[파이낸셜뉴스] 질병청 공공백신개발지원센터장 등 정부 6개 개방형 직위 채용을 실시한다. 인사혁신처는 2일 정부 고위공무원단 및 과장급 직위에 전문성과 역량을 갖춘 인재를 영입하기 위한 ‘24년도 9월 개방형 직위 공개모집’을 실시한다고 밝혔다. 이번에 공모하는 직위는 총 6개다.기획재정부, 국세청, 방위사업청, 질병관리청 등 5개 부처의 고위공무원단 4개, 과장급 2개 직위이다. 고위공무원단 직위는 기재부 및 방사청의 감사관, 국세청 납세자보호관, 질병청 국립보건연구원 공공백신개발지원센터장이며, 과장급 직위로는 법무부 대구소년원 및 춘천소년원의 의무과장이다. 이 중 납세자보호관은 경력개방형 직위로 민간인재만 지원할 수 있다. 질병청 국립보건연구원 공공백신개발지원센터장은 국가 백신연구개발 정책 기획, 감염병 백신개발 및 실용화 연구, 백신 임상시험 정책 및 임상연구 등 센터 업무를 총괄하는 고위공무원단 나등급 직위이다. 감염병 및 백신 또는 이와 관련된 생명과학·의학 분야의 연구·개발·임상·기획·평가·관리 등에 대한 경력·자격증·실적요건 등을 충족하는 전문가는 지원할 수 있다. 기재부 및 방사청의 감사관은 본부와 그 소속·산하기관에 대한 감사, 부패방지 정책수립, 공직기강 확립, 공직자 재산등록·심사, 퇴직공직자 취업제한업무 등 감사관실 소관 업무를 총괄하는 고위공무원단 나등급 직위이다. 중앙행정기관 또는 지자체에서 감사 관련 업무를 3년 이상 담당한 5급(상당) 이상 공무원 근무경력이 있는 사람 등이 대상이다. 이번에 공모하는 개방형 직위 공고 및 서류접수 기간은 오는 19일까지로 자세한 사항은 나라일터(gojobs.go.kr)와 각 부처 누리집 모집공고에서 확인할 수 있다. 김수란 개방교류과장은 “정부혁신을 선도하고 일 잘하는 정부를 구현하기 위해 개방형 직위 관련 분야에서 풍부한 경험과 전문역량을 갖춘 유능한 인재들의 많은 관심과 참여를 바란다”고 말했다. ktitk@fnnews.com 김태경 기자
2024-09-02 10:50:56[파이낸셜뉴스] 서울 구로구 가리봉동과 인천 동구 화수부두 일원이 도시재생 혁신지구로 선정돼 공공 주도 개발이 이뤄진다. 국토교통부는 제34차 도시재생특별위원회의 심의를 통해 '2024년 상반기 도시재생 혁신지구' 2곳을 신규 선정했다고 29일 밝혔다. 도시재생 혁신지구는 쇠퇴한 도시의 기능과 활력을 회복하기 위해 공공주도로 산업·상업·주거·복지 등 기능이 집적된 지역거점을 조성하는 사업이다. 2019년 제도 도입 이후 이번 공모까지 총 14곳이 선정됐다. 혁신지구 공모돼 국가시범지구로 지정되면 최대 250억원의 국비지원 등을 활용해 기반시설, 생활 사회간접자본(SOC) 등 대규모 공공 시설 정비가 가능하다. 지구 내 건축규제 등을 완화해 거점시설도 신속히 조성할 수 있다. 이번에 선정된 곳은 서울 구로구 가리봉동 일원과 인천 동구 화수부두 일원이다. 서울 가리봉동의 경우 노후 불량 건축물이 집적된 대표적인 주거취약지역이다. 주거기능을 특화한 주거재생 혁신지구로 조건부 선정됐다. 이 일대는 민간 주도의 재개발이 난항을 겪어왔지만, 혁신지구 지정을 통해 공공분양 346가구, 공공임대 183가구를 공급하고 생활 SOC 조성, 교통·보행안전 시설 정비 등도 함께 추진된다. 인천 화수부두 일원은 기업 이전 등으로 급격히 쇠퇴해 노후 공장과 노후주택, 어시장 등이 위치해 있다. 도시재생사업을 통해 복합거점시설을 조성하고, 지역 내 근로자·원주민 등을 위한 주거·복지환경도 개선키로 했다. 특히 기계·금속·철강 등 제조업 관련 소규모 공장이 입지한 지역 특성을 활용해 노후 공업지대를 뿌리산업의 중심지로 재편하고, 고부가 첨단산업도 육성할 계획이다. 국토부는 올 하반기에도 도시재생 신규 사업지를 공모하기로 했다. 9월 말부터 10월 초 접수를 받아 오는 12월 최종 선정한다. ssuccu@fnnews.com 김서연 기자
2024-08-29 09:46:00대통령 직속 디지털플랫폼정부위원회와 과학기술정보통신부는 한국지능정보사회진흥원(NIA)과 함께 2024년 초거대 인공지능(AI) 공공 서비스 개발 사업을 본격 추진한다고 15일 밝혔다. 초거대 AI 서비스 개발지원 사업은 공공 부문의 AI 활용과 디지털플랫폼정부 실현을 가속화하기 위해 지난해 4억원 규모의 예산을 올해 77억원으로 대폭 확대한 사업이다. 올해는 더 다양한 공공분야에서 AI 활용 서비스가 창출될 수 있도록 공공 범용, 공공 특화, 현안 해결의 3개 분야로 구분해 AI 근로감독관, 스마트 소방 안전, 장애인 의사소통 지원 등 총 8개 과제를 선정해 서비스 개발을 지원한다. 이에 디플정위와 과기정통부는 고진 위원장 주재로 서울소방재난본부, 고용노동부, 특허청, 농촌진흥청, 국방부, 경제인문사회연구회 등 과제 수요 부처·기관들과 AI 공급 기업들과 함께 ‘초거대 AI 서비스 개발지원 통합 협약식’을 이날 개최하고 8개 과제별로 구체적인 사업 목표와 수행 방안을 점검했다. 8개 과제로는 △초거대 AI 기반의 통합 연구개발 지원 서비스 △스마트 소방 안전 서비스 △생성형 AI기반 국방시설 건축 행정 지원 △AI 근로감독관 지원 서비스 △청년 농업인 특화 서비스 △초거대 AI 기반 특허심사 지원 서비스 △장애인 소통지원 초거대AI 멀티모달 서비스 △초거대AI 활용 느린학습자 조기발견 지원 서비스가 있다. 디플정위 고진 위원장은 “국가 간 총성 없는 AI 전쟁에서 우리는 세계 최초로 정부 전용 초거대 AI 모델을 구현해서 이 성공모델을 수출하는 것으로 승부수를 띄워야 한다”며 “이를 위해서는 공공부문에서 초거대 AI를 효과적으로 활용하는 다양한 성공사례가 창출돼야 하는 만큼 오늘 협약을 체결하는 8개 과제 하나 하나가 우리 공공 부문 AI 서비스의 모범 사례가 될 수 있도록 최선을 다해주시길 부탁드린다”고 당부했다. 과기정통부 이종호 장관은 “이번 사업을 통해 공공영역에 초거대 AI를 적극 도입하고 국산 초거대 AI 모델의 활용 역량을 강화함으로써 우리나라가 AI G3 수준으로 도약하는 계기가 되길 바란다”며 “우리 국민들이 공공영역을 포함한 일상에서 초거대 AI 기반의 혁신서비스를 누릴 수 있는 기회가 더욱 확대될 수 있는 만큼 각 기관별로 최선을 다해주기를 바란다"고 전했다. solidkjy@fnnews.com 구자윤 기자
2024-07-15 10:24:25서울 강남3구 첫 공공재개발 지역인 송파구 거여새마을이 삼성물산과 GS건설 컨소시엄을 시공사로 수의계약하는 방안을 추진한다. 3일 업계에 따르면 거여새마을 주민대표회의는 최근 삼성물산-GS건설 컨소시엄과 거여새마을 공공재개발 시공에 대해 논의하고 있다. 삼성물산과 GS건설 양사가 공동 시공하는 방식이다. 양측은 자재 선정과 시공후 하자보수 책임 등 공동시공으로 논의해야 하는 구체적인 시공 조건을 논의중이다. 두 건설사 모두 거여새마을 공공재개발에 적극적인 만큼 주민대표회의와 삼성-GS컨소시엄은 협의를 마치는 대로 시공사 계약을 확정할 예정이다. 거여새마을은 강남 3구(서초·강남·송파구)에서 유일하게 공공재개발을 추진하고 있는 곳이다. 지난 1월 사업시행자인 한국토지주택공사(LH)는 거여새마을 주민대표회의와 사업시행협약을 체결한 후 올해 3월과 5월 두 차례 시공사 선정을 위한 입찰을 진행했으나 모두 유찰됐다. 당시 시공사 선정 현장설명회에서는 삼성물산과 GS건설을 비롯해 DL이앤씨, 현대엔지니어링, 호반건설 등이 참석한 것으로 전해졌다. 업계에서는 시공사 입찰이 두 차례 유찰되면서 수의계약 가능성을 예상했었다. 당초 LH는 올해 상반기까지 시공사 선정을 마무리할 예정이었다. 거여새마을은 서울 송파구 거여동 549번지 일원으로 구역면적이 7만1922.4㎡에 달한다. 공공재개발을 통해 오는 2027년 최고 35층 높이의 아파트 1654가구와 부대복리시설 등이 들어설 예정이다. 지하철 5호선 거여역과 신설 예정인 위례트램선을 이용할 수 있는 역세권 입지다. 과거 1종 일반주거지역이 구역의 67%를 차지해 사업추진에 난항을 겪었으나 용도지역 상향으로 용적률이 282%까지 확보됐다. 공공재개발이 완료되면 인근 거여·마천 재정비촉진지구와 위례신도시를 연결하는 지역적 연계 거점으로 탈바꿈하게 된다. 인근에는 거원초, 위례솔초, 거원중, 위례솔중, 덕수고 등 학군이 위치해 있고, 주민센터와 농협하나로마트, 마천중앙시장, 병원, 약국, 은행 등 편리한 생활환경 인프라를 갖췄다. 위례호수공원을 비롯해 치유공원 옛숲 등 녹지공간과도 인접하다. 다만, LH 관계자는 "거여새마을 시공사 선정은 현재 협의중"이라며 "입찰 재공고와 컨소시엄을 통한 수의계약 등 모든 방안을 검토중으로 아직 확정된 것은 없다"고 말했다. jiany@fnnews.com 연지안 기자
2024-07-03 18:09:55【 수원=장충식 기자】 경기도가 총사업비가 2조원 가량 투입되는 고양 'K-컬처밸리'의 시행업체 CJ라이브시티와 계약을 해제했다. 이 사업은 자금 조달 어려움 등으로 지난해 4월 이후 공사가 중단된 상태다. 이에 따라 지난 2006년 '한류우드' 사업으로 시작된 K컬처밸리 사업은 18년 동안 우여곡절을 겪으며 결국 백지화 되고, 공공 추진으로 변경될 전망이다. 1일 김현곤 경기도 경제부지사는 경기도청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "K-컬처밸리 복합개발사업의 성공적인 노력을 위해 최선의 노력을 다했지만, 더 이상 어렵다고 보고 협약을 해제했다"고 말했다. K-컬처밸리 조성 사업은 고양시 일산동구 장항동 일대 경기도 소유 부지 32만6400㎡에 CJ그룹 계열사 CJ라이브시티가 총사업비 2조원 가량을 투자해 세계 최대 규모의 K-팝 공연장(아레나)과 스튜디오·테마파크·숙박시설·관광단지 등을 조성하는 내용이다. 지난 2015년 공모를 통해 CJ그룹이 선정됐으며, 사업기한은 지난 6월 30일까지였다. 그러나 CJ라이브시티는 공사비 상승과 고금리에 따른 자금 조달 등의 어려움으로 지난해 4월 공사를 전면 중단한 바 있다. 그동안 도는 K-컬처밸리 사업의 성공적인 추진을 위해 시행업체인 CJ 라이브시티의 사업계획 변경 수용 및 중앙부처와의 협의 등 다각적인 노력을 진행해 왔다. 특히 K-컬처밸리 사업에 대한 국토교통부 '민관합동 건설투자사업 조정위원회'의 조정안(사업기한 연장, 재산세 감면 등)에 대해 법률자문과 전문가 컨설팅 등을 통해 구체적인 방안을 적극 검토했다. 조정위는 경기도 측에 공사 지체상금(지연배상금) 1000억원 면제와 계약 해지·해제권의 유보 등을 제시했지만, 도는 법률 자문 결과 모두 조정위 안을 수용할 경우 특혜, 배임의 소지가 있다고 판단해 결국 계약해제를 결정했다. 김 부지사는 "지체상금은 법률자문 통해 특혜, 배임 문제가 있어 입장을 표명했다"며 "그러나 사업시행자가 사업종료 임박한 시점에서 지체상금 감면 등 수용하기 어려운 요구를 했다. 경기도는 기업여건 등을 고려해 최대한 협력했지만, 더이상 합의가 어렵다고 판단하고 해제를 결정했다"고 말했다. 이에 따라 도는 민간사업자 공모 방식은 안정적인 사업 추진이 어렵다고 보고 공영개발 방식으로 추진하겠다고 밝혔다. 김 부지사는 "협약해지에 따른 법적, 행정적 절차 마무리하고 1부지사 주재 K-컬처밸리 TF 구성 등을 통해 지금까지와 달리 더 신속하고 안정적으로 사업을 추진하겠다"고 강조했다. K컬처밸리는 지난 2006년 부동산개발업체 프라임개발과 '한류우드' 사업으로 시작됐지만 10년간 방치됐었다. jjang@fnnews.com
2024-07-01 18:21:43【수원=장충식 기자】경기도가 총사업비가 2조원 가량 투입되는 고양 'K-컬처밸리'의 시행업체 CJ라이브시티와 계약을 해제했다. 이 사업은 자금 조달 어려움 등으로 지난해 4월 이후 공사가 중단된 상태다. 이에 따라 지난 2006년 '한류우드' 사업으로 시작된 K컬처밸리 사업은 18년 동안 우여곡절을 겪으며 결국 백지화 되고, 공공 추진으로 변경될 전망이다. 1일 김현곤 경기도 경제부지사는 경기도청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "K-컬처밸리 복합개발사업의 성공적인 노력을 위해 최선의 노력을 다했지만, 더 이상 어렵다고 보고 협약을 해제했다"고 말했다. K-컬처밸리 조성 사업은 고양시 일산동구 장항동 일대 경기도 소유 부지 32만6400㎡에 CJ그룹 계열사 CJ라이브시티가 총사업비 2조원 가량을 투자해 세계 최대 규모의 K-팝 공연장(아레나)과 스튜디오·테마파크·숙박시설·관광단지 등을 조성하는 내용이다. 지난 2015년 공모를 통해 CJ그룹이 선정됐으며, 사업기한은 지난 6월 30일까지였다. 그러나 CJ라이브시티는 공사비 상승과 고금리에 따른 자금 조달 등의 어려움으로 지난해 4월 공사를 전면 중단한 바 있다. 그동안 도는 K-컬처밸리 사업의 성공적인 추진을 위해 시행업체인 CJ 라이브시티의 사업계획 변경 수용 및 중앙부처와의 협의 등 다각적인 노력을 진행해 왔다. 특히 K-컬처밸리 사업에 대한 국토교통부 '민관합동 건설투자사업 조정위원회'의 조정안(사업기한 연장, 재산세 감면 등)에 대해 법률자문과 전문가 컨설팅 등을 통해 구체적인 방안을 적극 검토했다. 조정위는 경기도 측에 공사 지체상금(지연배상금) 1000억원 면제와 계약 해지·해제권의 유보 등을 제시했지만, 도는 법률 자문 결과 모두 조정위 안을 수용할 경우 특혜, 배임의 소지가 있다고 판단해 결국 계약해제를 결정했다. 김 부지사는 "지체상금은 법률자문 통해 특혜, 배임 문제가 있어 입장을 표명했다"며 "그러나 사업시행자가 사업종료 임박한 시점에서 지체상금 감면 등 수용하기 어려운 요구를 했다. 경기도는 기업여건 등을 고려해 최대한 협력했지만, 더이상 합의가 어렵다고 판단하고 해제를 결정했다"고 말했다. 이에 따라 도는 민간사업자 공모 방식은 안정적인 사업 추진이 어렵다고 보고 공영개발 방식으로 추진하겠다고 밝혔다. 김 부지사는 "협약해지에 따른 법적, 행정적 절차 마무리하고 1부지사 주재 K-컬처밸리 TF 구성 등을 통해 지금까지와 달리 더 신속하고 안정적으로 사업을 추진하겠다"고 강조했다. K컬처밸리는 지난 2006년 부동산개발업체 프라임개발과 '한류우드' 사업으로 시작됐지만 10년간 방치됐었다. 이후 CJ그룹이 지난 2015년 공모를 통해 새롭게 선정됐으며, 'K컬처밸리'라는 이름으로 변경 추진돼 왔다. K-컬처밸리의 공정률은 3%를 조금 넘는 수준이며 매몰 비용은 토지 매매비용 반환 등을 고려할 경우 2천억원가량으로 도는 추산되고 있다. 한편, CJ라이브시티 측은 입장을 문을 통해 "경기도는 조정위가 양측에 권고한 사업 여건 개선을 위한 협의는 외면한 채, '조정안 검토 및 수용 불가' 입장을 고수하며 지체상금 부과와 아레나 공사 재개만을 요청했다"며 "제도적·행정적 지원이 뒷받침되지 못한 현 상황에 대해 매우 아쉽고 안타깝게 생각한다"고 밝혔다. jjang@fnnews.com 장충식 기자
2024-07-01 12:16:28[파이낸셜뉴스] 서울 강남3구 첫 공공재개발 지역인 송파구 거여새마을이 삼성물산과 GS건설 컨소시엄을 시공사로 수의계약하는 방안을 추진한다. 3일 업계에 따르면 거여새마을 주민대표회의는 최근 삼성물산-GS건설 컨소시엄과 거여새마을 공공재개발 시공에 대해 논의하고 있다. 삼성물산과 GS건설 양사가 공동 시공하는 방식이다. 양측은 자재 선정과 시공후 하자보수 책임 등 공동시공으로 논의해야 하는 구체적인 시공 조건을 논의중이다. 두 건설사 모두 거여새마을 공공재개발에 적극적인 만큼 주민대표회의와 삼성-GS컨소시엄은 협의를 마치는 대로 시공사 계약을 확정할 예정이다. 거여새마을은 강남 3구(서초·강남·송파구)에서 유일하게 공공재개발을 추진하고 있는 곳이다. 지난 1월 사업시행자인 한국토지주택공사(LH)는 거여새마을 주민대표회의와 사업시행협약을 체결한 후 올해 3월과 5월 두 차례 시공사 선정을 위한 입찰을 진행했으나 모두 유찰됐다. 당시 시공사 선정 현장설명회에서는 삼성물산과 GS건설을 비롯해 DL이앤씨, 현대엔지니어링, 호반건설 등이 참석한 것으로 전해졌다. 업계에서는 시공사 입찰이 두 차례 유찰되면서 수의계약 가능성을 예상했었다. 당초 LH는 올해 상반기까지 시공사 선정을 마무리할 예정이었다.거여새마을은 서울 송파구 거여동 549번지 일원으로 구역면적이 7만1922.4㎡에 달한다. 공공재개발을 통해 오는 2027년 최고 35층 높이의 아파트 1654가구와 부대복리시설 등이 들어설 예정이다. 지하철 5호선 거여역과 신설 예정인 위례트램선을 이용할 수 있는 역세권 입지다. 과거 1종 일반주거지역이 구역의 67%를 차지해 사업추진에 난항을 겪었으나 용도지역 상향으로 용적률이 282%까지 확보됐다. 공공재개발이 완료되면 인근 거여·마천 재정비촉진지구와 위례신도시를 연결하는 지역적 연계 거점으로 탈바꿈하게 된다. 인근에는 거원초, 위례솔초, 거원중, 위례솔중, 덕수고 등 학군이 위치해 있고, 주민센터와 농협하나로마트, 마천중앙시장, 병원, 약국, 은행 등 편리한 생활환경 인프라를 갖췄다. 위례호수공원을 비롯해 치유공원 옛숲 등 녹지공간과도 인접하다. 다만, LH 관계자는 "거여새마을 시공사 선정은 현재 협의중"이라며 "입찰 재공고와 컨소시엄을 통한 수의계약 등 모든 방안을 검토중으로 아직 확정된 것은 없다"고 말했다. jiany@fnnews.com 연지안 기자
2024-06-26 09:25:55[파이낸셜뉴스] 서울 양천구는 신월7동 2구역 주택정비형 공공재개발사업의 사업시행자로 한국토지주택공사(LH)를 지정해 20일 고시했다고 밝혔다.이는 양천구가 추진 중인 공공재개발사업 가운데 사업시행자 지정을 받은 첫 사례다. 신월7동 2구역에는 용적률 250% 이하, 최고 12층 아파트(최대 높이 66m) 2228가구(임대 544가구 포함) 및 부대복리시설이 들어설 예정이다. 공공재개발사업인 신월7동 2구역은 정비구역 지정 이후 약 3개월 만에 LH공사를 사업시행자로 지정해, 평균 3년 2개월이 소요되는 민간재개발사업과 비교해 사업기간을 크게 단축했다. 특히 신월7동 2구역은 대부분 제1종일반주거지와 제2종일반주거지(7층 이하)로 구성돼 있으며, 김포공항과 가까워 고도제한(57.86m)을 받아 재개발사업 추진에 어려움이 있었다. 이를 해결하기 위해 서울시 사전기획 절차를 통해 제1종일반주거지역을 제2종일반주거지(7층 이하)로 상향하고, 공항공사와 협의를 통해 고도제한 규제를 66m로 완화하는 등 사업성을 크게 개선했다. 이번 사업시행자 지정·고시 이후 이달 중 토지등소유자의 의견을 사업시행자에게 제시하는 주민대표회의를 구성하고, 공공사업시행자와 주민대표회의 간 약정 체결 후 시공자 선정 및 사업시행계획 수립을 위한 절차가 진행될 예정이다. 앞서 신월7동 2구역은 서울시와 국토교통부에서 지난 2020년 발표한 '수도권 주택공급 기반 강화 방안'에 따라 사업을 추진해 2021년 3월 29일 공공재개발사업 후보지로 선정됐으며, 올해 3월 28일 정비계획 결정 및 정비구역으로 지정된 바 있다. 이기재 양천구청장은 “오랫동안 노후된 주거환경에 불편을 겪어온 신월7동 주민 여러분의 생활 환경이 이번 재개발사업을 통해 크게 개선될 것으로 기대한다”면서 “앞으로도 사업이 신속하고 원활하게 진행될 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다. jiany@fnnews.com 연지안 기자
2024-06-20 09:22:57최상목 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 민생 주거지원과 관련, "노후청사, 학교 등을 샅샅이 뒤져서 민간합작투자를 통한 복합개발을 추진하겠다"며 "하반기부터 추진할 예정"이라고 밝혔다. 최 부총리는 지난 27일 정부세종청사 기재부 기자실에서 열린 기자간담회에서 "조만간 발표될 역동경제 로드맵에 담길 예정"이라며 이같이 말했다. 최 부총리는 "공공주택의 경우 도심에 있는 게 중요하고 서민·청년에게 필요한데 정책 툴이 무엇이냐는 문제제기가 있었다"며 "과거 산발적으로 이뤄졌던 것을 전체적으로, 체계적으로 해보겠다"고 설명했다. 최 부총리는 "지자체에서나 현장 발굴해서 임대주택 공급하는 사업을 하는데 기재부가 국유지 등을 관리한다"며 "그렇게 되면 청년이나 서민들에 대한 도심 임대주택 공급이 체계적으로 되지 않을까 하는 생각"이라고 말했다. 최 부총리는 "똑같은 복합개발이나 민간자금을 활용하는 것도 어떤 규모로, 어떤 목적으로 복합개발하느냐가 다르다"며 "발상의 전환을 해서 도심의 서민·청년층을 대상으로 하는 그런 공공임대주택이 될 수 있도록 고민해 보겠다"고 말했다. 최 부총리는 "주거지원은 민생에 중요한 부분"이라며 "민생안정이나 민생 현안이나 구조적인 개선 노력을 같이 하겠다"고 강조했다. 홍예지 기자
2024-05-28 18:47:47【파이낸셜뉴스】 한국지역정보개발원은 오는 30일 오후 2시 독일 프리드리히 나우만재단과 공동으로 제2회 온라인 정기세미나를 개최한다고 21일 밝혔다. 이번 세미나는 초거대 AI 지원 사업 및 지자체 AI 활용 사례를 공유함으로써 지자체와 유관기관의 디지털 역량을 높이고자 마련됐으며, 개발원 유튜브를 통해 실시간으로 진행된다. 세미나는 전문가 발표와 토론 및 질의응답 순으로 진행되며, 첫 번째 발표는 한국지능정보사회진흥원 AI서비스혁신팀장이 '초거대 AI기반 서비스 활용 지원'이라는 주제로 지자체 AI 활용사례들을 소개한다. 이어 서울시의 다양한 행정 문의에 답변하고 시설·교육·행사 등 공공서비스 예약과 민원 접수를 도와주는 챗봇 서비스인 '서울톡' 활용사례에 대해 서울시 정보시스템담당관 주무관의 발표가 진행된다. 마지막으로 발표 내용을 바탕으로 온라인 참여자들이 실시간으로 자유롭게 소통하는 시간이 주어질 예정이다. 세미나 신청은 디지털 분야에 관심 있는 사람이면 누구나 가능하며, 오는 30일 오전 11시까지 세미나 홍보 포스터의 QR코드를 통해 신청하면 된다. 신청자에게는 행사당일 세미나 접속이 가능한 링크가 발송된다. 이재영 원장은 "지금은 AI 기술 역량이 국력을 좌우하는 시대로, 초거대 AI 일상화에 대비한 인식 변화와 새로운 기술을 접목한 업무혁신, 기술 활용이 중요하다"며 "공공분야에도 최첨단 기술 활용도를 높이기 위해 양질의 세미나를 연중 기획하고 있으니 많은 참여를 바란다"고 말했다. jjang@fnnews.com 장충식 기자
2024-05-21 10:54:04