【파이낸셜뉴스 양평=강근주 기자】 양평군의회는 23일 열린 제273회 양평군의회 임시회 제1차 본회의에서 2020년 제5회 추가경정예산안을 원안 가결했다. 또한 서울-양평 고속도로 사업확정 건의안, 농촌관련분야 국세-지방세 감면제도 개선 촉구 건의안을 채택했다. 코로나19 장기화로 어려움을 겪는 소상공인 경영안전자금 지원을 위해 편성된 제5회 추경 예산안이 원안 가결돼 관내 사업자로 등록된 소상공인 약 7000명은 빠르면 오는 11월부터 50만원의 긴급 경영안전자금을 지원받게 됐다. 전진선 양평군의장은 “그동안 양평군의회는 코로나19로 어려움을 겪는 관내 소상공인 지원을 위해 정책협의회 등을 통해 집행부와 사전협의를 진행한 바 있으며, 신속한 지원을 위해 별도 예결특위 심의 없이 오늘 본회의에서 원 포인트(one-point)로 의결하게 됐다”고 말했다. 서울-양평 고속도로 사업확정 건의안은 “양평은 팔당상수원 특별대책지역과 상수원보호구역 등 중첩규제로 지역경제 발전이 정체돼 있다”며 “정체된 양평군 경제발전과 경기 동부권 친환경 정주권 개발을 통한 서울 전세난과 집값 상승을 해소하고, 수도권 인구분산정책과 지역균형 발전 도모 및 상습 정체구역인 6번 국도의 교통난을 해소하기 위해 서울-양평 고속도로는 반드시 건설돼야 할 양평군 숙원사업”이라고 주장했다. 농촌관련분야 국세-지방세 감면제도 개선 촉구 건의안은 “현재 정부가 세금을 덜 걷는 방식으로 농업 분야에 지원하는 20여건의 조세감면제도가 올해 말로 종료되는 실정”이라며 “우리 농업은 코로나19 장기화와 원자재 가격 상승 등으로 매우 어려운 상황에 처해 있으며, 보다 일관된 농업 분야 조세감면 제도를 통해 농업, 농촌의 지속가능한 발전을 이룰 수 있도록 일몰 규정 연장을 위한 관계 법령 개정을 건의한다”고 밝혔다. 전진선 양평군의장은 “친환경 농업특구 양평의 지속가능한 발전과, 각종 중첩규제를 감내하고 참아왔던 양평군 발전을 위해 오늘 함께 채택한 두 건의 건의안이 반드시 실현될 수 있도록 집행부와 함께 적극 협력하고, 코로나19 위기 속에서 지역경제와 군민의 삶이 다시 활력을 찾을 수 있도록 다양한 지원방안을 모색할 것”이라고 강조했다. 한편 양평군의회는 올해 9월 양평군으로 이전이 확정된 경기도시장상권진흥원 유치를 위해 제269회 제1차 정례회에서 경기도시장상권진흥원 양평군 유치 촉구 성명서를 의결한 바 있다. kkjoo0912@fnnews.com 강근주 기자
2020-10-23 23:52:18부산시는 설 명절을 앞두고 소상공인을 대상으로 경영안정자금 100억원을 지원한다고 12일 밝혔다. 지원대상은 부산에 사업장을 둔 소상공인으로, 5인 미만의 상시근로자를 보유한 사업장이면 된다. 제조.건설.운수.광업의 경우 10인 미만의 근로자가 종사하는 점포가 해당된다. 신청은 13일부터 자금 소진시까지 접수 가능하다. 융자금리는 변동금리(중소기업진흥공단 정책자금금리 적용, 2017년 1/4분기 2.3%)로 업체당 최고 3000만원까지 지원받을 수 있다. 상환기간은 2년 거치 3년 분할상환 또는 3년거치 일시상환 중 선택 가능하다. 부산시 소상공인 자금을 지원받으려면 대표자가 사업자등록증과 신분증을 갖고 부산신용보증재단 본점이나 6개 영업점을 방문해 신청하면 된다. 이후 신용보증서를 발급받아 부산은행에서 대출을 받을 수 있다. 부산시 관계자는 "이번 자금이 설 명절을 앞두고 김영란법 시행과 조류인플루엔자(AI) 확산 등으로 경영난을 겪고 있는 소상공인들에게 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 지역 소상공인들의 자금난 해소를 위해 최선의 노력을 다할 것"이라고 전했다. roh12340@fnnews.com 노주섭 기자
2017-01-12 18:01:08【파이낸셜뉴스 전주=강인 기자】 전북특별자치도가 안전하고 즐거운 추석을 위해 종합대책을 마련해 시행한다. 5일 전북도는 ‘더불어 살피고, 더불어 나누는 넉넉한 추석’을 기본 방향으로 장바구니 부담 경감, 지역경제 활성화, 취약계층 생활부담 경감에 역점을 둔 종합대책을 발표했다. 먼저 물가 대책 종합상황실과 물가안정 대책반을 운영, 성수품 물가 관리와 불공정 거래행위 등을 집중적으로 단속한다. 전북도 간부 14명을 시군별 '물가 책임관'으로 지정해 사과, 배 등 주요 성수품 20종에 대한 물가를 지속해서 점검한다. 이어 유관기관과 농·축·수산물 원산지 표시제 준수 여부를 합동 점검하고 선물 세트 과대 포장, 소비 기한 경과 여부 등을 살펴 유통거래 질서를 바로잡는다. 또 지역경제 활성화 차원에서 온누리상품권 월별 개인 구매 한도를 150만원에서 200만원으로 늘리고 온누리상품권 환급 행사를 통해 전통시장과 골목상권에 활기를 불어넣을 방침이다. 소상공인과 취약계층의 경제적 부담을 덜어줄 지원책도 준비했다. 저소득층 3천세대와 사회복지시설 346곳에 3억6800만원 상당의 현금, 쌀, 위문 물품을 보내고 거동이 불편해 경로식당을 이용할 수 없는 홀몸노인 2400여명에게는 떡과 전 등 명절 음식을 제공한다. 중소기업과 소상공인들에게는 200억원 규모의 대환 보증, 200억원 규모의 대출 만기 연장, 100억원 규모의 정책자금 연계 특례 보증 혜택을 주기로 했다. 특히 티몬과 위메프(티메프) 미정산 사태로 피해를 본 기업을 대상으로 특별 경영안정자금 100억원과 긴급 대환자금 200억원을 지원한다. 이외에도 연휴 기간 늘어날 교통량에 대비해 고속버스, 시외버스, 철도를 확대 운행하고 시내버스와 농어촌버스는 시·군이 자체적으로 운행 횟수를 늘릴 수 있도록 했다. 응급의료기관, 응급의료시설 20곳을 24시간 운영하고 문 여는 병의원·약국 수를 예년보다 더 늘린다. 최병관 전북도 행정부지사는 "소외된 이웃을 먼저 살펴 온기를 나눌 수 있는 따듯한 명절이 되길 희망한다"라며 "도민이 더불어 살피고 나누는 넉넉한 명절을 보내도록 민생 지원에 힘쓰겠다"고 전했다. kang1231@fnnews.com 강인 기자
2024-09-05 15:10:56모바일 ERP서비스기업 페이워크(Paywork)는 지급보증보험 갱신을 통해 예기치 못한 상황에서도 소상공인들의 자금을 철저히 보호할 수 있도록 거래당 최대 5천만 원까지 보증하는 안전장치를 이어간다고 28일 밝혔다. 페이워크에 따르면 최근 글로벌 경제의 불안정성이 고조되면서 국내 소상공인들의 생존이 위협받고 있고, 장기적인 경기침체로 인한 매출 감소와 자금난까지 심화되면서 정산금 지연이 소상공인들에게 치명타가 되고 있어 페이워크의 정산시스템으로 이를 돌파할 수 있도록 하는데 주력하고 있음을 전했다. 특히 자금유동성은 소상공인 사업의 생명줄과 같기에 불투명한 정산 시스템으로 인한 자금회수의 불확실성은 소상공인들의 경영을 어렵게 만들고, 심각한 경우 폐업으로 이어질 수 있는 위험요소가 되고 있어 경제적 위기 속에서도 안정적으로 작동하는 견고한 정산 시스템을 제공하는 플랫폼의 필요성이 더욱 절실한 만큼 이런 부분을 고려하여 소상공인 위한 '금융 방패' 역할을 하고 있고 지급보증보험으로 소상공인들의 자금회수 불안을 벗어나도록 하고 있다. 지급보증보험 외에도 페이워크는 나이스페이와 협력하여 안정적인 정산 시스템을 구축한 상태로써 이를 통해 소상공인들은 어떠한 상황에서도 자금 흐름을 투명하게 파악할 수 있도록 했다. 이는 경제적 불확실성 속에서도 소상공인들이 안심하고 사업에 전념할 수 있는 기반이 될 수 있다는 것이 페이워크 측 설명이다. 페이워크는 복잡한 금융 프로세스를 단순화하여 디지털 기술에 익숙하지 않은 소상공인들도 쉽게 정산업무를 처리할 수 있도록 한 점도 특징이다. 실시간으로 자금 흐름을 확인하고 즉각적인 대응이 가능해져 경제 위기 속에서도 효율적인 자금 관리가 가능하다. 이와 함께 페이워크는 꾸준히 소상공인들의 신뢰할 수 있는 금융 파트너로서 시스템 개선과 보안 강화에 주력한다는 계획을 함께 전했다. 소상공인들의 요구사항을 적극 반영한 맞춤형 금융 솔루션을 제공함으로써 국내 소상공인들이 경제 위기를 극복하고 지속적인 성장을 이룰 수 있는 기반을 마련할 예정이다. 페이워크 관계자는 "고정 거래처와의 관계 유지를 위해 적극적인 대금 청구를 꺼리는 사업장들은 정산금지연이 더욱 큰 부담으로 작용할 수 밖에 없다”며 “이런 부분을 해결하는 등 소상공인들의 성공을 위해 끊임없이 노력하고 있고, 앞으로도 변함없는 신뢰를 바탕으로 대한민국 금융 혁신을 선도해 나갈 것"이라고 밝혔다.
2024-08-28 10:19:38[파이낸셜뉴스] 앞으로 '기업지원 특례보증’을 통해 인구감소지역(89개)·관심지역(18개) 중소기업은 총 3천 7백억 원 규모의 대출을 신속하게 지원받을 수 있게 된다. 행정안전부는 27일 정부서울청사에서 ‘인구감소지역·관심지역 중소기업 금융지원 업무협약식’을 개최하고, 인구감소지역과 관심지역 소재 기업지원을 위한 특례보증 사업을 추진한다고 밝혔다. 이번 협약식은 경기침체가 심화되고 고금리 상황이 지속됨에 따라, 인구감소지역・관심지역의 중소기업들이 겪고 있는 어려움을 함께 극복하기 위해 마련됐다. 이번 특례보증 시행을 위해 지난 6월부터 행안부, 신용보증기금, 농협은행은 실무간 협의를 시작하였으며, 인구감소지역・관심지역 지자체의 협의를 거쳐 지역 맞춤형 ‘기업지원 특례보증’을 설계했다. 자격 요건을 충족한 기업은 농협은행의 저금리 대출과 신용보증기금의 대출 전액보증 등의 혜택을 받게 된다. 중소기업은 최대 30억 원, 기업가형 소상공인은 최대 5억 원까지 대출 및 보증이 가능하다. 지자체 이차보전 지원을 병행해 기업의 이자 비용 부담도 최대한 완화할 예정이다. 지원을 받을 수 있는 대상은 ▲지역 주력산업, ▲최근 3년 이내 지방 이전기업, ▲농식품 분야 우수기업, ▲기업가형 소상공인 등 중소기업이다. 조건을 충족하면서 등록소재지가 인구감소지역 또는 관심 지역에 있는 기업이면 지자체를 통해 신청할 수 있다. 이번 사업에 대한 공고는 해당 지자체의 누리집에서 확인할 수 있으며, 9월 3일부터 지자체에서 추천서를 발급받아 가까운 지역의 농협은행 또는 신용보증기금에 신청하면 된다. 특례보증은 자금 소진 시까지 진행된다. 이상민 장관은 “지역기업의 경영 상황 개선이 지역 경제에 실질적인 활력이 될 수 있도록 ‘기업지원 특례보증’을 적극 추진하겠다”라고 밝혔다. ktitk@fnnews.com 김태경 기자
2024-08-27 10:42:55KB금융그룹이 가장 시급한 국가 과제인 저출생·자영업 문제를 해결하는 데 기여하기 위해 '돌봄'과 '상생'을 중심으로 체계적인 사회공헌에 나서기로 했다. 25일 KB금융지주에 따르면 KB금융그룹은 최근 돌봄 영역과 상생역역을 중심으로 사회공헌 활동 체계를 개편했다. 돌봄 영역에는 저출생·보육·교육·생활·안전 분야가, 상생 영역에는 일자리·소상공인·환경·글로벌 분야가 포함된다. 따라서 돌봄 영역에서는 출산장려 지원(저출생), 돌봄체계 구축(보육), 미래세대 육성(교육), 시니어 케어(생활·안전) 등의 사업이 중점적으로 추진된다. KB 다둥이 전세자금대출, 거점형 늘봄센터, 미취학아동부터 대학생까지 성장단계별 맞춤 프로그램 등이 대표적 사례다. 전 국민이 건강환 경제생활을 할 수 있도록'경제금융교육도 확대해 제공한다. 또 최근 기후변화로 인한 산불, 집중호우 등 재난·재해 발생 시 신속한 피해복구 및 지원을 위해 재해·재난 상시 지원체계'를 운영하면서 사회 취약 계층에 대한 금융 지원을 강화해 나갈 예정이다. 상생 영역에서는 청년 실업난 해소를 위한 KB굿잡 프로그램(일자리 지원), 자립준비청년 지원 등을 계열사별로 지원을 강화한다. '착한 가격'으로 서비스를 제공하는 소상공인을 돕는 KB 마음가게 캠페인(소상공인 지원)도 지속된다. 소상공인과 중소·중견기업을 대상으로 경영지원을 위한 컨설팅 서비스도 강화한다. 박소현 기자
2024-08-25 18:10:10[파이낸셜뉴스]KB금융그룹이 가장 시급한 국가 과제인 저출생·자영업 문제를 해결하는 데 기여하기 위해 '돌봄'과 '상생'을 중심으로 체계적인 사회공헌에 나서기로 했다. 25일 KB금융지주에 따르면 KB금융그룹은 최근 돌봄 영역과 상생역역을 중심으로 사회공헌 활동 체계를 개편했다. 돌봄 영역에는 저출생·보육·교육·생활·안전 분야가, 상생 영역에는 일자리·소상공인·환경·글로벌 분야가 포함된다. 따라서 돌봄 영역에서는 출산장려 지원(저출생), 돌봄체계 구축(보육), 미래세대 육성(교육), 시니어 케어(생활·안전) 등의 사업이 중점적으로 추진된다. KB 다둥이 전세자금대출, 거점형 늘봄센터, 미취학아동부터 대학생까지 성장단계별 맞춤 프로그램 등이 대표적 사례다. 초등학생부터 노인세대까지 전 국민이 건강환 경제생활을 할 수 있도록‘경제금융교육도 확대해 제공한다. 또 최근 기후변화로 인한 산불, 집중호우 등 재난·재해 발생 시 신속한 피해복구 및 지원을 위해 재해·재난 상시 지원체계’를 운영하면서 사회 취약 계층에 대한 금융 지원을 강화해 나갈 예정이다. 상생 영역에서는 청년 실업난 해소를 위한 KB굿잡 프로그램(일자리 지원), 자립준비청년 지원 등을 계열사별로 지원을 강화한다. '착한 가격'으로 서비스를 제공하는 소상공인을 돕는 KB 마음가게 캠페인(소상공인 지원)도 지속된다. 소상공인과 중소·중견기업을 대상으로 경영지원을 위한 컨설팅 서비스도 강화한다. KB금융지주 관계자는 "사회적 책임을 다할 수 있는 영역을 끊임없이 발굴해 국민과 함께 성장하는 KB금융그룹이 되겠다"고 말했다. gogosing@fnnews.com 박소현 기자
2024-08-25 14:11:50[파이낸셜뉴스] 추경호 국민의힘 원내대표는 20일 내년도 정부 예산안과 관련해 "민생의 어려움을 감안해 취약계층에 대한 지원을 대폭 늘려야 한다"고 했다. 추 원내대표는 이날 국회에서 열린 2025년도 예산안 당정 협의회에서 "특히 소상공인, 자영업자들의 어려움이 예상되는 만큼, 이에 대한 특단의 재정적 지원, 금융 지원을 뒷받침하기 위한 예산 지원이 있었으면 좋겠다"며 이같이 말했다. 추 원내대표는 "저출생 대응뿐 아니라 국민의 건강·안전이 중요하다"며 "관련 보건 분야나 국민 안전을 지키는 분야에도 각별한 고려를 해달라"고 당부했다. 한편 추 원내대표는 티메프 사태와 관련해 "피해 입은 소상공인 등에 대한 실질적 지원이 되도록 긴급경영안정지원자금의 금리 인하도 적극 검토해달라"고 주문했다. syj@fnnews.com 서영준 기자
2024-08-20 08:40:47【전국 종합】최근 티몬·위메프 사태가 장기화 됨에 따라 정산 중단 등으로 피해를 입은 중소기업 지원을 위해 지자체들이 나섰다. 서울시와 경기도, 전북특별자치도 등의 지자체들은 특별경영안정자금을 신설하는 한편, 대체 온라인 플랫폼 입점을 돕는 등 기업들의 운영 안정화에 힘을 쏟고 있다. 18일 시도에 따르면 최근 경기도, 서울시, 전북도 등이 티몬·위메프 사태로 피해를 입은 도내 중소기업·소상공인을 대상으로 긴급 특별경영자금을 지원하기로 했다. 경기도의 경우 경기도중소기업육성자금 가운데 중소기업지원자금 200억원과 소상공인지원자금 800억원 등 총 1000억원 규모의 'e커머스 피해지원 특별경영자금'을 신설했다. 'e커머스피해기업 특별경영자금'은 정산 중단에 따른 도내 피해 기업의 연쇄 부도 우려에 따른 것으로, 지원 대상은 티몬·위메프 정산 지연 사태로 피해를 본 중소기업과 소상공인이다. 특별경영자금은 중소기업은 최대 5억원, 소상공인은 1억원, 융자 기간은 중소기업 3년(1년 거치 2년 균등분할상환), 소상공인 5년(1년 거치 4년 균등분할상환)로 지원한다. 융자 금리는 경기도의 이차보전 지원으로 은행에서 정한 대출금리보다 중소기업은 2.0%p, 소상공인은 2.5%p 낮게 이용할 수 있다. 서울시 또한 '티메프' 사태로 피해를 입은 소상공인과 소기업에 700억원 규모의 특별자금을 마련했다. 피해 상담 창구와 위기 극복을 위한 컨설팅 프로그램을 운영하고 대체 온라인 플랫폼 입점도 돕는다. 시는 향후 피해 금액이 늘어날 것으로 예상되는 만큼 소상공인의 자금유동성 확보에 집중하고 추이를 살펴 지원 규모와 방법을 확대·다양화한다는 계획이다. 우선 정산 중단으로 인한 연쇄 부도 등을 막기 위해 피해 소기업·소상공인을 대상으로 700억원 규모의 '중소기업 육성자금'을 긴급 투입한다는 방침이다. 전북특별자치는 850억원 규모 정책자금을 지원하면서 티메프 사태 피해기업을 지원하기 위해 특별경영안정자금 100억원을 신설한다. 기업별 최대 3억원과 이자에 대한 2% 이차보전을 지원한다. 당초 중소기업 육성자금 지원 대상이 제조업이나 제조업 기반 서비스업에 한정됐으나, 이번 특별경영안전자금은 티메프 사태로 피해를 입은 모든 업종을 지원 대상으로 정했다. 또 중소기업 육성자금 거치기간 연장사업도 전개한다. 이는 기존 지역내 중소기업 육성자금을 이용하고 있는 기업을 위한 지원책으로, 코로나19 여파로 경영난 해소를 위해 지난해 7월 지원한 이후 1년 만에 다시 시행된다. 한 지자체 관계자는 "고금리 상황에서 티메프 사태와 같은 갑작스러운 악재까지 발생하게 돼 안타깝다"며 "이번 특별자금을 통해 기업들이 경영을 안정화하고 정상적인 운영을 재개할 수 있도록 자금을 신속하게 지원하겠다"고 전했다. 노진균 기자
2024-08-18 19:00:25[파이낸셜뉴스] '티메프' 사태로 피해를 입은 소상공인 70%가량은 피해 정도가 큰 것으로 나타났다. 이 때문에 소상공인 10명 중 4명은 온라인 플랫폼 활용을 줄이거나 중지할 계획인 것으로 조사됐다. 소상공인연합회가 13일 발표한 '티메프 사태 관련 소상공인 피해 긴급 실태조사' 보고서에 따르면 티메프 사태로 인해 응답자의 67.2%가 '피해가 크다'고 답했다. 특히 응답자의 절반가량인 50.3%가 피해가 '매우 크다'고 했다. 이번 티메프 사태 원인으로 플랫폼 경영진의 도덕적 해이, 정부의 시장 감독 기능 및 입점업체 보호제도 미비가 미친 영향이 각각 86.9%, 82.2%로 높게 나타났다. 향후 온라인 플랫폼 정산 지연 문제 재발 가능성에 대해 '매우 그렇다(68.2%)', '다소 그렇다(22.6%)'로 응답자의 90.8%가 재발할 수 있다고 응답했다. 이에 따라 응답자의 44.3%는 '이번 사태 재발 우려로 온라인 플랫폼 사용을 줄이거나 중지할 것'이라고 답했다. '사업운영에 있어 필수적이므로 사용 유지하거나 사용할 예정(36%)', '사용한 경험이 없고, 앞으로도 활용 계획 없음(19.7%)' 등이 그 뒤를 이었다. 플랫폼 입점업체의 합리적인 판매대금 정산주기는 '5일 이내'가 62.1%로 가장 높은 응답을 얻었으며, '10일 이내(20.4%)', ‘15일 이내(11.8%)'로 뒤를 이었다. 최근 티메프 외 온라인 쇼핑몰 등에서도 판매대금 지연 사태가 연이어 발생하고 있어 자금 회전에 민감한 영세 소상공인들의 우려가 반영될 결과라는 게 소공연의 설명이다. 플랫폼 입점업체 보호에 '일정 규모 이상에 대한 보험가입 의무화, 다른 사업 목적으로 이용 금지 등에 대한 판매대금보호법 제정' 필요성에 대해선 '매우 필요'가 81.2%, '다소 필요'가 14%로 응답자의 95.2%가 필요하다고 답했다. 티메프 사태 해결 방안에 대해 '소상공인에 대한 신속한 피해보상'이 61.1%로 가장 높게 나타났으며, 이어 '종합적인 지원대책 마련(22.6%)', '이커머스 시장 안정성 확보를 위한 제도개선 마련(14.6%)' 순으로 조사됐다. 차남수 소공연 정책홍보본부장은 "소비자는 전자상거래법, 유통 대기업과 입점 업체는 대규모유통업법에 정산 기간에 대한 규정이 존재하나 플랫폼 입점업체를 위한 제도는 존재하지 않는다"며 "재발 방지를 위해 대금 지급을 보장하는 판매대금보호법 제정, 안전결제, 지급보증보험 가입 의무화, 플랫폼 기업의 경영 공시 의무화 등 전자상거래의 투명성과 안전성을 보장하는 근본적이고 구조적인 법·제도 확립이 필요하다"고 강조했다. 한편 이번 실태조사는 온라인 설문 방식으로 진행됐으며, 지난 8월 1일부터 8월 7일까지 총 314명의 소상공인이 참여했다. welcome@fnnews.com 장유하 기자
2024-08-13 16:46:05