정부가 K콘텐츠·미디어 산업을 육성하기 위해 키우기 위해 1조원대 펀드를 만들고 영상콘텐츠 제작비의 세액공제율도 최대 30%까지 높이기로 했다. 또 홈쇼핑, 케이블, 위성, 인터넷TV(IPTV) 등 유료방송의 재허가·재승인제를 폐지하는 등 방송 규제를 대폭 완화한다. 미디어·콘텐츠산업융합발전위원회는 13일 정부 서울청사에서 한덕수 국무총리 주재로 전체회의를 열고 이 같은 내용의 '미디어·콘텐츠 산업융합 발전방안'을 확정·발표했다. 오징어 게임, 더 글로리 등 K-콘텐츠 경쟁력은 세계적 수준이지만 방송, 온라인동영상서비스(OTT) 등 미디어 산업은 성장이 정체되거나 적자를 기록하고 있어 함께 성장하는 선순환 생태계를 조성한다는 취지다. 우선 국내 제작사의 콘텐츠 지식재산권(IP) 보유·활용을 돕기 위해 민관 합동으로 1조원대 'K-콘텐츠·미디어 전략펀드'를 조성키로 했다. 앞서 문화체육관광부가 발표한 '영상산업 도약 전략'의 일환으로, 올해 6000억원, 향후 5년간 총 1조200억원 조성을 목표로 한다. 또 촬영 제작비용 중 국내 지출이 80% 이상인 영상 콘텐츠에 대해 최대 15%의 세액공제가 추가됐다. 기본 공제와 합하면 대기업은 제작비의 최대 15%, 중소기업은 최대 30%까지 세제 혜택을 받게된다. 무엇보다 정부는 방송규제를 대폭 완화하기로 했다. 그동안의 규제가 대규모 민간 투자 유입을 제한하고 글로벌 스탠더드에 부합하지 않았다는 판단에서다. 홈쇼핑, 케이블, 위성, IPTV 등 유료방송의 재허가·재승인제와 유효기간을 폐지하고, 지상파방송 및 종편·보도 채널의 최대 유효기간을 5년에서 7년으로 확대한다. 또한 케이블 방송, IPTV, 일반 방송채널사용사업자(PP)의 시장 점유율 규제도 없애기로 했다. 아울러 △대기업 기준 상향 (자산총액 10조원→ GDP 일정비율과 연동) △일간신문·뉴스통신의 케이블(SO), 위성, IPTV에 대한 지분 제한 폐지 △외국인의 일반PP·홈쇼핑 지분 제한 폐지 △유료방송 70개 이상 채널운용 의무 폐지 등도 추진한다. 방송광고 유형도 7개에서 3개로 단순화하고 프로그램 편성시간당 광고시간 총량 제한 및 광고제한 품목을 완화하기로 했다. 이번 대책에 대해 업계는 방향성에 대해선 공감하면서도 세부적인 부분에 대해선 아쉬움을 나타냈다. 업계 관계자는 "현재 방송사들이 넷플릭스 등 거대 글로벌 OTT와 치열한 경쟁을 벌이고 있는 상황에서 규제 완화 방향성은 좋다"면서도 "방송사들이 요금승인, 기금, 광고 등 각종 규제를 적용 받는 반면 OTT는 관련 규제가 전무하다는 점에서 형평성 제고가 필요하다"고 말했다. 또 다른 관계자도 "규제 완화 정책 ·-방향에 대해선 환영한다"면서도 "정부안이 현실화되기 위해서는 법이 개정돼야 하는 부분들이 많은데, 세부적인 시행령 등에서 실질적인 지원책이 보강되길 바란다"고 밝혔다. solidkjy@fnnews.com 구자윤 기자
2024-03-13 18:23:00정부가 K콘텐츠·미디어 산업을 육성하기 위해 키우기 위해 1조원대 펀드를 만들고 영상콘텐츠 제작비의 세액공제율도 최대 30%까지 높이기로 했다. 또 홈쇼핑, 케이블, 위성, 인터넷TV(IPTV) 등 유료방송의 재허가·재승인제를 폐지하는 등 방송 규제를 대폭 완화한다. 미디어·콘텐츠산업융합발전위원회는 13일 정부 서울청사에서 한덕수 국무총리 주재로 전체회의를 열고 이 같은 내용의 ‘미디어·콘텐츠 산업융합 발전방안’을 확정·발표했다. 오징어 게임, 더 글로리 등 K-콘텐츠 경쟁력은 세계적 수준이지만 방송, 온라인동영상서비스(OTT) 등 미디어 산업은 성장이 정체되거나 적자를 기록하고 있어 함께 성장하는 선순환 생태계를 조성한다는 취지다. 우선 국내 제작사의 콘텐츠 지식재산권(IP) 보유·활용을 돕기 위해 민관 합동으로 1조원대 ‘K-콘텐츠·미디어 전략펀드’를 조성키로 했다. 앞서 문화체육관광부가 발표한 ‘영상산업 도약 전략’의 일환으로, 올해 6000억원, 향후 5년간 총 1조200억원 조성을 목표로 한다. 또 촬영 제작비용 중 국내 지출이 80% 이상인 영상 콘텐츠에 대해 최대 15%의 세액공제가 추가됐다. 기본 공제와 합하면 대기업은 제작비의 최대 15%, 중소기업은 최대 30%까지 세제 혜택을 받게된다. 무엇보다 정부는 방송규제를 대폭 완화하기로 했다. 그동안의 규제가 대규모 민간 투자 유입을 제한하고 글로벌 스탠더드에 부합하지 않았다는 판단에서다. 홈쇼핑, 케이블, 위성, IPTV 등 유료방송의 재허가·재승인제와 유효기간을 폐지하고, 지상파방송 및 종편·보도 채널의 최대 유효기간을 5년에서 7년으로 확대한다. 또한 케이블 방송, IPTV, 일반 방송채널사용사업자(PP)의 시장 점유율 규제도 없애기로 했다. 아울러 △대기업 기준 상향 (자산총액 10조원→ GDP 일정비율과 연동) △일간신문·뉴스통신의 케이블(SO), 위성, IPTV에 대한 지분 제한 폐지 △외국인의 일반PP·홈쇼핑 지분 제한 폐지 △유료방송 70개 이상 채널운용 의무 폐지 등도 추진한다. 방송광고 유형도 7개에서 3개로 단순화하고 프로그램 편성시간당 광고시간 총량 제한 및 광고제한 품목을 완화하기로 했다. 이번 대책에 대해 업계는 방향성에 대해선 공감하면서도 세부적인 부분에 대해선 아쉬움을 나타냈다. 업계 관계자는 “현재 방송사들이 넷플릭스 등 거대 글로벌 OTT와 치열한 경쟁을 벌이고 있는 상황에서 규제 완화 방향성은 좋다”면서도 “방송사들이 요금승인, 기금, 광고 등 각종 규제를 적용 받는 반면 OTT는 관련 규제가 전무하다는 점에서 형평성 제고가 필요하다”고 말했다. 또 다른 관계자도 “규제 완화 정책 ·-방향에 대해선 환영한다”면서도 “정부안이 현실화되기 위해서는 법이 개정돼야 하는 부분들이 많은데, 세부적인 시행령 등에서 실질적인 지원책이 보강되길 바란다”고 밝혔다. solidkjy@fnnews.com 구자윤 기자
2024-03-13 14:57:35정부가 양자컴퓨터를 활용한 클라우드 서비스와 도심항공교통(UAM) 등 신기술 개발을 지원하기 위한 제도정비에 나선다. 오는 5월 우주항공청 출범을 시작으로 2032년 차세대 발사체 개발, 달 착륙선 개발 등 우주탐사에 속도를 낸다. 기획재정부는 이 같은 내용을 담은 신성장 주요 프로젝트 추진계획을 14일 발표했다. 정부는 미래분야 개척을 위한 신기술 프로젝트의 일환으로 국내에서 자체 개발한 20큐비트 양자컴퓨터를 활용한 클라우드 서비스를 올해 하반기 중 개시할 계획이다. 관련 기술을 더욱 발전시켜 2026년에는 50큐비트, 2032년에는 1000큐비트의 양자컴퓨터 기술을 확보한다는 목표다.미래형 모빌리티인 UAM 상용화를 위한 도심지 실증도 본격화한다. 서울·김포·인천을 지나는 뱃길인 아라뱃길 상공 상용화에 대비, 오는 8월 중으로 수도권 실증에 착수하고 5월 중 이를 위한 맞춤형 규제 특례를 마련한다. UAM 실험·실증용 주파수도 확보할 예정이다. 2027년 완전자율주행 상용화를 목표로 안전기준과 보험 등 제도적 기반 마련 작업도 계속한다. 기재부는 오는 5월 우주·항공 분야 정책 수립, 산업 육성 등을 전담할 우주항공청 출범에 따라 우주개발, 우주산업 클러스터 구축 및 소부장 경쟁력 확충으로 우주산업 육성을 추진한다. 올해 하반기부터 2033년까지 달 착륙선 개발에 착수하고 2032년까지 차세대 발사체 개발, 2035년까지 한국형 위성항법시스템(KPS) 구축도 계속 추진한다. 민간 우주기업 육성, 핵심기술·부품 국산화 등 우주산업 기반을 조성한다. 대전(연구·인재개발), 전남(발사체), 경남(위성) 우주산업 클러스터 삼각체제를 구축하고 차세대 발사체 체계종합기업 선정을 추진한다. 정부는 세계 최대 규모 반도체 메가 클러스터 조성을 위해 산단 인프라 구축 및 차세대 공정 개발을 집중적으로 지원한다. 조세특례법상 반도체 국가전략기술 범위를 현행 22개에서 확대하는 방안도 검토한다. 정부는 배터리 성능평가 및 사업화를 지원하기 위한 차세대 배터리파크를 구축하고, 무기 발광 디스플레이 시장 선점을 위한 기술개발 지원도 강화한다. 이를 위해 '차세대 조선산업 촉진법' 제정을 추진하고 제도 정비도 추진한다. 정부는 오는 7월 IP 융복합 클러스터 착공, 10월 특수영상 클러스터 설계, 12월 버추얼 프로덕션 공공스튜디오 설비공사 추진을 통해 '한국판 디즈니'를 육성한다. 운용상 제한이 없는 K콘텐츠·미디어 전략펀드 신규 조성(6000억원)으로 대형 '킬러콘텐츠'를 전략적으로 만들 계획이다. 차세대 물류시스템 구축을 위한 완전자동화 항만 개장계획도 나왔다. 정부는 부산항 신항 2-5단계를 내달 중 완전자동화 항만으로 개장하고, 광양항 항만자동화를 위한 테스트 작업도 올해 상반기 중 착수한다. 도심 내 주문배송시설(MFC) 도입을 위한 기반 마련을 위해 건축법 시행령 등 관련 제도를 개선하고, 주유소 등 기존 시설을 활용한 MFC 설치를 논의할 민간 협의체도 구성하기로 했다. spring@fnnews.com 이보미 기자
2024-02-14 18:21:21정부가 인공지능(AI), 바이오, 사이버보안, 디지털플랫폼 정부 등 4개 분야에 대한 재정 지원을 4조4000억원으로 확대한다. AI 융합을 통한 산업 경쟁력을 강화하고, 법률 의료 등 일생 생활영역에서 초거대 AI 기반 전문가 서비스를 개발해 국민이 체감하는 인공지능 시대를 열겠다는 것이다. 수출·일자리 핵심산업으로 자리잡은 K콘텐츠의 경쟁력 강화와 한류의 확장성 확보를 위해 1조8000억원의 정책자금을 투입한다. 아울러 새로운 성장동력을 창출하는 기업가도 지원한다. 29일 국무회의에서 확정된 2024년 예산안은 고부가가치 첨단서비스, 문화산업 육성, 국내투자 확대, 양질의 일자리 창출이라는 선순환에 정책 초점이 맞춰져 있다. 디지털 대전환의 시대에 걸맞게 AI, 데이터 기반으로 산업 간 융합을 통해 핵심과제들을 발굴하고, 민간의 자율과 창의 등을 활용해 첨단분야의 기술 수준을 선진국 수준으로 높이고 디지털 서비스의 질적 향상을 도모하기 위해서다. 정부는 민간 중심의 AI 기술과 서비스 개발에 대한 지원을 통해 AI와 산업 간 융합을 촉진하고 초거대 AI 생태계 조성에 적극 나선다. 이를 위해 국가통합바이오빅데이터 구축에 619억원을 투입하고 AI반도체데이터센터에 75억원을 신규로 배정했다. 법률, 의료, 학술, 미디어, 심리 등에 초거대 AI를 접목한 서비스 개발을 위해 383억원이 투입된다. 이를 통해 인공지능 연산 처리를 위한 AI 반도체를 개발해 반도체 산업초격차를 유지하고, AI 윤리성 및 국제규범 확립 등 디지털 세상의 새로운 질서 창출에 주도적으로 참여하겠다는 계획이다. 정부는 K콘텐츠 수출 확대를 위해 정책금융을 올해보다 2배 이상 확대했다. 글로벌 OTT 공세에 대응할 수 있도록 6000억원 규모 K콘텐츠 전략펀드를 조성하고 국내 최대 규모의 버추얼프로덕션스튜디오도 신설한다. 정부는 원전 방산, 플랜트 분야의 대규모 프로젝트 수주 지원을 위해 수출금융 1조3000억원을 추가 공급한다. 유망 벤처기업의 글로벌 진출을 지원하는 스타트업 코리아 펀드를 신설하고, 청년 창업가들이 자유롭게 창업할 수 있는 업무공간도 제공한다. 민간과 정부가 함께 지역활성화 투자펀드도 조성한다. 30개 대학을 글로컬 대학으로 선정해 학교당 5년간 1000억원을 투입, 지역 발전의 거점이 되도록 집중 지원한다. 이보미 기자
2023-08-29 18:06:27[파이낸셜뉴스] 정부가 인공지능(AI), 바이오, 사이버보안, 디지털플랫폼 정부 등 4개 분야에 대한 재정 지원을 4조4000억원으로 확대한다. AI 융합을 통한 산업 경쟁력을 강화하고, 법률 의료 등 일생 생활영역에서 초거대 AI기반 전문가 서비스를 개발해 국민이 체감하는 인공지능 시대를 열겠다는 것이다. 수출-일자리 핵심 산업으로 자리잡은 K콘텐츠의 경쟁력 강화와 한류의 확장성 확보를 위해 1조8000억원의 정책자금을 투입한다. 아울러 새로운 성장동력을 창출하는 기업가도 지원한다. 29일 국무회의에서 확정된 2024년 예산안은 고부가 가치 첨단서비스, 문화 산업 육성, 국내 투자 확대, 양질의 일자리 창출이라는 선순환에 정책 초점이 맞춰져 있다. 디지털 대전환의 시대에 걸맞게 AI, 데이터 기반으로 산업간 융합을 통해 핵심 과제들을 발굴하고, 민간의 자율과 창의 등을 활용해 첨단 분야의 기술 수준을 선진국 수준으로 높이고 디지털 서비스의 질적 향상을 도모하기 위해서다. 정부는 민간 중심의 AI기술과 서비스 개발에 대한 지원을 통해 AI와 산업간 융합을 촉진하고 초거대 AI생태계 조성에 적극 나선다. 이를 위해 국가통합바이오빅데이터 구축에 619억원을 투입하고, AI반도체데이터센터에 75억원을 신규로 배정했다. 법률, 의료, 학술, 미디어, 심리 등에 초거대 AI를 접목한 서비스 개발을 위해 383억원이 투입된다. 이를 통해 인공지능 연산 처리를 위한 AI 반도체를 개발해 반도체 산업초격차를 유지하고, AI 윤리성 및 국제 규범 확립 등 디지털 세상의 새로운 질서 창출에 주도적으로 참여하겠다는 계획이다. 정부는 K콘텐츠 수출 확대를 위해 정책금융을 올해보다 2배 이상 확대했다. 글로벌 OTT 공세에 대응할 수 있도록 6000억원 규모 K콘텐츠 전략펀드를 조성하고, 국내 최대 규모의 버추얼프로덕션스튜디오도 신설한다. 정부는 원전 방산, 플랜트 분야의 대규모 프로젝스 수주 지원을 위해 수출금융 1조3000억원을 추가 공급한다. 유망 벤처기업의 글로벌 진출을 지원하는 스타트업 코리아 펀드를 신설하고 청년 창업가들이 자유롭게 창업할 수 있는 업무 공간도 제공한다. 살기좋은 지방시대 구현을 위해 민간과 정부가 함께 지역 활성화 투자 펀드도 조성한다. 30개 대학을 글로컬 대학으로 선정해 학교당 5년간 1000억원을 투입, 지역 발전의 거점이 되도록 집중 지원한다. spring@fnnews.com 이보미 기자
2023-08-29 10:54:26[파이낸셜뉴스] 뮤직앤뉴는 창업투자사 지온인베스트먼트와 250억원 규모의 ‘지온 NEW-K콘텐츠 투자조합’을 결성했다고 17일 밝혔다. 지온인베스트먼트는 올해 모태펀드 1차 정시출자 사업에서 문화 계정 모험투자 분야의 위탁운용사(GP)로 선정된 곳이다. 뮤직앤뉴는 전략적투자자(SI)로 참여한다. 한국모태펀드, 라라미디어도 주요 출자자로 이름을 올렸다. ‘지온 NEW-K콘텐츠 투자조합’은 지온인베스트먼트가 결성한 문화 콘텐츠 분야 펀드 사상 최대 규모로, 특정 작품 단위에 편중하지 않고 다양한 콘텐츠에 폭넓게 투자할 수 있도록 설계됐다. 뮤직앤뉴는 투자조합을 활용해 흥행성이 검증된 아티스트의 킬러 콘텐츠 및 성장 가능성이 큰 초기 콘텐츠 제작 기업 및 프로젝트에 집중 투자해, 장기적으로 차세대 콘텐츠 산업의 성장 동력을 강화하는 것이 목표다. 콘텐츠 산업의 지속적인 성장을 위해 잠재력 있는 초기 기업에 투자하고, 신규 콘텐츠 제작이 가능한 선순환 구조를 형성해 이들이 중견기업으로 성장할 수 있도록 지원한다는 계획이다. 투자조합 운용을 통해 킬러 콘텐츠와 스테디셀러 IP를 육성하고 아이돌 제작∙투자를 비롯해 음악 기반 영상 콘텐츠 뿐만 아니라 비 음악 콘텐츠 개발도 기대된다. 김승민 뮤직앤뉴 대표는 “콘텐츠 IP(지적재산권) 육성에 집중 투자하는 이번 투자조합을 계기로 유통에서 제작 및 투자로 사업 영역을 확장해 미래 경쟁력을 확보할 것”이라며 “유망 콘텐츠 기업 및 프로젝트에 대한 제작 기반을 마련함으로써 IP 부가가치와 투자 수익을 극대화하고 장기적으로 콘텐츠와 투자사가 상생하는 비즈니스모델을 구축할 것”이라고 말했다. 이영무 지온인베스트먼트 상무는 "‘지온 NEW-K 콘텐츠투자조합’은 제작 초기 및 소외 분야에 60% 이상, 콘텐츠 초기 기업에 20% 이상 투자 예정이다. 기업의 필요에 따라 프로젝트 투자 및 지분 투자를 적극적으로 진행할 계획"이라며 "다양한 분야간 크로스보더 투자로 콘텐츠 산업의 활성화와 수익률 제고의 두 가지 성과를 동시에 달성하는 것이 주요 목표"라고 말했다. 뮤직앤뉴는 콘텐츠미디어그룹 NEW의 음악사업 계열사로 아티스트 제작 매니지먼트로 사업을 시작한 후 음원∙음반 유통부터 콘텐츠 기획 제작 및 물류까지 원패스 프로세스를 구축했다. K콘텐츠의 글로벌 흥행과 시너지를 발휘하기 위해 영화, 드라마, 웹 콘텐츠 등의 OST 기획, 제작, 유통 사업을 꾸준히 이어가는 한편 유튜브, 스포티파이 등 글로벌 음원 스트리밍과의 탄탄한 네트워크를 형성하고 있다. 최근 뮤직앤뉴 유튜브 채널 구독자는 100만명과 누적 조회수는 11억회를 넘어섰다. 음악 저작권료 참여 청구권 투자 플랫폼 뮤직카우와 음원 양수도 계약 및 파트너십을 체결, 음악 IP 활용 사업을 활발히 전개하고 있다. ggg@fnnews.com 강구귀 기자
2022-08-17 08:07:03중국 등 해외시장에서 글로벌 한국 콘텐츠 경쟁력이 강화되고 있다. 특히 K콘텐츠는 M&A(인수·합병), 투자자금 유치, 전략적 제휴 강화 등 글로벌 경쟁력을 바탕으로 인식이 개선되고 있다. 교보증권 최성환 연구원은 25일 "최근 글로벌 극장용 애니메이션 흥행작인 '넛잡'과 TV용 애니메이션 '버블버블 마린' 등으로 유명한 '레드로버'는 중국 최대 민영그룹인 쑤닝그룹에 피인수됐다"면서 "또 로봇완구 '또봇'으로 유명한 완구 제조업체 '영실업(비상장)' 역시 최근 홍콩의 사모펀드 퍼시픽아시아그룹(PAG)에 2220억원(지분 96.5%)에 피인수됐다"고 설명했다 즉, 국내적으로 캐릭터 콘텐츠의 브랜드 가치 상승과 글로벌 M&A로 콘텐츠 사업의 인식이 변화하기 시작했다는 것. 한국콘텐츠진흥원에 따르면 기준 중국 애니메이션 산업의 2013년 기준 시장규모는 약 1018억위안(약 17조6000억원)으로 2012년 대비 34.0% 증가한 것으로 집계됐다. 중국 문화 미디어 산업 발전 정책 역시 주목된다. 중국의 문화미디어산업은 최근 6년간 연평균성장률(CAGR) 15%로 2014년 기준 시장규모는 1조 위안(한화 약 178조8000억원)을 돌파했다. 최 연구원은 "2011년 중국 정부는 경제강국에서 문화강국으로 도약하겠다는 목표와 함께 정책적 지원 강화를 발표했다"면서 "2014년 스포츠, 인터넷, 미디어출판을 망라한 12개의 지원 정책을 발표했다"고 설명했다. 통계적으로 각국의 1인당 GDP가 5000달러를 넘어설 때 문화소비가 폭발적으로 증가하며, 2014년 기준 중국의 1인당 GDP는 7572달러를 기록했다. 최 연구원은 "특히 중국의 문화미디어산업은 90년대생인 주링허우(九零後)가 주도하고 있다"면서 "주링허우(九零後)는 중국이 개혁, 개방으로 경제적 부를 이룬 1990년 이후 태어난 젊은 세대로 해외 브랜드에 대한 선호 도가 강하고 개성이 뚜렷. 패션, 화장품, IT제품에 관심이 많은 인터넷 세대로 모바일인터넷 (스마트폰)의 주사용층이고, 애니메이션, 코믹, 게임 등의 주요 소비층으로 도약하고 있다"고 말했다. 따라서 중국 영화 산업 전체 관객의 52%를 차지할 정도로 주링허우은 주요 문화소비층으로 성장 중이다. 특히 올해 국내 증시에서 상승을 주도한 화장품, 콘텐츠 등의 주요 소비층이기도 하다. 최 연구원은 "'손오공'은 '완구계의 허니버터칩'으로 불리는 '터닝메 카드' 인기에 지난 1·4분기 실적은 전년동기대비 123.4% 증가한 13억원 기록. 현재 '터닝메카드'는 방송을 통해 방영되고 있어 2·4분기도 호실적이 예상된다"고 분석했다. 그는 또 "글로벌 시장에서 K콘텐츠의 브랜드 가치 상승과 한국 콘텐츠 기업들의 M&A(피인수), 해외 기업으로부터 투자자금 유치와 전략 적 제휴 등 K콘텐츠 사업의 구조적인 변화와 관련 기업들에 주목해야 하는 시기로 판단된다"고 전망했다. gms@fnnews.com 고민서 기자
2015-06-25 07:54:21정부가 콘텐츠 생산과 유통, 소비가 한 곳에서 이뤄지는 'K-콘텐츠 복합문화단지'를 2035년 조성한다. 콘텐츠 기업의 자금난을 해소하기 위해 2027년까지 총 5조원대 정책금융도 공급한다. 정부는 18일 경기도 성남시 LH기업성장센터에서 한덕수 국무총리 주재로 '제8차 콘텐츠산업진흥위원회'를 열어 이 같은 내용을 담은 'K-콘텐츠 글로벌 4대 강국 도약전략'을 발표했다. △K-콘텐츠 국가전략산업 육성 △콘텐츠 기업 성장 통한 일자리 창출 △해외 진출 넘어 글로벌 주류 문화 도약 △주요 장르 집중 지원 통한 경제적 가치 창출 등 4대 전략을 추진해 2027년까지 K-콘텐츠 매출액 200조원, 수출액 250억달러를 달성한다는 목표다. ■2035년까지 'K-콘텐츠 복합문화단지' 조성 세부 과제로는 K-콘텐츠 복합문화단지를 2035년까지 조성해 랜드마크로 육성한다. 복합단지에는 콘텐츠 아카데미와 체험학교, 창작·창업센터, 영상제작 타운, 직주락(職住樂·상업, 주거, 관광시설) 지구 등이 집결한다. 전병극 문체부 1차관은 전날 사전 브리핑에서 조성 지역에 관해 "어떤 방식으로 공모할지 의견 수렴을 통해 추후 결정할 것"이라고 말했다. 지역 간 경쟁 과열을 우려해 내년 실시계획이 나온 이후 선정하는 방안을 계획하고 있다. 정부는 콘텐츠 기업의 자금난 해소와 글로벌 콘텐츠 발굴을 위해 2027년까지 총 5조원대 정책금융을 공급한다. 모태펀드 문화계정(2조4000억원)과 K-콘텐츠·미디어 전략펀드(1조원) 등 정책 펀드를 확대한다. 현재 제작 단계에 제공하는 '완성보증'을 전 단계에 공급하는 '문화산업보증'(가칭)으로 개편(약 9000억원)하고, 콘텐츠 기업의 대출 이자 일부(2.5%P)를 약 7000억원 규모로 지원한다. 국내 자본 중심의 정책 펀드 운용을 해외 벤처캐피털(VC)에 개방해 해외 자본도 유치한다. 윤양수 문체부 콘텐츠정책국장은 "사우디, 싱가포르, 노르웨이 국부 펀드 등 역외 펀드가 (정부가 운용하는) 모펀드에 자펀드 형태로 들어오는 간접 투자 방안을 검토하고 있다"고 설명했다. ■신기술 연구개발 및 콘텐츠 IP 투자 확대 정부는 미래 콘텐츠 산업을 선도할 신기술과 콘텐츠 지식재산(IP)에 대한 투자도 강화한다. 생성형 인공지능(AI) 시대를 맞아 공연·영상·게임 등 핵심 장르 기술을 연구개발(R&D) 하고, 디스플레이와 모빌리티 등 다른 산업과의 융합 기술, 공연 암표와 딥페이크 같은 불법과 부작용을 해결하는 기술도 개발한다. 아울러 정책금융을 통한 IP 투자(IP 펀드, 특화보증)를 확대하고, IP 특화 인력 양성을 지원해 IP 기반 콘텐츠 생태계를 구축한다. 지역간 불균형을 완화하고자 콘텐츠산업 클러스터도 전국적으로 확산한다. 콘텐츠코리아랩, 콘텐츠기업지원센터 등 16개 광역 거점을 중심으로 지역별 특화 콘텐츠를 집중 육성하는 인프라를 구축한다. 대구는 게임테크, 대전은 특수영상, 광주는 캐릭터 산업 등이다. 해외 촬영을 국내에 유치하기 위해 해외 제작사가 우리나라에서 지출한 제작비의 20~30%를 환급하는 인바운드 촬영 인센티브 제도 도입도 검토한다. ■부산 '지스타', 콘텐츠 융복합 전시로 확대 K-콘텐츠 대표 축제를 열어 전 세계 한류 팬(2억2500만명)의 한국 방문을 유도한다. 부산 '지스타'가 세계 3대 게임쇼로 도약하도록 콘텐츠 융복합 전시회로 확대한다. e스포츠 대회, K팝 공연 등 프로그램을 강화하고 디바이스와 연관 산업까지 전시 분야를 넓힌다. 글로벌 웹툰 페스티벌과 국제적 권위의 시상식을 열어 웹툰 종주국의 위상을 강화하고, 글로벌 'K-뮤직 페스티벌'과 종합 한류 행사 '비욘드 K 페스티벌'을 추진한다. 콘텐츠와 연관산업의 동반 수출을 위해 콘텐츠 비즈니스센터와 기업지원센터를 확대하고, 해외에 주재원 파견이 어려운 중소기업을 위해 '공공 주재원' 제도를 도입한다. 저작권 피해를 본 기업에 소송 컨설팅을 지원하는 저작권 보호 바우처를 제공하고, AI 기술을 활용한 저작권 침해 추적 및 불법 콘텐츠 자동 식별 등 저작권 보호 기술도 개발한다. 아울러 콘텐츠 핵심 장르를 집중 지원한다. 게임 분야에선 우수 콘솔 게임의 발굴부터 홍보까지 지원한다. 국내 웹툰 플랫폼 기업의 해외 법인 설립과 번역, 현지 콘텐츠 제작을 돕는다. OTT 시대에 발맞춰 영화 및 비디오물의 진흥에 관한 법률(영비법)도 개정한다. en1302@fnnews.com 장인서 기자
2024-06-18 17:40:29미디어·콘텐츠산업융합발전위원회는 13일 오후 정부 서울청사에서 한덕수 국무총리 주재로 전체회의를 개최하고 '미디어·콘텐츠 산업융합 발전방안'을 확정 발표했다. 민관 합동으로 구성된 위원회는 지난해 4월 출범한 이후 업계 의견청취 및 공개토론회 등을 통해 수렴된 각계의 제언을 검토하고 관계부처 협의를 통해 정책 방안을 모색해왔다. 현재 미디어·콘텐츠산업은 거대 글로벌 기업을 중심으로 패러다임의 급격한 전환기를 맞이하고 있다. '오징어 게임', '더 글로리' 등 대한민국 콘텐츠의 경쟁력은 세계적 수준으로 높아진 반면 방송, OTT 등 미디어산업은 치열해진 경쟁으로 성장이 정체되거나 적자를 기록하고 있다. 이에 위원회는 미디어·콘텐츠산업이 우리 경제의 새로운 성장엔진이 될 수 있도록, 미디어와 콘텐츠가 함께 성장하는 선순환 생태계 조성을 위한 정책 방안을 마련했다. 먼저, 위원회는 미디어·콘텐츠산업의 재정 기반을 뒷받침하기 위해 민간투자를 촉진하는 마중물 지원을 확대해야 한다고 제시했다. 이에 정부는 영상 콘텐츠 제작비에 대한 세액공제율을 최대 30%까지 확대한다. 기본공제와 추가공제를 합해, 대기업 3→15%, 중견기업 7→20%, 중소기업 10→30%로 상향한다. 또 중소·중견기업이 영상콘텐츠 문화산업전문회사에 투자한 금액에 대한 세제 혜택(3%)을 신설했다. 또한 경쟁력 있는 대형 콘텐츠 제작을 지원하고 국내 제작사의 콘텐츠 IP 보유 및 활용을 돕기 위해 민관 합동으로 1조원대 'K-콘텐츠·미디어 전략 펀드'를 신규 조성한다. 올해는 총 6000억원(모펀드 2000억원 포함), 향후 5년간(2024~2028년) 총 1조200억원 조성을 목표로 한다. 위원회는 혁신을 저해하는 낡은 방송 규제도 전면적으로 검토해 총 13개의 규제 개선 방안을 마련했다. 유료방송(홈쇼핑·케이블·위성·IPTV)의 재허가·재승인제를 폐지하고, 지상파방송 및 종편·보도 채널의 최대 유효기간을 확대(5년→7년)한다. 케이블 방송, IPTV, 일반 PP의 자유로운 시장 재편을 저해하는 시장점유율 규제도 폐지한다. 아울러 방송광고시장의 자율성과 활력 제고를 위해 현행 7개의 복잡한 방송광고 유형을 3개(프로그램 내·외·기타광고)로 단순화한다. 이어 위원회는 미디어·콘텐츠산업의 위기 극복과 산업 약진의 열쇠는 세계 시장에 있다고 판단하고, 글로벌 진출과 신시장 선점을 위해 총력 지원하기로 했다. 국내 OTT의 글로벌 인지도를 높일 수 있도록 스마트TV용 'K-미디어·콘텐츠 전용 채널'을 확대 운영하고, OTT사-제작사, 선도기업-스타트업, 콘텐츠기업-제조·서비스업의 동반 진출을 지원해 한류 확산에 힘을 쏟는다. 나아가 미디어·콘텐츠 기획부터 제작, 유통 등 전 단계에서 AI를 접목하고, 버추얼 스튜디오(대전·문경)를 구축하는 등 첨단기술을 고도화한다. 특히 혁신을 이끌기 위해 2026년까지 미디어·콘텐츠 분야 창의·융합형 전문 인력 1만명을 육성할 계획이다. 위원회는 지속 가능한 산업생태계 조성을 위한 방안도 제시했다. 외주제작사에 대한 불공정행위 규제, 지역방송 겸영 규제 완화, 케이블 지역 채널의 커머스 방송 상시 허용을 추진한다. 아울러 콘텐츠 불법유통을 근절하기 위해 종합대응시스템을 구축하고 국제 공조도 강화한다. 한덕수 국무총리는 “이번 정책안은 미디어·콘텐츠 업계, 학계 등 민간 전문가와 관계부처가 함께 만든 종합전략으로, 현장의 오랜 요구에도 불구하고 개별 부처가 단독 추진하기 힘든 핵심 정책 방안을 담아냈다는 점에서 의미가 있다"고 평가하고, 관계부처에 후속 조치에 만전을 다해 줄 것을 당부했다. en1302@fnnews.com 장인서 기자
2024-03-13 07:26:09