[파이낸셜뉴스] 지난 6월 대출금리가 하락하면서 시중은행의 정책서민금융 상품 외 예금금리와 대출금리 간 차이(예대금리차)가 축소됐다. 대출금리가 예금금리보다 더 큰 폭 하락하는 가운데 은행권의 대출 가산금리 조정이 향후 예대금리차 움직임에 영향을 미칠 것으로 전망된다. 7월 31일 은행연합회에 따르면 지난 6월 5대 시중은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협) 가계 예대금리차는 전반적으로 축소됐다. 국민은행 가계 예대금리차(가계대출금리-저축성수신금리)는 지난 5월 0.78%p에서 0.47%p로 급감했다. 우리은행의 가계 예대금리차도 같은 기간 0.84%p에서 0.51%p로 내렸다. 농협은행은 0.79%p에서 0.68%p로 예대금리차가 축소됐고, 신한은행은 지난 6월 0.44%p로 5대 은행 중 가계 예대금리차가 가장 작았다. 하나은행은 지난 5월 0.51%p에서 0.54%p로 소폭 상승했다. 정책서민금융 상품을 제외한 가계 예대금리차도 축소됐다. 신한은행의 경우 0.64%p에서 0.41%p로 예대금리차가 줄어 5대 은행 중 가장 낮았다. 국민은행이 0.46%p, 우리은행이 0.50%p로 예금금리와 대출금리 간 차이가 작았다. 하나은행이 0.52%p, 농협은행이 0.68%p를 각각 기록했다. 은행들의 예대금리차가 축소된 건 저축성수신금리보다 대출금리가 더 큰 폭으로 내리고 있기 때문이다. 국민은행의 경우 저축성수신금리가 지난 5월 3.55%에서 6월 3.53%로 내린 와중에 가계대출금리는 4.33%에서 4.00%로 0.33%p 하락했다. 신한은행은 같은 기간 저축성수신금리가 3.64%에서 3.55%로 내렸고, 가계대출금리는 4.33%에서 3.99%로 더 큰 폭 하락했다. 예대금리차가 대폭 축소된 우리은행의 경우 저축성수신금리는 3.60%에서 3.55%로 0.05%p 내린 와중에 가계대출금리는 한 달 새 4.44%에서 4.06%로 0.38%p 하락했다. 이런 가운데 은행들이 가계대출 물량관리 차원에서 주택담보대출 금리를 올리고 있어 인상 횟수, 폭에 따라 예대금리차 또한 영향을 받을 전망이다. 우리은행은 오는 2일부터 영업점 창구에서 받는 아파트담보대출 및 아파트외 주택담보대출 금리를 각각 0.30%p 인상한다. 비대면 아파트담보대출은 0.20%p, 전세자금대출 금리는 고정금리 2년에 한해 0.10%p 인상한다. 실제 주담대 금리 하단도 2%대 후반에서 3%대 초반으로 올라갔다. 이날 기준 국민은행 주담대 혼합형 금리는 3.34~4.74%, 신한은행의 주택담보대출 금리는 3.03~5.04% 수준이다. dearname@fnnews.com 김나경 기자
2024-07-31 16:35:15[파이낸셜뉴스]신한은행이 정책서민금융 대출비교 서비스를 출시했다고 4일 밝혔다. 금융소비자는 모바일 채널에서 서민금융대출 상품들을 비교하고 한도도 조회해 볼 수 있다. 정책서민금융 대출비교 서비스는 신한은행이 지난해 6월 선보인 신용대출상품 비교 서비스와 유사하다. 서민·취약계층을 위해 출시한 특화 서비스다. 세분화된 서민금융 대출 상품을 선택하는데 있어 소비자 편의성을 높이기 위해 출시됐다. 서민금융 대출 상품을 이용하고자 하는 소비자는 한 번의 조회로 제휴된 저축은행 등 금융회사들과 신한은행의 정책서민금융 대출은 물론 일반 신용 대출까지 상품 내용을 간편하게 비교하고 선택할 수 있다. 현재 대출상품을 조회할 수 있는 금융회사는 신한은행을 포함해 총 20곳이다. 정책서민금융 대출비교 서비스 이용자가 동의하면 건강보험관리공단을 통해 확인되는 고용형태·근무기간·월소득 등 정보를 활용해 별도의 소득관련 정보를 입력하지 않아도 손 쉽게 대출 가능 한도를 조회할 수 있다. 신한은행 관계자는 "정책서민금융 대출비교 서비스는 지난 4월 상생금융 확대 및 민생금융지원 자율프로그램 이행을 위한 서민금융진흥원 기부금 출연 업무협약과 맥락을 같이한다"고 말했다. mj@fnnews.com 박문수 기자
2024-06-04 10:00:14제도권 금융회사를 이용하기 어려워 불법사금융에 내몰리고 있는 자영업자에게 창업·운영자금을 무담보·무보증으로 빌려주는 SK미소금융재단이 주목받고 있다. 제13회 서민금융대상에서 금융위원장상을 수상한 SK미소금융재단은 코로나19로 자금사정이 악화된 저소득·저신용 자영업자에게 무담보·무보증 저금리 대출을 내주고 있다. 여기에 마케팅과 재무진단 관련 컨설팅 등 비금융 서비스도 제공하고 있어 자립·자활에 성공한 자영업자들의 사례가 잇따르고 있다. ■창업·운영자금 대출에 자영 컨설팅까지… "창업 자신감 생겼죠" 25일 SK미소금융재단에 따르면 생활비에 허덕이던 A씨는 SK미소금융재단에서 3번의 대출로 3번의 창업에 성공했다. 딸아이를 키우는 A씨는 생활비를 벌기 위해 제과회사에서 일하던 중 고용노동부 주최 창업 공모전에 당선됐다. 고용노동부로부터 1000만원의 창업 지원금을 받아 지방의 한 문화유산거리에서 수제의류와 침구류 사업을 시작했고 안정적으로 수입을 올리며 자리를 잡아가던 찰나 코로나19라는 위기를 맞게 됐다. 수입 원자재 가격이 몇 배로 뛰고 문화유산거리를 찾는 관광객은 절반으로 줄어들자 자금 사정이 어려워져 대출상품을 알아봤지만 낮은 신용등급이 걸림돌이었다. 우연히 SK미소금융재단을 알게 된 A씨는 운영자금 지원 대출을 받는데 성공해 위기를 넘겼다. 대출금을 성실히 갚으려면 또 다른 수익이 필요해 에어비엔비 사업에 도전하기로 하고 다시 SK미소금융재단의 문을 두드린 A씨는 창업자금 뿐 아니라 컨설팅까지 받게 됐다. 코로나19가 잦아들자 에어비앤비 사업은 매달 만실이 될 정도로 안정적인 수익을 창출했다. A씨는 수제의류를 운영하던 가게 2층을 게스트하우스로 활용하기 위해 또 한 번 SK미소금융재단을 찾았고 3번째 대출을 받는데 성공했다. 어려운 일이 생길 때마다 SK미소금융재단의 지원을 받으며 사업을 해온 A씨는 신용관리에 대한 노하우와 창업에 대한 자신감까지 갖게 됐다. 한국인 배우자와 결혼한 동남아인 B씨 역시 SK미소금융재단의 지원으로 창업에 성공했다. 2008년 미국발 서브프라임 모기지 사태 당시 생활고를 해결하기 위해 배우자와 함께 입국해 대한민국 국적을 취득한 B씨는 수년간 여성 악세사리 판매, 시간제 근무직 등 비정규직을 전전하다가 세탁·수선업 분야에서 창업하기로 마음 먹었다. 창업 자금이 넉넉치 않아 고민하던 때 SK미소금융재단이 저금리로 창업자금대출을 지원한다는 사실을 알게 된 B씨는 재단으로부터 창업자금대출 1500만원을 지원받아 서울 지역에서 세탁·수선업을 시작했다. 재단은 대출 승인 과정에서 현장 실사, 컨설턴트 상담, 컨설팅 보고서 등을 통해 사업성을 분석했다. 창업 초기 2개월 동안은 1주일에 한번씩 B씨의 사업장을 찾아 사후관리도 해줬다. 코로나19 사태로 폐업을 고민하던 중에는 수시로 사업장을 방문해 조언을 아끼지 않았다. 덕분에 B씨는 현재까지 활발히 사업장을 운영하고 있다. ■SK미소금융재단 설립 이래 3만9000명이 4600억원 수혜 입어 2009년 설립된 SK미소금융재단은 전국 22개 사업장을 통해 영세 자영업자 및 금융취약계층의 자립 지원에 기여하고 있다. 설립 이후 지난해 말까지 3만9000명이 넘는 이들이 4600억원 이상의 자금을 지원 받았다. 재단은 창업·운영자금과 시설개선자금, 사회적기업 대출 등 저금리 대출 뿐 아니라 자영업 컨설팅 등 다양한 지원활동을 펼치고 있다. 우선 제도권 금융 이용이 어려운 금융취약계층 1288명에 107억원을 대출해 자립 및 긴급생계를 도왔고 코로나19피해 및 자금사정이 악화된 자영업자 1060명에게는 63억원의 원금상환유예 및 대환대출을 지원했다. 영세 가맹점주들의 금융비용을 덜어주기 위해 최초 약정금리 대비 2.0%에 해당하는 이자액을 캐시백 형태로 돌려주기도 했다. 미소금융 성실상환자 및 채무조정 성실상환자 1062명에게는 미소드림적금 가입을 권유해 금리 10%의 혜택을 제공하고 있다. 지난해에만 254명이 미소드림적금에 가입해 높은 금리 혜택을 누리고 있다. 미소금융에서 운영 시설자금을 지원받은 1만5473명의 취약계층에게 단체신용상해 보험계 체결을 지원했고 이 중 사망한 고객 9명의 유가족에게 납부한 대출원리금 전액을 돌려줬다. 재단은 이같은 노력을 인정받아 서민금융진흥원의 사업수행기관 평가에서 지속적으로 최우수재단으로 선정됐다. 지난해에는 사업운영실적 종합 1위, ESG평가 최우수상을 수상했다. 재단 관계자는 "계속해서 서민금융 지원을 통해 사회적 가치 창출에 기여할 것"이라고 말했다. sjmary@fnnews.com 서혜진 기자
2024-03-25 18:16:35[파이낸셜뉴스] 광주은행은 ‘광주 북구 저신용·저소득 소상공인을 위한 포용금융 이자 지원 협약’을 체결했다. 28일 광주은행에 따르면 이번 협약을 통해 광주은행은 북구 소재에서 사업을 영위 중인 소상공인들에게 서민금융 신규대출을 지원한다. 북구청은 취급 후 1년 간 5%의 이차보전을 약속했다. 신청 희망자는 오는 3월부터 광주은행 전 영업점을 통해 신청 가능하다. 예산지원금액 7500만원 한도 내에서 선착순으로 지급 받을 수 있다. 김종훈 광주은행 부행장은 “이번 협약을 통해 지역 소상공인과 지역민들의 대출금 이자 부담 완화에 조금이나마 보탬이 될 수 있기를 바란다”며 “광주·전남 대표은행으로서 지역과의 상생이라는 사명감을 가지고 지역의 위기 극복과 지역경제 활성화를 위한 기업의 사회적 책임에 최선을 다하겠다”고 말했다. dearname@fnnews.com 김나경 기자
2024-02-28 17:59:08파이낸셜뉴스가 주최한 제13회 서민금융포럼 및 서민금융대상에서 기관 부문 기획재정부장관상을 받은 KB국민은행은 고금리·고물가에 어려움을 겪는 서민의 이자부담을 줄이고 저신용자의 제도권 안착을 위한 서민금융 상품을 적극 선보인 것이 평가를 받았다. 지난해 은행권 최초로 출시한 제2금융권 대출 대환 전용상품인 'KB국민희망대출'은 기존 은행대출이 어려운 중·저신용 서민을 위한 대환대출 상품으로 5000억원 한도 가운데 지난해 11월 말 기준 535억원을 지원했다. KB국민희망대출의 최고금리는 연 9.99%, 중도상환수수료를 없애 서민들의 이자부담을 줄이는 동시에 개인신용도 개선에도 기여했다. 국민은행이 지난 2015년 11월 금융소외계층을 위해 출시한 'KB새희망홀씨대출2'는 지난해에만 5587억원, 지난 8년간 총 4조4000억원을 지원했고 향후 공급 규모를 확대할 계획이다. KB새희망홀씨대출2는 성실상환자에게 6개월 단위로 우대금리를 0.2%p씩 제공, 이자를 감면하고 있는 것이 특징이다. 국민은행은 아울러 KB햇살론(누적 1312억원 지원), KB햇살뱅크론(누적 91억원 지원) 등 다양한 서민금융상품을 운영하는 동시에 은행권 최초로 지난 2015년부터 '신용대출119프로그램', 서민 주거안정을 위한 정책사업 추진 등 서민금융 제도에도 적극 참여하고 있다. 국민은행은 지난해부터 전세사기 피해자를 위해 장기분할대출 신상품을 출시했고 올해 1월에는 은행권 최초로 전세사기 피해 지원 관련 전담영업점을 운영하고 법률비용을 지원하는 등 전세사기 피해 구제를 위해 팔을 걷어붙이고 있다. 아울러 지난해 청년층을 울린 전세사기 피해자를 위해 특례대출 상품뿐만 아니라 피해상담을 위한 전담영업점, 법률지원에도 나서면서 금융 취약계층인 청년층 지원활동에도 앞장서고 있다. 개인 부문에서 기재부장관상을 수상한 NH농협카드 안준석 카드소비자보호팀 차장은 업계 최초로 카드와 계좌정보를 결합한 '보이스피싱 모니터링 시스템'을 개발하고 카드와 시중은행 간 협업을 통해 보이스피싱 사고예방체계를 구축하는 데 핵심 역할을 했다. 안 차장은 NH농협카드의 경우 계좌인출로 1차 피해가 발생한 뒤 카드대출로 2차 피해가 발생되는 점을 눈여겨보다 장기카드 대출을 시도하면 고액 계좌이체이력을 확인해 추가 피해예방체계를 구축했다. 이 모니터링 시스템은 카드정보 활용의 한계점을 극복하고 계좌정보를 적극 활용한 것으로 금융권 최초로 지난 2022년 6월 BM특허를 출원하기도 했다. 안 차장은 또 장기카드대출을 통한 피해 발생 후 계좌입금된 경우 카드사에서 계좌지급정지가 불가능한 점을 법률 검토한 뒤 시중은행의 금융사기대응팀과의 핫라인 운영을 통해 예방체계를 구축했다. 이는 금융감독원과 서울동부지검에서 우수 예방사례로 선정되기도 했다. 특별취재팀 서혜진 팀장 박신영 박소현 차장 김나경 이승연 김동찬 박문수 기자
2024-02-21 18:36:39"저성장 지속, 소득 양극화, 금융 양극화 등으로 중·저신용자의 경제·금융 상황은 최소한 10년 이상 악화돼 왔다. 좀 더 종합적이고 과감한 서민금융 안정화 대책이 필요하다." 21일 서울 중구 은행회관에서 열린 제13회 서민금융포럼 및 서민금융대상에서 남주하 서강대 경제학부 교수(사진)는 '금융구조의 왜곡과 서민금융의 포용방향'이라는 주제 강연을 통해 이같이 강조했다. 남 교수는 "서민금융의 포용화 방향은 채권자보다 채무자(중·저신용자, 취약계층) 중심의 정책적 제도개선이 중요하다"고 밝혔다. 이를 위해 △중·저신용자에 대한 금융공급 확대: 은행 신규 진입 및 서민금융 전담은행 설립 △저신용자 및 취약계층을 위한 서민정책금융의 기능 강화 △저신용자 및 취약계층의 신용회복 지원을 위한 채무조정제도 개선이 필요하다고 제안했다. 남 교수는 "국내 대출중개 금융회사의 수는 절대적으로 부족하다"며 "한국의 대출 가능 금융회사 숫자는 54개로 경제규모에 비해 턱없이 적은 수준"이라고 지적했다. 그는 "개수만으로 서민금융 공급 여부를 따질 순 없겠지만 미국 4097개, 독일 241개, 일본 111개로 주요 국가와 비교했을 때 우리나라가 매우 적은 것은 맞다"고 강조했다. 이 같은 문제를 해결하기 위해 남 교수는 우체국금융의 대출 허용을 대안으로 제시했다. 남 교수는 "현재 예금업무만 하고 있는 우체국에 대출업무를 허용해 주로 읍면 지역에 거주하는 중신용자에 금융공급을 한다면 부족한 서민금융 공급 문제를 해소할 수 있다"고 주장했다. 읍면 지역의 우체국 점포 비중은 53.8%에 달한다. 더불어 최근 3사의 인터넷 전문은행이 신규로 은행업에 진출했으나 대출공급 규모가 크지 않다며 인터넷 전문은행의 추가 인가도 필요하다고 제안했다. 서민정책금융 기능 강화를 위해 안정적 재원 확보와 기금 조성이 필요하다고도 주장했다. 남 교수는 "서민정책금융의 효과성과 지속성을 위해서는 타 정책금융의 재원구조처럼 정부 및 금융회사의 직접 출연을 확대해 서민정책금융의 안정적 재원을 확보하는 것이 시급하다"며 "서민금융진흥원의 법정 출연요율을 현재 0.1%에서 0.3%로 인상하고 실제 출연요율도 0.03%에서 0.1%로 올려야 한다"고 밝혔다. 정책금융 상품의 금리가 너무 높다는 것도 문제점으로 꼽혔다. 남 교수는 "현재 3.6~19%는 너무 높고 2~10%로 낮춰야 한다"며 "15%를 받으면 원래 20%를 내던 사람에게 도움은 되겠지만 시간 끌기에 불과하다. 15%를 내면서 소득이 부족한 이들이 어떻게 버티겠느냐"고 반문했다. 남 교수는 이어 "채무조정기간의 대폭 단축과 감면율 산정 체계방식의 단순화 등 채무조정제도도 개선돼야 한다"고 말했다. 그는 "현재 개인 워크아웃의 채무변제기간(8년)이 너무 길어 신용회복의 장애요인으로 작용하고 있으므로 변제기간을 5년으로 단축하고, 변제기간 단축에 따른 월 채무상환 금액의 상승을 방지하기 위해 감면율 산정방식을 개선해야 한다"고 설명했다. 특별취재팀 서혜진 팀장 박신영 박소현 차장 김나경 이승연 김동찬 박문수 기자
2024-02-21 18:16:13[파이낸셜뉴스]금융당국이 집계하는 은행의 서민금융지원 목표 및 이행실적에 대부업 차입액을 포함시키는 방안을 놓고 대부업계와 은행업계가 맞서고 있다. 대부업계는 제2금융권보다 시중은행의 조달금리가 상대적으로 낮기 때문에 서민 대출 여력이 확대될 수 있다고 주장하고 있는 반면, 은행업계는 제2금융권 자회사의 수익감소 등을 감내하면서 대부업계에 융자를 확대하는 것에 부정적인 입장이다. ■상생금융 실적에 우수대부업 차입액 포함?15일 금융업계에 따르면 대부업계는 최근 금융당국에 은행의 서민금융지원 목표 및 이행실적에 우수 대부업자에 대한 차입액을 포함하는 안을 제안했다. 법정 최고금리 한도에 막혀 있는 대부업권이 시중은행으로부터 자금을 차입해 조달금리를 낮추면서 저신용층의 신용공급을 확대한다는 취지다. 다음달 금융당국의 저신용자 대출 숨통을 틔워주기 위한 서민금융 우수 대부업 제도 개편안 발표를 앞두고 제안한 것이다. 대부업체 관계자는 "저축은행과 캐피탈 등 제2금융권의 자금조달 비용이 6%대에 달하지만 제1금융권 자금조달 비용은 3%대"라며 "3%p 정도 자금조달 비용을 아낄 수 있다면 대출 확대 여력은 더 커질 것"이라고 예상했다. 또다른 관계자는 "시중은행들이 정기적으로 금융당국에 서민금융지원 목표 및 이행실적을 보고하는데 여기에 우수 대부업자 차입액을 반영하면 은행들이 자발적으로 대부업에 대한 자금조달을 확대하는데 동기 부여가 될 것"이라고 말했다. 금융당국은 지난 2021년 법정 최고금리를 연 24%에서 20%로 인하한 이후 대부업체의 저신용자 자금 공급이 위축될 것에 대비해 우수 대부업자 제도를 도입했다. 우수 대부업자로 선정되면 은행을 통한 자금 조달 등 인센티브가 주어진다. 제도 시행 후 2200억원까지 늘었던 우수 대부업자들의 은행 차입 잔액은 최근 급격히 줄어들고 있다. 한국대부금융협회에 따르면 우수 대부업자들의 은행 차입 잔액은 지난달 말 기준 500억원에 그쳤다. 은행들로부터 조달한 차입금의 상환이 꾸준히 이뤄진 반면 신규 대출이 일어나지 않아서다. 실제 지난 8월 나이스(NICE) 신용평가회사(CB) 기준 대부업체 69개사가 내준 신규대출 규모는 950억원으로 전년 동월(3066억원) 대비 2116억원(69.02%) 감소했다. ■금융당국 "서민금융 지원 다각도로 고심 중" 우수 대부업자가 줄어들면 저신용자에 대한 신규 대출 역시 더욱 감소할 전망이다. 러시앤캐시 폐업 이후 현재 금융당국이 선정한 우수 대부업자는 총 25곳이다. 금융위원회는 우수 대부업자로 선정된 업체에 대해 반기별로 유지요건을 점검해 2회 미달시 선정을 취소하는데 다음달 심사에서 선정 취소되는 업체가 대거 나올 것으로 예상된다. 1차례 미달된 업체는 △저신용자 개인신용대출 비율을 60% 이상으로 유지하거나(선정 당시 비율이 70% 이상인 경우) △저신용자 개인신용대출 비율을 60% 이상 또는 선정시점 대비 높은 수준으로 유지하거나(선정 당시 비율이 70% 미만인 경우) △저신용자 개인신용대출 잔액을 선정 시점 대비 90% 이상 유지(선정 당시 잔액이 100억원 이상인 경우)하지 못하면 우수 대부업자 지위를 내려놔야 한다. 대부업계 관계자는 "최근 신규대출 급감으로 우수 대부업자에서 탈락하는 곳이 대거 나올 것"이라고 말했다. 이에 우수 대부업자 제도 내실화 방안을 검토중인 금융당국은 우수 대부업자의 조달금리 인하 방안을 다각도로 고심중이다. 금융위 관계자는 "은행권 차입으로 조달금리를 낮춰 저신용자에게 대출 지원을 원활히 운용할 수 있는 방안을 모두 검토하고 있다"고 말했다. 다만 은행업계의 거부감이 걸림돌이다. 구체적으로 △금융 불안정성이 커지는 상황에서 부실 리스크 확대 △대부업체 ‘돈줄’ 역할을 한다는 낙인효과 △자회사인 저축은행·캐피탈의 영업이익 손해 등을 감수해야 하기 때문이다. 금융당국 내부에서는 대부업계가 서민금융 지원에 대한 고민이 부족하다는 비판도 나온다. 금융감독원 관계자는 "우수 대부업체 제도를 내실화한다는 것은 대부업을 활성화하는 것이 아닌, 우수 대부업체를 통해 저신용자에게 자금이 흘러가도록 하는 것"이라며 "우수 대부업체가 실제로 서민금융을 위해 우수하다고 체감할 수 있는 시스템이 필요하다"고 지적했다. sjmary@fnnews.com 서혜진 기자
2023-11-13 17:22:47'서민과 중소기업 금융편의를 도모하는 서민금융기관' '정보통신기술(ICT)과 금융의 융합을 통해 소비자 편익을 증대하는 은행'. 이 같은 목적을 갖고 설립된 저축은행과 인터넷전문은행이 '서민금융 공급'과 '건전성 관리' 사이에서 길을 잃었다. 고금리 장기화로 차주들 상환능력이 떨어지면서 연체율이 오르고 있지만 중·저신용자 대출 공급이라는 과제를 안고 있어서다. 업계의 진퇴양난이 계속되자 당국에서도 시장원리를 위배하지 않는 선에서 업계 부담을 낮출 방안을 검토 중인 것으로 알려졌다. 18일 국회 정무위원회 소속 김희곤 국민의힘 의원이 금융감독원에서 제출받은 자료에 따르면 총자산 상위 5개 저축은행(SBI·OK·웰컴·페퍼·한국투자)의 올해 상반기 저신용자(신용점수 하위 20%) 대출 신규 취급액은 총 1조3947억원으로 집계됐다. 2022년 연간 신규 취급액(4조1901억원)의 33.3%이다. 2021년 취급액(5조9126억원) 기준으로는 23.6%에 그쳤다. 하반기 저축은행 영업여건이 나아지지 않은 점을 고려하면 작년 수준을 밑돌 것으로 예상된다. 설립 취지 자체가 '상생금융 확대'인 인터넷은행에서도 중·저신용자 대출 규모는 줄어드는 추세다. 케이뱅크의 중·저신용자 신용대출 잔액은 올해 2월 2조777억원에서 5개월 연속 감소해 지난 7월 기준 1조9655억원까지 줄었다. 케이뱅크의 중·저신용자 대출잔액이 전달보다 줄어든 것은 지난 2020년 6월 이후 2년8개월 만에 처음이다. 토스뱅크도 지난 2021년 12월부터 중·저신용자 대출을 실행한 이후 처음으로 올해 4월부터 중·저신용자 대출 규모를 줄였다. 토스뱅크 중·저신용자 대출 규모는 지난 4월 3조1006억원에서 6월 3조668억원으로 두 달 새 338억원 감소했다. 시장에서 서민금융 공급의 양대축을 담당하고 있는 저축은행과 인뱅이 신규 취급을 줄이는 이유는 건전성 관리에 어려움을 겪고 있기 때문이다. 5개 저축은행 중 3개 인터넷은행은 지난해 말 대비 올해 6월 기준 연체율이 상승했다. 한국투자은행 연체율은 10.1%로 6개월 새 4%p 가까이 뛰었다. 케이뱅크와 토스뱅크의 지난 7월 말 기준 중·저신용자 신용대출 연체율은 각각 3.83%, 3.6%로 1년 전에 비해 2.09%p, 3.25%p 상승했다. 이런 상황에 차주가 상환에 실패할 때 공적 보증기관이 대신 변제해 주는 보증부대출 취급이 늘었다. 5개 저축은행의 올해 상반기 보증부대출 신규 취급액은 3980억원으로 지난해 연간(7653억원)의 52%에 달했다. 금융당국에서도 업계의 딜레마를 해소할 방안을 검토 중이다. 구체적으로 △저축은행권 서민금융진흥원 출연금 부담 완화 △햇살론 등 정책금융에 한해 영업구역 의무여신비율 규제 완화 △예대율 등 수익성 개선방안 등이 거론되고 있다. 금융당국 관계자는 "저축은행에 영업구역 내 의무여신 비율(수도권 50%, 비수도권 40% 이상)을 완화하면 저축은행들이 수도권 영업을 확장하는 부작용도 있을 수 있어서 신중하게 보고 있다"면서 "규제를 회피할 수 있는 인센티브보다는 서금원 출연료 부담을 줄여주거나 저축은행이 수익성을 유지할 수 있도록 대출금리에 여력을 주는 게 시장원리에 더 부합한다"고 말했다. 현재 서민금융법에 따라 저축은행은 가계대출잔액 0.03%의 공동 출연요율을 부담하고 서금원 보증을 이용한 정도에 따라 추가 출연금을 내고 있는데, 저축은행의 부담을 완화해줄 수도 있다는 것이다. 금융권 특성상 연체채권 상·매각으로 연체율을 낮추는 게 먼저라는 의견 또한 나온다. 금융권 관계자는 "일단 가계대출 연체율이 낮아져야 신규 대출을 취급할 여력이 생긴다"며 "인터넷전문은행이 중신용자 대출을, 저축은행이 저신용자 대출 공급에 주력하는 식의 역할분담도 검토할 수 있다"고 말했다. dearname@fnnews.com 김나경 김동찬 기자
2023-10-18 18:16:26[파이낸셜뉴스]서민금융진흥원(이하 서금원)이 ‘전통시장 소액대출 사업’에 참여하고 있는 18개 전통시장 상인들의 매출증대를 위하여 SNS 콘텐츠 제작지원 등 온라인 홍보를 무상으로 지원한다고 12일 밝혔다. 서금원은 사전 신청을 통해 선정된 전국 18개 시장을 지원한다. MZ(밀레니얼+Z)세대 유입을 위해 각 시장의 특유의 매력을 뽐낼 수 있는 SNS 콘텐츠 제작과 더불어 자체적으로 콘텐츠를 생산할 수 있는 역량을 키워주기 위한 온라인 홍보역량 강화 교육도 실시할 예정이다. 12일부터 수도권 인근 12개 시장을 대상으로 온라인 점포관리 및 홍보 관련 교육을 지원하고 총 4회에 걸쳐 전국 권역별로 교육을 실시할 계획이다. 시장별 특색을 살린 영상, 카드뉴스 등의 홍보 콘텐츠 제작 및 시장별 홍보물품도 지원한다. 이재연 원장은 “전통시장 소액대출 사업은 생업에 바빠 금융기관에 방문할 여유가 없는 상인들을 위해 서금원·지자체·상인회가 함께, 안전하고 편리하게 자금을 지원하는 사업”이라며 “온라인 홍보 인프라를 구축하지 못한 시장을 지원해 상인들의 매출증대와 지역경제 활성화에 기여할 것”이라고 말했다. 서금원은 전통시장 상인들의 금융 지원을 위해 2008년부터 지자체 및 상인회와의 3자 협약을 맺고 소액대출 지원사업을 하고 있다. 올해 9월말 기준 112개 지자체의 334개 시장이 소액대출사업을 받고 있다. 전통시장 소액대출 사업 관련한 문의 및 신청은 서민금융콜센터를 통해 하면 된다. dearname@fnnews.com 김나경 기자
2023-10-12 13:23:12[파이낸셜뉴스] 서민들의 급전 통로로 활용되는 대부업계의 올해 상반기 가계신용대출 신규 금액이 약 6000억원에 불과한 것으로 나타났다. 고금리·고물가가 지속되는 가운데 대부업체와 저축은행의 대출 문턱이 갈수록 높아지면서 중저신용자가 불법 사금융에 내몰릴 우려가 커지고 있다. 10일 국회 정무위원회 소속 국민의힘 김희곤 의원실이 서민금융진흥원으로부터 제출받은 자료에 따르면 올해 상반기 대부업계의 가계신용대출 신규 금액은 6000억원으로 집계됐다. 이같은 추세라면 올해 대부업계 가계대출 규모는 1조원 안팎에 그칠 것으로 전망된다. 이는 지난해 대출 규모인 약 4조1000억원의 4분의 1 수준이다. 저축은행의 올해 상반기 가계신용대출 규모는 약 5조8000억원으로, 지난해 공급 규모(17조2000억원)와 비교해 대폭 줄었다. 금리 상승으로 조달 비용이 급증한 가운데 연체·부도율까지 높아지면서 대부업계와 저축은행이 대출 문 자체를 걸어 잠근 것으로 풀이된다. 문제는 급전 통로가 막힌 서민들이 폭리를 취하는 불법 사금융 시장으로 내몰릴 가능성이 커진다는 점이다. 한국대부금융협회에 따르면 지난해 불법 사채 피해 건수는 6712건, 평균 대출액은 382만원, 평균 금리는 414%에 달한 것으로 집계됐다. 정부는 급전 수요가 커진 중저신용자들을 위해 다양한 정책금융 상품을 내놓고 있지만 공급은 턱없이 부족한 상황이다. gogosing@fnnews.com 박소현 기자
2023-09-10 15:51:46