[파이낸셜뉴스] 신세계아이앤씨는 고용노동부 주관 '대한민국 일자리 으뜸기업'에 4년 연속 선정됐다고 6일 밝혔다. 지난 5일, 고용노동부 주관으로 서울 여의도에서 진행된 인증식에서 신세계아이앤씨는 4년 연속 대한민국 일자리 으뜸기업 인증을 받았다. 또한 신세계아이앤씨 한훈민 인사담당 상무가 일자리 창출 부문 유공 정부포상인 대통령 표창을 수상했다. 형태준 신세계아이앤씨 대표는 "신세계아이앤씨는 IT 기업 특성에 맞는 다양한 제도를 통해 구성원들이 일과 생활의 균형을 찾고, 경쟁력 있는 인재로 성장할 수 있도록 지원하고 있다"며, "앞으로도 실력주의를 기반으로 회사와 구성원이 함께 성장할 수 있는 조직문화를 구축하기 위해 최선을 다할 것"이라고 말했다. 신세계아이앤씨는 인공지능(AI), 클라우드 등 핵심 사업 분야 청년 인재 채용에 적극 나서고 있다. 모든 채용과정에서 코딩테스트, 역량검사 등을 직무 능력 중심의 평가 과정을 포함시켰고, 특히 신입사원 채용 시, 출신학교, 전공, 학점 등 직무와 무관한 차별적 요소를 배제하는 블라인드 면접으로 진행한다. 임직원의 직무능력 강화를 위한 교육 제도도 강화했다. 개인별 학습 데이터를 AI 기반 실시간 분석해 최적의 교육 콘텐츠를 추천하는 '스파로스 아카데미'를 비롯해 IT 실습 중심의 오프라인 교육 등 맞춤형 교육 제도를 운영 중이다. 또한 클라우드, SAP 등 글로벌 인증 자격증을 취득할 수 있도록 지원하고 있다. IT 기업의 업무 특성을 반영한 자율 출퇴근제, 선택적 시간제 등 근무제도를 통해 유연한 근무 환경을 만들고 있으며, 모든 사업장 대상 안전보건경영시스템 (ISO 45001) 인증을 획득하는 등 안전하고 건강한 일터를 만들기 위해 노력하고 있다. 생애주기에 맞는 다양한 제도를 통해 가족 친화적인 근무환경 조성에도 앞장서고 있다. 임신 전 기간 2시간 단축 근무제, 육아기 유연 근무제, 자녀 입학 돌봄 휴직제 등 맞춤형 근무제도 및 출산 축하금, 육아용품 지원 등 혜택 등 강화하고, 푸르니교육지원재단과 서울 및 경기지역 내 직장어린이집도 공동 운영 중이다. monarch@fnnews.com 김만기 기자
2024-09-06 11:30:08[파이낸셜뉴스] 6개 경제단체를 주축으로 금융계, 학계, 종교계 등 민간이 주도하는 '저출생 극복 추진본부'가 23일 출범했다. 손경식 경총 회장, 조용병 은행연합회 회장, 이광형 카이스트 총장 등 각계 대표 5명이 공동 대표를 맡았다. 저출생 문제와 관련해 민간 분야에서 꾸린 조직 중 가장 큰 규모다. 민간이 이렇게 뭉친 것은 정부 정책만으로 저출생 문제를 해결하기 역부족이라는 판단에 따른 것이다. 손 회장이 이날 밝힌 대로 저출생 극복을 위해선 범국가적 지혜가 필요하다. 정부와 민간이 서로 밀고 끌면서 저출생 수렁에서 빠져나올 수 있길 바라는 마음이다. 대표들은 출범식에서 "우리 아이가 우리 미래"라며 "사회 대전환에 총력을 다하자"고 선언했다. 경제계는 이를 위해 일과 가정이 양립할 수 있는 근로문화를 만드는데 앞장서겠다고 했다. 출산휴가, 육아휴직을 충분히 사용할 수 있도록 기업을 이끌고 유연근무제, 재택근무 등 가정 친화적인 여건 만들기를 적극 지원하겠다는 것이다. 정부와 정치권의 제도 개혁 의지가 무엇보다 중요하고 기업의 실천력도 관건이다. 경제계가 막중한 책임감을 갖고 새로운 기업 문화를 일궈냈으면 한다. 금융계는 업권 특성을 살린 가족 친화 금융상품을 개발하고 내실있는 사회공헌 사업을 추진하겠다고 밝혔다. 최근 신한금융은 100억원 기금을 출연해 중소기업의 출산 대체 인력을 지원하겠다고 발표했는데 모범적인 사례로 평가할 만하다. 이와 비슷한 다양한 아이디어가 쏟아지고 금융권 전체로 확산되면 출산율 제고에 밑거름이 될 수 있다. 학계는 저출생 정책 대안에 힘을 쏟고 종교계는 가족의 가치를 일깨우는데 최선을 다하겠다고 발표했다. 이런 움직임은 당장 효과가 나진 않더라도 사회 곳곳에 변화의 씨앗 역할을 할 것이다. 우리나라 저출생은 이미 재앙 수준이다. 세계 최악의 출산율로 국가 소멸을 걱정하는 나라가 됐다. 목표하는 합계출산율 1.0명을 달성한다고 해도 현장의 생산가능인구(15~64세)는 2070년 반토막이 난다. 장기 저성장과 침체를 겪으며 사회 활력은 떨어지고 미래는 불투명한 국가에 살게 되는 것이다. 산업 현장은 외국인 근로자가 없으면 생산 활동이 불가능한 상태에 이른다. 정부와 민간 할 것 없이 할 수 있는 모든 방안을 강구할 수밖에 없는 게 우리 현실이다. 민간 본부는 정부에 활발하게 입법 건의도 하고 국민 개개인의 실천 방안도 내놓겠다고 한다. 앞서 인구비상사태를 선언한 정부가 앞으로 더 속도를 내야 하는 것은 물론이다. 저출생 해법의 길은 결국 국민이 행복하고 살기좋은 나라를 만드는 데 있다. 집안 기둥을 뽑게 만드는 눈덩이 사교육비, 자고나면 뜀박질인 아파트 가격을 못 잡으면 출산율 반등도 요원하다. 윤석열 대통령은 "저출생 문제 해결을 풀면 노벨상감"이라고 했다는데 정부가 이제 능력을 보여줘야 한다. 민간에 귀를 열고 과감히 정책을 추진해야 할 것이다.
2024-08-23 14:15:46【파이낸셜뉴스 홍천=김기섭 기자】 홍천군이 2024년 전국 지방자치단체 일자리 대상에서 공시제 부문 우수상을 수상하는 영예를 차지했다. 8일 홍천군에 따르면 고용노동부가 전국 자치단체를 대상으로 지역 일자리 목표와 대책, 실적에 대한 평가를 거쳐 우수 자치단체를 최종 선정했다. 이번 평가에서 홍천군은 고용률 77.2% 달성을 비롯해 취업자 수 및 상용근로자 수 증가율 등 대부분의 고용 지표에서 전국 상위권을 기록했다. 특히 지역 노동시장 여건과 특성을 고려한 일자리 정책을 수립하고 지역소멸과 고용 위기 극복에 적극적으로 대응해 높은 점수를 받았다. 홍천군은 지난해 청년지원팀을 신설하고 청년들의 장기근속과 지역 정착을 유도하기 위해 청년 주인수당 1억9000여만원을 200명에게 지급했다. 또한 청년 창업가들의 성공적인 정착을 위해 청년 창업 지원사업, 청년 창업지원센터 운영 등 다양한 정책을 추진했다. 이와 함께 홍천국가항체클러스터 사업을 통해 농업 중심에서 고부가가치 산업체계로의 전환에 박차를 가하는 한편 중소기업 육성 및 소상공인 지원, 기업 맞춤형 일자리 지원센터 운영 등 고용 증대를 위한 지역 맞춤형 일자리 정책을 펼쳐 성과를 인정받았다. 이밖에도 취업 취약계층을 위한 일자리 창출, 공동육아 나눔터 운영으로 일과 생활 균형 지원 등 고용 문화 개선을 위해 노력한 점도 높은 평가를 받아 우수기관에 선정됐다. 박정임 홍천군 경제진흥과장은 “일자리 중심의 지역경제 도약 기반 조성을 목표로 추진해 온 사업들이 성과를 인정받아 기쁘게 생각한다"며 "앞으로도 좋은 일자리를 많이 만들 수 있는 고용 친화적 환경 조성에 모든 역량을 집중하겠다”고 말했다. kees26@fnnews.com 김기섭 기자
2024-08-08 15:48:34"둘째는?" 사석에서 훅 들어온 가족계획 질문에 메말라가는 통장 잔고가 설핏 머리를 스친 적이 있었다. 복잡다단한 생각에 바로 응수하지도 못했다. 이제는 지천명을 넘긴 나이와 현실의 벽에 부딪혀 자의반 타의반으로 고민의 끈을 내려놨지만 둘째에 대한 아쉬움은 남는다. 형제가 없는 것보다 있는 게 낫다는 통념은 부모라면 인지상정이기 때문이다. 맞벌이가 늘어난 현대사회에선 경제적·시간적 여유 등이 자녀계획과 직결된다. 무엇보다 양육비가 만만치 않다. 서울에서 한 자녀를 대학 졸업까지 키우는 데 약 3억2000만원(2020년 기준)이 든다는 통계청의 분석은 부모들에게 큰 부담으로 다가온다. 4년 전 분석이니 계산기를 다시 두드리면 더 늘었을 것이다. 지난해 우리나라 근로소득자의 평균 연봉 4214만원(국세청 기준)을 감안하면 일반 직장인이 약 8년간 한 푼도 안 쓰고 꼬박 모아야만 만질 수 있는 돈이다. 생활비, 주택비용 등을 제외하면 정년까지 수십년간 저축해도 가능할지는 장담할 수 없다. 이 같은 불확실성은 딩크족(맞벌이 무자녀 가정) 신조어와 경제협력개발기구(OECD) 가입국 중 최하위로 주저앉은 출산율 0.7명의 그늘과 맞닿아 있다. 지난해 8월 한반도미래인구연구원이 전국 15~59세 남녀 2300명을 대상으로 실시한 설문조사 결과에서도 잘 드러난다. 저출산을 야기하는 사회적 원인으로 절반 이상이 '자녀 양육에 대한 경제적 부담(52.8%)'을 꼽았다. 국력의 좌표가 되는 인구 문제에서 저출산은 국가재난이다. 기업의 지속 성장과 발전에도 인구위기 해소는 긴요하다. 정부 정책만으로는 한계가 있으며, 사회 전체의 전폭적인 지원과 관심이 절실하다. 이중근 부영그룹 회장의 과감한 결단은 이러한 사회적 요구에 부응하는 파격적인 사례로 지금까지 회자될 만하다. 직원 자녀(2021년 이후 출생)에게 1인당 현금 1억원 지급은 전례 없는 출산장려책이다. 침체에 허덕이는 업황에도 불구하고 시공능력 93위 업체가 어느 곳도 엄두를 못 낸 통 큰 행보로 더 빛을 발한다. 부영그룹 신입사원 채용 지원 규모가 기존 대비 5배로 치솟는 등 위상도 달라졌다. 공표 후 5개월이 지났지만, 최근까지도 여러 기업이 유사한 정책을 도입하거나 기존 지원을 확대·강화하는 등 산업계 전반에 변화를 이끌어 내고 있다. 출산과 육아 지원을 기업의 지출로 보는 게 아니라 미래를 위한 투자로 보는 인식이 확산되고 있는 것이다. 이 회장의 이니셔티브가 기업문화의 새로운 장을 연 셈이다. 한국 기업사에도 남을 일이다. 아울러 출산장려책 확대와 제도화는 기업이 벌어들인 이익이 직간접적으로 가계에 흘러들어간다는 것을 의미한다. 기업 이익은 늘고 가계 소득이 정체될 때마다 대두되는 "기업과 가계 간 낙수효과가 작동하지 않는다"는 비관적인 시각 해소에도 한몫할 것으로 보인다. '한 아이를 키우기 위해선 온 마을이 필요하다'는 나이지리아 속담처럼 자녀 양육은 부모만의 책임이 아닌 사회 전체의 과제다. 2세를 갖는다는 건 인생의 무한책임을 의미하며, 개인이 온전히 감당하기에는 한계가 있어서다. 특히 현대인에게 직장은 신념과 가치, 규범 등 삶의 전반에 영향을 미치는 준거집단으로 공동체집단의 군락을 뜻하는 마을 개념과 다르지 않다. 기업이 곧 마을인 셈이다. 베이비붐 시대에 살림살이가 팍팍해도 아이를 같이 돌봐주던 이웃의 온정이 든든한 육아파트너가 됐듯이, 인구위기 시대에 기업의 가족친화적 ESG(환경·사회·지배구조) 경영은 정부 저출산 정책에도 믿음직한 조력자이다. 유럽연합(EU)에서 출산율(2021년 기준 1.8명)이 가장 높은 프랑스의 '모든 아이는 국가가 키운다'는 육아정책 기조에 버금가는 강력한 정부 리더십에 기업들의 적극적인 출산장려 낙수효과가 더해진다면 셋째, 넷째 계획을 물어볼 시기도 머지않아 보인다. winwin@fnnews.com 오승범 기자
2024-07-29 18:33:17KB금융그룹이 늘봄학교를 지원하면서 국가적 문제로 대두된 저출생 극복에 적극적으로 기여하고 있다. 늘봄학교로 경력 단절 여성을 도와 일과 가정이 양립할 수 있는 문화를 만들고 나아가 아이 키우기 좋은 환경을 만들기 위해 앞장서고 있는 것이다. KB금융은 양종희 회장 취임 이후 그룹사 최우선 미션으로 '금융의 사회적 책임'을 꼽고 사회적 책임을 다할 수 있는 영역을 끊임없이 발굴하면서 '세상을 바꾸는 금융'을 실천하고 있다. 특히 소상공인과 자영업자, 미래 세대의 희망인 청년의 결혼과 출산 문제는 더 이상 국가 문제가 아닌 우리 사회 모두의 숙제로, KB금융은 '리딩금융'으로 모범이 되도록 기업시민 역할을 충실히 하면서 사회와 끊임없이 '상생'하는 경영을 지속할 방침이다.■늘봄학교 학생 4만5000여명 수혜 KB금융은 지난 2018년부터 총 1250억원을 투입해 아이들의 돌봄 공백을 해결하고 미래세대 육성을 통해 지속가능한 사회를 구축하기 위해 온종일 늘봄학교를 지원 사업을 시작했다. 돌봄 서비스 수요보다 공급이 부족하고 초등학생 수는 감소하지만 초등학교 수는 증가하고 있다는 점에 착안한 것이다. 특히 KB금융은 초등학교 내 빈 교실 등을 활용해 초등돌봄교실과 국·공립 병설유치원 시설을 구축하면서 조성 비용을 낮췄다. KB금융은 지난 2018년 교육부와 전국 초등돌봄교실 및 국·공립 병설유치원의 신설과 증설을 위해 1년에 150억원씩 총 750억원을 지원하는 업무협약을 맺고 지난 2022년까지 5년 동안 초등돌봄교실 1648실, 병설유치원 617실 등 총 2265개의 교실을 조성하고 돌봄 시설이 필요한 지역에 유치원을 신설했다. 돌봄교실 공간 설계 시 선생님, 학부모, 어린이의 의견을 우선적으로 수렴해 '학생 친화적인 공간'을 구성했다. 강의, 소그룹 토의, 개별 학습 등 다양한 수업 공간을 만들었고 친환경 자재와 모서리가 둥근 가구를 설치하는 등 안전한 공간 조성에 신경을 썼다. 또 학교 내에 아이들이 창의력과 감성을 키울 수 있는 공간도 마련하는 등 학부모가 믿고 맡길 수 있는 돌봄 환경을 만들었다. 이 같은 늘봄학교 지원 사업으로 수혜를 받은 학생은 약 4만5000명에 달한다. 실제 과천시의 한 초등학교 병설유치원에 3세반이 KB금융의 돌봄지원사업을 통해 신설됐다. 이 지역은 4세반, 5세반만 운영되면서 지역 내 어린 자녀를 둔 학부모들의 시설 증설 요구가 꾸준히 제기된 곳이다. 3세반 개설로 방과 후 교사의 고용 확대 효과도 이어졌다. ■거점형 돌봄기관 확대 KB금융은 늘봄학교 주요 사업 중 하나인 '거점형' 돌봄기관 확대에 역량을 집중하고 있다. 현재 경상남도 김해시, 제주도 서귀포시 및 제주시, 인천시 서구 등 4곳에서 운영 중인 거점형 돌봄기관은 오는 2027년까지 29곳으로 확대할 계획이다. 이를 위해 교육부와 오는 2027년까지 총 500억원을 더 지원하는 MOU를 추가로 맺었다. 거점형 돌봄기관은 지역 단위의 돌봄 수요 해소를 위한 새로운 모델로, 거점 내 돌봄이 필요한 학생에게 돌봄 및 방과후학교를 통합적으로 제공하는 곳이다. 맞벌이를 하는 학부모가 안심하고 자녀를 오래 맡길 수 있도록 평일 저녁 8시, 토요일 오후 1시까지 운영된다. 방학기간에도 거점형 돌봄기관을 이용할 수 있다. 거점형 돌봄기관에서는 교육·문화·음악·체육·정보기술(IT) 등 다양한 방과후 프로그램을 준비해 학생들의 학업수준을 높이고 취미 생활 뿐만 아니라 개인별 특성에 적합한 자기개발 여건도 제공한다. 여기에 KB금융은 학생들이 경제금융 지식을 쉽고 재미있게 배울 수 있는 '경제금융교육 방과후 프로그램' 과정을 지원할 예정이다. 실제 지난 2월 개관한 인천 지역 첫 거점형 늘봄센터인 '서부 거점형 늘봄센터'는 인근 지역 초등학생 60여명이 돌봄 및 방과후 프로그램을 이용할 수 있게 되면서 인천 지역 과밀학교의 돌봄 대기 문제 해결에 앞장섰다. 지난 3월에는 전국 최초로 주말에 운영되는 거점형 늘봄센터가 제주에 문을 열었다. 제주시 아라초등학교와 서귀포시 동홍초등학교에서 운영되는 늘봄센터 '꿈낭'은 토요일과 일요일 돌봄을 제공하는 '정규반'과 갑작스럽게 돌봄이 필요할 때 이용 가능한 '일시 돌봄반'이 운영되고 있다. ■일·가정 양립 문화도 앞장 KB금융은 계열사에서도 일과 가정이 양립할 수 있는 문화가 확산되도록 자녀 출산 및 양육 지원과 다양한 제도를 도입, 운영하고 있다. KB국민은행은 올해 초 은행권 가운데 최초로 육아퇴직제도를 도입했다. 국민은행의 육아 퇴직은 3년 뒤 재채용 조건으로 퇴직을 할 수 있도록 한 제도로, 복귀 시에는 퇴사 당시 직급과 기본급이 그대로 유지된다. 육아휴직 2년과 육아퇴직 3년을 모두 사용하면 최대 5년 동안의 육아 기간을 갖게 되는 것으로, 국민은행 행원 45명이 재채용을 보장받고 퇴직했다. 또 어린 자녀가 있는 직원이 마음 놓고 일할 수 있도록 직장 어린이집를 운영하고 있고, 학교 입학 자녀를 둔 직원들은 3월 한달 간 단축 근로를 활용할 수 있다. 아울러 남성 직원의 출산휴가, 육아 휴직도 적극 권장하는 등 KB금융은 전 계열사가 '부모'가 함께 아이키우기 좋은 환경을 만드는데 앞장서고 있다. gogosing@fnnews.com 박소현 기자
2024-07-22 18:20:07【파이낸셜뉴스 고양=노진균 기자】 경기 고양특례시는 '세계 인구의 날'을 맞아 저출생 극복을 위해 공공과 민간을 아우르는 '저출생 극복 민·관공동협의체'를 출범하고 비전 선포식을 개최했다고 11일 밝혔다. 고양시에 따르면 해당 협의체는 고양시를 주축으로 △종교계 △산하기관·소방·경찰 등 공공기관 △교육청·각급학교·대학 등 학계 △관내 기업 및 금융·의료기관 △보육기관·여성단체·복지재단 △통장·주민자치회 등 직능단체 △언론계 등 지역사회의 다양한 분야를 아우르는 100여 개 기관으로 구성됐다. 협의체는 최근 합계출산율이 0.72로 하락하며 정부에서 인구 국가비상사태를 선포하는 등 저출생 문제에 대한 위기의식이 대두됨에 따라, ‘공공이 주도하는 하향식을 넘어 지역사회의 상향식 역량 집결을 통해 저출생을 해결해야 한다’는 공감대 형성에서 시작됐다. 이날 비전선포식에는 주요기관과 단체에서 350여 명이 참여하며 저출생 극복에 대한 뜨거운 관심을 보였다. 참여자들은 '품 안의 작은 기적, 함께 키우는 큰 미래'를 슬로건으로 삼고, 결혼·출산 인식 개선과 협의체 활동에 대한 비전을 함께 선포했다. 협의체는 앞으로 정기회의·공동캠페인 등에 참여하는 동시에, 각 기관별로 자체적인 결혼·출산 장려 정책을 수립하고 자율적으로 실천해 나갈 방침이다. 특히 공공기관·기업체의 경우 각각 공공·민간 분야에서 조직문화를 가족친화적으로 혁신해 나가고, 종교계는 자체적인 신도 만남행사 등을 진행해 나갈 예정이다. 이동환 고양시장은 "고양시는 108만 인구의 대도시이지만 합계출산율 0.7로 결코 저출생 위기로부터 자유롭지 못한 현실로, 지난 10년간 출생아 수 3분의 1이 감소한 상황"이라면서 “저출생 극복은 일회성 지원으로 해결될 수 없으며, 아이 키우는 데 걸림돌이 되는 주거·의료 등의 환경을 가족친화적으로 바꾸어 나가야 한다. 이를 위해 관내 모든 기관이 한 몸처럼 움직여 나가야 할 것”이라며 “지역의 모든 역량을 집결한 본 협의체를 통해, 온 마을이 아이를 키워내는 사회구조로 혁신해 나가겠다”고 말했다. 한편, 고양특례시는 △출산지원금 △무주택 출산가구 전월세 대출 지원 △저소득 미혼 한부모 양육생계비 지원 △공동육아나눔터 등 보육공간 운영 등 저출생 극복을 위한 양육친화 정책을 지속 추진해 왔으며, 그 결과 2024년 국가대표브랜드 대상 ‘아이키우기 좋은 도시’ 부문에서 대상을 수상한 바 있다. njk6246@fnnews.com 노진균 기자
2024-07-11 23:12:50현대백화점이 임신·출산·육아 관련 복지 혜택을 대폭 확대한다. 유통업계 최고 수준의 복리후생제도를 시행해 일과 가정이 양립할 수 있는 기업문화 조성에 앞장선다는 계획이다. 7일 현대백화점은 육아 친화적인 기업문화를 만들기 위해 자체 운영 중인 사내 복리후생 프로그램 '일가정 제도'를 확대한다고 밝혔다. 가장 눈에 띄는 변화는 출산축하금 상향이다. 첫째 자녀와 둘째 자녀 출산 시 지원액을 각각 300만원, 500만원으로 늘렸고, 셋째 이상 출산 시에는 1000만원으로 대폭 상향했다. 임신한 직원들을 대상으로 엽산, 종합비타민, 마더 마사지 오일 등도 축하 선물도 올 초부터 제공하고 있다. 임신을 준비 중인 직원을 위한 지원 내용도 강화했다. 임신에 어려움을 겪는 직원들을 위해 난임 시술비 지원 대상을 확대했다. 기존에는 근속년수 7년 이상 직원에게 난임 시술 한 회당 100만원씩 최대 3회까지 지급했지만, 현재는 근속년수와 횟수에 제한을 두지 않고 지원한다. 또한 임신한 배우자의 검진에 동행할 수 있도록 유급휴가 제도를 신설했다. 이와 함께 기존 만 8세 이하 자녀를 둔 여성 직원을 대상으로 했던 가사도우미 지원 제도를 남성 직원까지 확대했고, 지원 횟수도 월 1회에서 2회로 늘렸다. 박지영 기자
2024-07-07 18:25:53[파이낸셜뉴스] 현대백화점이 임신·출산·육아 관련 복지 혜택을 대폭 확대한다. 유통업계 최고 수준의 복리후생제도를 시행해 일과 가정이 양립할 수 있는 기업문화 조성에 앞장선다는 계획이다. 7일 현대백화점은 육아 친화적인 기업문화를 만들기 위해 자체 운영 중인 사내 복리후생 프로그램 ‘일가정 제도’를 확대한다고 밝혔다. 가장 눈에 띄는 변화는 출산축하금 상향이다. 첫째 자녀와 둘째 자녀 출산 시 지원액을 각각 300만원, 500만원으로 늘렸고, 셋째 이상 출산 시에는 1000만원으로 대폭 상향했다. 임신한 직원들을 대상으로 엽산, 종합비타민, 마더 마사지 오일 등도 축하 선물도 올 초부터 제공하고 있다. 임신을 준비 중인 직원을 위한 지원 내용도 강화했다. 임신에 어려움을 겪는 직원들을 위해 난임 시술비 지원 대상을 확대했다. 기존에는 근속년수 7년 이상 직원에게 난임 시술 한 회당 100만원씩 최대 3회까지 지급했지만, 현재는 근속년수와 횟수에 제한을 두지 않고 지원한다. 또한 임신한 배우자의 검진에 동행할 수 있도록 유급휴가 제도를 신설했다. 이와 함께 기존 만 8세 이하 자녀를 둔 여성 직원을 대상으로 했던 가사도우미 지원 제도를 남성 직원까지 확대했고, 지원 횟수도 월 1회에서 2회로 늘렸다. aber@fnnews.com 박지영 기자
2024-07-07 13:18:40정부가 지난 19일 내놓은 저출생 대책에 대한 평가는 대체로 긍정적이다. 300개가 넘었던 정책을 일·가정 양립, 교육·돌봄 등 3개 분야로 압축, 정책방향을 명확히 해서다. 선택과 집중은 정부 책임 강화와 연결된다. 그럼에도 구체적인 안 없는 재원확보 방안, 교육개혁 등 구조적 요인에 대한 대응 부족 등은 보완이 필요하다는 의견도 제시됐다. 24일 정부 관계자는 "올 하반기 예정돼 있는 '인구비상대책회의' 등을 거쳐 추가 대책을 내놓겠다"고 밝혔다. 윤석열 정부가 집권 2년여 만에 내놓은 이번 대책은 예산 부문 논의는 진전이 있었다는 평가다. 저출생 극복 예산의 안정적 마련과 효율적 지원을 위해 '인구위기대응특별회계' 신설 방안이 제시됐다. 신설될 '인구전략기획부', 유보통합(영유아 교육·보육 통합) 추진 등과 연계하겠다는 것이다. 신설 부처에 예산심의권 부여 방안도 포함됐다. 현재 예산심의권은 연구개발(R&D) 분야만 허용하고 있다. 국가과학기술자문회의가 예산심의권을 행사해 주요 R&D 사업 예산에 대한 배분 조정안을 마련한다. 이후 기획재정부가 이를 반영, 정부 R&D 예산안을 편성한다. 예산편성권을 쥔 기재부 권한을 상당 부분 '인구전략기획부'가 가져오게 된다는 의미다. 홍석철 서울대 경제학부 교수는 "일·가정 양립 등에 집중하는 이번 대책 방향성은 적절하다"며 "재원(예산)을 얼마나 끌어오느냐 하는 게 관건인 것으로 보이는데 인구전략기획부가 예산심의권을 갖게 되면 재원, 사업조정 등에서는 상당한 영향력을 갖게 될 것"이라고 밝혔다. 다만 인구위기대응특별회계도 일본처럼 의료보험료에 부가 징수하는 것과 같은 구체적인 방안이 나오지 않았고 인구전략기획부 신설도 정부 내 이견 조정과 국회 문턱을 넘어야 하는 과정이 남아있다. 구조적인 개혁 부문도 보완이 필요하다는 의견이 많다. 육아휴직, 출산휴가 등 기존 대책을 강화해 아이 낳으려는 사람들의 부담을 줄여주는 방안은 담겼지만 아이 낳기 어려운 근본 구조 개혁방안은 미흡하다는 것이다. 실제 이번 대책에서 저출생의 구조적 요인으로 꼽히는 양질의 일자리 부족, 수도권 집중, 사교육비 부담 등에 대해서는 구체적 대안이 없었다. 이와 관련, "민관 연구기관 협의체, 글로벌 전문가 등 가용한 국내외 역량을 총동원해 근본적 개선방안을 마련하겠다"고 밝힌 정도다. 이번 대책을 주도한 대통령 직속 주형환 저출산고령사회위원회 부위원장은 인구비상대책회의를 통해 이를 보완해 나가겠다는 입장이다. 대통령 주재 회의로 예정돼 있어 그만큼 힘이 실릴 수 있다는 것이다. 일·가정 양립 집중은 기업 역할 강화를 동반해야 성공 가능성이 높다. 그런 측면에서 중소기업 지원 확대는 해결해야 할 과제다. 가족친화적 사회분위기 조성 등도 보완돼야 한다. 김용하 순천향대 IT금융경영학과 교수는 "양육 지원 등은 나올 수 있는 정책은 거의 나온 것으로 보인다"며 "(출산·양육에 대한) 사회적 인식 전환에도 역량을 집중해야 한다"고 말했다. mirror@fnnews.com 김규성 기자
2024-06-24 18:19:57생성형 인공지능(AI)은 현재 한국 경제 상황을 어떻게 진단할까. AI의 견해는 전문가만큼 신뢰할 수도, 독창적일 수도 없다. 자신에게 축적된 전문가들의 소견이나, 현재 국내외 웹사이트에 게재돼 있는 뉴스 등을 바탕으로 정리된 내용을 던져줄 뿐이다. 다만 여러 AI를 활용할 경우 편향적 방향으로만 정보를 소비하거나 치우친 시각을 갖는 것을 막아줄 수 있다. 경제지식이 전무하거나, 빠른 시간에 상황을 파악할 경우 초보 경제교사로도 활용할 수 있다. 파이낸셜뉴스는 하이퍼클로바X, 제미나이, 챗GPT 등 현재 대중화된 생성형 AI를 중심으로 한국 경제의 문제점과 해법을 모색하는 AI 대담을 꾸며 봤다. 이들은 에너지 가격의 상승과 공급망 문제로 국내 물가가 계속 오르고 있다고 지적했다. 이로 인해 가계와 기업의 부담이 증가하고 있다고 우려했다. AI 전문가들은 물가 상승 해소방안으로 공급망 문제 해결을 꺼내들었다. 저출산 해법을 묻자 출산에 대한 인식개선이 우선이라는 답이 나왔다. 한국 경제의 지속가능한 발전을 위해서는 혁신역량 강화와 환경보호 등 다양한 의견이 나왔다. 다음은 일문일답.―2024년 한국 경제 문제 중 하나로 전문가들은 고물가를 꼽는다. 물가가 경제에 미치는 영향은. ▲하이퍼클로바X=물가상승은 경제 전반에 걸쳐 영향을 미친다. 이는 경제성장을 둔화시키고, 실업률을 증가시키는 등의 문제를 야기할 수 있다. 아울러 물가상승은 소비자의 생활비 부담을 증가시키기 때문에 국민의 삶의 질을 떨어뜨릴 수 있다. 코로나19 이후 글로벌 공급망 차질과 우크라이나 전쟁 등으로 인해 국제 원자재 가격이 상승하면서 국내 물가도 크게 올랐다. 이에 따라 한국은행은 기준금리를 인상하고 있지만, 금리인상으로 인해 가계와 기업의 이자 부담이 증가하고 있다. ▲제미나이=2024년 한국 경제는 가속화된 물가상승이라는 악몽에 시달리고 있다. 40년 만의 고점을 기록한 물가상승은 국민의 생활에 어려움을 가중시키고, 기업 활동을 위축시키며, 경제성장을 둔화시키는 악순환을 만들어내고 있다. 높은 물가는 실질소득 감소, 소비위축, 투자 감소, 금융시스템 불안정성, 사회적 갈등 심화 등 심각한 문제를 야기한다. ▲챗GPT=가계의 실질구매력을 감소시켜 소비를 줄이고 경제성장을 저해한다. 특히 저소득층에 큰 부담을 주어 소득불평등을 심화시킨다. 또한 물가상승을 억제하기 위한 금리인상 압박이 커져 가계와 기업의 대출비용이 증가한다. 기업의 생산비용 증가로 제품 가격이 상승하고 수익성이 악화되며, 이는 수출경쟁력 저하로 이어진다. 정부는 물가안정과 경제성장이라는 두 가지 목표 사이에서 어려움을 겪게 된다. ―높은 물가를 타개하기 위한 방안은. ▲챗GPT=통화정책으로 금리인상을 통해 물가상승을 억제할 수 있다. 아울러 정부는 식료품과 에너지 등 필수품의 공급망을 강화하고, 비축량을 늘려 가격 안정화를 도모해야 한다. 기업들에 세제혜택을 제공하고, 연구개발 지원을 강화해 생산성 향상을 유도하는 것도 중요하다. 공공요금 인상을 자제하고, 에너지 효율 개선 프로그램을 확대해 소비자 부담을 줄여야 한다. 서민층을 위한 생활비 보조와 같은 직접적인 지원정책도 검토할 필요가 있다. ▲제미나이=국제유가 상승과 공급망 문제 해결을 위한 노력이 필요하다. 정부는 해외 에너지 확보, 전략물자 비축, 해운물류 효율화 등을 추진해야 한다. 경제 시스템의 비효율성을 개선하고 경쟁력을 강화하기 위한 구조개혁이 필요하다. 정부는 노동시장 개혁, 재벌 개혁, 규제완화 등을 통해 경제 시스템의 유연성을 높여야 한다. ▲하이퍼클로바X=소비자들은 불필요한 소비를 줄이고, 절약하는 습관을 기르는 것이 중요하다. 이를 위해 소비자들은 가격비교를 통해 저렴한 제품을 구매하고, 할인행사나 쿠폰 등을 적극적으로 활용할 수 있다. 유통구조 개선을 통해 물가를 안정화할 수 있다. 복잡한 유통구조는 가격상승의 원인 중 하나이기 때문에 유통단계를 축소하고, 직거래를 활성화하는 등의 노력이 필요하다. ―한국의 저출산 문제는 심각하다. 정부·민간은 어떤 노력을 기울여야 하나. ▲챗GPT=정부는 출산 및 육아 지원금을 확대하고, 양육비 부담을 줄이는 정책을 강화해야 한다. 보육시설을 확충하고, 질 높은 교육을 제공해 부모들의 육아 부담을 덜어줄 필요가 있다. 일과 가정의 양립을 지원하기 위해 유연근무제와 육아휴직 제도를 강화해야 한다. 주거안정성을 높이기 위해 젊은 층을 대상으로 한 주택 지원정책을 확대할 필요가 있다. ▲하이퍼클로바X=출산과 육아에 대한 인식을 개선하는 것도 중요하다. 가족의 가치를 존중하고, 출산과 육아를 긍정적으로 바라보는 문화를 조성하는 것이 필요하다. 기업들이 출산과 육아를 지원하는 제도를 도입하고, 가족 친화적인 문화를 조성하는 것이 중요하다. 이를 위해 유연한 근무시간 제도를 도입하고, 재택근무를 확대하는 등의 노력을 할 수 있다. ―한국 경제의 지속가능한 발전을 위해 필요한 것은. ▲하이퍼클로바X=가장 중요한 것은 환경보호와 에너지 전환을 위한 노력이다. 기후변화와 미세먼지 등 환경 문제가 심각해지고 있는 상황에서 친환경적 에너지를 적극적으로 활용하고, 환경보호를 위한 기술개발과 정책 수립이 필요하다. 이를 통해 한국 경제는 지속가능한 발전을 이룰 수 있고, 미래 세대에도 깨끗한 환경을 물려줄 수 있다. ▲제미나이=한국 경제의 지속가능한 발전을 위해 가장 중요한 과제는 바로 혁신역량 강화이다. 한국 경제는 높은 물가, 성장둔화, 인구 감소와 고령화 등의 어려움에 직면해 있으며 이를 극복하고 지속가능한 성장을 이루기 위해서는 혁신이 필수적이다. 혁신역량 강화는 새로운 성장동력 확보, 생산성 향상, 고용창출, 사회문제 해결 등을 통해 한국 경제의 경쟁력을 강화하고 지속가능한 발전을 이끌 수 있는 핵심 동력이다. 한국 정부는 혁신역량 강화를 위해 다양한 정책을 추진하고 있지만 기업의 연구개발 투자 부족, 규제 문제, 인력 부족, 사회적 인식 부족 등 해결해야 할 과제들이 있다. ▲챗GPT=한국 경제의 지속가능한 발전을 위해 가장 중요한 것은 혁신기술 개발과 도입이다. 4차 산업혁명 시대에 맞춰 인공지능, 빅데이터, 사물인터넷 등의 첨단 기술을 적극적으로 활용해야 한다. 이를 위해 정부는 연구개발(R&D)에 대한 투자와 지원을 확대하고, 관련 인프라를 구축해야 한다. 기업들은 기술혁신을 통해 생산성을 높이고, 글로벌 경쟁력을 강화할 필요가 있다. 또한 교육시스템을 혁신해 미래 인재를 양성하고, 노동시장의 변화를 수용할 수 있도록 해야 한다. 혁신기술 도입은 경제성장의 새로운 동력을 제공하며, 지속가능한 발전을 가능케 한다. beruf@fnnews.com 이진혁 기자
2024-06-20 18:41:13