[파이낸셜뉴스] “40년 동안 견뎌낸 동지들과 감사함을 함께 할 수 없어 안타깝다. 이번 부마민주항쟁 국가기념일 지정으로 인해 모든 아픔과 상처를 없애지는 못하겠지만 이제라도 손을 맞잡아 하나씩 풀어나가야 할 책무도 생겨 마음이 무겁다” (전광민 10.16부마항쟁연구소 이사장·당시 경제학과 2학년) ‘부마민주항쟁’이 일어난 지 40년 만에 국가기념일로 지정되면서 각 광역단체장이 부산대학교에서 환영 행사를 열었다. 18일 오후 3시 30분께 부산 금정구 부산대 10.16 기념관 앞에서 '부마민주항쟁 국가기념일 지정 환영 기자회견'이 개최됐다. 이날 행사에는 송기인 부마항쟁기념재단 이사장, 문정수 부산민주항쟁기념사업회 이사장, 최갑순 부마민주항쟁기념사업회 회장, 전광민 10.16부마항쟁연구소 이사장 등 항쟁 당시 주역들을 비롯한 각 지자체장과 조광희 부산대학교 부총장이 참석했다. 앞서 행정안전부는 17일 항쟁이 시작된 1979년 10월 16일을 기리고자 10월 16일을 국가기념일로 지정하는 내용의 ‘각종 기념일 등에 관한 규정 일부개정안’을 심의·의결하면서, 10·16 민주항쟁 기념일은 51번째 국가기념일이 됐다. 이날 송기인 이사장은 “그동안 부마민주항쟁을 국가기념일로 지정될 수 있도록 응원한 부산 및 창원 경남 시민들에게 깊은 감사 인사를 올리며, 무엇보다 당시 항쟁 참가자들에게 고개숙여 감사한다”라고 말했다. 전호완 부산대 총장은 조광희 부총장의 대독을 통해 “오늘은 정말 가슴 벅차고 기쁜 날이 아닐 수 없다. 1979년 부산대 교정에서 시작한 항쟁은 부산·경남 도민의 하나 된 마음으로 대한민국 민주화의 물꼬를 틀었다”면서 “오늘 우리가 민주와 자유의 하늘 아래 자유롭게 숨쉴 수 있는 것은 역사를 마주함에 있어 당당했언 항쟁 주역의 용기와 희생 덕분“이라고 전했다. 이어 각 지자체 단체장들은 부마민주항쟁 국가기념일 지정 환영 기자회견문을 읽어나갔다. 오거돈 부산시장은 “이곳 부산대에서 민주주의 불꽃이 피어난 지 40년 만에, 우리는 부마민주항쟁 국가기념일 지정이라는 뜻깊은 결실을 이뤄냈다”며 “이는 누구의 승리입니까. 위대한 부산시민, 위대한 마산시민, 창원시민, 경남도민의 승리”라고 말했다. 김경수 경상남도 도지사는 “부마민주항쟁은 4·19, 5・18, 6・10 항쟁과 함께 4대 민주화 운동으로 꼽히지만 유일하게 국가기념일로 지정되지 못하는 등 의의가 저평가돼왔다”면서 “이번 국가기념일 지정은 부마민주항쟁 관련자와 희생자의 목소리에 귀 기울이고 항쟁의 의미를 계승하는 계기가 될 것”이라고 전했다. 이어 허성무 창원시장은 “부산과 경남지역은 민주주의의 위기가 도래할 때마다 떨치고 일어난 저항정신이 살아있는 곳”이라며 “소외된 부산·경남 지역의 민주화 운동 역사를 다시 제대로 알리겠다”고 밝혔다. 참석자들은 ‘나에게 부마민주항쟁이란’ 질문에 대해 짤막하게 답하는 퍼포먼스를 벌였다. 송 이사장은 “부마란 가장 보배로운 자신“이라며, 전 이사장은 ”민주주의의 푸른 나무“라고, 최 회장은 ”내 삶의 북극성“, 오 시장은 ”민주주의의 위대한 역사“, 김 지사는 ”우리 아이들이 살아가야 하는 또 하나의 미래“, 조 부총장은 ”씨앗 속의 사과“, 정미영 금정구청장은 ”거센 바람에서 쓰러지지 않았던 민중들의 항쟁“, 끝으로 허 시장은 ”내 삶의 이정표. 고1 때 경험한 현장을 늘 잊지 않고 기억하기를“이라고 말했다. demiana@fnnews.com 정용부 기자
2019-09-18 17:16:20올해 부마민주항쟁 40주년을 맞아 국가기념일 지정이 입법예고되면서 부마민주항쟁의 의미를 되새기고 정신을 계승하기 위한 노력이 뒤따르고 있다. 부산대(총장 전호환)는 1979년 10월 16일 부산대에서 시작된 부마민주항쟁 40주년을 맞아 부마민주항쟁의 정신을 계승하기 위해 9일 오후 부산대 본관 5층 제1회의실에서 부마민주항쟁기념재단(이사장 송기인)과 KBS부산방송총국(총국장 용태영) 3자 간 업무협약을 체결했다고 10일 밝혔다. 우리나라 4대 민주화항쟁 중 하나인 부마민주항쟁은 1979년 10월 16일 부산대에서 시작돼 부산과 마산에 걸쳐 유신체제에 항거해 일어난 민주화운동이다.부마민주항쟁 발생 열흘 뒤 군사독재정권이던 박정희 전 대통령이 사망하는 10·26사태가 발발했다. 이듬해 신군부 정권에 대항하는 5·18광주민주화운동으로 이어지는 등 그 역사적 의의가 매우 크다.이를 기념하기 위해 지난해 8월 부마민주항쟁기념재단이 설립됐다. 올해는 부마민주항쟁 40주년의 해를 맞아 국가기념일 지정이 입법예고되는 등 정부와 대학, 언론, 각 기관들은 당시 부마민주항쟁에 참여한 학생·시민들의 숭고한 뜻을 기리고 그 민주화 정신을 되새기려는 노력과 기념사업이 본격 추진되고 있다. 부산대는 10·16부마민주항쟁의 발원지로서 수년 전부터 기념식 개최와 전시회, 영화제, 걷기대회 등 다양한 기념사업을 펼치며 민주화 역사와 전통을 계승하고 있다. 지난해 설립된 부마민주항쟁기념재단은 항쟁 정신을 정립·계승하고자 진상을 규명하는 사업과 교육, 문화콘텐츠 개발·운영 등 활발한 활동을 펼치고 있다. 부마민주항쟁의 발원지인 부산대 교정에는 부마민주항쟁 기념 조형물을 설치하기로 하고 협의를 진행 중이다. 항쟁이 시작된 부산대 자연과학관 옆 녹지 공간에 올해 40주년을 맞아 기념 조형물을 설치하는 방안을 추진하고 있다. 각종 기념 학술연구사업을 공동으로 운영·개발하고, 민주화운동 관련 소장 자료와 정보를 상호 공유하기로 했다. 부마민주항쟁 국가기념일 지정을 축하하고 그날을 되새기는 기념행사와 토론회, 다큐멘터리 제작 방영 등도 상호협력을 통해 추진될 예정이다. 전호환 부산대 총장은 이번 협약식에서 "부산대 73년의 전통은 우리나라 근현대사에서 산업화와 민주화와 동행해 온 자랑스러운 역사"라면서 "부산대에서 시작된 10·16부마민주항쟁은 우리나라 민주화의 물꼬를 다시 튼 역사적 분수령이었기에 올해 40주년을 맞아 국가기념일로 지정되는 것은 물론 헌법 전문에도 포함되어 민주화 정신이 계속 이어져야 할 것"이라고 말했다. 전 총장은 "부산대는 부마민주항쟁의 정신과 의미를 대학 구성원뿐 아니라 시민사회와 공유하고 민주화 전통을 계승하며 민주시민 육성을 위한 대학의 책무도 다할 것"이라며 "이를 위한 기념관 건립 등 다양한 기념사업도 추진하겠다"고 덧붙였다. 협약식에 참석한 부마민주항쟁기념재단 송기인 이사장은 "부마민주항쟁은 1979년 부산·마산 지역 시민들의 높은 민주의식과 항쟁으로 확산된 우리나라 대표적 민주화운동이었지만, 그동안 부마항쟁으로 촉발된 10·26사태와 곧이어 들어선 군사정권으로 인해 그 역사적 의미를 제대로 조명받지 못한 것이 사실"이라며 "더딘 걸음이지만 이제라도 부마민주항쟁이 국가기념일로 기억될 수 있게 되어 시민의 한 사람으로서 매우 기쁘다"고 감격을 전했다. roh12340@fnnews.com 노주섭 기자
2019-07-10 18:12:20민주노총이 오는 30일 박근혜 대통령 퇴진을 요구하는 총파업에 들어간다. 민노총의 이번 파업은 임금인상 등 근로조건과 상관이 없어 '정치 파업' 논란이 일고 있다. 민노총이 정권 퇴진을 이유로 한 파업을 벌이는 것은 1987년 6월 민주화 항쟁 이후 20년 만이다. 민노총의 이번 총파업을 정치 파업으로 규정한 정부와 경영계는 해당 사업장과 협력 업체 등의 피해가 우려된다며 파업을 철회할 것을 촉구하고 나섰다. ■민노총, 30일 정권 퇴진 총파업 돌입 민주노총, 전국농민회총연맹, 박근혜퇴진 전국 대학생 시국회의 등으로 구성된 '박근혜정권 퇴진 비상 국민행동(퇴진행동)'은 28일 서울 중구 민주노총 대회의실에서 기자회견을 열고, 오는 30일 1차 정치총파업에 들어간다고 밝혔다. 이날 정치총파업에는 금속노조 15만명을 포함해 공공운수노조, 건설산업연맹, 서비스연맹, 공무원노조 등 소속 조합원 30만명이 파업 결의와 연가투쟁 등으로 참여한다. 전국동시다발로 이뤄지는 정치총파업은 연가, 총회, 조퇴 등의 방식으로 전 조합원이 4시간 이상 파업한 뒤 각 지역별 총파업 대회와 각 지역에서 열리는 박근혜 퇴진 촛불집회에 잇따라 참여한다. 민노총은 또 총파업과 함께 이날을 모든 시민이 하루 일손을 놓는 '시민불복종의 날'로 선정하고, 대규모 촛불 집회를 진행할 계획이다. 시민불복종의 날은 자영업자들은 가게 문을 닫고, 학생들은 수업참여를 거부하는 것이다. 숙명여대, 서강대 등 전국 15개 대학이 지난 25일 동맹휴업에 돌입했으며 서울대, 고려대 등 10개 대학이 동맹휴업이 예정돼있거나 이를 논의중이다. 퇴진행동 총파업·시민불복종 선언문에서 "박근혜는 단독범이 아니며 새누리당은 공범, 국정원과 정치검찰은 부역자, 수구언론은 공범, 재벌자본은 공범을 넘어 몸통"이라면서 "박근혜 정권 퇴진은 모든 부역자를 청산하는 것이어야 한다"고 밝혔다. ■근로조건 무관 '정치 파업' 논란 민노총의 이번 총파업에 대해 정부와 경영계는 '정치 파업'으로 규정하고, 철회할 것을 촉구했다. 한국경영자총협회는 민노총의 이번 총파업은 '불법'이라며 회원사에 대응 지침을 전달했다. 경총은 이날 민주노총 불법 정치파업에 대한 경영계 입장을 통해 "이번 파업은 근로조건 개선과 무관한 정권퇴진 및 정부정책 저지를 위한 목적의 정당성이 없는 불법파업"이라고 밝혔다. 경총은 또 회원사에 '민주노총 불법 정치파업에 대한 경영계 지침'을 전달했다. 지침에는 △불법파업으로 인해 발생한 피해는 근거와 기준을 명확히 해 피해 규모를 산정 △책임소재를 분명히 밝힐 수 있도록 불법행위 자료를 수집하는 등 입증자료를 갖춰야 함 △불법행위 주동자는 물론 단순 참가자라 하더라도 가담 정도에 따라 경중을 고려해 책임을 추궁 등의 내용이 담겼다. 경총은 대체근로를 활용해 생산·업무 공백을 최소화하고 발생하는 피해는 노동조합에 손해배상을 청구하도록 권고했다. 정부도 민노총이 총파업을 결정한 지난 17일에 이어 이날 총파업을 중단할 것을 재차 촉구했다. 정부는 이날 고용노동부 명의로 낸 입장문을 통해 이번 파업은 임·단협 등 근로조건과 무관한 정치 파업으로 목적상 정당성을 상실한 불법 파업이라고 밝혔다. 고용부 관계자는 "민노총은 사업장의 파업으로 인해 업무가 중단될 경우 해당 사업장은 물론 협력업체 등에도 업무 차질이 있을 수밖에 없는 등 피해가 발생할 수 있다"며 "지금이라도 국가 경제와 내 이웃들을 위해 파업 계획을 철회해야 한다"고 촉구했다. 김서연 김경민 김문희기자 ssuccu@fnnews.com 김서연 기자
2016-11-28 14:49:37'87년 체제'는 1987년 6.29선언으로 대통령 직선제가 도입되면서 형성된 정치체제를 의미한다. 당시 노태우 민주정의당 총재와 3김(김영삼.김대중.김종필)이 대통령 직선제 등을 담은 헌법 개정에 합의하면서 구축된 체제다. '87년 체제'는 '6월 민주화항쟁'의 찬란한 결과물이다. 전두환 전 대통령이 대통령 간선제를 유지하겠다는 4.13 호헌(護憲) 조치를 발표하자 이에 반발한 국민들이 '6월 민주화항쟁'을 일으켰다. 이에 노태우 당시 민정당 총재가 대통령 직선제 등을 담은 6.29선언을 발표해 대통령 5년 단임제를 골자로 한 9차 헌법개정이 1987년 이뤄졌다. 대통령 직선제와 5년 단임제 외에도 대통령의 국회해산권 폐지, 국회의 국정감사권 부활 등도 이때 결정됐다. 하지만 내년으로 30년을 맞는 '87년 헌법'은 한 세대를 지나면서 곳곳에서 한계를 드러냈고 이제는 '낡은' 법이라는 지적에 직면해 있다. 정치.경제.사회.문화 등 전 분야에 걸쳐 많은 변화가 일어났고 이런 변화상과 시대정신을 제대로 반영하지 못한다는 평가가 끊이질 않는다. 87년 헌법의 핵심인 '직선제에 의한 5년 단임 대통령제'만 해도 5공화국 청산을 비롯한 각종 부조리 척결과 제도적 개혁, 외환위기 극복 과정에서 순기능을 발휘한 것은 사실이다. 그러나 권력이 과도하게 대통령에게 집중된 통치시스템은 각종 부작용을 일으키며 민주주의의 성숙을 오히려 저해하는 걸림돌로 작용해 왔다는 지적도 만만치 않다. 특히 5년 단임대통령제는 '승자독식제'에 기반을 두면서 국회를 '정쟁의 장'으로 만들고 있다는 비판이 이어지고 있다. 청와대와 수직관계에 놓인 여당과 정권교체에 목을 맨 야당은 대권(大權)만을 바라보며 대결과 정쟁을 되풀이하고 있다는 것이다. 정치권을 중심으로 이원집정부제와 내각제 등 대통령의 권한을 축소·견제하는 데 초점을 맞춘 권력구조 개편 논의가 끊임없이 등장하는 것도 이와 무관치 않다. 87년 체제의 또 다른 폐해로 꼽히는 '지역주의 청산'을 위해 행정구역과 선거구역 개편을 서둘러야 한다는 주장도 이와 같은 맥락이다. '개헌 전도사'를 자임하는 우윤근 국회 사무총장은 "실질적 민주주의 구현을 위해서는 1987년 체제를 극복하는 체제 구축이 필요하다. 20대 국회 최대 과제는 87년 체제를 극복하고 갈등을 종식시켜 통합으로 가는 구조를 갖추는 것"이라며 "여야 모두가 힘을 합해 적어도 제왕적 대통령제는 바꿔야 하지 않겠느냐"고 강조했다. fnkhy@fnnews.com 김호연 기자
2016-10-24 17:51:47여야는 6·10 민주항쟁 26주년 기념일을 맞아 6월 항쟁의 정신을 높이 평가하면서 정치 민주주의를 토대로 경제민주화 구현에 힘쓰겠다고 다짐했다. 새누리당 민현주 대변인은 10일 논평에서 "1987년 6월이 있었기에 대한민국의 민주주의가 발전할 수 있었다"면서 "민주주의를 위해 숭고한 희생을 한 민주 영령의 뜻을 고개 숙여 새겨본다"고 말했다. 민 대변인은 "6월 민주열사들의 꿈을 실현시키는 것이 희생에 보답하는 길"이라며 "계층, 지역, 세대간 갈등의 골을 극복해 국민대통합을 이룩해야 할 것"이라고 강조했다. 이어 "정치 민주주의를 토대로 경제민주화 실현이라는 시대적 과제를 성실히 수행해 국민 모두가 행복한 희망의 새 시대를 열기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다. 민주당 김관영 대변인은 국회 브리핑에서 "87년 6월 항쟁이 거리에서 정치민주화를 위한 뜨거운 외침이었다면 2013년 6월은 국회에서 경제민주화를 위한 함성으로 울려 퍼질 것"이라고 말했다. 이어 그는 "민주당은, 헌법이 천명하고 있는 경제민주화와 국민생활의 균등한 향상을 위해 사회적 불평등을 해소하고, 공정한 룰의 확보 및 노동의 가치와 사람에 대한 존중을 실천하는데 최선을 다하겠다"고 강조했다. 아울러 그는 "역사적인 오늘을 기억하며, 대한민국의 역사를 바로세우고 정의와 원칙이 살아 숨 쉬도록 이번 6월 국회에서 전두환 전 대통령의 미납추징금 회수를 위한 법 개정을 반드시 통과시키겠다"고 다짐했다. jjack3@fnnews.com 조창원 기자
2013-06-10 16:42:58스피드가 데뷔음반 판매 수익금 전액 기부한다. 16일 그룹 스피드의 소속사 코어콘텐츠미디어는 “스피드의 데뷔음반 판매 수익 전액을 5.18 광주 민주화 항쟁 단체에 기부하기로 결정했다”고 밝혔다. 이어 “'1부 슬픈약속', '2부 It's over(잇츠오버)' 뮤직비디오를 통해 그 당시 많은 아픔을 갖고 살아가는 분들에게 작은 위안이나마 될 수 있다면 음반 판매 수익이 얼마가 되든 작은 마음의 위로가 되었으면 하는 뜻에서 멤버들과 소속사가 회의 끝에 결정했다”고 전했다. 스피드는 5.18 광주민주화항쟁을 배경으로 제작한 '1부 슬픈약속', '2부 It's over(잇츠오버)' 뮤직비디오로 음악 팬들 뿐만 아니라 사회적으로 큰 관심을 받고 있다. 신문 사회면, MBC 뉴스, 채널A 뉴스 등에도 보도 되었을 뿐만 아니라 스타들도 스피드 뮤직비디오를 보고 응원 릴레이를 보내는 등 예상치 못한 많은 관심이 쏟아지고 있다. 한편 스피드는 오는 17일 Mnet ‘엠카운트다운’에서 첫 데뷔 무대를 갖는다. /파이낸셜뉴스 스타엔 syafei@starnnews.com김동주 기자 기사제보 및 보도자료 press@starnnews.com
2013-01-16 13:47:15[파이낸셜뉴스] 민주화 운동가 출신 총리가 학생들의 반(反)정부 시위로 쫓겨난 방글라데시에서 빈곤 퇴치로 노벨평화상을 받은 무함마드 유누스가 임시 정부 수반을 맡기로 했다. 프랑스에 머물던 유누스는 정부 참여에 대해 학생들의 요구를 거절할 수 없었다고 밝혔다. 영국 BBC에 따르면 모함메드 샤하부딘 방글라데시 대통령 대변인은 7일 발표에서 샤하부딘 대통령이 이날 오전에 군부, 반정부 시위 주도 대학생 지도자, 시민단체 대표들과 만났다고 밝혔다. 대변인은 회의 결과 유누스가 차기 과도정부에서 최고 고문을 맡기로 했다고 밝혔다. 프랑스 파리에 머물고 있던 유누스는 앞서 과도정부에 참여한다고 밝히면서 “그렇게 많이 희생한 학생들이 지금 같은 어려운 시기에 내게 개입하라고 원하는데 어떻게 거절할 수 있나”라고 말했다. 지난 1971년에 파키스탄에서 독립한 방글라데시는 현재 의원 내각제를 채택하고 있으며 실질적으로 총리가 정부를 지도한다. 대통령은 상징적인 직위지만 의회를 해산하고 과도정부를 설립할 권한이 있다. 방글라데시는 독립 이후 수많은 쿠데타와 군부 독재를 겪었지만 셰이크 하시나 전 총리가 이끄는 민주 항쟁으로 군부가 물러나면서 다소 안정되었다. 1996년 총리에 오른 하시나는 올해 초 총선까지 5연임에 성공했으나 경제를 살리지 못했고 독재로 기운다는 비난을 받았다. 특히 방글라데시 청년들은 청년 실업률이 40%에 달하는 상황에서 정부에 대한 불만이 극에 달했다. 수십만명의 현지 청년들은 그나마 보수가 높고 안정적인 공무원 자리를 구하기 위해 치열하게 매달렸다. 이러한 상황에 불길을 당긴 것이 지난 6월 공무원 할당제 부활이었다. 방글라데시는 1971년 독립 전쟁 당시 참전 유공자 후손에게 공직의 30%를 할당하는 제도를 운영했으나 2018년 역차별 논란으로 이를 폐지했다. 이후 유공자 후손들은 할당제 복원을 요구하는 소송을 제기했고 지난 6월 고등법원 재판에서 승소했다. 일자리 부족으로 고통 받던 방글라데시 대학생들은 지난달 16일부터 대대적인 반정부 시위를 벌였다. 민주화 운동가 출신이었던 하시나는 이를 유혈 진압했고 지난달 중순에는 약 200명의 시위대가 숨졌다. 이달 4일에도 하루 만에 약 100명이 숨졌으며 하시나는 결국 5일 사임하고 인도로 도피했다. 그는 영국 망명을 원한다고 알려졌다. 현지에서는 곧 군부가 이끄는 과도정부가 들어섰다. 학생들은 새로운 과도정부 수반으로 유누스를 요구했다. 그는 방글라데시의 빈곤퇴치 운동가 겸 경제학자로 지난 1983년에 그라민 은행을 설립했다. 유누스는 가난한 방글라데시 국민들이 담보가 없어 고리대금업자에게 돈을 빌리고, 이자 때문에 가난에서 벗어나지 못하는 상황을 비난했다. 이어 그라민 은행을 통해 저소득층에게 무담보 장기 소액 대출 사업을 벌여 빈곤 퇴치에 앞장섰다. 그는 이 공로로 지난 2006년 노벨평화상을 받았다. pjw@fnnews.com 박종원 기자
2024-08-07 08:40:37[파이낸셜뉴스] 윤석열 대통령이 고용노동부 장관 후보자로 7월 31일 지명한 김문수 경제사회노동위원회 위원장은 노동운동가 출신 정치인이다. 3선 국회의원과 2선 경기도지사 등을 지냈으며 종종 극우 성향 발언 등으로 논란의 중심에 섰다. 1951년 9월 경북 영천에서 태어난 김 후보자는 1970년 서울대 상과대학 경영학과에 입학한 뒤 1971년 전국학생시위로, 1974년 민청학련 사건으로 두 차례 제적됐다. 대학은 1994년에야 졸업했다. 제적 후 청계천 피복공장에서 재단보조공으로 근무하고 전국금속노조 한일도루코 노조위원장을 지내며 노동운동을 시작했다. 1970∼1980년대 노동운동과 민주화운동에서는 상징적인 인물이었다. 1980년 한일도루코 노조위원장 시절과 1986년 인천 5·3 민주항쟁 과정에서 두 차례 구속되기도 했다. 이후 정치인으로 변신한 김 후보자는 민중당을 거쳐 1996년 신한국당(현 국민의힘 전신)에 입당해 15대부터 3차례 연속 국회의원을 지냈다. 2006년 지방선거에서 경기지사에 당선된 데 이어 2010년 재선에 성공했다. 2012년 18대 대통령선거에서 새누리당 경선에 나서기도 했지만 당시 박근혜 후보에게 밀렸다. 노동운동으로 시작했지만 정치인 시절 보여준 극우·편향적 행보 탓에 노동계의 강한 비판을 받고 있다. 김 후보자는 경기도지사 시절인 2019년 당시 문재인 대통령을 향해 '총살감'이라고 말하는 등 수차례 논란을 일으켰다. 그는 이날 지명 기자회견에서 이른바 '노란봉투법'으로 불리는 노동조합법 2·3조 개정안에 대한 반대 입장을 밝혔다. 김 후보자는 "노란봉투법은 현행 헌법 및 민법과 충돌하는 점이 있고 세계적으로도 입법 사례가 없다"며 "일방적인 입법 시 부작용이 클 수 있기 때문에 윤 대통령이 왜 재의요구를 했는지 국회가 깊이 살펴주시면 감사하겠다"고 말했다. △경북 영천(71) △경북고 △서울대 경영학과 △한일도루코 노조위원장 △전태일기념사업회 사무국장 △15∼17대 국회의원 △32∼33대 경기도지사 △경제사회노동위원회 위원장 honestly82@fnnews.com 김현철 기자
2024-07-31 11:20:25【 대구=김장욱 기자】 "학생들에게 늘 최고보다는 '하나밖에 없는 사람'이 되라고 가르치고 있다. 최고는 언제든지 바뀔 수 있지만, 유일한 사람은 그 누구도 대체할 수 없다." 신일희 계명대 총장은 지난 1일 파이낸셜뉴스와 가진 인터뷰에서 "학령 인구 감소와 서울로 집중되는 현상으로 인해 지방에 있는 대학으로서 많은 어려움에 직면하고 있다"면서 "하지만 이럴 때일수록 유일무이한 인재를 양성하는 것이 대학이 나아가야 할 덕목이다"라고 이같이 밝혔다. 신 총장은 또한 "지방자치단체와 협력, 지역 대학들과의 융합, 지역 기업들과 협업, 이를 통한 지역 정주형 인재 양성과 지역 산업의 발전을 통해 지역과 함께 성장하고 발전하는 것이 지역 대학의 역할이며 책무"라고 강조했다. 올해는 계명대가 창립 125주년을 맞는 해다. 어느 한 기관이 한 세기를 넘어 다시 사 반세기를 맞는 일은 매우 중요한 분기점이다. 계명대는 새로운 도약을 꿈꾸고 있다. 신 총장은 "성장을 거듭해온 계명대가 늘 지역과 함께해 왔으며, 존재만으로 그치지 않고 지역과 소통하고 지역과 더불어 성장하며 발전해 왔다"면서 "앞으로도 변함없이 계명대의 자원과 역량을 지역사회와 공유하고 연대해 지역을 혁신하고, 지역과 더불어 발전해 나가기 위해 그 역할을 다할 것이다"라고 설명했다. 그러면서 학생과 지역사회에 당부의 말도 빼 먹지 않았다. "지역이 풍요로워야 나라가 풍요로워진다. 결코 수도권 중심 만으로는 선진국으로 갈 수 없으며, 지역이 무너지면 그 나라의 근간이 흔들릴 것이다"라고 강조한 신 총장은 "우리나라는 시간이 지날수록 비정상적으로 수도권 중심화 돼가고 있다. 그러나 이것을 불평만 해서는 안 된다"라고 지적했다. ■대구·경북만 할 수 있는 일 찾아야대구경북의 역할에 대해서도 강조했다. 대구경북은 일제강점기 당시 국가의 독립을 쟁취하기 위해 실질적인 노력을 다한 국채보상운동의 발원지이며, 2·28 민주화 항쟁을 통해 군사정부에 맞서며 변화에 앞장섰던 지역이다. 그는 "분명 지금이 위기인 것은 분명하나, 모두의 뜻을 모아 이 위기를 극복해 나가야 한다"면서 "가장 먼저 기본에 충실해야 한다. 대학은 대학의 역할에 충실하고, 기업은 기업의 역할을 다해야 한다"라고 말했다. 특히 대구경북은 교통과 교육, 문화 등 인프라가 잘 구축돼 있는 지역이다. 이를 잘 활용해야 하며 지역만의 색깔을 갖고 다른 지역에서는 결코 해낼 수 없는 오직 대구경북만이 할 수 있는 일을 찾아 새로운 도약을 해야 한다고 제안했다. 신 총장은 "최근 물 산업이나 로봇산업, 의료, 자율형 자동차 등 다양한 차기 성장산업을 대구에서 주도해 나가고 있다"면서 "기존의 인프라를 잘 활용하고, 각자의 위치에서 역량을 발휘한다면 반드시 희망의 꽃을 피울 수 있을 것이라고 생각한다"라고 거듭 강조했다. 계명대는 지난 2009년 12월 한국토지주택공사(LH)로부터 달성캠퍼스(달성군 유가면 용리 대구테크노폴리스 내 소재) 부지 18만4689㎡(5만5868평)를 매입해 2013년 스포츠과학연구센터, 산학과학기술센터 등을 준공하며 캠퍼스를 조성했다. 지난 2016년 지상 2층 연면적 1295.81㎡(391.98평) 규모의 연구실, CAD 실험실, 디자인실, 강의실, 세미나실 등을 갖춘 연구동과 지상 1층 연면적 777.6㎡(235.22평) 규모로 연구실, 공동장비 보관실 등을 갖춘 실험동도 준공해 자동차 관련 학과 수업과 실습장으로 활용해 왔다. ■모빌리티 캠퍼스로 새로운 도약이를 통해 달성캠퍼스는 지능형 교통체계를 기반으로 하는 지능형자동차, 자작자동차, 태양열 주행자동차 등의 주행 성능시험장으로 이용하며 모빌리티 산업의 역량을 키워왔다. 신 총장은 "앞으로 7년간 교육동, 연구동, 기업복합공간동 등 복합동과 도심항공교통(UAM) 버티포트(Vertiport)를 구축해 인프라를 확장해 나갈 예정이다"면서 "또 '모빌리티대학'을 개설해 모빌리티 소프트웨어학과, 모빌리티 소재부품학과, 항공물류학과, 철도학과 및 융합전공 운영으로 실전형 고급 인재를 양성하고, 상주 재학생 규모를 500명으로 확대할 계획이다"라고 밝혔다. 또 국가연구개발사업 수주와 자율주행시험장을 한 차원 높게 조성해 2023년 설치한 이모빌리티전동화기술 센터를 이모빌리티연구소로 격상하고, 연구 규모 및 분야를 확대해 나갈 방침이다. 또 '모터 소(재)·부(품)·장(비) 특화단지'지정으로 모빌리티 분야 재직자 교육을 연 500명에서 연 1000명으로 확대해 지역산업과 연계한 모빌리티 거점기관으로 자리매김해 나갈 예정이다. 신 총장은 현시대에 필요한 인재상에 대해서도 설명했다. 그는 "무엇보다 인성교육이 가장 중요하며, 대학은 인간교육, 문화교육에 더 노력해야 한다"고 강조했다. 또한 "4년간 공부해 자기밖에 모르는 인간을 배출하기보다는 '배려할 줄 하는 문화인' 양성을 위해 노력하고 있다"라고 말했다. 계명대는 '계명 인성교육원'을 설치해 인성교육을 체계화하고 대학의 교육이념에 부합하는 능력과 인성을 겸비한 인재 양성뿐만 아니라 인성교육과 연구개발을 통한 학술 발전 및 관련 기관과 교류 활성화에도 기여하고 있다. 또 인성과 실력을 겸비한 인재 양성을 통해 기업이 필요로 하는 인재를 배출하기 위해 전력하고 있다. 대학의 교육은 사명이고 연구는 교육을 하기 위한 책무로 생각하고 있다. 신 총장은 "오랜 기간 잠재력을 키워왔고 점차 그 결과와 성과가 명실공히 지역을 넘어 세계 속에서 빛을 발하는 대학으로 거듭나고 있다"면서 "지난 125년이 그러했듯 앞으로의 125년 또한 개척과 헌신을 통해 더욱 내실을 다져나가는 혁신적 대학이 될 수 있도록 최선의 노력을 다해 나갈 것이다"라고 밝혔다. gimju@fnnews.com
2024-07-02 18:31:58[파이낸셜뉴스] 여야가 6·10 민주항쟁 37주년을 맞은 10일 6월 항쟁의 의미를 기리며 한자리에 모였지만, '민주주의 후퇴'의 책임을 서로에게 돌리며 신경전을 벌였다. 국민의힘 황우여 비상대책위원장·성일종 사무총장, 더불어민주당 박찬대 원내대표, 조국혁신당 조국 대표, 개혁신당 허은아 대표 등 여야 지도부는 이날 오전 서울시청에서 열린 제37주년 6·10 민주항쟁 기념식에 참석했다. 정부 관계자가 참석하지 않았던 지난해와 달리, 올해는 한덕수 국무총리를 비롯한 국가 주요 인사들도 자리를 채웠다. 하지만 여야는 현재 민주주의가 퇴행하고 있다며, '네탓 공방'을 폈다. 집권여당인 국민의힘은 '야당의 일방 독주'를 그 원인으로 꼽았다. 곽규택 수석대변인은 논평을 통해 "반독재·민주화를 위해 분연히 일어났던 6월 정신이 무색하게도 현재 국회에서는 거대 야당의 일방적 독주로 인해 의회민주주의가 송두리째 흔들리고 있다"고 주장했다. 22대 국회의 '반쪽 개원'과 야당의 특검·탄핵 압박 등으로 인해 국회는 대화와 타협, 협치가 사라진 민주주의 위기 상황에 처했다는 평가다. 반면 민주당은 '윤석열 정권의 독선' 탓에 민주주의가 무너져 내리고 있다고 지적했다. 이재명 대표는 사회관계망서비스(SNS)에 "국민이 부여한 권력을 사적 이익을 위해 남용하는 탓에 삼권분립이 능욕당하고, 국회 권한과 존재 이유는 송두리째 부정당한며"며 정부를 정조준했다. 이 대표는 또 "국민을 무시한 권력은 결코 오래가지 못했다. 우리 앞에서 서서 피땀으로 민주주의를 쟁취한 민주열사들의 발자취가 그 증거"라며 경고를 날렸다. 제3 정당들도 정부에 날을 세우며 민주항쟁의 가치를 부각했다. 조국 조국혁신당 대표는 "검찰은 변함이 없었다"며 "조국혁신당은 국민과 함께 검찰독재를 조기종식하겠다"고 밝혔고, 허은아 개혁신당 대표도 "보수와 진보를 넘어 6월 민주항쟁의 뜻을 어느 정당보다 미래의 가치로 밝혀 나가는 개혁신당이 되겠다"고 밝혔다. ming@fnnews.com 전민경 기자
2024-06-10 16:43:41