【파이낸셜뉴스 수원=장충식 기자】 김동연 경기도지사의 역점정책인 기회소득 가운데 농어민을 대상으로 하는 '농어민 기회소득' 지원사업이 본격적으로 시작된다. 경기도는 시흥시, 파주시, 가평군을 시작으로 올해 11개 시·군에서 농어민 기회소득 사업을 시행한다는 내용을 담은 '2024년 경기도 농어민 기회소득 지원사업 시행계획'을 4일 공고했다. 농어민 기회소득은 농어촌 고령화 문제를 해결하고 농어업의 사회적 가치 창출을 인정하기 위해 마련된 제도로, 경기도 농어민에게 연간 180만원(월 15만원)의 기회소득을 지역화폐로 지급한다. 올해는 3개월분(10월~12월) 45만원을 12월 중 지급할 예정이다. 지원 대상은 농어업경영체에 등록된 청년농어민(50세 미만), 귀농어민(귀농 5년 이내), 그리고 환경농어민(친환경 인증, 동물복지 축산농장, 가축행복농장, 명품수산물 인증)으로 농외소득이 3700만원 미만이고 해당 시·군에 2년 이상 거주했으며 영농 조건을 1년 이상 충족한 농어민이면 누구나 신청 가능하다. 농어민 기회소득 지원사업에는 용인시, 화성시, 시흥시, 파주시, 광주시, 양주시, 이천시, 포천시, 양평군, 가평군, 연천군 등 11개 시·군이 참여한다. 시흥시, 파주시, 가평군에서 19일 가장 먼저 신청 및 접수가 시작되며, 이후 나머지 시·군에서도 순차적으로 접수가 진행될 예정이다. 신청은 해당 시·군 또는 읍면동 행정복지센터를 방문하거나 통합지원시스템을 통해 하면 된다. 경기도는 올해 약 1만7700여명의 농어민을 기회소득 지원대상으로 예상하고 80억원을 투입할 예정이다. 또 2025년에는 일반농어민까지도 지원 대상을 확대한다는 방침이다. 공정식 농수산생명과학국장은 "경기도 농어민 기회소득 지원사업이 농어촌 소멸 위기에 대응하고 농어민의 삶의 질을 향상시키기 위한 중요한 발걸음이 될 것"이라며 "많은 농어민분들이 혜택을 받을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다. jjang@fnnews.com 장충식 기자
2024-09-04 09:36:04【파이낸셜뉴스 무안=황태종 기자】"농어민 공익수당 서둘러 신청하세요." 전남도는 상반기에 개인 사정 등으로 농어민 공익수당을 신청하지 못한 농어민을 대상으로 오는 30일까지 추가 신청을 받는다고 밝혔다. 신청 대상자는 농어업 경영체를 등록한 경영주로서 2023년 1월 1일 이전부터 계속해 전남에 주소를 두면서 1년 이상 농어업에 종사한 도민이다. 다만 농어업 외 소득이 3700만원 이상, 직불금 등 보조금 부정수급자, 공무원·공공기관 임직원, 공익수당 지급 대상자와 실제 거주를 같이하면서 세대를 분리한 경우 등은 대상에서 제외된다. 전남도는 오는 30일까지 신청을 받아 지급 대상자 요건 충족 검증·확인, 이의신청 접수 등 절차를 거쳐 농어민 공익수당 위원회 심의·의결 후 11월까지 시·군 지역화폐로 지급할 계획이다. 농어민 공익수당을 지급받은 농어업인은 영농폐기물이나 해양쓰레기 자발적 처리, 농지·산지 무단 형질 변경이나 산림 연접지 소각행위 금지, 수산자원의 보호와 어업질서 준수 등 수급권자의 책무를 다해야 한다. 강하춘 전남도 농업정책과장은 "고유가·고물가·고금리로 어려운 농어업인의 생활이 안정되고, 농가 경영에 보탬이 되길 바란다"면서 "수급요건을 갖췄지만 상반기에 신청하지 못한 농어업인은 올해 마지막 신청 기간에 빠짐없이 신청하길 바란다"라고 말했다. 한편 전남도가 농어업·농어촌의 공익적 기능에 대한 보상으로 전국 최초로 도입해 전국으로 확산되고 있는 농어민 공익수당 지원사업은 올해 상반기 20만9000여명에게 60만원씩 1255억원을 지급해 농가 경영 안정과 지역 경제 활성화에 기여했다. hwangtae@fnnews.com 황태종 기자
2024-08-16 08:52:29【파이낸셜뉴스 수원=장충식 기자】 경기도는 올해 신설을 예고한 체육인·농어민·아동돌봄 기회소득이 보건복지부 사회보장제도 신설 협의를 완료함에 따라 하반기 지급이 모두 확정됐다고 3일 밝혔다. 앞서 도는 지난 2일 보건복지부로부터 체육인·농어민·아동돌봄 기회소득에 대한 사회보장제도 신설 협의 완료를 통보받았다. 경기도는 지난해부터 지급된 예술인과 장애인 기회소득에 이어 올해 초 체육인, 농어민, 아동돌봄, 기후행동까지 4개 분야 기회소득을 연내 지급하겠다고 발표한 바 있다. 도는 관련 예산을 확보하고 조례를 제정한 데 이어 이번 사회보장제도 협의까지 완료함에 따라 이르면 7월부터 대상자 모집을 시작해 기회소득을 지급할 계획이다. 기후행동 기회소득은 사회보장제도 협의 대상이 아니어서 4개 기회소득 모두 하반기 지급이 가능하다. 기회소득은 시장으로부터 가치를 인정받지 못하지만, 사회적 가치를 창출하는 활동에 주목, 사회의 지속가능성을 확보하자는 것으로부터 시작했다. 개인이 사회적 가치를 창출할 수 있는 가능성 또는 기회를 제공한다는 점에서 기회소득의 정책적 의의가 있다. 4개 기회소득 진행 상황을 살펴보면 체육인 기회소득은 경기도에 거주하는 19세 이상 중위소득 120% 이하의 현역선수(전문체육), 선수출신 지도자(은퇴선수, 체육시설 지도자, 선수관리자), 심판 등 약 7800명에게 연 150만원을 2회에 걸쳐 지급한다. 도는 비인기종목 선수들의 생활 지속 등 체육 활동에 대한 가치 보상이 이뤄질 것으로 기대하고 있으며, 7~8월 시·군별로 대상자 모집을 시작할 예정이다. 농어민 기회소득은 청년농어민(50세 미만), 귀농어민(최근 5년 이내 귀농), 환경농어업인(친환경, 동물복지, 명품수산 등 인증) 약 1만7700명에게 월 15만원(연 180만원)을 지역화폐로 지급하는 내용이다. 농어촌 고령화에 따른 청년 및 귀농어민들의 농어업 활동, 농어업의 공익적 기능을 유지하는 환경농업인들의 가치를 인정하기 위해 마련됐다. 기존 농민·농촌기본소득과는 중복 지원이 되지 않으며, 9~10월부터 시·군별로 대상자 모집을 시작할 예정이다. 아동돌봄 기회소득은 마을주민들이 부모를 대신해 아동을 돌보는 아동돌봄공동체 등의 돌봄 참여자 약 500여에게 월 20만원을 지급하는 내용이다. 돌봄 참여자들은 월 30시간 이상 활동하면 소득 요건 심사 없이 기회소득을 받을 수 있어서 돌봄 사각지대 해소를 위한 사회적 가치 활동이 활성화될 전망으로 7월부터 대상자 모집을 시작할 예정이다. 기후행동 기회소득은 걷기, 자전거 타기, 배달 어플 사용 시 다회용기 사용 등 탄소중립 실천활동 15개를 인증한 도민 약 10만명에게 최대 연 6만원의 지역화폐를 지급하며, 7월 중 신청 플랫폼(전용 모바일 App)을 열고 대상을 모집할 예정이다. 경기도는 개별 사업 일정이 확정되는 대로 안내와 함께 신청자를 모집할 예정이다. jjang@fnnews.com 장충식 기자
2024-07-03 13:19:23【파이낸셜뉴스 나주=황태종 기자】전남도 대표 온라인 쇼핑몰 '남도장터'를 운영하는 재단법인 남도장터가 그간 쌓아온 탄탄한 기반과 고객 신뢰를 바탕으로 새롭게 도약에 나섰다. 특히 지난 2022년 재단법인 설립 후 공공형 종합 유통플랫폼의 입지를 확고히 다진 데 이어 지난 4월 사무소를 나주 빛가람혁신도시로 확대 이전하며 조직·인력·시스템의 혁신적 변화를 추진하고 있다. '남도장터'는 전남 농수축산물 판로 확대와 농어민 소득 증대를 위해 전남도가 지난 2004년 개설한 온라인 쇼핑몰이다. 20일 전남도에 따르면 남도장터는 우수한 품질과 합리적인 가격을 앞세운 정직한 마케팅으로 꾸준히 성장해 현재 입점업체 2000개, 회원 수 83만명, 연 매출 600억원 규모의 전국 대표 쇼핑몰로 자리매김했다. 전남도는 매출과 영향력이 커진 '남도장터' 성장세를 고려해 안정적인 운영, 체계적인 품질 및 고객 관리, 농어민과 소상공인 판매 지원 등 공익기능을 강화하기 위해 지난 2022년 12월 재단법인 남도장터를 설립했다. 재단법인 남도장터는 초대 김경호 대표이사를 중심으로 새로운 미래를 향한 혁신을 이어가고 있다. 우선 기존 민간 업체에 전면 위탁하던 '남도장터' 운영방식에 변화를 줘 O2O·B2B 등 주요 마케팅, 입점업체 교육 및 컨설팅, 판매대금 정산 등 핵심 사업부터 재단이 직접 수행하며 단계적인 이관을 추진 중이다. 또 쇼핑몰 시장의 급속한 변화와 발전에 대응해 '남도장터' 운영 시스템의 전격적인 혁신에 돌입했다. 현재 주문·결제·발주·배송·정산 등 쇼핑 전 과정을 더 빠르고 편리하게 처리할 수 있는 신규 운영 시스템 구축을 위한 설계 작업을 진행 중이다. 10억원을 들여 연내에 구축을 완료할 예정이다. 내년 초 선보일 신규 운영 시스템은 고객의 쇼핑 편의성 개선은 물론 '남도장터'와 전남지역 시·군 쇼핑몰의 통합·연계 운영을 가능케 해 공동 홍보·마케팅을 통한 비용 절감 및 매출 증대 효과가 기대된다. 재단법인 남도장터는 상품 경쟁력 강화에도 박차를 가할 계획이다. 이를 위해 농어민 생산자에게 체계적인 교육 및 컨설팅을 제공해 품질 관리 역량을 키우고, 고령·영세 농어가 등에는 온라인 상품 상세페이지 제작비, 택배 박스·스티커 등을 지원한다. 또 자체 품질관리 시스템을 구축해 품질을 안정적으로 유지하고, 시·군별 특산물 홍보·마케팅 강화로 상품 다양성을 확충할 계획이다. 서비스 경쟁력 향상을 위해선 멤버십 제도 도입과 철저한 고객 데이터베이스 관리로 구매 만족도와 재구매율을 높이고, 배송 속도 및 편리성 제고, 결제수단 다양화, 교환·환불 절차 간소화 등 획기적인 서비스 개선을 준비 중이다. 마케팅 활성화에도 힘을 쏟는다. 자체 SNS 홍보와 바이럴 마케팅 강화, 대형 매장·백화점 직거래 매장 운영 등을 통해 입점업체의 마케팅 비용은 절감하고 매출을 확대하며, 명절은 물론 평시에도 농어민이 안정적인 소득을 올리도록 연중 다양한 기획전과 이벤트를 진행하고 있다. 또 품평회를 열어 우수업체와 상품을 발굴해 우체국·쿠팡 등 대형 유통플랫폼에 연계하고, 재단 자체 라이브커머스 스튜디오를 신설·운영하는 등 새로운 판로 개척에도 힘쓰고 있다. 재단법인 남도장터는 공공형 종합 유통플랫폼으로서 '남도장터'에 주어진 공익적 역할에 집중할 방침이다. 앞서 재단은 기후 위기와 생산비 상승으로 농어민과 소상공인이 어려움에 처할 때마다 수산물 소비 촉진, 양파·마늘 기획전 등을 선제적으로 추진해 위기 극복에 힘을 보탰다. 올해도 임산부·향우·난임부부를 위한 '친환경농산물 꾸러미 지원 사업(32억원, 7000명 대상)', '국산김치 사용업소 식자재 구입비 지원 사업(10억원, 4000개소 대상)'을 전남도와 협력해 추진함으로써 공익 증진에 일조하고 있다. 김경호 재단법인 남도장터 대표이사는 "전남의 농수축산물을 소비자와 직접 연결해 안정적인 판로를 확보하고, 이를 통해 농어민과 소상공인의 소득을 증대시키는 것이 남도장터의 역할이자 소임"이라며 "남도장터가 농어민 생산자와 소비자 모두에게 도움이 되고, 전 국민의 사랑을 받는 전국 최고 공공형 종합 유통플랫폼이 되도록 혼신의 힘을 쏟겠다"라고 말했다. hwangtae@fnnews.com 황태종 기자
2024-05-20 18:08:57【파이낸셜뉴스 무안=황태종 기자】전남도는 올해 농어업의 공익적 가치 실현에 기여한 농어업인을 위한 농어민 공익수당을 4월 중 지급한다고 17일 밝혔다. 지급 대상은 농업인 19만7000명, 어업인 1만2000명 등 20만9000명이고, 지급 규모는 1254억원이다. 농어가당 60만원씩 시·군 여건에 따라 지역화폐, 선불카드, 제로페이 등으로 지급한다. 지급 대상 농어업인은 본인 확인이 가능한 신분증(주민등록증·운전면허증 등)을 가지고 읍·면·동사무소나 농협에 방문해 수당을 수령하면 된다. 자세한 수령 방법은 해당 읍·면·동사무소에 문의하면 된다. 한편 농어민 공익수당은 농어업·농어촌의 공익적·다원적 가치에 대한 보상과 농가의 소득 보전을 위해 농어민에게 지급하는 수당이다. 전남도에서 전국 최초로 지난 2020년부터 시행해 현재 전국으로 확산 시행되고 있다. 공익수당을 받은 농어업인은 농어업과 농어촌 발전 주체로서 생태계 보전, 영농폐기물 및 해양쓰레기의 자발적 처리 등 공익적 기능 유지와 증진에 노력해야 한다. 농어민 공익수당은 농자재, 생활용품, 식료품 등 구입에 사용할 수 있어 본격적인 영농준비와 함께 침체된 농어촌 경제 활성화에 기여할 것으로 기대된다. 정광현 전남도 농축산식품국장은 "기상이변 등으로 어려운 농어업인에게 지급되는 수당이 조금이나마 도움이 되길 바란다"면서 "지급 대상자가 빠짐없이 4월 중 수령하도록 지급 업무를 철저히 챙기겠다"라고 말했다. hwangtae@fnnews.com 황태종 기자
2024-04-17 09:33:02【파이낸셜뉴스 수원=장충식 기자】 경기도는 김동연 경기도지사의 대표 브랜드인 '기회소득'의 하나인 농어민기회소득을 이르면 올 4분기 지급 추진한다고 4일 밝혔다. 이를 위해 도는 4월 중 시·군, 농어업 관련단체, 전문가 등과 함께하는 대토론회를 여는 등 정책 공론화 작업을 진행한다. 농어민기회소득은 청년농어민(50세 미만), 귀농어민(최근 5년 이내 귀농), 환경농어업인(친환경, 동물복지, 명품수산 등 인증) 1만7700여명에게 월 15만원씩 연간 180만원을 지역화폐로 지급하는 내용이다. 농어촌 고령화에 따른 청년 및 귀농어민들의 농어업 활동, 농업의 공익적 기능을 유지하는 환경농업인들의 가치를 인정하기 위해 마련됐다. 기존 농민·농촌기본소득과는 중복 지원이 안 돼 신청할 때 주의해야 한다. 우리 사회에서 가치를 창출하지만, 정당한 보상을 받지 못하는 대상에게 더 많은 기회를 제공하기 위해 일정 기간 소득을 보전해 주는 '기회소득'을 농어민에 확장한 것이다. 도는 이 같은 정책 공론화 과정을 바탕으로 지난해 12월부터 보건복지부와의 사회보장제도 신설 협의를 진행 중이며, 기본계획 수립과 조례 개정 등 관련 절차를 거쳐 이르면 올 4분기부터 지급을 개시할 방침이다. 기회소득은 김 지사의 민선8기 대표 정책으로, 현재 예술인과 장애인 등에 시행 중이다. 또 올해 체육인 기회소득 지급이 결정됐으며, 하반기 농어민 기회소득 지급까지 확대될 경우 모두 4개 분야 '기회소득'이 현실화 된다. 공정식 경기도 농수산생명과학국장은 "농어민기회소득의 성공적 추진을 위해 앞으로도 소통의 장을 마련해 농어민과 전문가의 의견을 듣고 신중히 정책 세부 사항을 조정해 나가겠다"고 말했다. jjang@fnnews.com 장충식 기자
2024-03-04 09:23:33【파이낸셜뉴스 무안=황태종 기자】"농어민 공익수당 신청하세요" 전남도가 농어업·농어촌의 공익적·다원적 가치에 대한 보상과 농가의 소득 보전을 위해 지원하는 농어민 공익수당을 오는 15일부터 2월 23일까지 신청받는다. 신청 대상자는 농어업 경영정보를 등록한 경영체의 경영주로서 2023년 1월 1일 이전부터 계속해 전남에 주소를 두고, 1년 이상 농어업에 종사하는 도민이다. 다만 연간 농어업 외 소득이 3700만원 이상, 직불금 등 보조금 부정수급자, 공무원·공공기관 임직원, 공익수당 지급 대상자와 실제 거주를 같이 하면서 세대를 분리한 경우 등은 지급 대상에서 제외된다. 공익수당 지급을 바라는 농어업인은 읍·면·동 주민센터에 직접 방문해 지급 신청서와 개인정보 수집 및 활용 동의서 등을 작성해 신청하면 된다. 시·군에서는 지급 요건 확인 등을 거쳐 3월께 지급 대상자를 최종 결정하고 전남도는 지급 대상자로 확정된 농어민에게 공익수당 60만원을 4월께 지역화폐로 지급한다. 자세한 사항은 전남도 누리집이나 시·군 누리집에서 확인하거나, 주소지 읍면동 주민센터로 문의하면 된다. 정광현 전남도 농축산식품국장은 "농어민 공익수당 지원 정책이 농어업인의 소득 안정과 지역 경제 활성화에 도움이 되길 기대한다"면서 "지급 요건을 갖춘 농어민이 지급에서 누락되는 일이 없도록 서둘러 신청하길 바란다"라고 당부했다. 한편 전남도가 전국 최초로 도입한 농어민 공익수당 지원 사업은 농어업·농어촌의 공익적 기능에 대한 보상이 필요하다는 사회적 공감대가 형성돼 전국 시·도로 확대되고 있다. 지난해 21만명에게 1279억원의 공익수당을 지급했다. hwangtae@fnnews.com 황태종 기자
2024-01-14 08:03:55【파이낸셜뉴스 수원=장충식 기자】 경기도는 민선 8기 대표 정책인 기회소득을 체육인, 농어민, 기후행동, 아동돌봄 등 4개 분야까지 확대해 올해 총 6개를 추진한다고 1일 밝혔다. 기회소득은 우리 사회에서 가치를 창출하지만 정당한 보상을 받지 못하는 대상에게 더 많은 기회를 제공하기 위해 일정 기간 소득을 보전해 주는 김동연 경기도지사의 대표 정책이다. 도는 지난해 장애인, 예술인 기회소득을 신설해 총 1만4000여명에게 지급한 데 이어 4개 신규 기회소득에 대한 조례 제정, 보건복지부와 사회보장제도 협의 등을 거쳐 올 하반기 지급할 수 있도록 한다는 방침이다. 이 가운데 체육인 기회소득은 도내 거주하는 19세 이상 중위소득 120% 이하의 전문선수(대한체육회, 대한장애인체육회 등록 현역 및 은퇴선수) 약 7800여명에게 연 150만원을 2회에 걸쳐 지급하는 내용이다. 도는 비인기종목 선수들의 생활 지속 등 체육 활동에 대한 가치 보상이 이뤄질 것으로 기대하고 있다. 이어 농어민 기회소득은 청년농어민(50세 미만), 귀농어민(최근 5년 이내 귀농), 환경농어업인(친환경, 동물복지, 명품수산 등 인증) 1만7700여명에게 월 15만원(연 180만원)을 지역화폐로 지급하는 내용이다. 농어촌 고령화에 따른 청년 및 귀농어민들의 농어업 활동, 농업의 공익적 기능을 유지하는 환경농업인들의 가치를 인정하기 위해 마련됐다. 기존 농민·농촌기본소득과는 중복 지원이 안돼 신청할 때 주의해야 한다. 기후행동 기회소득은 걷기, 자전거 타기, 배달 어플 사용 시 일회용품 받지 않기 등 친환경 활동 14개를 인증한 도민 10만여 명에게 최대 연 6만원의 지역화폐를 지급하는 내용이다. 경기환경에너지진흥원이 활동 인증을 위한 플랫폼을 올 상반기 개발해 하반기부터 운영할 계획이다. 도민 개인의 온실가스 감축 실천 활동에 대한 사회적 가치를 인정, 도민 참여를 활성화하자는 것이 목표다. 아동돌봄 기회소득은 마을주민들이 부모를 대신해 아동을 돌보는 아동돌봄공동체 등의 돌봄 참여자 250여명에게 월 20만원을 지급하는 내용이다. 돌봄 참여자들은 월 40시간 이상 활동하면 소득 요건 심사 없이 기회소득을 받을 수 있어서 돌봄 사각지대 해소를 위한 사회적 가치 활동이 활성화될 전망이다. 경기도는 개별 사업일정이 확정되는 대로 안내와 함께 신청자 모집을 할 예정이다. jjang@fnnews.com 장충식 기자
2024-01-01 11:03:14[파이낸셜뉴스]금융위원회가 '농어가목돈마련저축에 관한 법률 시행령' 개정안이 국무회의에서 의결됐다고 12일 밝혔다. 농어가목돈마련저축법 개정으로 기존 소득 파악이 어려웠던 저소득 농어가를 건강보험료 납입금을 활용해 구분하게 됐다. 기존에는 일반·저소득 농어민을 구분하기 위해 농지 규모, 가축두수, 선박t수 등을 활용했다. 새 기준은 소득 파악이 어려웠던 곤충사육업자, 선박 미보유 어업인, 농지 미보유 농업인 등을 위해 마련됐다. 새 기준에 따라 일반 농업인은 2년 전 평균 보수월액보험료의 1.5배 이하 범위에서 금융위가 정한 월별 건강보험료 금액(월 29만7600원) 이하로 납부하는 경우다. 저소득 농업인은 일반 농업인 기준 금액 이하 범위에서 금융위가 정하는 건강보험료 금액(월 22만900원) 이하로 납부하는 경우 해당한다. 이 밖에 건강보험미대상자(의료급여수급권자), 피부양자 농어민도 저소득 농업인에 해당한다. 금융위는 매년 12월 기획재정부, 보건복지부, 농림축산식품부, 해양수산부와 협의를 거쳐 다음 해 건강보험료 기준 금액을 결정할 방침이다. 또 기존 농어가목돈마련저축 가입자가 이번 개정안으로 가입 대상에서 제외될 경우 5년간은 기존 규정에 따라 농어민으로 인정한다. 개정안은 오는 22일 시행된다. mj@fnnews.com 박문수 기자
2023-09-12 15:17:22【파이낸셜뉴스 화성=장충식 기자】 경기도 화성시는 '2023년도 농어민기본소득'을 오는 27일부터 3월 17일까지 신청 받는다고 20일 밝혔다. 올해 처음으로 시행되는 화성시 농어민기본소득은 농어민 기본권·생존권 보장 및 농어업의 공익적 생산활동에 대한 보상을 목적으로 지원되는 사업이다. 농어민에게 최대 60만원을 지역화폐로 세 차례(4~5월·8월·12월)에 나눠 지급할 예정이다. 지급대상자는 화성시에 연속 2년 이상(합산 5년 이상) 거주 및 농지를 두고(연접 시·군 농지 인정) 1년 이상 농업생산에 종사하고 있는 농민이 대상이다. 중앙정부의 직불금 부정수급자, 농업 외 종합소득이 3700만원 이상인 농민, 경기도농촌기본소득 및 청년기본소득 지원대상자, 농업 분야에 고용돼 근로소득을 받는 농업노동자는 지급 대상에서 제외된다. 신청접수는 연 3회(2~3월·6월·10월) 받을 예정으로 주소지 출장소 및 읍·면 행정복지센터에 방문하거나 농민기본소득 통합지원시스템에 접속해 신청할 수 있다. 이번 지원금은 마을·출장소·읍·면 및 시 위원회 심의를 거쳐 최종 지급대상자로 확정된 농어민에게 지급된다. jjang@fnnews.com 장충식 기자
2023-02-20 14:38:53