[파이낸셜뉴스] 저렴한 가격에 혹해 호텔 예약을 진행하다가, 처음 본 가격보다 최종가가 껑충 올라 당황한 경험에 있다면 ‘다크패턴(눈속임 설계)’에 당한 것이다. 6일 서울시가 발표한 '다크패턴 가격표시' 실태를 조사한 결과에 따르면, 서울에 있는 5성급 호텔 가운데 홈페이지 초기 화면에서부터 각종 세금을 포함한 숙박비 최종가를 표시하는 곳은 10곳 중 1곳에 불과한 것으로 나타났다. 초기 광고 화면에서 최종가가 아닌 세금과 기타비용을 제외한 금액만을 표시해 소비자를 낚는 '눈속임 마케팅'이 만연해 있다는 지적이 나온 이유다. 이번 조사는 6월 10일∼7월 26일 시내 5성급 호텔 27개 홈페이지를 대상으로 진행됐는데, 27곳 가운데 객실 상품 검색 첫 화면에서부터 최종가격을 표시한 곳은 단 3곳(11.1%)에 불과했다. 나머지는 초기 화면에는 세금이나 기타 비용을 뺀 금액을 보여준 다음 결제 단계에서야 최종 가격을 알리는 다크패턴 가격표시 방식을 썼다. 그 결과, 초기에 표시된 가격과 최종가는 10∼21% 차이가 나는 것으로 드러났다. 다크패턴이란 소비자가 충동 소비와 같은 비합리적 소비를 하도록 교묘하게 설계된 장치를 뜻하며, 호텔 등과 같은 숙박 플랫폼에서는 최종가 등의 특정 정보를 결제 단계까지 가야 보여주는 ‘숨겨진 비용’ 방식이 주로 사용된다. 이러한 방식은 소비자가 처음부터 실제 가격을 알 수 없어 가격 비교를 위해 불필요한 시간과 노력을 들여야만 한다. 다크패턴 가격표시를 규제하기 위해 개정된 전자상거래법은 내년 2월 14일부터 시행된다. 뿐만 아니라 호텔 홈페이지의 사업자 정보 표시 상태도 미흡했다. 27곳 가운데 10곳(37%)은 상호·사업자등록번호·통신판매업 신고번호를 홈페이지에 표시하지 않았다. 사업자 정보 공개 페이지로 이어지는 링크가 없는 호텔도 24곳(88.9%)에 달했으며, 조사 대상 호텔 가운데 필수 사업자 정보를 모두 표시한 곳은 1곳에 불과했다. 김경미 서울시 공정경제과장은 "2025년 2월 전자상거래법 개정안 시행에 앞서 홈페이지에서 정확한 가격표시가 이뤄지도록 호텔 운영 사업자들을 독려하겠다"라고 말했다. bng@fnnews.com 김희선 기자
2024-09-06 08:02:47더불어민주당이 문재인 전 대통령 일가에 대한 고강도 검찰 수사를 맹비판하며 당 차원 대응에 나섰다. 박찬대 원내대표는 2일 국회에서 열린 최고위원회의에서 “(문 전 대통령 일가에 대한) 검찰 수사는 전직 대통령을 향한 전형적인 망신 주기”라며 “국정 실패에 대한 국민의 여론과 관심을 돌리려는 눈속임 공작 수사”라고 주장했다. 과거 문 전 대통령 사위였던 서모씨의 항공사 특혜 채용 의혹을 수사 중인 검찰이 최근 문 전 대통령 딸 문다혜씨를 압수수색하며 영장에 문 전 대통령을 뇌물 수수 혐의 피의자로 적시하자 파문이 일고 있다. 민주당은 이를 윤석열 정부가 국정 실패와 각종 의혹으로부터 국민 눈을 돌리기 위해 야당 탄압을 하는 것이라고 규정하며 당 차원 대응을 천명한 상태다. 박 원내대표는 “김 여사 앞에서는 휴대 전화까지 반납하며 황제 출장 조사를 한 검찰이 야당 인사들과 전직 대통령에 대해서는 법 앞의 평등을 주장한다”며 “이런다고 김 여사의 주가 조작 의혹이나 명품백 수수 의혹 등이 사라지지 않는다”고 지적했다. 앞서 이재명 대표는 전날 한동훈 국민의힘 대표와의 회담에서 "전 정권에 대한 정치 보복이라고 볼 수 있는 과도한 조치가 많아지는 것 같다"고 우려한 바 있다. 조승래 수석대변인은 이날 최고위원회의가 끝난 후 기자들과 만나 “전 정부에 대해 검찰의 광범위한 수사가 진행되는 것에 대한 대책 기구 구성 논의가 있었다”고 밝혔는데, 이는 이 대표 의중에 의한 것으로 알려졌다. 이 대표는 코로나19 확진 판정으로 순연됐던 문 전 대통령 예방을 오는 8일 할 계획이다. glemooree@fnnews.com 김해솔 기자
2024-09-02 18:41:30[파이낸셜뉴스] ‘바가지 논란’이 이어졌던 인천 소래포구 종합어시장에서 여전히 눈속임, 불친절 등의 논란이 계속되고 있는 것으로 나타났다. 인천 남동구는 지난 4일 소래포구 종합어시장에서 불법상행위 합동 점검을 실시했다. 원산지 표기가 잘 돼 있는지, 저울 눈속임 행위는 없는지 등을 점검한 결과 저울 관리상태가 미흡한 점포 10곳에 개선명령이 내려졌다. 점검에 나선 남동구는 5㎏짜리 추를 가져다가 저울에 올려봤으나 적발된 저울의 표시 무게는 실제 무게와 최대 80g의 차이를 보인 것으로 파악됐다. 어시장 업소 2곳은 가격표에 광어 가격을 1㎏당 4만원으로 표시해놓고도 5만원을 달라고 요구하기도 했다. 구는 앞으로 주 3회 이상 합동점검을 진행하면서 원산지 표기나 위생 관리 규정 준수 여부 등을 확인할 방침이다. 소래포구 어시장은 지난해 일명 ‘다리 없는 꽃게’ 사건으로 온 국민의 빈축을 샀다. 이에 상인들은 큰절 사죄도 했다. 그러나 반년 만에 비슷한 논란이 또 일었다. 정확한 무게를 알려주지 않고 대게 두 마리에 37만8000원이라고 가격만 알려준 점포가 온라인상에서 비판을 받았다. 지난해 11월에도 아내와 함께 소래포구 어시장을 찾은 유튜버가 “사지도 않으면서 X물어보기는”이라는 막말을 들었다고 했다. rainbow@fnnews.com 김주리 기자
2024-03-07 06:56:54[파이낸셜뉴스]시중은행, 저축은행, 상호금융조합 등 은행권이 “연금리 최고 ○○%”만을 내걸고 예·적금을 특판할 수 없게 됐다. 최고금리만 표시해 금융소비자를 눈속임하는 이른바 ‘낚시성 특판 광고’가 사라질 전망이다. 최고금리로 소비자를 유혹한 뒤 실제 모두 달성하기 어려운 우대금리 조건을 내거는 영업 행태를 바로잡겠다는 구상이다. 금융위원회는 은행·저축은행업권, 신협에 특판 예적금 등 예금성 상품 금리 관련 광고 시 준수 필요 사항을 안내했다고 14일 밝혔다. 금융당국은 광고 영업시 우대금리는 물론 기본금리 조건을 모두 명시하도록 방침을 정했다. 금융당국은 은행권에 예금성 상품을 광고할 때 최고금리는 물론 기본금리도 표시하라고 지도했다. 기본금리는 해당 상품에 가입하는 누구나 받을 수 있는 금리다. 금융상품판매업자가 예금성 상품의 최고금리만 내세워 광고하면 금융소비자는 이자율의 범위를 오해할 수 있다. 앞으로는 특판 가입으로 기대되는 이자수익이 얼마인지 쉽게 알 수 있도록, 기본금리를 △광고 위치 △글씨 크기 △굵기 △색상 등에 있어 최고금리와 균형 있게 표기해야 한다. 우대금리 지급조건도 알기 쉽게 알려야 한다. 현재 일부 예적금 특판 광고가 우대금리 지급조건을 명시하지 않고 있다. 상세 상품 설명을 홈페이지 등에 게시하는 것으로 대체하고 있는 현황을 바로잡는다. 앞으로는 금융상품 계약에 따라 제공되는 설명서와 광고에 우대지급조건을 명확히 해야 한다. 추첨 방식으로 우대금리를 적용할 때는 당첨확률 등을 소비자가 판단할 수 있도록 제공해야 한다. ‘매 회차별 10계좌 추첨’ 등 제한된 정보만 제공할 경우 소비자가 당첨확률을 알기 어려운 상황을 개선한다. 소비자가 만기 때 받게 되는 이자 정보도 제대로 제공해야 한다. 예치기간 내내 약정금리가 적용되는 예금과 달리 적금의 경우 매회차 입금일로부터 만기까지 이자율이 적용된다. 다른 조건이 같아도 실제 지급이자는 예금보다 적을 수 있다. 이 같은 오해를 막기 위해 금융사들은 앞으로 △납입금액 △계약기간 △적용금리 등 상품 구조에 따라 받을 수 있는 이자 정보를 충분히 알려야 한다. 이 같은 제도 개선은 은행권의 준비과정을 거쳐 예금성 상품 광고 시 자율 실시한 다음 금융광고규제 가이드라인이 개정되면 반영될 예정이다. 당국은 자율 실시 후 필요 사항에 대해 업계 회의를 열 방침이다. mj@fnnews.com 박문수 기자
2023-09-14 19:42:48[파이낸셜뉴스] 국내 코스피·코스닥 지수가 눈속임 현상이 심해 이에 따른 새로운 재정립이 필요하다는 주장이 나왔다. 잘못된 지수 산정과 '따상'열풍, 기술특례 상장이 남발한 후폭풍인만큼 향후 코스피 5000p, 코스닥 2000p 시대를 열기 위해선 고평가 된 국내 증시에 개혁이 필요하다는 지적이다. 4일 리서치알음 최성환 연구원은 "그동안 누구도 하지 않았던 질문, 주가지수란 무엇인가?" 리포트를 통해 올바른 국내 주가지수 산정에 대한 필요성을 역설했다. 그는 "우리나라의 코스피, 코스닥, 미국 나스닥 지수는 모두 시가총액 방식으로 산정하는데 가장 큰 차이점은 신규 상장일때 나스닥은 그 시총이 종가로 인덱스에 반영되지만, 국내엔 지수에는 반영되지 않는다"며 "이는 국내 시장 전체 크기가 작기 때문에 덩치 큰 기업들이 상장할 경우 지수에 미치는 영향력이 커서 이를 방지하기 위한 일환"이라고 밝혔다. 그러면서 "한편으로 이해는 되지만, 결국 이는 지수 추가 상승에 발목을 잡고 있다"며 "일례로 코스피 전체 시총이 2000조원일 때 1% 상승을 위해선 20조원이 커지면 되지만, 대형 IPO로 시총이 2100조원이 되면 1% 상승을 위해선 21조원이 필요한 셈"이라고 말했다. 특히 따상 열풍으로 대형 IPO 고평가 심화로 상장후 주가가 급락하면서 지수 하락요인으로 작용했다는 분석이다. 리서치알음에 따르면 지난 5년간 코스피는 61개사, 코스닥은 481개사가 기업공개(IPO)됐다. 시총 합계는 코스피 255조원, 코스닥은 77조원에 달한다. 최 연구원은 "좋은 기업이 싼 가격에 상장되면 주가가 오르면서 당연히 지수 상승에 도움이 되지만 현재 묻지마 따상이 고평가를 조장하고 있다"며 "LG에너지솔루션의 상장 첫날 종가는 50만5000원이었지만 현재 35만6500원을 기록해 29% 떨어지며 지수하락에 영향을 미쳤다"고 판단했다. 카카오뱅크, 카카오페이도 상장후 한 달 만에 코스피200에 편입되면서 지수에 발목이 됐다는 진단이다. 이는 곧 국내 인덱스펀드가 성공하지 못하는 요인이라고도 봤다. 여기에 바이오섹터에 특혜로 작용했던 기술특례 상장도 무의미한 실적으로 국내 PER 수준을 높이는데 일조 했다는 평가다. 최 연구원은 "2015년부터 2019년까지 5년간 기술특례 상장은 65개사로 이중 바이오기업은 52개사로 80%를 차지중인데, 상장한지 수 년이 지난 지금 52개사 가운데 2021년 영업이익 흑자 기업은 단 15%에 불과하다"며 "8년전 기술특례로 상장한 알테오젠은 코스닥 시총순위 10위 내에 랭크 된 종목이었으나 2021년 영업적자 128억원을 기록하며 적자를 지속하고 있다"고 언급했다. 리서치알음은 새로 출범한 윤 정부가 코스피 5000, 코스닥 2000 시대를 열기 위해선 이같은 지수 왜곡을 바로 잡고 고평가된 국내 증시를 개혁해야 한다고 강조했다. 그는 "나스닥처럼 상장 시점부터 지수에 반영하는 방법을 채택하거나 1980년 100pt라는 코스피 기준 지수를 3.4pt로 수정 공시해야 한다"며 "상장 첫날 공모가 더블이 가능한 현 제도 수정 및 주관사 책임제를 시행해 상장후 주가 체크를 통한 레퍼런스 관리에 나서야 한다"고 밝혔다. 이와 함께 기술특례 상장 기업 허용 범위도 재검토가 필요하다는 판단이다. 실제 소마젠, 네오이뮨텍 등 외국 바이오기업까지 기술특례 상장 한 것은, 결국 고평가로 외국인은 떠나고 개인 투자자는 호구가 될 수 밖에 없다는 논리다. 최 연구원은 "합리적인 공모가 산정으로 주가 급락을 막아야 한다"며 "우리시장의 가치를 제대로 알리기 위해선 주가지수에 대한 올바른 기준 정립이 필요하다. 그래야 외국인도 다시 돌아오고 개미들도 더이상 호구가 되는 일이 없을 것"이라고 덧붙였다. kakim@fnnews.com 김경아 기자
2022-07-04 10:53:40[파이낸셜뉴스] 허은아 국회의원 의원은 12일 "허위 자구책으로 눈속임만 하려는 KBS(한국방송)의 근본적인 혁신안 제시 없이 수신료 인상은 절대 불가하다"고 주장했다. 허 의원은 이날 열린 국회 과학기술정보방송통신위원회 국정감사에서 양승동 KBS 사장에게 "국민 무시, 국회 무시하는 KBS"라면서 이같이 비판했다. 2007년과 2011년, 2014년, 2021년 실시된 KBS 자구책 가운데 3번의 자구안을 분석한 허 의원은 "제대로 이행되지 않았다"고 지적했다. 허 의원은 "2007년 자구노력 방안에 콘텐츠 퀄리티 강화 약속이 지켜지지 않았다"며 "외주제작비는 2012년까지 매년 10%씩 인상하겠다고 했으나 2006년 941억원에서 2009년 791억원까지 떨어졌다"고 설명했다. 이외에도 KBS 월드 시청가구 수는 2012년 5000만명으로 목표치 1억5000만 달성에 실패했고, 콘텐츠 수출액도 목표치 1억 달러 달성에 실패했다. 2011년 수신료 인상안에 KBS는 인건비 비중을 2014년 까지 29.2%로 절감하겠다고 밝혔으나, 2014년도 인건비 비중은 33%였다. 인원감축 계획도 목표인 4200명을 달성하지 못한 4613명(2014년 기준)으로 나타났다. 매년 10%씩 사업경비를 감축하겠다는 약속도 1∼4%대 감축에 그쳤다. 이에 허 의원은 "KBS는 그간 '국민에 대한 약속'인 자구노력도 제대로 이행하지 못하면서 수신료 인상만 요구해왔다"며 "KBS가 수신료 인상을 주장하기 위해선 그간 지키지 못한 '자구 노력'을 조속히 이행하고, 분리징수, 회계분리 등 '뼈를 깎는 혁신방안'을 전향적으로 수용해야 할 것"고 촉구했다. hjkim01@fnnews.com 김학재 기자
2021-10-12 19:07:50[파이낸셜뉴스] 방송통신위원회는 이동통신 이용자에게 서비스 예약·이용 시 꼭 필요한 정보를 알려주는 '이동통신 꿀팁, 이것만은 알고가소!' 캠페인의 네 번째 영상인 ‘휴대폰 구매시 사기 피해 예방’편을 방통위 유튜브와 페이스북에 공개한다고 2일 밝혔다. 이번 영상은 총 3편으로 제작됐다. 1편에서는 유통점에서 불법보조금을 미끼로 이용자에게 피해를 주는 사기수법에 대한 대응, 2편은 인터넷에서 흔히 볼 수 있는 고가의 휴대폰을 거의 공짜로 구매 가능하다고하는 눈속임 수법의 사례, 3편은 중고휴대폰을 거래할 때 특히 유의해야 할 점 등을 다루고 있다. 이번 영상에서는 개그콘서트 ‘황해’ 에서 “고객님! 당황하셨어요?”로 널리 알려진 개그맨 정찬민씨가 출연해 휴대폰 사기 판매를 예방하기 위한 방법과 알아두면 요긴한 정보를 재미있게 설명해 준다. 한편, 방통위는 유튜브, 페이스북 등 소셜네트워크서비스(SNS) 채널 댓글을 통해 국민들에게 이동통신 관련 질문을 받아 해당 내용을 이해하기 쉽도록 웹툰으로 제작해 인스타그램, 블로그 등에 연재하고 있다. 다음 편에서는 이동통신 할인 혜택 관련을 다룰 예정이다. spring@fnnews.com 이보미 기자
2021-10-01 18:39:02[파이낸셜뉴스] 정부가 수도권 및 5대 광역시를 중심으로 오는 2025년까지 83만호 규모 대규모 주택공급 대책을 내놓은 가운데, 여야는 상반된 반응을 내놓으며 대립했다. 더불어민주당 등 여권은 '집값 안정'과 '서민 주거안정' 두 마리 토끼를 잡을 것으로 기대했다. 하지만 야당은 "5년 뒤가 아닌 지금의 대책을 내놓으라"며 날을 세웠다. 4일 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 주택공급 대책에 대해 "공급 쇼크 수준으로 주택시장의 확고한 안정세로 이어질 것"이라며 "새로운 공급제도를 위해 신속히 법령을 정비하고 LH·SH 등 공공 주택공급 기관을 전폭 지원해 이주까지 필요한 시간을 기존의 절반 수준으로 단축하겠다"고 밝혔다. 김태년 민주당 원내대표는 "이번 공급대책은 시장의 수급불안 심리를 해소하고 주택시장 안정화에 기여할 것"이라고 기대감을 보였다. 홍정민 원내대변인은 이날 기자들과 만나 "(비공개 회의에서) 변창흠표 부동산 대책이 실효성이 있을 것 같아 안심된다는 의견이 있었다"고 전했다. 4월 서울시장 보궐선거에 출마한 우상호 민주당 의원은 SNS를 통해 "주택가격 안정과 수요를 충족시키기 위한 정부의 노력에 아낌없는 박수를 보낸다"며 정부 정책을 높게 평가했다. 우 의원은 보궐선거 공약으로 서울시 공공주택 16만호 공급을 내세우고 있다. 이에 반해 보수 야당은 이번 주택공급 대책을 평가절하하며 실효성을 비판했다. 김종인 국민의힘 비상대책위원장은 이날 국회에서 열린 비대위 회의에서 "문재인 정권은 역대급 부동산 재앙을 일으켰던 노무현 정부의 부동산 실패를 답습하고 있다는 지적이 나온다”면서 "오늘 정부가 또다시 부동산 대책을 내놓았다. 징벌세금 같은 각종 세금은 그대로 놔둔 채 공급 조절을 얘기하는 것은 ‘눈 감고 아웅’하는 선거용 눈속임"이라고 질타했다. 서울시장 보궐선거에 출마한 나경원 전 의원도 "선거를 목전에 둔 태세전환”이라며 “(정부는) 지난 4년 가까이 야당과 전문가들이 그토록 공급확대를 주장할 때는 듣지 않고 모든 것이 부동산 투기 때문이라며 세금폭탄에 규제남발만 고집했다”고 비판했다. 이어 "공급확대와 용적률 규제 완화, 역세권 고밀도 개발과 재개발·재건축 절차 간소화 등은 저와 국민의힘이 주장해온 요구"라고 주장했다. 배준영 대변인은 논평을 통해 "정권 1년을 남겨놓고 내놓은 공급대책이 얼마나 쓸모 있을지 시장은 회의적"이라며 "오늘 대책을 보니, 법 만들고 인허가부터 준공까지 최소 4년 이상은 부동산 공급절벽이 계속된다. 5년 뒤 대책 말고 지금 대책을 내놓으라"고 지적했다. 또 "오로지 공공 관제공급의 패스트트랙만 시원하게 뚫었다. 민간 시장에는 바리케이드를 치우지 않고 더 높이 세웠다"면서 "이제와서 아무리 관제 공급을 늘린다 한들 시장의 물길을 막고 있는 각종 규제를 풀지 않는다면 주택시장 안정화는 요원할 것"이라고 날을 세웠다. juyong@fnnews.com 송주용 기자
2021-02-04 17:09:11산업통상자원부 국가기술표준원은 추석 명절 대비 저울특별점검을 실시한다고 20일 밝혔다. 서울 노량진 수산시장 등 전국 주요 10개 시장에 대해서는 지자체·계량측정협회.소비자감시원 등과 합동점검하고, 전국 216개 시·군·구는 관할 전통시장 등에 대해 자체점검을 실시할 예정이다. 이번 특별 점검은 매년 제기되는 명절 상품의 양(量)부족에 대한 소비자의 우려 해소를 위한 것으로, 점검 과정에서 소비자 입장이 반영될 수 있도록 소비자 감시원이 같이 참여한다. 주요 점검내용은 △봉인훼손, 눈금판 교체 등 위변조 여부 △형식승인 및 검정을 받았는지 여부 △비법정단위로 계량하거나 비법정단위가 표기된 계량기 사용 여부 등이다. 또 법정허용오차를 벗어났는지 확인하기 위해 오차검사도 실시할 예정이다. 시장 상인들에게 정확한 저울 사용법을 안내하고, 영점조정 등 간단한 조작에 의해 개선할 수 있는 저울에 대해서는 현장 서비스도 제공한다. 또한 저울의 정확도를 지속 유지할 수 있도록 시장 상인들을 대상으로 저울 정기검사 시기를 사전에 알려주는 서비스를 신청 받아 향후 제공할 예정이다. 이승우 국가기술표준원장은 "추석 명절을 맞아 눈속임 저울 등을 사전에 차단시킬 수 있도록 지자체 공무원 및 시장 상인 등의 적극적인 협조를 당부한다"며 "특별점검을 통해 시장에서도 소비자가 믿고 거래할 수 있는 분위기를 조성해 전통시장 활성화에 기여하기를 기대한다"고 말했다. km@fnnews.com 김경민 기자
2019-08-20 09:54:25더불어민주당은 14일 야당의 개헌안 마련을 촉구했다. 민주당 백혜련 대변인 (사진)은 이날 현안브리핑을 통해 "대통령의 개헌안 발의는 헌법상 명시된 권리로 과정과 절차상 하등 문제가 없다"며 "진짜 문제는 개헌에 대해 야당의 의지와 태도이다. 개헌안은 야당이 주장하는 것처럼 국회에서 표결로 처리해야 하는 것으로 국회가 주도해야 한다"고 밝혔다. 백 대변인은 이어 "그러나 지금 야당의 모습은 책임을 방기하는 것은 아닌지 심히 우려스러울 정도"라면서 "자유한국당은 말로는 개헌을 하자고 하면서 당론은 아직도 정하지 않고 있다. 작년 대선 당시 모든 후보가 6월 지방선거 개헌을 약속하는 등 매우 적극적인 모습을 보였지만, 당시의 모습은 온데간데없다"고 지적했다. 또 "그렇기 때문에 당시 대선에서 보인 야당의 개헌 공약이 표를 얻기 위한 눈속임용 공약이었으며 무책임하다는 비판에서 자유로울 수 없는 것"이라고 덧붙였다. 백 대변인은 "지난해 1월 국회 헌법개정특별위원회가 구성됐고 활동시한 연장 문제를 놓고 여야간 대립 끝에 어렵사리 연장되어 개헌 논의를 이어갈 수 있었다"며 "1기 개헌특위의 임기 만료까지 개헌안 초안도 마련하지 못했고, 현재도 마찬가지다. 야당의 태도를 감안하면 개헌안 마련이 매우 힘든 상황"이라고 말했다. 그러면서 "그렇기 때문에 야당의 개헌 의지에 대해 국민적 의구심, 나아가 야당이 개헌이 아닌 호헌을 바라는 것 아닌가라는 비판 여론도 존재하는 것"이라며 "야당이 개헌에 대한 진정성이 있다면, 대통령의 개헌 의지를 비난할 것이 아니라 강력한 의지 표명과 함께 당당하게 개헌안을 국민 앞에 내놓는 것이 순서"라고 강조했다. fnkhy@fnnews.com 김호연 기자
2018-03-14 11:05:33