【파이낸셜뉴스 용인=장충식 기자】 경기도 용인시는 만3~36개월 영아 가정의 돌봄 공백을 해소하기 위해 경기도 최초로 영아 전담 돌보미 20명을 특별 채용했다. 12일 용인시에 따르면 시는 20명의 영아 전담 돌보미를 선발, 지난달 26일부터 아이돌보미로 투입해 영아 가정에 대한 핀셋 지원을 시작했다. 아이돌봄서비스는 부모의 맞벌이 등으로 양육 공백이 발생한 가정의 만3개월 이상 만12세 이하 아동이 있는 가정에 아이돌보미가 찾아가 등·하원 지원, 간식 제공 등 돌봄을 제공하는 정부 사업이다. 특히 36개월 미만의 영아의 경우, 돌보기가 까다롭고 조심스럽다는 이유로 돌보미 파견이 지연돼 영아를 둔 맞벌이 가정은 육아에 어려움을 호소하고 있다. 실제 지난 9일 현재 아이돌봄서비스를 통해 아이돌보미를 기다리는 64가구 중 40가구(62%)가 영아를 둔 가정이다. 시가 파견한 영아 전담 돌보미들은 종일제나 시간제 등 신청 가정이 원하는 형태에 따라 각 가정을 방문해 이유식 먹이기, 젖병 소독, 기저귀 갈기 등 전반적인 육아 서비스를 제공한다. 3~36개월의 영아라면 종일제(월 60~200시간)와 시간제일반형(등하원 및 준비물 보조 임시보육), 시간제종합형(일반형+세탁 및 식사, 간식조리) 가운데 하나를 선택할 수 있고, 만 36개월~만 12세 이하 아동은 시간제 서비스를 이용할 수 있다. 비용은 영아종일제의 경우 시간당 1만550원, 시간제일반형 1만550원, 시간제종합형 1만3720원이다. 아이돌봄서비스 모바일 앱과 홈페이지를 통해 바로 신청해 이용할 수 있으며, 기준 중위소득 150% 이하 가구의 경우 주소지 읍면동 행정복지센터를 방문하거나 복지로 온라인 사이트에서 신청하면 소득에 따라 시간당 1506원~9036원을 지원받을 수 있다. 시 관계자는 “영아 가정의 육아 공백을 해소하고 양질의 서비스를 제공하기 위해 영아 전담 돌보미를 특별 투입했다”며 “돌보미 역량 강화와 근로여건 개선 등 다양한 지원을 해 더 많은 아동들이 혜택을 받도록 세심한 관심을 기울이겠다”고 말했다. jjang@fnnews.com 장충식 기자
2022-05-12 10:16:16서울시는 만 3~36개월 이하 영아를 전담해 돌보는 '영아전담 안심 아이돌봄 지원사업'을 다음달부터 시범운영한다고 21일 밝혔다. '영아전담 안심 아이돌봄 지원사업'은 안심 출산사업의 일환이다. 영아에 특화된 전담 아이돌보미를 교육·양성해 맞벌이 가정의 부모 등이 출산휴가 또는 육아휴직 후 아이를 맡기고 직장에 복귀할 수 있는 환경을 조성하는 사업이다. 서울시는 영아전담 안심 아이돌보미 260명을 첫 양성하고 다음달부터 중랑구, 서대문구, 마포구, 구로구, 강남구, 강동구 6개 자치구에서 시범운영에 들어간다. 영아 돌보미는 기존 아이돌보미 중 보육교사 자격증 등 전문자격을 보유했거나, 돌봄 경험이 풍부한 자를 대상으로 신청을 받아 총 260명을 선정했다. 영아 돌보미는 활동 시 시간당 1000원씩 인센티브(한 달 최대 10만원)를 받게 된다. 전액 시비로 지원한다. 단 한 달에 60시간 이상 영아를 돌봐야 한다. 서울시는 올해 시범운영을 통해 개선 사항을 보완하고 오는 2023년도부터는 서울시 25개 전 자치구로 확대 추진할 계획이다. 이를 위해 오는 2023년도에 800명, 2024년도에 900명, 2025년도에는 1000명으로 매년 100명씩 영아 돌보미를 증원할 예정이다. 서비스 이용 방법과 비용은 기존 아이돌봄 서비스와 동일하다. 만 3~36개월 이하 영아가 시간제(기본형, 종합형), 영아종일제, 질병감염아동지원 서비스를 신청하면 지역을 관할하는 서비스제공기관(자치구 건강가정 다문화가족지원센터 등)에서 영아돌보미를 우선 연계시켜주는 방식으로 서비스를 제공한다. 김선순 서울시 여성가족정책실장은 "영아전담 안심 아이돌봄 지원사업을 통해 일하는 여성은 출산과 육아로 경력이 단절되지 않고, 영아를 양육하는 맞벌이 가정에서는 양육부담이 줄어들 것"이라고 말했다. 예병정 기자
2022-02-21 18:22:56[파이낸셜뉴스] 정부가 '양육비 선지급제' 시행에 162억 원을 투입한다. 최근 전 사회적으로 논란이 일고 있는 '딥페이크' 등 디지털 성범죄와 교제 폭력 피해자를 보호하는 시설을 증설하고 관련 예산도 늘린다. 여성가족부는 이 같은 내용의 '2025년 예산안'이 확정됐다고 30일 밝혔다. 저출생 극복과 위기 가족 및 청소년 보호, 폭력 피해자 지원에 중점을 둔 내년도 여가부 예산은 올해(1조7234억 원)보다 5.4% 늘어난 1조8163억 원으로 편성됐다. 먼저 정부는 한부모 가족의 안정적인 양육 환경을 조성하기 위해 지원 예산을 내년 5528억3300만 원으로 172억여 원 증액했다. 한부모 가족 아동 양육비 단가를 월 21만 원에서 월 23만 원으로 올리고 현재 중고등학생으로 한정한 연 9만3000원의 학용품비 지원 대상을 초등학생까지 확대했다. 한부모 가족에게 양육비를 국가가 먼저 주고 비양육자로부터 나중에 받아내는 '양육비 선지급제'가 내년 도입됨에 따라 관련 예산 162억 원을 신규 편성했다. 예산은 양육비를 받지 못해 어려움을 겪는 가구에 자녀 1인당 월 20만 원을 지원하고, 다음 달 독립 법인화되는 양육비이행관리원의 인력을 9명 증원하는 데 쓰일 예정이다. 선지급제 대상 미성년자는 1만9000명 정도로 추정된다. 쉼터 등을 퇴소한 가정 밖 청소년 자립지원수당 예산은 5억8000만 원 증가한 12억2200만 원으로 편성했다. 440명에게 월 50만 원씩 지급하기로 했다. 아이돌보미 처우 개선을 위해 아이돌봄수당은 시간당 1만1630원에서 1만2180원으로 올리고 영아돌봄수당도 추가 지원(시간당 1500원)한다. 최근 심각성이 커지고 있는 '딥페이크' 불법 촬영물을 비롯한 디지털 성범죄에 대응하고 폭력 피해자를 보호하기 위한 예산도 증액했다. 내년 디지털 성범죄 대응 총예산은 올해보다 약 3억 원 늘어난 50억7500만 원이다. 디지털성범죄 지역특화상담소 운영 예산은 올해보다 약 1억 원 늘어난 7억1200만 원으로 편성했다. 다만 한국여성인권진흥원 소속 디지털성범죄피해자지원센터의 운영 예산은 올해 34억7500만 원에서 내년 32억6900만 원으로 감소했다. 여가부는 "삭제지원 시스템 서버 이중화 작업이 완료됨에 따라 감액됐으나, 디지털성범죄 피해자 지원을 위한 사업과 인건비는 2100만 원 증액됐다"고 설명했다. 교제폭력, 스토킹, 딥페이크 등 신종 범죄 예방(9종)과 아동·청소년 온라인 성착취 예방(5종)을 위한 교육 콘텐츠도 보급한다. 또 디지털 성범죄 피해자 상담 및 삭제 지원을 담당하는 지역특화상담소는 14곳에서 15곳으로, 교제폭력이나 스토킹, 디지털성범죄 등 복합피해에 대한 원스톱 통합지원을 제공하는 '1366통합지원단'은 5곳에서 11곳으로 늘어난다. 미성년 성폭력 피해자의 안정적인 자립을 위해 보호시설 퇴소자립지원금은 기존보다 두 배 오른 1000만 원으로 책정했다. 이들에게 5년간 매달 50만 원씩 지급하는 퇴소자립지원수당을 신설했다. 신영숙 여가부 차관은 "돌봄과 일·가정 양립 지원, 여성 경력 단절 예방을 통해 저출생·인구 위기 극복에 힘을 보태고 한부모 가족 및 폭력 피해자 등 사회적 약자 지원에 중점을 두고 내년 예산안을 편성했다"며 "국가의 도움이 필요한 취약 계층이 체감할 수 있도록 지원을 강화하겠다"고 말했다. honestly82@fnnews.com 김현철 기자
2024-08-30 08:59:49[파이낸셜뉴스] 서울시를 비롯한 일부 지방자치단체가 '조부모 돌봄 수당' 제도를 도입하면서 주목 받고 있다. 시행 초기지만 다른 지자체에서도 돌봄 부담 완화 정책의 일환으로 도입을 논의 중이다. 이 제도는 맞벌이 부부와 손주를 돌보는 조부모에게 실질적인 도움을 줄 수 있다는 평가를 받고 있지만, 돌봄의 책임이 조부모에게 과도하게 전가될 수 있다는 우려도 제기되고 있다. 15일 저출산고령사회위원회에 따르면 서울시 사례를 벤치마킹한 경기도 일부 지자체와 경상남도 등이 '조부모 돌봄 수당'을 시행 중이다. 지자체별로 신청 자격은 다소 차이가 있지만 2~3세가 영유아 자녀를 둔 맞벌이 부모가 대상이다. 보건복지부 산하 육아정책연구소가 2021년 발표한 전국보육실태조사에 따르면, 부모 외 양육 지원자 중 조부모의 비중은 48.8%에 달하며, 특히 영아의 경우 이 비율은 53.9%로 더욱 높아진다. 조부모 돌봄 수당의 도입으로 부모는 신뢰할 수 있는 가족에게 아이를 맡길 수 있는 경제적 지원을 받을 수 있다. 덕성여대 은석 사회복지학과 교수는 "어린이집 등원 전과 부모 퇴근 전까지 아이를 돌봐줄 사람이 필요한 상황에서, 조부모가 보조적인 역할을 수행하는 것은 바람직한 정책"이라고 평가했다. 유혜정 한반도미래인구연구원 선임 연구위원도 "조부모의 손주 돌봄을 노동으로 인정하고 사회적으로 그 가치를 인정하는 데 긍정적인 역할을 할 수 있다"고 언급했다. 그러나 이러한 제도가 조부모에게 돌봄의 책임을 과도하게 전가할 수 있다는 우려도 제기되고 있다. 특히, 일부 전문가들은 조부모가 자발적으로 돌봄을 선택하기보다는 돌봄을 강요받는 분위기가 형성될 수 있다고 경고한다. 남찬섭 동아대 사회복지학과 교수는 "조부모 돌봄 수당이 실질적으로 혜택이 되지 않는 가정도 있으며, 이러한 제도는 자칫 지자체가 가족들에게 돌봄 책임을 떠넘기려는 신호로 해석될 수 있다"고 지적했다. 조부모 돌봄 수당 도입을 반대하는 목소리도 나왔다. 정재훈 서울여대 사회복지학과 교수는 "돌봄 수당 도입에 원칙적으로 반대 입장"이라며 "사회적 돌봄체계, 인프라 구축이 중요하고 유보통합, 늘봄학교 등 과제가 많은데 조부모 돌봄으로 행정력으로 분산될 우려가 있다"고 말했다. 전문가들은 부모가 자녀를 직접 돌볼 수 있는 전문 돌봄 인력 체계 구축과 유연한 근로제 도입이 우선되어야 한다고 강조한다. 정부 관계자는 "서울시와 경기도의 사례를 철저히 분석하고, 조부모 돌봄 수당의 전국 확대 여부를 신중히 검토해야 나갈 예정"이라고 밝혔다. spring@fnnews.com 이보미 기자
2024-08-15 07:41:04【파이낸셜뉴스 인천=한갑수 기자】 인천시는 이달부터 이른 아침, 늦은 저녁 시간대 아이 돌봄 공백 해소를 위해 인천형 i+돌봄 맞춤 지원사업을 시범 운영한다. 맞벌이 부모의 출근 준비나 늦은 퇴근으로 인한 틈새 돌봄 수요는 증가하고 있으나 대부분의 돌봄서비스가 낮 시간대, 특히 등.하원 시간에 집중되어 있다. 이에 시는 이른 아침(오전 6~8시)과 늦은 저녁(오후 8~10시) 시간대에 근무하는 아이돌보미를 지정하고 시간당 1000원의 추가 수당을 지급해 해당 시간대의 돌봄서비스를 확대할 계획이다. 인천시의 아이 돌봄 대기 가구는 총 668가구(5월 기준)이고 이 중 0~2세 영아 돌봄 대기 가구는 333가구로 전체의 50%를 차지한다. 이는 영아 돌봄 수요에 비해 아이돌보미 공급이 부족함을 나타낸다. 영아 돌봄은 식사, 기저귀 교체, 수면 등 빈번한 관리가 필요해 기피되기 쉬운 활동이다. 시는 월 60시간 이상 3~36개월 이하 영아 돌봄을 담당하는 아이돌보미에게 월 5만원의 추가 수당을 지급해 참여를 유도할 예정이다. 시는 올 하반기 시범 운영을 위해 지난 추가경정예산을 통해 2억7200만원을 확보했으며 운영 성과 등을 반영해 내년에 사업을 확대하기로 했다. 한편 아이돌봄서비스는 부모의 맞벌이 등의 사유로 양육 공백이 발생한 가정의 생후 3개월 이상부터 12세 이하 아동을 대상으로 돌봄서비스를 제공하는 것으로 기준 중위소득 150% 이하 가구에 대해 정부 지원율이 차등 적용된다. 시현정 시 여성가족국장은 "아이돌보미의 처우를 개선해 영아 돌봄 수요를 충족시키고 돌봄서비스의 질을 높일 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다. kapsoo@fnnews.com 한갑수 기자
2024-08-08 08:50:52【파이낸셜뉴스 안동=김장욱 기자】 경북도가 22개 시·군과 함께 저출생과 전쟁 승리를 위해 더욱 박차를 가한다. 경북도는 7일 저출생 극복 사업의 신속한 추진을 위해 김학홍 행정부지사 주재로 22개 시·군 부단체장과 영상회의를 개최했다고 밝혔다. 이날 회의에서 도와 시·군은 최근 저출생 반전 추세의 긍정 신호가 있고 저출생과 전쟁 상황인 만큼 차질 없는 신속한 현장 집행이 중요하다고 보고 가용한 행정력을 모두 일시에 투입하기로 협의했다. 앞서 도는 지난 5월 저출생 극복 포괄사업비 200억을 포함해 1100억원의 예산을 추경으로 편성해 저출생과 전쟁 100대 핵심 과제의 현장 집행에 집중하고 있다. 또 시·군과 협력을 통해 지역 특색에 맞는 사업에 대해서는 포괄사업비를 5대 5 파격적인 비율로 지원하고 있다. 포괄사업비는 △만남 주선 분야에 3건 7000만원 △행복 출산 분야에 16건 22억원 △완전 돌봄 분야에 63건 68억원 △안심 주거 분야에 14건 22억원 △일·생활 균형 분야에 2건 3억원 △ 양성평등 분야에 29건 53억원 등 도비 168억원을 지원했으며, 포괄사업비 등 도비와 시·군비 포함 1100억원 상당이 현장에 투입 중이다. 특히 도는 시·군 특색에 맞게 운영되고 있는 저출생 극복 사업이 원활히 추진될 수 있도록 행·재정적 지원에 최선을 다하고 있으며, 하반기 시·군과 협력해 실효성 있는 저출생 사업을 추가 선정해 예산을 더 투입할 계획이다. 경주시는 경북도의 청춘 만남 사업에 발맞춰 청춘 동아리 사업을 시행하고 있다. 구미시는 8월부터 365 돌봄어린이집을 확대 운영하고 9월 '이동 장난감도서관'(배달서비스)과 일·돌봄 양립을 위한 '일자리 편의점'도 개소한다. 의성군은 양질의 지역 농산물을 활용해 영아기 이유식 재료 꾸러미 사업을 준비 중이다. 김 부지사는"저출생 극복 사업을 행정 최우선 순위에 놓고 차질 없이 신속하게 추진될 수 있도록 부단체장이 직접 챙기고, 도는 중앙이 현장에서 놓칠 수 있는 공백을 과감하게 보완해 중앙, 도, 시·군 협력 하에 저출생 극복의 시너지 효과를 창출할 수 있도록 철저하게 대응하겠다"라고 강조했다. gimju@fnnews.com 김장욱 기자
2024-08-07 10:16:23[파이낸셜뉴스] 근로복지공단은 5일 직영어린이집 '올해의 보육교사상'에 대전어린이집 김순숙 교사를 선정했다고 밝혔다. 공단은 직영어린이집 보육교사 중에서 남다른 사명감과 책임감으로 보육사업 발전에 크게 기여한 교사를 선정해 격려하고 있다. 김순숙 교사는 공단 대전어린이집 개원부터 23년간 재직하면서 영유아 건강과 안전을 위한 헌신적 노력으로 학부모와 동료 교직원들에게 큰 신뢰를 얻고 있다. 특히 공단이 지향하는 환경·사회·투명경영(ESG) 실천, 열린어린이집 인증, 취약보육 확대에 적극 참여했다. 국무총리 표창, 각종 공모전에서 다수 수상하는 등 보육교사로서 개인과 기관의 발전을 위해 지속적으로 노력한 점이 높게 평가됐다. 공단은 믿고 맡길 수 있는 공공보육서비스를 통해 일하는 근로자의 육아 부담 해소와 일가정양립을 지원하고자 전국 37개소의 직영어린이집을 설치·운영하고 있다. 890여명의 교직원이 약 3650명의 영유아를 보육하고 있다. 또 공단 직영어린이집은 영아보육, 야간연장보육, 방과 후 보육 등 지역적 특수성을 고려해 맞춤형 돌봄 서비스를 제공하고 있다. 특성화 보육프로그램 운영, 차별화된 안전시설 운영 등으로 높은 충원율을 기록하고 있는 등 지역사회의 거점 공공어린이집으로서 선도적 역할을 맡고 있다. 박종길 공단 이사장은 "어려운 보육환경에서도 고품질 보육서비스 제공을 위해 노력하고 있는 공단 어린이집 교직원들께 감사와 격려를 전한다"며 "정부의 저출생 대책에 부합하도록 보육서비스 수준을 높여 일하는 사람의 든든한 육아 파트너로서 지속적인 노력과 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다. honestly82@fnnews.com 김현철 기자
2024-08-05 14:00:03【파이낸셜뉴스 수원=장충식 기자】 경기도 수원시는 영유아 부모들이 급한 상황이 생겼을 때 시간 단위로 아이를 맡길 수 있는 시간제 보육 기관을 29개반으로 확대한다고 1일 밝혔다. 이를 위해 시는 8월부터 시간제 보육 통합반 23개반을 추가 지정했다. 시간제 보육은 지정된 기관에서 시간 단위로 보육 서비스를 이용하고, 이용한 시간만큼 보육료를 지불하는 맞춤형 보육 서비스다. 보육기관을 이용하지 않고 가정에서 아이를 돌보는 부모가 병원을 이용하거나 취업 준비·단시간 근로 등 사유로 일시적인 보육 서비스가 필요한 경우 활용할 수 있다. 시간제 보육 통합반은 시간 단위 돌봄이 필요한 영아들이 어린이집에서 기존 운영 중인 반에서 같은 연령의 아동들과 함께 보육 서비스를 받을 수 있도록 운영된다. 기존에 운영되던 독립반 6개반은 별도의 교사가 별도의 보육실에서 시간제보육 서비스를 제공했으나, 통합반은 지정된 어린이집에서 연령반별 정원에 맞춰 이용할 수 있게 확대됐다. 이용 대상은 출생 후 6개월~최대 2세반(2021년생)의 영아 중 어린이집·유치원 등을 이용하지 않는 아동(영아수당 또는 양육수당을 지원받는 아동)이다. 보육료는 시간당 5000원(시간당 정부 지원 3000원, 부모 부담 2000원)이다. 임신육아종합포털 아이사랑 홈페이지 '어린이집→시간제보육사업' 게시판에서 사전 예약 후 이용하면 된다. jjang@fnnews.com 장충식 기자
2024-08-01 10:15:59【파이낸셜뉴스 전주=강인 기자】 전북특별자치도교육청은 전북특별자치도와 교육부 주관 ‘교육발전특구 시범지역 2차 지정 공모’에 공동 신청한 결과 최종 시범지역으로 전북 6개 시군이 모두 선정됐다고 30일 밝혔다. 이번에 선정된 지역은 전주, 군산, 정읍, 김제, 임실, 순창이다. 앞서 1차 공무에서 익산, 남원, 완주, 무주, 부안 등 5개 지역이 선정됐다. 교육발전특구는 지자체와 교육청, 대학, 지역기업, 지역 공공기관 등이 협력해 지역발전에 협력하는 것이다. 지역교육 혁신과 지역인재 양성 등을 종합적으로 지원하는 체제다. 시범지역으로 지정되면 지방교육재정특별교부금이 특구당 30억~100억 원을 지원받는다. 전북교육청은 전북도와 6개 시군이 함께 지난 6월28일 공모기획서를 제출했다. 전북 교육발전특구 운영기획서에는 △지역 책임 돌봄 시스템구축 △지역 주도 공교육 혁신 △지역 정주형 전문인력 양성 △지역 교육 국제화 등 4대 추진전략을 담았다. 이어 10대 추진과제로 전북형 유보통합 기반 마련, 지역과 함께하는 늘봄학교 운영, 디지털 기반 교육혁신, 교육혁신 학교 모델 구현, 지역 전략산업 맞춤형 인재 양성, 지역대학 혁신, 지역산업 연계 일자리 창출, 국제화 교육 인프라 확충, 외국인 유학생 유치지원 확대, 맞춤형 다문화 교육 지원을 정했다. 이번에 선정된 6개 지역 주요 특징으로는 △전주 풍부한 문화자본에 기반한 명품 IB교육 및 문화산업 진흥 △군산 새만금 특화단지 중심 과학자본을 활용한 융합교육 및 인구 유입 △정읍 역사문화자본 연계 인성교육 및 농생명바이오산업 인프라 조성 △김제 종자생명·특장차 산업과 연계한 정주형 맞춤인재 육성·정주 유도 △임실 K-펫·치즈산업 기반 맞춤형 인재 육성·생애주기별 교육·일자리 창출 △순창 발효산업·건강장수특구 기반 건강한 농촌유학으로 학령인구 도입 등이다. 전북교육청과 전북도는 지역 수요와 특성에 맞는 세부사업들이 영아부터 대학까지 양질의 교육서비스를 제공하고 지역인재들이 지역에 정착하는 선순환의 출발점이 되길 기대하고 있다. 김관영 전북도지사는 “교육을 두고 백년지대계 라고 말하는 것은 100년을 내다보고 계획을 세워야 한다는 의미”라며 “아이들의 꿈과 미래를 지원하는 것이 곧 전북자치도의 미래에 대한 투자이며 탄탄한 교육를 펼쳐 아이부터 학생, 어른 모두 행복한 꿈을 실현하는 전북특별자치도를 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 전했다. 서거석 전북교육감은 “전북교육이 겪게 될 큰 위기는 학령인구 감소로 인한 학교소멸이다. 대담한 교육혁신으로 전북이 당면한 위기를 극복하고 교육발전을 도모해야 할 때”라며 “교육발전특구를 통해 전북을 이끌고 지탱해 줄 인재를 양성해 찾아오는 전북교육, 한국의 중심 전북교육을 만들어 가겠다”고 강조했다. kang1231@fnnews.com 강인 기자
2024-07-30 16:05:41【파이낸셜뉴스 울산=최수상 기자】 급한 일이 있을 때 24시간 언제든지 안심하고 아동을 맡길 수 있는 '울산시립아이돌봄센터'가 오는 10월 본격 운영을 앞두고 29일부터 1차 시범 운영에 들어갔다. 울산시복지가족진흥사회서비스원과 울산시에 따르면 1차 시범 운영은 이날부터 8월 17일까지 진행되며, 시간당 최대 10명의 초등학생에게 연중무휴 24시간 돌봄을 제공한다. 2차 시범운영은 1차 시범운영 결과를 바탕으로 이용 실태와 운영상의 미비점을 보완한 뒤 오는 8월 18~31일 유아 포함 30명으로 확대한다. 3차(9월 1~30일)에는 영아까지 포함해 정원인 50명까지 확대 운영한다. 이 같은 시범운영은 최근 열린 울산시립아이돌봄센터 운영자문위원회의 의견을 반영했다. 시 관계자는 "3단계 시범운영을 거쳐 긴급 돌봄이 필요한 부모가 안심하고 아이를 맡길 수 있도록 촘촘하게 준비해 나가겠다"라고 밝혔다. 울산시립아이돌봄센터는 지난 4월 9일 발표한 ‘울산형 책임 돌봄 정책’의 일환이다. 폐원한 어린이집을 매입해 공간을 편안하고 안락하게 디자인하는 등 개보수 과정을 거쳐 시설을 마련했다. 이곳에는 센터장 1명과 돌봄교사 17명이 4조 3교대로 24시간 근무한다. 이용 대상은 0~12세 아동이며 일 4시간, 월 최대 48시간까지 이용할 수 있다. 이용료는 시간당 2000원으로, 정부의 시간제 보육단가를 기준으로 주야간 구분 없이 적용했다. 위치는 KBS울산방송국 건너편 울산 남구선거관리위원회 뒤쪽에 있는 어린이집 건물로, 도로명 주소는 울산 남구 돋질로 183번길 26이다. 현장 방문 및 전화와 문자로 예약할 수 있다. 자세한 연락처는 울산시 콜센터(052-120)로 문의하면 된다. 시는 향후 카카오톡 채널, 누리집 신청 등 이용자 편의를 위해 예약 방법을 다양화할 계획이다. ulsan@fnnews.com 최수상 기자
2024-07-29 10:39:48