【파이낸셜뉴스 성남=장충식 기자】 신상진 경기 성남시장은 29일 더불어민주당이 제기한 '독도지우기' 논란에 대해 "제발 '독도 지우기'라는 괴담과 선동을 당장 멈춰달라"며 "독도 영상을 송출하지 않는다는 것과 독도를 사랑하지 않는 것은 다른 이야기"라고 말했다. 신 시장은 이날 오후 긴급 기자회견을 열고 "오늘 민주당 독도지우기진상조사특위가 성남시를 방문해 독도영상을 송출하라고 촉구한 것에 대해 깊은 유감을 표한다"며 이같이 밝혔다. 앞서 성남시는 시청 1층 로비와 수정·중원·분당구청, 48개 동 주민센터 등 청사 52곳에 설치한 영상 송출 시스템을 통해 실시간 독도 모습을 모니터 화면으로 보여주던 '독도 실시간 영상관' 가동을 지난 2022년 12월 말 중단했고, 이로 인해 민주당 독도 지우기 진상조사 특별위원회가 성남시청을 방문해 현장실사에 나서는 등 논란이 됐다. 성남시의 독도 실시간 영상 송출은 시가 지난 2011년 6월 울릉군과 자매결연 맺은 것을 계기로 시청사 등에 독도 영상 송출 시스템을 구축한 2012년 10월부터 이뤄졌다. 이에 대해 신 시장은 독도영상 송출 중단을 결정하게 된 배경에 대해 "당시 독도 실시간 생중계 수신 시스템이 노후화해 잦은 방송 중단이 이뤄졌고, 정지 화면 형태의 독도 영상의 특성상 시청을 출입하는 시민들의 시청 피로도 또한 누적된 상황이었다"고 설명했다. 그러면서 그는 "독도 생중계 대행 업체에 지급하는 영상 수신료 및 인터넷 요금 등 연간 2600만원에 달하는 예산에 대한 낭비론도 시의회에서 대두됐다"고 전했다. 신 시장은 "지난 2012년 성남시가 처음 독도 생중계를 할 당시만 해도 영상중계업체의 무상 기부처럼 알려졌지만, 실상은 달랐다"며 "이후 새업체 선정 등을 통해 지속해 오던 독도영상 송출은 잦은 시스템 변경과 프로그램 문제, 장비 노후화 등으로 송출이 중단되는 상황이 계속 발생했다"고 밝혔다. 이에 따라 신 시장은 "2022년 12월 독도영상 송출 계약 종료에 따라 시민의 알 권리 충족과 시정에 대한 홍보로 인한 이점이 더 클 것으로 판단해 2023년 4월 제281회 임시회에서 성남시의회의 동의를 얻어 추가경정예산 2000만원으로 시정홍보TV 전용 프로그램을 설치해 현재 운영하고 있다"며 "단일 2000만원 설치비만 소요하고, 연간 송출비를 내지 않아도 되는 방식으로 개선했다"고 강조했다. 신 시장은 "독도 영상을 송출하지 않는다는 것과 독도를 사랑하지 않는 것은 다른 이야기"라며 "성남시청 내 독도 영상 송출을 중단한 지 2년이 되어간다. 불현 듯 민주당 중앙당에서 독도 지우기 프레임으로 성남시를 거론하는 것은 지방 사무에 대한 중앙 정치권의 과도한 간섭이며, 92만 성남애국시민에 대한 모독"이라고 비판했다. 마지막으로 그는 "제발 '독도 지우기'라는 괴담과 선동을 당장 멈추라"며 "성남시는 오직 대한민국의 영토 독도를 사랑한다. 앞으로도 지금과 같이 독도에 대한 지속적인 관심을 가질 것"이라고 말했다. jjang@fnnews.com 장충식 기자
2024-08-29 15:47:58[파이낸셜뉴스] 더불어민주당이 26일 “윤석열 정부의 독도 지우기 행태와 의료 대란 문제의 대책을 만들기 위해 윤 정권 독도 지우기 진상 조사 특별위원회와 의료 대란 특별위원회를 구성하기로 의결했다”고 밝혔다. 조승래 수석대변인은 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의가 끝난 후 기자들과 만나 “이재명 대표가 입원 중에 당직자들과 소통하며 2개의 대책 기구 구성에 대해 의견을 나눴다”며 이같이 밝혔다. 조 수석대변인은 “광범위하게 진행되는 정부의 친일적 이념과 생각도 매우 문제지만 그 문제와 함께 진행되는 독도 지우기 문제는 정말로 좌시해서는 안 될 문제”라며 “한편 의료 상황이 정말 심각하다. 이런 상황에서 코로나19가 확산되고 있다는 점도 매우 국민 걱정을 키우는데 정부는 너무 무책임하다”라고 설명했다. 특히 의료 대란과 관련해서는 이 대표가 코로나19에 감염돼 입원 중인 상황이 작용한 것으로 보인다. 조 수석대변인은 “(이 대표가) 현장에 있고 의료진 고충이 심각한 양상이라는 것을 훨씬 더 느끼고 있는 것 같다”라고 말했다. glemooree@fnnews.com 김해솔 기자
2024-08-26 10:35:56[파이낸셜뉴스] 더불어민주당은 25일 이재명 대표의 지시로 '윤석열 정부의 독도 지우기 의혹'에 대한 진상조사에 착수한다고 밝혔다. 한민수 대변인은 이날 국회 소통관에서 브리핑을 통해 "이 대표가 오늘 윤 정부의 전방위적 독도 지우기 행태에 대해 당내에 진상 조사사단을 구성하라고 지시했다"며 이같이 말했다. 조사단 구성 배경에는 최근 서울 지하철 역사 및 전쟁기념관에 설치돼 있던 독도 조형물이 철거된 것이 작용했다. 한 대변인은 "서울교통공사는 승객들의 동선에 방해가 된다는 이유를 댔고, 전쟁기념관은 노후하다는 명분을 내세웠다"며 "하지만 국민 누구도 납득하기 어려운 핑계에 불과하다"고 지적했다. 이어 "윤 정부의 독도 지우기는 군 정신교재에서의 분쟁지역 표현, 독도 방어 훈련 실종, 일본해 표기 방치, 공공기관의 독도 조형물 철거 등 셀 수 없을 만큼 많다"며 "이 대표는 독도 조형물 철거를 윤 정부가 추진해온 독도 지우기의 연장선에 있다고 판단하고 진상조사를 지시했다"고 설명했다. 그러면서 "특히 이 대표는 윤 정권이 정부 부처 전 영역에서 체계적으로 독도 지우기에 나서고 있는 것은 아닌지 실태 파악이 시급하다고 지시했다"며 "민주당은 당 대표의 지시에 따라 진상 조사단을 구성하고 진상조사에 즉시 착수할 예정"이라고 말했다. 진상조사단은 관련된 국회 상임위원회와는 별도로 활동할 것으로 전망된다. 한 대변인은 브리핑을 마친 뒤 기자들에게 "국회 상임위원회도 있지만 관련된 진상조사단이 구성되면 상임위에 계신 분들도 참여해서 같이 하지 않을까"라며 "종합적 판단이 필요한 문제로 보인다"고 했다. 국정조사를 염두에 둔 것인지에 대해서는 "조사단 활동 내용을 파악해 보고 말하는 게 맞지 않을까"면서도 "만약 국민들이 우려하는 것처럼 윤 정부의 조직적 독도 지우기 행태 일환이라면 국회가, 제1야당이 해야 하는 의무와 역할을 다 해야 하지 않겠나"라고 밝혔다. 한편 이 대표는 지난 22일 코로나19 확진을 받은 뒤 인천 소재의 한 병원에서 나흘째 입원치료를 이어가고 있다. 이 대표의 퇴원과 당무 복귀 시점은 미정이다. act@fnnews.com 최아영 기자
2024-08-25 12:50:40[파이낸셜뉴스] 박찬대 더불어민주당 원내대표는 5일 "윤석열 대통령에게 분명하게 경고한다. 일본 기시다 총리의 자화자찬 퇴임 파티에 들러리 되지 말라"고 했다. 박 원내대표는 이날 국회에서 열린 정책조정회의에서 "국민 마음보다 일본의 마음을 더 중요하게 여기는 대통령은 결코 국민께 환영받지 못한다"며 이같이 말했다. 기시다 총리는 6일 방한해 윤 대통령과 정상회담을 진행한다. 이에 박 원내대표는 "임기 채 한 달도 남지 않은 기시다가 굳이 한국에 오는 이유는 자신이 한일관계 개선, 한미일 군사협력 강화라는 '자칭 성과'를 이루고 일본에 암투하기 위해서라는 게 일반적 대세론"이라고 꼬집었다. 아울러 박 원내대표는 "윤 대통령은 이런 의도를 뻔히 알면서 기시다 총리를 초청했다"며 "후쿠시마 핵 오염수 방류, 강제동원 제3자 변제안, 사도광산 세계 유산 등재, 노골적인 독도 지우기 등 국민 혈세를 탕진하며 친일 굴종외교로 일본을 도와줬으니 유종의 미라도 거두겠다는 것인가"라고 날을 세웠다. ming@fnnews.com 전민경 최아영 기자
2024-09-05 10:02:00[파이낸셜뉴스] 박찬대 더불어민주당 원내대표는 4일 윤석열 대통령에게 김형석 독립기념관장과 김문수 고용노동부 장관을 즉각 해임하라고 촉구하며 "헌법이 유린 당하고 있다"고 비판했다. 박 원내대표는 이날 국회 본회의에서 진행한 교섭단체 대표연설에서 "대통령이 헌법을 부정하는 것이 아니라면 결자해지해야 한다"며 이같이 말했다. 박 원내대표는 "우리 헌법은 대한민국의 정통성과 정체성을 규정하고 있다. 그중 제1장 제1조부터 제3조까지는 주권, 국민, 영토에 대해 규정한다"며 "대통령은 헌법 제66조에 따라 국가의 독립·영토의 보전·국가의 계속성과 헌법을 수호할 책무를 진다"고 짚었다. 아울러 박 원내대표는 "그런데 작금의 현실은 어떻나. 윤 대통령은 헌법을 준수하고 있나. 국가의 독립과 영토의 보전, 국가의 계속성을 수호하고 있나"라며 "평범한 시민의 한 사람으로서, 정치인의 한 사람으로서 질문하지 않을 수 없다"고 했다. 박 원내대표는 "헌법을 수호해야 할 책무가 있는 대통령이 헌법을 부정하는 자들을 공직에 임명하는 반헌법적 상황이 벌어지고 있다"면서 "친일파 명예회복을 주장하는 자를 독립기념관장에 앉히고, 일제강점기에 우리 국민이 일본 국적이었다 주장하는 자를 노동부장관에 임명했다"고 지적했다. 특히 박 원내대표는 "영토 침탈 야욕을 감추지 않는 일본에 항의는커녕 일본제국주의의 상징인 욱일기 사용을 공식 인정한 국방부장관을 안보실장으로 임명했다"며 "그래놓고 대통령은 나는 아무것도 모른다 발뺌하고 있다. 이게 정상인가"라고 목소리를 높였다. 박 원내대표는 최근 군 정신교재에 독도를 분쟁지역이라고 표현한 점과 독도방어훈련을 비공개로 전환한 점 등을 거론하며 "우리 영토인 독도 지우기"라고 날을 세웠다. ming@fnnews.com 전민경 최아영 기자
2024-09-04 09:51:38[파이낸셜뉴스] 박찬대 더불어민주당 원내대표가 2일 "위안부를 축소하고 독재를 장기 집권으로 미화하고 친일파를 옹호하는 괴이한 역사 교과서가 은근슬쩍 검정을 통과했다"며 "정부는 즉시 검정을 취소하고 책임자를 문책하라"고 밝혔다. 박 원내대표는 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 "누가 봐도 분명한 역사 쿠데타 시도"라며 이같이 말했다. 박 원내대표는 "이 정부에 매국노가 얼마나 판을 치길래 친일 굴종 외교로 일관하고 중요한 것은 일본의 마음이라고 주장하며 아예 일본 정부가 역사 왜곡 교과서를 펴내는 것까지 따라 하고 있나"라며 "친일 매국 뉴라이트가 이 정권의 기본 역사관이고 국정 핵심 철학인가"라고 비판했다. 이어 박 원내대표는 "이러다 교과서에 독도는 일본 땅, 동해는 일본해라고 표기할까 두렵다"며 "미래 세대를 왜곡된 역사인식으로 세뇌시켜 식민 지배를 합법화하고 대한민국의 정통성을 말살하려는 의도가 아닌 이상 이런 역사왜곡 교과서가 검정을 통과할 수 없다"고 지적했다. 박 원내대표는 "헌법을 부정하는 역사 왜곡 교과서를 묵과할 수 없다"며 "헌법을 수호할 책무를 지닌 윤 대통령도 이번 사태에 대해 직접 국민께 해명하길 바란다"고 촉구했다. 아울러 박 원내대표는 최근 정부의 대일 외교에 대해 "일본 방위성이 우리 정부에 독도 방어 훈련을 일절 하지 말라고 주문한 사실이 알려졌다"며 "우리 정부의 대일 저자세 굴종 외교가 아니었다면 일본이 저렇게 노골적으로 나올 수 있겠나"라고 꼬집었다. 박 원내대표는 "그래놓고 대통령실은 있지도 않은 독도 지우기를 왜 야당이 의심하는지 저의를 묻고 싶다고 적반하장격으로 나오고 있다"며 "독도 지우기 논란이 나오는 이유는 정부의 저자세 때문이란 사실을 대통령실만 모르고 있다"고 꼬집었다. 그러면서 박 원내대표는 "영토를 수호하는 것은 대통령의 헌법상 책무"라며 "독도를 일본에 넘길 작정이 아니라면 단호히 대처하길 바란다"고 강조했다. act@fnnews.com 최아영 김해솔 기자
2024-09-02 10:07:53[파이낸셜뉴스] 대통령실은 28일 더불어민주당을 겨냥 "야당 머릿속은 오로지 조선총독부만 떠오른다는게 그런 점이 좀 의문"이라고 비판했다. 강득구 민주당 의원이 당정이 오는 10월 1일 국군의날을 임시공휴일로 지정하는 것을 추진하자, "한일합병된 1910년 10월 1일 조선총독부 설립일과 겹치는 건 우연인가"라고 비판한 것을 일갈한 것이다. 대통령실 관계자는 이날 서울 용산 청사에서 기자들과 만나 "10월 1일은 한국군이 남침한 북한 공산군을 반격한 그때, 3.8선을 돌파한 날"이라면서 이같이 강조했다. 관계자는 "그날을 의미를 기리기 위해 국군의날로 지정하는 것"이라면서 야당이 무리하게 친일 프레임을 앞세워 공세만 벌이고 있음을 저격했다. 대통령실은 지난 26일에도 "야당의 철지난 친일, 계엄 몰이에 국민들은 속지 않을 것"이라면서 더불어민주당 등 야권의 공세를 일축한 바 있다. 정혜전 대통령실 대변인은 당시 브리핑에서 '야당의 묻지마 괴담시리즈'라고 언급하면서 "야당은 있지도 않은 독도 지우기로 왜 의심하는지 저의를 묻고 싶다. 노후화된 독도조형물들을 새로 만들 예정"이라고 강조했다. 정 대변인은 "독도는 역사적 지리적으로 국제법상으로 우리 영토"라면서 "마치 논란인 것처럼 선동을 일삼는 것은 국제 분쟁지역으로 만드려는 일본이 원하는 전략과 같다"고 비판했다. hjkim01@fnnews.com 김학재 기자
2024-08-28 11:12:59[파이낸셜뉴스] 대통령실은 26일 "야당의 철지난 친일, 계엄 몰이에 국민들은 속지 않을 것"이라면서 더불어민주당 등 야권의 공세를 일축했다. 정혜전 대통령실 대변인은 이날 서울 용산 청사에서 브리핑을 통해 '야당의 묻지마 괴담시리즈'라고 언급하면서 이같이 비판했다. 정 대변인은 "야당은 있지도 않은 독도 지우기로 왜 의심하는지 저의를 묻고 싶다"면서 "노후화된 독도조형물들을 새로 만들 예정"이라고 강조했다. 정 대변인은 "독도는 역사적 지리적으로 국제법상으로 우리 영토"라면서 "마치 논란인 것처럼 선동을 일삼는 것은 국제 분쟁지역으로 만드려는 일본이 원하는 전략과 같다"고 일갈했다. 개헌 괴담을 언급한 정 대변인은 "국가안보를 볼모삼아 사회적 불안 야기로 얻으려는 정치적 이익이 뭔가"라면서 "광우병에 사드에 독도지우기, 계엄령 준비설로 근거없는 선동을 했다면 정치적 책임을 피하기 어려울 것"이라고 경고했다. hjkim01@fnnews.com 김학재 기자
2024-08-26 14:25:47[파이낸셜뉴스] 박찬대 더불어민주당 원내대표는 26일 "윤석열 대통령과 정부는 반국가 세력으로 오인받을 만한 일체의 행동을 중단하시라"고 촉구했다. 박 원내대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 "한쪽에서는 친일파들이 득세하고, 한쪽에선 독도가 사라지고 있다"며 이같이 말했다. 박 원내대표는 "이 상황을 우연이라고 치부하기엔 석연치 않다"며 "윤 정부 들어 끊임없이 일관되게 친일 굴종 외교가 지속돼왔고, 역사 지우기에 혈안이었다"고 지적했다. 아울러 박 원내대표는 "위안부 피해자에 대한 뜬금없는 제3자 변제안 강행, 욱일기를 게양한 자위대 함정의 입항, 강제징용 역사를 지워버린 사도광산 유네스코 등재 결정, 홍범도·김좌진 장군 등 항일 독립투사들의 흉상 철거 시도, 군 정신교재에서의 분쟁지역 표현, 독도 방어훈련 실종, 일본해 표기 방치, 역사 기관장에 뉴라이트 인사들 임명, 친일파 명예회복에 나선 독립기념관장 임명 이 모든게 일맥상통하다"고 맹공했다. 박 원내대표는 "이제 남은 것은 독도를 팔아넘기는 일이라는 우려도 나오고 있다"며 "지하철 역사와 전쟁기념관에 설치돼 있던 독도 조형물이 소리소문 없이 사라지고 있는 상황은 우려에 우려를 더하고 있다"고 지적했다. 특히 박 원내대표는 "도저히 묵과할 수 없다. 주권과 영토, 국민을 팔아먹는 행위, 이를 묵인하거나 용인하는 행위는 반국가 행위이고 이를 행하는 세력이 바로 반국가 세력"이라며 "반국가 세력이 우리 사회 곳곳서 암약하는 상황을 가만히 두고 볼 국민은 없다"고 목소리를 높였다. 이어 박 원내대표는 "윤 대통령은 헌법에 따라 주권과 영토를 지키는 데 앞장서길 강력하게 촉구한다"고 덧붙였다. ming@fnnews.com 전민경 김해솔 기자
2024-08-26 09:56:42[파이낸셜뉴스] 양기대 더불어민주당 의원이 28일 일본 초등학교 교과서에 역사 왜곡 내용이 담긴 것과 관련해 "일본에게 줬다는 물컵 반 잔도 결국 빈 잔으로 돌아왔다"며 윤석열 대통령의 책임을 촉구했다. 양 의원(경기광명을)은 이날 자신의 페이스북에 "윤 대통령은 외교부 대변인 뒤에 숨어 '깊은 유감'이라는 메시지만 낼 뿐"이라며 "참 한심하다"고 비판했다. 양 의원은 "한일정상회담을 통해 강제징용 면죄부를 받은 일본이 이제 본격적으로 역사 지우기에 나섰다"며 "정부가 먼저 채워 일본에 줬다는 물컵 반 잔은 나머지 반 컵마저도 쏟아진 채 빈 잔이 되어 돌아왔다"고 강조했다. 그러면서 "쏟아진 물은 주워 담을 수 없다. 앞서 윤 대통령이 밝혔던 것처럼 이제는 윤 대통령이 책임져야 할 시간"이라고 덧붙였다. 이날 일본정부는 내년도부터 일본 초등학생들이 사용하는 모든 사회와 지도 교과서에 독도가 일본 '고유 영토'이며 '한국이 불법 점거하고 있다'는 주장을 넣기로 결정했다. 또 강제동원 관련해서도 '강제'를 삭제하고 '지원'을 추가하는 등 강제성 관련 표현을 희석했다. stand@fnnews.com 서지윤 기자
2023-03-28 17:54:15