【 수원=한갑수 기자】경기도는 경기북부지역 중소 환경기업에게 환경오염방지시설 설치와 환경친화 저감사업 등의 지원사업을 추진한다고 3일 밝혔다. 경기도는 경기북부 중소 환경기업 지원 사업 지원액 15억원 중 70% 정도를 환경오염방지시설 설치 지원에 사용하고 환경친화 저감사업, ISO 14001 인증, 환경기술지원 등에 30%를 지원할 계획이다. 환경오염방지시설 설치 지원은 사업장의 방지시설 설치와 개선에 소요되는 비용을 5000만원 한도 내에서 사업비의 70%까지 지원하는 것으로 시설 노후 등으로 기술력 향상만으로는 개선이 어려운 영세 사업장을 우선 지원한다. 환경친화 저감 사업은 사업장에서 버려지는 폐열을 회수해 생산공정이나 난방 등에 재이용할 수 있는 폐열회수 설비 설치를 유도하기 위한 것으로 지원금액은 환경오염 방지시설 설치 지원과 동일하다. ISO 14001 인증은 사업장 환경 경영능력에 대한 전반적인 사항을 공인기관에서 인증 받는 것으로 사업장의 대외 신인도 개선에 도움이 된다. 지원금액은 사업장 당 최대 200만원 한도 내에서 소요비용의 70%까지이다. 환경기술 지원은 환경오염방지시설을 갖추고 있으면서도 기술력 부족으로 오염물질 제거를 효과적으로 하지 못하는 영세업체 등을 대상으로 배출시설 공정개선, 방지시설 운영기법, 오염도 측정 등 사업장 전반의 문제점을 분석해 해결방안을 제시하고 기술향상을 위한 교육을 추진한다. 기타 자세한 내용은 경기북부환경기술지원센터 홈페이지(www.etsc.or.kr)와 경기도 및 시·군 홈페이지에서 볼 수 있으며 신청기한은 15일까지이다. kapsoo@fnnews.com
2013-02-28 11:23:22【파이낸셜뉴스 울산=최수상 기자】 아파트 단지와 주택 밀집 지역을 운행하는 마을버스가 대기오염 발생의 사각지대로 지적되고 있다. 전기버스가 대안이지만 전용 충전시설 설치가 걸림돌이 되고 있다. 5일 울산시에 따르면 지역에서 25인승 규모의 중형버스로 운행되는 마을버스(마실버스, 지선버스 포함)는 약 158대에 이른다. 이 가운데 전기버스는 14대, 압축천연가스(CNG) 버스는 1대가 운행 중이다. 나머지는 143대는 상대적으로 미세먼지와 온실가스를 많이 발생시키는 경유를 사용하고 있다. 울산지역 일반 시내버스가 경유차 없이 전체 770대 대부분이 CNG 버스 또는 전기·수소 버스인 것과 비교하면 큰 차이를 보이고 있다. 울산 남구 신정동 한 주민은 "마을버스가 오르막을 지날 때면 새까만 매연이 뿜어져 나오는 경우를 종종 보게 된다"라며 "보기에도 좋지 않고 동네 대기 환경도 걱정된다"라고 말했다. 이에 울산시는 최근 구입 비용을 지원하는 조건으로 마을버스의 대차 또는 폐차 시 전기와 수소로 움직이는 친환경 저상버스 도입을 의무화했다. 약 1억 9000만원 상당인 25인승 중형을 기준으로 국비와 시비를 합쳐 대당 8000만원이 지원된다. 하지만 마을버스 업체가 친환경 버스로 교체하고 싶어도 차고지와 차고지 내 전용 충전 시설을 갖추는 것부터 걸림돌이 되고 있다. 최근 발생한 인천 아파트 전기차 화재로 인해 주택가 충전시설 설치를 더욱 어렵게 만들고 있다. 업계 한 관계자는 "영세 업체의 경우 교체 비용도 부담인데 업체끼리 외곽에 공용차고지를 마련하는 것도 운행 지역과의 거리 문제, 부지 임대 비용 등을 고려할 때 선뜻 나서기가 쉽지 않다"라고 말했다. 이 같은 사정은 전국적으로 비슷하다. 서울 서대문구의 경우 전기 마을버스 충전시설 원스톱 협의 창구로 방안을 찾고 있다. 전북 전주시에서는 충전소 전문 운영 업체와 계약해 해결하기도 했다. 이 밖에도 낙후된 주택가 도로 사정도 또 다른 걸림돌이다. 저상버스의 경우 지면이 고르지 못하거나 과도하게 높이 설치된 과속방지턱이 있으면 우회해야 한다. 실상이 이렇다 보니 전기버스 구입 지원 정책에도 불구하고 대부분 마을버스는 사용 한도인 차령 9년을 모두 채운 뒤 교체될 것으로 보인다. 새 차 교체 시까지 최대 2년 연장도 가능하다. 대기 환경도 그만큼 악화될 수밖에 없다. ulsan@fnnews.com 최수상 기자
2024-09-13 07:54:38【파이낸셜뉴스 전주=강인 기자】 전북특별자치도가 중소사업장 환경 지원을 위한 논의를 이어가고 있다. 9일 전북도에 따르면 최근 도와와 전북녹색환경지원센터는 전북대에서 중소사업장 환경기술 지원사업 중간보고회를 갖고 상황을 점검했다. 이번 보고회는 올 상반기 동안 진행된 환경기술지원 현황을 평가하고, 하반기에도 성공적인 기술지원을 이어가기 위해 마련됐다. 환경기술지원사업은 환경시설 관리에 어려움을 겪고 있는 중소 영세사업장 또는 신규 사업장을 대상으로 환경오염 방지를 위한 시설개선 과 운영기술 컨설팅을 무료로 제공하는 사업이다. 전북도와 전북녹색환경지원센터, 환경 전문가 등으로 구성된 23명의 환경기술지원단이 추진하고 있다. 올해는 41개 사업장이 기술 지원을 신청해 1대 1 맞춤형 현장 컨설팅을 받고 있다. 이현옥 전북도 생활환경과장은 “전국에서 가장 기업하기 좋은 지역을 만들기 위해 노력하고 있다”라며 “이번 사업이 환경시설 관리에 어려움을 겪고 있는 소규모 영세사업장에 실질적인 도움이 돼 환경오염 예방과 기업 경쟁력 강화에 기여하길 바란다”고 전했다. kang1231@fnnews.com 강인 기자
2024-09-09 13:40:17【파이낸셜뉴스 무안=황태종 기자】전남도가 도민이 행복한 환경·산림복지 실현에 나선다. 이를 위해 내년 환경산림 분야 예산으로 총 167개 사업 7163억원의 정부 예산을 확보해 기후 위기에 대비한 지속 가능한 미래에 집중 투자한다. 주요 사업 방향은 △탄소중립 및 대기질 개선 △하수도 정비 등 공공수역 수질보전 △폐기물 순환경제체계 구축 등 쾌적한 환경보전 및 생활환경 조성 △산사태 등 산림재해 예방 △숲 가꾸기, 정원 조성 등 산림복지 향상이다. 먼저, 환경 분야의 경우 기후변화에 대응하고, 청정 대기 환경 개선을 적극 추진한다. 탄소중립과 대기질 개선을 위해 756억원을 들여 전기자동차 6112대, 수소차 832대를 보급하고, 전기충전기 200기와 수소충전소를 8개소에서 15개소로 조기 확대해 친환경차 중심 사회를 구축한다. 또 212억원을 투입해 운행차 배출가스 및 중소·영세사업장 대기오염물질 저감 사업을 추진해 대기오염 핵심 배출원을 개선한다. 맑고 깨끗한 강·하천 조성과 공공수역 수질보전에도 나선다. 하천 쓰레기 정화사업, 비점오염 저감 시설 설치 등 강과 하천의 수질을 개선하고, 하수도 시설에 4481억원(11개 사업)을 들여 공공수역 수질오염을 방지한다. 폐기물 순환경제체계 기반을 구축하고, 자연생태계 보전 및 도민의 건강보호를 위한 환경보건 정책도 적극 추진한다. 생활폐기물의 안정적 처리를 위해 294억원을 들여 폐기물 처리 시설을 설치·정비하고, 생활자원회수센터 등 재활용 시설 확충과 영농폐기물 수거보상금 지원 등을 통해 재활용률을 2020년 35%에서 2025년 47%까지 확대한다는 목표다. 자연생태계 보전 및 기반 구축과 야생동물 보호 등 생물다양성 증진에 148억원을 투입하고, 도민의 환경성 질환 예방·관리과 교육·홍보 등 도민 건강보호를 위한 전남 환경보건센터도 올해 신규 개설해 본격 운영에 들어간다. 산림 분야는 도민의 생명과 재산 피해 최소화를 위해 산림재해 예방·대응을 강화한다. 산림재해의 선제적 예방을 위해 산불예방체계 구축과 사방사업 등에 449억원을 들여 재해에 꼼꼼히 대비할 계획이다. 탄소흡수원 확충과 도민의 휴식공간 제공을 위한 숲 조성, 지속 가능한 정원·휴양시설 확충에도 나선다. 경관·소득 숲 등 다양한 숲 조성과 국가정원 관리 및 지방정원 조성 등에 609억원을 투입해 지속 가능한 정원과 도심 녹지를 조성해 생활권 녹색 인프라를 확충한다. 아울러 환경·산림 분야 핵심사업으로 여수·광양 국가산단의 원활한 공업용수 공급을 위한 광양 공업용수도 4단계 공급사업(3024억원)과 국내 최대 국립난대수목원 조성 사업(1475억원)도 본격 추진할 계획이다. 박종필 전라남도 환경산림국장은 "국가의 어려운 재정 여건에서도 관계 부처와의 긴밀한 협의와 국비 확보 노력을 통해 최대 규모 국비를 확보했다"면서 "도민들에게 깨끗하고 청정한 생활환경과 다양한 산림복지서비스를 더욱 확대해 도민이 행복한 환경·산림복지를 실현하겠다"라고 말했다. hwangtae@fnnews.com 황태종 기자
2024-09-08 09:48:39[파이낸셜뉴스] 부산진해경제자유구역청은 추석 연휴를 맞아 산업단지 내 사업장을 대상으로 9일부터 24일까지 환경오염물질 불법 배출행위 지도·점검을 강화한다고 6일 밝혔다. 이번 점검은 추석 연휴 동안 사업장 관리 부주의로 인한 폐수 무단 방류와 폐기물 불법 처리 등 환경오염 행위 예방을 위해 마련됐다. 추석 연휴 직전인 9일부터 13일까지는 협조문을 통해 사업장의 자율점검을 유도한다. 특히 마천·남양산단과 화전·미음산단 내 대기, 폐수 배출사업장의 자율적 예방 활동을 집중 계도하고 관련 법 준수 여부를 지속적으로 모니터링할 계획이다. 주요 점검 사항은 폐수배출시설 운영 및 위탁 폐수 적정 처리 여부, 방지시설 정상 가동 여부 및 외부 누출 여부 등 점검 여부, 무허가 배출시설 운영 등 배출사업장 의무 사항 이행 적정 여부다. 김기영 부산진해경제자유구역청장은 “관리와 감독이 소홀해질 수 있는 추석 연휴 기간에 환경오염 행위가 발생하지 않도록 지도점검을 통해 환경오염 물질 배출 행위의 원천적인 차단과 자율 개선을 유도할 것"이라며 “사업장에서는 배출시설과 방지시설을 수시로 점검하는 등 위반 사례가 발생하지 않도록 각별한 주의를 당부한다”라고 말했다. bsk730@fnnews.com 권병석 기자
2024-09-06 15:19:07【파이낸셜뉴스 광주=황태종 기자】광주광역시는 추석 연휴를 맞아 오는 9일부터 24일까지 환경오염 행위 예방을 위한 특별 감시 활동을 실시한다고 밝혔다. 이번 특별 감시는 추석 연휴에 따른 관리 소홀 등으로 환경오염 불법행위가 우려돼 사전 예방과 신속 대응을 위해 마련됐다. 광주시와 5개 자치구로 구성된 7개반 14명의 특별감시반은 광주지역 환경오염물질 배출 사업장과 주요 산업단지·하천 주변지역을 대상으로 추석 연휴 전(9~13일), 추석 연휴 기간(14~18일), 추석 연휴 후(19~24일)로 구분해 3단계 특별 감시를 추진한다. 먼저, 추석 연휴 전인 9일부터 13일까지는 광주지역 환경오염물질 배출 사업장을 대상으로 환경오염을 사전 예방할 수 있도록 자율점검 협조문을 발송해 홍보할 계획이다. 또 도금업 등 악성폐수 배출업체, 폐수 다량 배출업체 등 환경오염 취약업소는 폐수 무단 방류 여부 등을 집중 단속할 예정이다. 연휴 기간인 14일부터 18일까지는 산업단지 주변 하천 등에 대해 순찰을 강화하고, 환경오염 신고 창구 및 환경부 등과 연계된 상황실을 24시간 운영해 환경오염 사고에 대응할 방침이다. 연휴가 끝나는 19일부터 24일까지는 환경 관리 영세·취약업체를 대상으로 환경 오염물질 배출 시설 및 방지 시설 등에 대한 기술 지원을 실시할 계획이다. 광주시는 환경오염 행위 신고 접수와 상담 창구를 상시 운영하고 있다. 신고 내용이 사실로 확인돼 행정기관에서 행정처분 등의 조치를 한 경우 최대 300만원까지 포상금을 지급하고 있다. 김오숙 광주시 환경보전과장은 "추석 명절을 맞아 불법 환경오염 행위가 발생되지 않도록 감시와 단속을 강화하겠다"면서 "시민들이 쾌적한 환경에서 즐거운 명절을 보낼 수 있도록 최선을 다하겠다"라고 말했다. hwangtae@fnnews.com 황태종 기자
2024-09-06 11:57:57【파이낸셜뉴스 무안=황태종 기자】전남도는 장기간 지속되는 폭염으로 강·하천에 발생한 녹조가 확산될 것으로 전망됨에 따라 상수원과 친수 활동의 안정성 확보를 위해 공공수역 녹조 방지에 총력을 기울이고 있다고 22일 밝혔다. 전남도에 따르면 녹조는 강이나 호수에 남조류(藍藻類)가 과도하게 성장해 물 색깔이 짙은 녹색으로 변하는 현상이다. 환경부는 독성물질을 배출해 유해한 영향을 줄 수 있는 남조류 4종을 유해 남조류로 지정·관리하고 있다. 조류독소 중에는 마이크로시스틴이 가장 대표적이다. 이러한 조류 독소를 포유류가 흡수하면 간세포나 신경계에 영향을 받을 수 있다. 조류 성장과 활동이 활발해지는 온도 조건과 물의 정체 현상은 조류를 빠르게 증식하는 요인이 되며, 최근 폭염이 장기간 지속돼 녹조도 확산되고 있다. 지난 21일 현재 전남 주요 상수원이며 조류경보제 관리 지점인 주암댐, 장흥댐, 동복댐 등 3개소는 남조류 세포수가 관심단계(1천 세포/㎖) 미만이다. 영산강 죽산보는 조류경보를 발령하지 않는 관찰지점이지만, 남조류 세포수가 7만7808세포/㎖로 측정돼 관심 대상이다. 이 때문에 전남도는 영산강유역환경청, 한국수자원공사 등 관계 기관과 함께 공공수역 녹조 발생을 예방하기 위한 다양한 조치를 취하고 있다. 무엇보다 오염물질 유입으로 물속 질소와 인이 풍부해지고, 일사량이 많아 광합성량이 증가하면 조류세포가 만들어지는 좋은 조건이 되는 만큼 이를 방지하기 위해 야적 퇴비와 중·소규모 축사 가축 분뇨의 발생·운반·처리 전 과정을 엄격하게 관리하고 있다. 하천에 인접한 축사, 환경기초시설, 배출 업소 등 804개소의 오염원 지도·점검도 철저히 하고 있다. 신속한 녹조 제거를 위한 녹조제거선(영산강 환경정화선)을 운영하고, 하천·하구 쓰레기 정화사업과 지방하천 환경지킴이 예찰활동도 강화한다. 또 상수원 녹조 발생에 대비하기 위해 정수장의 취수구 녹조 차단막, 정수 처리 약품 비축량 등 녹조 대응상황을 점검하고 있다. 녹조 우심지역인 영산강 하구에 녹조 발생 시 전남도가 운영하는 조류 제거 선박과 인력을 지원할 예정이다. 박종필 전남도 환경산림국장은 "상수원에 녹조가 발생하면 취수구에 유입되지 않도록 녹조 차단막을 설치하고 표층 대비 약 10m 이상 아래서 취수해 조류 유입을 최소화할 예정"이라며 "녹조 확산이 우려되는 영산강 수계는 상황에 맞게 환경 대응 용수 방류기준을 조정하고 절차를 간소화해 녹조 발생·수질악화에 신속 대응토록 관계 기관과 협의하겠다"라고 말했다. hwangtae@fnnews.com 황태종 기자
2024-08-22 08:54:52[파이낸셜뉴스] 삼화페인트공업 안산공장이 환경부 산하 한국환경공단에서 주관하는 '2024년 스마트 생태공장 구축사업'에 참여, 관련 설비 업체 선정을 완료했다. 19일 삼화페인트공업에 따르면 스마트 생태공장 구축사업은 환경부와 한국환경공단이 진행하는 친환경 공장 지원사업이다. 제조공장을 소유한 국내 중소·중견기업이 대상으로 선정된 기업은 스마트 생태공장 구축을 위해 필요한 사업비를 최대 10억원 이내로 지원받는다. 삼화페인트는 ESG 경영의 일환으로 환경경영 목표달성과 환경지표 개선을 통해 지속가능한 환경을 조성하고, 근로자의 근로환경 개선, 탄소중립을 실천하기 위해 이번 사업에 참여했다. 삼화페인트는 약 21억원을 투자해 스마트 생태공장을 구축할 계획이다. 이 중 10억원은 한국환경공단으로부터 지원받게 된다. 삼화페인트가 투자하는 항목은 ICT 시스템 구축을 통한 온실가스 저감, 대기오염 저감, 환경보건 등이다. 구체적으로 △고효율 대기방지시설(RTO) 설치 △터보냉동기 교체 △조색탱크 인버터 설치 △제품 자동 포장기 설치 △에어밸런스 설치 등이다. 삼화페인트 관계자는 "사업이 완료되면 에너지 사용량, 온실가스, 대기오염물질 등이 크게 저감될 것으로 기대한다"며 "유해가스와 세월로부터 건물과 사람을 보호하는 페인트를 개발, 생산할 계획"이라고 말했다. welcome@fnnews.com 장유하 기자
2024-08-19 09:33:49【 수원=장충식 기자】 경기주택도시공사(GH)가 경기북부지역의 자생력을 키우기 위해 대규모 산업단지 조성을 추진한다. 이는 김동연 경기도지사의 핵심 공약인 경기북부특별자치도 설치가 어려움을 겪으면서, 북부발전을 위한 사전 인프라 확충 등 우회 방법으로 북부 대개발을 추진하겠다는 계획에 따른 것이다. 앞서 김 지사는 지난 7월 24일 22대 국회의원 당선자들과 만나 경기북부특별자치도 특별법 통과를 당부하며 "이제까지 준비한 것이 1단계였다면 2단계로 보다 더 구체적이고 확실한 변화를 준비하고 있다"며 경기북도 추진에 대한 변함없는 의지를 보였다. 특히 경기도는 지난해 9월 '경기북부특별자치도 비전 선포식'을 통해 오는 2040년까지 17년간 총 213조5000억원의 투자와 민간자본 유치하고 경기북부 GRDP(지역내총생산) 1.11%포인트, 대한민국 경제성장률 연평균 0.31%포인트 끌어올리겠다는 '경기북부 대개발'계획을 밝혔다. 이에 따라 GH 역시 양주와 파주를 중심으로 한 산업단지를 개발해 불균형을 해소하는 등 경기북부지역의 사업기반 확대에 나선다는 방침이다. 12일 GH 등에 따르면 경기도 내 일반산업단지는 전체 175개소 중 남부지역에 128개소(59㎢), 북부지역에 47개소(15㎢)로 지역적인 불균형이 심각한 상황으로, 북부지역에 전체 산업단지의 21%만 조성됐다. 이에 따라 GH는 북부 개발에 주력해 양주시와 파주시를 중심으로 특화된 사업단지를 개발하고 있다. 특히 산업단지 개발 방식을 변화하는 산업 트렌드와 기술 변화에 맞춘 '경기도형 지역균형개발 산업단지 모델'을 적용했다. 경기도형 지역균형개발은 개발수요가 풍부한 남부지역의 산업단지 개발이익을 산업기반이 열악한 북부지역의 산업단지 개발에 재투자해 남북부 균형발전을 해소하는 방식이다. 이를 위해 GH는 제1차 경기도형 지역균형개발 산업단지로 남부의 평택진위 테크노밸리와 북부의 파주 법원1 산업단지를 연계 개발한다. 파주 법원1 일반산업단지는 경기도 물류이동 요충지로서 경기 북부의 지역경제를 활성화하고 양질의 일자리를 창출할 것으로 기대한다. 파주시 법원읍 대능리 150번지 일원 30만5000㎡ 규모로 조성되며, 2027년 12월 준공을 목표로 970억원의 사업비가 투입된다. GH는 지난 2019년 12월 평택시, 파주시와 지역균형개발 산업단지 조성협약을 체결하고, 2025년 말 부지조성공사를 착공할 예정이다. 이어 2차 사업지구로는 안산시와 포천시를 연계 추진하는 방안을 추진하는 등 남북부 지역을 함께 개발하는 방식이 도입될 예정이다. 이와 더불어 북부지역에 추진되고 있는 산업단지 가운데 핵심은 양주테크로밸리 도시첨단산업단지와 양주은남 일반산업단지 등이다. 이 가운데 경기양주테크노밸리 도시첨단산업단지는 판교 테크노밸리 성공사례를 모델로, 경기 북부지역의 성장을 이끌어 갈 신성장산업 입지를 마련하는 '북부판 판교'로 추진된다. 양주시 남방동 및 마전동 일원 21만8000㎡로 조성되며, 경기북부 단일 도시첨단산업단지 중 최대 규모로 1104억원이 투입돼 오는 2026년 완공을 목표로 하고 있다. 특히 연구개발(R&D) 전용 부지를 활용해 첨단산업의 혁신을 촉진하고, ICT 및 첨단기계 관련 산업을 구축·육성해 경기북부 산업혁신 클러스트를 구축할 것으로 기대되고 있다. 고용유발효과 4000명, 생산유발효과 약 1조8000억원의 경제활성화도 예상된다. 또 양주 은남 일반산업단지는 경기북부 일자리 창출을 위해 개별공장의 집단화 및 집적화 통해 난개발 방지 및 환경오염문제를 해소하는 방향으로 조성된다. 양주시 은현면 도하리 일원에 들어서는 양주은남 산업단지는 99만2000㎡ 규모로, 11년간 정체된 지역숙원사업이다. 특히, 양주은남 일반산업단지는 경기북부에 부족한 물류인프라를 확충하기 위해 통상 20% 이내에만 허용되던 물류단지를 전체 산업시설용지 면적 71만㎡중 28만㎡로 40%를 확보했다. jjang@fnnews.com
2024-08-12 18:27:12【수원=장충식 기자】 경기주택도시공사(GH)가 경기북부지역의 자생력을 키우기 위해 대규모 산업단지 조성을 추진한다. 이는 김동연 경기도지사의 핵심 공약인 경기북부특별자치도 설치가 어려움을 겪으면서, 북부발전을 위한 사전 인프라 확충 등 우회 방법으로 북부 대개발을 추진하겠다는 계획에 따른 것이다. 앞서 김 지사는 지난 7월 24일 22대 국회의원 당선자들과 만나 경기북부특별자치도 특별법 통과를 당부하며 "이제까지 준비한 것이 1단계였다면 2단계로 보다 더 구체적이고 확실한 변화를 준비하고 있다"며 경기북도 추진에 대한 변함없는 의지를 보였다. 특히 경기도는 지난해 9월 '경기북부특별자치도 비전 선포식'을 통해 오는 2040년까지 17년간 총 213조5000억원의 투자와 민간자본 유치하고 경기북부 GRDP(지역내총생산) 1.11%포인트, 대한민국 경제성장률 연평균 0.31%포인트 끌어올리겠다는 '경기북부 대개발'계획을 밝혔다. 이에 따라 GH 역시 양주와 파주를 중심으로 한 산업단지를 개발해 불균형을 해소하는 등 경기북부지역의 사업기반 확대에 나선다는 방침이다. 12일 GH 등에 따르면 경기도 내 일반산업단지는 전체 175개소 중 남부지역에 128개소(59㎢), 북부지역에 47개소(15㎢)로 지역적인 불균형이 심각한 상황으로, 북부지역에 전체 산업단지의 21%만 조성됐다. 이에 따라 GH는 북부 개발에 주력해 양주시와 파주시를 중심으로 특화된 사업단지를 개발하고 있다. 특히 산업단지 개발 방식을 변화하는 산업 트렌드와 기술 변화에 맞춘 '경기도형 지역균형개발 산업단지 모델'을 적용했다. 경기도형 지역균형개발은 개발수요가 풍부한 남부지역의 산업단지 개발이익을 산업기반이 열악한 북부지역의 산업단지 개발에 재투자해 남북부 균형발전을 해소하는 방식이다. 이를 위해 GH는 제1차 경기도형 지역균형개발 산업단지로 남부의 평택진위 테크노밸리와 북부의 파주 법원1 산업단지를 연계 개발한다. 파주 법원1 일반산업단지는 경기도 물류이동 요충지로서 경기 북부의 지역경제를 활성화하고 양질의 일자리를 창출할 것으로 기대한다. 파주시 법원읍 대능리 150번지 일원 30만5000㎡ 규모로 조성되며, 2027년 12월 준공을 목표로 970억원의 사업비가 투입된다. GH는 지난 2019년 12월 평택시, 파주시와 지역균형개발 산업단지 조성협약을 체결하고, 2025년 말 부지조성공사를 착공할 예정이다. 이어 2차 사업지구로는 안산시와 포천시를 연계 추진하는 방안을 추진하는 등 남북부 지역을 함께 개발하는 방식이 도입될 예정이다. 이와 더불어 북부지역에 추진되고 있는 산업단지 가운데 핵심은 양주테크로밸리 도시첨단산업단지와 양주은남 일반산업단지 등이다. 이 가운데 경기양주테크노밸리 도시첨단산업단지는 판교 테크노밸리 성공사례를 모델로, 경기 북부지역의 성장을 이끌어 갈 신성장산업 입지를 마련하는 '북부판 판교'로 추진된다. 양주시 남방동 및 마전동 일원 21만8000㎡로 조성되며, 경기북부 단일 도시첨단산업단지 중 최대 규모로 1104억원이 투입돼 오는 2026년 완공을 목표로 하고 있다. 특히 연구개발(R&D) 전용 부지를 활용해 첨단산업의 혁신을 촉진하고, ICT 및 첨단기계 관련 산업을 구축·육성해 경기북부 산업혁신 클러스트를 구축할 것으로 기대되고 있다. 고용유발효과 4000명, 생산유발효과 약 1조8000억원의 경제활성화도 예상된다. 또 양주 은남 일반산업단지는 경기북부 일자리 창출을 위해 개별공장의 집단화 및 집적화 통해 난개발 방지 및 환경오염문제를 해소하는 방향으로 조성된다. 양주시 은현면 도하리 일원에 들어서는 양주은남 산업단지는 99만2000㎡ 규모로, 11년간 정체된 지역숙원사업이다. 특히, 양주은남 일반산업단지는 경기북부에 부족한 물류인프라를 확충하기 위해 통상 20% 이내에만 허용되던 물류단지를 전체 산업시설용지 면적 71만㎡중 28만㎡로 40%를 확보했다. GH 관계자는 "남부지역 산업단지 개발이익을 북부지역에 재투자하는 것은 처음으로 도입 되는 방식"이라며 "사업지 변경 등 구체적인 조율 작업이 마무리 되면 현실화 돼 경기북부의 자생력을 높일 수 있게 된다"고 설명했다. jjang@fnnews.com jjang@fnnews.com 장충식 기자
2024-08-12 10:20:06