【 서울·프라하(체코)=김윤호 김학재 기자】 체코를 방문 중인 윤석열 대통령은 최근 고도화에 속도를 내고 있는 북한의 핵·미사일 위협에 대해서도 양국이 국제사회와 공동대응하기로 했다. 윤 대통령은 19일(현지시간) 오후 페트르 파벨 체코 대통령과 단독회담 후 가진 공동기자회견에서 양국이 최근 북한의 고농축 우라늄 시설 공개 등 갈수록 고도화되는 북핵 위협에 단호하게 공동대처하는 한편 유엔 안보리 대북제재가 철저히 이행될 수 있도록 양국이 긴밀히 협조키로 했다고 밝혔다. 윤 대통령은 기자회견에서 "북한이 평화와 안정을 해치는 무모하고 비상식적인 도발을 통해서는 얻을 수 있는 것이 아무것도 없으며 유엔 안보리 결의를 위반하는 러시아와 북한의 불법 군사협력이 국제평화와 안보에 대한 중대한 위협임을 재확인했다"며 이같이 강조했다. 여기에는 북·러 간 군사기술 협력 강화를 계기로 탄도미사일 추가 도발에 나서는 등 북한이 국제사회를 향한 북핵 위협 강도를 높이는 상황에서 유럽의 든든한 우방국인 체코와 대북 공조의 밀도를 높이려는 윤 대통령의 의지가 깔렸다는 분석이다. 양국 정상은 또 러시아의 장기간 침공으로 어려움을 겪고 있는 우크라이나 사태에 대해서도 경제협력의 틀을 확대키로 했다. 윤 대통령은 "우크라이나에 대한 강력한 연대와 지지를 바탕으로 우크라이나 국민이 평화와 일상을 되찾을 수 있도록, 실효적인 지원방안을 함께 강구해 나가기로 했다"고 말했다. 특히 우크라이나 재건에도 양국 경협의 영역을 넓힐 방침이다. 윤 대통령은 이어 "우크라이나의 분야별 재건사업 참여를 희망하는 양국 기업들이 사업정보 공유, 프로젝트 공동개발, 투자 공동유치 등의 구체적인 협력을 추진할 수 있도록 양국 정부가 적극 지원해 나가기로 했다"고 강조했다. 북·러 간 군사협력의 경우 러시아가 유럽과 국경을 맞대고 있다는 점에서 우리나라와 유럽이 안보 문제를 공유하고 있다고 여겨진다. 체코와의 북핵 공동대응도 이 같은 맥락에서 제기됐다는 관측이다. 김윤호 김학재 기자
2024-09-19 21:42:53[파이낸셜뉴스] 【서울·프라하(체코)=김윤호 김학재 기자】체코를 방문중인 윤석열 대통령은 최근 고도화에 속도를 내고 있는 북한의 핵·미사일 위협에 대해서도 양국이 국제사회와 함께 공동대응하기로 했다. 윤 대통령은 19일(현지시간) 오후 페트르 파벨 체코 대통령과 단독회담 후 가진 공동기자회견에서 양국이 최근 북한의 고농축 우라늄 시설 공개 등 갈수록 고도화되는 북핵 위협에 단호하게 공동 대처하는 한편 유엔 안보리 대북제재가 철저히 이행될 수 있도록 양국이 긴밀히 협조키로 했다고 밝혔다. 윤 대통령은 기자회견에서 "북한이 평화와 안정을 해치는 무모하고 비상식적인 도발을 통해서는 얻을 수 있는 것이 아무것도 없으며 유엔 안보리 결의를 위반하는 러시아와 북한의 불법 군사협력이 국제 평화와 안보에 대한 중대한 위협임을 재확인했다"며 이 같이 강조했다. 여기에는 북·러간 군사기술 협력 강화를 계기로 탄도미사일 추가 도발에 나서는 등 북한이 국제사회를 향한 북핵 위협 강도를 높이는 상황에서 유럽의 든든한 우방국인 체코와 대북 공조의 밀도를 높이려는 윤 대통령의 의지가 깔렸다는 분석이다. 양국 정상은 또 러시아의 장기간 침공으로 어려움을 겪고 있는 우크라이나 사태에 대해서도 경제협력의 틀을 확대키로 했다. 윤 대통령은 "우크라이나에 대한 강력한 연대와 지지를 바탕으로 우크라이나 국민이 평화와 일상을 되찾을 수 있도록, 실효적인 지원 방안을 함께 강구해 나가기로 했다"고 말했다. 특히 우크라이나 재건에도 양국 경협의 영역을 넓힌다는 방침이다. 윤 대통령은 이어 "우크라이나의 분야별 재건사업 참여를 희망하는 양국 기업들이 사업정보 공유, 프로젝트 공동개발, 투자 공동유치 등의 구체적인 협력을 추진할 수 있도록 양국 정부가 적극 지원해 나가기로 했다"고 강조했다. 북·러간 군사협력의 경우 러시아가 유럽과 국경을 맞대고 있다는 점에서 우리나라와 유럽이 안보 문제를 공유하고 있다고 여겨진다. 체코와의 북핵 공동대응도 이 같은 맥락에서 제기됐다는 관측이다. 앞서 윤 대통령은 출국 전 공개된 한 외신과의 서면인터뷰에서도 북한의 핵·미사일 위협에 양국이 공동대응할 필요성을 강조하기도 했다. 윤 대통령은 “북한의 계속되는 핵·미사일 개발과 러시아-북한 간의 불법 군사협력에 대해서도 체코 정부와 공동의 대응 방안을 모색해나가고자 한다”고 밝혔다. 그러면서 북·러간 군사협력과 관련해서도 “우리 안보를 위협할 경우 대가가 따를 것이라는 점을 분명히 한다”고 거듭 경고했다. uknow@fnnews.com 김윤호 김학재 기자
2024-09-19 19:09:02[파이낸셜뉴스] 유엔 안전보장이사회(안보리)가 20일(현지시간) 긴급회의를 열기로 했다. 레바논 무장정파 헤즈볼라를 겨냥한 무선호출기(삐삐) 동시 폭발 사건을 논의하기로 했다. 안보리 9월 의장국인 슬로베니아의 주유엔 대표부는 18일 아랍권 국가를 대표하는 안보리 회원국인 알제리 요청으로 오는 20일 긴급 안보리 회의를 개최한다고 밝혔다. 앞서 17일 오후 레바논 전역과 시리아 일부 지역에서 삐삐가 거의 동시에 폭발해 상당한 인명피해를 낸 바 있다. 지금까지 12명이 사망하고, 약 2800명이 부상을 입었다. 그러나 인명피해는 계속 불어나고 있다. 이스라엘 언론들은 18일 아랍권 매체 알하다스를 인용해 이번 삐삐폭발로 시리아에서 이란혁명수비대(IRGC) 대원 19명이 숨졌다고 보도했다. 이란은 보도 내용을 부인하고 있지만 알하다스에 따르면 혁명수비대원 19명이 사망하고 150명이 부상을 입었다. 또 레바논에서는 18일 무전기가 폭발해 최소 3명이 더 숨졌다. 외신에 따르면 이날 수도 베이루트 외곽 다히예 지역에서 전날 삐삐 폭발로 숨진 헤즈볼라 대원 장례식 도중 무전기가 폭발했다. 전날 12명 사망자와 이날 3명, 이란혁명수비대 사망자 19명을 더하면 이번 삐삐, 무전기 등 통신장비 폭발에 따른 사망자 수는 34명으로 불어난다. 이번에 폭발이 일어난 삐삐는 헤즈볼라가 통신 수단으로 사용하고 있다. 헤즈볼라, 레바논 정부, 그리고 헤즈볼라를 지원하는 이란 등은 폭발 공작 배후로 이스라엘을 지목했다. 이스라엘은 이에 대해 시인도 부인도 하지 않고 있다. 삐삐 폭발 사고의 배후로 지목되고 있는 이스라엘은 이날 유엔 총회에서 팔레스타인 불법 점령을 12개월 이내에 중단하라는 결의안까지 받아 들었다. 유엔은 18일 오전 뉴욕 유엔본부에서 총회를 열어 투표 참여 181개 회원국 가운데 3분의2가 넘는 124개국 찬성으로 이 같은 결의안을 가결했다. 한국 등 43개국은 기권했고, 이스라엘과 미국 등 14개 나라는 반대했다. 유엔 총회 결의는 법적 구속력은 없지만 정치외교적으로 이스라엘에 대한 국제사회 압력이 높아진다는 뜻이다. 앞서 지난 7월 국제사법재판소(ICJ)는 이스라엘의 팔레스타인 지역 점령이 불법이라고 결론낸 바 있다. 한편 안토니우 구테흐스 유엔 사무총장은 유엔 본부에서 가진 기자회견에서 삐삐 폭발을 강하게 비판했다. 구테흐스 사무총장은 민간용 장비가 무기화돼선 안 된다면서 이들 장비가 무기로 사용되지 않도록 각국이 규제를 강화해야 한다고 촉구했다. dympna@fnnews.com 송경재 기자
2024-09-19 02:19:22[파이낸셜뉴스] 유엔 안전보장이사회(안보리)가 7월 31일(현지시간) 긴급회의를 소집했다. 이란을 방문 중이던 하마스 최고 정치 지도자 이스마일 하니예가 암살된 것과 관련해 논의에 나선다. 하니예가 암살당하면서 중동 지역 불안이 급격히 고조되고 있다. 레바논 헤즈볼라 지휘관에 대한 이스라엘의 공습에도 동요하지 않던 국제 유가는 하니예 암살 뒤 급등했다. 유엔은 이날 오후 4시 미국 뉴욕 유엔본부에서 팔레스타인 문제 등 중동 상황에 관해 논의하기로 했다고 밝혔다. 긴급 안보리 회의는 이란이 요구하고, 중국과 알제리, 또 7월 안보리 의장국인 러시아가 지지하면서 소집됐다. dympna@fnnews.com 송경재 기자
2024-08-01 02:48:34[파이낸셜뉴스] 중국이 자국 내 파견된 북한 노동자들 송환을 본격화하고 있는 것으로 9일 전해졌다. 이에 정부는 북한의 해외 노동자 파견을 금지하는 유엔(UN·국제연합) 안보리(안전보장이사회) 결의를 준수해 달라는 입장을 내놨다. 외교가에 따르면 중국에는 북한 노동자들이 안보리 제재를 피하기 위해 유학생·관광비자를 이용해 체류해왔고, 코로나19 확산에 따른 북한의 국경폐쇄로 귀국이 수년 동안 미뤄졌다. 때문에 상당수의 비자 만료가 다가오면서 북중 당국 간 갈등이 불가피할 것이라는 관측이 많았다. 그러다 일부 언론을 통해 중국이 북한에 노동자 송환을 독촉한 것으로 알려져 주목이 쏠렸다. 시점이 미묘해서다. 북한과 러시아가 군사동맹 수준의 조약을 맺으며 밀착하는 데 대해 중국은 거리를 두고 있는 상황이 작용한 것이라는 추측이다. 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 북러정상회담을 위해 방북한 지난달 18일, 중국은 우리나라와 한중 외교안보대화를 벌이기도 했다. 정황상 중국이 북러에 거리를 두는 것을 넘어 견제구를 던지는 모양새다. 이런 역학구도가 표면적으로 드러난 게 중국의 북한 노동자 송환 촉구라는 분석이다. 이와 관련, 통일부 당국자는 이날 기자들과 만나 “공식적으로 확인할 내용은 없다”면서도 “북한 노동자 해외파견은 안보리 결의로 금지된 만큼 준수할 의무를 환기한다”고 말했다. 원론적인 입장이지만, 중국의 북한 노동자 송환 움직임에 우회적으로 힘을 싣는 것으로 보인다. 정부에선 중국은 물론 러시아 또한 교육·관광비자로 안보리 제재를 피해 들어온 북한 노동자들의 송환 문제를 논의하는 상황을 주시하고 있는 것으로 전해졌다. uknow@fnnews.com 김윤호 기자
2024-07-09 11:32:55[파이낸셜뉴스] 우리나라는 6월 한 달 간 유엔(UN·국제연합) 안보리(안전보장이사회) 의장국을 맡고 있다. 윤석열 정부는 이를 기회 삼아 북한의 기반시설 해킹과 가상자산 탈취 등 사이버 위협에 대한 공론화에 나선다. 18일 외교부에 따르면 조태열 외교부 장관은 안보리 의장국으로서 소집하는 공식회의를 주재하기 위해 19~22일 미국 뉴욕 유엔본부를 찾을 예정이다. 대표행사는 20일(현지시간) 열리는 사이버안보를 주제로 한 공개토의이다. 사이버안보 공개토의는 대면으로 이뤄지는 건 이번이 처음이다. 앞서 지난 2021년 에스토니아가 의장국으로서 사이버안보 공개토의를 개최한 적이 있지만, 당시 코로나19 방역 탓에 화상회의로 진행됐다. 외교부는 공개토의의 목적에 대해 안보리 차원의 사이버안보 논의가 부족한 만큼, 그 중요성에 대한 컨센서스를 형성하는 것이라는 설명이다. 안보리의 사이버안보 관련 회의가 적은 건 러시아와 중국의 반대 탓이 큰 것으로 알려졌다. 중러는 유엔총회 차원에서 사이버안보가 다뤄지는 만큼 필요한 경우에만 안보리에서 논의해야 한다는 논리이지만, 실상 자신들이 사이버공격을 감행해왔기 때문이라는 분석이 많다. 이런 가운데 우리나라가 대면회의로 사이버안보 공개토의를 여는 건 중러의 반대를 누르고 안보리 차원에서 사이버위협에 대응토록 유도하기 위한 것이다. 특히 우리나라에 직접적 위협이 되는 북한의 사이버공격을 겨냥해 문제의식을 공유할 것으로 보인다. 외교부 당국자는 “일부 국가들의 반대로 안보리에서 사이버안보와 관련해 의미 있는 결과를 만들기 어려운 환경이지만, 안보리가 사이버안보에 더 적극적인 역할을 해야 한다는 문제의식에서 대표행사로 선정해 개최하는 것”이라며 “사이버안보에 대한 안보리 대응의 필요성에 대해 논하겠지만, 북한의 악성 사이버활동이 주요 관심사안인 만큼 특정국을 발언할 가능성도 열려있다”고 밝혔다. 외교부는 이번 공개토의 준비를 위해 북한 사이버위협과 관련해 국가정보원과 협업하고 있는 것으로 알려졌다. 북한 사이버공격 사례들을 수집해 공개토의에서 소개해 비판을 제기할 수 있다는 관측이 나온다. 한편 공개토의는 안보리 이사국뿐 아니라 회원국 모두 참여 가능하기 때문에 북한 측 주유엔대사도 참석할 수 있다. 다만 참석 여부에 대해선 가늠하기 어렵다는 게 외교부의 설명이다. uknow@fnnews.com 김윤호 기자
2024-06-17 17:51:19팔레스타인 가자지구에서 249일 동안 전쟁 중인 이스라엘이 미국뿐만 아니라 유엔을 포함한 국제사회 전체에서 휴전 압박을 받게 됐다. 이스라엘과 싸우는 하마스는 휴전 논의를 환영하면서도 영구적으로 전쟁을 멈춰야 한다고 강조했다. 이스라엘 영자지 타임스오브이스라엘(TOI) 등 외신들에 따르면 유엔 안전보장이사회(안보리)는 10일(현지시간) 긴급회의를 열어 미국이 제안한 가자지구 3단계 휴전안을 지지하는 결의안을 채택했다. 이날 투표에서 안보리 15개국 가운데 기권한 러시아를 제외한 14개국이 찬성했다. 이스라엘과 하마스는 올해 초부터 미국과 카타르, 이집트의 중재로 휴전 협상을 진행했으나 결론을 내지 못했다. 미국의 조 바이든 대통령은 지난 5월 31일 3단계 휴전안을 제시하고 양측의 수용을 압박했다. 그는 1단계로 6주 동안 이스라엘군 부분 철수 및 일부 이스라엘 인질 석방을 언급한 뒤, 2단계에 이스라엘군 완전 철수와 남은 인질 석방을 주장했다. 3단계에는 가자지구 재건과 시신 송환이 시작된다. 결의안에는 이스라엘과 하마스 모두가 협상 내용을 지체하지 않고 조건 없이 이행하도록 촉구하는 내용이 담겼다. 유엔 미 대표부의 네이트 에번스 대변인은 9일 성명에서 "안보리에 바이든의 휴전안이 담긴 결의안 초안을 제출했다"면서 "이번 결의안은 인질 석방과 함께 완전하고 즉각적인 휴전을 가져올 것"이라고 밝혔다. 이어 "이스라엘은 이 제안을 수용했다"며 "안보리 이사국들은 이 기회를 그냥 지나쳐서는 안 되며 한목소리로 지지해야 한다"라고 강조했다. 린다 토머스 그린필드 유엔 주재 미국 대사는 결의안 채택 이후 "안보리는 하마스에 휴전 협상안을 받아들이라는 분명한 메시지를 보낸 것"이라고 주장했다. 그는 "이스라엘은 이미 협상안에 찬성했고, 하마스도 찬성한다면 싸움은 오늘이라도 멈출 수 있다"라고 말했다. 같은날 하마스는 성명에서 "안보리 결의에 포함된 내용을 환영한다"고 밝혔다. 동시에 "결의안은 가자지구의 영구적 휴전, (이스라엘군의) 완전한 철수, 포로 교환, 재건, (주민들의) 쫓겨난 주거 지역으로 복귀, 가자지구의 인구통계적 변화나 영역 축소 거부, 우리 주민에 필요한 구호품 전달을 지지했다"고 밝혔다. 이어 "우리 주민과 저항 운동의 요구와 일관된" 원칙들을 이행하기 위한 간접 협상에 관여할 의사가 있다고 밝혔다. 그러나 이번 투표에서 기권한 러시아의 바실리 네벤자 유엔 주재 대사는 이스라엘이 구체적으로 무엇에 찬성했는지 불분명하다고 지적했다. 그는 결의안 투표에서 "거부권을 행사하지 않은 것은 단순히 이번 결의안이 아랍권의 지지를 받았다고 판단했기 때문"이라고 말했다. 이스라엘은 이번 회의에서 3단계 휴전안 찬성 여부를 확실하게 밝히지 않았다. 유엔 주재 이스라엘 대표부의 레우트 샤피르 벤 나프탈리 조정관은 "이스라엘은 인질을 석방하고 하마스의 군사·통치 능력을 파괴하며 향후 가자가 이스라엘에 위협이 되지 않도록 하는 목표에 전념하고 있다"고 설명했다.길라드 에르단 유엔 주재 이스라엘 대사는 회의에 참석해 표결 과정을 지켜봤지만 정작 이스라엘 발언 순서에서는 자리를 비웠다. 일단 미국은 이스라엘의 수용 여부와 상관없이 휴전을 강조하고 있다. 하마스가 지난해 10월 이스라엘을 공격한 이후 8번째로 중동을 찾은 토니 블링컨 미 국무장관은 10일 이스라엘 예루살렘에서 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와 만났다. 미 국무부에 따르면 블링컨은 이날 회동에서 바이든의 3단계 휴전안을 다시 언급하고 미국과 세계 다른 국가 지도자들이 지지할 것이라고 강조했다. pjw@fnnews.com 박종원 기자
2024-06-11 18:04:00신원식 국방부 장관이 15일 서울 용산구 국방부 청사에서 린다 토머스-그린필드 주유엔 미국대사를 접견하고 대북정책 공조 방안과 주요 안보 현안에 대해 논의했다. 15일 국방부에 따르면 신 장관과 토머스 그린필드 대사는 이날 회동에서 국제 안보정세의 불안정성이 심화하고 있다는 점에 우려를 표하고, 한반도 및 역내, 세계평화와 안정을 위한 한미동맹의 중요성에 공감했다. 양측은 한반도의 전략적 가치가 더욱 증대되고 있음에 주목하고, 한미동맹을 더욱 강화해 나가야 한다는 점을 강조했다고 국방부는 전했다. 신 장관은 우선 토머스 그린필드 대사가 유엔 차원의 대북제재 위반과 북한 인권문제 대응에서 핵심적인 역할을 수행해 왔다고 평가했다. 이어 유엔 안보리 결의안 이행, 국제사회 평화유지 활동 등과 관련한 한국의 노력을 설명하고, 앞으로도 유엔 및 미국과의 협력을 지속 강화해 나가겠다는 뜻을 밝혔다. 신 장관은 또 올해가 한국과 일본이 공동으로 유엔 안보리 비상임이사국으로 활동하는 해라고 언급하면서, 상임이사국인 미국과 함께 안보리 차원에서 다양한 분야의 협력을 기대한다고 덧붙였다. 토머스-그린필드 대사는 북한 핵 및 탄도미사일 고도화는 유엔 안보리 결의 위반이자 국제사회의 보편적 가치를 훼손하는 불법행위라며 러시아의 거부권 행사로 인한 유엔 안보리 대북제재위원회 산하 전문가 패널의 임기 연장이 부결은 대북제재 이행에 틈을 발생시키고 북한 핵·미사일 고도화의 기회가 될 수 있다고 우려했다. 특히 미국이 대북제재 위반과 관련해 신뢰할 수 있는 보고서가 계속 나올 수 있도록 대안을 마련 중이라고 설명하면서, 한국을 비롯한 우방국들과 긴밀한 협력을 기대한다고 당부했다. 그러면서 국제사회 평화유지 활동과 관련된 우리 측 노력에 감사를 표하고, 한미가 공동으로 기여할 수 있는 사업 발굴에 관심을 갖겠다고 화답했다. 양측은 역내 및 세계평화와 안정을 위해선 한미동맹과 더불어 유엔 차원의 공조가 중요하다는 데 공감하면서 안보리 결의안과 연계한 의미있는 과제들을 추진하기 위해 지속 협력해 나가기로 했다고 국방부는 설명했다. 전날 나흘간 일정으로 방한한 토머스 그린필드 대사는 이날 조태열 외교부 장관과도 만나 유엔 안보리에서의 협력 증진 방안을 논의했다. 장관급인 주유엔 미 대사의 방한은 2016년 10월 이후 7년 6개월 만에 이뤄졌다. 오는 17일까지 한국에 머물며 비무장지대(DMZ)를 찾고, 젊은 탈북자들과 면담과 이화여대 학생들과도 만날 예정이다. 그는 방한 일정을 마치고 일본으로 건너가 납북 피해자 가족과 면담 등의 일정을 소화할 계획이다. wangjylee@fnnews.com 이종윤 기자
2024-04-15 16:28:31[파이낸셜뉴스] 유엔 안전보장이사회(안보리)가 이스라엘과 팔레스타인 무장세력 하마스 간의 즉각적인 휴전을 촉구하는 결의안을 통과시켰다. 안보리에서 양측 간 전쟁이 벌어지고 있는 가자지구 상황과 관련해 휴전을 요구하는 결의안을 통과시킨 것은 이번이 처음이다. 이스라엘은 미국의 '기권'으로 '가자지구 즉각 휴전결의안' 통과된 것에 반발, 베냐민 네타냐후 총리 최측근의 미국 파견 계획을 취소했다. 휴전 결의안, 미국 기권으로 안보리 통과 AFP·로이터 통신에 따르면 안보리는 25일(현지시간) 미국 뉴욕 유엔본부에서 현재 진행 중인 이슬람 성월인 라마단 동안 '가자지구의 즉각적인 휴전'을 요청하는 이 결의안을 표결에 부쳐 통과시켰다. 유엔 결의안은 이슬람 라마단 기간인 다음달 9일까지 가자지구에서 '즉각 전쟁을 멈추도록' 요구하고 있다. 즉각 휴전을 발판으로 휴전 기간을 연장하고, 인질들은 조건없이 석방토록 촉구하고 있다. 15개 안보리 이사국이 참여한 가운데 14개국이 찬성했고, 미국은 기권을 택했다. 안보리에서 결의안이 통과되기 위해서는 15개 이사국 중 9개국 이상이 찬성해야 한다. 또 미국과 영국, 러시아, 프랑스, 중국 등 5개 상임이사국 중에서는 거부권이 나와서는 안된다. 미국의 이번 기권 선택은 동맹인 이스라엘에 최소한의 예우를 보여주되 국제적으로 가자지구에 인도주의적 조치가 시급하다는 비판이 지속되는 데 따른 균형점을 찾은 조치로 해석된다. 린다 토머스 그린필드 유엔주재 미국 대사는 결의안에 하마스를 비난하는 내용이 포함되지 않은 것 등 결의안의 모든 내용에 동의하는 것은 아니라서 표결에서 기권을 택했다고 밝혔다. 아마르 벤자마 알제르 유엔 대사는 표결 직후 "팔레스타인 국민은 큰 고통을 겪었다"며 "이 유혈 사태는 너무 오랫동안 계속됐다. 너무 늦기 전에 이 사태를 끝내는 것은 우리 의무"라고 말했다. 이스라엘 강력 반발, 미국과 갈등 증폭 가자지구 즉각 휴전결의안이 통과된 후 이스라엘은 가자지구 남부 라파 지상전 계획을 논의하기 위한 대표단 미국 파견 계획을 취소했다. 네타냐후 총리는 당초 이번주에 자신의 최측근 2명을 미국에 파견해 미 행정부와 갈등을 봉합한다는 생각이었다. 전략부장관 론 더머, 국가안보위원회 위원장 차치 하네그비를 26일 미국 워싱턴에 파견해 가자지구 남부 라파 지상전 계획에 관해 논의할 계획이었다. 미국이 라파지상전은 안된다며 막아서자 당초 지상전 계획을 일단 접고 미국과 논의에 들어가기로 한 것이었다. 그러나 유엔 결의안 통과로 원점에서 이를 재검토하겠다는 것이 이스라엘의 의중인 것으로 보인다. 조 바이드 미 대통령과 갈등이 심화하고 있는 네타냐후 총리는 유엔 결의안의 표현을 수용할 수 없다고 밝혔다. 하마스가 억류하고 있는 인질 석방을 조건으로 휴전이 이뤄져야 한다는 점이 명시되지 않아서다. 이스라엘이 대표단 파견 계획을 철회하면서 미국의 이스라엘 전폭지지 입장도 후퇴할 전망이다. 이스라엘에 대한 국제 압력도 거세 이스라엘이 강력 반발하자 안토니우 구테흐스 유엔 사무총장 등은 안보리 결의를 이행할 것을 촉구하고 나섰다. AFP통신에 따르면 구테흐스 총장은 이스라엘이 강한 불만을 나타내자 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글에서 "안보리 결의는 반드시 이행돼야 한다. 실패는 용서받지 못할 것"이라고 밝혔다. 구테흐스 총장의 이같은 메시지는 이스라엘이 안보리 결의에 강한 불만을 드러낸 뒤 나왔다. 유럽 국가들과 중동 주변국 등 국제사회도 안보리 결의 이행을 촉구했다. 우르줄라 폰데어라이엔 EU 집행위원장은 X를 통해 "결의 이행은 모든 민간인을 보호하는 데 필수적"이라고 강조했고 니콜라 드 리비에르 주유엔 프랑스 대사는 "2주 안에 끝나는 (이슬람 금식성월) 라마단 이후 영구적 휴전을 해야 한다"고 주장했다. 페드로 산체스 스페인 총리는 "이스라엘과 팔레스타인의 평화로운 공존을 실현하는 것이 이 지역을 위한 유일하고 현실적이며 실행 가능한 해결책"이라고 밝혔고 이스라엘과 하마스의 휴전 협상을 중재하는 이집트는 외무부 성명을 통해 이번 결의가 "유혈 사태를 막기 위해 중요하고 필요한 첫 단계를 의미한다"고 밝혔다. dympna@fnnews.com 송경재 기자
2024-03-26 07:11:19팔레스타인 가자지구의 휴전 협상을 중재 중인 미국 정부가 유엔 안전보장이사회(안보리)에 즉각적인 휴전을 요구하는 결의안을 제출했다. 이로써 미국과 이스라엘의 정치적 균열이 더욱 커질 전망이다. 싱가포르 매체 채널뉴스아시아 등 외신들에 따르면 지난해 10월 7일 가자지구 전쟁 이후 6번째 중동 순방에 나선 미국의 토니 블링컨 국무장관은 20일(현지시간) 결의안 제출 소식을 알렸다. 이날 블링컨은 사우디아라비아 매체 알 하다스와 인터뷰에서 "미국은 유엔 안보리가 가자지구에서 인질 석방을 포함한 즉각적인 휴전을 촉구하기 전에 해당 내용을 담은 결의안을 제출했다"며 "많은 국가들의 지지를 바란다"고 말했다. 블링컨은 "이번 제출은 강력한 메시지와 신호를 담고 있다"고 강조했다. 일반적으로 유엔 총회에서 채택하는 결의안은 국제적인 강제력이 없지만 안보리 결의안은 강제력이 있다. 가자지구 휴전의 경우 미국과 러시아, 중국 등 이해관계가 다른 5개 안보리 상임이사국들이 대부분 지지하는 만큼 결의안 통과 가능성이 높다. 유엔 안보리는 5개 상임이사국과 10개 비상임 이사국 등 15개국으로 구성되며 결의안이 통과되려면 최소 9개국의 지지를 얻어야 한다. 동시에 상임 이사국 가운데 어느 국가도 거부권을 행사하지 말아야 한다. 이스라엘의 전통적인 우방이었던 미국은 가자지구 무장정파 하마스가 지난해 10월 7일 이스라엘을 공격하여 약 1200명을 살해하고 240명에 달하는 인질을 납치하자 이스라엘에게 보복할 권리가 있다고 밝혔다. 미국은 이스라엘군이 지난해 10월부터 가자지구를 침공하여 하마스 토벌 작전을 실시한 이후 안보리에 올라온 3차례의 휴전 관련 결의안에 거부권을 행사하며 이스라엘을 옹호했다. 그러나 오는 11월 대선을 앞둔 조 바이든 미 대통령은 가자지구 충돌이 길어지면서 중동 출신 및 좌파 진영 유권자들의 표가 떨어져 나가자, 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리에게 휴전을 촉구했다. 지난해 10월 7일 이후 가자지구의 누적 사망자는 20일 기준 3만1932명으로 집계됐다. 미국과 카타르, 이집트 대표들은 지난 1월부터 이스라엘 대표와 함께 인질 40명 석방 및 6주일 휴전을 명시한 휴전안 초안에 합의했다. 하마스는 이에 응하지 않고 이스라엘군의 완전 철수와 영구 휴전을 요구하며 역제안을 꺼냈으며 이스라엘은 이를 거부했다. 하마스 레바논 지부를 대표하는 오사마 함단은 20일 레바논 베이루트에서 기자들과 만나 이스라엘의 부정적인 협상 태도에 대해 "한 걸음 후퇴했다"며 "이는 협상을 방해하고 교착 상태에 빠지게 할 수 있다"고 주장했다. 현재 이스라엘군은 가자지구 북부와 중부를 평정하고 전체 가자지구 주민 약 230만명 가운데 약 150만명이 밀집한 남부 라파 일대를 포위하고 있다. 미 정부는 이스라엘군이 라파에서 대규모 군사 작전을 벌이면 심각한 민간인 피해가 불가피하다며 라파 진입을 반대하고 있다. 반면 네타냐후는 하마스 잔당 소탕을 위해 라파 작전이 반드시 필요하다는 입장이다. 이에 미 정치권에서는 네타냐후 교체론이 힘을 얻기도 했다. 이스라엘 정부는 라파에 몰려있는 피난민들을 중부로 옮긴 다음 작전을 진행한다고 주장했다. 네타냐후는 20일 성명을 내고 "라파에 진입할 준비를 하고 있으며, 시간이 다소 걸릴 것"이라고 말했다. 네타냐후는 지난 18일 바이든과 전화 통화를 언급한 뒤 "통화에서 전쟁의 모든 목표를 달성하기 위한 이스라엘의 노력을 논의했다"고 밝혔다. pjw@fnnews.com 박종원 기자
2024-03-21 18:39:06