[파이낸셜뉴스] 윤석열 대통령은 15일 '8.15 통일독트린' 3대 통일 추진 전략 중 하나로 북한 인권을 강조, "북한 주민의 생존권 보장을 위한 인도적 지원도 계속 추진할 것"이라고 밝혔다. 윤 대통령은 이날 서울 종로구 세종문화회관에서 열린 제79주년 광복절 경축식에서 경축사를 통해 "지난 8월 1일, 북한 수해 이재민에 대한 구호물자 지원을 제안한 것도, 북한 주민들의 고통을 외면하지 않겠다는 우리 정부의 의지를 밝힌 것"이라면서 이같이 말했다. 윤 대통령은 "북한 정권이 또다시 거부했지만, 인도적 지원을 포기하지 않겠다"면서 "영유아, 여성, 고령자, 장애인 등 북한의 취약 계층에 대해, 식량, 보건을 비롯한 인도적 지원을 적극 추진할 것"이라고 거듭 밝혔다. hjkim01@fnnews.com 김학재 기자
2024-08-15 10:32:27[파이낸셜뉴스] 윤석열 정부가 1일 북한의 대규모 수해에 물자를 지원하겠다고 밝히며 북측에 협의를 제의했다. 보건복지부 산하 대한적십자사의 박종술 사무총장은 이날 정부서울청사에서 브리핑을 갖고 "폭우로 인해 큰 피해를 입은 북한 주민들에게 깊은 위로를 전한다"며 "북한 주민들이 처한 인도적 어려움에 대해 인도주의와 동포애의 견지에서 북한의 이재민들에게 긴급히 필요한 물자들을 신속히 지원할 용의가 있다"고 밝혔다. 박 총장은 "지원 품목, 규모, 방식 등에 대해서 북한 적십자회 중앙위원회와 협의할 준비가 돼 있으며, 조속한 호응을 기대한다"고 제안했다. 북한의 잇단 도발과 러시아와의 군사협력으로 남북경색이 장기화되고 있음에도 대북지원에 나서게 된 것은 윤석열 정부가 정세와 관계없이 인도적 지원은 지속하겠다는 의지를 보여주는 것으로 풀이된다. 역대 정부도 대북정책 기조와 관계없이 대북지원을 해왔다. 일례로 이명박 정부는 대북강경책을 폈지만, 2010년 북한이 기록적인 폭우 피해를 입자 72억원 규모 식량·의약품을 지원한 바 있다. 한편 북한 관영매체에 따르면 평안북도 신의주시와 자강도 등에서 수해로 5000여명이 고립됐다가 약 4200명이 구조됐으며, 4100가구가 피해를 입었다. 이에 우리 정부 내 일각에선 1000명이 넘는 사상자가 발생했다는 분석이 나오고 있다. 북한 당국은 피해지역에 의료인들을 급파하는 등 수습에 진력을 다하고 있다. 특히 김정은 국무위원장이 직접 구명보트를 타고 홍수에 침수된 지역을 살피는 등 전례 없는 모습을 보이고 있다. uknow@fnnews.com 김윤호 기자
2024-08-01 16:35:27[파이낸셜뉴스] 정부는 11일 대만 화롄에서 발생한 강진 피해에 50만달러 규모의 인도적 지원을 하기로 결정했다. 외교부는 이날 “지난 3일 대만 동부에서 발생한 지진으로 인한 피해 대응을 지원키 위해 50만불 규모의 인도적 지원을 제공키로 결정했다”고 밝혔다. 그러면서 “이번 지원이 피해 지역 복구와 해당 지역 주민들의 조속한 일상 복귀에 도움이 되길 기대한다”고 했다. 화롄 지진으로 인한 피해는 전날 기준 16명이 목숨을 잃었고, 부상자는 1100여명에 달한다. 정부는 애초 대만 지진 발생 이튿날인 지난 4일 위로 입장 표명을 검토하다가 미뤘다. 국제사회의 대만 지진 피해 위로에 중국이 나서 감사를 표하면서 양안갈등으로 이어진 상황을 고려한 것으로 추측된다. 그러다 대만 지진 발생 일주일이 지난 후 인도적 지원을 발표한 것이다. 외교부는 지난 4일 인도적 지원에 나설 용의가 있다는 입장을 밝혔고, 이후 대만이 요청하며 진행된 것으로 보인다. uknow@fnnews.com 김윤호 기자
2024-04-11 10:57:24국제구호개발기구 월드비전은 15일 시리아 내전 발발 13주기를 앞두고 "국제사회가 보다 적극적으로 대응해야 한다"고 촉구했다. 14일 월드비전에 따르면 분쟁 장기화와 경기 침체, 코로나, 콜레라가 이어진 시리아는 지난해 대지진까지 덮치면서 상황이 급속도로 악화되고 있다. 유엔 인도주의업무조정국(OCHA)에 따르면 올해 기준 인도적 지원이 필요한 시리아 인구는 1670만명으로 사상 최고치를 기록했는데 이 가운데 44%는 아동으로 나타났다. 또 시리아인의 90%가 적절한 생활 수준을 유지하는 데 필요한 최소 소득 수준, 즉 빈곤선 이하에서 살아가고 있다. 유엔 세계식량계획(WFP)이 '세계 10대 식량 부족 국가'로 꼽을 만큼 기아와 영양실조 역시 심각한 상황이다. 시리아 인구의 절반 이상인 1290만명이 먹을거리 공급이 불충분해 어려움을 겪고 있다. 이중 식료품 지원이 시급한 주민 수는 590만명, 이중 64%가 아동이다. 대지진 이후 소년소녀가장이 증가하면서 아동들은 노동 현장과 조혼으로 내몰리고 있다. 여성과 여아를 보호해온 공간이 폐쇄되면서 위험은 더 가중되고 있다고 월드비전은 전했다. 월드비전 시리아 대응 총책임자인 에마뉘엘 아이쉬는 "국제사회가 시리아에 긴급한 인도적 지원과 더불어 사회 회복력 강화를 위한 장기적 지원을 제공해야 한다"며 "특히 시리아 북서부 지역에 대한 무조건적이고 제한 없는 접근도 보장해야 한다"고 강조했다. 조명환 한국월드비전 회장은 "시리아와 같은 글로벌 인도주의 위기에 대해 한국 정부와 국회의 대응을 촉구하는 활동을 펼칠 계획"이라고 말했다. rsunjun@fnnews.com 유선준 기자
2024-03-14 15:32:33[파이낸셜뉴스] 정부는 지난 7일 개시된 이스라엘-하마스 무력 충돌 등으로 인해 피해를 입은 민간인을 돕기 위해 국제기구 등을 통해 200만불 규모의 인도적 지원을 제공하기로 19일 결정했다. 정부는 이번 지원이 인도주의적 목적에 충실히 사용되도록 관련 기구측과 긴밀히 협의해 나갈 예정이다. syj@fnnews.com 서영준 기자
2023-10-19 13:45:28【도쿄=김경민 특파원】 일본 정부가 팔레스타인 가자지구 시민을 위해 국제기구를 통해 1000만달러(약 135억원)의 인도적 지원을 실시한다. 가미카와 요코 일본 외무상은 17일 기자회견에서 "일본은 하마스를 포함한 팔레스타인 무장 세력의 테러 공격을 단호하게 규탄하는 동시에 무고한 일반 시민과 팔레스타인 난민에게 식료품, 물, 의료품 등 지원이 잘 이뤄질 수 있도록 외교적 노력을 지속하겠다"고 말했다. 그는 이어 "현지 정세를 심각한 우려를 갖고 주시하면서 사태의 조기 진정화와 가자지구 내 인도적 상황의 개선을 위해 국제기관과 협력하겠다"고 전했다. 가미카와 외무상은 이스라엘이 예고한 가자지구 지상전을 중단시키기 위해 이스라엘을 설득하거나 규탄할 생각이 있는가라는 질문에 "관계국과 확실히 의사소통하면서 현지에 남은 국민의 안전 확보를 위해 노력하겠다"고 답했다. km@fnnews.com 김경민 기자
2023-10-17 16:43:49[파이낸셜뉴스] 정부는 6일 우크라이나 헤르손 지역의 카호우카 댐 파괴로 피해를 입은 이재민 등을 돕기 위해 100만불 규모의 인도적 지원을 제공할 예정이다. 정부는 우크라이나 전쟁으로 고통받는 우크라이나 국민들을 위한 지원을 해오고 있는데 이어 이번 댐 파괴로 긴급한 수요가 발생함에 따라 추가로 인도적 지원을 결정했다. 이번 지원은 유엔인도지원조정실(OCHA), 국제적십자위원회(ICRC)를 통해 이뤄질 예정이다. 정부는 이번 지원이 우크라이나 카호우카 댐 파괴로 피해를 입은 우크라이나 국민들의 조속한 안정과 피해지역 복구에 도움이 되기를 기대한다. syj@fnnews.com 서영준 기자
2023-06-29 14:47:04우리나라가 내년부터 유엔 세계식량계획(WFP)을 통한 인도적 쌀 지원 규모를 금년 대비 2배 수준(10만t)으로 확대하기로 했다. 이는 윤석열 대통령이 주요 7개국(G7) 정상회의를 계기로 글로벌 식량안보 강화 방안을 발표한 후속조치다. 농림축산식품부는 윤석열 대통령이 20일 주요 7개국(G7) 정상회의 '식량·보건·개발·양성평등 확대 세션'에 초청국으로 참석해 글로벌 식량안보 강화 방안을 발표했다고 21일 밝혔다. 먼저 내년부터 유엔 세계식량계획(WFP)을 통한 인도적 쌀 지원 규모를 금년 대비 두 배 수준인 10만t 으로 확대할 계획이다. 우리나라는 2018년 식량원조협약(FAC) 가입 이래 매년 쌀 5만t을 식량위기국의 난민과 이주민 등 300만~400만명에 지원해왔다. 2023년 원조 대상 국가는 예멘, 케냐, 우간다, 에티오피아, 시리아, 아프가니스탄이다. '아세안+3 비상 쌀 비축제(APTERR)' 기여 규모를 확대해 역내 긴급한 식량 위기 대응 역량을 강화해 나갈 예정이다. 우리나라는 지난 10년간 '아세안+3 비상 쌀 비축제'를 통해 베트남, 미얀마, 필리핀, 라오스, 캄보디아 등의 5개국에 총 1만9000t의 쌀(전체 물량의 약 60%)을 지원해 왔다. 한국형 라이스벨트(K-Ricebelt)를 통해 아프리카 7개국(세네갈·감비아·기니·가나·카메룬·우간다·케냐)이 통일벼 기반 다수확 종자를 생산·보급할 수 있는 체계도 만들어 준다. 또 관개시설 구축, 농기계 보급, 수확 후 처리기술 전수 등 연관 산업 및 인프라를 포괄적으로 지원해 나갈 계획이다. 올해 벼 종자 2000여t 시범생산을 시작으로 2027년부터는 7개국에서 매년 벼 종자 1만t(22만3000ha 재배분)을 생산·보급해 연간 약 3000만 명에 안정적으로 식량을 공급할 계획이다. 농진청이 2017년에 개발한 아프리카형 벼 품종은 현지 품종 대비 2~3배 높은 생산성을 보이고 있다. 한편 이번 회의에서 G7과 우리나라를 비롯한 초청국은 '회복력 있는 세계 식량안보를 위한 히로시마 행동 성명'을 채택했다. 이 성명은 긴급한 식량 위기 대응, 미래 식량안보 위기 대비, 회복력 있는 세계 식량안보 및 영양 증진을 위한 국제사회의 협력 강화를 골자로 한다. 농식품부는 "이번 G7 정상회의는 행동 성명 채택을 통해 글로벌 식량안보 강화를 위한 우리의 기여를 알리며, 책임감 있는 국제사회 일원으로서의 위상을 확인했다는 데 큰 의의가 있다"고 밝혔다. lkbms@fnnews.com 임광복 기자
2023-05-21 18:31:03[파이낸셜뉴스] 우리나라가 내년부터 유엔 세계식량계획(WFP)을 통한 인도적 쌀 지원 규모를 금년 대비 2배 수준(10만t)으로 확대하기로 했다. 이는 윤석열 대통령이 주요 7개국(G7) 정상회의를 계기로 글로벌 식량안보 강화 방안을 발표한 후속조치다. 농림축산식품부는 윤석열 대통령이 20일 주요 7개국(G7) 정상회의 '식량·보건·개발·양성평등 확대 세션'에 초청국으로 참석해 글로벌 식량안보 강화 방안을 발표했다고 21일 밝혔다. 먼저 내년부터 유엔 세계식량계획(WFP)을 통한 인도적 쌀 지원 규모를 금년 대비 두 배 수준인 10만t 으로 확대할 계획이다. 우리나라는 2018년 식량원조협약(FAC) 가입 이래 매년 쌀 5만t을 식량위기국의 난민과 이주민 등 300만~400만명에 지원해왔다. 2023년 원조 대상 국가는 예멘, 케냐, 우간다, 에티오피아, 시리아, 아프가니스탄이다. '아세안+3 비상 쌀 비축제(APTERR)' 기여 규모를 확대해 역내 긴급한 식량 위기 대응 역량을 강화해 나갈 예정이다. 우리나라는 지난 10년간 '아세안+3 비상 쌀 비축제'를 통해 베트남, 미얀마, 필리핀, 라오스, 캄보디아 등의 5개국에 총 1만9000t의 쌀(전체 물량의 약 60%)을 지원해 왔다. 한국형 라이스벨트(K-Ricebelt)를 통해 아프리카 7개국(세네갈·감비아·기니·가나·카메룬·우간다·케냐)이 통일벼 기반 다수확 종자를 생산·보급할 수 있는 체계도 만들어 준다. 또 관개시설 구축, 농기계 보급, 수확 후 처리기술 전수 등 연관 산업 및 인프라를 포괄적으로 지원해 나갈 계획이다. 올해 벼 종자 2000여t 시범생산을 시작으로 2027년부터는 7개국에서 매년 벼 종자 1만t(22만3000ha 재배분)을 생산·보급해 연간 약 3000만 명에 안정적으로 식량을 공급할 계획이다. 농진청이 2017년에 개발한 아프리카형 벼 품종은 현지 품종 대비 2~3배 높은 생산성을 보이고 있다. 한편 이번 회의에서 G7과 우리나라를 비롯한 초청국은 '회복력 있는 세계 식량안보를 위한 히로시마 행동 성명'을 채택했다. 이 성명은 긴급한 식량 위기 대응, 미래 식량안보 위기 대비, 회복력 있는 세계 식량안보 및 영양 증진을 위한 국제사회의 협력 강화를 골자로 한다. 농식품부는 "이번 G7 정상회의는 행동 성명 채택을 통해 글로벌 식량안보 강화를 위한 우리의 기여를 알리며, 책임감 있는 국제사회 일원으로서의 위상을 확인했다는 데 큰 의의가 있다"고 밝혔다. lkbms@fnnews.com 임광복 기자
2023-05-21 13:35:27[파이낸셜뉴스] 윤석열 대통령이 러시아와 전쟁 중인 우크라이나에 대한 군사적 지원 가능성을 시사했다. 한국 정부가 우크라이나에 대한 군사적 지원 의향을 내비친 것은 전쟁이 발발한 지 1년여 만에 처음이다. 윤 대통령은 19일 공개된 로이터통신과의 인터뷰에서 우크라이나에 대한 군사 지원 가능성에 대해 "만약에 민간인에 대한 대규모 공격이라든지, 국제사회에서 도저히 묵과할 수 없는 대량학살이라든지, 전쟁법을 중대하게 위반하는 사안이 발생할 때는 인도 지원이나 재정 지원에 머물러 이것만을 고집하기 어려울 수 있다"고 밝혔다. 특히 윤 대통령은 "불법적인 침략을 받은 나라에 대해서 그것을 지켜주고 원상회복을 시켜주기 위한 다양한 지원에 대한 제한이 국제법적으로나 국내법적으로 있기는 어렵다"며 "그러나 전쟁 당사국과 우리나라와의 다양한 관계들을 고려해서, 그리고 전황 등을 고려해서 적절한 조치를 취하는 것 뿐"이라고 말했다. 윤 대통령이 몇가지 조건을 제시했지만 처음으로 우크라이나에 대한 군사적 지원 의향을 나타낸 것은 주목이 된다. 특히 이번달 미국 국빈 방문을 앞두고 나온 발언이라 더욱 관심을 끌고 있다. 실제 한국 정부는 지난해 2월 러시아의 우크라이나 침공 이후 우크라이나 당국과 미국 등 서방국가들의 요구에도 군사적 지원을 피한 채 경제적·인도적 지원만 하고 있다. 날이 갈수록 수위를 높여가고 있는 북한 핵·미사일 도발 위협 대응 방안도 공개했다. 윤 대통령은 "감시 정찰자산을 더 확충하고, 정보 분석 등이 매우 중요한 과제로 대두되고 있다"며 "확장 억제도 있지만 초고성능, 고위력 무기들을 개발해서 준비해 나가고 있다"고 설명했다. 특히 동맹국들과 일본이 함께 참여하는 아시아판 나토(북대서양조약기구·NATO) 핵 계획 그룹 구상도 밝혔다. 윤 대통령은 "강력한 핵공격에 대한 대응 차원에서는 나토 이상의 강력한 대응이 준비가 되어야 되지 않겠나 이렇게 생각하고 있"며 "북핵 위협에 한국, 일본 다 공히 노출되고 있는 상태이기 때문에 한미일 3자 협력이 필요하다고 생각한다"고 강조했다. 윤 대통령은 그러면서 "다만 확장억제는 한미 간에 논의가 많이 진행이 돼 왔기 때문에 이것을 세팅을 하고 그리고 일본이 참여하는 것은 큰 문제가 없지 않나 생각한다"며 "동시에 3자가 진행하기에는 지금 한미 간에 진도가 많이 나갔기 때문에 먼저 한미 간의 시스템을 만드는 것이 더 효율적이지 않을까 생각하고 있다"고 했다. 윤 대통령은 대만해협에의 긴장에 대해서도 목소리를 냈다. 윤 대통령은 "결국은 이것은(대만 긴장 고조) 힘에 의한 현상 변경 시도 때문에 벌어진 일이고 우리는 국제사회와 함께 힘에 의한 현상 변경에 대해 절대 반대한다는 입장"이라며 "대만 문제는 단순히 중국과 대만만의 문제가 아니고 남북한 간의 문제처럼 역내를 넘어서서 전 세계적인 문제로 볼 수밖에 없다"고 말했다. syj@fnnews.com 서영준 기자
2023-04-19 15:49:16