교원투어가 강원관광재단이 주관하는 '2024 강원특별자치도 국내 단체관광객 유치 전담여행사'로 선정됐다고 13일 밝혔다. 강원관광재단은 강원도의 관광자원을 적극 활용하고 지역경제를 활성화하기 위해 전담여행사를 선정해 지원하고 있다. 교원투어는 이번 공모에서 △내국인 관광객 강원도 및 전국 유치 실적 △우수 여행상품 및 여행업 실적 △근무인력 현황 △관광객 유치 방안 △전통시장 연계 관광상품 제안 △상품 홍보마케팅 전략과 방안 등의 평가를 거쳐 최종 선정됐다. 이에 따라 교원투어는 올해 12월 말까지 강원 여행상품 개발 및 운영비를 지원받게 된다. 교원투어는 자사 프리미엄 테마여행 전문 브랜드 '여행다움'을 통해 강원 테마 여행상품을 개발해 선보이고, 지역 특산물을 접할 수 있는 전통시장과 숨은 관광 명소를 발굴해 상품화할 계획이다. 교원투어 관계자는 "자사의 단체관광객 유치 및 여행상품 개발 역량을 또다시 인정받게 됐다"며 "강원도의 매력을 한껏 살린 상품으로 고객에게 특별한 여행 경험을 제공하고 국내 여행 활성화에도 기여할 것"이라고 말했다. en1302@fnnews.com 장인서 기자
2024-03-13 09:52:07[파이낸셜뉴스] 경찰이 서울 서이초 교사 사망 사건에 대해 '범죄 혐의 없음' 결론을 내린 가운데 교원단체들은 일제히 반발하며 재수사를 촉구했다. 서울교사노동조합은 14일 입장문을 통해 '수사당국의 서이초 사건 범죄혐의없음 종결을 규탄한다'고 밝혔다. 교사노조는 서이초 동료 교사와 학부모 제보 등을 알리며 고인이 숨진 배경에는 학부모의 갑질이 있었다는 등 의혹을 제기해왔다. 교사노조는 "경찰은 수사 초기 고인의 죽음을 개인적 사유로 몰아 언론 보도에 혼선을 끼치고 유족의 알 권리를 차단하는 행보를 보였다"며 "그 이후에는 노조에서 제기하는 문제 등 언론에서 제기하는 부분만 피동적으로 수사하는 등 적극적인 수사 의지를 보여주지 않았다"고 비판했다. 이어 "고인에게 교육활동 침해 행위를 한 학부모 등을 엄정 조사하고 관련 법률 등을 적극적으로 적용해 혐의점을 찾아야했음에도 범죄혐의없음으로 종결한 것에 재차 유감을 표한다"며 "다시 한번 수사당국에 재수사를 요구한다"고 촉구했다. 한국교원단체총연합(교총)은 "안타까운 희생과 피해자는 있는데 단죄할 가해자는 없다는 결과에 대해 학교 현장은 납득하기도, 받아들이기도 어렵다"고 목소리를 높였따. 교총은 교원들이 보호받지 못하는 상황이 지속된다면 집단행동에 나설 수 있다는 것을 암시하기도 했다. 교총은 "아무도 억울한 희생을 풀어주지 않고, 극단에 서 있는 교원을 보호해주지 않는다면 교원 스스로 교권과 생존권을 지키기 위해 행동에 나설 수밖에 없다"며 "하루 속히 순직을 인정해 고인의 명예를 회복하고 유족을 위로해야 한다"고 강조했다. 교총은 이날 오전 11시 국회 정문 앞에서 기자회견을 열고 △아동복지법 개정 △아동학대처벌법 개정 △학교폭력예방법 개정 △악성 민원 가해자 처벌 강화법 마련 등 4대 입법 과제의 조속한 국회 통과를 촉구한 바 있다. 전국교직원노동조합(전교조)는 경찰의 수사를 '부실 수사'라고 규정하며 전면 재수사를 요구했다. 전교조는 "경찰은 조사 결과 고인이 작년 부임 이후 학부모 관련 스트레스를 겪었다고 밝히면서도, 일각에서 제기된 각종 갑질 의혹과 교권 침해 문제 뿐 만 아니라 현장 교사들의 순직인정에 대해서는 단 한 줄도 언급하지 않았다"고 지적했다. 그러면서 "경찰 브리핑 내용을 살펴보면 휴대전화 포렌식은 결국 제대로 이뤄지지 않았고, 학부모 민원 내용과 갑질 의혹은 밝혀지지 않았다"며 "한 점 의혹이 남지 않도록 철저한 진상규명과 고인의 명예 회복을 위해 전면 재수사를 진행해야 한다"고 덧붙였다. banaffle@fnnews.com 윤홍집 기자
2023-11-14 16:27:52더불어민주당 이재명 대표가 10일 국회에서 열린 교원단체 간담회에서 발언하고 있다. 사진=서동일 기자 tekken4@fnnews.com 서동일 기자
2023-09-10 13:16:43[파이낸셜뉴스] 한 초등교사가 서울 관악구 신림동 한 둘레길에서 출근하던 중 성폭행을 당한 뒤 숨진 사건과 관련해 교원단체들이 공무상 재해로 인정해야 한다고 촉구했다. 한국교원단체총연합회(교총)는 21일 애도 논평을 통해 "피해 선생님과 유가족께 깊은 애도를 표한다"며 "전국의 선생님과 함께 천인공노할 범죄행위를 규탄하며 엄정한 법의 심판을 촉구한다"고 밝혔다. 이어 "교직원 연수차 출근하던 중 참변을 당한 것이라면 당연히 공무상 재해로 인정돼 선생님의 명예와 유가족의 한을 풀어드려야 할 것. 적극적인 검토와 반영을 기대한다"고 덧붙였다. 서울교사노동조합도 이날 애도 논평을 내고 "황망하게 가족을 잃게 되신 고인의 유가족에게도 깊은 위로를 전한다. 공무상 재해로 인정, 순직 처리해줄 것을 강력하게 촉구한다"고 말했다. 지난 17일 서울의 초등학교 교사 A씨는 교내 연수 업무에 참여하기 위해 서울 관악구 신림동 등산로로 출근하다가 30대 최모씨에게 변을 당했다. 최씨는 금속 재질의 너클을 양손에 낀 채 A씨를 성폭행할 의도로 폭행했고 A씨는 병원에서 치료를 받다 19일 숨을 거뒀다. banaffle@fnnews.com 윤홍집 기자
2023-08-21 15:05:35[파이낸셜뉴스] 한국교원단체총연합회(교총)는 '생활지도법 마련' '교원 증원' 등을 골자로 한 '2022년도 상·하반기 단체교섭'을 교육부에 요구했다고 25일 밝혔다. 이는 정성국 교총회장 취임 후 처음이자 윤석열 정부 대상 첫 단체교섭이다. 교총이 이번에 요구한 교섭과제는 △교원 근무여건 개선 △교원 처우 향상 △교권 확립 △교육환경 개선 등 분야에서 총 75개조 120개항이다. 최우선 과제로는 '생활지도법 마련' 등 교원의 교육활동 보호가 선정됐다. 수업방해 등 문제행동 시 교사의 생활지도권을 실질적으로 보장함으로써, 교권과 대다수 학생의 학습권을 보호하는 내용이다. 또한 교원의 교육활동이 무분별한 아동학대 신고에 의해 침해받지 않도록 하는 실질적인 대책 마련도 포함됐다. 교총은 학급당 학생수 20명 이하 감축과 교육 내실화를 위한 교원 증원도 주요 교섭과제로 요구했다. 특히 현재 중학교 교원 6명 중 1명, 고교 교원 5명 중 1명이 기간제교원인 문제를 개선하기 위해 기간제가 아닌 정규교원 확충을 강조했다. 2021년 교육통계연보에 따르면 학급당 26명 이상인 초·중·고 과밀학급은 8만6792개로 전체 학급의 40%에 달한다. 교총은 "학생 맞춤형 교육 실현과 감염병 예방을 위한 교실 내 밀집도 개선, 대면·원격수업의 효과성 제고 등을 위해서는 과밀학급 해소가 반드시 필요하다"고 지적했다. 교원 근무여건과 관련해서는 △초등 담임교사의 수업 부담 경감을 위한 교과전담교사 배치기준 개선 △시도교육청 및 교육지원청에 보결전담 지원인력풀을 구성하고 학교에 지원하는 체제 구축 △소규모학교 부장교사 인원 확대 △사립교원 인사교류 활성화 등을 과제로 포함했다. 돌봄·방과후학교 지자체 이관과 유치원의 '유아학교'로의 명칭 전환도 관철되어야야 할 과제로 제시됐다. 교총은 “"학교는 돌봄·방과후학교 업무에 교육기관으로서 정체성을 잃고 있고 교원들은 교육활동에 차질을 빚고 있다"고 지적했다. 또한 "이미 유아교육법 상 학교인 유치원의 명칭을 유아학교로 전환하지 않는 것은 직무유기"라고 지적했다. 정 회장은 "교총 회장단은 전국 17개 시도교총과 함께 총력활동을 전개해 교원들이 피부로 체감할 수 있는 실질적인 교섭과제들을 끝까지 관철해 낼 것"이라고 말했다. banaffle@fnnews.com 윤홍집 기자
2022-10-25 10:59:42[파이낸셜뉴스] 윤석열 대통령이 29일 사회부총리 겸 교육부 장관에 이주호 전 교육과학기술부 장관을 내정한 것을 두고 교원단체들이 우려의 목소리를 내고 있다. 전국교직원노동조합(전교조)은 이날 성명서를 통해 "장고 끝에 악수, MB 교육의 상징 이주호 교육부 장관 후보자 지명을 철회하라"고 촉구했다. 전교조는 "'돌고 돌아 이주호’라는 말이 들리더니 교육은 사라지고 극단의 점수 경쟁만 남았던 MB 시절로 교육을 돌리려는 것인가"라며 "미래 교육을 말하면서 교육의 시계를 거꾸로 돌리는 이 후보자의 지명 철회를 촉구한다"고 강조했다. 이어 "이 전 장관은 'MB 교육의 상징’으로 불리는 인물로 공교육을 황폐화시키고 학생들을 무한경쟁의 고통으로 몰아넣은 장본인"이라며 "경제학자 출신인 그가 경쟁, 서열' 등 경제 논리에 입각한 교육정책을 추진하면서 대한민국의 학교에는 교육이 아닌 점수 경쟁만 남았다"고 덧붙였다. 아울러 "이 전 장관은 교육자치를 훼손하고 교육공동체를 파괴한 장본인이기도 하다"며 "이 전 장관을 교육부 장관 후보자로 임명하는 것은 수많은 교육정책의 후퇴를 낳을 것"이라고 말했다. 보수 성향의 한국교원단체총연합회(교총)는 대변인 구두 논평을 통해 "전임 장관 시절 추진한 정책에 대해 긍·부정 평가가 엇갈리고, 교원평가, 무자격교장공모 정책 등에 대해서는 학교 현장의 우려가 높았다"고 전했다. 교총은 "10년이 지난 지금, 당시 교육정책이 여전히 영향을 미치고 있고, 동시에 새 시대, 새 교육에 대한 요구도 높아지고 있다"며 "특히 유초중등 교육 경험이 없는 부분에 대한 현장 우려가 있다. 이와 관련해 청문회에서 유초중등 교육 발전과 지원에 대한 방안, 비전을 분명히 제시하길 바란다"고 전했다. 한편, 이 전 장관은 제17대 국회의원을 지냈으며 이명박 정부 당시 교육과학기술부 장관을 역임한 바 있다. banaffle@fnnews.com 윤홍집 기자
2022-09-29 16:30:15[파이낸셜뉴스]지난 19일 국회 교육위원회 전체회의에서 여야합의 없이 쟁점법안이 무더기 처리된 것을 두고 교원단체들의 반발이 거세지고 있다. 사립학교 교원 위탁채용 및 학운위 심의기구화를 강제하는 사립학교법 개정안, 현장 반대가 높은 고교학점제 지원센터 설립 운영근거를 명시한 초중등교육법 개정안 등이 주요 법안이다. 교총은 입장문을 통해 "야당 몫으로 예정된 교육위원장 교체에 맞춰 정치적 판단에 따른 무리한 입법추진이 아닐 수 없다”고 강하게 비판했다. 사학 관계자들은 즉각 대응에 나섰다. 정호영 대한사립학교장회 회장은 “교육청에 강제로 위탁할 경우 사학 건학이념에 맞는 교사를 채용할 방안이 없다”며 “얼마든지 자율성을 갖고 공정하게 채용할 수 있는데도 사립 관계자들의 의견 반영 한번 없이 밀어붙이는 것은 22만 사학인을 욕보이는 일”이라고 강조했다. 이들은 긴급이사회를 소집하고 1인 시위에 나서는 한편 법안이 본회의를 통과할 경우 위헌심판도 불사하겠다는 입장이다. 하윤수 교총 회장은 “학교 현장에 막대한 영향을 끼치는데다 국민의힘 의원들이 불참하는 등 반대와 이견이 큰 법안들까지 논의와 합의 없이 졸속 통과시켰다”며 “국가교육위원회 설치법 일방 처리에 이은 입법 독주”라고 개탄했다. 이어 사립학교법 개정안에 대해 “교원 임용 1차 시험의 교육감 위탁과 학운위 심의기구화를 의무화하는 내용은 사학의 자율성을 근본적으로 침해하는 것”이라고 우려했다. 고교학점제 도입, 운영의 근거를 명시한 초중등교육법 개정안에 대해서는 “설문조사 결과 고교 교원의 72%가 반대하고 그 이유로 교사 부족 등 여건 미비를 꼽았다”며 “현장의 반대가 높고 교사 확충과 교육격차 해소, 입시제도 개편 등 핵심적인 준비는 아무것도 된 게 없는데 지원센터 설치를 명시한 법안부터 마련하는 것은 적절치 않다”고 지적했다. 한편 해당 법안들은 법제사법위원회를 거쳐 25일 본회의에 상정될 전망이다. leeyb@fnnews.com 이유범 기자
2021-08-21 21:22:24[파이낸셜뉴스]교육 당국이 코로나19와 같은 신종 감염병 등에 대비해 2024년까지 한 반에 학생 28명 이상인 과밀학급을 해소한다는 정책을 발표했으나 교원단체는 20명으로 더 낮춰야 한다고 주장했다. 한국교원단체총연합회(교총)는 29일 논평을 내고 "한 반에 학생이 수십명이 넘으면 학습과 심리적 결손을 회복하기 위한 개별화 수업, 생활지도, 상담이 힘들고 효과를 거두기도 어렵다"며 학급당 학생 수를 20명 이하로 감축할 것을 요구했다. 전국교직원노동조합(전교조) 역시 "20평 남짓의 교실에서 거리두기가 가능하려면 학급당 학생 수 20명으로 상한을 둬야 한다"면서 "교육부는 이런저런 여건을 얘기하며 28명 이상 과밀학급 해소 3개년 계획을 내왔다. 너무나 안일한 계획"이라고 비판했다. 교육부는 이날 올 하반기부터 2024년까지 전국에 4만439학급(18.6%)에 달하는 과밀학급을 28명 이하로 줄이는 내용의 과밀학급 해소 방안을 발표했다. 3년간 3조원을 투입해 우선 28명 이하로 줄인 이후 점차 학급당 학생 수를 더 낮춰나가겠다는 얘기다. 올 2학기부터는 1500억원을 들여 총 1155개교의 과밀학급을 해소한다. 1155개교 중 89.3%는 수도권에 쏠려 있다. 유 부총리는 "필요한 교원 수급, 재정 소요 문제 등 여러 가지를 감안해 학급당 학생 수를 정하고 과밀학급을 해소해나가겠다는 것"이라며 "(학생 수를) 더 줄이는 것은 2024년 이후 단계적으로 추진해 나가겠다"고 말했다. 교육부는 중장기교원수급계획을 짤 때 학급당 학생수를 낮춘다는 원칙을 주장하겠다는 입장이지만, 기획재정부 등 재정 당국은 학생 수가 급감한다는 점을 들어 교원 선발 규모를 줄여야 한다는 기조를 꾸준히 유지해온 바 있다. 교육부도 우선 한시적으로 기간제 교사를 충원해 과밀학급 해소와 학력격차 해소에 나서겠다는 뜻을 밝혔다. 이에 교총은 "과밀학급을 해소하겠다면서 정규교원 확충 계획은 없다"며 "결국 기간제교사만 활용하겠다는 것이냐"고 비판했다. 나아가 "학생수 감소를 이유로 정규교원 감축을 주장하고 비정규 교사만 양산해선 안 된다"고 추가 대책을 요구했다. leeyb@fnnews.com 이유범 기자
2021-07-29 17:45:17고교학점제 시행을 앞두고 외부 전문가를 한시적으로 교사로 임용하는 법안을 놓고 교육부와 교원단체 간 갈등이 커지고 있다. 교원단체에서는 교원 전문성과 임용 공정성을 훼손한다는 입장인 반면 교육부는 학교 현장의 상황을 충분히 고려한 것이라는 주장이다. ■교원단체 "산학겸임교사 활용해야" 20일 교육계에 따르면 국회 교육위원회는 박찬대 의원(더불어민주당)이 지난 4월 발의한 '초중등교육법 개정안'을 심의중에 있다. 해당 법안은 일선 학교에서 고교 정규과정에 없는 과목을 신설할 경우 교원 자격증이 없는 외부 전문가도 학교에서 수업을 진행할 수 있도록 하는 것이 주요골자다. 이는 2025년 고교학점제 전면 도입에 대비한 교육부의 교원 수급 대책이다. 현행법상 단독 수업이 가능한 기간제 교사가 되려면 기본적으로 교대나 사범대 졸업생 등에게 부여되는 2급 정교사 자격증이 있어야 한다. 이를 두고 한국교원단체총연합회(교총)과 전국교직원노동조합(전교조) 등 교원단체들의 반발이 거센 상황이다. 전교조는 교직에 대한 무분별한 개방으로 교사의 전문성을 훼손한다면 질 낮은 교육으로 인한 피해는 결국 학생들이 입게 될 것이라는 점에서 무자격 기간제 교사 임용 법안을 철회돼야 한다는 주장이다. 교총 역시 해당법안의 개정안을 반대하면서 기존 특성화고, 직업계고 등에서 운영하고 있는 산학겸임교사 제도를 보완, 활성화하는 방식으로 추진하는 것이 바람직하다는 입장이다. 산학겸임교사 제도는 교원 자격증이 없는 외부전문가와 일선 교사가 정규과정에 없는 과목수업을 함께 진행하는 방식이다. 이 제도를 인문계까지 확대하면 된다는 게 교총측의 설명이다. 교총 관계자는 "교사는 높은 교과지식 외에도 교수법, 학생 상담과 생활지도, 학급운영, 평가 등의 역량을 갖춰야 하고, 이를 위해 엄격한 교원 양성-자격체계를 두고 있다"며 "전문가가 특정분야에 대한 전문성은 있겠지만 교원과 같이 학생을 평가, 상담, 생활지도의 역할에는 한계가 있을 것"이라고 지적했다.■전문영역 학습 수요 대응에 필요 반면 교육부는 교원자격의 근거가 되는 법안을 손대는 것이 아닌 고교학점제와 관련한 '초중등교육법'을 개정하고 있다는 점과 학생들의 학습 수요에 대응하는 취지라는 입장이다. 또 전문가 임용기준에도 엄격한 자격기준을 마련했다는 점에서 문제가 없다는 설명이다. 교원 지위와 관련한 근거법률은 공립학교는 교육공무원법, 사립학교는 사립학교법에 마련돼 있다. 공립학교나 사립학교에서 근무하는 교원이 되기 위해서는 교육부장관이 검정·수여하는 자격증을 받은 사람이어야 한다고 명시돼있다. 즉 '초중등 교육법 개정안'이 교원의 지위근거를 흔드는 게 아니라는 것. 특히 인공지능(AI)이나 빅데이터, 드론 등 학교 내에서 가르치기 어려운 신산업 분야 교과목일수록 외부 전문가가 적극 활용돼야 한다는게 교육부측 설명이다. 기간제 교원이 되는 기준도 박사급 전문가 등으로 한정했다는 점에서 역량문제는 없을 것이라고 내다봤다. 이와 함께 교육부는 해당 개정안이 단기적 수요에 대응하는 대책에 불과하다는 입장이다. 단기적 교과 수요에 대응하는 과정에서 전문가를 활용하고, 만약 해당 교과에 대한 상시수요가 발생한다면 이에 상응하는 교원을 양성할 수 있다는 설명이다. 교육부 관계자는 "전문가를 교육현장에 끌어들인다는 측면보다 학생들이 특정 분야에 대한 학습수요가 생겼을 때 선생님이 없어서 못배우는 일이 없어서는 안된다는 취지"라며 "영재학교, 특성화고 등에 존재하는 예외규정을 마련한 것에 불과하다"고 말했다. leeyb@fnnews.com 이유범 기자
2021-07-20 17:45:11[파이낸셜뉴스]고교학점제 시행을 앞두고 외부 전문가를 한시적으로 교사로 임용하는 법안을 놓고 교육부와 교원단체간 갈등이 커지고 있다. 교원단체에서는 교원 전문성과 임용 공정성을 훼손한다는 입장인 반면 교육부는 학교 현장의 상황을 충분히 고려한 것이라는 주장이다. ■교원단체 "산학겸임교사 제도 활용해야" 20일 교육계에 따르면 국회 교육위원회는 박찬대 의원(더불어민주당)이 지난 4월 발의한 '초중등교육법 개정안'을 심의중에 있다. 해당 법안은 일선 학교에서 고교 정규과정에 없는 과목을 신설할 경우 교원 자격증이 없는 외부 전문가도 학교에서 수업을 진행할 수 있도록 하는 것이 주요골자다. 이는 2025년 고교학점제 전면 도입에 대비한 교육부의 교원 수급 대책이다. 현행법상 단독 수업이 가능한 기간제 교사가 되려면 기본적으로 교대나 사범대 졸업생 등에게 부여되는 2급 정교사 자격증이 있어야 한다. 이를 두고 한국교원단체총연합회(교총)과 전국교직원노동조합(전교조) 등 교원단체들의 반발이 거센 상황이다. 전교조는 교직에 대한 무분별한 개방으로 교사의 전문성을 훼손한다면 질 낮은 교육으로 인한 피해는 결국 학생들이 입게 될 것이라는 점에서 무자격 기간제 교사 임용 법안을 철회돼야 한다는 주장이다. 교총 역시 해당법안의 개정안을 반대하면서 기존 특성화고, 직업계고 등에서 운영하고 있는 산학겸임교사 제도를 보완, 활성화하는 방식으로 추진하는 것이 바람직하다는 입장이다. 산학겸임교사 제도는 교원 자격증이 없는 외부전문가와 일선 교사가 정규과정에 없는 과목수업을 함께 진행하는 방식이다. 이 제도를 인문계까지 확대하면 된다는 게 교총측의 설명이다. 교총 관계자는 "교사는 높은 교과지식 외에도 교수법, 학생 상담과 생활지도, 학급운영, 평가 등의 역량을 갖춰야 하고, 이를 위해 엄격한 교원 양성-자격체계를 두고 있다"며 "전문가가 특정분야에 대한 전문성은 있겠지만 교원과 같이 학생을 평가,상담,생활지도의 역할에는 한계가 있을 것"이라고 지적했다. 이어 "무자격 기간제교사가 임용이 확대될 경우, 신규교사 임용이 그만큼 위축될 수밖에 없고 예비교원들이 교단에 설 자리도 점점 좁아지게 될 것”이라고 우려했다. ■전문영역 학습 수요 대응에 필요 반면 교육부는 교원자격의 근거가 되는 법안을 손대는 것이 아닌 고교학점제와 관련한 '초중등교육법'을 개정하고 있다는 점과 학생들의 학습 수요에 대응하는 취지라는 입장이다. 또 전문가 임용기준에도 엄격한 자격기준을 마련했다는 점에서 문제가 없다는 설명이다. 교원 지위와 관련한 근거법률은 공립학교는 교육공무원법, 사립학교는 사립학교법에 마련돼 있다. 공립학교나 사립학교에서 근무하는 교원이 되기 위해서는 교육부장관이 검정·수여하는 자격증을 받은 사람이어야 한다고 명시돼있다. 즉 '초중등 교육법 개정안'이 교원의 지위근거를 흔드는 게 아니라는 것. 특히 인공지능(AI)이나 빅데이터, 드론 등 학교 내에서 가르치기 어려운 신산업 분야 교과목일수록 외부 전문가가 적극 활용돼야 한다는게 교육부측 설명이다. 기간제 교원이 되는 기준도 박사급 전문가 등으로 한정했다는 점에서 역량문제는 없을 것이라고 내다봤다. 이와 함께 교육부는 해당 개정안이 단기적 수요에 대응하는 대책에 불과하다는 입장이다. 단기적 교과 수요에 대응하는 과정에서 전문가를 활용하고, 만약 해당 교과에 대한 상시수요가 발생한다면 이에 상응하는 교원을 양성할 수 있다는 설명이다. 교육부 관계자는 "전문가를 교육현장에 끌어들인다는 측면보다 학생들이 특정 분야에 대한 학습수요가 생겼을 때 선생님이 없어서 못배우는 일이 없어서는 안된다는 취지"라며 "영재학교, 특성화고 등에 존재하는 예외규정을 마련한 것에 불과하다"고 말했다. leeyb@fnnews.com 이유범 기자
2021-07-20 13:03:56