40조원 규모의 인도네시아 수도이전 사업 수주전에 정부 부처와 기관별로 제각각 뛰어들고 있어 사업 효율성이 떨어진다는 국책 연구기관의 진단이 나왔다. 비효율을 개선하고, 민간의 사업 수주 지원을 위한 '총괄 컨트롤 타워' 구성이 필요하다는 주장이다. 국토연구원은 27일 국토정책브리프(922호)에 실린 '한국-인도네시아 수도이전 협력사업의 평가 및 추진 방향' 보고서를 통해 이 같이 밝혔다. 방설아 국토연 부연구위원은 "인니 수도이전 협력 사업은 특정 지역에 수년간 연속적으로 다양한 협력 재원을 투입하는 등 기존 해외 도시·인프라 개발 사업과 차별성 있다"며 "다만, 제각각 추진되는 협력 구조와 사업 예산을 활용한다는 점은 해결해야 하는 과제"라고 지적했다. 인니 정부는 지난 2019년부터 자카르타에서 동칼리만탄 지역으로 수도 이전을 추진 중이다. 총 사업비는 40조원에 달한다. 이후 기획재정부, 국토교통부, 환경부 등 우리 정부 부처는 현지 정부와 체결한 업무협약(MOU)을 기반으로 한-인니 수도이전 협력 사업을 추진해왔다. 이중 기재부의 경제혁신파트너십프로그램(EIPP)이 16건, 국토부의 K-시티 네트워크(KCN)가 2건이다. 무상 공적개발원조(ODA)도 포함된다. 사업비는 약 520억원이 투입된다. 한국토지주택공사(LH)와 한국수자원공사 등 공공기관을 중심으로 한 협력 사업도 추진 중이다. LH는 지난해 4월 인니 신수도 공무원주택 시범단지 사업협의 의향서(LOI)를 제출한 뒤 현재 인니 정부와 협상을 진행 중이다. 수자원공사는 환경부 ODA 사업인 '인니 누산타라 신수도 탄소중립 상수도 인프라 구축 사업'을 오는 2027년 완공 목표로 추진 중이다. 신수도 인구 10만명에게 용수를 공급하는 3만t급 정수장 1기를 구축하는 사업이다. 공사는 이 사업과 연계해 스마트 수변도시도 구상 중이다. 특히 행정중심복합도시건설청과 LH는 인니 공공사업주택부에 3년 동안 협력관을 파견해 현지 정부와 네트워크를 구축하는 등 민간 기업의 진출을 지원하기도 했다. 하지만 이들 협력 사업들이 각 정부 부처와 공공기관들의 개별 플레이로 추진되면서 효율성이 떨어지고 있다. 보고서는 "인니 정부와 신뢰 관계를 구축해 민간 진출을 위한 기반을 마련한 것은 고무적"이라며 "다만, 총괄 조정 역할 부족과 부처별 각각 협력 사업을 진행하면서 범정부적 차원의 접근과 전략이 부족하다"고 지적했다. 이에 한-인니 수도 이전 협력 강화를 위해 '총괄 컨트롤 타워' 조직 구성을 제안했다. 전담 사무국 형태의 컨트롤 타워가 민간 정보 취득과 현지 교류를 지원하는 업무를 담당하는 방식이다. 이외에도 공공주도 개발방식의 현지화, ODA의 전략적 활용, 한-인니 민간 교류 활성화 등도 함께 추진해야 한다고 주장했다. 방 위원은 "여러 부처의 개별적 추진으로 인한 비효율을 개선하고, 민간의 정보 취득과 현지 교류를 지원할 수 있도록 총괄 컨트롤조직 구성이 요구된다"며 "공공주도 도시개발 역시 현지 민간기업이 추진할 수 있는 수준의 소규모 개발 모듈로 구성하는 등 현지화도 고민해야 한다"고 덧붙였다. ssuccu@fnnews.com 김서연 기자
2023-06-27 18:05:46#OBJECT0# [파이낸셜뉴스] 40조원 규모의 인도네시아 수도이전 사업 수주전에 정부 부처와 기관별로 제각각 뛰어들고 있어 사업 효율성이 떨어진다는 국책 연구기관의 진단이 나왔다. 비효율을 개선하고, 민간의 사업 수주 지원을 위한 '총괄 컨트롤 타워' 구성이 필요하다는 주장이다. 국토연구원은 27일 국토정책브리프(922호)에 실린 '한국-인도네시아 수도이전 협력사업의 평가 및 추진 방향' 보고서를 통해 이 같이 밝혔다. 방설아 국토연 부연구위원은 "인니 수도이전 협력 사업은 특정 지역에 수년간 연속적으로 다양한 협력 재원을 투입하는 등 기존 해외 도시·인프라 개발 사업과 차별성 있다"며 "다만, 제각각 추진되는 협력 구조와 사업 예산을 활용한다는 점은 해결해야 하는 과제"라고 지적했다. 인니 정부는 지난 2019년부터 자카르타에서 동칼리만탄 지역으로 수도 이전을 추진 중이다. 총 사업비는 40조원에 달한다. 이후 기획재정부, 국토교통부, 환경부 등 우리 정부 부처는 현지 정부와 체결한 업무협약(MOU)을 기반으로 한-인니 수도이전 협력 사업을 추진해왔다. 이중 기재부의 경제혁신파트너십프로그램(EIPP)이 16건, 국토부의 K-시티 네트워크(KCN)가 2건이다. 무상 공적개발원조(ODA)도 포함된다. 사업비는 약 520억원이 투입된다. 한국토지주택공사(LH)와 한국수자원공사 등 공공기관을 중심으로 한 협력 사업도 추진 중이다. LH는 지난해 4월 인니 신수도 공무원주택 시범단지 사업협의 의향서(LOI)를 제출한 뒤 현재 인니 정부와 협상을 진행 중이다. 수자원공사는 환경부 ODA 사업인 '인니 누산타라 신수도 탄소중립 상수도 인프라 구축 사업'을 오는 2027년 완공 목표로 추진 중이다. 신수도 인구 10만명에게 용수를 공급하는 3만t급 정수장 1기를 구축하는 사업이다. 공사는 이 사업과 연계해 스마트 수변도시도 구상 중이다. 특히 행정중심복합도시건설청과 LH는 인니 공공사업주택부에 3년 동안 협력관을 파견해 현지 정부와 네트워크를 구축하는 등 민간 기업의 진출을 지원하기도 했다. 하지만 이들 협력 사업들이 각 정부 부처와 공공기관들의 개별 플레이로 추진되면서 효율성이 떨어지고 있다. 보고서는 "인니 정부와 신뢰 관계를 구축해 민간 진출을 위한 기반을 마련한 것은 고무적"이라며 "다만, 총괄 조정 역할 부족과 부처별 각각 협력 사업을 진행하면서 범정부적 차원의 접근과 전략이 부족하다"고 지적했다. 이에 한-인니 수도 이전 협력 강화를 위해 '총괄 컨트롤 타워' 조직 구성을 제안했다. 전담 사무국 형태의 컨트롤 타워가 민간 정보 취득과 현지 교류를 지원하는 업무를 담당하는 방식이다. 이외에도 공공주도 개발방식의 현지화, ODA의 전략적 활용, 한-인니 민간 교류 활성화 등도 함께 추진해야 한다고 주장했다. 방 위원은 "여러 부처의 개별적 추진으로 인한 비효율을 개선하고, 민간의 정보 취득과 현지 교류를 지원할 수 있도록 총괄 컨트롤조직 구성이 요구된다"며 "공공주도 도시개발 역시 현지 민간기업이 추진할 수 있는 수준의 소규모 개발 모듈로 구성하는 등 현지화도 고민해야 한다"고 덧붙였다. ssuccu@fnnews.com 김서연 기자
2023-06-27 14:28:19[파이낸셜뉴스] 종합물류기업 국보가 우크라이나 재건사업에 이어 40조원에 달하는 인도네시아 수도이전 사업에 진출한다. 12일 국보에 따르면 이 회사는 지난 8일 인도네시아 상장기업 PT 멘 테크놀로지 인도네시아( MENN Teknologi Indonesia)와 업무협력을 위한 양해각서(MOU)를 국보 서울 사무소 에서 체결했다. 이날 MOU 체결식에는 국보 박찬하 대표이사와 PT 멘 테크놀로지 인도네시아 CEO인 미카엘 할림 멀리만토( Michael Halim Mulyanto) 대표 등 양사 관계자들이 참석했다. 양해각서 주요 내용은 국보와 멘 기업이 인도네시아 수도 이전 개발 사업에 참여하는데 있어, 양사가 육상 및 해상 물류 사업의 IT 비즈니스 솔루션 서비스 제공에 협력하는 것과 인도네시아내에서 물류 소프트웨어 및 스마트물류 시스템을 구축 및 운영할 수 있도록 양사가 협력하는 내용이다. PT 멘 테크놀로지 인도네시아는 2014년 설립된 인도네시아 거래소(IDX) 상장 기업으로, 연료 및 유지관리 비용절감등의 물류 디지털 솔루션을 제공하고 있으며, IoT 기술을 기반으로 한 차량 위치 추적, 운전자 행동 모니터링 기술까지 보유하고 있다. 현재 인도네시아 정부는 수도인 자카르타의 인구 과밀, 해수면 상승 등의 문제로 동칼리만탄 지역, 누산타라로 수도 이전을 준비 중이다. 수도 이전 사업은 40조원 규모의 대규모 인프라 사업으로 2045년까지 5단계 개발계획에 따라 정부 핵심구역, 수도지역, 수도 확장지역을 개발할 예정으로 알려졌다. 실제 지난 5월 21일에는 주요 7개국(G7) 히로시마 정상회의에서 윤대통령과 조코 위도도 인도네시아 대통령이 정상 회담을 갖고 양국관계 발전과 아세안 지역에서의 협력방안을 논의한 바 있으며, 이 회담에서 인도네시아 대통령은 수도 이전 과정에서 한국기업의 적극적인 참여를 요청했다. 국보 고위 관계자는 “이번 MOU는 국보가 인도네시아 수도 이전 관련 사업 진출을 알리는 신호탄이며, 국보의 70년동안 축적된 물류 노하우와 MENN Teknologi의 물류 디지털 솔루션을 결합해 큰 시너지 효과를 낼 것으로 기대한다. 앞으로 국보가 무궁무진한 인도네시아 물류 시장에 진출하여 큰 역할을 해낼 것”이라고 덧붙였다. kakim@fnnews.com 김경아 기자
2023-06-12 09:27:40[파이낸셜뉴스 세종=김원준 기자] 행정중심복합도시건설청은 국토교통부와 협업해 인도네시아의 ‘수도이전 사업’을 적극 지원할 계획이라고 27일 밝혔다. 행복청은 지난 25일 부산에서 열린 ‘한국-인도네시아 특별 정상회의’에서 국토부와 인도네시아 공공사업주택부 간 ‘업무협약(MOU)’을 맺었으며, 이 자리에서 인도네시아 공공사업주택부 바수키(Basuki) 장관은 행정중심복합도시 건설 과정뿐만 아니라 ‘지능형 도시(스마트시티)’ 조성 등에 대해서도 큰 관심을 보였다. 행복청은 ‘업무협약(MOU)’을 바탕으로 ‘수도이전 분야’의 도시계획 수립 및 건설 추진체계(법령·제도)에 대한 정책자문과 도시개발·건설에 관한 기술 교류 등 세부협력사업을 적극 발굴, 지원할 예정이다. 아울러 업무협약(MOU) 후속조치 이행 차원에서 다음달 안에 ‘수도이전 협력 국외출장단’을 인도네시아 자카르타로 보내, 양 국의 ‘교류·협력’ 활성화 등에 대한 구체적인 협의를 이어나갈 계획이다. 김진숙 행복청장은 “정부 차원의 ‘교류·협력 업무협약(MOU)’ 체결을 계기로 한국형 미래도시를 해외에 널리 알릴 수 있는 발판이 마련됐다”면서 “행복청이 보유한 행정중심복합도시 건설 경험과 기술력, 스마트시티 분야의 강점을 활용해 인도네시아가 성공적으로 수도이전을 할 수 있도록 돕겠다”고 말했다. 한편, 인도네시아 정부는 최근 현 수도인 자카르타의 도시문제 해결과 지역균형발전 등을 위해 총 사업비 약 40조 원을 투입, 보르네오섬 동부 칼리만탄주로 수도를 이전하는 계획을 발표한 바 있다. kwj5797@fnnews.com 김원준 기자
2019-11-27 14:39:15【안동=김장욱기자】이철우 경북지사가 구미 삼성전자 네트워크사업부의 수도권 이전과 관련, 유감을 표현했다. 5일 경북도에 따르면 이 지사가 삼성전자 네트워크사업부가 구미에서 수도권으로 이전한다는 언론보도를 접하고 "300만 도민은 충격과 실망 속에 유감을 표한다"는 내용의 성명서를 발표했다고 밝혔다. 성명서에 따르면 "이는 침체된 경기에 신음하고 있는 지역경제에 큰 상처를 주는 행위"라며 "현정부의 국정과제인 '골고루 잘사는 균형발전'이라는 원칙에도 크게 역행하는 처사"라고 덧붙였다. 이 지사는 "그동안 삼성전자는 지난 2010년부터 휴대전화, 가전제품, 액정표시장치(LCD) 생산라인의 베트남 이전을 계기로 구미사업장 생산비중이 계속해서 줄어들고 있다"며 "이번 이전이 현실화되면 협력업체와 인구 감소 등 지역경제에 추가적 피해가 발생할 것이 우려된다"고 강조했다. 그는 "삼성전자가 세계적인 기업으로 성장하는데 도가 기여해왔다"면서 "삼성전자가 지역 경제의 새로운 성장 동력이 될 차세대 신기술사업 투자에 나서 주기 바란다"고 촉구했다. 이 지사는 "외국으로 이전한 삼성전자 법인과의 인적 교류 등을 통한 도 문화관광 활성화에 적극 협력해 주기 바란다"며 "특히 수십 년에 걸쳐 상생 발전해 온 도와 삼성전자가 앞으로도 굳건한 신뢰 속에 함께 성장해 갈 수 있기를 기대한다"고 말했다. gimju@fnnews.com 김장욱 기자
2018-07-05 13:31:58정부가 수도권 소재 기업의 지방이전을 추진하고 있지만 사업환경 변경으로 착공조차 못한 기업이 15개에 이르고 이전사업을 포기하거나 변경해 보조금을 환수했거나 환수할 예정인 기업도 4개나 되는 등 차질을 빚고 있는 것으로 나타났다. 한나라당 김기현의원은 6일 지식경제부에 대한 국정감사에서 수도권 기업의 지방이전에 따른 국고보조금이 지난 2004∼2008년 9월까지 총 201개 기업(244건)에 1256억5000만원이 지원돼 1개 기업당 평균 5억1000만원이 지급됐다고 밝혔다. 지방이전 기업수가 가장 많은 지방자치단체는 충남이 57개로 가장 많고 그 뒤를 이어 강원 53개, 전북 36개, 충북 26개, 대구 10개, 광주 7개 등 총 201개다 하지만 이들 기업중 중도에 사업환경변경으로 착공조차 못해 지방이전이 지연되고 있는 기업이 충북 증평으로 이전하는 SK케미칼을 비롯 삼창하이텍(강원 동해), 현승(강원 횡성), 대원시스템(충남 당진), 테크윙(충남 천안) 등 15개에 이르는 것으로 나타났다. 또 사업부지를 매각해 보조금을 환수 당한 기업도 VK(3억1320만원), 대일산업(1억220만원) 등 2개나 되고 사업포기나 사업변경으로 환수를 추진 중인 기업도 2곳이나 된다. 특히 대표적 인터넷 포털기업인 NHN은 연구소를 춘천으로 이전할 계획이었으나 이전사업을 포기해 지경부에서 지원한 18억원의 국고보조금이 강원도에 묶여 있는 상태다. 김 의원은 “당초 사업취지가 국고보조금만 챙기는 일부 먹튀기업을 위한 재원으로 전락하거나 지역별 편중으로 새로운 지역불균형을 만드는 일은 없어야 한다”면서 “정부도 외형보다 내실 있는 정책효과가 나타날 수 있도록 지원체계를 개선해야 한다”고 밝혔다./hjkim@fnnews.com김홍재기자
2008-10-06 16:19:59헌법재판소의 위헌 판결 이후 수도권 부동산시장에 대한 전망이 엇갈리는 가운데 서울의 대표적인 개발사업인 강북뉴타운사업의 향방에 관심이 집중되고 있다. 서울 강북일대를 강남처럼 개발하겠다는 취지의 뉴타운사업은 지금까지 수도권 분위기가 침체되면서 고전을 면치 못하던 상황이었다. 뉴타운 시범지구로 지정된 성동구 왕십리 일대는 사업초반에 반짝 관심을 끌었지만 최근에는 수요가 뜸해 뉴타운사업이 막대한 돈만 낭비하는 사업으로 전락하지 않을까하는 우려가 퍼진 상황이었다. 최근 2∼3년간 2배 가까이 올랐던 집값·땅값도 올해 들어서는 계속 정체상태다. ◇헌재 판결이 뉴타운 살리나=하지만 지난 21일 헌재가 신행정수도건설특별법을 위헌으로 판결하면서 상황은 좀 더 복잡하게 변했다. 특별법때문에 충남지역으로 몰렸던 투자수요가 다른 곳으로 철수해야 하는 상황이다. 부동산연구소 스피드뱅크의 안명숙 소장은 “정부의 행정수도사업이 좌절된 이후 향후 부동산시장에 대한 전망은 전문가 마다 엇갈리고 있다”면서도 “충청지역에 투입된 투자자본의 철수만큼은 모두가 확신하고 있다”고 말했다. 부동산시장의 새로운 변수로 떠오른 ‘유동 투자 자본’이 어디로 향할지 아직은 불확실한 상황이다. 그러나 지금껏 수요부족으로 분위기가 가라앉았던 뉴타운지구 관계자들은 대표적인 서울시내 개발사업인 강북뉴타운사업이 가장 매력적인 대안이 될 것이라는 주장이다. 성동구 왕십리 인근에서 영업중인 대진부동산의 황운하 중개사는 “초반에 떠들썩하던 뉴타운지구가 요즘들어선 침체기를 맞고 있었는데 헌재 판결로 충청권에 몰렸던 관심이 서울로 돌아온다면 뉴타운도 다시 힘을 받을 것”이라는 조심스런 기대를 내비쳤다. 뉴타운지구의 주민들도 긍정적인 전망을 숨기지 않는다. 성동구 상왕십리에 거주하는 김경수(43·남)씨는 “헌재의 위헌결정이 뉴타운사업 성공여부에 결정적인 영향을 미칠지는 잘 모르겠지만 침체된 분위기를 반전시키는 데에는 일조할 것”이라고 말했다. 관심 부족이 뉴타운사업의 불안요소였던 점을 감안하면 헌재의 위헌판결은 강북뉴타운에 있어 가뭄의 단비인 셈이다. ◇“너무 성급하다”…반론도=하지만 성급한 낙관에 대한 경계의 목소리도 만만치 않다. 충청권으로 몰렸던 수요가 수도권으로 돌아오는 것도 확실한 것이 아닌데다 그 수요가 뉴타운으로 유입될 것이라는 것은 기대일 뿐이라는 것. 스피드뱅크의 안명숙 소장은 “서울·수도권 부동산시장이 침체된 것은 충청권으로 수요가 이동해서라기보다는 정부규제에 의해 ‘시장균형’이 하향 압박을 받았기 때문”이라며 “특별법이 위헌판결나면서 충청권 부동산은 타격을 받는 것이 거의 확실하지만 그 수요가 서울·수도권으로 회귀할지는 미지수”라고 말했다. 그는 “지금 정부의 부동산 정책하에서는 어느 곳에도 투자가 마땅치 않다”고 덧붙였다. 실제로 시장의 움직임도 아직 뚜렷한 변화의 징후가 감지되지 않고 있다. 성동구 상왕십리 오부동산의 김장윤 중개사는 “위헌판결 전과 마찬가지로 여전히 문의전화나 방문객이 없다”며 “시장에 호재가 있더라도 칼 같은 정부규제 앞에 움직일 사람이 있겠나”라고 말했다. ◇서울시, “이대로도 자신있어”=현장의 떠들썩한 분위기와는 달리 강북 뉴타운사업을 주관하는 서울시청은 헌재의 판결에 별로 신경을 쓰지 않는 분위기다. 서울시 뉴타운사업본부의 최창식 본부장은 “뉴타운 현장에서는 수요부족을 이유로 불만이 많다고 하더라도 시에서는 오히려 과열현상이 일어나지 않는 것을 긍정적”으로 진단했다. 그는 “헌재 결정이 뉴타운사업에 영향을 전혀 미치지 않는다고 할 수는 없지만 큰 변수라고 볼 수는 없다”고 말했다. 최 본부장은 “현재 왕십리 뉴타운의 경우 재개발 추진위 내부에서 쟁송사태가 벌어져 사업이 주춤하고 있지만 내년에 내분이 법원판결로 종결되면 본격적으로 탄력을 받을 것”이라고 사업에 자신감을 보였다. / lhooq@fnnews.com 박치우기자
2004-10-26 12:04:02대규모 공원 인근 아파트가 ‘그린 프리미엄’을 바탕으로 지역 대장주로 떠오르고 있다. 풍성한 녹지공간을 바탕으로 주거 쾌적성이 뛰어날 뿐만 아니라, 우수한 조망권을 확보하고, 공원 내 잘 갖춰진 레저•휴게 공간을 이용해 여유로운 생활이 가능하다는 점 등이 프리미엄으로 작용하며 수요자들을 사로잡았다는 분석이다. 특히 수도권의 경우 빌딩 숲으로 도시가 형성된 경우가 많고, 대규모 공원의 희소성이 높다는 점에서 그 일대 아파트의 가치는 더욱 높이 평가된다. 한국부동산원 지역별 아파트 가격 분석 자료에 따르면, 경기 광교신도시가 위치한 수원 영통구에서는 광교호수공원이 바로 앞에 위치한 ‘광교중흥에스클래스’ 시세가 3.3㎡당 4,411만원으로 가장 비싸다. 뒤를 잇는 힐스테이트광교(4,084만원), 자연앤힐스테이트(4,076만원) 역시 광교호수공원이 가까운 단지로 영통구 전체 시세를 이끄는 최상위 단지 3곳 모두 그린 프리미엄을 누린 것으로 보여진다. 지난 7월 경기 동탄2신도시에서 분양한 동탄역대방엘리움더시그니처는 단지 바로 가까이에 동탄여울공원, 자라뫼공원, 트라이엠파크, 오산천 등 수변공원이 자리한 곳으로 1순위 청약 결과 무려 626.99대 1의 높은 경쟁률을 기록한 바 있다. 이 같은 측면에서 볼 때, 최근 신규 분양시장에서 가장 눈여겨 볼만한 곳으로는 동부건설㈜이 경기 구리시에서 공급하는 ‘인창 센트레빌 인더포레’가 대표적이다. ‘인창 센트레빌 인더포레’는 경기도 구리시 인창동 일원에 위치하며, 지하 2층~ 지상 29층, 3개 동, 전용 49~59㎡ 총 244가구로 조성된다. 면적별로는 △전용 49㎡ 78가구, △전용 59㎡ 166가구 규모다. 단지는 바로 앞으로 8만5,000여㎡ 규모의 인창중앙공원이 위치해 있어 그린 프리미엄을 즐기기 최고의 입지다. 이 외에도 구리시립체육공원, 장자호수공원, 검배근린공원, 구리한강시민공원 등도 가까워 쾌적하고 여유로운 주거 환경을 누릴 수 있다. 또한 건원초등학교가 바로 앞에 위치한 초품아 아파트로 안전한 통학환경도 확보했다. 게다가 주변으로 동구중, 인창중•고, 구리중•고 등 학교 및 학원가가 형성되어 학령기 자녀를 둔 수요자들의 높은 선호도가 기대된다. 롯데백화점과 롯데아울렛, 한양대병원, 현대아울렛, 구리농수산물도매시장, 구리시청, 구리시인창도서관 등 각종 편의시설도 밀집해 있다. 교통여건도 우수하다. 단지는 지난달 10일 개통한 지하철 8호선 연장선(별내선) 동구릉역과 경의중앙선 구리역을 도보로 이용할 수 있다. 별내선 개통 이전에는 잠실까지 지하철은 2번이나 환승해 약 40분, 버스로는 50분가량 걸렸으나 개통 이후 동구릉역에서 잠실까지 환승 없이 20분이면 도착 가능해 출퇴근 여건이 대폭 개선됐다. 특히 별내역의 경우 GTX-B노선 정차역으로도 거듭날 예정으로 향후 GTX-B노선의 이용도 편리해 광역 교통망도 확충된다. 여기에, 수도권1순환도로, 북부간선도로, 강변북로, 세종포천고속도로 등의 이용도 편리해 수도권 전역으로의 이동도 편리하다. 수요자 선호도 높은 단지구성도 자랑이다. 전 세대 전용 59㎡ 이하 중소형 타입으로 구성돼 3인 가구도 충분히 거주할 수 있는 넉넉한 구조를 갖출 전망이다. 또, 총 5개 타입의 다양한 주택형을 제공하여 수요자 라이프 스타일에 걸맞는 다양성을 확보했으며 발코니 확장 및 시스템 에어컨 2개소를 무상 제공해 수요자의 부담을 대폭 낮췄다. ‘센트레빌’ 브랜드 프리미엄도 기대된다. 센트레빌은 세련된 디자인과 혁신적인 시스템을 통해 새로운 주거문화를 선사하는 것을 기본으로 하는 동부건설㈜의 브랜드 아파트로 남다른 시공능력과 높은 사업 안정성도 보장된다. 한편, ‘인창 센트레빌 인더포레’는 오는 2027년 4월 입주 예정이며, 이달 홍보관을 오픈하고 일반 분양분에 대해 선착순 분양을 진행 중이다. 홍보관은 경기도 구리시 수택동 구리역 인근에 위치한다.
2024-09-19 11:44:38[파이낸셜뉴스] 글로벌 스마트시티 솔루션 기업 비츠로시스가 인도네시아(인니) 자카르타 엑스포에서 열린 수처리 전시회 ‘INDO WATER 2024’에 참가했다고 19일 전했다. 해당 전시회는 인도네시아 물 산업 및 관련 기술을 선보이는 자리로, 매년 세계 각국 기업들이 참가한다. 이번에는 지난 18일 시작해 오는 20일까지 진행된다. 대한무역투자진흥공사(KOTRA)도 올해 전시회에 자리했다. 비츠로시스에 따르면 인도네시아 물 산업은 지난 10년간 매년 7.5%의 성장률을 보이며 꾸준히 발전하고 있다. 현지 정부는 안정적 식수 확보와 위생 환경 개선을 위해 관련해 대한 지속적으로 투자를 이어가고 있다. 인도네시아는 풍부한 담수 자원을 보유하고 있으나 실제 이용 가능한 수자원은 부족한 상황이다. 빠른 도시화와 경제 성장으로 인해 식수와 하수처리, 위생 관리 등의 필요성이 급증하면서 정부 차원에서 해외 기술 도입에 애쓰고 있다. 비츠로시스는 수도 이전을 추진하고 있는 인도네시아 인프라 구축 사업 진출을 위해 지난해 현지 법인을 설립하는 등 시장을 선제적으로 공략하고 있다. 비츠로시스 관계자는 “국가 인프라 구축 전문기업으로 과거부터 오랫동안 수처리 감시제어 및 관제시스템 사업을 영위하고 있다”며 “이번 전시회를 교두보로 현지 물 산업 진출에 나설 것”이라고 말했다. 비츠로시스는 지난해 143억원 규모 인도네시아 FTTH 사업을 수주하고 올해 현지 수행 실적 1위를 달성하는 등 가시적 성과도 이루고 있다. taeil0808@fnnews.com 김태일 기자
2024-09-19 10:44:12[파이낸셜뉴스] 윤석열 정부 들어서 기세가 꺾였지만 종합부동산세는 여전히 부담되는 세금이다. 올해 종부세 고지서는 오는 11월22일께 발송되고 납부기간은 12월1일부터 15일까지다. 국세청은 세금고지에 앞서 이달말까지 합산배제 및 과세특례 신고를 받는다. 합산배제, 과세특례 신고를 기한 내 해 두면 12월에 별도의 세액 계산 및 신고 없이 납부만 하면 된다. 임대사업 등록을 하지 않아서 합산배제를 못 받거나, 일시적 2주택 특례 조건을 만족하지 못해 종부세를 부과받는 실수사례가 있다고 국세청은 설명했다. 10년 임대 주택…"종부세 과세 않는다" 종부세 부과 때 주택수 합산에서 배제되는 주택의 대상은 명확하다. 과세기준인 올 6월1일 현재 실제 주택을 임대하고 있다면 합산배제 신고 종료일(올해는 9월30일)까지 지방자치단체와 세무서에 각각 등록해야 합산배제를 적용받을 수 있다. 단 공시가격 등 일정 요건을 충족해야 한다. 주택을 임대하고 있더라도 임대사업자 등록 말소 이후부터는 합산배제를 적용받을 수 없다 10년 의무임대기간도 조건이다. 임대사업자로 등록하기 이전에 임대한 기간은 의무임대기간에 포함되지 않는다. 기존 임대주택을 포괄양수한 경우, 전 임대사업자가 임대한 기간도 포함되지 않는다는 사실을 알아야 한다. 여기에다 임대료 인상도 5% 이내에 해야 한다는 조건도 만족시켜야 한다. 사원용 주택도 합산배제 대상이다. 단 공시가격 6억원 이하 또는 85㎡ 이하, 임대보증금이 주택 공시가격의 10% 이하 등의 조건이 있다. 지난해와 달라진 합산배제는 지분 적립형 분양주택이나 CR리츠(기업구조조정부동산투자회사)가 매입하는 지방 미분양 주택은 아예 종부세 부과 대상에서 빠진다는 것이다. 지분 적립형 분양주택이란 공공주택 사업자가 공급하는 공공분양 주택으로, 주택 지분을 20~30년 간 분할해 공급하는 주택이다. CR리츠 매입 지방 미분양주택이란 CR리츠가 올 3월부터 내년 12월31일까지 취득한 수도권 밖 미분양 주택이다. 한시적으로 합산배제가 가능하다. 인천 강화에 1채 더…"1세대1주택자 특례" 매년 9월은 주택분 종부세 특례의 달이다. 합산배제, 1세대1주택자, 세율적용 특례 등을 잘 살펴야 한다. 종부세는 6월 1일 현재 인별로 보유한 주택의 공시가 합계 중 9억원(1세대 1주택자 단독명의는 12억원)의 기본공제 초과분에 대해 과세된다. 공시가 합계와 세율(3주택부터 중과) 판단 시의 주택 수는 개인별로 세지만, 1세대1주택자 여부는 세대별 주택 수를 합산해 판단한다. 세대별 주택 수에서 주의해야 할 부분은 지방 저가주택과 상속주택, 부부공동명의 주택, 일시적 2주택 등이다. 지방 저가주택은 보유해도 주택수 산정 특례를 받을 수 있다. 다만 공시가격 3억원 이하인 주택 1채여야 한다. 수도권 밖 광역시·특별자치시의 군·읍·면 지역 주택은 가능하다. 수도권 밖 도·제주도는 모두 가능하다. 하지만 수도권은 인천 강화·옹진군, 경기 연천군 소재 지방주택만 가능하다. 수도권으로 분류되지만 인구감소지역이면서 접경지역이라는 특성 때문이다. 상속주택도 주택 수에서 제외된다. 상속 후 5년이 안 지났거나 지분 40% 이하 또는 공시가 6억원(비수도권 3억원) 이하인 상속주택이어야 한다. 과세기준일인 6월1일 현재 기준이다. '일시적 2주택자'도 1세대 1주택자와 같이 공제액을 12억원으로 늘려준다. 일시적 2주택은 1세대 1주택자가 기존 주택을 양도하기 전 신규 주택을 대체 취득해 일시적으로 2주택이 된 경우다. 단 신규 주택 취득일로부터 3년 이내 기존 주택을 양도할 것 등이 조건이다. 부부공동명의 특례…"홈택스 계산 후 선택" 부부 공동명의 1주택자 특례도 있다. 1세대1주택자 단독명의는 기본공제가 9억원이 아니라 12억원으로 60세 이상 고령 및 5년 이상 장기 보유한 경우 최대 80% 세액공제 혜택을 볼 수 있다. 부부 공동명의에 한해 단독명의처럼 이 혜택을 적용해주는 특례다. 따라서 공동명의로서 인별로 9억원씩 부부 합계 총 18억원의 공제를 받을지 또는 단독명의로 12억원 기본공제에 세액공제까지 적용할 지를 택할 수 있다. 홈택스 종부세 모의계산 서비스 등을 활용해 유불리 여부를 검토한 후 신청하면 된다. 올해 신설된 세율 적용 특례도 주목해야 한다. 세율 적용 때 주택 수 산정에서 빼 준다는 것이다. 소형 신축 주택(아파트는 제외)에 대한 종부세 감면 특례가 있다. 올 1월 10일 이후 준공된 소형 주택(전용면적 60㎡ 이하, 취득가 6억원 이하)은 종부세 세율을 결정짓는 주택 숫자에서 빼고 계산한다. 종부세는 3주택 이상일 경우 일반 세율(0.5~2.7%)보다 높은 중과세 세율(0.5~5%)이 적용된다. 그런데 주택을 3채 갖고 있어도 그 중 하나가 소형 신축 주택이라면 2주택자로 간주해 '일반 세율'을 적용한다는 것이다. 지방에서 준공 후 미분양된 주택(전용면적 85㎡ 이하, 취득가 6억원 이하)도 마찬가지로 세율을 결정하는 주택 수에서 빼고 계산한다. 다만 소형신축주택, 준공후 미분양 주택 특례는 올 1월10일부터 내년 12월31일까지 취득하는 조건이다. mirror@fnnews.com 김규성 기자
2024-09-13 11:17:48