[파이낸셜뉴스] 농림축산식품부는 내년 예산을 올해 대비 2.2% 늘어난 18조7496억원을 편성했다. 전년(5.6%)보다는 증가폭을 낮췄지만 농가 경영안정, 농촌소멸 대응 등 필요한 과제는 빈틈없이 추진한다는 계획이다. 27일 국무회의에서 농식품부 예산 18조7496억원을 포함한 '2025년도 예산안'이 의결됐다. 농식품부 예산 증가율은 전체 예산 증가율(3.2%)보다 낮은 수준이다. 박범수 농식품부 차관은 "내년은 사회·복지 관련 예산의 증가율이 높은 편"이라며 "경제사업 분야의 예산 증가율을 고려하면 지출이 크게 낮아진 편이 아니다"고 설명했다. 특히 농업인의 소득·경영 안전망 관련 예산은 올해 6조8045억원에서 내년 7조1701억원으로 5.4% 더 큰 폭으로 늘었다. 농업인에게 주는 지원금인 기본형 공익직불금 사업이 포함된 예산이다. 2020년 이후 첫 공익직불금 인상...소득안전망 강화 공익직불금 단가는 ㏊(1만㎡)당 100만∼205만원에서 136만∼215만원으로 약 5% 오른다. 지원단가 증액은 2020년 공익 직불제 도입 이후 처음이다. 또 비진흥 밭 지급단가는 비진흥 논의 80% 수준까지로 상향했다. 시범 사업으로 추진해온 수입안정보험은 내년부터 본사업으로 추진한다. 농안법·양곡법 등 정부의 시장개입을 의무화하는 대신 정부가 내놓은 수입 안정화 방안이다. 대상품목은 9품목에서 벼·무·배추를 포함한 15품목으로 늘리고, 지원대상 면적은 품목별 재배면적의 1% 수준에서 최대 25% 수준으로 확대했다. 예산도 81억원에서 2078억원으로 크게 늘었다. 논에 벼 대신 밀 등을 심으면 지원금을 주는 전략작물직불제 예산도 올해 1865억원에서 내년 2440억원으로 확대했다. 이에 따라 밀 지급 단가는 ㏊당 50만원에서 100만원으로 두 배로 높아진다. 하계 조사료는 430만원에서 500만원으로 증액된다. 대상 면적은 15만6000㏊에서 17만6000㏊로 넓어졌다. 취약계층 지원 강화...개 식용 종식 현실화 농식품부는 또 개식용종식 특별법 통과로 폐업·전업이 불가피한 식용견 사육 농장주 등에게 지원금과 시설 보상금을 주기 위해 예산 544억원을 편성했다. 다만 구체적인 지원 내용은 다음 달 개식용종식위원회 심의를 거쳐 발표한다. 박범수 농식품부 차관은 관련 예산에 대해 "현재까지 논의된 내용을 바탕으로 개략적으로 잡아 놓은 것"이라며 "위원회 심의에서 내용이 달라진다면 재정당국과 협의해 국회 심의 과정에서 수정, 반영해야 한다"고 말했다. 취약계층 대상 농식품이용권 지원 예산은 올해 148억원에서 내년 381억원으로 늘어난다. 농식품부는 생계급여 수급 가구(기준 중위소득 32% 이하) 중 임산부, 영유아, 초·중·고등학생이 있는 가구를 대상으로 농식품 이용권을 지원할 예정이다. 농촌 빈집 허문다...공간 재구조화에 1조5417억원 편성 농촌공간정비 사업은 기존 98곳(680억원)에서 128곳(1045억원)으로 늘어났다. 빈집실태조사를 강화하고, 빈집밀집지역 내 빈집은 리모델링해 주민 공동이용 시설 등으로 재활용할 계획이다. 농촌 생활인구 유치를 위해 주거, 영농체험 공간 및 지역주민과 교류 프로그램을 갖춘 체류형 복합단지도 3년간 45억원을 투입해 3곳을 신규로 조성한다. chlee1@fnnews.com 이창훈 기자
2024-08-27 08:49:41【파이낸셜뉴스 무안=황태종 기자】전남도는 수출 유망 농수산 품목을 발굴하고, 생산자의 수출 경쟁력을 강화하기 위해 올해 '농수산 수출 특화품목 직불금 사업'을 첫 시행한다고 4일 밝혔다. 전남도에 따르면 이번 사업은 시·군별로 농림축수산물·가공식품 중 지역 실정에 맞는 수출 특화품목을 선정하고, 해당 수출 특화품목에 직불금을 지급하는 방식으로 추진된다. 농수산 수출 특화품목은 △지역에서 생산된 농림축산수산물을 생산 및 제조·가공한 품목 △제품 우수성 △품질 관리 △수출 물량·수출 확대 가능성 △수출 기여도 △고용 창출·지역 경제 활성화 등을 고려해 시장·군수가 선정한다. 직불금은 시·군당 농수산 수출 특화품목을 생산하는 생산자·생산자단체와 수출 특화품목을 수출하는 수출업체에게 각각 지원한다. 지급 대상자는 수출 특화품목의 안전한 생산을 위한 필수 교육을 이수하고 수출 안전성 규제를 준수해야 한다. 다만 수출 특화품목 직불금 지급 대상 확정 이전에 농어업 경영체 등록이 취소·말소된 자, 휴·폐업 중인 자, 대기업 및 중견기업 등은 지원에서 제외된다. 직불금 지급 단가는 수출 물량 1㎏당 100원으로 올해 총 37억5000만원을 지원할 예정이다. 전남도는 농수산 식품의 내수 가격 안정화와 도민 소득 증대를 도모하고, 지방 소멸 위기를 극복하기 위해 지역 특성에 맞는 수출 특화품목을 집중 육성할 방침이다. 특히 수출 기반을 확대하고 안전성을 강화해 글로벌시장 진출을 촉진하고, 해외 소비자의 신뢰도를 높여 생산자, 생산자단체, 수출업체 간 동반 성장을 유도할 계획이다. 신현곤 전남도 국제협력관은 "농수산 수출 특화품목 직불금이 지역 농업과 수산업에 활력을 불어넣어 안정적 생산 환경을 조성하는 데 기여하고, 전남 농수산 식품의 수출 확대와 글로벌시장 진출을 견인토록 하겠다"라고 말했다. 한편 전남도는 농산물 수출 물류비 대체 사업으로 농수산 수출 특화품목 직불금, 수출 포장재 제작, 해외 인증, 해외 판촉 지원 등 농수산 식품 수출 경쟁력 제고 5개 사업에 총 74억8000만원을 투입하고 있다. hwangtae@fnnews.com 황태종 기자
2024-08-04 10:45:17【파이낸셜뉴스 무안=황태종 기자】전남도는 쌀 적정 생산 정책에 많은 농업인들이 참여할 수 있도록 전략작물 직불금 하계 신청 기간을 오는 31일까지 연장한다고 밝혔다. 특히 이번 연장 신청 기간에는 수확기 쌀 수급 안정을 위해 일반벼를 총체벼(조사료)로 활용하려는 농업인도 신청할 수 있도록 했다. 일반벼를 재배한 농가가 하계조사료 지원 조건에 충족해 전략작물 직불금 '예비총체벼'로 신청하면 정부의 쌀 수급 상황에 따라 하계조사료 수확 시 ㏊당 430만원을 지원한다. 전략작물 직불금은 논에 벼 이외 수입 의존도가 높은 콩 등의 재배를 확대해 쌀 수급 안정과 식량자급률을 높이고 농업인의 소득 안정을 도모하는 사업이다. 지급 대상은 농업경영체법에 따라 0.1㏊ 이상 실제 논 농업을 이행하는 농업인 및 농업법인이 논에 두류, 조사료, 옥수수 등 타작물을 재배하는 경우다. 직불금 신청 농지 면적이 가장 큰 시·군의 읍·면·동 행정복지센터에 방문해 신청서를 제출하면 된다. 직불금은 이행 검증 후 12월께 지급될 예정이다. 지급 단가는 식용 옥수수를 재배하면 100만원, 두류·가루쌀은 200만원, 조사료는 430만원을 지급한다. 특히 동계에 밀이나 조사료를 재배하고 하계로 두류나 가루쌀을 이모작하면 ㏊당 100만원을 추가로 받을 수 있다. 올해부터는 신규 품목으로 식용옥수수를 추가해 ㏊당 100만원을 지원한다. 기존 논콩은 녹두, 팥 등을 포함한 두류로 품목을 확대해 두류와 가루쌀 지급단가는 ㏊당 100만원에서 200만원으로 인상했다. 또 하계조사료 지급 대상은 신청 직전 연도 벼를 재배한 필지에서 쌀 적정 생산을 위해 2018~2023년 정부 지원 타작물 사업에 참여했던 농지까지 포함돼 지급 기준이 완화됐다. 김영석 전남도 식량원예과장은 "전략작물 직불금 지원은 쌀 수급 안정과 식량자급률 향상, 농가 소득 보전에 기여할 것"이라며 "특히 추가 신청 기간에 관심을 갖고 논 타작물 재배에 적극 동참해 주기 바란다"라고 말했다. hwangtae@fnnews.com 황태종 기자
2024-07-17 10:03:23【파이낸셜뉴스 무안=황태종 기자】"전략작물 직불금 하계작물 신청 서두르세요." 전남도는 쌀 적정 생산 정책에 많은 농업인의 참여와 기회를 제공하기 위해 전략작물 직불금 하계 신청 기간을 오는 14일까지 2주 연장한다고 밝혔다. 전남도에 따르면 전략작물 직불금은 논에 벼 이외 수입 의존도가 높은 콩 등의 재배를 확대해 쌀 수급 안정과 식량 자급률을 높이고 농업인의 소득 안정을 도모하는 사업이다. 지급 대상은 농업경영체법에 따라 0.1㏊ 이상 실제 논 농업을 이행하는 농업인, 농업법인이 논에 두류, 조사료, 옥수수 등 타 작물을 재배할 경우 해당된다. 지급 단가는 올해 신규 품목인 식용 옥수수는 ㏊당 100만원이고, 두류·가루쌀은 200만원으로 100만 원 인상됐으며, 조사료는 430만원이다. 두류의 경우 지난해까지 논콩만 지원했던 것을 올해는 녹두와 팥 등도 포함해 품목을 확대했다. 동계에 밀이나 조사료를 재배하고 하계에 두류나 가루쌀을 이모작 하면 ㏊당 100만원을 추가로 받을 수 있다. 또 하계 조사료 지급 대상은 신청 직전 연도 벼를 재배한 필지에서 쌀 적정 생산을 위해 2018~2023년 정부 지원 타 작물 사업에 참여했던 농지까지 포함되는 등 지급 기준이 완화됐다. 직불금 신청은 해당 농지 면적이 가장 큰 시·군의 읍·면·동 행정복지센터에 방문해 신청서를 제출하면 되고, 직불금은 이행 검증 후 12월께 지급될 예정이다. 김영석 전남도 식량원예과장은 "논 타 작물 재배 지원은 쌀 수급 안정과 식량자급률 향상, 농가 소득 보전에 기여할 것"이라며 "벼 재배 농업인 모두가 쌀 적정 생산에 관심을 갖고 논 타 작물 재배에 서둘러 동참해달라"라고 말했다. hwangtae@fnnews.com 황태종 기자
2024-06-11 08:48:44[파이낸셜뉴스] 지난해 소농 직불금을 받은 어업인도 소규모어가 직불금을 신청할 수 있게 된다. 해양수산부는 어업과 농업을 함께 하는 어업인이 원하는 직불금을 자유롭게 선택할 수 있도록 소규모어가 및 어선원 직불금의 중복지급 제한기준을 개선하고 직불금 신청기간을 오는 7월까지 연장한다고 10일 밝혔다. 수산·농업·임업 분야 기본형 직불금은 그 중 하나의 직불금만 받을 수 있다. 어업과 농업을 함께 하는 반농반어(半農半漁) 어업인이 전년도에 소농 직불금, 면적 직불금 등 농업, 임업 분야 직불금을 받은 경우 소규모어가 직불금, 어선원 직불금을 받지 못하도록 규정하고 있었다. 이에 따라 지난해 농업 면적직불금 40만원을 받은 어업인이 올해는 지급 금액이 130만원인 소규모어가 직불금을 받고 싶어도 신청이 불가능했다. 만약 내년부터 소규모어가 직불금을 받으려면 올해는 농업 면적직불금과 소규모어가 직불금 모두를 신청하지 않아야 했다. 이에 해수부는 수산·농업·임업 직불금 간 중복지급 여부를 전년도가 아닌 당해연도를 기준으로 판단한다는 내용으로 사업지침을 개정했다. 이에 따라 올해부터 전년도에 다른 분야 직불금 수령 여부와 상관없이 수산 직불금과 농업, 임업 분야의 직불금 중 어느 하나를 신청할 수 있다. 해수부는 사업지침 개정에 따른 현장의 혼란을 막기 위해 당초 이달까지였던 직불금 신청 기간을 7월까지로 연장하고 지자체 담당자 교육과 어업인 대상 문자 발송 등을 통해 바뀌는 제도를 홍보할 계획이다. 강도형 해수부 장관은 "이번 사업지침 개정은 더 많은 어업인들과 어선원들께서 안심하고 어업에 종사하실 수 있도록 직불금 지급 기준을 개선해 소득 안전판 보장과 민생안정에 도움을 줄 것으로 보고 있다"며 "앞으로도 어업현장의 다양한 목소리를 반영해 수산 공익직불제가 합리적으로 운영될 수 있도록 더욱 노력하겠다"고 말했다. honestly82@fnnews.com 김현철 기자
2024-06-10 14:08:46[파이낸셜뉴스] 해양수산부는 5월1일부터 6월30일까지 소규모어가 직접지불금과 어선원 직불금 신청·접수를 받는다고 30일 밝혔다. 소규모어가 및 어선원 직불금 제도는 수산업, 어촌의 공익기능 증진과 어업인의 소득안정을 위해 5t 미만의 어선을 이용하는 연안어업, 연간 판매액 1억원 미만의 양식어업 등에 종사하는 어업인과 연간 6개월 이상 승선하는 어선원에게 직불금을 지급하는 제도다. 특히 올해는 민생안정을 위해 직불금 지급단가를 어가당과 어선원당 각각 지난해보다 10만원 인상한 130만원으로 정했다. 소규모어가 직불금은 거주지 읍·면·동사무소에 어가 단위로 신청해야 한다. 어선원 직불금은 승선한 어선의 입출항 항구가 있는 읍·면·동사무소에 신청하면 된다. 본인 신청이 어려우면 어선소유자나 세대 구성원 등의 대리신청도 가능하다. 직불금 신청과 관련된 자세한 방법과 요건 등은 관할 지자체 담당자에게 문의하면 안내받을 수 있다. 수산정보포털 누리집에 있는 '직불금 제도 설명 동영상' 등을 통해서도 확인할 수 있다. 해수부는 직불금 신청이 완료되는 대로 지급요건 확인 절차를 거쳐 11월 지급대상자를 확정할 예정이다. 12월부터는 직불금을 지급할 계획이다. 강도형 해수부 장관은 "수산 공익직불금이 어업경영 비용 증가, 기후변화 등으로 어려움을 겪고 있는 어업인 및 어선원들의 민생안정에 조금이나마 도움이 되길 바란다"며 "앞으로 더 많은 어업인들이 직불금 혜택을 받아 안정적으로 어업에 종사할 수 있도록 지원 확대 등을 위해 노력하겠다"고 말했다. honestly82@fnnews.com 김현철 기자
2024-04-30 14:27:18[파이낸셜뉴스] 산림청은 2024년 임업·산림 공익직접지불금 신청·접수를 오는 30일까지 마감한다고 22일 밝혔다. 이달 30일까지 신청해야만 임업직불금을 지급받을 수 있어 아직 신청하지 못한 임업인은 기한 안에 신청을 마칠 수 있도록 서둘러야 한다. 임업직불금 신청은 ‘임업직불금 신청 홈페이지를 통해 간편하게 신청할 수 있으며 신청과 관련한 자세한 사항은 산림청 임업직불제 안내전화 또는 산지 소재지 관할 시·군·구 산림부서와 읍·면·동 주민자치센터, 산림조합으로 문의하면 자세히 안내받을 수 있다. 박은식 산림청 산림산업정책국장은 "신청 대상이 되는 임업인은 오는 30일까지 조속히 산지 소재지 읍·면·동 주민센터를 방문하거나 온라인으로 신청하길 바란다"고 말했다. kwj5797@fnnews.com 김원준 기자
2024-04-22 11:17:17농림축산식품부가 양곡관리법 국회 본회의 회부에 대해 "부작용이 우려된다"며 이번 개정안에 공식적으로 동의하기 어렵다고 즉각 반발했다. 18일 야당 단독으로 국회 본회의에 직회부된 양곡법은 일부 수정을 거쳤지만 여전히 '쌀 의무매입'을 골자로 하고 있다. 지난 양곡관리법과 사실상 핵심이 같아 '제2 양곡관리법'으로 여겨지고 있다. 쌀 가격이 폭락하거나 폭등하는 경우 정부가 전부 책임지고 사들이거나, 보관중인 양곡을 팔아 농가의 소득을 일정하게 보장토록 해 큰 반발을 맞는 중이다. 정부가 재정을 투입해 가격을 보전하는 것을 법률로 규정해서다. 농식품부는 공식 입장문을 내고 "정부가 강제적으로 매수하게 되면 농업인이 쌀 생산을 유지할 강력한 동기가 부여돼 쌀 공급 과잉 구조가 심화될 것으로 우려된다"고 지적했다. 특히 "제도를 유지하기 위해 막대한 재원이 사용돼 청년 농업인, 스마트 농업 육성 등과 같은 미래 농업 발전을 위한 예산 확보에도 어려움이 있을 것"이라며 "해외 수입에 의존하는 밀, 콩 등의 생산 확대를 위한 작물 전환도 쉽지 않을 가능성이 있다"고 설명했다. 한국농촌경제연구원에 따르면 양곡법 개정안을 시행할 경우 공급과잉 구조 심화에 따라 재정부담은 계속해서 늘어날 가능성이 높다. 2030년에는 연간 1조 4000억원의 재정이 소요될 것으로 추산하고 있다. 벼 생산량을 줄이기 위해 반대로 직불금 제도를 도입한 농식품부로서는 급격한 제동이 걸리게 된 셈이다. 쌀 변동직불제 폐지 이후 공익직불제 개편 첫 해인 2020년부터 2조4000억원의 예산을 편성해 운영했다. 지난해 2조8000억원, 올해 3조1000억원에 이어 직불금 예산을 2027년 5조원까지 늘려나갈 방침이다. 농식품부는 "양곡법.농안법 개정안이 시행된다면 농업직불제 관련 예산을 확대하려는 정부 계획은 차질이 불가피하다"고 강조했다. 농산물에 가격 안정제를 도입하는 '농수산물 유통 및 가격안정법 개정안(농안법)'도 이날 야당 단독으로 함께 본회의로 넘어갔다. 농안법 역시 현재 양곡·채소·과일 등 주요 농산물의 시장가격이 기준가격 미만으로 하락할 경우 생산자에게 차액을 지급하는 내용이다. 쌀에 더해 주요 농산물까지 재정 투입의 대상으로 삼는 법안이다. 농식품부는 가격안정제 및 의무매입 대신 선제적인 수급 관리에 힘을 쏟겠다는 입장을 고수하고 있다. 전략작물직불제로 쌀 대신 다른 작물 재배를 독려하고, 기존의 채소가격안정제 등을 보완·체계화 해 수급안정 도모할 수 있다는 것이다. 농식품부 관계자는 "품목별·작형별 특성에 적합하게 맞춤형 수급관리를 추진하겠다"며 "출하단계 산지폐기 등 사후 조치에 의존하던 방식에서 생산자단체, 지자체 등 현장 주도의 선제적·자율적 대응 체계로 전환하겠다"고 강조했다. chlee1@fnnews.com 이창훈 기자
2024-04-18 18:10:40[파이낸셜뉴스] 농림축산식품부가 양곡관리법 국회 본회의 회부에 대해 "부작용이 우려된다"며 이번 개정안에 공식적으로 동의하기 어렵다고 즉각 반발했다. 18일 야당 단독으로 국회 본회의에 직회부된 양곡법은 일부 수정을 거쳤지만 여전히 '쌀 의무매입'을 골자로 하고 있다. 지난 양곡관리법과 사실상 핵심이 같아 '제2 양곡관리법'으로 여겨지고 있다. 쌀 가격이 폭락하거나 폭등하는 경우 정부가 전부 책임지고 사들이거나, 보관중인 양곡을 팔아 농가의 소득을 일정하게 보장토록 해 큰 반발을 맞는 중이다. 정부가 재정을 투입해 가격을 보전하는 것을 법률로 규정해서다. 농식품부는 공식 입장문을 내고 "정부가 강제적으로 매수하게 되면 농업인이 쌀 생산을 유지할 강력한 동기가 부여돼 쌀 공급 과잉 구조가 심화될 것으로 우려된다”고 지적했다. 특히 "제도를 유지하기 위해 막대한 재원이 사용돼 청년 농업인, 스마트 농업 육성 등과 같은 미래 농업 발전을 위한 예산 확보에도 어려움이 있을 것”이라며 “해외 수입에 의존하는 밀, 콩 등의 생산 확대를 위한 작물 전환도 쉽지 않을 가능성이 있다”고 설명했다. 한국농촌경제연구원에 따르면 양곡법 개정안을 시행할 경우 공급과잉 구조 심화에 따라 재정부담은 계속해서 늘어날 가능성이 높다. 2030년에는 연간 1조 4000억원의 재정이 소요될 것으로 추산하고 있다. 벼 생산량을 줄이기 위해 반대로 직불금 제도를 도입한 농식품부로서는 급격한 제동이 걸리게 된 셈이다. 쌀 변동직불제 폐지 이후 공익직불제 개편 첫 해인 2020년부터 2조4000억원의 예산을 편성해 운영했다. 지난해 2조8000억원, 올해 3조1000억원에 이어 직불금 예산을 2027년 5조원까지 늘려나갈 방침이다. 농식품부는 "양곡법.농안법 개정안이 시행된다면 농업직불제 관련 예산을 확대하려는 정부 계획은 차질이 불가피하다"고 강조했다. 농산물에 가격 안정제를 도입하는 ‘농수산물 유통 및 가격안정법 개정안(농안법)’도 이날 야당 단독으로 함께 본회의로 넘어갔다. 농안법 역시 현재 양곡·채소·과일 등 주요 농산물의 시장가격이 기준가격 미만으로 하락할 경우 생산자에게 차액을 지급하는 내용이다. 쌀에 더해 주요 농산물까지 재정 투입의 대상으로 삼는 법안이다. 농식품부는 가격안정제 및 의무매입 대신 선제적인 수급 관리에 힘을 쏟겠다는 입장을 고수하고 있다. 전략작물직불제로 쌀 대신 다른 작물 재배를 독려하고, 기존의 채소가격안정제 등을 보완·체계화 해 수급안정 도모할 수 있다는 것이다. 농식품부 관계자는 “품목별·작형별 특성에 적합하게 맞춤형 수급관리를 추진하겠다”며 “출하단계 산지폐기 등 사후 조치에 의존하던 방식에서 생산자단체, 지자체 등 현장 주도의 선제적·자율적 대응 체계로 전환하겠다”고 강조했다. chlee1@fnnews.com 이창훈 기자
2024-04-18 13:50:31[파이낸셜뉴스] 해양수산부는 안전한 양식수산물 생산을 위해 양식장 위해요소중점관리(HACCP) 등록 대상을 육상양식장에서 해상양식장인 가두리·축제식 및 수산종자 양식장까지 확대한다고 1일 밝혔다. 양식장 HACCP은 양식장의 위해요소를 사전에 방지하기 위해 2005년 도입됐다. 올해 3월 기준으로 434개 육상양식장이 등록돼 있다. 해수부는 양식장 HACCP 활성화를 위해 등록 희망 양식장에 무료 컨설팅과 양식장 용수 검사비를 지원하고 있으며 등록된 양식장에 대해서는 신청시 친환경 직불금 지급, 온·오프라인 판매장 입점 지원 등의 혜택을 제공하고 있다. 양식장 HACCP 등록 대상이 이날부터 가두리·축제식 및 수산종자 양식장 등 해상양식장까지 확대됨에 따라 HACCP 등록을 희망하는 양식장은 약품·사료·용수 관리, HACCP 운영 계획 등 안전관리 인증기준을 충족한 뒤 심사기관인 국립수산물품질관리원에 신청하면 된다. 서류와 현장 심사를 거쳐 적합 판정시 등록이 완료되며 양식장 소재 광역자치단체에서 2년마다 최초 인증기준을 유지하고 있는지를 정기적으로 점검한다. 강도형 해수부 장관은 "소비자가 믿고 먹을 수 있는 안전한 수산물을 생산하기 위해서는 위해요소를 사전에 예방·관리하는 양식장 HACCP 제도의 활성화가 매우 중요하다"며 "양식 어가의 적극적인 관심과 참여를 부탁드리며 정부도 양식장 HACCP 제도 활성화를 위한 다양한 지원책들을 적극 마련해 나가겠다"고 말했다. honestly82@fnnews.com 김현철 기자
2024-04-01 08:13:43