【파이낸셜뉴스 부천=노진균 기자】 경기 부천시는 7월 25일 시민 최일선 접점 기관인 동을 중심으로 복지안전망 기능을 강화하기 위해 행정안전부, 네이버, 부천시 시·구·동 담당자와 함께하는 간담회를 진행했다고 29일 밝혔다. 부천시에 따르면 2023년부터 행정안전부 공모사업에 참여해 동 단위 복지·안전 기능 강화를 위한 스마트 복지·안전 공동체 사업을 추진하고 있다. 동 단위에서 정보통신기술(ICT) 및 시민참여 활성화를 통해 효율적으로 위기가구를 발굴·지원한다는 구상이다. 이날 간담회에서는 부천시 일반동 행정체제 개편에 따른 대시민 서비스 강화 및 업무 효율화 방안을 논의했다. 이와 함께 네이버 클라우드와 협약을 맺고 추진 중인 초거대 인공지능(AI) 활용 위기가구 발굴 지원사업 추진 사항을 공유해 향후 개선방향을 마련했다. 특히 행정안전부 스마트복지안전공동체추진단과 네이버클라우드 운영자가 간담회에 참석해 일선 현장에서 서비스를 제공하고 있는 동 담당자들의 의견을 청취하고 시민이 체감할 수 있는 정책을 마련하는 데 뜻을 모았다. 박화복 복지위생국장은 "스마트 복지안전 공동체의 핵심은 시민과 대면하는 동 행정복지센터이다. 효과적 업무추진을 위해 동의 근무 환경 개선에 노력하고, 성공적인 스마트 복지안전 공동체 안착을 위해 최선을 다하겠다"고 전했다. 향후 부천시는 동의·수렴된 의견을 바탕으로 업무환경을 개선하고 역량을 강화하기 위한 계획을 수립한다. 또한 인공지능(AI) 활용 위기가구 발굴 시스템 고도화를 통해 더 촘촘한 복지안전망을 구축할 계획이다. njk6246@fnnews.com 노진균 기자
2024-07-29 09:48:28【파이낸셜뉴스 의왕=장충식 기자】 경기도 의왕시는 오는13일부터 28일까지 ‘2023년 복지안전망 구축을 위한 사회복지공모사업’ 신청을 접수 받는다고 8일 밝혔다. 이번 공모사업은 의왕시 사회복지 현장에서 필요한 사업수요 파악 및 능동적 복지안전망 구축을 위한 창의적인 사회복지사업을 발굴·지원함으로써, 시민의 복지 체감도를 향상을 위해 올해 처음으로 기획됐다. 공모주제는 기관에서 시행하고 있는 기존서비스 외 복지안전망 구축 위해 필요한 사업이나 지역사회문제해결 및 복지 이슈 대응을 위한 전문적·선도적 사업 등이다. 또 기관 또는 지역사회의 사각지대 발굴·지원을 위한 사업도 포함된다. 사업비는 총 3억원 범위 내에서 공동모금회 예치금으로 지원되며, 소규모 단일사업은 최대 500만원까지, 2개 기관 이상의 컨소시엄 사업은 최대 3000만원까지 지원될 예정이다. 신청대상은 의왕시 관내에서 사회복지사업을 수행하는 법인·기관·단체 및 시설에 한해 신청 가능하며, 서류접수는 오는 13일부터 28일까지 방문과 온라인을 통해 진행한다. jjang@fnnews.com 장충식 기자
2023-02-08 13:05:37[파이낸셜뉴스] ‘자유와 연대’ 국정기조 맞춰 정부가 공정하고 사각지대 없는 예술인 복지안전망을 마련한다. 19일 문화체육관광부에 따르면 이날 문체부는 ‘제1차 예술인 복지정책 기본계획(2023∼2027)’을 발표했다. 이번 계획은 역대 정부 최초로 수립되는 것으로서, 예술인 복지법 4조의2에 따라 향후 5년간의 예술인 복지정책의 비전과 정책 방향을 제시하는 법정계획이다. 2020년 기초연구, 2021년 민관합동 분과위원회를 통한 계획 수립 연구와 30여 차례 이상의 예술 현장 및 관계기관 의견 수렴을 거쳐 기본계획안을 마련하게 됐다. ‘예술인’은 세계적으로 사랑받고 있는 한국문화(케이컬처)의 ‘인적 기반’이며, 예술활동의 ‘시작점’으로서 창의적 영감을 통해 사회와 문화를 풍요롭게 하는 중요한 존재다. 그러나 사업(프로젝트) 기반의 단속적 고용 형태(프리랜서 활동)와 낮은 수입, 구두계약 관행 등의 현장 특성으로 많은 예술인이 예술활동에 전념하기 어려운 현실에 처해 있다. 이에 윤석열 정부는 “문화 예술의 독창성과 대담한 파격, 혁신을 구현하는 창작환경을 만들겠다.”라고 밝히고, ‘공정하고 사각지대 없는 예술인 지원체계 확립’을 국정과제로 지정해, 예술인 복지 안전망을 강화하고 있다. 국정과제를 달성하기 위해 이번에 발표한 예술인 복지정책의 핵심은 ‘공정한(F.A.I.R.) 복지정책’이다. 공정한 ‘페어(F.A.I.R.)’ 정책의 △에프(F)는 포괄적이고 종합적인 예술정책(Fully covered), △에이(A)는 예비예술인부터 원로예술인까지의 모든 예술인을 위한 정책(Available to all artists), △아이(I)는 범정부 및 다양한 주체의 협력에 기반한 정책(Interconnected governance), △아르(R)는 예술인들이 직면하는 다양한 문제에 적극 대응하는 정책(Responsive to various needs)을 뜻하며, 이는 4개 전략과 13개의 세부과제를 담고 있다. ‘예술활동 증명’은 예술인 복지정책 대상자 확인 제도인데, 코로나 이후 신청 급증에 따른 심의 절차 지연으로 복지 지원의 걸림돌이 되고 있다는 지적을 받아왔다. 이에 올해는 유효기간 단일화(3·5년→5년), 20년 이상 예술활동 증명 유지 예술인에 대한 재신청 면제 등, 절차 간소화를 추진하고, 중장기적으로는 매번 예술활동의 실적을 예술인이 증명해야 하는 ‘제한적 증명’ 방식에서 본인의 경력을 직접 관리하는 ‘열린 확인’ 방식으로의 전환을 도모하는 ‘예술활동 확인 제도 도입 단계별 이행안’을 제시했다. 그간 한국예술인복지재단이 단독으로 수행한 예술활동 증명 업무의 분산에 대해서도 지역문화재단 등 관계기관과 협의해 방안을 모색하기로 했다. 이러한 효율화 방안과 더불어 예술인이 아닌 사람의 예술활동증명 발급을 방지하기 위해 행정심의-분과심의-전체위원회 3중 논의 구조를 통해 공정성을 유지하고, 심의위원 교육을 통해 공정한 기준이 적용될 수 있도록 관리할 계획이다. 복지법상의 ‘예술인’ 정의 개정도 추진해 예술인 복지정책 대상도 명확화한다. 이 밖에도 예술인 권리보호 실태 및 성희롱, 성폭력 실태조사를 신설해 예술인 실태조사를 다양화하는 등 예술인 관련 통계도 강화한다. 일반 근로자의 사회보험 가입 비율이 대체로 90%를 상회하는 것에 비해 예술인은 고용보험 가입률 27.6%, 산재보험 가입률 28.5% 등으로, 실업, 상해 등의 위기 상황에 대한 대책이 부족하다. 문체부는 지역예술인 대상 ‘찾아가는 설명회’를 개최하는 등 예술인 고용보험 가입 대상을 위한 제도 홍보와 가입 지원 상담을 지속한다. 현재 임의가입 방식인 예술인 산재보험의 실효성 있는 대안을 마련하기 위해 실태조사를 추진하고, 고용노동부와 함께 지속적으로 협의할 예정이다. 이 외에도 기초연구와 예술계 의견 수렴 등을 거쳐 예술 분야 특성에 맞는 맞춤형 사회안전망을 다각으로 검토할 방침이다. 창작준비금 지원 사업의 경우, 2023년에는 2022년 대비 2000명을 추가로 지원해 총 2만 3000명을 지원(660억원)할 계획이다. 앞으로는 급격한 예산 증액보다는 적정한 예산을 폭넓게 지원하는 방향으로 전환하고, 창작활동 연계 강화, 부정수급 방지 등 사업 내실화에 중점을 두고 추진할 계획이다. 이밖에도 국토교통부와 협력해 예술인 특화공간을 갖춘 예술인 맞춤형 공공임대 주택을 ’24년까지 260호 공급해 예술인의 주거를 지원한다. 예술인 심리상담 지원도 대폭 확대(2022년 940명 → 2023년 1300명)하고, 의료비 등 생활안정자금과 전세자금 대출이 가능한 예술인 대상 저금리 금융서비스(2023년 180억원)도 지속 지원한다. 예술인의 지위와 권리의 보장에 관한 법률 시행에 따라 균형적인 예술인 권리보장위원회를 구성(’23년 1월)하고, 신고 상담과 조사 등을 위한 독립된 공간인 권리보장 지원센터를 개소(2023년 하반기)할 계획이다. 장애예술인을 위한 수어와 문자 통역 서비스를 갖춘 온라인 권리보호 교육을 새롭게 시행하는 등 권리침해 예방 교육 대상을 확대하고 프로그램도 다양화할 예정이다. 또한 현재 48.7%에 불과한 서면계약 체결률을 70%까지 높이기 위해 법률상담과 전자계약 플랫폼 지원 등 서면계약 활성화를 종합적으로 지원한다. 예술 분야 자생력을 강화하기 위해 예비 신진예술인의 예술계 진입을 지원하고, 직업예술인의 일자리 및 창작, 전직을 지원하는 등 예술인 역량 강화 지원도 경력단계별 맞춤형으로 지원한다. 특히 예술대학 창작프로젝트 지원 등 예비예술인의 역량을 강화하는 지원을 2023년 새롭게 추진(55억원)하고, 신진예술인 창작준비금 지원(3000명, 200만원, 1회)과 상담(멘토링) 프로그램 지원 등도 지속할 예정이다. 문체부는 정책과제를 원활하게 추진하기 위해 다양한 주체와의 협력적 연계망을 강화할 예정이다. 우선 예술인 복지정책 전담 기관인 한국예술인복지재단이 예술 현장과 복잡한 사회보장제도 간 중간다리 역할을 할 수 있도록 조직 역량을 강화한다. 지역예술인 복지 수요에 맞는 복지지원체계를 마련하기 위해 ‘지역예술인 복지 종합지원센터(가칭)’ 모델 분석 및 표준 운영 지침(매뉴얼) 개발 등을 추진하고, 지역별 수요조사를 거쳐 지원을 확대해 나갈 계획이다. 문화예술 분야 주요 공공기관 및 협회·단체 등과 민관 협의체를 통한 소통을 강화하고, 고용부, 복지부, 국토부 등 유관 부처 간 정책 협력도 더욱 강화해 나갈 계획이다. yccho@fnnews.com 조용철 기자
2023-01-19 12:10:14정부가 '학생맞춤통합지원법'을 제정해 학생 맞춤형 지원의 법적 기반을 마련하고 학생맞춤지원 실태조사를 실시할 예정이다. 교육부복지안전망은 내년부터 156개로 확대하고 현행 학생지원 사업 현황과 학생·학부모 수요를 파악하는 등 학생성장지표조사도 실시한다. 교육부는 28일 정부 서울청사에서 제3차 사회관계장관회의를 열고 이런 내용의 ‘학생맞춤통합지원 체계 구축 방안’을 발표했다. 17개 시도교육청과 관계부처가 함께 발표한 이번 대책은 도움이 필요한 학생을 조기 발견하고 전문 인력 간 협력, 지역 자원 활용을 통해 학생을 지원하기 위한 것이다. 방안에 따르면 다양한 운영 모델 개발을 위해 선도학교와 시범교육지원청을 운영한다. 2023년부터 2025년까지 100개 초·중·고등학교를 교육부 선도학교로 지정하며 시범교육지원청을 90개 운영한다. 교육부복지안전망은 내년부터 156개로 확대한다. 취약학생의 학습·안전 공백을 해소하겠다는 취지다. 각 교육청은 학생지원 기관·전문가 정보를 등록하고 학교가 이를 쉽게 검색할 수 있는 전국 단위 온라인 플랫폼도 구축한다. 디지털 미디어 문해력 정책도 개선될 전망이다. 국민의 디지털 접근 격차를 해소하기 위해 내년에는 ‘디지털 미디어 활용 역량 제고 종합계획 및 관련 법적 기반’이 마련된다. 아울러 지자체별 특성에 부합하는 온라인 멘토링을 확대한다. 신산업 분야, 장애 학생 대상 등 멘토링·재능 기부의 분야와 대상도 확대한다. 정보통신기술을 활용한 노인맞춤 돌봄서비스도 확대된다. 이를 위해 지역사회 고령층을 대상으로 현장 적용성이 높은 비대면 노인맞춤 돌봄서비스 방안을 마련할 계획이다. 교육부는 이외에도 장애인 편의시설 전수조사 등을 통해 2024년부터 안정적·체계적인 복지지도 서비스를 정식 운영할 방침이다. 교육부는 "사회정책 입안·실행 과정에서 국민의 참여, 의견수렴, 현장소통을 활성화하고, 생활 체감형 제도 개선과제 적극 발굴 및 정책화 등을 위해 다각적으로 노력해 나갈 계획"이라고 밝혔다. banaffle@fnnews.com 윤홍집 기자
2022-12-28 18:05:59[파이낸셜뉴스] 정부가 '학생맞춤통합지원법'을 제정해 학생 맞춤형 지원의 법적 기반을 마련하고 학생맞춤지원 실태조사를 실시할 예정이다. 교육부복지안전망은 내년부터 156개로 확대하고 .현행 학생지원 사업 현황과 학생·학부모 수요를 파악하는 등 학생성장지표조사도 실시한다. 교육부는 28일 정부 서울청사에서 제3차 사회관계장관회의를 열고 이런 내용의 학생맞춤통합지원 체계 구축 방안'을 발표했다. 17개 시도교육청과 관계부처가 함께 발표한 이번 대책은 도움이 필요한 학생을 조기 발견하고 전문 인력 간 협력, 지역 자원 활용을 통해 학생을 지원하기 위한 것이다. 방안에 따르면 다양한 운영 모델 개발을 위해 선도학교와 시범교육지원청을 운영한다. 2023년부터 2025년까지 100개 초·중·고등학교를 교육부 선도학교로 지정하며 시범교육지원청을 90개 운영한다. 교육부복지안전망은 내년부터 156개로 확대한다. 취약학생의 학습·안전 공백을 해소하겠다는 취지다. 각 교육청은 학생지원 기관·전문가 정보를 등록하고 학교가 이를 쉽게 검색할 수 있는 전국 단위 온라인 플랫폼도 구축한다. 디지털 미디어 문해력 정책도 개선될 전망이다. 국민의 디지털 접근 격차를 해소하기 위해 내년에는 '디지털 미디어 활용 역량 제고 종합계획 및 관련 법적 기반'이 마련된다. 아울러 지자체별 특성에 부합하는 온라인 멘토링을 확대한다. 신산업 분야, 장애 학생 대상 등 멘토링·재능 기부의 분야와 대상도 확대한다. 정보통신기술을 활용한 노인맞춤 돌봄서비스도 확대된다. 이를 위해 지역사회 고령층을 대상으로 현장 적용성이 높은 비대면 노인맞춤 돌봄서비스 방안을 마련할 계획이다. 교육부는 이외에도 장애인 편의시설 전수조사 등을 통해 2024년부터 안정적·체계적인 복지지도 서비스를 정식 운영할 방침이다. 교육부는 "사회정책 입안·실행 과정에서 국민의 참여, 의견수렴, 현장소통을 활성화하고, 생활 체감형 제도 개선과제 적극 발굴 및 정책화 등을 위해 다각적으로 노력해 나갈 계획"이라고 밝혔다. banaffle@fnnews.com 윤홍집 기자
2022-12-28 11:16:46【파이낸셜뉴스 무안=황태종 기자】전남도가 겨울철을 맞아 복지 사각지대 집중 발굴 및 긴급생계비 및 난방비 지원, 노후주택 수리 등 취약계층에 대한 복지안전망을 강화하기 위해 내년 2월 말까지 종합 대책을 추진한다. 전남도는 먼저, 복지 위기가구 발굴을 위해 공과금 체납, 질병, 실직 등 입수된 위기정보 빅데이터를 기반으로 297개 읍·면·동 찾아가는 보건복지팀과 지역사회보장협의체, '우리동네 복지기동대' 등 민·관이 유기적으로 협력한다는 방침이다. 발굴된 위기가구에게는 긴급생계비, 연료비, 의료비, 맞춤형 복지급여, 사례관리, 민간자원 연계 등 대상자의 위기 상황에 맞는 맞춤형 복지서비스를 지원한다. 특히 겨울철 난방비 상승으로 경제적 어려움이 가중되는 취약계층에겐 동절기 에너지바우처 4인 기준 37만 2000원, 등유바우처 가구당 31만 원, 긴급연료비 가구당 11만 원도 지원한다. 전남도의 으뜸 행복시책인 '우리동네 복지기동대'도 겨울철 대비 노후주택 1000여 가구를 대상으로 지붕수리, 창호단열, 보일러 수리 등 대대적인 집수리를 실시해 안전한 겨울나기에 힘을 보태고 있다. 전남도는 또 위기가구 지원 콜센터(120)를 휴일 없이 24시간 운영한다. 그동안 접수한 128건에 대해 긴급복지 지원과 사례관리 등에 나서 적극적으로 위기를 해소해 주고 있다. 아울러 한파 특보 발령 시 노인맞춤돌봄서비스 생활지원사, 어르신 지킴이단 등을 통해 독거노인 등 취약 어르신 안전을 확인하는 등 한파 피해 예방에 최선을 다하고 있다. 도내 사회복지시설 1705개소에 대해 동절기 일제 안전점검을 내년 1월 말까지 실시한다. 우홍섭 전남도 사회복지과장은 "고물가와 한파 등으로 겨울철 사회 취약계층의 어려움이 가중된 만큼 안전한 겨울나기를 위해 위기가구를 적극 발굴하고 신속히 지원하도록 행정 시스템을 총 가동하겠다"라고 말했다. hwangtae@fnnews.com 황태종 기자
2022-12-26 08:58:00[파이낸셜뉴스] 조규홍 보건복지부 장관 후보자는 취약계층을 위한 두터운 복지안전망을 구축하고 국민연금 개혁 등 구조적 개혁을 철저하게 하겠다고 장관 지명의 포부를 밝혔다. 조 후보자는 7일 복지부 장관에 지명 받은 이후 복지부 자료를 통해 "최근 서민들의 어려움이 커지고 코로나19 위기도 계속되는 상황에서 보건복지부 장관 후보자로 지명돼 막중한 책임감을 느낀다"고 소감을 밝혔다. 이어 "복지부 1차관으로 4개월간 업무를 수행하며 보건복지 정책은 국민들의 삶과 직결된다는 점을 깊이 인식했다"면서 "특히 수원 세 모녀 사망 사건이나 자립준비청년 사망 사건 등 비극적인 사고가 반복되지 않도록 사각지대를 면밀하게 챙기겠다"고 말했다. 보건의료 분야에 대해서는 "꼭 필요하지만 공급이 부족한 필수 의료를 확대하고 의료취약지 지원과 코로나19 대응에도 힘써 국민의 생명과 건강을 소중하게 지키겠다"고 밝혔다. 국민연금 등 개혁과제에 대해서는 또 "복지와 성장의 선순환을 위한 복지투자 혁신과 미래를 대비할 수 있는 국민연금의 개혁, 저출산 대응, 바이오헬스 산업 육성 등 복지의 지속가능성을 확보하기 위한 구조적인 개혁과제도 철저히 준비해 나가겠다"고 강조했다. 조 후보자는 "그동안 보건복지부 업무를 수행하며 쌓은 지식과 경험을 바탕으로 국회는 물론 관련 전문가와 현장의 목소리를 항상 경청하고 적극적으로 소통하면서 정책을 검토하고 준비하겠다"고 말했다. 한편 조 후보자는 국회 인사청문회를 준비하는 동안 1차관직을 유지할 예정이다. 서울대 경제학과를 졸업한 조 후보자는 행정고시 32회 출신으로 기획예산처와 기획재정부 경제예산심의관, 재정관리관 등을 지낸 '예산통'으로 알려졌다. 조 후보자는 윤석열 대통령직인수위원회에서는 경제1분과 전문위원으로 활동한 바 있다. vrdw88@fnnews.com 강중모 기자
2022-09-07 18:59:39【파이낸셜뉴스 광주=황태종 기자】박혜자 광주광역시교육감 예비후보는 10일 "물 샐 틈 없는 촘촘한 교육복지 안전망으로 소외당하는 계층을 없애겠다"고 말했다. 박 예비후보는 이날 광주시교육청 브리핑룸에서 10번째 정책 기자회견을 열고 '교육복지 안전망' 공약을 발표했다. 박 예비후보는 "빈부격차에 따른 교육격차가 커지고 있다"며 "광주 만큼은 돈 문제로 인해 교육을 포기하는 일이 없도록 하겠다"고 강조했다. 이어 "아동학대피해를 받은 아동과 학교 밖 청소년 등 소외계층에 법적기반을 마련해 복지 사각지대를 없애겠다"며 "아이들에게 학교는 가장 안전하고 행복한 장소가 될 수 있도록 환경과 여건을 갖추도록 하겠다"고 덧붙였다. 박 예비후보는 우선 100원 도시락으로 초·중·고 학생들에게 아침 간편식을 제공하고, 방학 중에도 유치원 방과후 과정과 돌봄교실에 무상급식을 지원해 학생 복지에 힘쓸 예정이다. 또 교원치유센터·광주학생마음보듬센터·위센터를 통합해 광주교육치유전문센터를 운영한다. 광주교육치유전문센터는 학교폭력 피해학생, 교권보호를 위해 만들어진 전문기관으로 학생들과 교원들의 정신건강을 관리 및 지원하며 전문적 컨설팅을 제공할 예정이다. 보건·체육 관련으로는 희귀 난치성 질환 학생 치료를 위해 전문기관과 함께 연계 지원하고 학생 건강체력 평가를 통해 저 체력 학생들을 특별관리한다. 누구나 배움의 문턱을 밟을 수 있도록 공립형 대안교육을 통해 평생교육 지원 시스템도 구축한다. 광주 성인 인구 114만명 중 고졸 미만은 20만명 정도인데 이는 20세 이상 성인 인구 18%에 해당하는 규모다. 가난 등으로 학업을 중단했던 기성세대들에게 배움을 시작할 수 있도록 교육지원시스템을 구축하는 것이 평생교육 지원 시스템의 목적이다. 또 학력 인정 고교과정 대안학교를 설립해 학교 밖 소외된 이들을 교육할 수 있도록 돕겠다는 구상이다. 교육공무직도 차별 제로화를 통해 학교 현장에서 평등하게 대우한다. 교육공무직 법제화를 통해 차별을 없애고 공무직이 길바닥에 천막 치는 일이 없도록 할 예정이다. hwangtae@fnnews.com 황태종 기자
2022-05-10 14:05:13[파이낸셜뉴스] 부산시동래교육지원청(교육장 원옥순)은 지난 25일부터 27일까지 3일간에 걸쳐 교육지원청 3층 대회의실에서 관내 중점 복지기관 하루 3곳씩 모두 9곳과 ‘꿈동네Call’ 교육복지안전망 업무협약을 체결했다고 28일 밝혔다. 이번에 협약 참여기관은 금정구종합사회복지관, 남광종합사회복지관, 금정구청소년상담복지센터, 동래종합사회복지관, 사직종합사회복지관, 동래구청소년상담복지센터, 거제종합사회복지관, 연산종합사회복지관, 연제구청소년상담복지센터 등 9곳이다. 이번 협약은 지역의 복지 관련 유관기관과의 협력을 통해 복지사각지대에 놓이기 쉬운 교육취약학생을 발굴, 맞춤형 서비스를 지원하기 위한 것이다. 협약에 따라 동래교육지원청과 이들 유관기관은 교육취약학생들을 위한 교육비 및 의료비 지원, 교육취약학생들의 자립심과 사회성을 길러주기 위한 공동 프로그램 운영 등에 서로 협력하기로 했다. bsk730@fnnews.com 권병석 기자
2022-04-28 09:52:32[파이낸셜뉴스] 부산시남부교육지원청은 이달부터 복지취약계층학생들의 접근성을 향상하기 위해 ‘교육복지안전망 원스톱 서비스’를 실시한다고 8일 밝혔다. 교육복지안전망은 교육복지사 미배치학교의 교육취약학생들을 위해 학생과 가정에 필요한 교육복지서비스를 통합적·맞춤형으로 지원하는 시스템이다. 이 서비스는 시간과 장소에 제약없이 학생과 학부모들이 편리하게 교육복지서비스를 신청·이용할 수 있도록 만들었다. 서비스 제공과 상담내용은 비밀이 보장되며 신청 사례에 따라 생필품, 학용품, 의료비, 심리검사비, 학습지원비 등을 지원한다. 또 필요한 경우 지역 복지관, 상담기관 등 유관기관과 연계할 예정이다. 학생과 학부모들은 QR코드 스캔 또는 카카오톡 오픈채팅을 통해 신청하면 된다. 남부교육지원청은 이 서비스를 활성화하기 위해 홍보물을 제작해 관내 교육복지사 미배치 초·중학교 67개교 및 지역 유관기관에 배부할 예정이다. 남부교육지원청 변용권 교육장은 “복지사각지대에 놓여있는 한 명의 아이도 놓치지 않고 발굴해 안전하고 건강하게 성장할 수 있도록 지원해 나가겠다”라고 말했다. bsk730@fnnews.com 권병석 기자
2022-04-08 09:45:16