【파이낸셜뉴스 용인=장충식 기자】 이상일 경기 용인시장이 공무원노조로부터 두 번째 운동하를 선물받았다. 9일 용인시공무원노동조합은 이 시장에게 "많은 성과를 낸 전반기 2년처럼 후반기 2년도 열심히 뛰어달라는 취지로 운동화를 선물했다"고 밝혔다. 노조는 지난 2022년 7월 이 시장 취임 직후 운동화를 선물한 데 이어 두 번째다. 앞서 노조는 지난 1일 이 시장의 취임 2주년을 맞아 "지난 2년 너무나 열심히 달려주셔서 감사하다"는 내용의 축사도 발표했다. 노조는 이 시장을 '소통왕'이라고 칭하면서 지난 2년간 이 시장이 용인과 공직자들을 위해 한 일과 업적들을 열거하며 "새 운동화를 다시 선물로 드릴테니 4000여 공직자, 110만 용인시민을 위해 다시 끈을 바짝 조이고 남은 2년도 열심히 달려주시길 바란다”고 주문했다. 운동화를 선물로 받은 이 시장은 "2년간 이동·남사 첨단 시스템반도체 국가산단 유치, 송탄 상수원 보호구역 해제, 반도체특화 신도시 조성, 옛 경찰대 부지 문제 해결, 반도체 고교 신설 확정 등 많은 성과를 내는 과정에서 시의 모든 공무원이 큰 역할을 했다"며 "공무원 노조가 운동화를 또 선물로 준 뜻을 잘 헤아려서 앞으로도 시의 공직자들과 함께 시의 발전, 시민의 삶의 질 향상을 위한 일에 전념할 것"이라고 말했다. 이어 노조가 전한 건의사항과 각종 현안사항에 대해 이야기를 나누고 조직 문화 개선을 위해 합리적 방안을 모색하기로 했다. 노조는 이 시장에게 시의회 인사교류와 관련해 명확한 기준 마련과 저출산 극복 및 일·가정 양립을 위한 공무원 복무제도 개선 등 건의사항을 전달했다. 이 시장은 "노조가 2년의 성과를 높이 평가해 주고 시장을 응원하는 마음으로 운동화를 선물로 준 데 대해 감사의 뜻을 전한다"며 "노조가 제기한 문제들에 대해 두루 의견을 듣는 등 잘 검토해 보겠다"고 말했다. jjang@fnnews.com 장충식 기자
2024-07-09 16:51:04[파이낸셜뉴스] 공무원과 교원 노동조합이 유급 전임자를 얼마나 둘 수 있는지를 정하기 위한 정부와 공무원노조의 줄다리기가 시작됐다. 관련 시행령 개정안이 국무회의를 통과한 지 6개월여 만이다. 대통령 직속 사회적 대화기구인 경제사회노동위원회(경사노위)는 12일 서울 종로구 경사노위 대회의실에서 공무원 근무시간면제 심의위원회(이하 공무원 근면위)를 발족하고 제1차 전원회의를 개최했다고 밝혔다. '타임오프'는 정당한 노조 활동을 지원하기 위해 노조 전임자들의 노사 교섭 활동 등을 유급 근로시간으로 인정하는 제도다. 지난 2022년 공무원·교원 노조법 개정으로 공무원과 교원 노조도 타임오프 대상이 됐다. 공무원 노조의 타임오프 한도, 즉 유급 노조 전임자를 얼마나 둘 수 있는지는 공무원 대표와 정부교섭 대표, 공익위원 각 5명으로 이뤄진 공무원 근면위에서 결정하게 된다. 개정 법 시행은 지난해 12월이었지만 공익위원 구성을 둘러싸고 노·정 갈등이 불거지면서 근면위 출범이 늦어졌다. 진통 끝에 발족한 공무원 근면위는 이날 위원장과 간사를 뽑고 향후 운영계획 등을 논의했다. 2차 전원회의부터는 경사노위가 실시한 공무원·교원 노조 실태조사 결과 등을 토대로 본격적인 한도를 심의한다. 교원 근면위도 오는 14일 출범할 예정이다. 근면위가 타임오프 한도를 심의·의결하면 경사노위 위원장이 이를 고용노동부 장관에 통보해 장관이 최종 고시하게 된다. 김문수 경사노위 위원장은 "근무시간 면제 한도 설정은 노·정간 합의에 도달하기 쉽지 않은 만큼 위원들께서 국민의 지지를 받는 성숙한 노사관계를 형성할 수 있도록 합리적으로 결정해 주시길 바란다"고 당부했다. honestly82@fnnews.com 김현철 기자
2024-06-12 10:24:19【파이낸셜뉴스 수원=장충식 기자】 오는 27일 예정된 경기도청공무원노동조합 임원 선거를 앞두고 불거진 '조합비 사적 유용 의혹'에 대해 강순하 노조위원장이 "대부분 사실이 아니고 선거에 악영향을 주려는 의도"라며 해명에 나섰다. 경기도청 공무원노조는 전체 3500여명의 공무원 중 무려 2200여명이 가입한 최대 공무원 노조다. 강 위원장은 16일 입장문을 통해 "최근 저에 대한 의혹으로 많은 분들에게 걱정 끼쳐드려 죄송하다"며 "선거에 악영향을 주려는 의도라고 판단해 일체 대응을 하지 않고 있었지만, 일부 세력의 도가 넘는 음해행위로 인해 명예가 실추되고 나아가 노조의 신뢰마저 땅바닥으로 추락하는 현실을 보며 도저히 그냥 있을 수는 없었다"고 밝혔다. 앞서 경기도청 공무원노조 일부 조합원측은 노조 내부 회계감사 과정에서 현 노조위원장에 조합비 사적운용 관련 5가지 의혹을 제기했다. 제지한 의혹들은 조합비 편의점 사용, 고속도로 통행료 증빙자료 미제출, 출장여비 부당 수령, 특정 동호회 지원, 소명자료 미제출 등이다. 강 위원장은 "길게는 3년간 저와 함께 전임노조원으로 같이했던 두 사람이 이번 선거 상대방 후보로 합류한 것을 보고, 이 모든 과정과 결과를 신뢰할 수 없고 무언가 있을 수 있다는 판단을 했다"며 "노조 전임자들 몇사람 아니면 알 수 없는 내용이 공익신고로 접수 됐다는 것 자체가 이해가 안 갔는데 가능할 수 있었겠다는 생각이 들었다"고 의구심을 제기했다. 이어 "우리 경공노는 과거 노조를 전임 임원들이 승진 등 사적영달을 위해 이용한다는 비판으로 수백명의 조합원이 대량탈퇴 한 사례도 있었다"며 "취임이후 재임기간 동안 880여명의 조합원을 가입(증원)시켰고 현재 조합원 2200명의 명실상부한 제1노조의 위상을 정립했다. 진정성 하나로 3년간 열심히 뛰어 왔음에도 일부의 모략에 의해 천하에 몹쓸 사람으로 낙인찍혀 버렸다"고 호소했다. 마지막으로 그는 "이번 의혹과 관련해 경찰조사에 떳떳하고 성실하게 임해 노조의 신뢰를 회복하고 실추된 명예를 회복하겠다"며 "만약 잘못한 부분이 있다면 법적, 도의적 책임을 지겠다"고 강조했다. 이와 더불어 강 위원장은 자신에게 제기된 '조합비 사적 유용 의혹'에 대해서도 조목조목 반박했다. 우선 출장여비 부당수령 관련해서는 "저는 위원장이기도 하지만 상급단체인 대한민국 공무원노동조합 총연맹의 광역연맹위원장도 맡고 있어 전국으로 출장을 다니는 상황"이라며 "주로 자차를 이용하는데 단순 고속도로 이용내역 등 증빙자료를 첨부하지않았다는 이유로 부당수령이란 낙인을 찍었다"고 지적했다. 특히 "여비부당수령이란 허위출장 기록으로 여비를 지급받았을 경우에 해당하는 것으로, '증빙자료 미첨부'가 정확한 표현이며 3년치 하이패스 내역 등 증빙자료를 확보해 놓고 있다"고 밝혔다. 또 업무추진비 사적이용에 대해서는 "업무추진비는 기본적으로 조합원, 후원회원, 언론인, 타시도 노조와의 간담회시 주로 사용했다"며 "특정 동호회 지원부분 의혹도 지원 요청이 있으면 모든 동호회 활동 지원이 가능하다"고 해명했다. 이밖에 소명자료 미제출에 대해서는 "해외출장 귀국(4월 4일)후에도 공익신고로 인해 회계감사 사실을 말해주지 않았다"며 "4월 10일 오후 10시에서야 처음으로 이 사실을 접했고, 2일만에 소명자료를 제출하기에는 물리적 어려움이 있었다"고 설명했다. 강 위원장은 "이번 일을 겪으며 너무 큰 회의감이 들어 불출마도 고민했다"면서도 "하지만 불출마는 이 모든 억울함을 인정하는 꼴이 된다는 판단이 들어 출마를 결심했다"고 밝히며 오는 27일 임원 선거에 나서겠다는 입장도 밝혔다. 한편, 이에 대해 이번 선거에 출마한 고상범 전 노조위원장은 "현 노조위원장에 제기된 의혹은 정상적인 회계감사 결과에 따른 지적사항"이라며 "이를 음해 비방세력으로 몰아가는 것은 이해할 수 없다"고 밝혔다. 이어 "소명 기회가 있었음에도 불구하고 뒤늦게 입장문을 내는 것도 언론플레이로 밖에 볼수 없다"며 "회계감사 자료를 공개하고 조합원들에게 직접 소명해야 한다"고 말했다. jjang@fnnews.com 장충식 기자
2024-05-16 16:16:29【파이낸셜뉴스 울산=최수상 기자】 울산 소방공무원노조가 소방공무원의 근속승진 배제에 반발하는 기자회견을 열고 즉각적인 개선을 정부에 요구했다. 전국공무원노동조합 소방본부 울산소방지부는 3일 울산시청 프레스센터에서 소방공무원 처우 개선 및 근속승진 기간 단축 촉구 전국동시다발 기자회견을 열었다. 이 자리에서 노조는 근속승진 기간 단축안에 소방공무원을 포함시킬 것과 소방·경찰 공무원 중 소방경과 경감의 근속승진 제한 규정 철폐, 소방공무원의 '안전하게 일할 권리' 마련 등 3가지를 요구했다. 노조는 "지난달 26일 정부가 재난·안전 분야에 근무한 공무원에 대해 승진 임용 배수 범위 제한을 면제하고 근속승진 기간을 1년 단축한다는 내용의 '공무원 업무 집중 여건 조성 방안'을 발표했지만 여기에 소방 공무원과 경찰 공무원은 배제되었다"라고 밝혔다. 노조는 "행안부와 인사혁신처가 민생현장에서 묵묵히 일하는 공무원들의 직급을 상향으로 조정하고 근속승진 대상 규모를 확대하겠다고 내놓고 소방 공무원과 경찰 공무원을 배제하면 누가 듣더라고 말이 안 되는 조치이다"라고 비판했다. 노조는 "화재를 비롯한 재난현장에서 생명을 구하기 위해 위험을 무릅쓰는 소방공무원은 재난 안전 분야가 아니라는 말인가?"라며 반문하면서 "현재 소방공무원은 다른 공무원보다 계급이 한 개 더 많으며 이로 인한 승진 적체도 심각한 상황이다"라고 주장했다. ulsan@fnnews.com 최수상 기자
2024-04-03 15:19:05【파이낸셜뉴스 용인=장충식 기자】 이상일 경기 용인시장의 정책 추진력에 대해 용인시공무원노동조합이 긍정적인 평가가 담긴 성명서를 발표했다. 지방자치단체장에 대해 노조가 먼저 나서 긍정적인 성명서를 발표한 사례는 상당히 이례적이다. 1일 용인시공무원노조는 '용인르네상스, 상상이 아닌 현실이 되다'라는 성명서를 통해 이 시장의 추진력을 높이 평가했다. 노조는 지난달 25일 용인시청에서 윤석열 대통령이 주재한 민생토론회를 예로 들며, "중앙정부 도움 없이 상상만으로 끝날 시장의 추진 사업들이 현직 대통령, 현직 장관, 현직 교육감의 입에서 '적극 추진하겠다'라는 현실이 돼 돌아왔다"며 "이 시장이 취임 21개월 동안 노조와 10차례에 걸친 소통을 하며 공무원의 처우개선에 앞장서고 있다"고 설명했다. 이어 "공무원 노조가 시장을 칭찬한다'는 말이 있지만 시장이 잘해서 용인에 경사스러운 일이 생긴다면 얼마든지 환영할 것이고 시장에게 요구할 것이 있다면 지금까지 그래왔던 것처럼 적극 요구할 것"이라며 "21개월간 10번 만나본 이 시장은 직원의 안전과 처우개선을 위해서라면 즉시 전화기를 들 자세가 됐다"고 전했다. 이와 더불어 노조는 이 시장은 지난해 세계스카우트잼버리 행사 때 동원된 공무원이 정당한 대우를 받지 못하는 문제를 해결하기 위해 행정안전부 고위 관계자에 초과근무 시간 인정 등 노조의 입장을 전달한 것과, 선거사무원 참여를 원치 않는 직원을 강제로 차출하지 않도록 하고 선거 종사자의 처우를 개선한 일 등에 대해 높은 평가를 내렸다. 이날 노조의 성명서는 지난달 28일 기흥구 ICT밸리에서 열린 이 시장의 '용인특례시 공무원노사소통 활성화 워크숍'에서 진행된 '비싼 그림 이유 있다'라는 주제로 특강에서 착안한 것으로 알려졌다. 당시 이 시장은 '상상할 수 있는 모든 것은 현실이 될 수 있다'라는 피카소의 말을 인용했고, 노조는 '용인르네상스, 상상이 아닌 현실이 되다'라는 제목을 달았다. 이와 함께 이 시장은 노조의 동물보호센터 소속 직원들을 격려 요청에 대해서도 사기를 진작해 달라는 요청을 즉시 수락, 바로 센터를 방문키로 했다. jjang@fnnews.com 장충식 기자
2024-04-01 18:07:27【파이낸셜뉴스 울산=최수상 기자】 전국공무원노조 울산지역본부를 비롯한 울산지역 노동계가 공무원의 '건국전쟁' 영화 강제 단체 관람을 문제 삼으며 울산시의 사과를 요구했다. 이에 대해 울산시는 사실과 다르다는 입장이며, 울산시청 노조도 지나친 참견이라며 반발했다. 전국공무원노조 울산지역본부(이하 공무원노조), 민주노총 울산지역본부, 전교조 울산지부, 법원본부 울산지부는 27일 오후 울산시청 프레스센터에서 이 같은 내용의 기자회견을 갖고 아울러 책임자 문책과 재발 방지를 요구했다. 공무원노조는 "지난 2월 16일 울산시가 산하 전 부서로 부설별 MT를 실시하라고 전파했는데 그 내용은 '건국전쟁'이라는 영화를 2월 21일에서 27일까지 삼산동에 위치한 영화관에서 정해진 시간에 맞춰 관람하도록 했다는 것이다"라고 주장했다. 공무원 노조는 "이 같은 울산시의 부서별 MT는 일방적으로 내용과 시기를 정해 진행하는 방식이기에 문제점을 지적하지 않을 수 없다"라며 "참여하지 않는 직원에 대해서는 명단을 제출하라고 해 어쩔 수 없이 참여한 사례가 있다"라고 덧붙였다. 공무원노조는 특히 "영화는 이승만 정부와 관련된 4.19혁명, 제주 4.3 항쟁, 보도연맹 사건 등 민간인 학살과 비롯해 역사에 반하는 사실을 담고 있는데, 울산시가 공무원 대상으로 지방정부 예산을 사용해 강압적인 방법으로 단체 영화를 관람하게 했다"라고 강조했다. 공무원노조는 "지난 2월 19일 이후 강제 영화관람과 관련한 해당 노동조합의 입장이 내부에 게시되었고 일부 언론을 통해 문제의 심각성이 보도되었음에도 단체 영화 관람이 계속되고 있다"라며 "공무원을 시키면 시키는 대로 굴종하는 대상으로 보는 울산시를 강력히 규탄한다"라고 목소리를 높였다. 그동안 울산시는 공무원노조의 주장과 달리 영화 관람은 자율적이었다는 입장이었다. 영화를 관람하지 않았다는 한 관계자는 "강제 관람을 지시 받은 것도 없고 명단 제출 이야기도 들은 바 없다"라며 "영화 관람을 하지 않았지만 문제가 되지 않는 것으로 안다"라고 말했다. 울산시도 노조 기자회견 직후 반박 설명자료를 배포했다. 직원 MT는 연례행사로, 올해는 법정 문화도시 지정 취지를 살리고자 '문화MT'로 기획됐으며 그 일환으로 영화관람(안)도 들어있었다는 설명이다. 이는 특정 영화에 국한하지 않고, 본인 의사에 따라 자율적으로 참여할 수 있으며, 개인이나 부서별 임의 선정도 가능하다고 명확하게 안내했다는 게 울산시의 입장이다. 특히 '부서별 인원 확인이 있다'라거나 '미참여 직원에 대한 명단 제출 때문에 참여한다'는 등의 직원 목소리가 있다는 노조 주장에 대해서는 "영화 관람 비용(MT 지원 1명당 1만원)에 대한 문의가 있고, '대략 인원이라도 파악해야 단체할인 적용 여부를 판단할 수 있다'는 영화관 측 입장에 따라 가수요 인원 정도를 파악한 것"이라면서 "영화 관람 인원이나 명단을 파악한 사실이 없고, 부서별 별도 MT 계획도 사전에 확인하지 않았다"라고 밝혔다. 울산시 공무원노동조합(이하 울산시청 노조)도 입장문을 냈다. 울산시 내부 행사와 관련한 기자회견은 부적절했다며 오히려 전국공무원노조를 비판했다. 울산시청 노조는 이날 공무원노조의 기자회견에 대해 "울산시 조직원이 집단지성을 통해 혜안을 찾아가는 내부 의사결정 과정을 (외부 노조가)정략적으로 이용하려는 의도에 깊은 유감이다"라고 밝혔다. 울산시청 노조는 "직원들이 참여하는 각종 행사는 다양한 의견과 가치관의 차이가 존재하며 이를 인정하고 숙의과정을 통해 합리적인 대안을 만들어가고 있다"라고 강조했다. 그러면서 "이번 MT 또한 다양한 의견을 두고 집단지성을 통해 건강한 조직을 만들어 가는 과정의 하나로 특별한 의미를 부여할 일도 그 이상도 이하도 아니다"라고 밝혔다. ulsan@fnnews.com 최수상 기자
2024-02-27 17:28:01다음 달부터 공무원·교원도 근무시간을 빼 노동조합 활동을 전담할 수 있게 된다. 공무원과 교원 노조 전임자에 대한 근로시간 면제(타임오프) 제도 도입을 앞두고 경제사회노동위원회(경사노위) 내 심의위원회 구성 등 세부내용이 확정됐다. 고용노동부는 28일 국무회의에서 타임오프제 관련 내용을 담은 공무원노조법 시행령과 교원노조법 시행령 개정안이 심의·의결됐다고 밝혔다. '타임오프제'는 노조 활동을 위한 시간을 임금손실 없이 근로시간으로 인정해 임금을 지급하는 제도다. 그동안 민간부문에만 적용돼왔지만, 지난해 5월 국회에서 개정법이 통과되면서 공무원과 교원 노조 전임자도 타임오프 적용을 받을 수 있게 됐다. 오는 12월 11일 시행 예정이다. 다만 본격적인 제도 도입은 경사노위에 설치되는 '공무원·교원근무시간면제심의위원회'에서 근무시간 면제 한도 등을 결정한 이후가 될 예정이다. 이날 국무회의에서 의결된 시행령 개정안엔 심의위원회 구성과 운영에 관한 내용 등이 담겼다. 심의위원회는 △전국적 규모의 노동단체 또는 공무원·교원 노동단체의 전·현직 임원 △3급 상당 이상의 공무원 △노동 관련 전문가 5명씩 총 15명으로 구성된다. 아울러 근무시간 면제자가 면제시간을 사용하기 위해 필요한 절차와 연간 근무시간 면제자의 월별 사용실적 제출, 정부 교섭대표(또는 임용권자)의 정보공개에 관한 사항 등도 시행령에 포함됐다. honestly82@fnnews.com 김현철 기자
2023-11-28 18:38:09[파이낸셜뉴스] 다음 달부터 공무원·교원도 근무시간 빼 노동조합 활동을 전담할 수 있게 된다. 공무원과 교원 노조 전임자에 대한 근로시간 면제(타임오프) 제도 도입을 앞두고 경제사회노동위원회(경사노위) 내 심의위원회 구성 등 세부내용이 확정됐다. 고용노동부는 28일 국무회의에서 타임오프제 관련 내용을 담은 공무원노조법 시행령과 교원노조법 시행령 개정안이 심의·의결됐다고 밝혔다. '타임오프제'는 노조 활동을 위한 시간을 임금손실 없이 근로시간으로 인정해 임금을 지급하는 제도다. 그동안 민간부문에만 적용돼왔지만, 지난해 5월 국회에서 개정법이 통과되면서 공무원과 교원 노조 전임자들도 타임오프 적용을 받을 수 있게 됐다. 오는 12월 11일 시행 예정이다. 다만 본격적인 제도 도입은 경사노위에 설치되는 '공무원·교원근무시간면제심의위원회'에서 근무시간 면제 한도 등을 결정한 이후가 될 예정이다. 이날 국무회의에서 의결된 시행령 개정안엔 심의위원회 구성과 운영에 관한 내용 등이 담겼다. 심의위원회는 △전국적 규모의 노동단체 또는 공무원·교원 노동단체의 전·현직 임원 △3급 상당 이상의 공무원 △노동 관련 전문가 5명씩 총 15명으로 구성된다. 아울러 근무시간 면제자가 면제시간을 사용하기 위해 필요한 절차와 연간 근무시간 면제자의 월별 사용실적 제출, 정부 교섭대표(또는 임용권자)의 정보공개에 관한 사항 등도 시행령에 포함됐다. honestly82@fnnews.com 김현철 기자
2023-11-28 15:30:43[파이낸셜뉴스 세종=김원준 기자] 세종시는 23일 전국공무원노동조합 세종충남지역본부 세종시지부 비상대책위원회와 시 출범 이래 처음으로 건전한 노사문화 공유를 위한 단체협약을 맺었다고 23일 밝혔다. 세종시 노사는 지난 2년간에 걸쳐 본교섭 2회, 실무교섭 13회 등 장기간 마라톤 단체교섭을 통해 후생복지, 근무조건 및 조합활동 등 10개 분야 102개 조문에 대해 합의해 왔다. 세종시청노조는 지부장이 없는 상황 속에서 ‘세종시지부 비상대책위원회’를 구성하고 단체교섭을 추진해 온 결과 첫 단체협약 체결이라는 성과를 거뒀다. 이날 김하균 행정부시장과 이재관 비상대책위원장은 교섭위원 10여 명이 배석한 가운데 각각 노사를 대표해 협약서에 서명했다. 김하균 세종시 행정부시장은 "지난 2년은 공직사회에서 노사 간 신뢰 관계를 구축하고 건전한 노사문화를 공유하는 시간이었다"며 "이번 협약을 기반으로 해 앞으로 세종시청 공직자의 근무 여건과 처우를 개선하는 데 노사가 함께 힘을 모을 것"이라고 말했다. 이번 협약으로 노사는 세종시청 공무원의 근무조건 및 처우 개선을 위해 상호 간 협력하기로 약속했다. 우선 공무원 처우개선과 관련해서는 노조 요구사항을 반영해 그동안 10년 이상인 경우부터 부여해 온 근속 특별휴가를 확대해 5년 이상 10년 미만 근속한 직원에게도 5일간의 특별휴가를 부여키로 했다. 또한, 20년 이상 근속한 직원에게는 종전 15일에서 20일로 5일을 추가하는 등 장기재직 특별휴가가 확대된다. 이밖에도 공무상 사망한 직원에 대해서는 '세종특별자치시청장(葬)'의 장례 절차를 추진할 수 있도록 하는 등 세종시청 공무원의 처우개선을 위해서도 힘을 모으기로 했다. 이재관 비대위원장은 "이번 단체협약 체결로 세종시청 직원의 근무 환경이 개선될 것으로 기대한다"며 "앞으로도 세종시청 전 공무원이 시민들께 보다 질 높은 서비스를 제공할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다"고 말했다. kwj5797@fnnews.com 김원준 기자
2023-11-23 08:40:08【파이낸셜뉴스 전주=강인 기자】 전북도 공무원노동조합은 제8대 노조 집행부 선거에서 송상재 위원장과 이대근 사무총장이 득표율 93.4%를 기록하며 재선했다고 3일 밝혔다. 투표 참가자 972명 중 908명이 찬성표를 던졌다. 임기는 내년 1월부터 2026년 12월까지 3년이다. 이들은 소통 강화, 도청 주차장 문제 해결, 연금 개악 및 갑질 강력 대응, 투명한 인사·조직 등을 공약으로 내세웠다. 송 위원장은 "내년 1월 출범하는 전북특별자치도의 위상에 걸맞게 선진 노사문화를 함께 만들겠다"고 전했다. kang1231@fnnews.com 강인 기자
2023-11-03 14:21:45