【파이낸셜뉴스 경기=노진균 기자】 경기도가 CJ 측의 협약 해제 인정으로 K-컬처밸리 사업의 걸림돌이 없어졌다며, 토지 반환금 1524억원 마련을 위한 추가경정예산 통과에 경기도의회의 협조를 당부했다. 도는 새로운 K-컬처밸리 사업의 마스터 플랜을 수립하는 등 K-컬처밸리 사업의 조속한 추진을 위해 총력을 쏟는 다는 방침이다. 9일 김성중 경기도 행정1부지사는 언론 브리핑을 열고 K-컬처밸리 사업과 관련해 CJ의 협약 해제 통보에 대한 입장을 밝혔다. 김 부지사는 "지난 9월 5일, CJ라이브시티는 경기도에 'K-컬처밸리 복합개발사업 기본협약 등 해제 통보의 건'이라는 제목의 공문을 보내왔다"면서 "CJ는 자사 홈페이지를 통해 소송이 진행될 경우 5년 이상의 시간이 소요될 것으로 예측되며, 협약 무효 소송 없이 사업 정상화를 위해 경기도와 적극적으로 협의할 것이라고 전했다"고 말했다. 이어 "이는 K-컬처밸리 사업의 협약이 해제되었음을 CJ도 인정한다는 것으로, 이제 경기도가 추진 중인 K-컬처밸리 사업에 걸림돌이 없어졌다"고 설명했다. 이에 따라 매각된 상업용지의 소유권을 되찾아 고양시민들이 원하는 대로 K-컬처밸리 사업 원안을 그대로 추진할 수 있게 되었다고 덧붙였다. 그러기 위해서는 상업용지 반환금 예산편성이 반드시 이루어져야 한다고 강조했다. 이는 단순히 토지를 반환받기 위함이 아닌 고양시민 및 도민의 염원을 실현하기 위한 조치임을 분명히 했다. 경기도의회에도 이를 위해 협조를 요청했다. 앞서 경기도는 어제 주민설명회를 개최해 약 250명의 고양시민을 대상으로 CJ의 협약 해제 통보에 대한 입장과 향후 계획을 설명했으며, 앞으로도 주민과 지속적으로 소통할 것을 약속했다. 김 부지사는 "이제 경기도는 K-컬처밸리 사업의 조속한 추진을 위해 총력을 다할 것"이라며 "빠른 시일 내 새로운 마스터 플랜을 수립해 발표하겠다"고 전했다. 이어 "계획 수립 시 고양시와 도민의 의견 수렴 과정을 거칠 것이며, 아파트 건설은 하지 않을 것"이라고 재차 강조했다. 끝으로 "신속하고 책임 있는 사업 추진과 필요 시 민간 참여 기회를 보장하겠다"고 말했다. 한편 'K-컬처밸리' 조성 사업은 고양시 일산동구 장항동 일대 경기도 소유 부지 32만6400㎡에 CJ그룹 계열사 CJ라이브시티가 총사업비 2조원 가량을 투자, 세계 최대 규모의 K-팝 공연장(아레나)과 스튜디오·테마파크·숙박시설·관광단지 등을 조성하는 내용이다. 지난 2015년 공모를 통해 CJ그룹이 선정됐으며, 사업기한은 지난 6월30일까지다. CJ라이브시티는 최근 공사비 상승과 고금리에 따른 프로젝트파이낸싱(PF) 조성 어려움 등 사유로 지난 4월 이후 공사를 중지했고, 이에 도는 7월1일 협약 해지를 발표했다. njk6246@fnnews.com 노진균 기자
2024-09-09 15:40:58【파이낸셜뉴스 고양=노진균 기자】 경기 고양특례시가 경기도가 발표한 K-컬처밸리 복합개발사업의 새로운 추진방향에 대해 '재검토'를 촉구했다. 시는 CJ와 재협상 등을 포함한 민간개발 주도로 사업방식 재전환 등의 대책을 내놓으며, 현실적인 대안을 마련해야 한다고 강조했다. 2일 고양시에 따르면 시는 이날 입장문을 통해 K-컬처밸리 사업의 신속한 정상화를 강조하면서 △CJ와 재협상 등을 포함한 민간개발 주도로 사업방식 재전환 △경제자유구역과 K-컬처밸리 분리 추진 △다자 협의체(경기도, 고양시, 고양시민, 정치권, 기업) 구성 등 구체적인 대책을 제시했다. 시는 협약 해제에 따라 경기도와 CJ의 분쟁이 소송으로 번질 경우 K-컬처밸리 정상화가 장기간 표류할 가능성이 높을 것으로 전망했다. 사업이 표류할 경우 아레나 공연장은 사업 특성상 설계 및 운영이 동시에 진행돼야 하는데 경기도의 공영개발 방식은 현실적인 대안이 될 수 없다고 판단했다. 고양시 관계자는 "경기도가 K-컬처밸리 협약해제 발표와 함께 고양시민을 달래기 위한 방안으로 K-컬처밸리 부지에 경제자유구역 지정을 추진하겠다고 밝혔지만, 고양특례시가 경제자유구역 대상지역으로 신청한 JDS 지구 17.66㎦는 9월 2일부터 주민공람을 시작하며 별도의 사업으로 이미 추진되고 있는 사항"이라고 전했다. 이어 "더욱이 K-컬처밸리 부지도 토지소유권 회복 등 경기도와 CJ와의 분쟁 등으로 경제자유구역 지정도 지연될 가능성이 있다"고 덧붙였다. 이동환 고양시장은 당면 문제의 신속한 해결을 위해 김동연 경기도지사와 만나 해결책 논의를 제안했다. 그는 "20년 가까이 고양시의 숙원사업이 하루아침에 무산되어 매우 실망감이 크다"며 "108만 고양시민의 분노와 목소리에 귀를 기울여 지금이라도 K-컬처밸리가 현실적이고 신속하게 추진될 수 있도록 경기도의 전향적인 결단이 있기를 희망한다"고 밝혔다. 고양시가 이같은 입장을 낸 것은 지난 7월 경기도의 발표에도 불구하고 'K-컬처밸리 공영개발 결사반대' 등 고양시민들의 들끓는 반대여론 때문인 것으로 풀이된다. 고양 시민들의 반발로 8월 5일부터 시작된 'CJ라이브시티 무산에 관한 국정감사 요청'에 대한 국회 국민동의청원이 종료를 5일 앞둔 지난 9월 1일 청원 동의율 100%(5만명)를 달성한 상태다. 국민동의청원에 30일 이내 5만명 이상 서명하면 동의를 얻은 법안이 국회 소관 상임위원회에 회부된다. 한편, K-컬처밸리는 고양시 일산동구 장항동 부지 약 32만6400㎡에 약 1조8000억원(2020년 기준)을 투입해 K-팝 전문 아레나와 스튜디오, 테마파크 등을 조성하는 대규모 프로젝트다. 그러나 전체 공정률이 3%에 불과한 상황에서 경기도는 CJ라이브시티의 사업 추진 의지가 없다고 판단해 기본협약을 해제했다. 이후 지난 7월 경기도는 △CJ라이브시티 협약 해제 △옛 CJ라이브시티 부지에 경제자유구역 지정 추진 △건설은 경기도와 GH가 협력해 책임지고, 운영은 민간이 참여하는 방식으로 공영개발 추진을 연이어 발표한 바 있다. njk6246@fnnews.com 노진균 기자
2024-09-02 14:32:01【 경기=노진균 기자】 김동연 경기도지사가 도민 1만명 이상이 참여한 'CJ라이브시티 관련 상세한 소명, 재검토, 타임라인 제시 요청' 청원에 대해 공식 답변을 내놓자, CJ라이브시티측이 부당하다는 입장을 표명했다. CJ측은 사업 무산의 책임을 CJ라이브시티에만 돌리고 있다는 점에서 매우 부당하다고 주장하면서 경기도의 경직된 행정을 비판하고 나섰다. 앞서 경기도는 지난 12일 도민 1만 명 이상이 참여한 'CJ라이브시티 관련 상세한 소명, 재검토, 타임라인 제시 요청' 청원에 대해 공식 답변을 내놨다. K-컬처밸리 복합개발사업을 위해 많은 노력을 기울였으나, CJ라이브시티의 사업 의지 부족으로 협약 해제가 불가피했다는 것이 경기도의 입장이다. 그러나 CJ라이브시티 측은 14일 입장문을 통해 경기도 주장이 사실과 다르며, 사업 무산의 책임을 전가하고 있다고 지적했다. CJ ENM은 K-컬처밸리 복합개발 시행자로 선정된 이후, 회사 내부 및 외부 전문 역량을 총집결해 성공적인 사업 추진에 매진해 왔다고 밝혔다. 특히 CJ라이브시티는 국내 최초 음악 전문 대형 공연장인 아레나 개발 컨셉트를 수립하고 글로벌 엔터테인먼트 기업 AEG와 협업해 아레나 기획 및 개발을 준비해왔다고 설명했다. 또한 지난 8년간 투입된 비용이 7000억원이 넘으며, 다양한 어려움에도 불구하고 한류문화를 확대 재생산하는 문화교류 공간 조성을 목표로 노력해 왔다는 것이다. CJ라이브시티 측은 두 차례 공문을 통해 사업협약 해제의 재고를 요청했으나 경기도는 구체적인 답변을 회피하고 있다고 주장했다. CJ측은 "경기도의 주장은 사실과 다르다. 사업 무산의 책임을 CJ라이브시티에만 돌리고 있다는 점에서 매우 부당하다"며 "경기도는 당사의 책임으로 협약을 해제했다고 주장하면서 구체적인 해제 사유를 문의한 공문에는 한 달 넘게 대답하지 않고 있다"고 말했다. 이어 "당사 입장에서는 오히려 경기도의 사업추진 의지가 부족했다는 의구심을 가질 수밖에 없는 상황"이라고 덧붙였다. 이들은 "CJ라이브시티는 사업 과정에서 많은 어려움을 겪었다"며 "경기도와 고양시로 이원화된 절차 탓에 생긴 각종 인허가 지연, 한국전력의 대용량 전력공급 불가 통보, 한류천 수질개선 공공사업 지연 등 당사만의 노력으로 해결할 수 없는 문제가 있었다"고 했다. 또한 "공사 중 사업 부지에서 발견된 대량의 건설·산업 폐기물로 인해 많은 비용과 시간이 소요됐다"며 "그럼에도 CJ라이브시티는 K컬처밸리를 통해 한류문화를 확대 재생산하는 문화교류의 공간을 조성하고자 사업 의지를 포기하지 않았다"고 덧붙였다. 끝으로 "이런 노력에도 경기도의 경직된 행정으로 사업 정상화가 점점 요원해지는 현 상황에 대해 깊은 유감을 표하며, CJ라이브시티는 앞으로도 사업의 성공적 추진을 위해 최선의 노력하겠다"고 말했다. 고양시민들도 경기도의 입장에 반발하고 있다. 지난 5일 국민동의청원에 올라온 '경기도의 K-컬처밸리 사업 계약 일방해지 관련 국정 감사 요청' 청원은 16일 오후 3시40분 기준 1만3516명이 서명했다. 해당 청원에는 "경기도는 CJ가 사업추진 의지가 없다는 이유를 들어 계약을 일방해지 했다"면서 "경기도의 계약 해지 과정 속에서 불공정 행위가 있었는지, 경기도민의 기회비용 상실에 대한 배임 여부 등이 밝혀지기 위해 국정감사를 요청한다"는 내용을 담았다. 국민동의청원에 30일 이내 5만명 이상 서명하면 동의를 얻은 법안이 국회 소관 상임위원회에 회부된다. 한편, K-컬처밸리는 고양시 일산동구 장항동 부지 약 32만6400㎡에 약 1조8000억원(2020년 기준)을 투입해 K-팝 전문 아레나와 스튜디오, 테마파크 등을 조성하는 대규모 프로젝트다. 그러나 전체 공정률이 3%에 불과한 상황에서 경기도는 CJ라이브시티의 사업 추진 의지가 없다고 판단해 기본협약을 해제했다. njk6246@fnnews.com
2024-08-18 19:00:23【파이낸셜뉴스 경기=노진균 기자】 김동연 경기도지사가 도민 1만명 이상이 참여한 'CJ라이브시티 관련 상세한 소명, 재검토, 타임라인 제시 요청' 청원에 대해 공식 답변을 내놓자, CJ라이브시티측이 부당하다는 입장을 표명했다. CJ측은 사업 무산의 책임을 CJ라이브시티에만 돌리고 있다는 점에서 매우 부당하다고 주장하면서 경기도의 경직된 행정을 비판하고 나섰다. 앞서 경기도는 지난 12일 도민 1만 명 이상이 참여한 'CJ라이브시티 관련 상세한 소명, 재검토, 타임라인 제시 요청' 청원에 대해 공식 답변을 내놨다. K-컬처밸리 복합개발사업을 위해 많은 노력을 기울였으나, CJ라이브시티의 사업 의지 부족으로 협약 해제가 불가피했다는 것이 경기도의 입장이다. 그러나 CJ라이브시티 측은 14일 입장문을 통해 경기도 주장이 사실과 다르며, 사업 무산의 책임을 전가하고 있다고 지적했다. CJ ENM은 K-컬처밸리 복합개발 시행자로 선정된 이후, 회사 내부 및 외부 전문 역량을 총집결해 성공적인 사업 추진에 매진해 왔다고 밝혔다. 특히 CJ라이브시티는 국내 최초 음악 전문 대형 공연장인 아레나 개발 컨셉트를 수립하고 글로벌 엔터테인먼트 기업 AEG와 협업해 아레나 기획 및 개발을 준비해왔다고 설명했다. 또한 지난 8년간 투입된 비용이 7000억원이 넘으며, 다양한 어려움에도 불구하고 한류문화를 확대 재생산하는 문화교류 공간 조성을 목표로 노력해 왔다는 것이다. CJ라이브시티 측은 두 차례 공문을 통해 사업협약 해제의 재고를 요청했으나 경기도는 구체적인 답변을 회피하고 있다고 주장했다. CJ측은 "경기도의 주장은 사실과 다르다. 사업 무산의 책임을 CJ라이브시티에만 돌리고 있다는 점에서 매우 부당하다"며 "경기도는 당사의 책임으로 협약을 해제했다고 주장하면서 구체적인 해제 사유를 문의한 공문에는 한 달 넘게 대답하지 않고 있다"고 말했다. 이어 "당사 입장에서는 오히려 경기도의 사업추진 의지가 부족했다는 의구심을 가질 수밖에 없는 상황"이라고 덧붙였다. 이들은 "CJ라이브시티는 사업 과정에서 많은 어려움을 겪었다"며 "경기도와 고양시로 이원화된 절차 탓에 생긴 각종 인허가 지연, 한국전력의 대용량 전력공급 불가 통보, 한류천 수질개선 공공사업 지연 등 당사만의 노력으로 해결할 수 없는 문제가 있었다"고 했다. 또한 "공사 중 사업 부지에서 발견된 대량의 건설·산업 폐기물로 인해 많은 비용과 시간이 소요됐다"며 "그럼에도 CJ라이브시티는 K컬처밸리를 통해 한류문화를 확대 재생산하는 문화교류의 공간을 조성하고자 사업 의지를 포기하지 않았다"고 덧붙였다. 끝으로 "이런 노력에도 경기도의 경직된 행정으로 사업 정상화가 점점 요원해지는 현 상황에 대해 깊은 유감을 표하며, CJ라이브시티는 앞으로도 사업의 성공적 추진을 위해 최선의 노력하겠다"고 말했다. 고양시민들도 경기도의 입장에 반발하고 있다. 지난 5일 국민동의청원에 올라온 '경기도의 K-컬처밸리 사업 계약 일방해지 관련 국정 감사 요청' 청원은 16일 오후 3시40분 기준 1만3516명이 서명했다. 해당 청원에는 "경기도는 CJ가 사업추진 의지가 없다는 이유를 들어 계약을 일방해지 했다"면서 "경기도의 계약 해지 과정 속에서 불공정 행위가 있었는지, 경기도민의 기회비용 상실에 대한 배임 여부 등이 밝혀지기 위해 국정감사를 요청한다"는 내용을 담았다. 국민동의청원에 30일 이내 5만명 이상 서명하면 동의를 얻은 법안이 국회 소관 상임위원회에 회부된다. 한편, K-컬처밸리는 고양시 일산동구 장항동 부지 약 32만6400㎡에 약 1조8000억원(2020년 기준)을 투입해 K-팝 전문 아레나와 스튜디오, 테마파크 등을 조성하는 대규모 프로젝트다. 그러나 전체 공정률이 3%에 불과한 상황에서 경기도는 CJ라이브시티의 사업 추진 의지가 없다고 판단해 기본협약을 해제했다. njk6246@fnnews.com 노진균 기자
2024-08-16 14:02:18【 수원=장충식 기자】 경기 북부 최대 개발사업인 'K-컬처밸리'의 새로운 민간 사업자 선정이 부침을 거듭하고 있다. 경기도는 전체 공정률이 3%에 불과한 가운데 첫 시행사인 CJ라이브시티의 사업 추진 의지가 없다고 판단해 지난 2016년 5월 체결한 'K-컬처밸리 사업 기본협약'을 지난 6월 28일 해제한 바 있다. 이후 K팝 전문 공연장을 조성할 K-컬처밸리의 새로운 사업자로 BTS 소속사인 하이브 영업 등을 검토해왔다. 하지만 김동연 경기도지사가 CJ측과 재협상 가능성을 다시 열어두면서 새로운 국면을 맞이하고 있다. 김 지사는 고양 CJ라이브시티와 협약을 해제한 'K-컬처밸리 사업'에 대해 택지개발 등 사업계획에 대한 변경 없이 신속하게 사업을 재추진하겠다고 밝혔다. 또한 계약을 해제한 CJ와 다시 소통할 수도 있다고 밝혔다.13일 경기도 등에 따르면 김 지사는 전날인 12일 도민 1만758명이 참여한 'CJ라이브시티 관련 상세한 소명, 재검토, 타임라인 제시 요청' 제목의 도민 청원에 대한 답변을 도민청원 홈페이지에 게시했다. 도민 청원 참여 인원이 1만명을 넘으면 30일 이내에 도지사가 직접 답변해야 한다. 김 지사는 답변문에서 지난 8년간 추진 현황과 협약 해제 경위를 설명하고 독립적인 책임 자본 확보, '건공운민'(개발은 공공, 운영은 민간) 방식 추진, 경제자유구역으로 지정해 투자 확대 등 3가지 향후 추진 방향을 제시했다. 이를 위해 지난달 행정1부지사를 단장으로 고양시와 민간 전문가를 포함한 TF를 구성해 구체적 실행 계획과 사업성 제고 방안을 검토하고 있으며, 이르면 9월 중에는 전담조직을 구성할 예정이다. 이어 국내외 전문 엔터테인먼트 기업들이 적극적으로 사업에 참여할 수 있도록 하고, 사업 추진 의지가 분명하다면 CJ 측과도 소통하겠다는 입장도 밝혔다. 김 지사는 특히 "가장 중요한 것은 차질 없는 사업 추진"이라면서 "이를 위해 고양시민을 포함한 도민들과 적극 소통해 더욱 발전적인 방안을 함께 고민하겠다. 성공적인 마무리까지 경기도가 책임지겠다"고 강조했다. K-컬처밸리는 고양시 일산동구 장항동 부지 32만6400㎡에 1조8000억원(2020년 6월 기준)을 투입해 K-팝 전문 아레나와 스튜디오, 테마파크, 상업·숙박·관광시설을 조성하는 사업이다. jjang@fnnews.com
2024-08-13 18:06:14【수원=장충식 기자】경기 북부 최대 개발사업인 'K-컬처밸리'의 새로운 민간 사업자 선정이 부침을 거듭하고 있다. 경기도는 전체 공정률이 3%에 불과한 가운데 첫 시행사인 CJ라이브시티의 사업 추진 의지가 없다고 판단해 지난 2016년 5월 체결한 'K-컬처밸리 사업 기본협약'을 지난 6월 28일 해제한 바 있다. 이후 K팝 전문 공연장을 조성할 K-컬처밸리의 새로운 사업자로 BTS 소속사인 하이브 영업 등을 검토해왔다. 하지만 김동연 경기도지사가 CJ측과 재협상 가능성을 다시 열어두면서 새로운 국면을 맞이하고 있다. 김 지사는 고양 CJ라이브시티와 협약을 해제한 'K-컬처밸리 사업'에 대해 택지개발 등 사업계획에 대한 변경 없이 신속하게 사업을 재추진하겠다고 밝혔다. 또한 계약을 해제한 CJ와 다시 소통을 할 수도 있다고 밝혔다. 13일 경기도 등에 따르면 김 지사는 전날인 12일 도민 1만758명이 참여한 'CJ라이브시티 관련 상세한 소명, 재검토, 타임라인 제시 요청' 제목의 도민 청원에 대한 답변을 도민청원 홈페이지에 게시했다. 도민 청원 참여 인원이 1만명을 넘으면 30일 이내에 도지사가 직접 답변해야 한다. 김 지사는 답변문에서 지난 8년간 추진 현황과 협약 해제 경위를 설명하고 독립적인 책임 자본 확보, '건공운민'(개발은 공공, 운영은 민간) 방식 추진, 경제자유구역으로 지정해 투자 확대 등 3가지 향후 추진 방향을 제시했다. 이를 위해 지난달 행정1부지사를 단장으로 고양시와 민간 전문가를 포함한 TF를 구성해 구체적 실행 계획과 사업성 제고 방안을 검토하고 있으며, 이르면 9월 중에는 전담조직을 구성할 예정이다. 이어 국내외 전문 엔터테인먼트 기업들이 적극적으로 사업에 참여할 수 있도록 하고, 사업 추진 의지가 분명하다면 CJ 측과도 소통하겠다는 입장도 밝혔다. 김 지사는 특히 "가장 중요한 것은 차질 없는 사업 추진"이라면서 "이를 위해 고양시민을 포함한 도민들과 적극 소통해 더욱 발전적인 방안을 함께 고민하겠다. 성공적인 마무리까지 경기도가 책임지겠다"고 강조했다. K-컬처밸리는 고양시 일산동구 장항동 부지 32만6400㎡에 1조8000억원(2020년 6월 기준)을 투입해 K-팝 전문 아레나와 스튜디오, 테마파크, 상업·숙박·관광시설을 조성하는 사업이다. jjang@fnnews.com 장충식 기자
2024-08-13 09:35:08【파이낸셜뉴스 경기=노진균 기자】 경기 고양특례시가 CJ라이브시티 협약 해제 및 K-컬처밸리 복합개발사업과 관련, 경기도가 발표한 사업 추진 방향에 대해 K-컬처밸리 사업이 조속한 시일 내에 정상화될 수 있도록 경기도의 신속하고 책임 있는 추진을 촉구했다. 18일 고양시 등에 따르면 앞서 올해 6월 28일 경기도는 CJ라이브시티와 기본협약 해제를 발표했다. 이어 지난 15일 장항동 인근 주민 150여 명을 대상으로 주민설명회를 개최해 K-컬처밸리 복합개발사업의 추진경과와 협약해제 결정 판단배경, 향후 사업방향에 대해 설명한 바 있다. 하지만 20여년간 고양시민의 숙원사업이었던 CJ라이브시티 조성사업이 한순간에 무산된 것에 대해 시민들의 불만과 우려가 높아짐에 따라 경기도는 이달 17일 기자회견을 열어 추가적인 사업 추진 방향을 밝혔다. 경기도가 발표한 K-컬처밸리 사업 추진 방향은 △원형 유지 △신속 추진 △책임 있는 자본 확충 등이다. 도는 K-컬처밸리에 아파트 같은 주거시설 건설이 아닌 K-컬처밸리 사업 원형 그대로 추진하겠다는 계획이다. 또 '공영개발'은 건설은 경기도와 GH가 협력해 책임지고, 운영은 민간이 참여하는 '건경운민' 방식으로 공영개발을 추진하겠다는 방침이다. 더불어 책임 있는 자본이 뒷받침될 수 있도록 △특별회계 신설 검토 △적극적인 해외기업 투자유치를 진행하겠다고 전했다. 고양시는 "K-컬처밸리 사업에 공동주택, 오피스텔 등 주거 허용은 고려하고 있지 않은 것이 사실"이라며 "도시관리계획 결정권자로서 K-컬처밸리가 원안대로 개발돼 고양시가 한류콘텐츠의 중심이자 자족도시로 거듭날 수 있도록 최선의 노력을 다할 것"이라고 전했다. 그간 고양시는 지난해 4월 CJ라이브시티 공사 중단 이후 국토교통부 민관합동 PF조정위원회에 참여하며 CJ라이브시티 사업 재개를 강력하게 촉구해왔다. 이와 함께 '전력공급 재개 시까지 CJ라이브시티 내 C-A6부지 재산세 면제 방안을 강구하라'는 PF조정안에 대해 △킨텍스역 환승센터 대체 △고양국제꽃박람회 등 각종 행사를 위한 공영주차장 활용 △일산호수공원 및 고양관광문화단지 내 수변공원과 연계한 문화 광장 활용 등 재산세 면제 방안을 적극 검토해왔다. 하지만 경기도가 협약 해제를 발표하면서 시는 더 이상 PF조정안의 검토가 어렵게 됐다. 이동환 고양시장은 "108만 고양시민들의 실망감이 큰 만큼 하루 빨리 K-컬처밸리 사업이 정상화돼 시민들의 걱정을 가라앉히고 오랜 염원이 결실을 맺을 수 있도록 경기도와 긴밀하게 협력해나가겠다"고 말했다. njk6246@fnnews.com 노진균 기자
2024-07-18 10:25:30【 수원=장충식 기자】 경기도가 고양시 일대에 추진되던 K-팝 컨텐츠 중심의 2조원대 복합개발사업인 'K-컬처밸리' 계약해제를 결정한 데 대해 시행자인 CJ라이브시티 측이 계약해제의 부당함을 주장하고 있는 것으로 알려져 '책임 떠 넘기기' 논란이 일고 있다. 경기도는 CJ라이브시티 측이 사업 추진 의지가 없음에도 불구하고, 계약해제 책임을 행정적인 부분에 전가하려는 의도로 판단, 강경하게 대처하겠다는 입장이다. 김성중 경기도 행정1부지사는 10일 기자회견을 열고 "경기도의 협약해제 결정 통보에 대해 CJ라이브시티에서는 부당함을 주장하며, 협약해제 재고 요청 의견을 경기도에 회신했다"며 "CJ라이브시티가 과연 사업추진 의지가 있는지 되묻고 싶다"고 밝혔다. 앞서 도는 지난 1일 K-컬처밸리 복합개발사업의 성공적인 노력을 위해 최선의 노력을 다했지만, 더 이상 어렵다고 보고 협약을 해제했다고 발표했다. K-컬처밸리 조성 사업은 고양시 일산동구 장항동 일대 경기도 소유 부지 32만6400㎡에 CJ그룹 계열사 CJ라이브시티가 총사업비 2조원 가량을 투자해 세계 최대 규모의 K-팝 공연장(아레나)과 스튜디오·테마파크·숙박시설·관광단지 등을 조성하는 내용이다. 지난 2015년 공모를 통해 CJ그룹이 선정됐으며, 사업기한은 지난 6월 30일까지였지만, 공사비 상승과 고금리에 따른 자금 조달 등의 어려움으로 지난해 4월 공사를 전면 중단되면서 8년 동안 지지부진 상태를 면치 못하고 있다. 이에 따라 도는 고양 K-컬처밸리 사업 부지를 경제자유구역으로 지정하는 방안을 포함해 공공개발을 추진할 계획이다. 이런 가운데 CJ라이브시티 측이 지난 9일 '협약해제 재고 요청 의견'을 통해 경기도의 협약해제 결정 통보에 대해 부당함을 주장하고 있다. 의견서에서 CJ라이브시티 측은 사업지연 이유에 대해 전력공급불가 상황, 사업기간 연장 협의과정에 대한 부당함, '민관합동 건설투자사업 조정위원회' 조정안 수용 요구 등에 의견이 담긴 것으로 알려졌다. 이에 대해 김 부지사는 "전력공급 불가로 인한 사업지연은 CJ라이브시티가 전력사용신청을 제때 하지 않아 발생 된 사항"이라며 "도는 해결방안을 찾기 위해 한전과 수회에 걸쳐 협의를 진행하고, 산업통상자원부에 전력사용 신청과 관련하여 제도개선을 건의 하는 등 많은 노력을 했다"고 강조했다. 그러면서 그는 "정작, 당사자인 CJ라이브시티는 전력공급 주체인 한전과 전력 사용량 조정 등에 대한 협의를 실시하지 않는 등 문제해결에 소극적인 태도를 취하고 있었다"고 지적했다 이어 업기간 연장 협의과정에 대한 부당함 주장에 대해서도 "도는 CJ라이브시티의 추진실적이 약 3% 수준에 그치는 상황에서 사업추진 담보를 위해 협약이행보증금 증액을 요구했다"면서 "CJ측의 검토기간 추가 요청으로 인해 사업기간 만료일이 도래 됐고, 행정처리 기간을 고려해 조속한 회신을 요청하였던 사항"이라고 설명했다. 또 "CJ라이브시티도 '민관합동 건설투자사업 조정위원회' 조정안이 감사원 검토가 진행 중인 상황임을 충분히 인지 하고 있는 상황에서, 미확정된 조정안에 대해 경기도에 수용을 요구했다"며 "그에 대한 경기도의 대안 조차도 불수용한 것에 대해 CJ라이브시티가 과연 사업추진 의지가 있는지 되묻고 싶다"고 밝혔다. jjang@fnnews.com
2024-07-10 18:36:51【수원=장충식 기자】경기도가 고양시 일대에 추진되던 K-팝 컨텐츠 중심의 2조원대 복합개발사업인 'K-컬처밸리' 계약해제를 결정한 데 대해 시행자인 CJ라이브시티 측이 계약해제의 부당함을 주장하고 있는 것으로 알려져 '책임 떠 넘기기' 논란이 일고 있다. 경기도는 CJ라이브시티 측이 사업 추진 의지가 없음에도 불구하고, 계약해제 책임을 행정적인 부분에 전가하려는 의도로 판단, 강경하게 대처하겠다는 입장이다. 김성중 경기도 행정1부지사는 10일 기자회견을 열고 "경기도의 협약해제 결정 통보에 대해 CJ라이브시티에서는 부당함을 주장하며, 협약해제 재고 요청 의견을 경기도에 회신했다"며 "CJ라이브시티가 과연 사업추진 의지가 있는지 되묻고 싶다"고 밝혔다. 앞서 도는 지난 1일 K-컬처밸리 복합개발사업의 성공적인 노력을 위해 최선의 노력을 다했지만, 더 이상 어렵다고 보고 협약을 해제했다고 발표했다. K-컬처밸리 조성 사업은 고양시 일산동구 장항동 일대 경기도 소유 부지 32만6400㎡에 CJ그룹 계열사 CJ라이브시티가 총사업비 2조원 가량을 투자해 세계 최대 규모의 K-팝 공연장(아레나)과 스튜디오·테마파크·숙박시설·관광단지 등을 조성하는 내용이다. 지난 2015년 공모를 통해 CJ그룹이 선정됐으며, 사업기한은 지난 6월 30일까지였지만, 공사비 상승과 고금리에 따른 자금 조달 등의 어려움으로 지난해 4월 공사를 전면 중단되면서 8년 동안 지지부진 상태를 면치 못하고 있다. 이에 따라 도는 고양 K-컬처밸리 사업 부지를 경제자유구역으로 지정하는 방안을 포함해 공공개발을 추진할 계획이다. 이런 가운데 CJ라이브시티 측이 지난 9일 '협약해제 재고 요청 의견'을 통해 경기도의 협약해제 결정 통보에 대해 부당함을 주장하고 있다. 의견서에서 CJ라이브시티 측은 사업지연 이유에 대해 전력공급불가 상황, 사업기간 연장 협의과정에 대한 부당함, '민관합동 건설투자사업 조정위원회' 조정안 수용 요구 등에 의견이 담긴 것으로 알려졌다. 이에 대해 김 부지사는 "전력공급 불가로 인한 사업지연은 CJ라이브시티가 전력사용신청을 제때 하지 않아 발생 된 사항"이라며 "도는 해결방안을 찾기 위해 한전과 수회에 걸쳐 협의를 진행하고, 산업통상자원부에 전력사용 신청과 관련하여 제도개선을 건의 하는 등 많은 노력을 했다"고 강조했다. 그러면서 그는 "정작, 당사자인 CJ라이브시티는 전력공급 주체인 한전과 전력 사용량 조정 등에 대한 협의를 실시하지 않는 등 문제해결에 소극적인 태도를 취하고 있었다"고 지적했다 이어 업기간 연장 협의과정에 대한 부당함 주장에 대해서도 "도는 CJ라이브시티의 추진실적이 약 3% 수준에 그치는 상황에서 사업추진 담보를 위해 협약이행보증금 증액을 요구했다"면서 "CJ측의 검토기간 추가 요청으로 인해 사업기간 만료일이 도래 됐고, 행정처리 기간을 고려해 조속한 회신을 요청하였던 사항"이라고 설명했다. 또 "CJ라이브시티도 '민관합동 건설투자사업 조정위원회' 조정안이 감사원 검토가 진행 중인 상황임을 충분히 인지 하고 있는 상황에서, 미확정된 조정안에 대해 경기도에 수용을 요구했다"며 "그에 대한 경기도의 대안 조차도 불수용한 것에 대해 CJ라이브시티가 과연 사업추진 의지가 있는지 되묻고 싶다"고 밝혔다. jjang@fnnews.com 장충식 기자
2024-07-10 11:37:57【 수원=장충식 기자】 경기도가 총사업비가 2조원 가량 투입되는 고양 'K-컬처밸리'의 시행업체 CJ라이브시티와 계약을 해제했다. 이 사업은 자금 조달 어려움 등으로 지난해 4월 이후 공사가 중단된 상태다. 이에 따라 지난 2006년 '한류우드' 사업으로 시작된 K컬처밸리 사업은 18년 동안 우여곡절을 겪으며 결국 백지화 되고, 공공 추진으로 변경될 전망이다. 1일 김현곤 경기도 경제부지사는 경기도청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "K-컬처밸리 복합개발사업의 성공적인 노력을 위해 최선의 노력을 다했지만, 더 이상 어렵다고 보고 협약을 해제했다"고 말했다. K-컬처밸리 조성 사업은 고양시 일산동구 장항동 일대 경기도 소유 부지 32만6400㎡에 CJ그룹 계열사 CJ라이브시티가 총사업비 2조원 가량을 투자해 세계 최대 규모의 K-팝 공연장(아레나)과 스튜디오·테마파크·숙박시설·관광단지 등을 조성하는 내용이다. 지난 2015년 공모를 통해 CJ그룹이 선정됐으며, 사업기한은 지난 6월 30일까지였다. 그러나 CJ라이브시티는 공사비 상승과 고금리에 따른 자금 조달 등의 어려움으로 지난해 4월 공사를 전면 중단한 바 있다. 그동안 도는 K-컬처밸리 사업의 성공적인 추진을 위해 시행업체인 CJ 라이브시티의 사업계획 변경 수용 및 중앙부처와의 협의 등 다각적인 노력을 진행해 왔다. 특히 K-컬처밸리 사업에 대한 국토교통부 '민관합동 건설투자사업 조정위원회'의 조정안(사업기한 연장, 재산세 감면 등)에 대해 법률자문과 전문가 컨설팅 등을 통해 구체적인 방안을 적극 검토했다. 조정위는 경기도 측에 공사 지체상금(지연배상금) 1000억원 면제와 계약 해지·해제권의 유보 등을 제시했지만, 도는 법률 자문 결과 모두 조정위 안을 수용할 경우 특혜, 배임의 소지가 있다고 판단해 결국 계약해제를 결정했다. 김 부지사는 "지체상금은 법률자문 통해 특혜, 배임 문제가 있어 입장을 표명했다"며 "그러나 사업시행자가 사업종료 임박한 시점에서 지체상금 감면 등 수용하기 어려운 요구를 했다. 경기도는 기업여건 등을 고려해 최대한 협력했지만, 더이상 합의가 어렵다고 판단하고 해제를 결정했다"고 말했다. 이에 따라 도는 민간사업자 공모 방식은 안정적인 사업 추진이 어렵다고 보고 공영개발 방식으로 추진하겠다고 밝혔다. 김 부지사는 "협약해지에 따른 법적, 행정적 절차 마무리하고 1부지사 주재 K-컬처밸리 TF 구성 등을 통해 지금까지와 달리 더 신속하고 안정적으로 사업을 추진하겠다"고 강조했다. K컬처밸리는 지난 2006년 부동산개발업체 프라임개발과 '한류우드' 사업으로 시작됐지만 10년간 방치됐었다. jjang@fnnews.com
2024-07-01 18:21:43