【 안동=김장욱 기자】 경북도가 정책금융인 펀드를 활용한 지분투자방식으로 오는 2026년까지 10조원 규모의 민간투자 프로젝트를 진행, 지역의 판을 바꾸는 데 총력을 기울이고 있다. 19일 경북도에 따르면 지난 3월 지역활성화 투자펀드 전국 1호 사업으로 '구미 국가산단 근로자 임대주택 건립' 사업을 출범시킨데 이어 문화관광·농업·에너지로 대표되는 미래 먹거리 분야에서도 다양한 투자프로젝트 사업을 준비, 지역활성화 투자펀드 선도 지자체로 자리매김하고 있다. 이철우 지사는 민선 8기 후반기 민간투자 활성화를 도정운영의 중심축으로 삼고, 정책펀드를 활용한 맞춤형 투자기획을 통해 국가재정에 의존하는 지역투자방식을 탈피하고 민간과 파트너십을 통해 지역투자 패러다임의 전환을 도모하고 있다. '지역활성화 투자펀드'는 지자체와 민간이 사업주체가 되어 프로젝트를 설계·주도하고, 정부의 정책펀드 재정지원을 마중물로 지역이 원하는 대규모 융.복합 프로젝트를 추진하는 새로운 지역투자 방식으로 정부의 핵심 정책 중 하나다. 이를 위해 지난 7월 대대적인 조직개편을 통해 '민자활성화과'를 신설하고 '공항투자본부'를 확대·개편했다. 공항투자본부를 중심으로 기업투자·금융투자·글로벌투자 네트워크를 확대하고 있다. 대규모 호텔과 리조트 투자도 펀드를 활용해 새로운 전환점을 맞고 있다. 경북지역에 미개척 머무르고 즐길 수 있는 도시를 만드는 핵심과제로 △동해안 7번국도 휴양벨트 △백두대간 산림휴양벨트 △산업도시 비즈니스 호텔 프로젝트로 구성되는 1시·군 1호텔 프로젝트를 민간과 협력해 추진하고 있다. 이 지사는 "지방정부가 앞장서 기업의 투자환경을 제대로 구축하는 전환점을 만드는데 민선 8기 후반기 도정 역량을 집중하겠다"라고 강조했다. gimju@fnnews.com
2024-09-19 18:45:16【파이낸셜뉴스 안동=김장욱 기자】 경북도가 정책금융인 펀드를 활용한 지분투자방식으로 오는 2026년까지 10조원 규모의 민간투자 프로젝트를 진행, 지역의 판을 바꾸는데 총력을 기울이고 있다. 도는 우선 지난 3월 지역활성화 투자펀드 전국 1호 사업으로 '구미 국가산단 근로자 임대주택 건립' 사업을 출범시킨데 이어 문화관광·농업·에너지로 대표되는 미래 먹거리 분야에서도 다양한 투자프로젝트 사업을 준비, 지역활성화 투자펀드 선도 지자체로 자리매김하고 있다. 이철우 지사는 민선 8기 후반기 민간투자 활성화를 도정운영의 중심축으로 삼고, 정책펀드를 활용한 맞춤형 투자기획을 통해 국가재정에 의존하는 지역투자방식을 탈피하고 민간과 파트너십을 통해 지역투자 패러다임의 전환을 도모하고 있다. '지역활성화 투자펀드'는 지자체와 민간이 사업주체가 되어 프로젝트를 설계·주도하고, 정부의 정책펀드 재정지원을 마중물로 지역이 원하는 대규모 융.복합 프로젝트를 추진하는 새로운 지역투자 방식으로 정부의 핵심 정책 중 하나다. 이를 위해 지난 7월 대대적인 조직개편을 통해 '민자활성화과'를 신설하고 '공항투자본부'를 확대·개편했다. 공항투자본부를 중심으로 기업투자·금융투자·글로벌투자 네트워크를 확대하고 있다. 분야로 남아있던 대규모 호텔과 리조트 투자도 펀드를 활용해 새로운 전환점을 맞고 있다. 경북지역에 미개척 머무르고 즐길 수 있는 도시를 만드는 핵심과제로 △동해안 7번국도 휴양벨트 △백두대간 산림휴양벨트 △산업도시 비즈니스 호텔 프로젝트로 구성되는 1시·군 1호텔 프로젝트를 민간과 협력해 추진하고 있다. 도는 지역활성화 투자펀드 전국 1호 사업 출범 이후 지난 5월 서울 여의도에서 개최된 도 민간투자 활성화 프로젝트 투자설명회(IR)에 자산운용사를 비롯한 금융사와 민간기업 등 100여명이 참석, 프로젝트에 대한 높은 관심을 확인할 수 있었다. 이 지사는 "경제는 기업이 이끌어 간다"면서 "지방이 살기 좋은 곳이 되기 위해 기업가 정신이 꽃 피고 창의의 물결이 흘러넘쳐야 하는데 지방정부가 앞장서 기업의 투자환경을 제대로 구축하는 전환점을 만드는데 민선 8기 후반기 도정 역량을 집중하겠다"라고 강조했다. gimju@fnnews.com 김장욱 기자
2024-09-19 08:56:25【파이낸셜뉴스 신안=황태종 기자】전남 신안군은 환경부와 국토교통부에서 주관하는 '탄소중립 선도도시 사업' 공모에서 1차 대상지로 선정됐다고 13일 밝혔다. 신안군에 따르면 이번 공모사업은 기후 위기 대응을 위해 정부·지역·민간이 협력해 탄소중립 이행을 극대화할 수 있는 지속 가능한 도시 모델을 구축하기 위한 것이다. 이번 1차 대상지는 지난해 예비 후보지로 지정된 전국 39개 기초지자체를 대상으로 진행됐으며, 지난 7월 제안서를 제출받아 평가위원 심의를 거쳐 총 13개 지역이 선정됐다. 신안군은 이번 공모에서 'Net-Zero Leadig Island 신안군!!'을 슬로건으로 채택했다. 'Net-Zero(넷 제로)'는 배출하는 이산화탄소량과 제거하는 이산화탄소량을 더했을 때 순배출량이 0이 된다는 뜻으로, 순탄소배출량을 0으로 만들기 위한 신안군의 의지가 담겨있다. 특히 신안군은 이번 공모에서 군 단위로는 유일하게 선정되면서 탄소중립 실현을 선도할 수 있게 됐다. 박우량 신안군수는 "풍부한 재생에너지 및 갯벌, 산림 조성을 통해 탄소 배출을 감축하는 한편 재생에너지 발전 자원을 이용해 탄소중립에 앞장서겠다"라고 말했다. hwangtae@fnnews.com 황태종 기자
2024-09-13 12:26:31【목포=황태종 기자】 "교육부 주관 '글로컬 대학 30'에 선정된 것을 발판 삼아 글로벌 사이언스 파크 조성에 박차를 가해 그린 해양산업을 선도하겠습니다." 송하철 국립목포대 총장은 최근 파이낸셜뉴스와의 인터뷰에서 "글로벌 사이언스 파크 조성은 국립목포대와 전남지역을 글로벌 혁신의 중심지로 만들 핵심 프로젝트"라며 "무탄소 선박과 그린 해양 에너지의 미래를 이끄는 연구·교육 허브를 구축해 전 세계적으로 인정받는 연구와 교육의 중심지이자 세계 최고의 해양특성화 대학으로 성장할 것"이라고 밝혔다. 지난 2022년 제9대 국립목포대 총장 선거 출마 당시 '글로컬 대학으로의 도약'을 공약으로 내세웠던 송 총장은 최근 교육부 주관 '글로컬 대학 30'에 선정되는 성과를 거두면서 재임 중 대학 구성원들과의 약속을 지킬 수 있게 됐다. 다음은 송 총장과의 일문일답.―교육부 주관 '글로컬 대학 30'에 선정됐는데. ▲국립목포대가 보유한 우수한 연구 역량을 기반으로 지방대학의 한계를 극복하고 글로벌 미래기술 연구와 산업화를 선도하며 지역 성장을 지원하는 글로컬 대학의 성공 모델이 되기 위해 최선을 다하겠다. '글로컬 대학 30' 선정으로 향후 5년간 국비 1000억원과 지방비 1854억원, 그리고 국비와 교비 1200억원 등을 포함해 4000억원을 상회하는 사업비가 확보될 예정이다. 연계 사업으로 RISE(지역혁신 중심 대학 지원체계) 사업 1000억원, 국립대 육성 사업 500억원 등 2028년까지 총 5500억원의 예산이 국립목포대의 글로벌 명문 대학으로의 도약에 쓰인다. 사업별로 글로벌 사이언스 파크 조성 및 대학과 지역의 글로벌 혁신을 위해 1500억원, 대학 특성화와 학생 복지, 문화 예술과 첨단 교육 환경 조성에 1500억원, 인구 소멸을 막고 지역 성장을 위한 지역 협력 사업에 2000억원이 배정될 예정이다. ―글로벌 사이언스 파크 조성 목표는. ▲국립목포대는 글로벌 사이언스 파크를 통해 세계 그린 해양산업 연구개발(R&D)과 교육의 중심으로 자리매김하고자 한다. 우리의 목표는 미래산업 선도기술을 개발하고, 이를 통해 지역과 글로벌 무대에서 인정받는 명문 대학으로 성장하는 것이다. 현재 영암 대불산학융합지구와 나주 에너지벨리 산학융합지구 등 이미 성공적으로 운영 중인 2개의 산학융합지구를 고도화해 글로벌 연구, 교육, 그리고 청년 취·창업이 융합된 글로벌 사이언스 파크를 조성하고, 이를 통해 전남지역의 주력 산업을 한 단계 더 성장시켜 글로벌 최고 수준으로 끌어올릴 계획이다. ―글로벌 사이언스 파크는 어떻게 조성되나. ▲글로벌 사이언스 파크는 산학융합지구를 글로벌 연구와 교육, 그리고 취업의 허브로 전환하기 위한 필수적인 사업이다. 한국 제2의 조선해양산업 클러스터를 형성하고 있는 영암 대불국가산단에 위치한 대불산학융합지구는 소형모듈원자로(SMR), 암모니아, 수소 등 무탄소 선박을 연구하는 '글로벌 오션 사이언스 파크'로, 한전 등 에너지 관련 공공기관이 이전한 나주혁신도시의 에너지벨리 산학융합지구는 해상풍력과 에너지-ICT를 담당하는 '에너지 사이언스 파크'로 각각 조성할 계획이다. 특히 글로벌 사이언스 파크에 글로벌 기업과 대학이 협력해 세계 최고 수준의 연구 및 인력 양성 환경을 조성하고, 지역과 글로벌 시장의 요구를 모두 충족시키는 선순환 구조를 구축할 방침이다. ―향후 글로벌 사이언스 파크에서 추진할 사업은. ▲먼저, 무탄소 선박과 그린 해양 에너지 산업 분야의 미래 선도 기술 개발과 제품 상용화 지원이다. 대불산학융합지구는 LNG·수소단열시스템 실증센터와 해양케이블시험연구센터 등 세계 유일의 연구 인프라를 보유하고 있으며 무탄소 선박, 해상풍력, 수소 및 암모니아와 같은 친환경 에너지 산업에서 세계 최고 수준의 연구를 수행하고 있다. 이에 머무르지 않고 세계 유수의 글로벌 기업들과 협력해 친환경 산업의 미래를 선도하고자 한다. 특히 글로벌 Only-1 연구센터와 교육과정을 운영할 계획이다. 글로벌 기업들과 협력해 연구 개발을 추진하고, 글로벌 기업들이 요구하는 특화된 기술 교육 프로그램을 운영해 학생들이 글로벌 수준의 실무 능력을 갖출 수 있도록 지원할 것이다. 세계적인 글로벌 기업, 명문 대학, 연구기관 및 국제인증기관과의 협력도 강화한다. 우리 대학은 앞서 한국수력원자력과 협력해 SMR 선박연구소를 개소했는데, 이 연구소에서는 혁신형 SMR를 적용한 선박 기술 개발이 이뤄지고 있으며, 해상풍력 실증센터에서는 초대형 해상풍력발전기 부품의 실증 연구가 진행되고 있다. 앞으로도 다양한 글로벌 기업 및 대학과 협력해 공동 연구, 장비 지원, 교육 및 인력 양성을 추진할 계획이다. 현재까지 211개 이상의 글로벌 기업 및 대학이 우리의 파트너로 참여하고 있으며, 이 중에는 세계 5대 국제인증기관과 글로벌 선도기업들이 포함돼 있다. 아울러 우수 연구자 및 청년 창업자의 정주 환경 개선에 적극 나선다. 우선 글로벌 연구자들이 목포대에서 쾌적하게 연구할 수 있도록 정주 환경을 대폭 개선할 예정이다. ―글로벌 사이언스 파크 조성을 통해 기대하는 성과는. ▲글로벌 사이언스 파크를 통해 오는 2028년까지 서남권 그린 해양산업의 성장을 크게 도모할 것으로 기대한다. 매출 17조원, 고용 3만3000명 달성을 목표로 하고 있으며, 이와 더불어 글로벌 그린 해양 명문대 지수에서 톱3에 진입할 계획이다. 이러한 성과는 국제 공동연구, 글로벌 인재 양성, 그리고 기술 상용화를 통해 이뤄질 것이다. 또 글로벌 사이언스 파크는 글로벌 스타트업 창업과 유치를 통해 지역 경제의 활성화에도 기여할 것으로 기대된다. ―앞으로의 계획과 비전은. ▲국립목포대는 글로벌 사이언스 파크를 통해 세계적인 연구 및 교육의 거점으로 성장할 것으로 확신한다. 그린 해양산업뿐만 아니라 비이공계 영역에서도 해양 특성화 분야를 확대해 30개 이상의 전공과 학과를 해양 특성화 전공으로 육성함으로써 세계 최고 수준의 글로벌 해양 특성화 국립대로 도약할 것이다. 아울러 전남도립대와의 통합을 통해 전남 최대 국립대로서의 위상도 더욱 강화할 방침이다. 전남도립대와의 통합은 2년제 학위과정을 유지하며 추진될 예정으로, 이를 통해 지역 산업의 많은 기능인력 수요를 공공영역에서 대응할 계획이다. 전남도립대와의 통합이 완료되면 국립목포대는 전남 최대의 국립대로 거듭나게 되고, 2·4년 학위부터 석·박사 학위과정을 모두 갖추는 최초의 국립대로서, 지역과 국가 산업의 전문인력 수요에 유연하게 대응하는 전주기 전문인력 양성의 대표 대학으로 발전하게 될 것이다. 2025년 4월까지 통합 논의를 마무리하고 2026년부터 신입생을 모집할 방침이다. hwangtae@fnnews.com
2024-09-10 18:23:33【 안동=김장욱 기자】 경북도가 청정 수소산업을 본격화한다. 경북도는 울진군이 제1기 포항시에 이어 제3기 수소도시 지원사업에 선정돼 총 사업비 400억원(국비 200억원, 지방비 200억원) 중 마스터플랜 수립과 실시설계에 국비 10억원을 투입해 내년부터 진행한다고 8일 밝혔다. 울진 수소도시 조성사업은 우선 태양광을 이용한 청정수소 생산 도시를 조성하고, 앞으로 조성될 원자력 수소 국가산업단지와 연계해 저렴한 원전 전기로 생산된 청정수소를 도심지 주거·교통 등 전 인프라 분야에 적용하는 친환경적이고 안전한 도시 기반 구축 사업이다. 특히 태양광 발전소를 연계한 2.5㎿급 수전해 수소 생산 설비 구축, 원자력 수소 국가산업단지에서 마을회관까지 3㎞ 수소 배관 구축, 수소 체험형 주민복지시설 구축, 수소버스 3대 신설 및 죽변 해양바이오 농공단지와 마을회관에 450㎾급 연료전지 등을 설치할 계획이다. 지난 6월 예비타당성 조사 면제가 최종 확정된 울진군 원자력수소 국가산업단지 내에 '원자력 청정수소 생산 클러스터 조성'을 위한 타당성 조사 용역을 추진 중이다. 이를 통한 대용량 청정수소 생산 기반 조성으로 수소산업 전주기 생태계 조성과 동해안 원자력 수소산업 밸류체인을 구축해 나갈 계획이다. 김병곤 환동해지역본부 에너지산업국장은 "수소도시 조성사업을 통해 도민들이 수소에너지를 직접 체감하면서 수소에너지 안전성에 대한 신뢰가 높아질 것"이라며 "앞으로 탄소배출이 없는 친환경 도시 구현으로 일상생활에 수소를 접목하는 새로운 수소 시대를 착실히 준비해 나가겠다"고 강조했다. 한편 도와 포항시는 수소특화단지에 도전하고 있다. 수소특화단지로 지정되면 단지 내 전용 인프라 구축과 연구개발(R&D), 세제 혜택, 기술 개발 등에 예산이 우선 투입되고 기업 입주와 유치 지원, 인재 양성 등을 위한 정부 보조금 등 인센티브가 지원된다. 포항시는 수소특화단지 지정으로 오는 2030년까지 수소 전주기 분야 기업 70개사 유치, 매출 1조원 달성, 청년 일자리 1000개 창출 등을 목표로 동해안 수소경제 벨트를 구축해 수소경제 대전환을 선도해 나갈 계획이다. gimju@fnnews.com
2024-09-08 18:18:48【파이낸셜뉴스 안동=김장욱 기자】 경북도가 청정 수소산업을 본격화한다. 경북도는 울진군이 제1기 포항시에 이어 제3기 수소도시 지원사업에 선정돼 총 사업비 400억원(국비 200억원, 지방비 200억원) 중 마스터플랜 수립과 실시설계에 국비 10억원을 투입해 내년부터 진행한다고 8일 밝혔다. 울진 수소도시 조성사업은 우선 태양광을 이용한 청정수소 생산 도시를 조성하고, 앞으로 조성될 원자력 수소 국가산업단지와 연계해 저렴한 원전 전기로 생산된 청정수소를 도심지 주거·교통 등 전 인프라 분야에 적용하는 친환경적이고 안전한 도시 기반 구축 사업이다. 특히 태양광 발전소를 연계한 2.5MW급 수전해 수소 생산 설비 구축, 원자력 수소 국가산업단지에서 마을회관까지 3km 수소 배관 구축, 수소 체험형 주민복지시설 구축, 수소버스 3대 신설 및 죽변 해양바이오 농공단지와 마을회관에 450kW급 연료전지 등을 설치할 계획이다. 지난 6월 예비타당성 조사 면제가 최종 확정된 울진군 원자력수소 국가산업단지 내에 '원자력 청정수소 생산 클러스터 조성'을 위한 타당성 조사 용역을 추진 중이다. 이를 통한 대용량 청정수소 생산 기반 조성으로 수소산업 전주기 생태계 조성과 동해안 원자력 수소산업 밸류체인을 구축해 나갈 계획이다. 김병곤 환동해지역본부 에너지산업국장은 "수소도시 조성사업을 통해 도민들이 수소에너지를 직접 체감하면서 수소에너지 안전성에 대한 신뢰가 높아질 것"이라며 "앞으로 탄소배출이 없는 친환경 도시 구현으로 일상생활에 수소를 접목하는 새로운 수소 시대를 착실히 준비해 나가겠다"고 강조했다. 한편 도와 포항시는 수소특화단지에 도전하고 있다. 수소특화단지로 지정되면 단지 내 전용 인프라 구축과 연구개발(R&D), 세제 혜택, 기술 개발 등에 예산이 우선 투입되고 기업 입주와 유치 지원, 인재 양성 등을 위한 정부 보조금 등 인센티브가 지원된다. 포항시는 수소특화단지 지정으로 오는 2030년까지 수소 전주기 분야 기업 70개사 유치, 매출 1조원 달성, 청년 일자리 1000개 창출 등을 목표로 동해안 수소경제 벨트를 구축해 수소경제 대전환을 선도해 나갈 계획이다. gimju@fnnews.com 김장욱 기자
2024-09-06 15:06:44[파이낸셜뉴스] 국내 디지털트윈 선도기업 이에이트가 지난 3일부터 5일까지 3일간 열린 '2024 월드 스마트시티 엑스포(WSCE 2024)'를 성공적으로 마치고, 다수의 해외 기업들과 전략적 파트너십을 체결했다고 6일 밝혔다. 이에이트는 이번 엑스포 기간 동안 홍콩과 인도, 콜롬비아 기업들과 양해각서(MOU)를 체결하는 등 디지털트윈 기술 협력을 추진했다. 해외 기업들은 이에이트의 핵심 기술인 시뮬레이션 소프트웨어 'NFLOW'와 디지털트윈 플랫폼 'NDX PRO'에 대한 높은 관심을 보였다. 'NFLOW'는 복잡한 유체 역학 시뮬레이션을 실시간으로 가능케 해 건물 에너지 관리, 스마트 제조, 환경 분석 등 다양한 분야에서 효율성을 높인다. 'NDX PRO'는 현실 세계를 가상 공간에 그대로 재현하고 도시 계획, 재난 대응, 시설물 관리 등 스마트시티 구현에 필수적인 디지털트윈 플랫폼이다. 이에이트 김진현 대표는 "이번 MOU 체결은 이에이트의 기술력과 잠재력이 국내를 넘어 글로벌 시장에서도 인정받았다는 것을 증명한다"라며 "홍콩과 인도는 스마트시티 개발에 대한 적극적인 투자와 정책 지원으로 빠르게 성장하고 있다"고 말했다. 김 대표는 이어 "앞으로도 지속적인 기술 개발과 협력을 통해 디지털트윈 기술의 글로벌 리더십을 공고히 하고 스마트시티를 넘어 다양한 산업 분야에서 혁신을 이끌어 나갈 계획이다"라고 덧붙였다. dschoi@fnnews.com 최두선 기자
2024-09-06 09:19:06【파이낸셜뉴스 광주=황태종 기자】광주광역시가 송암산단과 에너지밸리산단에 자동차 부품 재제조 기반을 구축키로 해 송암산단 모빌리티 도시재생사업과 100만평 미래차국가산단, 220만평 미래차 소부장(소재·부품·장비) 특화단지와 연계해 동반상승(시너지) 효과가 기대된다. 광주광역시는 '국회, 광주의 날' 둘째 날인 3일 국회의원회관에서 열린 '자동차부품 재제조 순환경제허브 기술포럼'에서 '광주 자동차 부품 순환경제허브 조성 계획'을 통해 자동차 부품 재제조 기반 구축 방침을 내놓았다. 이날 기술포럼에는 강기정 광주시장을 비롯해 국회 산업통상자원중소벤처위원회 이철규 위원장과 정진욱 국회의원, 이상은 산업통상자원부 산업환경과장, 김용승 광주시 인공지능산업실장, 김성진 광주그린카진흥원장, 박임호 한국자동차부품재제조협회 회장 등 80여명이 참석했다. '광주 자동차 부품 순환경제허브 조성 계획'은 송암산단의 자동차 정비업체와 모빌리티 도시재생사업을 연계해 자동차 부품 재제조 특화단지’를 추진하고, 에너지밸리산단에 재제조 성능평가 및 인증 장비를 구축해 기업 지원과 재제조 기법에 대한 연구 개발(R&D)을 진행하는 것이다. 강기정 광주시장은 "정부 지원 선도사업으로 송암산단에 재제조 1단계를 추진하고, 이를 바탕으로 2단계에서는 완성차 참여를 유도해 자동차 부품 재제조 사업의 모델화를 계획하고 있다"면서 "산업통상자원부에서도 큰 관심을 가지고 있는 만큼 내년 국비를 확보할 수 있도록 최선을 다하겠다"라고 말했다. 광주시는 약 450억원의 국비를 받아 송암산단에 수거·분해·분류·선별할 수 있는 플랫폼, 부품 재제조 생산업체, 온·오프라인 판매 플랫폼 등 재제조 부품 생산단지를 구축한다는 구상이다. 재제조 플랫폼을 통해 스타트업 35개 창업, 직접 고용 170명의 일자리 창출을 기대하고 있다. 또 미래차 전환에 따라 내연기관 경정비(카센터) 1000곳 가운데 50%인 500곳을 단계적으로 업종 전환해 경쟁력을 강화할 계획이다. 특히 판매플랫폼을 통한 직거래로, 판매 가격을 신품 대비 50% 수준으로 낮춰 소비자의 구매 부담을 덜어준다. 가격 경쟁력에 따른 구매가 늘면 환경에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 내다보고 있다. 에너지밸리산단에는 성능평가 연구 개발(R&D)단지를 구축, 자동차 부품 재제조 성능 평가 지원과 제재조 기법 연구 개발(R&D) 지원에 나선다. 향후 완성차 업체로 참여가 확대되면 광주시는 자원소비 90% 감소, 고용 2.7배 증가, 경제효과가 높은 '자동차 생애주기 완성도시'로 자리매김할 것으로 기대된다. 앞서 광주시는 기후 위기에 따른 지속 가능한 발전 전략 수립의 필요성을 인식하고, 자동차산업에서 '광주 자동차부품 순환경제 허브'를 도입, 탄소중립에 속도를 내기로 했다. 특히 순환경제 허브 도입과 관련해 이탈리아 토리노에 있는 스텔란티스 자동차 재제조 시설을 주목했다. 스텔란티스가 전기차 및 재제조를 통해 '2038 탄소중립 실현'에 한발 다가서고 있어서다. 스텔란티스는 '2038년 탄소중립'을 선언하고 약 600억원을 투자해 800만개 엔진, 기어박스 등의 재제조를 통해 오는 2030년까지 3조원의 매출을 목표로 하고 있다. 미국·유럽 등 주요국들은 탄소배출에 따른 환경문제와 자원고갈에 따른 자원순환을 위해 재제조를 의무화하고 있다. 국내에서도 '친환경산업법' 등 재제조할 수 있는 근거가 마련됐다. 한편 정진욱 국회의원실과 광주그린카진흥원이 함께 주최한 '자동차 부품 재제조 순환경제 허브 기술포럼'에선 탄소 배출에 따른 환경 문제와 자동차 내연기관 종료에 대비해 중고차 부품 수급 문제를 사전에 대비하기 위한 전문가들의 의견이 제시됐다. 강홍윤 인하대 교수는 '재제조 산업 동향 및 우리의 과제'라는 주제발표에서 "국내 재제조 시장 규모는 약 1조원이고, 업체 수는 1450여개로 자동차 부품이 약 80.8%를 차지해 가장 크다"면서 "해외시장은 미국 51.7조원, 유럽 46.8조원으로 국내 대비 약 50배이다. GDP 대비 미국 시장은 0.23%인데 우리나라는 0.05%에 불과해 앞으로 4배 이상으로 발전 가능성이 크다"라고 전망했다. 이어 "완성차인 벤츠는 통합 재제조 시스템을 갖추고 트럭, 밴, 승용차 등 3만7000종을 재제조 생산하고 있고 신품 대비 30% 저렴하게 공급하고 있다"면서 "아직 초기 단계인 국내 재제조 산업이 발전하기 위해서는 공공구매 확대, 보험특약 확대, 수출 지원 확대 등이 필요하다"라고 밝혔다. 강 교수는 특히 "자동차보험에서 재제조 제품 사용에 대한 유인책이 없으므로 보험개발원과 협력해 사고 차량 수리 시 품질인증 재제조 제품을 보험특약으로 확대할 경우 재제조 시장 활성화에 기여할 것"이라고 제언했다. hwangtae@fnnews.com 황태종 기자
2024-09-03 13:38:16【파이낸셜뉴스 울산=최수상 기자】 산업도시 울산의 변화와 혁신을 선도할 수 있는 인재 양성을 목표로 울산시와 기업체 직원이 참여하는 교육이 눈길을 끌고 있다. 2일 울산시에 따르면 참여 기업은 현대자동차, HD현대중공업, SK에너지, 에쓰오일, 삼성SDI, 고려아연, 롯데정밀화학, LSMnM 등 8곳이다. 이번 교육은 울산시와 협약기업 직원 60명을 대상으로 2~3일(3기), 4~5일(4기) 등 2회로 나누어 진행된다. 1·2기 교육은 앞서 지난 4월 총 60명이 참여한 가운데 이뤄졌다. 이날 이뤄진 3기 첫날 교육은 기업들의 지역사회 공헌사업 사례 발표와 서영준 울산시 시민안전실장의 ‘꿈의 도시 울산, 우리에게 길을 묻다’ 특강 등으로 진행됐다. 둘째 날 교육은 현장 위주의 교육으로 스마트 선박 이해를 위해 울산태화호, 현대자동차, HD현대중공업을 견학하고, 이번 교육과정에 대한 피드백 및 의견 수렴을 거쳐 마무리한다. 시 관계자는 “울산시와 지역 기업 직원 간 상호 이해를 통한 인적 연결망을 강화해 서로 새로운 미래 60년을 향해 나아갈 수 있도록 최선을 다하겠다”라고 말했다. ulsan@fnnews.com 최수상 기자
2024-09-02 15:20:23[파이낸셜뉴스] 정부가 지난 2022년 102.1%에 머물러 있는 주택 보급률을 오는 2032년까지 106.0%로 끌어올리기로 했다. 이를 위해 재개발·재건축을 규제가 아닌 지원 대상으로 전환하기로 했다. 안전진단 명칭은 재건축 진단으로 변경하고, 재건축 부담금 폐지도 추진된다. 신규 택지는 KTX·SRT 등 역세권 중심의 '콤팩트시티' 개념을 도입해 광역교통망과 연계된 복합·고밀·압축개발을 추진한다. 국토교통부는 주거정책심의위원회 심의를 거쳐 이런 내용의 '제3차 장기 주거종합계획'을 마련했다고 30일 밝혔다. 장기 주거종합계획은 주거기본법에 따라 수립하는 주택정책 분야의 장기 법정계획이다. 저출생·고령화, 1인 가구 증가, 지방 소멸 위기 등 미래 여건 변화를 토대로 주거정책의 기본목표 및 방향 등을 수립한다. 3차 계획에는 '희망은 키우고, 부담은 줄이는 국민 주거안정 구현'을 비전으로 정했다. 이를 위해 안정적 주택공급, 주거안전망 강화, 주거지원 패러다임 전환, 미래 녹색 주거환경 조성을 4대 정책 방향으로 제시했다. 우선 가구 증가, 소득 증가, 주택 멸실 등에 따라 새롭게 발생하는 주택 수요에 대응하기로 했다. 오는 2032년까지 전국 신규 주택 수요는 연평균 39만3500가구로 추정된다. 국민이 선호하는 도심 공급 확대를 위해 재개발·재건축은 규제가 아닌 지원 대상으로 전환한다. 특히 안전진단은 주거환경, 설비 노후도 등을 종합 분석해 주민의 불편을 해소하고, 진단하는데 중점을 두는 제도로 개편하기로 했다. 제도 성격에 맞게 안전 진단 명칭도 재건축 진단 등으로 변경할 계획이다. 재건축부담금은 주민 부담, 주택공급 위축 등 부작용을 고려해 폐지하기로 했다. 노후계획도시특별법(1기 신도시), 뉴:빌리지(저층 주거지), 철도 지하화 등 지역 특성에 맞는 사업 유형을 활용해 우량 주택을 공급하고, 택지 내 신속한 주택공급과 함께 신규택지도 발굴한다. KTX·SRT 등 역세권 중심의 '콤팩트시티' 개념을 도입해 광역교통망과 연계된 복합·고밀·압축개발을 추진한다. 철도역부터 500m~1㎞ 내 지역 위주로, 입지 선정부터 교통계획과 연계해 역 중심의 방사형으로 조성할 계획이다. 또 충분한 고품질 공공임대주택을 다양한 방식으로 공급하고, 취약계층 지원을 강화하기 위해 주거급여 및 비정상 거처 이주지원을 확대한다. 무주택 서민의 주거비 부담을 경감하기 위해 보증·금융·세제 지원을 강화한다. 안심하고 거주할 수 있는 임대차 시장 조성을 위해 임차인들의 정보 접근성을 강화하고 전세사기 피해 회복, 대체 공공임대 무상거주 등 전세사기 피해자의 신속한 일상회복을 지원한다. 청년 등 미래 세대, 신혼부부, 고령자 등을 대상으로 하는 맞춤형 주거지원을 추진하고, 수도권과 지방 간 주거격차 해소를 위해 지방 활력을 높인다. 가속화되는 고령화에 대응하기 위해 도심 등에 민간 역량을 활용한 실버스테이 등 고품질 고령자 맞춤형 주거공간을 확충한다. 아울러 탄소중립 국가기본계획에 따른 제로에너지빌딩(ZEB) 의무화 로드맵 이행을 위한 친환경·에너지 절감 주택공급을 확산하고 모듈러 주택, 장수명 주택, 웰빙 주거환경 조성을 위한 스마트하우징 등은 공공이 선도적으로 도입한다. 국토부는 이 계획을 통해 지난 2022년 102.1%인 주택 보급률을 오는 2032년까지 106.0%로 상향할 계획이다. 이를 위해 장기 공공임대주택 265만가구, 주거급여 수급가구 165.5만가구를 목표로 잡았다. 필요 재원은 약 210조원으로 추산된다. 연평균 21조원 수준이다. 국토부 관계자는 "주거, 택지, 재정 등 여건 변화에 따라 주거지원 규모 및 소요재원 변동이 가능하다"며 "재정·주택도시기금 등을 활용해 충당할 계획"이라고 말했다. ssuccu@fnnews.com 김서연 기자
2024-08-29 17:36:48