【파이낸셜뉴스 전주=강인 기자】 전북특별자치도는 외국인 정착 지원 인프라를 강화하고 있다. 20일 전북도에 따르면 도내 거주하는 외국인들을 대상으로 근로자지원센터 운영, 외국인 주민 도정 모니터링단, 찾아가는 현장 상담 등 장기 정착을 위한 제도와 프로그램을 제공하고 있다. 지난 1일 시작한 모니터링단은 외국인의 한국어 교육 강화, 외국인 정착 지원을 돕는 어플리케이션 개발, 내외국인이 함께하는 통합 활동 등 다양한 시책을 제안함에 따라 전북도는 건의 사항을 적극 반영할 방침이다. 주말 찾아가는 한국어, 운전면허, 직무 기술 교육 등을 추진하고 있다. 접근이 용이한 지역 도서관, 산업단지 내 회의실 등을 활용하고 보조강사로 도내 유학생을 활용해 이해도를 높여 나가기로 했다. 지난 4월 개소한 전북외국인근로자지원센터를 통해 일상생활과 노무, 행정, 금융 전문 상담 등 지역 정착을 돕는 체류 지원 서비스 제공을 추진하고 있다. 지원센터에서는 외국인의 초기 정착 유도를 위한 전북사랑키트 제공, 법률·노무 등의 전문가 및 찾아가는 현장 상담, 행정기관 통번역 서비스, 사회 통합을 위한 우리 지역 역사 배우기, 외국인 인식개선 홍보 등이 진행된다. 나해수 전북도 대외국제소통국장은 “외국인 주민들도 전북특별자치도의 소중한 도민으로 자리잡을 수 있도록 하겠다”라며 “외국인 주민이 소외받지 않고 지역 사회에 안정적으로 정착해 남의 나라가 아닌 제2의 고향이 될 수 있도록 따뜻한 전북을 만들어 가겠다”고 전했다. kang1231@fnnews.com 강인 기자
2024-09-20 14:12:38【파이낸셜뉴스 무안=황태종 기자】전남도가 외국인 주민의 안정적 정착을 지원하기 위해 사업을 수행할 기관을 확대했다. 21일 전남도에 따르면 지난 6월 말 현재 전남지역 등록 외국인은 5만3506명으로, 지난 3월에 비해 3074명 증가했다. 이에 더 많은 외국인 주민의 지역사회 적응과 정착을 지원하기 위해 올해부터 외국인 주민 정착 지원 사업 수행기관을 기존 2개소(광양 외국인 노동자센터, 함께하는 다문화 네트워크 목포·영암지부)에서 4개소로 확대 운영키로 하고 하반기 추가 모집을 통해 목포 전남이주민통합지원센터, 순천 로드월드비전 2개소를 선정했다. 외국인 주민 정착 지원 사업은 '전남도 외국인 주민 지원 조례'에 따라 외국인 주민이 전남에 살면서 겪는 고충 상담, 인권·노동 관련 법률 상담, 통·번역 서비스 지원 등 종합적으로 이뤄진다. 지난 2014년부터 민간 위탁 방식으로 추진하고 있다. 전남도는 지역 비영리법인이나 비영리 민간단체로 이용 접근성, 사업 추진 실적, 교육장·상담실 등 보유 현황을 종합 심사해 선정했으며, 개소당 1000만원의 사업비를 지원한다. 특히 동부와 서부에 위치한 단체를 1개소씩 선정해 권역별로 외국인 주민의 접근성을 높이고 안정적 정착에 기여한다는 점에서 의미가 있다. 전남도는 수행기관을 통해 기존 법률 상담, 통·번역 서비스 외에 한국어·안전·건강 교육, 문화·복지 정보 제공 등 일상생활에 실질적 도움이 되는 다양한 프로그램을 제공할 계획이다. 김명신 전남도 인구청년이민국장은 "전남에 거주하는 외국인 주민은 갈수록 늘어 지역 산업과 경제에서 중요한 역할을 하고 있다"면서 "외국인 주민이 언어와 문화 차이에 따른 불편함 없이 지역 사회 구성원으로서 화합하고 정착하도록 다양한 정책을 추진하겠다"라고 말했다. 한편 전남도는 지난 2월 광양 외국인 노동자센터, 함께하는 다문화 네트워크 목포·영암지부를 외국인 주민 지원 정착 사업 수행기관으로 선정해 고충 상담 307건, 출입국 상담 172건, 통·번역 73건 등 총 1000여건을 지원했다. 또 전남 이민·외국인 종합센터에 통합콜센터 구축을 목표로 다자간 통역 시스템을 완비하고 외국인 주민을 대상으로 노동·법률·출입국·일상생활 서비스 등 생활 밀착형 상담 서비스 준비에도 박차를 가하고 있다. hwangtae@fnnews.com 황태종 기자
2024-08-21 09:11:46[파이낸셜뉴스] 윤석열 대통령은 25일 지방소멸 위기의 원인으로 저출생·고령화와 수도권 집중을 짚으며 지방자치단체에 대한 재정지원과 외국인 정착을 해법으로 제시했다. 이를 두고 광역단체장들과 3시간에 걸쳐 토론을 벌인 끝에, 산재된 저출생 관련 지원금 통폐합과 지자체별 맞춤 정책 추진 지원에 공감대를 이뤘다. 특히 외국인을 정착시켜 지역경제 활성화를 노려야 한다고 강조했다. 지역별 저출생 정책 제안에..尹 "즉각 검토하라" 윤 대통령은 이날 충청남도 홍성 소재 충남도청에서 전국 광역단체장들이 참석한 제7차 중앙지방협력회의를 주재하며 “저출생·고령화와 수도권 집중 현상이 맞물리며 지역 소멸을 우려하는 목소리가 갈수록 커지고 있다”면서 “전국 지자체가 지역별 사정에 맞게 저출생 문제에 대응키 위해선 보다 많은 권한과 재원이 필요하다”고 밝혔다. 윤 대통령은 경북의 온종일 돌봄 지원책과 광주의 부모 1시간 단축근무 도입 중소기업 장려금 등 구체적인 지자체 정책 사례를 언급하며 “훌륭한 정책을 추진하는 지자체를 정부가 최선을 다해 돕겠다”며 “지방에 대한 과감한 권한 이양과 재정 지원을 적극 추진해주기 바란다”고 중앙정부에 지시했다. 그러자 3시간 동안 진행된 토론 과정에서 광역단체장들이 다양한 저출생 대책들을 제시했다. 김태흠 충남지사는 24시간 완전 돌봄 체계를 구축했다고 밝혔고, 김관영 전북지사는 다자녀 부부 공직 채용 우대 정책을 소개했다. 강기정 광주시장은 윤 대통령이 언급한 부모 단축근무 장려금 외에 심야 공공 어린이병원에 대해 설명했다. 특히 광역단체장들은 공통적으로 △우수한 지방 저출생 정책 전국화 △현금성 지원 기준 통일 등의 필요성을 제기했다. 윤 대통령은 이에 중앙정부를 향해 △제시된 정책들의 검토 △대통령 직속 저출산고령사회위원회 회의에 지자체장 참석 △주거상황 변동에 따른 인구구조 변화 연구를 위한 조사 등을 지시하면서 “각종 저출생 관련 지원금을 통폐합하는 문제를 포함해 체감지수를 높일 방안이 필요하다”고 주문했다. 저출생 대응은 중앙정부만으론 역부족이라는 인식이 깔려있다. 윤 대통령은 이미 ‘인구국가비상사태’를 선포하며 저출생·고령화 대책은 물론 이민까지 포괄하는 인구정책을 지휘하는 인구전략기획부 신설키로 하고, 이날 대통령실 초대 저출생수석으로 유혜미 한양대 교수를 임명하며 시동을 걸었다. 하지만 중앙정부의 지휘와 정책이 제 역할을 하려면 지자체가 각지에서 주체적인 역할을 수행해야 한다. "코리안드림 外人 정착시켜 경제활성화"..이민 확대 초석 지방을 살리기 위해 윤 대통령이 제시한 또 다른 방안은 외국인 정착이다. 구인난과 돌봄 부담을 해소하고 지역경제를 활성화시키기 위해선 외국인들이 자리 잡도록 해야 한다는 것이다. 윤 대통령은 “지방 산업 현장과 농·어촌은 극심한 구인난을 겪고 있고 학령인구 감소 충격을 받은 지역대학들은 외국인 유학생 유치와 인재 양성에 사활을 걸고 있다”며 “‘코리안드림’을 품고 대한민국을 찾은 외국인과 유학생들이 우리 공동체의 구성원으로 자리 잡고 지역사회에 정착해 건강한 경제활동을 할 수 있는 여건을 만들어야 한다”고 강조했다. 이어 “가족을 안전하게 맡길 수 있는 외국인 돌봄 인력은 양육·가사·간병 등 국민의 어려움과 부담도 덜어드릴 것”이라고 덧붙였다. 윤 대통령은 외국인 근로자 전용숙소를 설치하거나 임차료를 지원하는 강원도와 충청북도, 의료기관 동행 통역 서비스를 제공하는 부산광역시 등 지자체의 외국인 정착 지원 사례를 거론하며 “지역 실정에 맞는 정책들이 추진되지만 현장에선 더 개선해야 한다는 목소리가 크다”며 “특히 고용허가제와 유학생 비자 개선, 외국인 정책 심의 과정 지자체 참여 등 요청이 많은 것으로 안다”면서 외국인 인력 확보를 위한 제도개선을 주문했다. 이와 관련해 토론 과정에서 광역단체장들이 윤 대통령에게 구체적인 건의를 내놓기도 했다. 김두겸 울산시장은 외국인 정책 업무 총괄부처 신설을, 김영환 충북지사는 지역맞춤형 특화비자 도입과 외국인 취업 규제 완화를 요청했다. 윤 대통령은 해당 건의사항들을 “전향적으로 검토할 필요가 있다”고 호응했다. 윤석열 정부는 집권 초기부터 저출생 극복 방안 중 하나로 이민 확대를 고려해왔다. 인구부가 애초 가칭 ‘저출생대응기획부’에서 명칭이 바뀌고 업무범위가 인구까지 확대된 이유다. 정권 초부터 준비 중인 출입국·이민관리청 신설도 같은 맥락이다. 외국인 정착 기반을 쌓는 건 균형발전과 동시에 이민 확대를 위한 초석이기도 한 것이다. 윤 대통령은 이날 인구부에 대해 “저출생·고령화와 이민까지 포괄하는 인구정책을 다룰 부총리급 인구부를 신설할 계획”이라고 소개했다. uknow@fnnews.com 김윤호 기자
2024-07-25 21:46:48[파이낸셜뉴스] 윤석열 대통령은 25일 저출생·고령화와 수도권 집중으로 인해 지방소멸 우려가 짙어진 데 대해 재정 지원과 외국인 정착을 해법으로 제시했다. 지방시대가 도래하면 저출생도 개선될 수 있다며 균형발전을 강조했다. "지방 잘살면 저출생 개선"..과감한 재정지원·권한이양 지시 윤 대통령은 이날 충청남도 홍성 소재 충남도청에서 전국 광역단체장들이 참석한 제7차 중앙지방협력회의를 주재하며 “저출생·고령화와 수도권 집중 현상이 맞물리며 지역 소멸을 우려하는 목소리가 갈수록 커지고 있다”면서 “전국 지자체가 지역별 사정에 맞게 저출생 문제에 대응키 위해선 보다 많은 권한과 재원이 필요하다”고 밝혔다. 윤 대통령은 1000억원 예산을 편성해 온종일 돌봄 정책을 편 경상북도, 초등학생 부모 1시간 단축근무를 도입한 중소기업에 장려금을 지원하는 광주광역시 등을 언급하며 “앞으로 고용보험 사각지대 보완과 아픈 아이 긴급 돌봄 같이 훌륭한 정책을 추진하는 지자체를 정부가 최선을 다해 돕겠다”면서 “지방에 대한 과감한 권한 이양과 재정 지원을 적극 추진해주기 바란다”고 중앙정부에 지시했다. 이는 저출생 대응은 중앙정부만으론 역부족이라는 인식이 깔려있다. 윤 대통령은 이미 ‘인구국가비상사태’를 선포하며 저출생·고령화 대책은 물론 이민까지 포괄하는 인구정책을 지휘하는 인구전략기획부 신설키로 하고, 이날 대통령실 초대 저출생수석으로 유혜미 한양대 교수를 임명하며 시동을 걸었다. 이와 동시에 지방정부에 권한을 이양하겠다는 건 중앙정부의 지휘와 정책이 제 역할을 하려면 지자체가 각지에서 주체적인 역할을 수행해야하기 때문이다. 이와 관련, 이날 회의에선 지방재정 투자심사 제도 개선방안과 저출생 대응을 위한 중앙·지방 협력방안 등에 대한 보고와 토론이 이뤄졌다. "코리안드림 外人 정착시켜 경제활성화"..이민 확대 초석 지방을 살리기 위해 윤 대통령이 제시한 또 다른 방안은 외국인 정착이다. 구인난과 돌봄 부담을 해소하고 지역경제를 활성화시키기 위해선 외국인들이 자리 잡도록 해야 한다는 것이다. 윤 대통령은 “지방 산업 현장과 농·어촌은 극심한 구인난을 겪고 있고 학령인구 감소 충격을 받은 지역대학들은 외국인 유학생 유치와 인재 양성에 사활을 걸고 있다”며 “‘코리안드림’을 품고 대한민국을 찾은 외국인과 유학생들이 우리 공동체의 구성원으로 자리 잡고 지역사회에 정착해 건강한 경제활동을 할 수 있는 여건을 만들어야 한다”고 강조했다. 이어 “가족을 안전하게 맡길 수 있는 외국인 돌봄 인력은 양육·가사·간병 등 국민의 어려움과 부담도 덜어드릴 것”이라고 덧붙였다. 윤 대통령은 외국인 근로자 전용숙소를 설치하거나 임차료를 지원하는 강원도와 충청북도, 의료기관 동행 통역 서비스를 제공하는 부산광역시 등 지자체의 외국인 정착 지원 사례를 거론하며 “지역 실정에 맞는 정책들이 추진되지만 현장에선 더 개선해야 한다는 목소리가 크다”며 “특히 고용허가제와 유학생 비자 개선, 외국인 정책 심의 과정 지자체 참여 등 요청이 많은 것으로 안다”면서 외국인 인력 확보를 위한 제도개선을 주문했다. 윤석열 정부는 집권 초기부터 저출생 극복 방안 중 하나로 이민 확대를 고려해왔다. 인구부가 애초 가칭 ‘저출생대응기획부’에서 명칭이 바뀌고 업무범위가 인구까지 확대된 이유다. 정권 초부터 준비 중인 출입국·이민관리청 신설도 같은 맥락이다. 외국인 정착 기반을 쌓는 건 균형발전과 동시에 이민 확대를 위한 초석이기도 한 것이다. 윤 대통령은 이날 인구부에 대해 “저출생·고령화와 이민까지 포괄하는 인구정책을 다룰 부총리급 인구부를 신설할 계획”이라고 소개했다. uknow@fnnews.com 김윤호 기자
2024-07-25 19:33:35【파이낸셜뉴스 무안=황태종 기자】전남도는 외국인 주민의 안정적 지역 정착과 사회 통합을 위해 '2024년 외국인 주민 정착 지원 사업' 수행기관 2개소를 추가 모집한다고 19일 밝혔다. 전남도에 따르면 이번 사업은 '전남도 외국인 주민 지원 조례'에 따라 외국인 주민이 전남에 살면서 겪는 고충 상담, 인권·노동 관련 법률 상담, 통·번역 서비스 지원 등 외국인 주민 종합 지원을 위한 것으로, 지난 2014년부터 민간 위탁 방식으로 추진하고 있다. 특히 올해는 수행기관을 기존 2개소에서 4개소로 확대해 더 많은 외국인 주민의 지역 사회 적응과 정착을 지원한다. 또 기존의 법률 상담, 통·번역 서비스 외에 한국어·안전·건강 교육, 문화·복지 정보 제공 등 일상생활에 실질적 도움이 되는 다양한 프로그램을 제공한다. '외국인 주민 정착 지원 사업'을 수행할 기관 자격 요건은 도내 소재 비영리법인이나 비영리 민간단체로, 법률상담, 통·번역 서비스 지원, 한국어·안전·건강 등 다양한 교육 운영이 가능해야 한다. 신청은 오는 7월 3일까지 전남도 누리집 공고를 참고해 신청서 등을 작성해 이메일이나 우편으로 접수하면 된다. 수행기관 선정은 이용 접근성, 사업 추진 실적, 교육장·상담실 등 시설 보유 현황을 종합 심사해 이뤄지며, 결과는 7월 12일까지 개별 통보될 예정이다. 수행기관으로 추가 선정되면 개소당 1000만원의 사업비가 지원되며, 7월부터 12월까지 6개월간 외국인 주민 정착 지원을 위한 다양한 프로그램을 운영하게 된다. '외국인 주민 지역 정착 지원 사업'과 관련한 자세한 사항은 전남도 이민정책과로 문의하면 된다. 김명신 전남도 인구청년이민국장은 "도내에 거주하는 외국인 주민은 7만3000여명으로 지역 산업과 경제에서 중요한 역할을 하고 있다"면서 "외국인 주민이 언어와 문화 차이에 따른 불편함 없이 지역 사회 구성원으로서 화합하고 정착하도록 다양한 정책을 추진하겠다"라고 말했다. 한편 전남도는 올해 사업으로 지난 2월 2개 수행기관(광양 외국인 노동자센터, 함께하는 다문화 네트워크 목포·영암지부)을 선정해 고충 상담 307건, 출입국 상담 172건, 통·번역 73건 등 총 1000여건을 지원하고 있다. hwangtae@fnnews.com 황태종 기자
2024-06-19 09:47:27【 울산=최수상 기자】 조선업 호황으로 외국인 노동자가 크게 늘어난 울산 동구에서 울산 시민과 외국인의 화합을 위한 음악회가 개최될 예정이어서 관심을 모으고 있다. 계속되는 울산 인구 감소의 새로운 대안으로 인식되면서 거주 외국인들을 바라보는 시각의 변화를 예고하고 있기 때문이다. 12일 울산 동구에 따르면 세계 조선 산업의 중심인 울산 동구에 거주하는 외국인 수는 3년 전인 지난 2021년 4월 2919명이었지만 올해 4월말 기준 8238명에 이른다. 울산시 전체 외국인 수는 2만5229명인데 울산 동구에 가장 많이 거주하고 있다.외국인들이 울산 동구에 온 이유는 조선업 취업 외에도 결혼과 이민, 파견근무 등 사연이 다양하다. 지난 2022년에는 아프가니스탄 특별기여자 가족이 울산 동구에 정착하기도 했다. 울산동구문화원은 외국인들이 한국 문화 적응하기 위해서 한국인이 함께 하는 커뮤니티가 필요하다고 판단했고 그 일환으로 이번 음악회를 마련했다고 밝혔다. 음악회는 주말인 오는 15일 오후 7시 현대예술관 대공연장에서 펼쳐진다. 울산현대필하모닉오케스트라를 중심으로 클래식 금관악의 선두주자인 트럼피터 서울대 성재창 교수의 협연, '서울대 브라스 소사이어티'의 금관 10중주, 내드름연희단 및 소프라노 정루디아의 협연 등이 준비됐다. 내드름연희단은 우리 고유 문화를 소개하고자 전통 음악과 민속놀이가 어우러진 '버나놀음'도 선보일 예정이다. 특히 베트남, 태국, 스리랑카, 필리핀, 네팔 등 9개 국가의 민요와 대중음악을 편곡한 '이주노동자 고향 노래 메들리'를 준비, 색다른 감동을 선사할 예정이다. 이번 음악회는 전석 무료며 당일 현장에서 좌석표를 받아 선착순 입장하면 된다. ulsan@fnnews.com
2024-06-12 18:20:14한국산업인력공단이 국내 인력 부족으로 급증하고 있는 외국인 근로자의 안정적인 도입을 위해 총력을 다하고 있다. 외국인 근로자 선발부터 체류까지 지원할 뿐만 아니라 직업훈련을 통해 이들이 자국으로 돌아가 안정적인 경제생활을 할 수 있도록 돕고 있다. 4월 30일 산업인력공단에 따르면 공단은 지난 4월19일 캄보디아 현지에서 비숙련(E-9) 외국인 근로자 송출업무를 담당하는 캄보디아 노동직업훈련부(MLVT)와 외국인력선발 업무위탁협약(SCA)을 체결했다. SCA는 외국인 근로자 선발시험 시행에 필요한 공단과 송출기관 간 업무 및 협력 사항 등을 명시해 놓은 협약서다. 양 국가간 인력송출 양해각서(MOU)에 근거를 두고 있다. 이날 행사에는 헹수어 캄보디아 노동직업훈련부 장관 등 14명이 참석했다. 협약서 서명식 뿐만 아니라 고용허가제 유공직원에 대한 감사패 수여도 있었다. 감사패는 우수인력 송출에 기여한 캄보디아 현지 유공직원에게 수여됐다. 다음날인 20일에는 한국 근무 후 캄보디아로 돌아간 근로자 16명과 귀국근로자 지원방안 등에 대한 의견을 경청했다. 공단은 귀국예정자의 안정적인 본국 재정착을 위해 국내 체류 중 자동차정비, 제과제빵 등 직업훈련을 지원하고 있다. 또 재직중인 외국인 근로자를 대상으로 중장비운전, 자동차정비, 용접 등 직업훈련을 지원해 직무능력과 사업장 적응력을 제고하고 있다. 지난해는 1205명의 외국인 근로자가 귀국예정자 재정착 지원 훈련에 참여했고 1514명의 근로자가 재직자 직업능력개발 훈련을 받았다. 공단은 귀국근로자 간담회 이후 시엠립 뜨윽 워을 마을을 방문해 지역에 거주하는 아동 및 청소년 60여명에게 고용허가제 설명회와 더불어 한국어 교재, 기념품 등을 증정하기도 했다. 고용허가제는 선발비리, 불법체류 증가 등의 문제점이 있었던 기존 산업연수생제도의 폐해를 해결하기 위한 조치로 2004년8월 시작됐다. 공단은 외국인 근로자의 선발·도입·체류·귀국지원 업무를 수행 중이다. 고용허가제를 통해 4월23일 기준 98만8000여명의 외국인 근로자가 국내에 들어왔다. 작년에는 역대 최대 규모인 10만148명의 외국인근로자가 한국에 입국했다. 이 중 캄보디아 근로자는 1만2453명이다. 고용허가제 20주년을 맞는 올해는 음식점업, 임업, 광업 등 신규 업종이 추가되고 업종별 특성에 맞는 선발방식으로 개설될 예정이다. 또한 17번째 고용허가제 송출국으로 '타지키스탄'이 추가됨에 따라 양국 정부 간 MOU 체결 이후 업무위탁협약을 맺고 안정적인 사업 수행 기반을 마련할 계획이다. 이우영 공단 이사장은 "고용허가제 입국만큼 근로자들이 귀국해 본국에 안정적으로 정착하는 부분 또한 중요하다"며 "확대된 외국인력 도입 쿼터에 대응하고자 16개 송출국가와 협력네트워크를 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다. honestly82@fnnews.com 김현철 기자
2024-04-30 19:25:03인구 감소와 주력산업 쇠퇴로 위기에 처한 부산 원도심이 외국인 유학생 유치에 나선다. 부산시는 다음달 10일까지 우수한 외국인 인재 정착을 위해 '지역특화형 비자 사업' 지역 우수인재를 모집한다고 21일 밝혔다. 지역특화형 비자 사업은 인구감소 지역의 산업, 일자리, 지역대학과 연계해 해당 지역에 적합한 외국인의 정착을 장려하고 생활인구 확대, 경제활동 촉진, 인구유출 억제 등을 목적으로 법무부가 외국인 정책 사업으로 추진하고 있다. 올해 1월 부산 서구, 동구, 영도구가 대상 지역으로 선정됐다. 모집 대상은 부산지역 대학 졸업(예정) 외국인 유학생 120명이다. 인구감소 지역인 서구·동구·영도구에 거주 또는 취업·창업을 조건으로 부산시장 추천을 받으면 관할 출입국에 거주(F-2-R) 비자를 신청할 수 있다. 거주와 취업요건 외에 한국어 능력요건 등을 갖춰야 한다. 신청 희망자는 부산지역 대학 학교장 추천서 등 구비서류를 갖고 다음달 10일 오후 6시까지 유형별 관할 구청을 방문해 신청하면 된다. 시는 유학생 취업박람회 등을 통해 지역특화형 비자를 적극적으로 홍보하고 외국인 유학생의 참여를 유도해 지역에 안정적으로 정착을 할 수 있도록 할 예정이다. 한편 박형준 부산시장은 지난 19일 부산 파라다이스호텔에서 열린 제59차 대한민국시도지사협의회 임시총회에서 외국인 유학생의 창업정주 지원을 위한 비자제도 개선과 고용노동부, 교육부, 법무부 등 범부처 차원의 전담 조직 구성 등을 정부에 건의하기로 했다. 이날 16개 시도지사들은 "현재까지 인구감소 극복을 위한 정부의 외국인 관련 정책들이 발표되고 운영 중이지만, 지역의 열악한 실정을 반영하지 못하고 있다"면서 "외국인 정책의 실효성을 높이기 위해서는 지역 특수성을 반영한 맞춤형 정책 수립과 집행이 이뤄져야 한다"고 입을 모았다. bsk730@fnnews.com 권병석 기자
2024-04-21 18:59:08한국산업인력공단과 산림청은 27일 '산림산업 발전 및 근로자의 직업능력 향상'을 위한 업무협약을 체결하고 외국인 근로자의 안정적인 국내 도입 및 체류 등을 지원한다고 밝혔다. 이번 협약은 산림 분야 국가자격의 안정적인 운영과 임업 업종 외국인 근로자(E-9) 교육훈련 지원 등을 위해 양 기관이 보유하고 있는 전문인력과 인프라를 교류하기 위한 취지로 마련됐다. 업무협약에는 △산림 분야 국가자격 운영 및 직업능력개발 확산을 위한 상호 협력 △임업 분야 외국인 근로자의 국내 도입 및 안정적 체류 지원 △임업 분야 전문인력 및 인프라 활용 협조 등의 내용이 담겼다. 공단은 하반기부터 신규 허용업종인 임업 분야의 고용허가서 발급분에 대한 근로계약과 도입 및 외국인 근로자의 원활한 정착과 사업장의 인력운용 애로 해소를 위한 체류 지원도 함께 추진한다. 이우영 산업인력공단 이사장은 "산림 분야 국가자격 운영 인프라 확대를 위해 노력할 것"이라며 "임업 업종 외국인 근로자(E-9)의 안정적인 정착을 위한 지원에도 앞장서겠다"고 말했다. 김현철 기자
2024-02-27 18:12:50【파이낸셜뉴스 울산=최수상 기자】 울산시가 해마다 늘어나는 외국인 주민과 다문화가족의 안정적 정착과 지역사회 통합을 위해 지원을 강화한다. 8일 울산시에 따르면 올해 1월 울산시에 등록된 외국인 근로자, 다문화가정 등 거주 외국인은 2만 3000여명으로, 지난해 대비 5000여명 늘어나는 등 지속적인 증가세를 보이고 있다. 이에 따라 울산시는 거주 외국인 국가별 전통문화 육성사업 지원과 2023년 창설한 외국인 주민 자녀로 구성된 ’프렌즈 오케스트라‘ 운영, 외국인 공동체 활성화 지원을 통해 지역사회 통합에 힘쓰겠다는 입장이다. 특히 울산외국인주민지원센터에서는 우리 말과 글이 서툴러 생활에 불편을 겪고 있는 외국인 주민과 결혼이민자에 대한 통·번역 서비스를 기존 10개국 언어에서 15개국 언어로 확대 제공한다. 또한 매월 누리집과 누리소통망 등을 통해 10개 국어로 된 외국어 뉴스와 지역정보지를 제작·배포해 다양한 울산의 정책 정보를 제공키로 했다. 아울러, 구군별 가족센터를 통해서도 다문화 아동·청소년 기초학습, 이중언어 학습 지원을 강화하고 신규사업으로 교육활동비를 지원한다. 기초학습 지원 대상을 초등저학년에서 초등 전 학년으로 확대 지원한다. 이중언어 학습 지원 강화를 위해 기존의 부모 지도 위주에서 전문 강사가 결혼이민자 부모의 모국어를 직접 교육하고, 대상 자녀 연령도 12~18세로 확대한다. 교육활동비 지원은 교육 급여를 받지 않는 기준중위소득 100% 이하 다문화 아동·청소년 학습능력 향상을 위해 신규로 추진한다. 초등학생 연 40만원, 중학생 연 50만원, 고등학생 연 60만원의 이용권을 지급하며 5월부터 구군 가족센터를 통해 신청받아 소득조사를 통해 8월 이후 지원할 방침이다. 시 관계자는 “저출생 등에 따른 인구 감소에 반해, 외국인 주민과 다문화가족 증가에 따라 이들의 사회 통합을 지원하고 다문화가족 자녀가 미래 인재로 성장할 수 있도록 지원을 강화하겠다”라고 밝혔다. ulsan@fnnews.com 최수상 기자
2024-02-08 10:18:14