[파이낸셜뉴스] 캐나다의 한 교과서에 제주도가 일본땅으로 표기돼 있어 논란이다. 서경덕 성신여대 교수는 14일 자신의 페이스북에서 “캐나다 전 지역 고등학교를 대상으로 한 교과서 출판사 ‘프랜티스 홀(Prentice Hall)’이 발행하는 ‘Counter points, Exploring Canadian Issue’란 교과서에 제주도가 일본땅으로 표기돼 있다”고 알렸다. 해당 교과서는 일본이 한국을 식민지화하면서 영토를 넓혀가는 상황을 지도로 설명하고 있는데, 1890년 당시 일본 영토와 같은 색으로 제주도를 칠하는 오류를 범했다. 또한 해당 교과서는 한국과 일본 사이 바다에 대해서는 ‘동해’와 ‘일본해’를 병기하고 있다. 제주도를 일본 영토로 표기한 사례는 이번이 처음이 아니다. 2009년에도 미 정보기관 CIA가 매년 발행하는 월드 팩트북(World Factbook) 보고서에서 제주도를 일본 영토로 오기해 논란이 일었던 바 있다. 서경덕 교수는 “출판사 측에 곧 항의 메일을 보내 시정을 요청할 예정”이라고 설명했다. rainbow@fnnews.com 김주리 기자
2024-05-15 11:36:57[파이낸셜뉴스] 일본 정부는 19일 독도 영유권 허위주장을 하는 내용 등이 담긴 교과서를 추가로 검정 통과시켰다. 윤석열 대통령과 기시다 후미오 일본 총리가 전화통화를 한 이튿날이다. 정부는 양국관계 발전에 역행한다며 즉각 반발했다. 일본의 도발과 우리 정부의 항의가 되풀이되는 양상이다. '독도 허위주장' 日교과서, 3월 이어 추가검정..외교부 "극히 비상식적" 외교부에 따르면 일본 정부는 독도 영유권과 일제 강점기 일본군 위안부·강제징용 문제 등에 대해 강변하는 내용이 담긴 교과서를 검정 통과시켰다. 이에 임수석 외교부 대변인은 성명을 내고 “일본 정부가 독도에 대한 부당한 주장과 일본군 위안부 피해자 문제, 강제징용 문제, 식민지배에 대한 극히 비상식적이고 이해할 수 없는 거짓 기술을 포함한 교과서를 검정 통과시킨 데에 깊은 유감을 표명하며 즉각적인 시정을 촉구한다”고 항의했다. 임 대변인은 “정부는 역사적·지리적·국제법적으로 명백한 우리 고유의 영토인 독도에 대한 부당한 주장이 담긴 교과서를 일본 정부가 또다시 검정 통과시킨 것에 대해 강력히 항의한다. 독도에 대한 일본의 어떤 주장도 수용할 수 없다”고 반박했다. 그는 그러면서 “과거의 과오에 대해 사죄와 반성은커녕 오히려 이를 미화하는 내용으로 가득한 교과서를 용인한 것은 양국관계 발전 추세에도 역행하는 것”이라며 “양국관계의 미래는 물론 일본의 미래를 만들어나갈 세대가 이처럼 편향되고 왜곡된 역사교육에 노출될 경우 갖게 될 편견에 우려를 금할 수 없으며, 일본 정부는 역사를 직시하는 가운데 미래세대의 교육에 있어 보다 책임 있는 자세를 보여야 할 것”이라고 경고했다. 일본 정부의 역사왜곡 교과서 검정 통과는 지난달 22일 이뤄진 바 있다. 일본 문부과학성 검정을 통과한 중학 사회과 역사·공민·지리 교과서 18종 중 16종에서 독도를 ‘한국이 불법점거한 고유의 영토’라고 기술했다. 당시 김홍균 외교부 1차관은 아이보시 고이치 주한일본대사를 외교부 청사로 초치해 강력 항의했고, 외교부는 물론 교육부도 대변인 성명을 내 ‘역사 왜곡’이라며 비판했다. 이 같은 경고에도 일본 정부는 아랑곳하지 않고 역사왜곡 교과서가 추가로 검정 통과된 것이다. 尹-기시다 "외교당국 소통 강화" 이튿날 외교부 성명 초래한 것 거기다 기시다 총리의 제안으로 윤 대통령과 전화통화를 한 지 불과 하루가 지난 시점이다. 기시다 총리는 전날 통화에서 윤 대통령에게 최근 미국을 국빈방문한 결과를 공유했다. 이어 양 정상은 지난해 7차례 정상회담을 통해 쌓은 견고한 신뢰와 긍정적 흐름을 이어가도록 정상과 외교당국 간에 격의 없는 소통을 하기로 뜻을 모았다. 한일 정상이 양국관계 발전을 위한 외교당국 간 소통 강화를 거론한 지 하루 만에 일본 측이 또 다시 독도와 과거사 문제를 일으킨 것이다. 일본 정부는 사흘 전인 지난 16일에도 가미카와 요코 외무상이 각의에 보고한 ‘2024 외교청서’에 독도 영유권 허위주장을 담은 바 있다. 교과서 문제를 포함해 올해 들어 4번째 독도 영유권 공개주장이다. 이때에도 임 대변인은 논평을 내 철회를 촉구하며 “정부는 대한민국 고유 영토인 독도에 대한 일본 정부의 어떤 주장도 우리 주권에 하등 영향도 미치지 못한다는 것을 다시 한 번 분명히 하며, 앞으로도 단호하게 대응해나갈 것”이라고 밝혔다. 이 같은 일본의 독도와 과거사 시비, 우리 정부의 항의는 매년 반복되고 있다. 일본은 매년 2월 다케시마(독도의 일본 주장 명칭)의 날 행사, 3월 교과서 검정, 4월 야스쿠니 춘계 예대제, 5월 외교청서, 7월 방위백서, 8월 야스쿠니 참배 등 독도·과거사 도발을 되풀이하고 있다. uknow@fnnews.com 김윤호 기자
2024-04-19 17:52:24[파이낸셜뉴스] 서경덕 성신여대 교수가 일본의 역사 왜곡 교과서에 대해 모리야마 마사히토 일본 문부과학상에 항의 메일을 보냈다. 26일 서 교수는 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "최근 일본 정부의 검정을 통과한 중학교 사회과 교과서 18종 중 절반 이상이 '독도는 일본의 고유 영토이며 한국이 불법 점거하고 있다'는 내용을 기술했다'"며 "이와 관련해 오늘(26일) 아침 모리야마 마사히토 일본 문부과학상에 항의 메일을 보냈다"고 밝혔다. 그는 문부과학성 측과 문부과학상 SNS 계정에 "독도는 역사적, 지리적, 국제법적으로 대한민국 고유의 영토다"며 일본의 명백한 영토 주권 침해를 멈추라는 취지로 지적했다고 설명했다. 또 "일본 정부는 미래 세대인 중학생들에게 거짓된 교육을 멈추고 주변 국가에 대한 기본적인 예의부터 갖추길 바란다"고 꼬집었다고 했다. 서 교수는 한국 정부와 지자체의 항의 외에도 민간 부문에서의 꾸준한 지적도 중요하다고 생각한다며 항의 메일을 보낸 배경을 설명했다. 서 교수는 독도 및 울릉도 관광 활성화와 독도 콘텐츠 활용 등 홍보가 절실하다고도 전했다. 그는 "내외국인들의 독도·울릉도 방문을 늘리고 독도 애니메이션이나 웹툰을 제작해 홍보를 강화해야 한다"고 당부했다. 해당 게시물을 본 누리꾼들은 "불법점거라니 어이가 없네요", "독도 애니메이션 기대됩니다" 등 반응을 보였다. hsg@fnnews.com 한승곤 기자
2024-03-26 09:43:12【파이낸셜뉴스 울산=최수상 기자】 '독도는 일본 고유의 영토'라는 내용의 일본 중학교 교과서가 검정을 통과한 것과 관련해 울산시교육청이 올해 독도 교육을 강화키로 했다. 천창수 울산시교육감은 25일 열린 월요정책회의에서 "독도가 자신들의 영토라고 억지 주장하는 일본의 중학교 사회과 교과서가 최근 검정을 통과했다"라며 "우리 학생들에게 정확한 사실을 전달해야 하는 만큼 올해 독도 교육을 강화해 달라"라고 참석자들에게 주문했다. 천 교육감은 그러면서 "울산학생교육문화회관에 설치된 독도체험관을 활용하되 학생들이 독도를 직접 눈으로 보고 체험하는 것도 중요하다"라며 체험 학습으로 독도를 방문하는 방안도 적극 고민해달라고 뜻을 전달했다. 이어 천 교육감은 일본 교과서 역사 왜곡을 규탄 성명도 냈다. 그는 "일본의 역사 왜곡이 어제오늘의 일이 아니지만 날이 갈수록 왜곡을 강화하고 있어 깊은 우려를 표한다"라고 밝혔다. 천 교육감은 "독도는 대한민국이 확고한 영토주권을 행사하고 있는 고유 영토로 우리나라와 일본의 여러 문헌과 사료에 의해 역사적으로 증명되고 있다"라며 "국제법으로도 명백한 대한민국의 고유 영토이다"라고 강조했다. 그는 "일본 정부가 진실로 한일 관계의 진전을 바란다면 억지 주장과 왜곡으로 가득 찬 검정교과서를 즉시 폐기해야 한다"라며 "역사는 있는 그대로 기록하고 가르쳐야 한다. 역사가 진보의 씨앗이 되는 것은 그 안에 우리 아이들의 미래가 담겨있기 때문이다"라고 덧붙였다. 한편 일본 문부과학성 교과서 검정심의회가 2024년 중학교 사회 교과서 심의 결과를 발표했다. 검정을 통과한 대부분의 교과서는 독도를 '일본의 고유 영토'라고 표기하고 '한국이 불법 점거하고 있다'라고 기술하고 있다. 이러한 억지 주장을 담은 교과서의 비율은 지난해 82%에 비해 89%로 더욱 증가했다. ulsan@fnnews.com 최수상 기자
2024-03-25 13:46:11[파이낸셜뉴스] 일본이 내년부터 사용하는 새 중학교 교과서에 독도를 ‘고유의 영토’라 규정하고 ‘한국이 불법점거했다’는 허위사실을 싣는다. 윤석열 정부는 즉각 주한일본대사를 초치하고 강력히 항의했다. 22일 일본 문부과학성 검정을 통과한 중학 사회과 역사·공민·지리 교과서 대부분에서 독도를 한국이 불법점거한 고유의 영토라고 기술했다. 이전부터 대부분이 유사한 내용이 기술됐는데, 이번에는 더 늘었다. 독도를 일본 고유의 영토라고 적은 교과서는 18종 가운데 16종에 달했다. 이에 김홍균 외교부 1차관은 이날 아이보시 고이치 주한일본대사를 외교부 청사로 초치해 항의했다. 임수석 외교부 대변인은 성명을 내 강도 높은 비판을 했다. 임 대변인은“우리 정부는 일본 정부가 독도에 대한 부당한 주장과 역사적 사실에 부합하지 않는 주장에 기반해 서술된 중학교 교과서를 검정 통과시킨 데 깊은 유감을 표한다”며 “특히 역사적·지리적·국제법적으로 명백한 우리 고유의 영토인 독도에 대한 부당한 주장이 담긴 교과서를 일본 정부가 또 다시 검정 통과시킨 데 대해 강력히 항의하며, 독도에 대한 일본의 어떤 주장도 수용할 수 없음을 분명히 밝히는 바”라고 비판했다. 또한 일본 교과서에 일제 위안부와 강제징용 문제에 대해 강제성을 드러내지 않는 서술로 바꾼 데 대해 “일본군 위안부 피해자 문제 및 강제징용 문제 관련 표현과 서술이 강제성이 드러나지 않는 방향으로 변경됐다는 점에도 강한 유감을 표명한다”며 “일본 정부가 스스로 밝혀온 과거사 관련 사죄와 반성의 정신에 입각한 역사교육을 진정성 있게 실천해나가길 촉구한다”고 요구했다. 강제징용의 경우 일례로 이쿠호샤 역사 교과서에 4년 전 검정 통과 때 “조선과 대만에도 징병과 징용이 적용돼 일본 광산과 공장 등에서 혹독한 노동을 강요받았다”는 문장이 이번에 “조선과 대만에도 일부 징병과 징용이 적용돼 일본 광산과 공장 등에서 혹독한 환경 속에 일한 사람들도 있었다”고 바뀌었다. 위안부는 야마카와 교과서에 “조선·중국·필리핀 등으로부터 여성이 모였다(이른바 종군위안부)”라는 대목이 “일본·조선·중국·필리핀 등으로부터 여성이 모였다”고 바뀌었다. 종군위안부라는 단어를 빼고 일본에서도 여성이 모였다는 점을 넣어 강제성이 없던 것처럼 서술한 것이다. 임 대변인은 성명에서 “미래지향적 양국관계 구축의 근간은 올바른 역사인식으로부터 출발하는 만큼, 일본 정부는 역사를 직시하는 가운데 보다 책임 있는 자세로 미래세대 교육에 임해주길 기대한다”고 경고했다. 교육부도 비판에 나섰다. 대변인 성명을 통해 "한일 양국이 얽힌 매듭을 풀고 보다 건설적인 관계로 나아가기 위해 그동안 지속된 독도 영유권 주장과 역사 왜곡을 바로잡아 미래세대에게 진실을 알려주는 것부터 시작해야 한다"며 "앞으로도 일본 교과서의 독도 영토 주권 침해와 역사 왜곡 기술을 바로잡기 위해 적극 대응해 나갈 것"이라고 밝혔다. uknow@fnnews.com 김윤호 기자
2024-03-22 18:10:17【파이낸셜뉴스 도쿄=김경민 기자】 내년부터 사용될 일본의 새 중학교 교과서에 독도가 '일본 고유의 영토'라거나 '한국이 불법 점거했다'는 왜곡이 실렸다. 22일 일본 문부과학성 검정을 통과한 중학 사회과 역사(8종), 공민(6종), 지리(4종) 교과서를 연합뉴스가 분석한 결과 독도는 한국이 '불법 점거했다'는 표현이 들어간 교과서가 전체 18종 중 15종으로 83.3%였다. '한국의 불법 점거' 주장은 공민과 지리 교과서에는 모두 기술됐고 역사 교과서 5종에도 포함됐다. '독도는 일본 고유의 영토'라는 기술은 2020년 검정 교과서 17종 중 82.4%인 14종에 담겼는데, 이번에 검정을 통과한 역사·공민·지리 교과서 18종 가운데서는 88.9%인 16종에 들어갔다. 구체적으로 지리 교과서에는 "한국이 불법으로 점거하고 있기 때문에 일본은 항의를 계속하고 있다"(출판사 도쿄서적), "일방적으로 공해상에 경계를 설정해 해양경찰대와 등대를 두고 불법으로 점검하고 있다"(제국서원) 등의 표현이 들어있다. 공민교과서에는 "역사적으로나 국제법상으로나 일본 고유의 영토라는 게 일본 정부의 입장이다"(교육출판), "명백하게 일본 고유의 영토이지만 한국이 불법 점거하고 있다"(이쿠호샤) 등으로 설명돼있다. 지리·공민 교과서의 경우 독도의 영유권을 주장하는 부분에는 빠짐없이 지도나 사진, 삽화 등이 함께 실렸다. 일본 주변 지도에 배타적 경제수역(EEZ)을 표시하면서 그 안에 찍은 점 옆에 '竹島'(다케시마·일본이 주장하는 독도의 명칭)라고 크게 명기하는 식이다. 역사 교과서에는 "일본 정부는 1905년 1월 일본 영토로 편입할 것을 각의에서 결정했다"(마나비샤), "1948년 건국한 한국은 1952년에 새 경계선을 해상에 설정해 다케시마를 한국령에 넣었다"(야마카와) 등의 설명이 담겼다. 일본이 한국의 일방적인 행위로 피해를 보고 있다는 식으로 내용을 조금씩 변경한 부분들도 눈에 띈다. 지유사의 새 역사 교과서에는 '이승만 라인의 비극'이라는 제목으로 독도에 대해 보충 설명한 박스 형식의 디자인과 이승만 라인은 한국이 국제법에 반해 일방적으로 설정한 것이라는 주장을 반영한 지도를 실었다. '이승만 라인'은 1952년 이승만 당시 대통령이 인접 수역에 대해 선언한 해양 주권선이다. 또 이쿠호샤의 현행 공민교과서에는 독도 영유권에 대한 한일 양국의 주장을 거의 동일한 분량으로 담아 정리한 표가 실려있었는데, 이 부분이 '이승만 라인'을 그려 넣은 지도로 대체됐다. 일본 중학생들이 독도에 대한 한국의 영유권 주장 근거를 배울 기회가 사라진 셈이다. km@fnnews.com 김경민 기자
2024-03-22 16:46:50[파이낸셜뉴스] 일본이 내년부터 사용하는 새 중학교 교과서에 독도를 ‘고유의 영토’라 규정하고 ‘한국이 불법점거했다’는 허위사실을 싣는다. 윤석열 정부는 즉각 강력히 항의했다. 22일 일본 문부과학성 검정을 통과한 중학 사회과 역사·공민·지리 교과서 대부분에서 독도를 한국이 불법점거한 고유의 영토라고 기술했다. 이전부터 대부분이 유사한 내용이 기술됐는데, 이번에는 더 늘었다. 독도를 일본 고유의 영토라고 적은 교과서는 18종 가운데 16종에 달했다. 이에 임수석 외교부 대변인은 성명을 내 “우리 정부는 일본 정부가 독도에 대한 부당한 주장과 역사적 사실에 부합하지 않는 주장에 기반해 서술된 중학교 교과서를 검정 통과시킨 데 깊은 유감을 표한다”며 “특히 역사적·지리적·국제법적으로 명백한 우리 고유의 영토인 독도에 대한 부당한 주장이 담긴 교과서를 일본 정부가 또 다시 검정 통과시킨 데 대해 강력히 항의하며, 독도에 대한 일본의 어떤 주장도 수용할 수 없음을 분명히 밝히는 바”라고 비판했다. 또한 일본 교과서에 일제 위안부와 강제징용 문제에 대해 강제성을 드러내지 않는 서술로 바꾼 데 대해 “일본군 위안부 피해자 문제 및 강제징용 문제 관련 표현과 서술이 강제성이 드러나지 않는 방향으로 변경됐다는 점에도 강한 유감을 표명한다”며 “일본 정부가 스스로 밝혀온 과거사 관련 사죄와 반성의 정신에 입각한 역사교육을 진정성 있게 실천해나가길 촉구한다”고 요구했다. 강제징용의 경우 일례로 이쿠호샤 역사 교과서에 4년 전 검정 통과 때 “조선과 대만에도 징병과 징용이 적용돼 일본 광산과 공장 등에서 혹독한 노동을 강요받았다”는 문장이 이번에 “조선과 대만에도 일부 징병과 징용이 적용돼 일본 광산과 공장 등에서 혹독한 환경 속에 일한 사람들도 있었다”고 바뀌었다. 위안부는 야마카와 교과서에 “조선·중국·필리핀 등으로부터 여성이 모였다(이른바 종군위안부)”라는 대목이 “일본·조선·중국·필리핀 등으로부터 여성이 모였다”고 바뀌었다. 종군위안부라는 단어를 빼고 일본에서도 여성이 모였다는 점을 넣어 강제성이 없던 것처럼 서술한 것이다. 임 대변인은 성명에서 “미래지향적 양국관계 구축의 근간은 올바른 역사인식으로부터 출발하는 만큼, 일본 정부는 역사를 직시하는 가운데 보다 책임 있는 자세로 미래세대 교육에 임해주길 기대한다”고 경고했다. uknow@fnnews.com 김윤호 기자
2024-03-22 15:30:02【 도쿄·서울=김경민 특파원 서영준 기자】 내년부터 일본 초등학교에서 가르칠 사회 교과서에서 일제강점기 조선인 징병에 관한 내용 중 강제성이 희석된 것으로 확인됐다. 또 독도에 대해서는 일본 고유의 영토이며 한국이 불법 점거하고 있다는 내용을 추가해 독도 소유에 대한 노골적인 의도를 드러냈다. 정부는 일본 정부가 지난 수십년 동안 이어온 무리한 주장을 그대로 답습한 초등학교 교과서를 검정 통과시킨 데 대해 깊은 유감을 표명했다. 한일 정상회담이 열린 지 불과 2주 만에 일본의 교과서 역사왜곡 문제가 발발하면서 해빙 무드를 맞던 양국 관계에 또다시 부정적인 영향을 미칠 것이라는 우려가 나온다. 일본 문부과학성은 28일 교과서 검정심의회를 열고 초등학교에서 2024년도부터 쓰일 교과서 149종이 심사를 통과했다고 발표했다. 시장점유율 1위인 도쿄서적은 6학년 사회 교과서에서 "조선인 남성은 일본군의 병사로서 징병됐다"는 기존의 표현에서 "조선인 남성은 일본군에 병사로 참가하게 되고, 후에 징병제가 취해졌다"로 변경했다. 점유율 2위인 교육출판의 6학년 사회 교과서도 "일본군 병사로 징병해 전쟁터에 내보냈다"는 기술에서 '징병해'를 삭제해 "일본군 병사로서 전쟁터에 내보냈다"로 고쳤다. 두 출판사는 새 교과서에서 징병이라는 표현을 삭제하거나 일부 시기에만 이뤄졌다는 식으로 변경하고 '지원'이라는 단어를 추가했다. 당시 조선인이 자발적으로 일본군에 참여했다는 역사왜곡을 정당화하기 위한 장치로 풀이된다. 일본 정부는 기존에 '강제연행' 또는 '연행'이 아닌 '징용'을 쓰는 것이 적절하다는 결정을 내린 바 있다. 독도가 일본 영토이며 한국이 불법 점거하고 있다는 억지 주장은 이번 교과서에서 더욱 강화됐다. 이번 검정 과정에서 한국사·독도 관련 기술 중 유일하게 지적받은 내용은 일본문교출판의 6학년 사회 교과서에서 "일본 영토인 북방영토와 다케시마(일본이 주장하는 독도 명칭)"를 "일본 고유 영토인 북방영토와 다케시마"로 고치라는 주문이다. 우리 정부는 역사적·지리적·국제법적으로 명백한 우리 고유의 영토인 독도에 대한 부당한 주장이 담긴 교과서를 일본 정부가 다시 검정 통과시킨 데 대해 강력히 항의하며, 독도에 대한 일본의 어떠한 주장도 수용할 수 없음을 분명히 밝혔다. 또 강제동원 관련 표현 및 서술이 강제성을 희석하는 방향으로 변경된 것에 강한 유감을 표명하며, 일본 정부가 스스로 밝혀온 과거사 관련 사죄와 반성의 정신을 진정성 있게 실천해 나가기를 촉구했다. 외교부는 "일본 정부는 역사를 직시하는 가운데 미래 세대의 교육에 있어 보다 책임있는 행동을 보여줘야 할 것"이라고 밝혔다. km@fnnews.com
2023-03-28 18:16:08【도쿄=김경민 특파원】 내년부터 일본 초등학교에서 가르칠 사회 교과서에서 일제강점기 조선인 징병에 관한 내용 중 강제성이 희석된 것으로 확인됐다. 또 독도에 대해서는 일본 고유의 영토이며 한국이 불법 점거하고 있다는 내용을 추가해 독도 소유에 대한 노골적인 의도를 드러냈다. 정부는 일본 정부가 지난 수십년 동안 이어온 무리한 주장을 그대로 답습한 초등학교 교과서를 검정 통과시킨데 대해 깊은 유감을 표명했다. 한일 정상회담이 열린지 불과 2주 만에 일본의 교과서 역사왜곡 문제가 발발하면서 해빙 무드를 맞던 양국 관계에 또 다시 부정적인 영향을 미칠 것이라는 우려가 나온다. 일본 문부과학성은 28일 교과서 검정심의회를 열고 초등학교에서 2024년도부터 쓰일 교과서 149종이 심사를 통과했다고 발표했다. 시장점유율 1위인 도쿄서적은 6학년 사회 교과서에서 "조선인 남성은 일본군의 병사로서 징병됐다"는 기존의 표현에서 "조선인 남성은 일본군에 병사로 참가하게 되고, 후에 징병제가 취해졌다"로 변경했다. 점유율 2위인 교육출판의 6학년 사회 교과서도 "일본군 병사로 징병해 전쟁터에 내보냈다"는 기술에서 '징병해'를 삭제해 "일본군 병사로서 전쟁터에 내보냈다"로 고쳤다. 두 출판사는 새 교과서에서 징병이라는 표현을 삭제하거나 일부 시기에만 이뤄졌다는 식으로 변경하고 '지원'이라는 단어를 추가했다. 당시 조선인이 자발적으로 일본군에 참여했다는 역사 왜곡을 정당화하기 위한 장치로 풀이된다. 일본 정부는 기존에 '강제연행' 또는 '연행'이 아닌 '징용'을 쓰는 것이 적절하다는 결정을 내린 바 있다. 독도가 일본 영토이며 한국이 불법 점거하고 있다는 억지 주장은 이번 교과서에서 더욱 강화됐다. 이번 검정 과정에서 한국사·독도 관련 기술 중 유일하게 지적받은 내용은 일본문교출판의 6학년 사회 교과서에서 "일본 영토인 북방영토와 다케시마(일본이 주장하는 독도 명칭)"를 "일본 고유 영토인 북방영토와 다케시마"로 고치라는 주문이다. 우리 정부는 역사적·지리적·국제법적으로 명백한 우리 고유의 영토인 독도에 대한 부당한 주장이 담긴 교과서를 일본 정부가 다시 검정 통과시킨데 대해 강력히 항의하며, 독도에 대한 일본의 어떠한 주장도 수용할 수 없음을 분명히 밝혔다. 또 강제동원 관련 표현 및 서술이 강제성을 희석하는 방향으로 변경된 것에 강한 유감을 표명하며, 일본 정부가 스스로 밝혀온 과거사 관련 사죄와 반성의 정신을 진정성있게 실천해 나가기를 촉구했다. 외교부는 "한일 양국 간 건설적이고 미래지향적인 관계 구축을 위해서는 미래를 짊어져 나갈 세대의 올바른 역사인식이 기초가 돼야 하는 만큼, 일본 정부는 역사를 직시하는 가운데 미래 세대의 교육에 있어 보다 책임있는 행동을 보여 줘야 할 것"이라고 밝혔다. km@fnnews.com 김경민 서영준 기자
2023-03-28 15:37:38[파이낸셜뉴스] 일제 강점기 때 빼앗긴 한국 문화재들을 두고 일본의 일부 고등학교가 교재를 통해 반환 의식을 고취시키자 국내 문화·사학계가 환영하는 모양새다. 국제사회의 문화재 반환 여론에 발맞춰 빼앗긴 우리 문화재 모두를 되돌려 받아야 한다는 주장이 지배적이다. '약탈 문화재 반환' 가르치기 시작한 일본 16일 문화·사학계 등에 따르면 학계는 일본 등 타 국가의 문화재 반환 의식이 점차 고조 되자 빼앗긴 문화재 반환을 요구하는 정책을 내야 한다고 판단 중이다. 앞서 일본 교과서와 교재를 만드는 '도쿄 호레이' 출판사는 올해 일본 고교생 역사 종합 교재인 '질문으로 시작하는 역사 종합'에 약탈 문화재 반환 문제를 실었다. 일본 학생 역사 교재에 약탈 문화재 반환 문제를 실은 것은 이 출판사가 처음이다. 해당 교과서에는 반환 문제 뿐만 아닌, 반환 의식을 고취시키는 내용도 있는 것으로 전해진다. 일본에 빼앗긴 보물급 문화재만 수만여점 최근 학계는 '유네스코 조약' 등을 근거로 정부 차원에서 일본과 프랑스 등 타 국가에 의해 약탈된 문화재 반환 요구를 해야 한다는 의견이 지배적이다. 1970년 제정된 유네스코 조약은 전쟁과 식민지 지배, 도난 등을 통한 문화재를 반환하도록 규정하고 있다. 한국은 이 조약에 1983년 가입한 바 있다. 김동현 향토 사학자는 "일본 등 다른 나라가 한국 문화재 반환에 동조하는 분위기가 있을 때 정부가 강력히 반환을 요구 해야만 한다"며 "일본 등에 빼앗긴 국내 문화재가 샐 수 없이 많은 만큼 후손을 위해 모두 되찾아야 한다"고 강조했다. 우리 정부는 1962년 한일회담 당시 일본 정부에 4479점의 약탈문화재 리스트를 작성해 반환을 요구했지만 돌아온 것은 1/3에도 못 미치는 1326점에 불과했다. 일본에 빼앗긴 보물급 문화재 만도 수만여점에 이르는 것으로 추정된다. 이런 상황에서 그간 일본은 자신들의 약탈 행위를 부정하고, 식민 지배의 불법성을 인정하지 않아왔다. 일본 정부의 이 같은 기조에 비춰볼 때 최근 문화재 반환 분위기는 고무적이라는 게 학계의 반응이다. 현재 문화재청 등 역사 기관들은 일본 등 타 국가의 문화재 반환 분위기를 반기며, 반환 요구 대책을 논의 중인 것으로 알려졌다. 한 역사 기관 관계자는 "일본 자체가 약탈 행위에 대해 인정하지 않아왔는데, 최근 문화재 반환 의식은 여러모로 놀라울 따름"이라며 "여러 기관에서 반환 대책 등을 활발히 논의 중"이라고 전했다. rsunjun@fnnews.com 유선준 기자
2023-02-16 15:01:35