을 개척하는 동시에 일자리창출 효과까지 기대할 수 있다. ―매년 쌀값 문제가 불거진다. 특히 올해엔 정부의 우선지급금보다도 쌀값이 더 떨어지기도 했다. 쌀값 안정화를 위한 정부대책은 무엇인가. ▲쌀 생산량은 안정적인 데 반해 소비는 점점 줄어들고 있다. 생산량이 한 420만t가량인데 수요량은 390만t에 그친다. 공급이 수요보다 30만t가량 많은 구조다. 식습관 변화로 인한 쌀소비 감소가 주요원인이다. 실제 작년 1인당 소비량이 61.9㎏에 그친다. 1970년대(136.4㎏)와 비교하면 거의 반토막이 난 셈이다. 정부 비축미가 쌓일 수밖에 없다. 현재 정부가 가진 재고가 230만t에 달한다. 그간 정부의 정책은 '쌀소비를 늘리기 위한 캠페인'에 그쳤다. 캠페인은 한계가 있다. 결국은 쌀생산을 줄여야 하는데 대체작물도 마땅치 않은 데다 쌀은 상대적으로 재배가 쉬워 현실적으로 어렵다. 현재 농지 3만㏊를 줄이는 데 900억원가량이 든다. 적지 않은 돈이다. 결국은 해외에 원조를 하는 것이 가장 좋은 방법이라고 생각했다. 이번 FAC 가입은 우리 쌀 수급 안정 측면에서 큰 의미가 있다. ―그렇다면 왜 우리 정부는 진작 FAC에 가입하지 않았나. ▲FAC는 세계 식량안보 증진을 위해 미국.유럽연합(EU).일본을 비롯해 14개국이 가입한 협약이다. 가입을 위해서는 연간 최소 규모의 현금이나 현물 지원을 약정해야 한다. 그동안 정부가 FAC 가입에 적극적이지 않았던 것은 부대비용이 너무 많이 들기 때문이다. 5만t이면 460억원인데, 이 돈 중 절반은 쌀을 사는 데 들고 나머지는 이 쌀을 싣고 옮기고 하는 부대비용에 쓰인다. 게다가 연간 과잉물량이 30만t가량인데 5만t이 빠진다고 효과가 있겠느냐는 의문도 있었다. 그러나 그것은 기우다. 5만t이면 17% 정도인데, 농산물은 비탄력성이 있어서 5만t이 빠지면 가격은 확실히 올라간다. 5만t으로 하면 면적으로는 농지 1만ha 정도를 휴경하는 효과가 나타난다. 정책효과가 클 것이라고 본다. 지난달 24일 경제장관회의를 통해 발표했고, 조약이라 비준 절차를 거치고 있다. 황주홍 국민의당 의원이 FAC 가입을 위해 노력을 많이 했다. 19대 국회 때부터 농림축산식품해양수산위원회에서 활동했는데 가장 보람된 일을 했다고 말하더라. 게다가 이렇게 원조를 하게 되면 우리나라는 해외원조를 받는 국가에서 해외원조를 하는 국가로 전환한 세계 유일한 국가가 된다. 국격도 높아지니 얼마나 좋은가. 460억원이 적은 돈은 아니지만 그보다 훨씬 큰 가치가 있다. ―4차 산업혁명 관련 농업분야가 확장성이 가장 크다는 연구보고서가 나오고 있다. ▲4차 산업혁명의 가장 핵심 분야가 바로 농업분야다. 과거엔 농업을 '먹는 산업'으로만 생각했지만, 지금은 그렇지 않다. 농작물로 산업용 신소재를 만들고, 기능성식품과 약재성분을 뽑아내는 시대다. '고부가가치'를 창출해 낼 수 있는 좋은 조건을 갖추고 있다. 다만 전제는 '융합'이 얼마나 조화롭게 이뤄지느냐다. 현재는 농생명대 출신이 농업분야 전반에 포진해 있지만 앞으로는 한의대, 의대 그리고 정보통신(IT) 등 여러 분야의 전문가들이 농업분야에서 일을 할 수 있도록 터를 마련해야 한다. 차기 정부 역시 조직을 개편할 때 이런 부분을 고려해야 할 것이다. 물리적으로 인력을 나누고 하는 건 1년이 넘게 걸린다. 그것보다는 기능을, 하드웨어보다는 소프트웨어가 중요하다. ―국내 반려동물 시장이 급격히 성장하고 있지만 정부의 대응은 시장 요구에 뒤처졌다는 비판이 있다. 반려동물산업 육성을 위한 로드맵은. ▲반려동물산업은 농식품분야가 농민 위주에서 전체 국민 위주로 확대되는 가장 중요한 산업이다. 특히 최근 '1인가족'이 증가하면서 반려동물을 키우는 인구가 크게 늘고 있다. 최근 들어 이런 인식을 바탕으로 반려동물팀을 신설했고 이를 토대로 제도를 개선하고 법령도 고쳐나가고 있다. 지난해 7월 '반려동물 보호 및 관련산업 육성대책'을 내놓았고 12월 세부대책을 마련하기도 했다. 사회적으로 문제가 됐던 '강아지공장'을 금지하고 반려동물분야에서 파생할 수 있는 각종 업종을 신설하는 내용이다. 그러나 여전히 미흡한 부분이 많다. 정부의 인허가가 필요한 부분이 특히 그렇다. 그런데 정부로서도 고민이 많다. 제도를 새로 만드는 과정에서 발생하는 이해상충 부분인데, 사례를 꼽자면 약품 처방전에 관련된 부분이다. 수의사들은 수의사들대로, 약사들은 약사들대로 각자의 주장과 생각이 있다. 이 과정에서 반려동물을 키우는 이들의 비용부담으로 전가되는 경우가 많다. 결국 신중하게 종합적으로 고려해서 세부시책을 만들어야 하는 상황이다. 정리=fact0514@fnnews.com 김용훈 기자
2017-04-13 17:49:06"바이오산업이 향후 40년간 우리 경제를 이끌면서 성장률 정체를 극복할 수 있게 할 것이다. 이른바 '정보기술(IT) 강국'을 넘어 '바이오 코리아'로 나아가기 위해서는 기업들의 적극적인 투자와 대학의 우수인력 공급, 범정부 차원의 지원체계를 구축해야 한다." 우리나라가 국내총생산(GDP) 성장 정체에서 벗어나려면 바이오산업을 적극 육성해야 한다는 주장이 제기됐다. 바이오제약 시장이 오는 2025년 5000억달러(약 570조원) 규모로 성장할 것이란 전망 속에 풍부한 인적자원과 제조원가 경쟁력을 갖춘 국내 바이오 시장은 성공 가능성이 높다는 것이다. 특히 그동안 우리나라 경제를 주도한 조선, 철강, 반도체, 정보통신기술(ICT) 등의 분야에서 중국 등 신흥국가가 급부상하고 있는 상황에서 바이오산업이 대안이 될 수 있다는 분석이다. 다만 전 세계적으로 바이오산업 주도권 확보를 위한 경쟁이 치열한 만큼 우리나라도 국가 차원의 강력한 바이오 클러스터를 갖춰야 한다는 제언이 나왔다. ■항체의약품 등 바이오산업으로 성장정체 극복 김태한 삼성바이오로직스 대표(사진)는 지난 1일 국회 의원회관에서 열린 '퓨처스아카데미' 강연을 통해 "지난 40년간 우리 경제성장을 IT산업이 이끌었다면 앞으로 40년은 헬스케어와 바이오산업이 선도할 것"이라며 "바이오산업은 지식융합 기반의 선진국형 수출산업이므로 고부가가치 일자리를 창출할 수 있을 것"이라고 말했다. 즉 과거 반도체가 전자.IT 산업을 이끌며 성장을 주도했듯이 앞으로는 유전자와 항체 등 바이오산업의 핵심 요소들이 우리나라의 미래 성장동력으로 작용할 것이란 게 그의 설명이다. 2011년 4월 설립된 삼성바이오로직스는 바이오의약품 개발 제약사의 의뢰를 받아 이를 생산해주는 바이오의약품 생산 전문기업(CMO)이다. 김 대표는 특히 삼성바이오로직스가 현재 위탁생산하고 있는 항체의약품의 성장 가능성을 높게 봤다. 그는 "바이오기술 발전으로 피부암 등 난치병을 치료하는 면역항암제가 출시됐고, 가까운 미래에 알츠하이머를 치료하고 예방할 수 있는 항체의약품도 개발될 것"이라고 말했다. 김 대표는 또 바이오 분야는 고급 인력이 많이 필요하기 때문에 일자리 창출에 기여할 것이란 전망도 내놨다. 그는 "인구 고령화와 이에 따라 늘어나는 환자, 과학기술 발전 등은 바이오의약품 시장 성장을 가속하는 요인이 될 것"이라고 관측했다. ■바이오산업과 IT융합으로 비즈니스 경쟁력 ↑ 김 대표는 바이오산업과 IT 융합의 중요성을 거듭 강조했다. 클라우드컴퓨팅 등을 기반으로 유전자 분석시간이 대폭 줄어든 것처럼 IT산업 발전은 바이오산업의 핵심 기반이란 것이다. 그는 "IT 네트워크를 활용한 바이오산업의 비즈니스 확대가 중요하다"고 말했다. 김 대표는 강연 직후 이어진 질의응답 과정에서 "바이오신약도 개발 과정에서 부작용이 생길 수 있는데 어떻게 극복해 나갈 것인가"란 질문이 나오자 "일부 부작용으로 인해 중단한다면 한 발자국도 나아갈 수 없다"면서 "개발 과정에 대한 끊임없는 반성과 신뢰 제고 등을 통해 극복해 나갈 것"이라고 답했다. 한편 오는 8일에는 선우명호 한양대 미래자동차공학과 교수가 '다가오는 자율주행자동차, 두뇌역할은 소프트웨어(SW)'란 주제로 퓨처스아카데미 강단에 오른다. 선우 교수는 기계가 아닌 SW결집체로서 자율주행차 시장을 전망할 예정이다. elikim@fnnews.com 김미희 기자
2016-11-03 18:08:09침체에 빠진 부산의 조선.해양 산업과 정보통신기술(IT)을 융합해 새로운 먹거리 산업을 찾는 자리가 마련된다. 부산시와 국회 융합혁신경제포럼은 26일 부산시청 국제회의실에서 국내 조선.해양플랜트 전문가들과 함께 미래 신성장 산업을 육성하고 해양스마트시티를 추진하기 위한 토론회를 연다고 23일 밝혔다. 발제자로 나서는 새누리당 김성태 의원(비례대표)은 '스마트사회 패러다임과 융합혁신경제' 주제발표를 할 예정이다. 김 의원은 저성장기를 맞은 국내 경제의 해법으로 융합혁신경제를 제시하고 전통산업과 IT의 만남을 통해 신시장을 창출해야 한다고 주장한다. 그는 동남권의 조선해양기술과 설비능력에다 인공지능 등 IT 기술을 융합하면 바다위에 부유하면서도 안전한 해양신도시를 건설할 수 있을 것으로 보고 있다. 이날 토론회에는 선박해양플랜트연구소, 부산조선해양기자재공업협동조합, 한국조선해양기자재연구원, 중소조선연구원, 부산과학기술기획평가원, 부산발전연구원, 부산테크노파크 등에서도 관련 전문가들이 대거 참석해 지역 조선해양산업이 융.복합 산업방식으로 새로운 시장을 개척하고 선점하는 방안을 찾는다. 부산시는 현재 동남권 조선해양산업 위기극복 방안으로 관련 산업의 융복합 관련 지원법안의 입법동향을 주시하면서 파일럿 프로젝트를 선도하는 방안을 추진 중이다. 시는 국회 융합혁신경제포럼에서 융합산업의 상용화에 필요한 규제 완화와 규격 제정 등 가칭 '제4차 산업혁명특별법' 제정을 추진함에 따라 초기 연구개발(R&D) 단계부터 적극 참여할 방침이다. 국회 융합혁신경제포럼은 지난 7월 7일 새누리당 김성태 의원(비례대표)을 중심으로 23명의 여야 국회의원이 참여하는 연구모임으로 결성됐다. 포럼은 조선해양 등 기존 산업계가 인공지능이나 IT 등과 같은 스마트기술과 결합해 새로운 융.복합 산업을 만들어 시장에 진입할 수 있는 근거 법안 제정을 우선 과제로 삼고 있다. 이번 부산 토론회에는 새누리당 최연혜 의원(비례)을 비롯해 조경태(부산 사하을), 이주영(경남 창원마산합포), 유재중 의원(부산 수영구) 등 10여명의 국회의원이 참석한다. 이들은 토론회 전날인 25일 부산에 도착해 한진중공업 등 부산지역 조선소와 북항 재개발 현장을 방문할 예정이다. 부산시 김윤일 신성장산업국장은 "이번 토론회가 침체에 빠진 조선해양 융합산업 육성방안을 심도있게 논의하고 전통산업과 신산업의 융합과 재편을 통한 미래먹거리를 창출해 지역경제 활성화에 디딤돌이 되기를 기대한다"고 말했다. bsk730@fnnews.com 권병석 기자
2016-08-23 17:42:29