[파이낸셜뉴스] 최근 뜨거운 관심을 받고 있는 넷플릭스 계정공유제한이 이르면 올 1·4분기, 늦어도 2·4분기 중 국내에 도입될 것으로 전망된다. '한 가정(가구) 공유제'를 원칙으로 제3자 이용 시 추가요금을 받는 형태가 될 것으로 보인다. 계정공유제한 단속은 시범 도입한 남미의 사례처럼 디바이스ID, 주소 IP 등을 기반으로 정기적으로 이뤄질 가능성이 높다. 한 가정외 이용시 추가요금 도입 7일 넷플릭스 계정공유 관련 공지에 대해 국내 고객센터에 직접 문의한 결과, 고객센터 측은 "한 가정 내에서의 이용원칙, 한 가정 외의 이용 시 추가 요금 결제 도입 예정, 도입 시기는 오는 2023년 이내, 이 3가지는 확정 안내드릴 수 있다"면서도 "세부적인 사항은 현재 협의 및 조율 중이라 상세한 안내를 드릴 수 없는 점 양해부탁드린다"고 답했다. 앞서 넷플릭스는 고객센터에 게시된 계정공유 정책 공지에 대해 지난해 2월경 남미 지역에서 테스트 형식으로 진행된 계정공유단속과 관련 내용이 번역된 것이라며 계정공유단속과는 선을 그은 바 있다. 하지만 고객센터 문의 결과, 연내 한 가구 내 이용원칙을 기반으로 계정공유제한 정책이 도입되는 만큼 홈페이지에 올라온 가이드라인을 따라갈 가능성이 높다. 국내 고객센터도 "구체적인 사항은 현재 협의 및 조율 중"이라고 했지만, 가이드라인이 비교적 포괄적인 만큼 글로벌 이용 정책으로 활용될 가능성이 높다. 지난해 3월 넷플릭스가 칠레, 코스타리카, 페루 등 남미 국가에 △최대 2명의 하위 계정 추가(명당 2.99달러 지불) △새 계정으로 프로필 이전(기존 정보, 시청목록 등 새 계정으로 온전히 이전) 등을 시범 테스트한 바 있다. '지속인증' 등 불편 우려 고객센터상 올라온 가이드라인에 따르면 한 가구 내 계정공유는 디바이스 인증에 따라 진행된다. 다만 회원 주소와 다른 곳에서 인증을 요청하는 경우 계정 소유자 이메일·전화번호 기반의 인증을 거쳐야 하며, 넷플릭스는 이를 통해 제3자의 계정사용 권한 여부를 확인한다. 공지사항에는 이외에도 가구 내 디바이스 여부 판단을 위해 "계정에 로그인한 디바이스의 IP 주소, 디바이스 ID 및 계정 활동과 같은 정보를 사용한다"고 명시해 놨다. 주기적인 계정공유 여부 점검이 예상되는 지점이다. 이를 두고 일각에서는 이 같은 계정공유단속 정책이 도입된다면 지금과는 달리 주소지 밖 제3자가 추가요금을 내야하는 것 이외의 소비자 불편을 초래할 수 있다고 우려했다. 가구 내 구성원이더라도 유학이나 여행, 이사 등 주소지에서 벗어난 동안 지속적으로 권한 인증 요청을 받을수도 있다는 설명이다. 예를 들어 여행이나 출장 등으로 기본 주소지에서 장기간 벗어나 있는 계정공유 사용자의 경우, 평상시보다 더 인증 절차에 시달릴 수 있는 가능성이다. 이외에도 폰아레나는 "VPN은 당신의 IP와 위치를 계속 바꾸는 만큼 넷플릭스가 주소지를 파악하기 어렵게 만들 수 있고, 이 또한 인증 빈도를 늘릴 수 있다"고 분석했다. 한편 넷플릭스는 지난 2일 프리미엄 멤버십 강화 방안을 발표했다. 프리미엄 멤버십 계정에 대해 콘텐츠 저장 가능 디바이스 개수를 기존 4대에서 최대 6대로 확대했다. 일각에선 이를 두고 계정공유제한 정책에 대한 소비자 불만을 의식한 넷플릭스의 회유책이라는 분석이 나오기도 했다. jhyuk@fnnews.com 김준혁 기자
2023-02-06 15:59:56넷플릭스가 3월부터 계정공유 대상을 같은 주소지로 제한할 가능성이 커졌지만 국내 OTT 시장 구도에는 별다른 변화가 없을 것으로 예상된다. 계정공유 제한에도 넷플릭스를 대체할 만한 마땅한 경쟁자가 없어 티빙, 웨이브, 왓챠 등 토종 OTT로의 이탈같은 반사이익은 낮을 것이라는 전망이다. ■넷플릭스, 3월 '가정공유제' 확대 유력 29일 관련 업계에 따르면 넷플릭스는 이르면 오는 3월부터 계정공유를 같은 주소지로 제한하는 정책을 국내에서도 시행할 것으로 관측된다. 넷플릭스는 지난해 4·4분기 실적 발표 후 공개한 주주서한에서 올 1·4분기 계정 공유 유료화를 확대하겠다고 밝힌 바 있다. 일부 남미 국가에서는 계정 공유를 제한하는 요금제를 시범 운영하기도 했다. 주소지가 다른 제3자와 계정을 공유하기 위해 추가로 1인당 2~3달러를 지불하는 방식이었고, 공유 가능 인원 수는 최대 2명이었다. 넷플릭스는 현재 1억명 이상의 가입자가 가족, 친구 등과 계정을 공유하고 있다고 추산하고 있다. 글로벌 통계분석업체 스태티스타에 따르면 지난해 4·4분기 기준 넷플릭스 가입자는 약 2억3000만명이다. 절반에 가까운 가입자가 제3자와 계정공유를 하고 있다는 얘기다. ■'넷플 배짱'에도 가입자 이탈 '글쎄' 이번 넷플릭스의 계정 공유 유료화로 국내에서 넷플릭스 가입자 이탈 가속화 여부에 대해선 의견이 분분하다. 새로운 선택지를 제공한 광고요금제와는 다르게 계정 공유를 유료화하는 것은 기존에 있던 혜택을 제한하는 성격을 갖고 있기 때문이다. 현재 국내에선 계정공유 중개 플랫폼이 있을 정도로 계정공유는 보편화돼 있는 추세인 점을 고려하면 이번 정책은 광고요금제보다 더 큰 파급 효과를 불러올 가능성이 크다. 다만 전문가들은 이번 정책으로 넷플릭스 가입자가 대거 이탈하거나 다른 OTT로 분산되는 영향은 제한적일 것이라고 내다봤다. 이은희 인하대 소비자학과 교수는 "현재 OTT 생태계에선 소비자들이 넷플릭스에 매우 의존적인 경향이 수치로 나타나고 있기 때문에 혜택이 줄어도 탈퇴하기가 마냥 쉽지는 않을 것"이라며 "소비자가 다른 OTT로 분산되려면 강력한 경쟁자가 있어야 하는데, 마땅한 대체제가 없으면 '울며 겨자먹기'로 넷플릭스가 원하는 대로 할 수밖에 없을 것"이라고 분석했다. 국내 OTT 업계는 우선 넷플릭스 정책 효과를 지켜보겠다는 입장이다. 광고요금제 때와 마찬가지로 자본 규모가 빅테크보다 열악한 토종 OTT가 실험적인 요금 정책을 당장 따라가는 데는 무리가 있다는 설명이다. 한 업계 관계자는 "OTT들이 계정공유가 가능하다는 것을 마케팅 쪽으로 활용했었는데, 이를 유료화하면 국민정서상 얼마나 수용할 수 있을지는 섣불리 판단하기 어렵다"며 "국내 OTT가 바로 따라가기엔 무리가 있는 만큼 국내 이용자 반응 등을 지켜봐야 할 것 같다"고 했다. jhyuk@fnnews.com 김준혁 기자
2023-01-29 18:53:50#OBJECT0#[파이낸셜뉴스] 넷플릭스가 3월부터 계정공유 대상을 같은 주소지로 제한할 가능성이 커졌지만 국내 OTT 시장 구도에는 별다른 변화가 없을 것으로 예상된다. 계정공유 제한에도 넷플릭스를 대체할 만한 마땅한 경쟁자가 없어 티빙, 웨이브, 왓챠 등 토종 OTT로의 이탈같은 반사이익은 낮을 것이라는 전망이다. ■넷플릭스, 3월 '가정공유제' 확대 유력 29일 관련 업계에 따르면 넷플릭스는 이르면 오는 3월부터 계정공유를 같은 주소지로 제한하는 정책을 국내에서도 시행될 것으로 관측된다. 넷플릭스는 지난해 4·4분기 실적 발표 후 공개한 주주서한에서 올 1·4분기 계정 공유 유료화를 확대하겠다고 밝힌 바 있다. 일부 남미 국가에서는 계정 공유를 제한하는 요금제를 시범 운영하기도 했다. 주소지가 다른 제3자와 계정을 공유하기 위해 추가로 1인당 2~3달러를 지불하는 방식이었고, 공유 가능 인원 수는 최대 2명이었다. 넷플릭스는 현재 1억명 이상의 가입자가 가족, 친구 등과 계정을 공유하고 있다고 추산하고 있다. 글로벌 통계분석업체 스태티스타에 따르면 지난해 4·4분기 기준 넷플릭스 가입자는 약 2억3000만명이다. 절반에 가까운 가입자가 제3자와 계정공유를 하고 있다는 얘기다. #OBJECT1# #OBJECT2# ■'넷플 배짱'에도 가입자 이탈 '글쎄' 이번 넷플릭스의 계정 공유 유료화로 국내에서 넷플릭스 가입자 이탈 가속화 여부에 대해선 의견이 분분하다. 새로운 선택지를 제공한 광고요금제와는 다르게 계정 공유를 유료화하는 것은 기존에 있던 혜택을 제한하는 성격을 갖고 있기 때문이다. 현재 국내에선 계정공유 중개 플랫폼이 있을 정도로 계정공유는 보편화돼 있는 추세인 점을 고려하면 이번 정책은 광고요금제보다 더 큰 파급 효과를 불러올 가능성이 크다. 다만 전문가들은 이번 정책으로 넷플릭스 가입자가 대거 이탈하거나 다른 OTT로 분산되는 영향은 제한적일 것이라고 내다봤다. 이은희 인하대 소비자학과 교수는 "현재 OTT 생태계에선 소비자들이 넷플릭스에 매우 의존적인 경향이 수치로 나타나고 있기 때문에 혜택이 줄어도 탈퇴하기가 마냥 쉽지는 않을 것"이라며 "소비자가 다른 OTT로 분산되려면 강력한 경쟁자가 있어야 하는데, 마땅한 대체제가 없으면 '울며 겨자먹기'로 넷플릭스가 원하는 대로 할 수밖에 없을 것"이라고 분석했다. 국내 OTT 업계는 우선 넷플릭스 정책 효과를 지켜보겠다는 입장이다. 광고요금제 때와 마찬가지로 자본 규모가 빅테크보다 열악한 토종 OTT가 실험적인 요금 정책을 당장 따라가는 데는 무리가 있다는 설명이다. 한 업계 관계자는 "OTT들이 계정공유가 가능하다는 것을 마케팅 쪽으로 활용했었는데, 이를 유료화하면 국민정서상 얼마나 수용할 수 있을지는 섣불리 판단하기 어렵다"며 "국내 OTT가 바로 따라가기엔 무리가 있는 만큼 국내 이용자 반응 등을 지켜봐야 할 것 같다"고 했다. jhyuk@fnnews.com 김준혁 기자
2023-01-29 15:02:39[파이낸셜뉴스] 17일 국회에서 열린 정무위원회 법안심사 제1소위원회에서 통과된 '서민금융법 개정안'을 두고 뒷말이 무성하다. 개정안은 정부가 발의할 때부터 잡음이 끊이지 않았다. 지난달 열린 소위에서도 이 개정안을 두고 여야는 물론 여당 내부에서도 갑론을박이 벌어져 개정안 심사가 이날로 연기됐기 때문이다. 논란의 핵심은 서민금융기금 출연 금융기관 확대와 이들의 '출연 기간'이었다. 서민금융법 개정안에 따르면 서민금융시장 보완계정의 안정적인 재원 확보를 위해 가계대출을 취급하는 은행·보험사·여신전문금융사도 이 계정에 출연하도록 하고, 이 계정에서 신용보증을 받은 자에게 대출한 금융사는 해당 신용보증금액의 일정 비율에 해당하는 금액을 추가적으로 출연하도록 했다. 현재 서민금융 기금은 복권기금 등 정부출연금과 저축은행·상호금융 출연금 등으로 조성된다. 금융당국은 안정적인 서민금융지원을 위해 출연기간을 오는 2025년까지 연장하기로 기간을 정했다. 반면 은행 등 금융사들은 출연 기간이 명시돼있지 않아 사실상 '상시 출연' 역할을 담당하게 된 셈이다. 이 때문에 야당을 중심으로 기금 출연 대상 확대 필요성과 출연 기한 등을 두고 질타가 쏟아졌다. 특히 이들의 출연 기간이 정부측과 비교해 형평성에 맞지 않다는 지적을 두고 당국마저 공감대를 표하기도 했다. "출연금 납부를 복권기금 출연 기간과 동일하게 5년 한시로 운영할 수 있도록 일몰조항을 추가할 필요가 있다"는 국민의힘 윤창현 위원은 발언에 도규상 금융위원회 부위원장은 "동의한다"고 답하기도 했다. 다행히 개정안은 5년간 한시적으로 적용하는 일몰제를 포함하는 방향으로 이날 마무리됐다. 하지만 여전히 업계 안팎에서는 이를 두고 우려의 시선을 보내고 있다. 이번 개정안의 경우, 서민금융상품 취급과 대형금융사들간 직접적인 관계가 없는데도 불구하고 금융사들을 '돈 줄'삼아 이익공유제를 무리하게 추진한다는 비판이 있었다. 한 금융권 관계자는 "이미 각종 사회공헌활동을 하고 있지만 이익공유제 차원에서 추가 참여하게 된 것 아니냐"고 말을 아꼈다. 지난달 열린 소위에서 국민의당 권은희 위원은 "은행과 보험, 여전 등에서 흔쾌히 동의를 해줬다고 하는데 금융당국과 민간 금융사간은 사실상 대등한 당사자의 지위를 갖는다고 보기 어렵다. 금융사 입장에서는 팔이 비틀려졌다고 생각할 수있다"고 지적했다. 이번 개정안을 두고 '정부의 서민금융 활성화 생색내기'라는 비판이 나올 수 밖에 없는 이유다. jyyoun@fnnews.com 윤지영 기자
2021-03-17 17:55:11[파이낸셜뉴스] 글로벌 온라인동영상서비스(OTT)부터 시작된 가격인상 및 계정공유 제한 정책으로 '스트림플레이션(스트리밍+인플레이션)'이 현실화되고 있다. 세계 최대 동영상 플랫폼인 유튜브도 프리미엄 요금제 구독 인상에 나서면서 부가통신서비스에 대한 비용 부담이 더 빠르게 늘어날 것으로 전망된다. 5일 업계에 따르면 넷플릭스, 디즈니플러스(+), 티빙 등 국내외 OTT 플랫폼은 최근 가격인상 및 계정공유 제한 정책을 본격화하고 있다. 디즈니+는 기존 단일 요금제(9900원)를 스탠더드·프리미엄 등 2종으로 재편했다. 기존 요금제가 신규 프리미엄 요금제에 해당하는 만큼 사실상의 요금 인상이다. 넷플릭스도 지난 2일부터 한가구 외 계정공유를 금지하는 정책에 돌입했다. 각 요금제당 할당된 한가구 외 제3자 구독(최대 2명 추가 가능)에 대해선 인당 5000원을 부과하는 것이 골자다. 이에 따라 프리미엄 요금제 기준 월 구독료가 최대 1만원 증가한다. 내년 1·4분기 광고요금제 출시를 예고한 티빙은 내달부터 요금제별 최대 3500원 인상해 수익 개선에 나선다. 이 같은 움직임은 실질적인 가입자 수를 증가시켜 가입자당평균매출(ARPU)을 늘리는 등 수익성을 개선하기 위한 전략으로 풀이된다. 가장 먼저 광고형요금제와 계정공유금지 정책을 도입한 넷플릭스의 경우, 올해 2·4분기 590만명의 가입자가 유입됐다. 플랫폼 입장에선 광고단가 증가(B2B), 가입자 증가(B2C) 등 투트랙 전략을 구사할 수 있는 셈이다. 업계 관계자는 "미국에서조차 OTT 서비스에 대한 실적 평가 기준이 가입자에서 수익으로 넘어가고 있다"며 "가격을 인상하거나 광고요금제로 가입자를 유도하는 것은 큰 흐름으로 볼 수 있다"고 평가했다. 글로벌 최대 가입자를 보유한 유튜브도 7월 미국에서 프리미엄 요금제(유튜브 프리미엄·프리미엄 뮤직) 월 구독료를 인상한 데 이어 호주, 폴란드, 터키, 오스트리아 등 국가에서 가격인상 정책을 시행하고 있다. 이같은 변화가 한국을 포함, 글로벌 시장에서 이어질 것으로 전망되면서 국내 부가통신비 부담은 지속적으로 증가할 것으로 보인다. 한국모바일산업연합회(MOBIA)에 따르면 2021년 기준 국내 모바일 애플리케이션(앱) 매출액은 9조1000억원으로, 인당 월 1만4644원 수준이다. 2년 연속 전년대비 20% 이상 증가했다. 일각에서는 "가계통신비는 통신 서비스뿐 아니라 단말가격, 콘텐츠·플랫폼 유료이용 등을 종합적으로 반영해야 한다"고 말했다. jhyuk@fnnews.com 김준혁 기자
2023-11-05 14:43:49