[파이낸셜뉴스 인천=한갑수 기자] 인천경제자유구역(IFEZ)에 거주하는 외국인들의 정주환경 개선을 위해 다양한 서비스가 진행되고 있다. 인천경제자유구역청은 송도, 영종, 청라 등 인천경제자유구역에서 외국인들이 편리하게 생활할 수 있도록 외국어서비스, 일상생활 이용법 유튜브 영상 제작, 외국인 친화업소 지정, 한국어교실 운영 등 다양한 서비스를 제공하고 있다고 18일 밝혔다. ‘찾아가는 외국어서비스’는 송도국제도시에서 시범사업으로 추진 중으로 이달부터 기존 3개소 포함 22개소 아파트로 확대해 실시된다. 이에 따라 대다수의 송도 아파트 거주 외국인들이 각종 생활정보를 영어로 안내받을 뿐만 아니라 코로나19 등 재난 관련 안내도 영어로 서비스 받을 수 있게 됐다. 또 세탁기 사용법, 병원·약국 이용, 문화활동 안내 등 다양한 일상생활의 궁금 사항을 외국인의 입장에서 유튜브 영상을 제작, 외국인의 정착지원을 위한 웹교과서로 제공한다. 아울러 올 상반기 외국인 생활과 밀접한 사업장인 음식점, 약국, 병원을 대상으로 외국인 친화조성 인증 사업을 추진한다. 먼저 외국인 친화조성 캠페인을 실시해 음식점 등의 참여를 유도한 뒤 사업장 내 외국어 소통가능 직원 고용 여부, 메뉴 및 안내판의 외국어 표기 유무 등 외국어 활용도를 차별화, 별 1개인 사업장부터 별 3개인 ‘BEST 사업장’을 선정할 계획이다. 선정된 사업장에는 외국인 친화 조성 인증표지판을 매장 앞에 부착하고 연말 IFEZ 송년회에 시상할 예정이다. 인천경제청은 병원, 은행, 교통 등 일상 생활상의 언어 소통에 어려움이 있는 외국인의 불편 해소를 위해 시민명예 외교관을 활용해 이메일, 전화 상담, 대면 상담 등을 통해 월 평균 500명 이상에게 도움을 주고 있다. 또 외국인들을 대상으로 단체 대화방, 글로벌센터 홈페이지와 페이스북 등을 통해 각종 IFEZ 소식도 알리고 있다. 인천경제청 글로벌센터를 이용하는 한 외국인은 “처음 한국에 왔을 때 일상생활을 포함해 모든 것이 막막하고 답답하기만 했는데 주변에 아는 사람이 글로벌센터를 소개해 줘서 여성병원이용, 음식물쓰레기처리, 교통안내 등에서 많은 도움을 받고 있다”고 말했다. 이와 함께 외국인의 의사소통 어려움을 해소하고 한국 문화를 알리기 위해 13개반의 한국어교실도 운영 중이다. 한국어교실은 외국인들로부터 가장 인기 있는 프로그램이다. 철저한 수요자 중심으로 운영되고 초급부터 고급까지 진행되는 정규반, 한글을 막 배우기 시작한 초보자들을 위한 한글반, 직장인을 위한 점심반까지 구성도 다양하기 때문이다. 현재는 코로나19로 휴강한 상태이다. 또 거주 외국인들에게 임진각, 제3땅굴, 도라산역 등 비무장 지대 주요 관광지를 소개하는 ‘IFEZ 외국인 역사탐방’ 행사를 비롯 녹청자 도예 및 한지공예 강좌, 한국음식체험, 국악교실 등의 문화 강좌를 통해 한국문화를 알리고 내국인과 외국인이 같이 소통하고 화합 할 수 있도록 노력하고 있다. 지난해 10월 송도 센트럴파크 유엔(UN)광장에서 개최된 ‘2019 IFEZ 지구촌 명절 축제’에서는 국제기구 직원, 인천글로벌캠퍼스 유학생, 지역주민 등 내외국인 2000여명이 참가해 한가위 명절에 행해지는 한복예절, 전래놀이, 전통음식 맛보기 등 다양한 체험행사를 즐겼다. 인천경제청은 올해에도 오는 10월 지구촌 명절축제를 시작으로 11월 IFEZ 자선바자회, 12월 IFEZ 송년행사 등을 계획하고 있다. 김석철 인천경제청 투자유치기획과장은 “앞으로 IFEZ 거주 외국인들이 정착하는데 불편함이 없도록 각종 필요한 정보를 제공하고, 다양한 문화행사와 강좌를 열겠다”고 말했다. kapsoo@fnnews.com
2020-03-18 14:02:59-20여개국 정부 관계자 방문 줄이어, 첨단 도시 개발 전략에 깊은 관심 -국내 첫 외국인 주택단지 개발 소식에 분양 문의도 급증 인천 송도국제도시가 유비쿼터스 도시 개발의 롤모델로 자리하고 있다. 세계 각국의 주요 정부 인사들이 송도국제도시를 방문하며 송도국제도시 내 유시티(U-City) 현장과 개발 전략 등을 견학하는 사례가 줄을 잇고 있는 것이다. 송도국제도시가 속한 인천경제자유구역의 경우 최근 몇 년 사이에 한국의 유비쿼터스 도시(U-city) 개발 노하우를 배우려는 각국 정부 관계자들의 방문이 급증하고 있다. 지난해에는 20여개국 정부 관계자들이 100차례 이상을 방문하는 등 커다란 관심을 보인 바 있다. 최근 인천경제자유구역을 방문한 주한 이집트 대사는 유시티 발전 성과에 대해 놀라움을 금치 못 하기도 했다. 지난 2013년 11월부터 시작된 '송도 1~4공구 U-City 기반시설 구축공사' 확정 설계가 최근 마무리됨에 따라 서비스 제공을 위한 시설물 설치공사가 한창 전개되고 있다. 시설은 BIT(버스정보안내단말기), VMS(가변전광판), VDS(차량검색시스템), 돌발 상황관리 CCTV, 불법 주정차단속 CCTV, 주차장 정보제공을 위한 차번호 인식 카메라, 고화질 방범 CCTV, 기상센서, 시설물관리용 RFID 태그 등이다. 해당 공사가 완료될 경우 송도국제도시는 최첨단 교통 체계를 갖춘 스마트시티로 거듭날 전망이다. 인천경제자유구역청(IFEZ)은 이번 공사를 통해 송도국제도시 스마트시티 인프라 구축 및 통합 플랫폼 운영 등을 적극 모색하고 있다. 특히 이번 공사를 통해 송도국제도시에 거주하는 지역 주민, 외국인 또는 해외 관광객들은 언제 어디서나 무료 WIFI 서비스를 이용할 수 있게 된다. 송도국제도시 내 부동산 관계자는 "송도국제도시가 유시티 롤모델로 자리함에 따라 국제기구 및 글로벌 기업들의 입주 러시가 이어지고 있다"며 "덩달아 외국인 임직원, 외국인 연구원 등도 송도국제도시 내로 유입되면서 외국인 정주 환경 구축에 대한 목소리가 커지고 있다"고 전했다. 최근 분양을 개시한 '송도 아메리칸타운 아이파크(IPARK)'는 이러한 니즈를 충족시킬 수 있는 국내 첫 외국인 주택단지로 인기를 얻고 있다. 지난해 분양을 실시한 가운데 벌써부터 분양 마감이 임박하면서 그 인기를 방증하고 있다. 단지는 인천광역시 연수구 송도동 155 송도국제도시 M2-2 블록에 들어서며 지하 3층~지상 49층, 3개동, 전용면적 64~159㎡, 830가구로 공급된다. 전용면적 별 가구 수는 △64㎡ A 83세대, △64㎡ B 44세대 △72㎡ 172세대 △84㎡ A 211세대 △84㎡ B 43세대 △84㎡ C 172세대 △101㎡ A 39세대 △101㎡ B 44세대 △118㎡ 8세대 △133㎡ 8세대 △159㎡ A 2세대 △159㎡ B 2세대 △159㎡C 1세대 △159㎡ D 1세대다. 단지 내에는 북카페형 도서관, 보육시설, 경로당, 요가/GX룸, 휘트니스 클럽, 실내골프연습장 등이 마련돼 있다. 따라서 단지 밖에 멀리 나가지 않아도 여유로운 취미 생활을 즐길 수 있다. 아울러 단지 주변에는 현대프리미엄 아울렛(예정), 홈플러스(예정) 등이 조성돼 입주민들의 생활 편의를 높일 전망이다. 또한 현대프리미엄 아울렛 부근에 페스티벌 워크 스트리트몰(가칭)도 조성될 예정이어서 기대를 모으고 있다. 특히 오는 2018년에는 영화관, 아이스링크, 백화점, 호텔 등을 갖춘 대규모 복합쇼핑몰 '롯데몰 송도'가 오픈될 예정이다. 이외에 해돋이 공원, 잭니클라우스GC, 오렌지듄스GC 등도 자리하고 있어 풍요로운 여가 생활을 누릴 수 있다. 입주민이라면 초역세권 프리미엄 혜택을 부여받게 된다. 송도 아메리칸타운 아이파크 단지 바로 앞에는 인천지하철 1호선 캠퍼스타운역이 자리하고 있다. 또한 송도1교 개통으로 인해 서울외곽순환도로, 제3경인고속도로에 의한 서울, 수도권 진출이 수월하다. 송도 아메리칸타운 아이파크 주변에는 채드윅 국제학교, 연세대학교, 인천대학교 등 국내 상위 8개 대학이 위치해 있다. 오는 2017년 상반기에는 글로벌 캠퍼스 내에 뉴욕주립대, 조지메이슨대, 유타대 등과 더불어 뉴욕패션기술대학교(FIT)가 들어설 예정이다. 덕분에 자녀 교육에 중점을 둔 입주민들의 만족도를 높이고 있다. 시행사인 (주)송도아메리칸타운(SAT) 측은 오는 1월 말 미국과 한국에서 동시에 중도금 대출 신청 접수도 시작할 예정이다. 중도금 대출은 5.25% 고정 금리, 이자 후불제 방식이 적용된다. 한편, 송도 아메리칸타운 아이파크 입주는 2018년 10월 예정돼 있다. 신규 계약자의 경우 송도 아메리칸타운 아이파크 시행사 SAT 공식 홈페이지에서 자세히 안내 받을 수 있다. 문의전화 : +1-213-294-5542 (미국 LA 현지 사무실)
2016-01-18 17:44:26【파이낸셜뉴스 무안=황태종 기자】전남도가 올해를 '지방 소멸 극복 원년'으로 삼고 전국 최초 인구·이민 전담 부서인 '인구청년이민국'을 신설하는 등 인구문제 해결을 위해 총력을 기울이고 있다. 특히 시급한 저출생 극복을 위한 혁신적 전남형 출산정책 대폭 강화, 지역의 미래인 청년정책 확대, 전국을 선도하는 이민·외국인 정책 등 활력 넘치는 전남을 만들기 위한 '인구대전환 전남 프로젝트'를 추진 중이다. 17일 전남도에 따르면 먼저, 초저출생 대전환 기점 마련을 위한 프로젝트로 2024년 1월 이후 전남에서 태어나는 모든 아이들에게 1세부터 18세까지 지급하는 '전남도·시군 출생기본수당'을 오는 2025년 시행 목표로 역점 추진하고 있다. 또 열악한 출산 환경을 개선하고, 전남의 모든 지역에서 1시간 이내 공공산후조리원 이용이 가능하도록 전국 최다인 9개소를 운영할 계획이다. 현재 5곳이 운영 중이며, 내년 4곳이 추가 개원한다. 신혼부부 건강검진비, 난임부부 시술비, 난자냉동 시술비 등도 지원해 아이 낳고 키우기 좋은 전남을 만들 방침이다. 이와 함께 청년 층의 자립 기반을 강화해 유입 및 정착을 유도하고 있다. 우선 전국 최초로 '전남형 만원주택'을 건립해 월 임대료 1만원에 청년과 신혼부부에게 제공해 매력적인 정주 여건을 제공한다. 또 청년이 안정적으로 정착해 꿈을 펼치도록 청년 맞춤형 사업도 추진하고 있다. 주요 사업은 △광역지자체 최초 '청년부부 결혼 축하금' 200만원 △'전남 청년 문화복지카드' 지원액 연 20만원에서 25만원으로 상향 △청년들의 자산 형성 지원을 위한 '전남 희망 디딤돌통장' 월 10만원 3년간 지원 △올해 신규 사업인 '전남 청년 희망일자리' 사업을 통한 일자리 확대 등이다. 이와 함께 대도시 직장인 대상 '전남 맛보기(2박 3일)', '전남에서 살아보기(2~6개월)' 등 단기형 프로그램부터 장기 거주형(6~10개월) 전문 실습교육이 가능한 '귀농산어촌 체류형 지원센터', 월 1만원의 임차료로 장기 거주가 가능한 '전남형 만원 세컨하우스' 운영까지 정착 단계별 촘촘한 지원을 강화하고 있다. 전남도는 그동안 이 같은 노력을 기울인 결과 연 평균 4만여명의 귀농어귀촌인이 꾸준히 유입되는 성과를 거둬 '귀농어귀촌 1번지'로서 위상을 공고히 하고 있다. 실제로 지난 2019년부터 전국 최초로 추진한 '전남에서 살아보기' 사업은 지금까지 2497명이 참여하고 426명이 타 지역에서 전남으로 전입하는 성과를 거뒀다. 전남도는 아울러 지역 주도의 외국인·이민 정책을 펼치기 위해 '전남형 이민정책 기본계획 수립 연구용역'을 하고, 산업 수요에 기반한 이민정책 모델을 마련하기 위해 지역 기업과 외국인에 대한 실태 조사도 하고 있다. 이를 통해 지역 특성을 반영한 외국인 유치부터 정착, 통합에 이르는 '전남형 이민정책 종합 계획'을 만들고, 다가올 이민사회에 대비해 외국인이 정착하는데 꼭 필요한 부분을 우선 지원할 방침이다. 또 지난 8월 영암 대불국가산단에 '전남 이민·외국인 종합지원센터'를 설치해 한국어 교육과 일자리 정보 제공, 비자 전환 지원 등 초기 적응에 필요한 서비스를 제공한 데 이어 내년에는 동부권에도 설치할 예정이다. 건강보험 혜택을 받을 수 없는 외국인주민 의료비를 지원하는 등 생활밀착형 지원도 강화하고 있다. 김명신 전남도 인구청년이민국장은 "인구 위기 극복을 위한 총력 대응 체제를 가동해 '살고 싶은 전남', '활기 넘치는 전남'이 되도록 최선을 다하겠다"라고 말했다. hwangtae@fnnews.com 황태종 기자
2024-09-17 08:13:43#.1 경기 군포에서 30년째 어린이집을 운영하고 있는 전미영씨(58). 전씨는 요즘 원아가 줄고 있어 고민이 크다. "주변 어린이집 원장들이 하나 둘 사회복지사 자격증을 따기 시작했어요. 어린이집 대신 요양원으로 업종을 변경한다고 하네요. 주변에 폐업하는 어린이집들이 늘어나는 걸 보면 '나도 대비를 해야하나'라는 생각이 들죠. 같은 경기권인데 제가 살고 있는 동탄은 아이들이 많아 어린이집을 동탄으로 이전할까에 대해서도 고민하고 있어요." #2. 대학을 졸업하고 취업 준비를 하고 있는 최현우씨(28)는 고향인 부산을 떠나 서울로 갈지 고민이다. "홍보 마케팅을 하고 싶은데, 부산이나 울산, 대구 등 경남권 지역을 찾아봐도 메리트 있는 회사가 없어요. 선망하는 마케팅은 서울에서 이루어지고, 그곳에서 성과가 있어야 제 포트폴리오도 완성되는데, 지원하고 싶은 홍보회사 포트폴리오를 봐도 지방에선 한정적입니다. 그렇다고 무작정 서울로 가자니 월세도 만만치 않아 고민이 됩니다." 인구감소로 인한 지방소멸, 광역시도 위험하다 인구가 감소하면서 지방도 사라지고 있다. 통계청과 한국고용정보원이 발표한 '지방소멸2024 광역대도시로 확산하는 소멸위험'에 따르면 전국 228개 시·군·구 가운데 소멸위험지역은 130곳(57.0%)으로 나타났다. 17개 광역시도 중 소멸위험지역은 8개로 그중 부산이 광역시 중 최초로 소멸위험단계에 진입했다. 지방소멸이라는 경고음이 켜지자 정부는 막대한 재정을 투입해 진화에 나서고 있는 모양새다. 대통령 직속 지방시대위원회는 국비 24조6000억원(58.3%)과 지방비 15조원(35.6%), 민자 2조6000억원(6.1%)으로 구성된 '제1차 지방시대 시행계획'을 심의·의결했다. 이는 지난해 발표한 '제1차 지방시대 종합계획(2023~2027)'의 효율적 추진을 위해 내놓은 연차별 이행계획으로 수립과정에서 최초로 시도 주민 의견을 청취해 반영했다. 위원회는 범정부적으로 추진할 지방시대 과제로 '4+10 중점 이행과제'를 선정했다. 4+10 중점 이행과제는 '지방시대 종합계획'에 담겼던 것 4대 특구 조성(기회발전·교육발전·도심융합·문화특구)과 함께 인구감소지역 부활 3종 프로젝트, 지역특성에 맞는 권한이양 등이다. 인구감소지역 부활 3종 프로젝트 방안으로는 '세컨드 홈' 활성화를 통한 생활인구 확대, 관광인프라 조성에 따른 방문인구 확대, 외국인 유인지원을 통한 정주인구 확대 등이 제시됐다. 한국은행은 '지역경제 성장요인 분석과 거점도시 중심 균형발전' 보고서를 통해 지역간 불균형을 완화하기 위해서는 비수도권 대도시에 대한 집중 투자가 필요하다고 진단했다. 보고서에 따르면 지난 2011~2022년 수도권과 충청권의 연평균 성장률은 3.4%로 집계됐다. 이는 호남권, 대구·경북권·동남권(1.4%) 보다 훨씬 높은 수치다. 수도권과 충청권의 높은 생산성은 대기업과 고숙련 노동력, 연구개발 활동, 생산 지원 인프라 등이 집중된 데에 따른 '집적경제'에서 비롯된 것으로 분석된다. 그렇다면 시도 가운데 직장인의 평균 급여가 가장 높은 지역은 어디일까. 국회 기획재정위원회 소속 양경숙 더불어민주당 의원이 국세청에서 받은 '시도별 근로소득 연말 정산 신고현황'(원천징수 의무자 소재 기준)에 따르면 2022년 기준 17개 시도 가운데 울산의 평균 급여가 가장 높은 것으로 나타났다. 울산에는 대기업이 입주하고 있는데, 근로자의 1인당 총급여액은 평균 4736만원으로 전년(4501만원)에 이어 2년 연속 평균 급여가 가장 높은 것으로 집계됐다. 이어 서울이 4683만원으로 두 번째로 높았으며, 세종(4492만원), 경기(4281만원) 순이었다. 평균 급여가 4000만원에 미치지 못한 시도는 제주(3579만원), 강원(3577만원), 대구(3580만원), 전북(3586만원), 부산(3639만원), 광주(3667만원), 충북(3829만원) 등 10개 지역이었다. 선택과 집중을 통한 '거점도시' 마련해야 이창용 한국은행 총재는 '2024 BOK 지역경제 심포지엄'에서 "국가 경제의 안정과 지속 가능한 성장을 위해서라도 과도한 지역 불균형을 완화하는 것은 더 이상 미룰 수 없는 과제"라고 강조했다. 이 총재는 "최근 산업구조와 기술변화에 따른 부문 간 격차 확대가 수도권과 그 외 지역의 불균형으로 크게 발현돼 지역경제의 성장 기반이 약해지고 있다"며 "수도권도 경제 심화 등 과밀화의 외부효과가 저출생의 주요 요인으로 작용하고 있다"고 꼬집었다. 그러면서 "효율적인 균형발전을 위해서는 선택과 집중의 전략이 긴요한 상황"이라고 덧붙였다. 한국은행은 수도권 집중 문제의 해법으로 비수도권 대도시에 공공투자를 통해 높은 생산성을 가진 소수의 거점도시로 키우는 방안을 제시했다. 지역 투자에 관심있는 기업의 요구를 반영한 맞춤형 지원을 통해 도시별 산업 특성에 맞는 연구개발 기관과 인력을 확충해 시너지를 높일 필요가 있으며, 여기에 우수한 인적 자원의 유입을 위해서는 교육과 문화, 의료 등 서비스 인프라를 확충해 정주 여건을 개선해야 한다고 강조했다. 실제로 대한상공회의소가 소통플랫폼을 통해 수도권(360명)과 비수도권(327명)에 거주하는 2030세대 687명을 대상으로 '내가 살고 싶은 도시'를 조사한 결과 교통과 주거환경 등 정주 여건이 잘 갖춰져 있다면 비수도권에 거주할 의향이 있는 것으로 나타났다. 응답자 중 수도권 거주자를 대상으로 비수도권 이주 의사가 있는 응답자는 31.7%로 나타났으며, 의향이 없다는 응답자는 45.7%였다. 조사 결과 비수도권 거주 의향에 가장 큰 영향을 미치는 요인으로 응답자의 41.2%는 '수도권과 비슷하거나 더 나은 정주 여건'을 꼽았다. 이어 '수도권과 비슷하거나 더 높은 연봉의 일자리'가 29.8%, '연봉과 정주여건 둘 다 충족해야 한다'라고 답한 응답자는 26.6%로 집계됐다. 전문가들 "도시재편과 광역 거점화 필요해" 전문가들은 도시 재정비가 필요하다고 입을 모으고 있다. 김준환 서울디지털대 부동산학과 교수는 중심 지역으로 사람들을 모아서 도시를 재편해야 한다고 강조했다. 김 교수는 "젊은 인구가 급격하게 줄어들면서 지방과 대도시 간 양극화는 더욱 심해질 것"이라면서 일본의 사례를 들었다. 그는 "일본은 콤펙트시티(집약도시)라고 해서 도시 자체 규모를 줄여 도시를 재편하고 있다"며 이러한 정책으로 일본에서 되살아나는 도시가 있다고 설명했다. 그러면서 우리나라도 일본과 같이 콤펙트하게 도시를 재편해야 한다고 진단했다. 이상림 서울대 인구정책연구센터 책임연구원은 '광역 거점화'를 해야 한다고 제언했다. 이 연구원은 "지금 지방의 문제는 '청년의 위기'"라며 "청년들을 잡으려면 일자리가 필요하다"고 강조했다. 그러면서 지방대 혁신과 맞물려서 지역 특화된 '신산업'들을 육성해야 한다고 했다. 그는 광역화를 하기 위해서는 우선 지역의 핵심 신산업이 생겨야 하며, 이는 지방대 개혁 문제와 같이 가야 한다고 진단했다. 이 연구원은 "지방대 산업의 혁신 산업이 있어야 하며, 이것을 위해서는 대학 혁신이 이루어져야 한다"며 "지역 혁신을 하면서 기업을 유치하고, 거기에 맞는 일자리들이 보고 있는 산업구조를 만들어줘야 한다"고 했다. 그러면서 "학생 학령 인구가 줄어들기 때문에 이 과정과 맞물려서 드라이브를 강력하게 끌고 나아가야 한다"고 덧붙였다. '인구 국가비상사태'를 맞아 파이낸셜뉴스는 대한민국 현주소를 짚어보고, 전문가들과 함께 국가 소멸 위기에 대한 원인과 대안을 모색해 보도하였습니다. 인구 절벽으로 향하는 대한민국의 희망을 찾기 위해 제작한 '인구절벽, 희망은 없나'가 6회를 마지막으로 연재를 마칩니다. newssu@fnnews.com 김수연 기자
2024-09-12 18:56:10【파이낸셜뉴스 안동=김장욱 기자】 '경북에서 공부도 하고 일도 하고!' 경북도는 9월부터 외국인 유학생이 지역에서의 취업에 필요한 경쟁력・정주를 돕기 위한 '외국인 유학생 취업지원 교육패키지 2.0' 사업을 시범 시행한다고 3일 밝혔다. 이 사업은 'K-Social 교과과정’과 ‘산업캠퍼스 실습인턴제'로 구성돼 있다. 도는 시범 사업을 시행해 교육-취.창업-지역 정착의 선순환 체계를 구축할 수 있는 모델을 개발하고 시범 사업 단계에서 사업을 정교하게 분석해 최적의 모델을 만들 예정이다. 이철우 지사는 "사업이 경북 이민정책의 중요한 축인 외국인 유학생을 유치하고 나아가 경북도민으로 길러낼 수 있도록 하는 중요한 시발점이 될 수 있을 것이다"면서 "유학생들 사이에 '경북에 가면 공부도 하고 취업도 할 수 있다'라는 이미지가 떠오를 정도로 지속적이고 체계적인 사업을 추진하겠다"라고 강조했다. '산업캠퍼스 실습인턴제'는 학생들이 학기 중에 기업에서 인턴을 경험하고 학점도 인정받을 수 있는 수업이다. 구미대와 경북경산산학융합원+대구대+대구가톨릭대 연합의 2곳에서 먼저 시행한다. 구미대는 15명 정원에 18학점, 경북경산산학융합원 연합은 30명 정원에 최대 18학점까지 인정받을 수 있다. 수업을 통해 학생들이 기업 현장 분위기에 적응도 하고 현장 실습비를 보장받아 별도의 아르바이트 없이도 학업에 집중할 수 있는 환경을 만들 예정이다. '경북학' 수업을 통해 유학생들이 경북의 역사와 문화를 이해할 수 있는 계기를 만들어 줄 예정이다. 특히 경북의 명소를 찾아다니는 현장학습을 필수로 포함시켜 이론으로 배웠던 부분을 현장에서 직접 경험해 경북에 대한 이해도를 높일 계획이다. '실용한국어' 교육을 제공해 외국인 유학생에게 단순한 일상 회화를 넘어선 기업에서 사용하는 보고, 회의, 통화, 상담의 필요한 용어를 가르치고 비즈니스 매너 등을 교육하여 미리 취업에 대비하고, 취업 후에도 기업에 빠르게 적응할 수 있도록 한다는 생각이다. '경북학'과 '실용한국어' 사업은 경운대, 가톨릭상지대, 영남대 3개 대학에서 시범 사업으로 운영된다. 각 수업 당 30명 정원으로 총 180명으로 진행되며 과목당 2~3학점의 교양을 인정받을 수 있다. gimju@fnnews.com 김장욱 기자
2024-09-03 08:17:45"대기업보다 주로 중소기업들이 포진돼 있는 부산지역 산업현장에서 중대재해가 늘어나지 않도록 현장지도를 강화해 나가는 한편 하반기 노사관계 안정과 가을 취업철 청년일자리 창출에도 도움을 줄 수 있는 행정을 펼치는 데 최선을 다하겠습니다." 지난 2월 5일 부임해 6개월을 막 넘긴 김준휘 부산지방고용노동청장(사진)은 15일 파이낸셜뉴스와 가진 인터뷰를 통해 이같이 밝혔다. 김 청장은 "중대재해처벌법이 올해 초 중소기업까지 적용이 확대되면서 부산뿐 아니라 전국적으로 우려의 목소리가 높았던 것이 사실"이라면서 "영세한 중소기업들의 경우 준비가 부족한 상황에서 법 적용이 확대돼 경영애로를 잇따라 호소, 올해 고용노동 환경에서 가장 큰 이슈로 부각했다"고 말했다. 공교롭게도 중대재해처벌법 대상기업이 확대되고 나서 첫 처벌법 적용 사망사고가 지난 1월 31일 부산에서 발생했다. 부산·울산·경남지역은 지난 1월 한달간 중대재해 사고 사망자 수가 지난해 같은 기간보다 10명 많은 17명으로 크게 늘어났다. 김 청장은 "사업장 안전에 대해 지역사회 위기감 또한 고조됐다"면서 "이에 기업 현장의 안전을 최대한 신속히 지원해 지역사회의 불안을 해소하는 것을 올해 최우선 과제로 삼았다"고 밝혔다. 이어 "무엇보다 근로자의 생명과 안전을 가장 중요한 가치로 삼고 업종과 시기에 따른 사고위험 요인을 예측하고 사전에 차단하고자 노력을 이어가고 있다"고 강조했다. 김 청장은 취임 후 '중대재해 예방 특별대책'을 수립해 발생빈도가 높은 조선업·건설업·항만업·건물관리업·재생용재료수집판매업 5대 업종에 대한 집중관리에 들어갔다. 또 '산업안전 대진단'을 통해 부산·울산·경남에 있는 중소 사업장 4600여곳을 대상으로 안전보건관리체계 구축 컨설팅을 했다. 여름철 폭염에 따른 근로자들의 온열질환을 예방하기 위해서는 기존 점검과 병행해 3대 수칙인 '물' '그늘' '휴식 준수' 여부와 취약시간 작업 조정 등을 점검하기도 했다. 이달 초가 폭염의 최정점인 시기라 지난 7~9일 사흘간 야외작업을 주로 하는 조선소 등의 사업장 700여곳을 대상으로 현장 지도점검에 나서 폭염사고에 대비했다. 김 청장은 "중대재해 예방을 위해 최선을 다하고 있는 가운데 산업현장에서 생기는 안타까운 사고 소식을 접할 때마다 무거운 책임감과 위기감을 느낀다"면서 "중대재해법의 궁극적인 목적은 처벌이 아닌 예방에 있다"고 강조했다. 김 청장은 "앞으로도 인력이 부족한 중소 사업장에 대해 위험성 평가 컨설팅, 기술지도 등 여러 지원을 통해 위험요인 발굴 역량을 높이는 데 주력할 것"이라고 말했다. 부산고용노동청은 비슷한 유형의 중대재해가 반복하지 않기 위한 예방에도 주력하기로 했다. 김 청장은 "한 공간에서 여러 작업을 동시에 하는 '작업 혼재'가 중대재해의 주된 원인 중 하나"라면서 "혼재 작업은 소통의 부재, 책임 소재 불명확성 등 여러 문제를 야기한다"고 지적했다. 이에 먼저 위험성 평가가 적시에 시행돼야 하며, 작업 전 안전점검회의를 내실 있게 진행해야 한다는 것이다. 특히 의사소통에 취약한 외국인 직원들이 안전 사각지대에 놓이지 않도록 안전조치 안내에 그림 등을 활용해야 한다고 덧붙였다. 부산고용노동청은 건강한 지역 노동환경을 위해 노사관계 안정에도 신경을 쏟고 있다. 김 청장은 "부산·울산·경남은 대한민국 노사관계에 있어 가장 핵심적인 지역에 속한다"면서 "경제 중추산업인 자동차, 조선, 기계공업 등 대형 제조업이 밀집해 있고 대규모 노조뿐 아니라 화물연대 등의 노동운동이 활발한 곳인 만큼 노사가 수시로 만나 상생의 길을 함께 고민하고 노사 법치의 토대 위에서 협력의 노동시장을 구축해 나가도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다. 이 밖에 중소기업 비중이 높은 지역 특징에 비춰 더 나은 고용·노동환경을 조성해 나가는 데 주력하기로 했다. 김 청장은 "부산의 경우 상대적으로 대기업이 부족하고 생계형 영세 사업장이 대다수를 차지해 청년층 인구 감소로 이어지고 있다"며 "이에 부산시를 비롯한 관계기관과 협업해 지역 청년들의 직장 적응을 돕고 정주여건까지 지역 중심의 취업 지원체계 구축을 위해 노력하고 있다"고 전했다. 부산고용노동청은 지난 4월 '부산형 청년 일자리 패키지 지원사업' 계획을 수립해 부산시와 함께 임금·워라밸 등 근로조건이 뛰어난 기업을 '청끌(청년이 끌리는) 기업'으로 선정하고 있다. 또 복합 취업지원 공간인 '청년 잡 성장카페'의 문을 열어 진로탐색과 역량강화 서비스를 제공하고 있으며, 구직의욕이 떨어진 이들을 위한 '청년도전지원사업'도 지원을 대폭 확대했다. lich0929@fnnews.com 변옥환 기자
2024-08-15 18:34:00[파이낸셜뉴스] 강원특별자치도는 정선군에 귀농·귀촌을 원하는 청년에 주택을 지원하는 ‘청년 농촌 보금자리 조성사업’을 추진하면서 시 '인구감소지역 지원 특별법'을 활용해 국토교통부로부터 공익사업으로 인정받았다. 이를 통해 토지소유자의 양도소득세 10% 감면 혜택을 받아 토지 보상 문제를 해결해 사업을 정상적으로 추진했다. 충청북도는 인구감소지역에 외국인 체류 시 사증 발급절차, 체류기간 연장 요건 등을 완화할 수 있는 특례를 활용해 고려인(재외동포) 이주정착 지원사업을 추진 중이다. 특히, 제천시는 재외동포지원센터에서 단기체류 시설, 정책 교육프로그램 등을 제공하고 체류 요건이 완화된 외국인들이 지역에 정착할 수 있도록 유도하고 있으며, 이를 통해 올해 7월말 기준 60세대 142명의 외국인이 이주를 완료했다. 행정안전부는 14일 정부서울청사에서 이상민 장관 주재로 17개 시·도 부단체장과 관계부처가 참여하는 ‘제6회 중앙지방정책협의회’를 개최했다. 이번 회의에서는 △인구감소지역 특례 확대에 따른 협조 및 자치단체 정책 추진사례, △ 시·도별 ‘지방시대 4대 특구’ 연계협력 추진방안, △기회발전특구 창업·이전 기업 가업상속공제 확대, △여름철 폭염 대책에 대해 논의했다. 행안부는 수도권 집중과 지방소멸 문제 해결을 위해 새롭게 마련한 정주여건 개선, 생활인구 확대, 지역경제 활성화 3대 분야 26건의 인구감소지역에 대한 특례를 자치단체가 적극 활용할 것을 요청했다. 행안부는 지난 7월, 기존 특례(36건)와 함께 국민과 기업의 체감 효과를 높이기 위해 규제 중심 특례를 마련한 바 있다. 인구감소 극복을 위한 정책추진 사례로 강원도의 ‘청년 농촌 보금자리 조성사업’, 충북의 ‘고려인(재외동포)이주정착 지원사업’, 전북의 ‘청년창업 스마트팜 지원’ 사례가 공유됐다. 행안부는 앞으로도 자치단체가 지방의 정주여건을 실질적으로 개선하고 기업하기 좋은 환경 조성을 통해 소멸 위기를 극복할 수 있도록 세밀한 정책 설계로 적극 뒷받침할 계획이다. 아울러 지방시대 구현의 핵심과제인 ‘4대 특구’의 효과적 추진을 위해 특구 간 연계협력 방안을 논의하고, 가업상속공제 확대 활용 등을 요청했다. 4대 특구는 기회발전특구(기업투자), 교육발전특구(인력양성), 도심융합특구(정주여건 개선), 문화특구(문화여건 개선) 다. 회의에서 관계부처와 자치단체는 지역에서 교육받은 인재가 지역성장에 기여하는 선순환 체계 구축을 위해서는 4개 특구가 효율적으로 연계하는 것이 중요하다는 것에 뜻을 모았다. 가령 포항시는 기회발전특구(이차전지) 와 교육발전특구(고교, 대학, 투자기업 연계 교육과정 운영) 를 연계해 기회발전특구 내 인력공급을 도모하고 있다. 이 자리에서 지방시대위원회는 실제 사업을 추진하는 자치단체가 정책의 총괄 관리체계를 구축하고, 특구 간 적극적인 연계협력을 추진하는 등 주도적인 역할을 해줄 것을 요청했다. 기획재정부는 기회발전특구 효과성 제고를 위해 추진 중인 가업상속공제 확대를 자치단체에서 적극 활용해 기업 유치와 지원에 힘써 주기를 요청했다. 가업상속공제는 기회발전특구로 이전한 중소·중견기업은 매출액 규모와 가업영위기간에 상관없이 상속세 공제한도를 폐지(현재는 가업영위기간에 따라 최대 600억원 한도로 공제중)하는 것을 말한다. 이상민 장관은 “인구감소와 지방소멸 위기를 극복하기 위해 자치단체와 함께 지역에 실질적 변화를 가져오고 국민께서 체감할 수 있는 정책을 적극 발굴하고 지원하겠다”라고 말했다. ktitk@fnnews.com 김태경 기자
2024-08-14 14:19:35【파이낸셜뉴스 무안=황태종 기자】전남도는 올해를 '지방 소멸 극복의 원년'으로 삼고, 출생률 반등과 생활인구 및 외국인 등 새로운 인구 유입으로 지역에 새로운 활력을 불어넣기 위한 '인구대전환 전남 프로젝트'를 본격 추진한다고 13일 밝혔다. 특히 가족·기회·유입·안착·공존 5대 분야 100개 과제를 점진 추진해 인구대전환의 기적을 이룬다는 구상으로 오는 2030년까지 1조3187억원(도비 4856억원 포함) 규모의 20대 핵심 과제를 추진할 계획이다. 앞서 전남도는 지난 3월부터 15개 실·국과 유관기관, 전문가 등으로 구성된 '인구대전환 전담팀(TF)'을 운영, 출산부터 보육, 교육, 일자리 등 전 생애주기에 걸친 인구 활력 시책 100개를 발굴했다. 전남도는 우선 나 홀로 가구 시대 해소를 위해 가족의 가치와 공동체 기능을 회복하고, 아이 낳고 키우기 좋은 전남 만들기에 나선다. 2024년 1월 이후 전남에서 태어나는 모든 아이에게 1~18세 18년간 월 20만원(도비 10만원·시군 10만원)을 지급하는 '전남도·시군 출생기본수당'을 2025년 시행 목표로 추진하고 있다. 임신·출산·육아 통합 플랫폼 구축, 전남 쑥쑥키움 꿈자람 유아놀이터 조성, 초등자녀 돌봄 탄력 근무 장려금, 전남형 조부모 손자녀 돌봄 수당, 전남형 시간제 보육 확대 등을 통해 양육·돌봄의 틈새도 보완한다. 또 기회발전특구 지정, 우주발사체 클러스터, 바이오 특화단지 조성 등 첨단 일자리 거점 육성을 통해 청년 일자리도 확대한다. '전남청년희망펀드(200억원)'와 '전남미래혁신산업펀드(5000억원)'를 조성해 지역 기반의 단단한 일자리 창출 생태계를 만들고, 전국 최초 주 4일제를 도입해 연구·전문 인력 등 우수인재 유입에 적극 대응한다. 지역 협력 유보교육·돌봄 강화, 새천년 인재 육성 프로젝트 시즌2로 지역 중심 혁신 교육정책도 펼칠 방침이다. 이와 함께 '5도(都) 2(村), 5일은 도시에서 2일은 농촌에서 살기)', '4도(都) 3(村)' 추세를 반영해 농촌 세컨드홈 활성화 정책도 강화한다. 도시인 대상 '전남 맛보기(2박 3일)', '전남에서 살아보기(2~6개월)' 등 단기 프로그램부터 장기 거주형(10개월 이상) 전문 실습 교육이 가능한 '귀농산어촌 체류형 지원센터', 월 1만원의 임차료로 최장 5년간 거주하는 '전남형 만원 세컨하우스' 등 정착 단계별 맞춤형 지원을 확대한다. 비교우위 자원과 해양·산림 치유 자원 등을 활용한 생활인구도 확대한다. 특히 비혼과 저출산의 주된 원인 중 하나인 과도한 주거비를 파격적으로 낮추고, 오직 전남에서만 누릴 수 있는 특권으로 매력적인 정주 환경을 제공한다. 전국 최초로 '전남형 만원주택'을 건립·공급하고, '청년 농촌보금자리', '화순 백신특구 바이오 게스트하우스'와 같은 일자리 연계형 공공주택을 늘릴 방침이다. '지역활력타운', '새꿈도시(전원주택단지)' 등 새 주거타운 조성과 태양광·풍력 등 재생에너지 발전 수익을 주민에게 공유하는 '재생에너지 이익공유제' 시행 등으로 인구 유입과 안착을 도모할 계획이다. 또 해외 유학생과 동포 등을 전략적으로 유입해 전남을 세계인의 이주 허브로 만든다는 구상이다. 올 하반기부터 외국인 근로자가 밀집한 영암 대불산단에 '전남 이민·외국인 종합지원센터'를 설립해 통·번역 지원, 생활 고충·법률 상담 등 통합 콜센터를 운영하고, 전국 최초 '외국인주민 거점 진료센터'를 시범 운영하는 등 맞춤형 의료서비스에 나선다. 아울러 지방 소멸 위기 극복을 위해 강도 높은 도 자구 노력을 기울이는 한편 '사회보장기본법', '인구감소 지역 지원 특별법' 개정 등 범국가적 저출생·지방 소멸 위기 극복에 필요한 법·제도 개선 촉구 활동에도 적극 나서고 있다. 김영록 전남도지사는 "'인구 대전환 전남 프로젝트'를 성공적으로 추진해 지속 발전 가능한 전남을 만들겠다"라고 강조했다. hwangtae@fnnews.com 황태종 기자
2024-08-13 09:49:54[파이낸셜뉴스] 충남도가 ‘충남경제자유구역’을 통해 중점 추진 중인 베이밸리 사업에 속도를 낸다. 충남도는 천안·아산·서산·당진 일원 5개 지구 13.3㎢ 대상지를 산업통상자원부에 경제자유구역으로 지정 신청했다고 31일 밝혔다. 충남경제자유구역은 도정 핵심 과제인 베이밸리 사업 중 하나로, 국내외 세계적인 기업과 중국 리쇼어링 기업 등을 유치해 미래 성장동력을 확보하고 지역경제를 활성화하기위해 추진 중이다. 또 산업·상업·주거·관광을 포함한 복합개발을 추진해 국제학교와 의료시설, 관광·여가시설 등이 어우러진 새로운 정주 거점을 조성해 외국인과 청년인구의 유입을 유도할 계획이다. 대상지는 천안 수신, 아산 인주·둔포, 서산 지곡, 당진 송산 등 5개 지구로, 지난해 타당성 조사와 개발계획 수립 연구용역을 거쳐 선정했다. 천안 수신지구는 1.59㎢ 규모로, 광역 교통 연계가 우수하고 한국자동차연구원이 인접해 신기술 개발이 용이한 점을 고려해 미래모빌리티 산업지로 선정했다. 아산 2개 지구는 반도체·디스플레이 집적지에 인접하고 천안 국가산업단지, 아산 테크노밸리 등과 연접해 있어 인주지구는 5.71㎢ 면적에 디스플레이를, 둔포지구는 2.28㎢에 인공지능(AI)·반도체를 중점 산업으로 설정했다. 서산 지곡지구(1.84㎢ 면적)는 이차전지 소재·부품과 자동차부품 산업 집적지인 점을 제시했고, 당진 송산지구(1.88㎢ 면적)는 현대제철과 인접해 수소 산업 육성에 유리한 입지 여건을 고려해서 수소 융복합을 중점 산업으로 꼽았다. 충남경제자유구역 사업 기간은 2023년부터 2030년까지 8년으로 잡았으며, 사업비는 3조 4575억 원으로 추정하고 있다. 충남도는 충남경제자유구역이 내년 산업부 경제자유구역위원회 심의를 통과해 지정·고시되면 경제자유구역청을 출범할 계획이다. 경제자유구역으로 지정되면 입주기업은 조세 감면, 규제 특례, 정주 환경 지원, 조성원가 이하 분양 등 혜택을 받게 된다. 현재 경제자유구역은 전국 11개 시도에 걸쳐 총 9곳이 지정돼 있으며, 도내에서는 황해경제자유구역이 2008년 지정됐다가 세계적인 경제 위기에 따른 투자 유치의 어려움 등으로 2014년 해제된 이후 없는 실정이다. 이에 윤석열 대통령은 지난 2월 도내에서 열린 ‘국민과 함께하는 민생토론회’에서 충남경제자유구역 복원을 약속한 바 있다. 이종규 충남도 균형발전국장은 "베이밸리 핵심사업 중 하나인 충남경제자유구역을 통해 국내외 우수기업을 유치하고 우리나라 수출의 전초기지 역할을 해나갈 것"이라며 "만반의 준비와 대응으로 대상지가 경제자유구역으로 지정될 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 말했다. kwj5797@fnnews.com 김원준 기자
2024-07-31 08:40:03[파이낸셜뉴스] 동아대학교(총장 이해우)·동서대학교(총장 장제국)·부산광역시 부산글로벌도시재단(대표이사 전용우)은 '글로벌 허브도시 부산 조성' 추진을 위한 업무 협약을 체결했다고 16일 밝혔다. 부산 연제구 국민연금공단 부산지역본부 13층에 위치한 부산글로벌도시재단 교류실에서 15일 가진 협약식에는 동아대 이 총장과 동서대 장 총장, 부산글로벌도시재단 전 대표, 동아대 박현태 대외국제처장, 동서대 한경호 국제처장·황기현 산학협력단장, 부산글로벌도시재단 이치우 국제교류본부장·김석호 영어방송본부장 등 관계자들이 참석했다. 이번 협약으로 동아대·동서대·부산글로벌도시재단은 글로벌 허브도시 부산 조성을 위해 '지·산·학 Busan Innovative Global(BIG) 네트워크'를 구축하고 도시와 대학의 글로벌 경쟁력 강화, 해외 우수인재 유치와 지역 정주로의 연계를 위해 협력한다. 부산글로벌도시재단은 부산국제교류재단과 부산영어방송재단이 통합해 지난해 7월 출범, '글로컬(Global+Local) 부산'을 브랜딩하는 공공외교 전문기관이다. 세계 주요 도시들과 민간교류 및 부산에 거주하는 외국인들이 편하게 정착할 수 있는 여건 지원과 '영어하기 편한 도시' 조성을 위한 미디어 사업을 추진하고 있다. 동아대 이 총장은 "동아대는 코로나19 펜데믹 이후 국제화 전략을 선제적으로 추진하며 내년 외국인 유학생 2,500명을 목표로 하고 있다"며 "글로벌 교육의 아시아 No.1 거점대학으로 도약해 부산의 글로벌 도시 경쟁력 강화에 기여할 수 있도록 글로컬대학30 본지정과 성공적 추진을 위해서도 최선을 다하겠다"고 말했다. 동서대 장 총장은 "동서대가 특히 강세를 보이는 문화 콘텐츠와 아트&디자인 분야 등에서 외국인 유학생을 많이 유치하고 잘 교육해 유학생 정주율도 높이도록 노력하겠다"며 "부산글로벌도시재단과의 협력으로 시너지가 높아지길 기대한다"고 말했다. 부산글로벌도시재단 전 대표는 "부산이 명실상부한 글로벌 허브도시로 변모하기 위해 갖춰야 할 인프라와 제도, 문화 등 기반 환경을 고민하고 관련 사업을 발굴·수립하고 있다"며 "동아대와 동서대 연합으로 추진하는 글로컬대학30 본지정을 위해서 미력한 힘이나마 최선을 다해 돕겠다"고 말했다. roh12340@fnnews.com 노주섭 기자
2024-07-16 11:20:40