한국무역협회는 중소 수출입기업의 물류비용 절감과 경쟁력 향상을 위해 수출입업체 공동물류시스템 구축사업을 시작한다고 30일 밝혔다. 이번 사업은 공동물류를 위해 컨소시움을 구성한 수출입업체에 대해 전문물류기업 혹은 물류컨설팅업체로 하여금 보관 및 운송에 관한 컨설팅을 실시케하고 관련 비용의 일부를 국고에서 지원하는 것이다. 무협은 우선 5개 내외의 중소 수출입업체로 구성된 컨소시엄 2개를 선정하여 공동물류 시범사업을 실시키로 했다. 무협은 중소기업이 물류를 공동으로 추진할 경우 기업의 물류가 효율화되고 비용도 크게 절감될 뿐만 아니라 국가적 측면에서는 사회적 비용감소, 유류소비 및 환경오염 억제 등의 효과가 기대된다고 밝혔다. 무협은 7월 20일부터 사업신청을 받으며 협회내 물류개선팀(02-6000-5451/5453)이 실무를 담당한다. /csky@fnnews.com차상근기자
2009-06-30 15:40:38[파이낸셜뉴스] 행정안전부는 11일 부산 벡스코에서 8개 대학교와 ‘재난관리 및 지진방재 분야 전문인력 양성사업’ 업무협약을 체결했다. 업부협약을 맺은 학교는 울산과학기술원, 강원대, 군산대, 동의대, 부산대, 세종대, 숭실대, 한성대 등 8개 대학이다. 이번 협약은 복잡·다변화하는 재난 환경에 전문적으로 대응할 수 있는 실무형 인재를 양성하기 위해 추진됐다. 협약식은 앞으로 재난 전문가가 될 대학생들이 최신 재난안전산업 기술을 접할 수 있도록 ‘2024 대한민국 안전산업박람회’와 연계해 진행됐다. 협약 체결 대학에는 2년간 국비 약 2~4억 원이 지원되며, 이는 180여 명의 석박사를 배출하기 위한 재난 교과목 개설·운영, 장학금 지급, 산학협력 활동 등에 활용된다. 대학이 책임감을 갖고 교육을 실시하도록 사업 중간 평가에 대한 재정 인센티브·패널티를 확대(15% → 50%)하고 국고지원이 종료되더라도 대학들이 재난 분야 교육을 자립 수행할 수 있도록, 사업 참여 횟수에 따라 국고보조율에 차등(10~70%)을 두고 지원할 계획이다. 이한경 재난안전관리본부장은 “국가 재난관리 역량을 강화하기 위해 재난 분야 인재를 양성하는 것이 무엇보다 중요하다”라고 강조하며, “정부는 교육기관과 협력을 강화해 현장에 즉시 투입 가능한 전문가 배출에 힘쓰겠다”라고 말했다. ktitk@fnnews.com 김태경 기자
2024-09-11 09:36:55문화체육관광부는 오는 30일부터 11월 29일까지 이(e)나라도움 누리집을 통해 '2025년 지역대표 예술단체 지원사업'에 참여할 전국 광역 및 기초지방자치단체(서울시 제외)를 공모한다고 11일 밝혔다. 이 사업은 각 지자체가 선정한 지역 공연예술단체를 문체부가 심사해 공동으로 사업비를 지원하는 '자치단체경상보조사업'이다. 문체부는 올해 3~4월과 6~7월 두 차례 공모를 통해 '2024년 지역대표예술단체' 총 42곳을 선발하고 전국 32개 지자체와 함께 총 154억원을 지원했다. '2025년 지역대표예술단체' 공모는 원활한 지방비 확보를 위해 전년도인 올해 9월에 진행하고, 그 결과는 연내 발표한다. 문체부는 이번 공모를 통해 지역에 기반을 둔 우수 공연예술단체를 선정하고 지자체와 함께 단체당 연간 최대 20억원을 지원한다. 올해는 최대 50%까지 국비를 보조했지만, 내년에는 신청 지자체의 재정자립도에 따라 최대 70%까지 국비를 지원한다. 각 지자체는 △단체 신설 △지역 내 활동 중인 민간단체 지원 △수도권 활동단체의 지역 유치 등 지역 현실에 적합한 지원 방식을 선택해 공모하면 된다. 단, 이미 운영 중인 공립예술단체에 대해서는 국비 지원을 신청할 수 없다. 이번 공모에서는 무용·연극·음악·전통 등 4개 분야 순수예술단체를 대상으로 지역대표예술단체로 선정하고, 매년 평가를 거쳐 작품 창·제작 외에 단체 경영, 마케팅, 사업화 등 단체별 맞춤형 컨설팅을 통해 단체의 자립을 최대 3년까지 지원한다. '2024년 지역대표예술단체'도 내년에 계속 지원을 받기 위해서는 이번 공모에 해당 지자체를 통해 반드시 신청해야 한다. 2024년 선정단체는 심사시 가점이 부여된다. 아울러 문체부는 지난 8월에 선보인 지역대표예술단체 통합 상징체계를 통해 국내외 인지도를 높이고, 우수활동 단체에 대해서는 문체부가 추진하는 각종 해외 진출 사업과도 연계해 지원할 계획이다. 유인촌 문체부 장관은 "올해 시범사업을 거쳐 내년 본격적으로 선보이는 지역대표예술단체 사업은 각 지자체에 일차적인 단체 선발 권한을 부여함으로써 지역에서 인정받는 우수단체를 발굴하고 문체부가 이를 재정적으로 보조하는 중앙·지방 협업사업"이라며 "내년에도 각 지자체와 긴밀히 협력해 문화예술로 지역 간 불균형을 해소하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다. en1302@fnnews.com 장인서 기자
2024-09-11 07:08:33【 안동=김장욱 기자】 경북도가 청정 수소산업을 본격화한다. 경북도는 울진군이 제1기 포항시에 이어 제3기 수소도시 지원사업에 선정돼 총 사업비 400억원(국비 200억원, 지방비 200억원) 중 마스터플랜 수립과 실시설계에 국비 10억원을 투입해 내년부터 진행한다고 8일 밝혔다. 울진 수소도시 조성사업은 우선 태양광을 이용한 청정수소 생산 도시를 조성하고, 앞으로 조성될 원자력 수소 국가산업단지와 연계해 저렴한 원전 전기로 생산된 청정수소를 도심지 주거·교통 등 전 인프라 분야에 적용하는 친환경적이고 안전한 도시 기반 구축 사업이다. 특히 태양광 발전소를 연계한 2.5㎿급 수전해 수소 생산 설비 구축, 원자력 수소 국가산업단지에서 마을회관까지 3㎞ 수소 배관 구축, 수소 체험형 주민복지시설 구축, 수소버스 3대 신설 및 죽변 해양바이오 농공단지와 마을회관에 450㎾급 연료전지 등을 설치할 계획이다. 지난 6월 예비타당성 조사 면제가 최종 확정된 울진군 원자력수소 국가산업단지 내에 '원자력 청정수소 생산 클러스터 조성'을 위한 타당성 조사 용역을 추진 중이다. 이를 통한 대용량 청정수소 생산 기반 조성으로 수소산업 전주기 생태계 조성과 동해안 원자력 수소산업 밸류체인을 구축해 나갈 계획이다. 김병곤 환동해지역본부 에너지산업국장은 "수소도시 조성사업을 통해 도민들이 수소에너지를 직접 체감하면서 수소에너지 안전성에 대한 신뢰가 높아질 것"이라며 "앞으로 탄소배출이 없는 친환경 도시 구현으로 일상생활에 수소를 접목하는 새로운 수소 시대를 착실히 준비해 나가겠다"고 강조했다. 한편 도와 포항시는 수소특화단지에 도전하고 있다. 수소특화단지로 지정되면 단지 내 전용 인프라 구축과 연구개발(R&D), 세제 혜택, 기술 개발 등에 예산이 우선 투입되고 기업 입주와 유치 지원, 인재 양성 등을 위한 정부 보조금 등 인센티브가 지원된다. 포항시는 수소특화단지 지정으로 오는 2030년까지 수소 전주기 분야 기업 70개사 유치, 매출 1조원 달성, 청년 일자리 1000개 창출 등을 목표로 동해안 수소경제 벨트를 구축해 수소경제 대전환을 선도해 나갈 계획이다. gimju@fnnews.com
2024-09-08 18:18:48【파이낸셜뉴스 안동=김장욱 기자】 경북도가 청정 수소산업을 본격화한다. 경북도는 울진군이 제1기 포항시에 이어 제3기 수소도시 지원사업에 선정돼 총 사업비 400억원(국비 200억원, 지방비 200억원) 중 마스터플랜 수립과 실시설계에 국비 10억원을 투입해 내년부터 진행한다고 8일 밝혔다. 울진 수소도시 조성사업은 우선 태양광을 이용한 청정수소 생산 도시를 조성하고, 앞으로 조성될 원자력 수소 국가산업단지와 연계해 저렴한 원전 전기로 생산된 청정수소를 도심지 주거·교통 등 전 인프라 분야에 적용하는 친환경적이고 안전한 도시 기반 구축 사업이다. 특히 태양광 발전소를 연계한 2.5MW급 수전해 수소 생산 설비 구축, 원자력 수소 국가산업단지에서 마을회관까지 3km 수소 배관 구축, 수소 체험형 주민복지시설 구축, 수소버스 3대 신설 및 죽변 해양바이오 농공단지와 마을회관에 450kW급 연료전지 등을 설치할 계획이다. 지난 6월 예비타당성 조사 면제가 최종 확정된 울진군 원자력수소 국가산업단지 내에 '원자력 청정수소 생산 클러스터 조성'을 위한 타당성 조사 용역을 추진 중이다. 이를 통한 대용량 청정수소 생산 기반 조성으로 수소산업 전주기 생태계 조성과 동해안 원자력 수소산업 밸류체인을 구축해 나갈 계획이다. 김병곤 환동해지역본부 에너지산업국장은 "수소도시 조성사업을 통해 도민들이 수소에너지를 직접 체감하면서 수소에너지 안전성에 대한 신뢰가 높아질 것"이라며 "앞으로 탄소배출이 없는 친환경 도시 구현으로 일상생활에 수소를 접목하는 새로운 수소 시대를 착실히 준비해 나가겠다"고 강조했다. 한편 도와 포항시는 수소특화단지에 도전하고 있다. 수소특화단지로 지정되면 단지 내 전용 인프라 구축과 연구개발(R&D), 세제 혜택, 기술 개발 등에 예산이 우선 투입되고 기업 입주와 유치 지원, 인재 양성 등을 위한 정부 보조금 등 인센티브가 지원된다. 포항시는 수소특화단지 지정으로 오는 2030년까지 수소 전주기 분야 기업 70개사 유치, 매출 1조원 달성, 청년 일자리 1000개 창출 등을 목표로 동해안 수소경제 벨트를 구축해 수소경제 대전환을 선도해 나갈 계획이다. gimju@fnnews.com 김장욱 기자
2024-09-06 15:06:44[파이낸셜뉴스] 국가전략·첨단전략기술 분야 유턴기업에 대한 국비 지원 한도가 최대 100억원 상향된다. 산업통상자원부는 오는 30일부터 '해외진출기업의 국내복귀 지원에 관한 고시'와 '지방자치단체의 국내복귀기업 유치에 대한 국가의 재정자금 지원기준' 개정안을 시행한다고 29일 밝혔다. 개정안에는 지난 5월 '유턴 지원전략 2.0'의 후속조치로 첨단산업 등 유턴 활성화를 위한 핵심내용이 포함됐다. 개정안에 따르면 국가전략·첨단전략기술 분야 유턴기업에 대한 국비 지원한도를 수도권 200억원, 비수도권 400억원으로 상향하는 내용이 담겼다. 해외사업장 구조조정 면제 대상에 경제안보품목 생산기업, 국내 수요기업과 연계하여 복귀하는 협력형 복귀기업도 추가됐다. 이와 함께 해외사업장 구조조정 요건 면제 후 보조금을 지원받은 첨단업종 유턴기업에 대한 신규 해외투자 제한규정도 폐지했다. 첨단산업 입지지원을 위해 국가첨단전략산업·소부장 특화단지를 보조금 지원우대지역에 포함했다. 보조금 지원우대지역은 지원비율 4%p 가산과 국비보조비율 75%가 적용된다. 아울러 2개 이상의 기업이 함께 유턴하는 동반형 복귀 활성화를 위해 국내사업장 뿐만 아니라 해외사업장 소재지가 동일한 경우에도 동반형 복귀로 인정하고 해당 기업에 대한 보조금 지원비율을 5%p 가산하기로 했다. 산업부 관계자는 "올해 총 13개 기업이 유턴했으며 이번 개정 고시 시행으로 반도체, 디스플레이, 이차전지 등 첨단업종 영위기업의 유턴이 보다 활성화될 것으로 기대된다"고 말했다. honestly82@fnnews.com 김현철 기자
2024-08-29 15:18:08【파이낸셜뉴스 울산=최수상 기자】 울산시는 2025년도 국가예산 정부안에 역대 최대 규모인 2조 6119억 원이 반영됐다고 28일 밝혔다. 중앙정부 예산안이 전년대비 3.2% 증가에 그치는 등 정부의 강력한 긴축재정에도 불구하고 지난해 정부안 2조 5268억 원보다 851억 원(3.4%)이 늘어난 2조 6119억 원이 반영됨에 따라 울산시의 현안 사업 추진에 탄력이 예상된다. 분야별로는 국고보조사업 1조 9306억 원(전년대비 1021억 원 증가), 국가시행사업 6813억 원(전년대비 170억 원 감소) 등이다. 주요 신규사업은 △2028 울산국제정원박람회(10억 원) △울산신항 북항 방파호안 보강공사(13억 원) △디지털 중심 국제 환경규제 대응 해결책 개발 및 확산(25억 원) △고출력 이차전지 소재 부품 성능검증 온라인 체제 기반 기반구축(21억 원) △울산.미포국가산단 진입도로 (주전~성골교) 확장(35억 원) △국가항만 재난특화 실화재 선박훈련장 건립(10억 7000만 원) 등이 반영되었다. 계속 사업으로는 △농소~강동간 도로개설(100억 원) △울산 트램 1호선 건설(60억 원) △울산대학교 글로컬대학 지원(290억 원) △농소~외동 국도건설(90억 원) △성암소각장 1,2호기 재건립(93억 원) △자동차 부품산업 디지털 혁신전환 사업(302억 원) △울산신항 개발(479억 6000만 원) △여천 자연재해위험개선지구 정비(50억 원) 등의 예산을 확보했다. 그동안 울산시는 대한민국 산업수도 울산의 명성을 지키기 위해 김두겸 시장을 중심으로 중앙부처와 기재부를 수시로 방문해 국비사업의 필요성을 설득하는 등 행정력을 집중해 왔다. 김 시장은 "내년도 국가예산안에 도시철도 1호선 사업 등 울산시민이 일상에서 변화를 체감할 수 있는 굵직한 사업과 문화생활에 안정을 더하는 2028 울산국제정원박람회 등이 반영되어 울산이 풍요로움과 품격이 가득한 세계 속의 도시로 나아갈 수 있게 되었다”라고 말했다. 한편 울산시는 오는 9월 2일 2025년도 정부예산안이 국회에 제출되면 본격적인 국회 대응 체제로 전환한다. 이어 지역 정치권과 예산정책협의회 개최, 국회 상주 캠프 운영 등을 통해 이번 정부안에 미반영 또는 일부 반영된 사업에 대한 국회 증액이 이뤄질 수 있도록 적극 대응해 나갈 계획이다. ulsan@fnnews.com 최수상 기자
2024-08-28 08:14:30【파이낸셜뉴스 고양=노진균 기자】 2023년 7월 시장 직속 소통협치담당관을 신설하고 부서 내 갈등관리팀을 조직한 경기 고양시가 집단민원을 다각적으로 검토해 갈등을 풀어가는 데 집중하고 있다. 시는 집단고충민원 지표관리계획 수립을 기반으로 실지 조사, 시민 참여 등을 강화하고, 공공갈등 해결을 위한 컨설팅과 교육을 진행하는 등 실생활과 맞닿은 주민들의 고충을 해소한다는 방침이다. 집단민원 중 77% 건설·교통 분야 집중… 도로 개설 등 주민 불편 해소집단민원은 5세대 이상 다수의 이해와 관련돼 5명 이상 연명 제출하는 민원으로 시에서 별도 관리하고 있다. 분야별로 보면 건설교통이 268건(77%)으로 가장 많고, 환경경제 49건(14.1%), 기획행정 16건(4.6%), 문화복지 15건(4.3%) 순이다. 시는 지난 6월 기준 총 348건의 집단민원 중 185건을 조정·해결(합의율 53.2%)한 것으로 나타났고, 합리적인 해결 방안을 강구함에 따라 장기 미결과제들도 진척을 보이고 있다. '중로 2-178호선(오금3로)'은 오금동 일원 주택단지 2,500세대 입주민들이 상시 이용하는 도로다. 증가한 통행량에 비해 기존 도로와 보행로가 협소해 지난해 11월에만 2632건의 민원이 접수됐다. 시는 주민 간담회를 열어 의견을 청취했고, 지난 6월에는 15m 너비 도로폭 확장을 위한 실시계획(변경)인가를 고시, 지난 13일에는 분할 측량 결과를 반영한 실시계획(변경)인가를 고시했다. 한국토지주택공사(LH)에서는 손실보상 협의에 착수할 예정이고, 하반기까지 완료한 뒤 연내 착공을 목표로 하고 있다. 신원동 물구리 '소로3-512호선' 도로 개설은 지난 2019년 실시설계용역과 주민 설명회를 개최하면서 추진되기 시작했다. 지난해 10월 도로 개설 공사의 빠른 착공을 요청하는 집단민원이 제기됐고, 시에서는 어려운 재정 여건 속에서도 약 16.7억원을 투입해 전체 46필지 중 26필지의 토지 보상을 완료했다. 해당 도로는 오는 2025년 주민지원사업(국비)을 통해 잔여 사업비를 확보한 후 시설 공사에 들어갈 계획이다. 맨발 산책로 조성 등 소확행 확산… 능곡 3구역, 창릉지구 등 도시계획 집단민원도 종결지난 6월, 일산서구 주엽동에 위치한 궁골공원에는 맨발 산책로가 생겼다. 지난해 8월 기존 산책로를 황톳길로 조성해 달라는 집단민원이 접수됐고, 시에서는 공원 녹지대 가장자리에 다수 주민들의 통행으로 자연스럽게 흙길이 만들어져 있는 것을 확인했다. 시는 주민 의견을 수렴해 올해 본예산 주민숙원사업으로 맨발 산책로 정비를 시작했다. 그 결과 지난 6월 궁골공원에는 100m에 달하는 맨발 산책로 경계목이 생기고 등의자 설치, 수목 식재 등 환경개선까지 함께 이뤄졌다. '능곡3 존치정비구역의 재정비촉진구역 지정고시 촉구' 관련 집단민원은 지난 7월에 마무리됐다. 시는 지난해 8월 능곡재정비 촉진계획 변경 용역을 발주하고 주민공람, 의회 의견청취, 주민 공청회 등을 순차적으로 진행했다. 지난 6월 한국부동산원의 사업성 검토 후 7월 도시재정비위원회 심의를 거쳐 능곡3구역은 재정비촉진구역으로 변경 완료됐다. 또한 '창릉지구 내 유해시설의 현천지구 이전 반대' 집단민원도 종결 처리됐다. 시는 지난 2021년 9월에 접수된 집단민원을 토대로 국토부 등에 주민의견을 반영한 지구계획 재검토를 요청했다. 지난 6월 중앙도시계획위원회 심의 가결로 현재 레미콘 공장을 제외한 나머지 기업들은 이전 절차를 진행 중이다. 시는 향후 레미콘 3사에 대해서도 한국토지주택공사(LH), 지역의원과 협조해 적정한 위치로 이전할 수 있도록 협의를 계속한다는 방침이다. 집단민원 등 공공갈등 대응 역량 키워… 국무조정실 연계 컨설팅·직원 교육 강화고양시는 지역 내 공공갈등에 선제적으로 대응하고 적극 관리, 해결하기 위해 노력을 기울이고 있다. 지난 3월 집단민원 등 공공갈등 해결을 위한 컨설팅을 진행했고, 국무조정실 갈등관리 지원사업을 통해 국비 50% 비용 보조와 갈등관리 전문기관인 단국대학교 분쟁해결센터 연계 등을 지원받았다. 해당 컨설팅에는 시 정보통신담당관, 3개구 건축과·안전건설과 등 11개 관련 부서가 참석했고, 갈등관리 전문가로부터 인허가 등 반대 민원에 대한 이해와 대응, 소통에 기반한 갈등관리 기법을 자문 받았다. 또한 타 지자체 사례 공유와 함께 관계 법령과 업무처리 절차를 학습해 집단민원에 대한 이해도와 역량을 높였다. 또한 지난 4월에는 백석업무빌딩 회의실에서 집단민원 해결을 위한 직원 대상 갈등관리 교육을 실시했다. 고양시 공직자 175명이 참석한 가운데 ‘전북대학교 공공갈등과 지역혁신 연구소’와 정정화 강원대 공공행정학과 교수의 주재로 공공갈등의 원인과 진단, 사례학습을 통한 실무역량 강화 등 교육이 진행됐다. 시는 하반기에도 국무조정실과 연계한 갈등영향분석 컨설팅, 직원 대상 교육 등을 이어갈 계획이다. 또한 고양연구원과 협업해 ‘고양형 공공갈등관리체계 구축 방안’과 ‘사례별 공공갈등관리 매뉴얼’도 마련한다는 방침이다. njk6246@fnnews.com 노진균 기자
2024-08-23 11:32:44【파이낸셜뉴스 무안=황태종 기자】전남도는 지난해 일상생활에서 도민이 참여하는 에너지 분야 탄소중립포인트제 시행으로 15만2893세대(가구)에서 2만5829t CO₂의 온실가스를 감축했다고 16일 밝혔다. 전남도에 따르면 탄소중립포인트제는 가정, 상업 등에서 전기, 상수도, 도시가스를 최근 2년간 월평균 사용량과 비교해 에너지 사용량 감축 실적에 따라 인센티브를 지급하는 범국민 온실가스 감축 실천 운동이다. 환경부가 지난 2009년부터 시행하고 있다. 제도 가입자는 NH농협은행에서 0.1%의 금리우대 등 혜택을 받을 수 있으며, 에너지 감축률에 따라 산정되는 포인트로 현금이나 지역화폐, 종량제봉투 등 인센티브(개인당 1년 최대 10만원)를 받을 수 있다. 전남도는 그동안 가입자가 에너지 사용량을 5% 이상 감축했을 때만 국고보조사업(국비 50%·시군비 50%)으로 인센티브를 지급해왔다. 특히 지난 2022년부터 에너지 사용량을 3% 이상 5% 미만 감축한 가구에도 인센티브를 확대 지급하는 '전남형 탄소중립포인트제'를 시행해 지난해 9만9663세대(가구)에게 14억2300만원의 인센티브를 지급했다. 지난 2월에는 도-시·군 담당 부서장 협력 회의를 열어 올해 1만7299세대(가구) 신규 가입을 목표로 함께 노력하기로 했다. 주요 합의 사항은 △시·군 대표 사회관계망서비스(SNS)를 통한 홍보 강화 △전기차·수소차 보급, 미세먼지 저감 사업 등 각종 보조사업 지원 시 가입 권고 △읍·면·동 행정평가 시 가입률 실적 반영 △직접 찾아가는 가입홍보단 운영 △신규 공동주택 중점 가입 등 가입률 향상을 위한 것이다. 또 더 많은 도민이 탄소중립포인트제에 가입해 일상 속에서의 온실가스 감축 활동을 유도하기 위해 지난해부터 신규 가입자에게 5000포인트를 추가 지급하고 있다. 탄소중립포인트제 가입은 누리집에서 직접 신청하거나, 관할 시군 환경부서로 문의하면 된다. 이범우 전남도 기후대기과장은 "2050 탄소중립 이행을 위해서는 일상생활 속 온실가스 감축 활동이 무엇보다 중요하다"면서 "도민의 많은 관심과 적극적인 참여를 바란다"라고 말했다. hwangtae@fnnews.com 황태종 기자
2024-08-16 09:16:09부산 화명생태공원 일대에 계획 중인 낙동강 수상 공연장 조성사업이 국비 심사를 통과하며 사업 추진에 청신호가 켜졌다. 15일 박성훈 국회의원실과 부산 북구에 따르면 지난 8일 기획재정부(기재부)에서 '낙동선셋 화명에코파크 조성사업'에 대한 신규 보조사업 적격성 심사를 통과했다. 이에 북구는 해당 사업 국비 173여억원을 확보했다. 이에 따라 이르면 내년부터 사업 추진이 가능할 수도 있다고 북구 관계자는 설명했다. 국고보조금 100억원 이상이 드는 사업은 기재부의 신규 보조사업 적격성 심사를 받아야 한다. 이 사업은 총사업비 346억원을 들여 부산 화명생태공원에 수상극장과 화명 가족애놀이터를 비롯한 시설을 조성하는 것이 주요 내용이다. 앞서 지난해 문화체육관광부의 남부권 광역관광 개발 계획에도 최종 포함된 바 있다. 수상극장은 낙동강 위에 스크린을 띄워 각종 음악 공연과 미디어아트 등을 즐길 수 있는 공연시설이다. 가족애놀이터는 낙동강 생태와 자연을 체험할 수 있는 놀이마당과 수변에서 자연 조망을 즐기며 각종 행사도 개최할 수 있는 피크닉존으로 구성되는 레저 공간이다. 구는 올 하반기에 지방재정투자심사를 비롯한 각종 행정절차를 거친 뒤 내년도 실시설계에 들어갈 계획이다. 오태원 구청장은 "그간 부산의 관광지는 해운대, 광안리, 서면, 남포동 등 동부산과 중부산권에 치우쳐 있었다. 서부산의 격차가 심화한 원인 중 하나"라며 "이제 가덕신공항 및 낙동강협의체 등을 통해 서부산의 인프라를 강화하고 있다. 낙동선셋 화명에코파크 사업은 서부산 발전의 중추 역할을 수행함과 동시에 부산의 새로운 관광지로 자리할 것"이라며 기대감을 표했다. 박성훈 의원은 "낙동강의 아름다운 친수 공간과 야경을 배경으로 한 시설이 조성됨에 따라 이색적인 볼거리와 함께 다양한 문화예술 행사를 유치할 수 있는 관광명소가 될 것으로 기대한다"며 "부산지역 국회의원 가운데 유일한 기재부 출신으로 서부산권 문화 인프라 확대를 위한 국비 확보에 박차를 가하겠다"고 밝혔다. lich0929@fnnews.com 변옥환 기자
2024-08-15 18:34:15