【 전주·광주=강인 황태종 기자】 호남권의 시도들이 통합 분위기를 한층 끌어 올리고 있다. 지방 소멸시대에 대응하기 위해 행정안전부가 30년만에 추진하는 행정구역 개편에 발맞추기 위한 것이다. 호남에서 행정 통합이 거론되는 곳으로 전주-완주, 목포-신안 등이다. 또한 경제협력 메가시티를 전남도-전북도-광주광역시가 추진중이다. 하지만 행정통합의 경우 해당 시도의 여론이 크게 좌지우지해 난제가 될 전망이다. 목포시의 경우 신안군과 통합 과정에서 1100년 동안 사용돼온 '목포(木浦)'라는 지명을 포기하는데 대한 시민들의 불만과 역사성 논란, 무안 배제론에 대한 반발 등이 걸림돌이 되고 있다. 김관영 전북특별자치도지사는 22일 도청에서 기자회견을 열고 "전주시와 완주군이 통합되면 특례시 지정을 최대한 신속하게 추진하고 도지사의 권한을 대폭 특례시로 이양해 더 많은 자율성과 다양한 발전 기회를 제공하겠다"고 밝혔다. 도지사의 권한이 과감하게 통합시에 이양됨에 따라 획기적인 지역발전 전기가 마련될 것이란 뜻이다. 특례시에 건축물 및 산지전용 등을 허가할 수 있는 권한이 확대되며 관광특구, 택지개발지구 직접 지정이 가능해 통합시의 인프라 확충과 경제 발전을 전략적으로 진행할 수 있다는 것이다. 또 복지대상자 선정 시 재산가액 산정기준을 대도시 급으로 적용해 더 많은 주민이 사회복지 혜택을 받게 되고, 각종 재정 특례를 통해 재정자율권도 대폭 확대된다. 김 지사는 "완주-전주 통합은 누구의 편을 드는 문제가 아니라 우리의 생존이 달린 문제이기 때문에 필요하다"고 말했다. 전남에서는 목포시와 신안군 통합이 추진 중이다. 목포시는 통합시를 '신안시'로 명명하고 청사도 신안군청으로 합치겠다는 파격적인 제안까지 최근 내놨다. 1조9000억원의 경제 효과가 발생하고 연간 관광객이 2200만명에 이를 것이라는 청사진도 제시됐다. 전남에서는 1998년 여수시·여천시·여천군 '3여 통합' 이후 26년 만에 기초단체 통합이 현실화될 지 관심이다. 교육계에도 통합론이 거세다. 출산율 저하와 학령인구 급감으로 존립 자체가 위기를 맞고 있는데 따른 고육책으로 풀이된다. 목포대와 전남도립대는 최근 통합추진 공동회의를 열고 통합 후 캠퍼스별 특성화 계획과 교직원·학생 보호방안 등 통합 기본원칙에 합의했다. 지난 1월 통합협약을 체결한지 반년 만으로 통합에 가속도가 붙고 있다. 사립대인 동신대·초당대·목포과학대는 연합대학(UCC)에 방점을 찍었다. 특화형 캠퍼스 3개를 조성하고 전남 6개 시·군 특화산업을 육성키로 했다. 일부 입학정원을 UCC로 옮기고, 무전공·무학과 제도도 운영할 예정이다. 지자체 혁신기관, 기업과도 손을 잡았다. 다만 통합을 위해 풀어야 할 과제도 많다. 광역단체 연대는 그동안 실행된 경제동맹 수준을 뛰어 넘어 실질적 통합을 위한 큰 그림이 필요한데 전북이 특별자치도가 됐고, 전남도 특별자치권 확보에 나서며 호남권 파편화가 우려된다. 지방정부 재정과 인사권을 보장받는 연방제 수준의 특별법 제정도 쉽지 않고 '동맹'은 임의기구로 정부 지원 등에 한계가 있어 법적 구속력 확보가 관건이다. 김관영 전북도지사는 통합 논의에 대해 "일방적 주장이나 원색적인 비난과 비방은 자제하고, 사실에 근거한 합리적이고 생산적 논의를 펼쳐 주길 바란다"고 당부했다. 전북특별자치도와 광주광역시, 전남도에 따르면 지난 4일 광주-전남-전북은 7년 만에 호남권 정책협의회를 열고 '호남권 메가시티 경제동맹 공동선언문'에 서명했다. 500만 경제공동체를 결성해 수도권 일극 체제에 맞서겠다는 포부다. 남북 2축·3축·4축과 함께 고흥~광주~전주~세종을 거치는 '호남권 메가시티 고속도로'를 추진하고, 2차전지와 에너지 연구개발, 지능형 농생명 분야 협력벨트를 각각 나눠 초광역 산업협력망을 구축키로 했다. 대구·경북 행정통합, 충청권 특별지자체, 부울경 메가시티 등에 맞서 호남 경제공동체를 구축하자는 것이다. kang1231@fnnews.com
2024-07-22 18:16:00【전주·광주=강인 황태종 기자】 호남권의 시도들이 통합 분위기를 한층 끌어 올리고 있다. 지방 소멸시대에 대응하기 위해 행정안전부가 30년만에 추진하는 행정구역 개편에 발맞추기 위한 것이다. 호남에서 행정 통합이 거론되는 곳으로 전주-완주, 목포-신안 등이다. 또한 경제협력 메가시티를 전남도-전북도-광주광역시가 추진중이다. 하지만 행정통합의 경우 해당 시도의 여론이 크게 좌지우지해 난제가 될 전망이다. 목포시의 경우 신안군과 통합 과정에서 1100년 동안 사용돼온 '목포(木浦)'라는 지명을 포기하는데 대한 시민들의 불만과 역사성 논란, 무안 배제론에 대한 반발 등이 걸림돌이 되고 있다. 김관영 전북특별자치도지사는 22일 도청에서 기자회견을 열고 "전주시와 완주군이 통합되면 특례시 지정을 최대한 신속하게 추진하고 도지사의 권한을 대폭 특례시로 이양해 더 많은 자율성과 다양한 발전 기회를 제공하겠다"고 밝혔다. 도지사의 권한이 과감하게 통합시에 이양됨에 따라 획기적인 지역발전 전기가 마련될 것이란 뜻이다. 특례시에 건축물 및 산지전용 등을 허가할 수 있는 권한이 확대되며 관광특구, 택지개발지구 직접 지정이 가능해 통합시의 인프라 확충과 경제 발전을 전략적으로 진행할 수 있다는 것이다. 또 복지대상자 선정 시 재산가액 산정기준을 대도시 급으로 적용해 더 많은 주민이 사회복지 혜택을 받게 되고, 각종 재정 특례를 통해 재정자율권도 대폭 확대된다. 김 지사는 "완주-전주 통합은 누구의 편을 드는 문제가 아니라 우리의 생존이 달린 문제이기 때문에 필요하다"고 말했다. 전남에서는 목포시와 신안군 통합이 추진 중이다. 목포시는 통합시를 '신안시'로 명명하고 청사도 신안군청으로 합치겠다는 파격적인 제안까지 최근 내놨다. 1조9000억원의 경제 효과가 발생하고 연간 관광객이 2200만명에 이를 것이라는 청사진도 제시됐다. 전남에서는 1998년 여수시·여천시·여천군 '3여 통합' 이후 26년 만에 기초단체 통합이 현실화될 지 관심이다. 교육계에도 통합론이 거세다. 출산율 저하와 학령인구 급감으로 존립 자체가 위기를 맞고 있는데 따른 고육책으로 풀이된다. 목포대와 전남도립대는 최근 통합추진 공동회의를 열고 통합 후 캠퍼스별 특성화 계획과 교직원·학생 보호방안 등 통합 기본원칙에 합의했다. 지난 1월 통합협약을 체결한지 반년 만으로 통합에 가속도가 붙고 있다. 사립대인 동신대·초당대·목포과학대는 연합대학(UCC)에 방점을 찍었다. 특화형 캠퍼스 3개를 조성하고 전남 6개 시·군 특화산업을 육성키로 했다. 일부 입학정원을 UCC로 옮기고, 무전공·무학과 제도도 운영할 예정이다. 지자체 혁신기관, 기업과도 손을 잡았다. 다만 통합을 위해 풀어야 할 과제도 많다. 광역단체 연대는 그동안 실행된 경제동맹 수준을 뛰어 넘어 실질적 통합을 위한 큰 그림이 필요한데 전북이 특별자치도가 됐고, 전남도 특별자치권 확보에 나서며 호남권 파편화가 우려된다. 지방정부 재정과 인사권을 보장받는 연방제 수준의 특별법 제정도 쉽지 않고 '동맹'은 임의기구로 정부 지원 등에 한계가 있어 법적 구속력 확보가 관건이다. 김관영 전북도지사는 통합 논의에 대해 "일방적 주장이나 원색적인 비난과 비방은 자제하고, 사실에 근거한 합리적이고 생산적 논의를 펼쳐 주길 바란다"고 당부했다. 전북특별자치도와 광주광역시, 전남도에 따르면 지난 4일 광주-전남-전북은 7년 만에 호남권 정책협의회를 열고 '호남권 메가시티 경제동맹 공동선언문'에 서명했다. 500만 경제공동체를 결성해 수도권 일극 체제에 맞서겠다는 포부다. 남북 2축·3축·4축과 함께 고흥~광주~전주~세종을 거치는 '호남권 메가시티 고속도로'를 추진하고, 2차전지와 에너지 연구개발, 지능형 농생명 분야 협력벨트를 각각 나눠 초광역 산업협력망을 구축키로 했다. 대구·경북 행정통합, 충청권 특별지자체, 부울경 메가시티 등에 맞서 호남 경제공동체를 구축하자는 것이다. kang1231@fnnews.com kang1231@fnnews.com 강인 기자
2024-07-22 15:37:23[파이낸셜뉴스] 전북 전주시 한 중학교에서 금품갈취 등 학교폭력을 당한 피해자가 나왔음에도 교육 당국이 사태 해결에 손을 놓고 있다는 주장이 나왔다. 전북 교육자치시민연대(이하 교육연대)는 3일 성명을 통해 "전주 시내 모 중학교 폭력 사태를 더 이상 방관해서는 안 된다"고 강조했다. 교육연대에 따르면 해당 중학교에서는 또래 학생을 대상으로 한 폭언·욕설은 물론이고 금품갈취·물품 강매 등 다수의 학교폭력이 발생했다. 피해 학생에게 씻을 수 없는 수치심을 주는 옷 벗기기 등 괴롭힘도 일어난 것으로 알려졌다. 그러나 학교와 교육 당국은 '특정 학생과의 접촉을 피하고 조심하라'며 이번 사태를 사실상 방관하고 있다고 교육연대는 주장했다. 교육연대는 "학교 당국은 폭력과 괴롭힘을 알고도 '의무교육과 촉법소년'이라는 틀에 갇혀 무사안일과 소극주의로 쉬쉬하고 있다"며 "여기에 '(신고하면) 내 자식이 더 큰 피해를 보지 않을까?' 하며 신고도 못 하고 학교가 알아서 처리해주길 바라는 학부모들로 피해 학생이 점점 늘어나고 있다"고 상황을 전했다. 그러면서 "처벌이 능사는 아니지만, 폭력을 애써 외면하고 더 큰 피해가 없으면 다행이라는 식으로는 문제를 해결하거나 사건을 막을 수 없다"며 "이 시간에도 피해를 보는 학생들을 외면하는 게 전형적인 관료주의와 가족 중심 이기주의의 끝판왕 같아 씁쓸할 뿐이다"라고 덧붙였다. 교육연대는 "전북교육청은 지금이라도 해당 중학교의 학교폭력과 그 실태를 조사해 안전하고 평안한 학교를 만들기 위해 노력해야 한다"며 "이 과정에서 막무가내 조사로 피해 학생에게 2차 피해를 주는 몰지각한 모습은 없어야 하며, 모든 책임을 교사에게 전가해서도 안 된다"고 강조했다. rainbow@fnnews.com 김주리 기자
2024-07-04 09:08:58【파이낸셜뉴스 전주=강인 기자】 제12대 전북특별자치도의회가 20일 전반기 일정을 마치며 반환점을 돌았다. 특별자치도 출범 뒤 처음 의정 활동을 벌인 전북도의회는 전반기 집행부와 생산적 견제관계를 유지하며 지역현안 해결에 적극적인 모습을 보였다는 평가를 받는다. 의회 내부적으로 전문성을 강화하고 의정활동의 효율을 높이기 위한 조직 정비와 인력을 확충했다. 지난 1월18일 전북특별자치도가 출범하면서 의회도 '전북특별자치도의회'로 거듭났다. 도의회는 특별자치도 출범을 앞두고 도청 및 전북정치권과 협력해 전북특별법 제정에 힘을 실었다. 또 매회기마다 의정대표협의회를 열고, 도정과 교육학예행정 현안을 공유하는 등 전북도·전북교육청과 소통했다. 전북특별자치도, 이차전지 특화단지, 균형발전 등 지역 주요 현안과 관련한 특별위원회를 구성해 여론을 형성하고 중앙정부와 정치권에 전북 목소리를 전하는데도 힘썼다. 특히 지역 시민사회단체, 출향 도민 등과 연대한 새만금 예산 살리기 투쟁은 12대 의회 전반기 활동 중 가장 주목받았다. 도의회는 2024년도 새만금 주요 사업예산이 국토부안보다 대폭 삭감되자 ‘새만금SOC예산 정상화 및 잼버리 진실규명 대응단’을 구성했다. 대응단은 삭발과 릴레이 단식농성, 마라톤, 총궐기대회 등 강도 높은 투쟁을 벌이며 예산삭감의 부당함을 알리고 예산복원을 강력하게 촉구해 예산 일부를 복원하는 성과도 거뒀다. 의회 인사권 독립 이후 의회 전문성을 강화하고 도민과의 소통을 확대하기 위한 조직 확대와 인력 충원 등이 이뤄졌다. 의정홍보담당관실과 자치현안팀이 신설됐다. 의정홍보담당관실은 유튜브를 비롯해 SNS를 통한 의회홍보기능을 강화, 도민들에 의정활동을 활발하게 알리고 있다. 자치현안지원팀은 조례 등 자치법규 효용성을 높이고 의정 현안을 발굴하며, 제도를 개선하는 역할을 하고 있다. 또한 정책지원관을 확충해 의원들의 의정활동 보좌 기능도 강화했다. 국주영은 전북도의회 전반기 의장은 "도민이 의회에 부여한 사명을 잊지 않고 신뢰를 얻는 전북특별자치도의회가 되도록 노력했다. 체감도를 높일 수 있는 특례 발굴과 특별법 반영을 위한 지속적으로 노력하겠다"고 말했다. kang1231@fnnews.com 강인 기자
2024-06-20 17:17:34【파이낸셜뉴스 김포=노진균 기자】 김병수 경기 김포시장이 한국매니페스토실천본부 주관 '전국 기초단체장 공약이행 및 정보공개 평가'에서 김포시 최초로 최우수(SA) 등급을 받았다. 앞서 김포시는 민선7기 A등급, 민선6기 이전에는 B등급 또는 C등급을 받아왔던 김포시는 올해 최고등급인 SA 등급을 받으면서 최초라는 수식을 얻게 됐다. 17일 김포시에 따르면 최초 SA 등급 획득은 민선8기가 시민과의 약속을 실천한 결과다. 특히, 이번 평가가 교통, 소통 부분에 두각을 나타냈다는 평가를 받는다. 시는 민선7기 당시부터 멈춰있던 5호선 연장을 되살려 대광위 노선 조정안 확정 발표까지 이끌어 냈다. 또한 기후동행카드, 서울2호선 업무협약, 70동행버스 등을 연이어 이뤄내며 교통 혁신을 견인하고 있다. 특히 민선8기 김포시는 형식을 탈피한 실용 소통을 기조로, 소통 방식을 다변화하면서 온·오프라인 소통을 확대했다. 지난해 시는 △시정설명회 △통하는 시민공감, 나의 인생책 △통하고 행동하는 ‘통행시장실’ △토크콘서트 ‘통통야행’ △테마가 있는 소통광장(아파트 입주자대표 간담회 등) △통리장협의회 정담회 △향우회연대 정담회 △각계각층 차담회 △시민 토론회 등을 진행하며 시민과의 소통을 대폭 확대했다. 또한 전국 최초로 소통관 제도를 수립, 찾아가는 소통 서비스를 실시하고 있다. 이외에도 김포시는 최초로 공약제안시스템을 국민신문고에 연계해 바로 제안할 수 있도록 구축하면서 투명한 웹소통을 강화하기도 했다. 이번 평가는 전국 226개 기초자치단체를 대상으로 △공약 이행 완료여부 △2023년 공약 목표 달성여부 △주민 소통 △웹소통 △공약 일치도 등 5개 분야에 대해 2차례의 평가와 매니페스토실천본부의 자료검증을 통해 이뤄졌다. 매니페스토 결과는 D부터 최고 등급인 SA까지 5개 등급으로 분류해 총점 100점 만점에 83점 이상인 지자체를 SA로 선정했다. '통하는 70도시 우리 김포'를 내세운 시는 올해까지 총 67%의 공약이행을 목표로 순항 중이며, 나머지 33%도 정상추진 중이다. 김병수 김포시장은 "시민과의 소중한 약속인 공약사업을 이뤄낼 수 있도록 최선을 다하겠다"면서 "임기 전반은 교통과 소통에 초점을 맞췄다면, 후반에는 경제와 교육까지 끌어올려 시민 삶의 질 향상을 높일 수 있도록 총력을 다할 것"이라고 말했다. 이어 "김포가 큰 변화의 길목에 서 있는 만큼, 적극적으로 뛰어 더 나은 김포를 완성하겠다"고 덧붙다. njk6246@fnnews.com 노진균 기자
2024-05-17 11:33:45【파이낸셜뉴스 춘천=김기섭 기자】 강원도교육청이 특혜의혹 등으로 지난해 사업이 중단된 전자칠판 보급사업을 재추진하기 위해 관련 예산을 1회 추경예산에 포함시켜 논란이 확산되고 있다. 강원교육연대, 강원평화경제연구소, 정의당 강원특별자치도당은 13일 강원도의회 앞에서 기자회견을 열고 "강원도교육청이 특혜와 비리 의혹으로 지난해 강원도의회에서 예산이 전액 삭감된 전자칠판 사업을 다시 들고나왔다"며 "도민의 대의기관인 도의회를 능멸하고 도민을 기만하는 것"이라고 비난했다. 이어 "이번 사업은 추진과정에서 발생한 일감 몰아주기 특혜 의혹, 교육청 내 발생한 심각한 특정 부서의 월권 및 행정 문란 행위, 사업의 실효성과 타당성 결여, 혈세 낭비 등으로 인해 이미 정당성을 상실한 사업"이라고 지적했다. 시민단체들은 "도교육청은 사업의 타당성과 정당성 및 교육의 실효성이 결여되고 추경 편성 원칙과 목적에 맞지 않는데다 행정 파행과 혈세 낭비를 가져 온 전자칠판 사업 예산을 즉각 철회하라"고 요구한데 이어 "강원도의회는 관련 추경 예산을 즉각 전액 삭감하고 강원도 감사위원회는 현재의 행정 파행을 막기 위해서라도 자신들이 표명한 특혜의혹과 부당 지원 관련 조사 상황을 즉각 발표하라"고 촉구했다. 한편 강원도 감사위원회는 도교육청의 2023년 정보화기기 및 전자칠판 지원사업, 통일교육단체 민간 보조금 지원 사업 등에 대한 특혜 의혹과 부당 지원에 대한 감사 필요성을 인정해 올해 초부터 특정 감사를 진행하고 있다. kees26@fnnews.com 김기섭 기자
2024-05-13 14:31:49【파이낸셜뉴스 광주=황태종 기자】안진 전남대 교수를 위원장으로 하는 제2기 광주자치경찰위원회가 10일 공식 출범했다. 광주광역시는 강기정 시장이 이날 시청 비즈니스룸에서 제2기 광주자치경찰위원회 위원들에게 임명장을 수여했다고 밝혔다. 제2기 위원장에는 안진 전남대 법학전문대학원 교수가 임명됐다. 안 위원장은 광주시 인권증진시민위원장, 전남대 인권센터장 등을 역임했으며, 법률·행정·인권 분야의 폭넓은 경험을 살려 주민 맞춤형 자치경찰제 발전에 기여할 것으로 기대된다. 제2기 위원은 광주시의회 추천 양성진 전 광주경찰청 제1부장과 곽민섭 변호사, 국가경찰위원회 추천 심형섭 변호사, 광주시교육감 추천 안병갑 전 목포경찰서장, 위원추천위원회 추천 전준호 전 광주서부경찰서장과 조선희 변호사 등 7명으로 구성됐다. 위원은 학계·법조계·전직 경찰 등 분야별 전문가들로 선정했으며, 여성 위원과 인권 전문가를 포함해 구성했다. 제2기 광주자치경찰위원회는 이날 제1차 회의를 열고 전준호 전 광주서부경찰서장을 상임위원으로 선출했다. 상임위원은 지방공무원 채용 절차를 거쳐 정무직 3급 상당 직위로 임용될 예정이다. 위원 임기는 2024년 5월 10일부터 오는 2027년 5월 9일까지 3년간이다. 안진 광주자치경찰위원장은 "현행 제도의 여러 한계로 어려움이 있지만, 사회적약자 연대 등 시민들과 손맞잡고 나아가겠다"면서 "제1기 위원회 주요 사업들을 지속 추진하는 등 자치경찰제를 발전시키는 데 최선을 다하겠다"라고 밝혔다. 강기정 광주시장은 "근본적인 제도 한계 등 어려움이 있어 어깨가 무거울 것"이라며 "그럼에도 자치경찰제 발전을 위해 모인 만큼 함께 지혜를 모아 달라"라고 말했다. hwangtae@fnnews.com 황태종 기자
2024-05-10 14:06:07[파이낸셜뉴스 시흥=노진균 기자] "민생에 힘이 되고 미래의 희망이 되는 K-시흥시에 속도를 더 하겠다" 23일 제312회 시흥시의회 제2차 정례회에 나선 임병택 시흥시장의 내년도 시정 운영 방향을 밝혔다. 임 시장은 "현실을 인정하고, 오늘을 회복하며 미래를 준비하는 데 더욱 집중하겠다"며 "코로나19 위기에도 공동체를 버티게 한 시민의 저력, 시화호를 살려낸 연대의 힘으로 ‘극복과 도약의 2024년’을 열겠다"고 강조했다. 그는 민생과 미래의 포부를 담은 5가지 핵심 목표로 ▲시민 중심 행정 ▲활력이 넘치는 민생경제 회복 ▲마음까지 든든한 안심도시 구현 ▲지역상생과 균형발전 ▲미래 먹거리 개발을 통한 혁신도시 조성 등을 내세웠다. 이에 시는 동 행정복지센터를 중심으로 한 동장신문고, 돌봄SOS센터, 마을교육자치회 등을 강화한다. 기본교통비, 농민 기본소득 등 생활 속에서 체감할 수 있는 실질적인 지원을 확대하고, 물길따라 버스킹, 물수제비 영화제 등 일상 문화행사도 늘려간다는 계획이다. 활력이 넘치는 민생 경제 회복을 위해서는 지속가능한 민간 일자리 확대, 미래 일자리 창출 등으로 내년 2만 9천여 개의 일자리를 만들 예정이다. 기업 지원을 위해 공정혁신 시뮬레이션센터 구축, MTV 근로자 지원 시설 조성 등을 추진하고, 상권 활성화를 위해서는 상인 대학 및 상인회 매니저 운영, 특례 보증 지원 확대, 각종 문화행사 개최에 힘을 쏟는다. 이상 동기 범죄, 기후 위기 등에 대응한 안심도시 구현에도 주력한다. CCTV 확대, 재난 취약 지역 관리를 위한 민관 협력 대응체계 구축 등 선제적 대응 시스템을 마련하고, 여름철 상습 침수구역 집중 전담 인력 배치, 맞춤형 초등돌봄 서비스 제공, 외국인 자녀 스쿨 플랫폼 활성화 등으로 안전 사각지대를 해소한다는 계획이다. 또, RE100 전담팀 신설, 시흥시 탄소중립 기본계획 수립 등으로 지역 주도 온실가스 감축에도 앞장설 예정이다. 특히 시는 내년에 조성 30주년을 맞이하는 시화호를 거점으로 미래 먹거리 개발에 힘을 쏟는다. 매년 10월 10일 ‘시화호의 날’을 기념해 국제환경 포럼, 시화호 선상투어 등을 추진하고, 시화호 역사를 바탕으로 한 환경 교육 과정 개발, 탄소중립 관련 전문 인력 양성 등을 추진한다. 시화호 거북섬은 기존 시흥웨이브파크, 아쿠아펫랜드, 딥다이빙풀과 더불어 2024년 해양생태과학관, 2025년 숙박시설, 마리나 등의 완공을 통해 세계적인 해양레저 관광 거점으로 도약한다는 목표다. 또, 시흥배곧서울대병원(가칭), 시흥서울대치과병원(가칭)의 신속한 착공과 국가첨단전략산업 특화 단지 지정 공모 추진, 무인이동체 산업 육성 등으로 혁신도시 조성을 꾀한다. 2024년도 시흥시 총예산안 규모는 1조 6,241억 원이며, 일반회계는 전년 대비 9.2%(1,208억 원) 증가한 1조 4,287억 원이다. 내부적으로는 건전하고 알뜰한 살림살이를, 외부적으로 국도비 추가 확보 등을 추진하며, 서민 복지와 민생 경제, 균형 있는 미래 도시 발전을 위한 적극적인 확장 재정 기조를 이어간다는 계획이다. njk6246@fnnews.com 노진균 기자
2023-11-23 13:47:19"부산광역시 지방시대위원회 출범을 계기로 진정한 지방시대를 열기 위한 정책에 선제적 대응을 하고 부산형으로 흡수·발전시켜 부산을 수도권 비대화에 맞설 남부권 중심축으로 만들겠습니다." 부산시는 4일 시청 1층 대회의실에서 부산발 지방시대 실현을 위한 '부산광역시 지방시대위원회'출범식을 가졌다. 지난달 14일 대통령 직속 지방시대위원회는 부산국제금융센터에서 '대한민국 어디서나 살기 좋은 지방시대'를 알리는 지방시대 선포식을 개최했다. 이 자리에는 윤석열 대통령이 참석해 지방의 세제 지원, 정주여건 개선, 토지규제 권한의 이양을 과감하게 추진할 것을 밝힌 바 있다. 부산광역시 지방시대위원회 출범식은 부산시가 정부의 지방시대 선포에 발맞춰 본격적으로 '부산광역시 지방시대위원회'를 가동하는 것이다. 출범하는 부산광역시 지방시대위원회는 앞으로 지방분권과 균형발전의 컨트롤타워로서 지방 주도 지방시대 실현을 위한 중추 역할을 할 예정이다. 지방자치분권과 지역균형발전에 관한 부산시의 중요 정책에 대한 조정과 심의·의결을 맡게 된다. 또 대통령 직속 지방시대위원회와 긴밀한 협력체계를 구축해 부산의 정책들이 정부 정책에 최대한 반영될 수 있도록 하는 등 지방시대를 열어가는 중요한 역할을 할 것으로 기대된다. 이날 출범식은 부산광역시 지방시대위원회 구성 현황 설명, 부산광역시 지방시대위원회 위원 위촉장 수여, 제1회 안건심의 순으로 진행된다. 박형준 시장, 안성민 부산시의회 의장, 하윤수 부산시 교육감을 비롯해 위촉 위원, 안건 소관 부서장 등 30여명이 참석했다. 위촉된 위원은 각 기관의 추천을 받아 학계, 경제계, 연구기관, 시민단체 등 다양한 분야에 경륜을 고루 갖춘 전문가로 위원회의 구성원으로 활동하며 기획발전특구 등 정부에서 발표한 4개 특구 지정에 선제적으로 대응해 나갈 예정이다. 위원장으로 지명된 한국해양대학교 도덕희 총장은 '일 잘하는 사업 총장'으로 알려져 있으며, 평소 학령인구 급감 문제, 규제 극복형 복지체계 구축 등에 힘써온 바 제1대 위원장으로 활동이 더욱 기대된다. 위촉된 부산광역시 지방시대위원회 위원은 이수일 부산시 행정자치국장, 이승연 부산시의회 의원, 김가야 동의대학교 도시공학 명예교수, 문미경 동서대학교 소프트웨어학과 교수, 이희태 신라대학교 대학원장, 장보권 부산여자대학교 간호학과 교수, 최우용 동아대학교 법학전문대학원 교수, 이민석 하이치과의원 치과의사, 이수태 ㈜파나시아 대표이사, 이영활 부산상공회의소 상근부회장, 김형균 부산테크노파크 원장, 서용철 부산산업과학혁신원 원장, 신현석 부산연구원 원장, 도한영 부산경제정의실천시민연합 사무처장, 박재율 지방분권 균형발전 부산시민연대 상임대표, 최효자 (사)부산여성단체협의회 회장, 장준동 부산분권혁신운동본부 공동대표, 원영일 법률사무소 가온&라온 변호사, 강병균 부산일보 논설위원 등이다. 박 시장은 부산광역시 지방시대위원회 구성 현황을 보고받고 지방시대에 주도적 역할을 하게 될 19명의 제1기 위촉위원에게 직접 위촉장을 수여했다. 이어 제1회 안건 심의가 진행됐다. 도덕희 위원장 주재로 위원들은 부산시 지방시대 계획(안), 부울경 초광역권 발전계획(안) 등 4가지 안건을 논의하고 심의했다. 심의 안건인 부산시 지방시대 계획(안)은 '다시 태어나도 살고 싶은 빅 드림(BIG Dream) 부산'을 비전으로 2030부산세계박람회 유치와 가덕도 신공항 건설을 통한 '글로벌 허브도시 조성'과 다시 살고 싶은 '시민행복도시' 구현을 목표로 정했다. 이러한 목표 실현을 위한 5대 전략과 20대 핵심과제가 계획에 담겼다. 5대 전략은 △과감한 지방분권 △담대한 교육개혁 △창조적 혁신 성장 △주도적 특화발전 △맞춤형 생활복지다. 아울러 부울경 초광역 발전계획(안)은 부울경 3개 지자체가 협력해 지방시대를 선도할 동북아 8대 광역경제권을 육성하는 비전과 정책, 그리고 사업을 담고 있다. 박 시장은 "윤석열 정부의 공정과 상식의 '지방시대 실현' 의지는 그 어느 때보다 강력하다"며 "지방시대위원회 출범을 계기로 기회발전특구, 전방위적 권한이양 등 진정한 지방시대를 열기 위한 정책들에 선제적으로 대응하고 부산형으로 흡수·발전시켜 부산을 수도권 비대화에 맞설 남부권의 중심축으로 만들겠다"고 밝혔다. roh12340@fnnews.com 노주섭 기자
2023-10-04 19:01:08[파이낸셜뉴스] "부산광역시 지방시대위원회 출범을 계기로 진정한 지방시대를 열기 위한 정책에 선제적 대응하고 부산형으로 흡수·발전시켜 부산을 수도권 비대화에 맞설 남부권 중심축으로 만들겠습니다." 부산시는 4일 시청 1층 대회의실에서 부산발 지방시대 실현을 위한 '부산광역시 지방시대위원회'출범식을 가졌다. 지난달 14일 대통령 직속 지방시대위원회는 부산국제금융센터에서 '대한민국 어디서나 살기 좋은 지방시대' 알리는 지방시대 선포식을 개최했다. 이 자리에는 윤석열 대통령이 참석해 지방의 세제지원, 정주여건 개선, 토지규제 권한의 이양을 과감하게 추진할 것을 밝힌 바 있다. 부산광역시 지방시대위원회 출범식은 부산시가 정부의 지방시대 선포에 발맞춰 본격적으로 '부산광역시 지방시대위원회'를 가동하는 것이다. 출범하는 부산광역시 지방시대위원회는 앞으로 지방분권과 균형발전의 컨트롤타워로서 지방 주도 지방시대 실현을 위한 중추 역할을 할 예정이다. 지방자치분권과 지역균형발전에 관한 부산시의 중요 정책에 대한 조정과 심의·의결을 맡게 된다. 또 대통령 직속 지방시대위원회와 긴밀한 협력체계를 구축해 부산의 정책들이 정부 정책에 최대한 반영될 수 있도록 하는 등 지방시대를 열어가는 중요한 역할을 할 것으로 기대된다. 이날 출범식은 부산광역시 지방시대위원회 구성 현황 설명, 부산광역시 지방시대위원회 위원 위촉장 수여, 제1회 안건심의 순으로 진행된다. 박형준 시장, 안성민 부산시의회 의장, 하윤수 부산시 교육감을 비롯해 위촉 위원, 안건 소관 부서장 등 30여명이 참석했다. 위촉된 위원은 각 기관의 추천을 받아 학계, 경제계, 연구기관, 시민단체 등 다양한 분야에 경륜을 고루 갖춘 전문가로 위원회의 구성원으로 활동하며 기획발전특구 등 정부에서 발표한 4개 특구 지정에 선제적으로 대응해 나갈 예정이다. 위원장으로 지명된 한국해양대학교 도덕희 총장은 '일 잘하는 사업 총장'으로 알려져 있으며, 평소 학령인구 급감 문제, 규제 극복형 복지체계 구축 등에 힘써온 바 제1대 위원장으로 활동이 더욱 기대된다. 위촉된 부산광역시 지방시대위원회 위원은 이수일 부산시 행정자치국장, 이승연 부산시의회 의원, 김가야 동의대학교 도시공학 명예교수, 문미경 동서대학교 소프트웨어학과 교수, 이희태 신라대학교 대학원장, 장보권 부산여자대학교 간호학과 교수, 최우용 동아대학교 법학전문대학원 교수, 이민석 하이치과의원 치과의사, 이수태 ㈜파나시아 대표이사, 이영활 부산상공회의소 상근부회장, 김형균 부산테크노파크 원장, 서용철 부산산업과학혁신원 원장, 신현석 부산연구원 원장, 도한영 부산경제정의실천시민연합 사무처장, 박재율 지방분권 균형발전 부산시민연대 상임대표, 최효자 (사)부산여성단체협의회 회장, 장준동 부산분권혁신운동본부 공동대표, 원영일 법률사무소 가온&라온 변호사, 강병균 부산일보 논설위원 등이다. 박 시장은 부산광역시 지방시대위원회 구성 현황을 보고받고 지방시대에 주도적 역할을 하게 될 19명의 제1기 위촉위원에게 직접 위촉장을 수여했다. 이어 제1회 안건 심의가 진행됐다. 도덕희 위원장의 주재로 위원들은 부산시 지방시대 계획(안), 부울경 초광역권 발전계획(안) 등 4가지 안건을 논의하고 심의했다. 심의 안건인 부산시 지방시대 계획(안)은 '다시 태어나도 살고 싶은 빅 드림(BIG Dream) 부산'을 비전으로 2030부산세계박람회 유치와 가덕도신공항 건설을 통한 '글로벌 허브도시조성'과 다시 살고 싶은 '시민행복도시' 구현을 목표로 정했다. 이러한 목표 실현을 위한 5대 전략과 20대 핵심과제가 계획에 담겼다. 5대 전략은 △과감한 지방분권 △담대한 교육개혁 △창조적 혁신 성장 △주도적 특화발전 △맞춤형 생활복지다. 아울러, 부울경 초광역 발전계획(안)은 부울경 3개 지자체가 협력해 지방시대를 선도할 동북아 8대 광역경제권을 육성하는 비전과 정책, 그리고 사업을 담고 있다. 박 시장은 "윤석열 정부의 공정과 상식의 '지방시대 실현' 의지는 그 어느 때 보다 강력하다"며 "지방시대위원회 출범을 계기로 기회발전특구, 전방위적 권한이양 등 진정한 지방시대를 열기 위한 정책들에 선제적으로 대응하고 부산형으로 흡수·발전시켜 부산을 수도권 비대화에 맞설 남부권의 중심축으로 만들겠다"고 밝혔다. roh12340@fnnews.com 노주섭 기자
2023-10-04 10:01:03