【파이낸셜뉴스 평창=서정욱 기자】 평창군은 군계획시설 결정 후 20년 이상 경과된 장기미집행 도시계획도로 개설을 위해 올해 120억 원의 사업비를 확보, 장기미집행 도시계획도로 10개 노선에 대한 보상을 추진하겠다고 23일 밝혔다. 23일 평창군에 따르면 2020년 ~ 2024년까지 장기미집행 도시계획도로 44개 노선을 1단계부터 4단계로 구분하여 연차적으로 보상을 추진한다고 밝혔다. 이 중, 주요간선도로, 보상협의 조기 가능 구간, 주택 밀집지 등에 대하여 보상을 우선 추진하여 보상 완료 노선에 대해 도로개설을 먼저 추진할 계획이다. 주현관 평창군 도시과장은 “장기미집행 도시계획도로에 대해 보상을 적극 추진하고 계획된 장기미집행 도시계획도로를 개설, 주민들의 교통 불편을 해소함은 물론 지역의 도로 환경이 개선될 것으로 기대된다.”고 말했다. syi23@fnnews.com 서정욱 기자
2022-02-23 09:50:49인천시는 장기미집행 도시계획도로 41개 노선 중 14개 노선을 재정사업으로 추진하고 나머지 27개 노선을 비재정사업으로 추진한다. 인천시는 장기미집행 도시계획도로 해소와 원도심.신도시 활성화 지원을 위해 장기미집행 도로 확충방안을 마련하고 사업을 추진한다고 18일 밝혔다. 1999년 헌법재판소의 헌법불합치 결정에 근거해 ‘국토의 계획 및 이용에 관한 법률’ 개정에 따라 도시계획시설은 결정 고시일로부터 20년 경과 시까지 실시계획 인가 등의 행정절차가 이행되지 않으면 자동 실효가 된다. 특히 2000년 7월 1일 이전에 결정된 시설들은 2020년 7월 1일에 일제히 자동 실효가 되는데 시 관리도로(교차점광장 포함) 41개 노선, 연장 58㎞가 그 대상이다. 시는 도시계획시설 자동 실효에 대비 지난 2018년 4월 장기미집행 도로 정비 용역을 착수했으며 시설별로 검토.분석해 장기미집행 도로 중 14개 노선은 재정사업으로 추진하기로 했다. 나머지 노선 중 시설해제 6개 노선, 항만지역(국·공유지) 11개 노선, 개발사업 연계 8개 노선, 장기추진 2개 노선 등 비재정사업 27개 노선으로 확정하고 사업을 추진한다. 현재 설계가 진행 중인 재정사업 14개 노선(연장 21㎞)은 2020년 6월까지 실시계획을 고시한 후 보상에 착수하고 2023년까지 구축을 완료할 예정이다. 또 해제 대상시설은 시의회 의견청취 등 행정절차 이행 후 2020년 초에 시설 해제 고시할 예정이다. 시는 재정사업으로 추진하는 드림로∼원당대로간 도로개설 등 14개 노선의 구축을 위해 소요될 것으로 예상되는 6569억원 상당의 재원 중 이미 투자한 766억원을 제외한 5803억원을 국비 366억원, 수도권매립지, 경제자유구역 등 특별회계 4526억원, 일반회계에서 911억원을 조달할 계획이다. 이와 병행해 시 재원의 최소화를 위해 금곡동∼대곡동간 도로 등 주요 간선도로 사업에 대해 국비지원이 가능한 대도시권 교통혼잡도로 개선계획(국토교통부 대도시권광역교통위원회) 반영 등을 통해 국비 확보에도 적극 노력할 계획이다. 특히 인천은 개발사업이 많았지만 상대적으로 도로 기반시설이 부족했던 서구지역에 집중 투자할 예정으로 장기미집행 도로 14개 사업 중 64%인 9개 사업에 2023년까지 총투자액 6569억원 중 4100억원을 투입해 인천 서북부 도로망을 구축한다. 허종식 시 균형발전정무부시장은 “장기미집행 도로 해결방안 마련에 따라 오랜 기간 지속된 사유재산권 침해 해소, 재정집행의 효율성 제고와 재정 건전화를 도모하고, 기반시설 확충을 통한 원도심 및 신도시 활성화에 기여할 것”이라고 말했다. kapsoo@fnnews.com 한갑수 기자
2019-07-18 16:25:47【강릉=서정욱 기자】강릉시는 시민의 사유재산권 보호와 삶의 질 향상을 위해 10년 이상 장기 미집행 도시계획도로 33개소를 변경하고, 199개소를 폐지 한다고 31일 밝혔다. 강릉시에 따르면 이번 조치는 현실적으로 불합리하거나 지장물로 인해 집행이 어려운 시설에 대해 자동실효 도래 이전에 적극적으로 폐지함으로써 토지소유자의 사유재산권을 보호하기 위한 조치이다. 이에 지난 1969~2002년 결정된 미집행 도시계획도로 232개소는 일몰제에 따라 20년 이상 미집행된 시설들은 2020년 7월 이후 자동 실효될 예정이다. 현재, 강릉시의 총 도시계획시설 도로는 1618개소 12.1㎢로 이중 집행시설은 965개소 7.86㎢이며, 미집행 시설은 653개소 4.24㎢이다. 또한, 10년 이상된 장기미집행시설은 577개소 3.61㎢이며, 428개소 2.86㎢는 20년 이상된 시설들이다. 강릉시 관계자는 일몰제가 시행되면 장기 미집행 도시계획도로가 일제히 해제돼 혼란이 야기될 수 있어, 이에 시는 지난해부터 법적, 기술적, 환경적 사유로 사업 시행이 어려운 도로에 대해 상반기 중으로 열람.공고, 도시계획위원회 심의를 거쳐 3월 말까지 10년 이상 된 장기 미집행시설 577개소 중 232개소를 우선 변경 폐지한다.“고 말해다. 그러나 개설이 꼭 필요한 도시계획도로에 대해서는 읍.면.동, 관련 실과 등과 협의 및 현장 점검 등을 통한 개설 우선순위를 선정하고 실효 전 실시계획인가로 3년 연장하고, 단계별 집행계획을 수립하여 지방채 차입 등을 통해 매입, 개설할 계획이다. 조수현 강릉시 도시과장은 “장기 미집행 도시계획시설의 정비를 통해 사유재산권 보장 및 주민불편 해소에 최선을 다하겠다.”고 말했다. syi23@fnnews.com 서정욱 기자
2019-01-31 07:34:49[제주=좌승훈 기자] 제주도는 올해부터 장기 미집행 도시계획도로 편입토지에 대한 보상에 나선다고 7일 밝혔다. 장기 미집행 도시계획도로 토지보상은 5개년 계획으로 추진된다. 이에 따라 첫 해인 올해는 1068억원을 들여 50개 노선·53개 구간에 대한 보상을 실시한다. 행정시별로는 제주시 24개 노선(27개 구간)에 614억원, 서귀포시 26개 노선에 454억원을 투입한다. 도는 조기 보상을 위해 지난해 9월부터 측량에 착수했으며 상반기 중 감정평가를 실시해 보상협의를 진행할 계획이다. 이양문 도 도시건설국장은 "장기간 미집행으로 인해 재산권 행사에 불편을 끼쳤다"며 "교통소통에 중요한 도로를 우선 보상하겠다“고 말했다. jpen21@fnnews.com 좌승훈 기자
2019-01-07 13:16:06【 세종=김원준 기자】 세종시는 도시계획시설 일몰제에 대비해 올해부터 오는 2020년까지 도시계획도로 개설사업을 본격 추진한다고 11일 밝혔다. 도시계획 시설 일몰제는 도시계획시설로 지정된 이후 20년 이상 사업이 시행되지 않으면 해당 도시계획시설의 효력이 상실되는 제도로, 2020년부터 시행된다. 세종시는 2020년까지 매년 200억원 이상을 투자해 도시계획도로 개설율을 58%까지 끌어올릴 계획이다. 이두희 세종시 도로과장은 "조치원읍을 비롯한 7개 면의 낙후된 도시계획도로 개설을 통해 정주여건을 개선하고 지역 경제 활성화에 도움을 줄 계획"이라고 말했다. 세종시 장기미집행 도시계획도로는 조치원읍을 비롯해서 7개면에 걸쳐 지난 1954년에 도시계획시설로 결정된 이래 현재까지 개설되지 않은 곳이 많아 시민들의 재산권 행사에 걸림돌이 돼왔다. 세종시는 그동안 지속적으로 도시계획도로 개설을 추진해 왔지만 현재 도로개설율은 전체 215㎞중 101㎞을 마쳐 47%에 그치고 있다. kwj5797@fnnews.com
2016-01-11 09:30:11【 용인=장충식 기자】 경기도 용인시가 오는 2020년까지 관내 장기미집행 도시계획도로 370곳을 폐지하고, 농촌지역의 자연취락지구가 119곳을 신설한다. 또 실효성이 떨어진 자연경관지구 6곳, 수변경관지구 2곳, 학교시설보호지구 1곳 등이 해제되고, 완충녹지 42곳이 폐지 또는 축소된다. 용인시는 30일 이같은 내용을 골자로 한 '2020년 용인도시관리계획 재정비안'을 결정하고 시 홈페이지에 고시했다. 이번 '2020년 용인도시관리계획 재정비안'은 용인시 전역(591.5㎢)을 대상으로 계획적 도시관리를 목표로 하는 새로운 도시계획 패러다임을 반영한 청사진이다. 도시의 장기적인 발전 방향을 구체적으로 제시한 것으로 규제해소와 주민불편해소에 역점을 두었다. 재정비안에 따르면 시는 그동안 많은 민원이 야기됐던 장기미집행시설 도시계획도로 370개소를 폐지하고, 완충녹지 42개소(176만8,000㎡)를 폐지 및 축소하기로 했다. 실효성이 저하된 자연경관지구(수지구 성복동 및 기흥구 보라동 일원 6개소, 520만㎡), 수변경관지구(처인구 경안천변 2개소 390만 ㎡), 학교시설보호지구(처인구 모현면 한국외대 일원 1개소 5만2400㎡) 등을 해제하고, 농촌지역은 자연취락지구를 확대 지정(신설 119개 및 확장 125개소 490만㎡)해 토지이용 효율성을 높여 지역 균형발전을 유도하기로 했다. 또 대규모 공동주택 단지 상가지역의 경우 일부 제1종 전용주거지역을 일반주거지역으로 변경해 활성화를 도모했고, 일부 자연녹지지역도 주변지역 개발여건을 감안해 주거지역으로 변경하기로 했다. 도시지역 외 관리지역은 토지적성평가를 통해 계획관리지역 등으로 세분하고, 기 세분된 관리지역은 재정비하여 일부지역을 계획관리지역으로 변경했다. 시는 이번 '2020년 용인도시관리계획 재정비(안)'의 관계도서를 도시계획과에 비치하고 이해관계인과 일반시민에게 열람하고 있으며, 필지별 지역·지구 등 의 지정 여부와 행위 제한 등의 정보를 내년 1월 초에 토지이용규제정보서비스(luris.molit.go.kr)를 이용해 시민들에게 제공할 예정이다. jjang@fnnews.com
2015-12-30 12:52:05높은 집값에 금리 인상이 더해지면서 수요자들의 내 집 마련 고민이 커지고 있는 가운데 합리적인 비용으로 안정적인 장기 거주가 가능한 장기일반민간임대주택이 인기를 끌고 있다. 장기일반민간임대주택은 최대 10년 간 이사 걱정 없이 거주가 가능하다. 여기에 당첨 후에도 청약 가점을 계속 쌓을 수 있고 보유세, 취득세 등 세금도 내지 않아 실수요자에게 내 집 마련 사다리 역할을 하고 있다는 분석이다. 민간임대주택은 공공임대주택과 달리 일반 건설사가 짓는 브랜드 아파트로 탁월한 주거 인프라까지 동시에 누릴 수 있다. 업계 관계자는 “청약통장 없이 만 19세 이상이면 누구나 청약 신청할 수 있고, 취득세와 재산세, 종부세 등 세금도 없는 것이 특징”이라며 “최대 10년간 거주할 수 있어 이사 비용을 절감할 수 있고 안정적으로 거주하면서 내 집 마련을 이뤄가려는 수요자들의 관심이 높다”고 전했다. 이에 일곡공원에 들어서는 민간공원 특례사업으로 관심을 받았던 ‘위파크 일곡공원’아파트의 ‘10년 장기일반 민간임대주택’을 오는 28일 금요일 본격 공급할 예정이다. 단지는 광주광역시 북구 삼각동 일원에 위치한 총 1,004세대 규모의 대단지 아파트이며, 10년임대는 분양시장에서 국민평형으로 불리는 전용면적 84㎡타입으로 84㎡A 49세대, 84㎡B 52세대 총 101세대로 구성된다. ‘위파크 일곡공원’은 오는 6월 28일(금)부터 7월 6일(토)까지 견본주택에서 청약접수를 받으며, 7월 6일(토) 오후 8시 이후 개별 당첨자 발표를 한다. 이어 7월 7일(일) 정당계약을 실시할 예정이다. 민간임대는 이사걱정 등 리스크 없이 전세로 거주한 이후, 지금 가격 그대로 10년 후에분양전환 받을 수 있다. 최근과 같이 불확실성이 높은 시기에 선택할 수 있는 최적의 내 집 마련 방법 중 하나로 손꼽히고 있다. 거주기간 중 취득세나 재산세, 종부세 등 세금부담이 전혀 없고, 임대료 상승률이 연 5%로 제한되기 때문에, 신축 브랜드 아파트에서 최소 10년간 안정적인 주거생활을 누릴 수 있다. 또 보증보험을 통해 임대보증금이 안전하게 지켜지며, 분양전환 이후에는 양도소득세 면제로 비과세 혜택도 가능하다. 민간임대 청약신청은 만 19세 이상 누구나 가능하고, 추첨을 통해 당첨자를 선정한다. ‘위파크 일곡공원’은 민간개발로 장기 미집행된 공원부지에 공원과 민간 아파트를 조성하는 ‘민간공원 특례’ 사업으로, 입주민들이 초대형 공원을 내 집 앞마당처럼 누릴 수 있는 것이 최대 장점이다. 100만여㎡ 규모로 조성되는 일곡공원은 풍부한 녹지와 산책로, 운동시설 등 쾌적한 환경이 조성될 전망이다. 사통팔달 교통환경은 광주 전역으로 통하는 광주 2호선 일곡역 (예정)이 아파트 약 300m 이내 거리에 예정됐고, 서광주 IC와 양일로, 빛고을대로, 우치로 등 도로망이 갖춰졌다. 호남고속도로 동림 IC는 약 10분내에 진입 가능하다. ‘위파크 일곡공원’ 아파트 입주시기는 2026년 10월로 예정됐다.
2024-06-28 13:03:22【파이낸셜뉴스 경기=노진균 기자】 경기 고양특례시가 일상 속에서 자연을 즐기고 휴식할 수 있는 도시공원과 도시숲 조성을 확대해 도심 곳곳을 숲세권으로 만든다고 8일 밝혔다. 고양시에 따르면 장기간 미집행된 탄현·토당 제1근린공원과 삼송3·동산3어린이공원을 내년까지 조성한다. 학교와 산책로, 하천 유휴부지 등에 생활밀착형 도시숲 조성을 확대하고 기후변화에 대응할 수 있도록 지속가능한 산림자원도 육성해 2035년까지 1인당 체감공원녹지면적을 13㎡로 늘리겠다는 방침이다. 탄현·토당제1 근린공원, 어린이공원 등 장기미집행공원 시민 품으로시는 도심 속 공원면적 확대를 위해 장기간 조성되지 않은 탄현근린공원과 토당제1근린공원, 삼송3어린이공원, 동산3어린이공원의 실시계획 인가와 토지보상 절차를 올해 마치고 내년까지 조성을 완료한다는 계획이다. 1974년 공원 지정 이후 2016년 1단계(3만1138㎡) 조성을 완료한 탄현근린공원은 미조성 구간 토지보상을 마치고 지난달 2단계 조성공사를 시작했다. 내년 상반기 개방을 목표로 5만9989㎡ 규모에 새롭게 조성되는 탄현근린공원은 황룡산과 맞닿은 경사 지형을 활용해 사계절 꽃을 볼 수 있는 꽃동산으로 꾸며진다. 녹지공간을 최대한 느낄 수 있도록 시설물을 최소화한 넓은 잔디광장을 조성하고 봄꽃·여름·단풍·오색정원 등 테마별 정원은 계절감을 느낄 수 있는 꽃을 다채롭게 식재한다. 소나무와 자작나무 숲길을 지나 조성되는 황토길은 황룡산 산책로와 연결돼 자연과 공존하는 도시공원으로 거듭날 전망이다. 행신동 토당초 부근에 조성되는 토당제1근린공원도 현재 토지보상이 68% 이상 이루어져 하반기 착공을 앞두고 있다. 산지에 위치한 지형 특색을 살려 자연 숲길을 산책할 수 있는 도심 속 여가공간으로 조성할 계획이다. 2007년 개발제한구역(GB) 해제 취락지구 내 어린이공원 지정 후 미조성 상태인 삼송3어린이공원과 동산3어린이공원도 올해 본격적으로 조성을 시작한다. 실시계획 인가 후 사유지 수용재결과 국유지 보상협의를 진행 중으로 2025년 공원 조성완료를 목표로 하고 있다. 통학로, 하천 유휴부지 등 생활 속 녹지 확대…미세먼지·열섬현상 완화생활환경과 밀접한 도심 속에는 도시숲과 학교숲을 조성해 녹색쉼터공간을 확대한다. 학교숲은 미세먼지와 열섬현상을 줄이고 학생들의 환경감수성을 높이는 효과가 있다. 시는 정서장애 특수학교인 국립한국경진학교에 생태관찰로, 향기식물원 등 학교숲 500㎡를 조성해 정서적 치유공간을 제공할 계획이다. 초등학교 인근 어린이보호구역 도로변에 띠녹지 형태의 숲을 조성하는 자녀안심그린숲은 지난해 호수초등학교에 조성돼 등하굣길 학생들과 지역 주민에게 큰 호응을 얻고 있다. 올해는 모당초등학교 일대에 가로화단 0.6km를 조성해 안전하고 미세먼지 없는 통학로를 만들 예정이다. 벽제천 용복교 부근에는 6월까지 110㎡ 면적의 대자동 쌈지공원을 조성한다. 쓰레기 무단투기로 방치돼 있던 하천 유휴공간을 활용해 13종의 나무를 식재하고 운동기구와 벤치를 설치해 녹색쉼터로 탈바꿈할 전망이다. 심고 가꾸고 재사용하는 산림생태계 구축…경제성·공익성 확보시는 산림의 경제성을 높이고 기후변화에 대응할 수 있는 탄소흡수원을 확충하기 위해 경제림과 미세먼지 저감숲을 조성하고 수확한 목재부산물로 목재문화를 활성화해 지속가능한 산림자원을 육성하고 있다. 경제림은 양질의 목재를 지속적으로 생산·공급할 수 있는 기반을 마련해 목재 자급율을 높이기 위해 조성된다. 시는 목재수확(벌채) 시기가 도달한 덕양구 원당동 산림지역에 5ha(헥타르) 규모로 지역환경에 적합하고 성장이 우수해 경제적 가치가 높은 소나무 2,500본을 새로 심어 경제림을 조성할 계획이다. 또 천연림과 인공림을 효율적으로 가꾸기 위해 일산동구 지영동 일원을 포함한 총 118ha(헥타르) 면적 산지에 이달부터 숲 가꾸기 사업을 추진한다. 숲의 연령에 따라 조림지 가꾸기(65ha), 어린나무 가꾸기(13ha), 미세먼지 저감 공익숲 가꾸기(40ha)를 진행해 황사와 미세먼지 저감기능을 높일 것으로 기대된다. 일산동구 안곡습지 내 위치한 목공체험장은 산림과 공원에서 발생한 목재 부산물을 활용해 목공지도사와 함께 소가구나 소품들을 제작해볼 수 있는 공간이다. 2021년 12월 약 40평 규모로 조성돼 유아반·일일체험반·목공교육반 등 다양한 프로그램을 운영하고 있다. 겨울 휴장을 마치고 이달 1일 다시 문을 열어 고양시 통합예약 홈페이지에서 교육 신청이 가능하다. njk6246@fnnews.com 노진균 기자
2024-03-08 13:17:39【파이낸셜뉴스 광주=황태종 기자】광주광역시 북구 임동 옛 전방·일신방직 부지 개발이 오는 2025년 본격화된다. 광주광역시는 ㈜휴먼스홀딩스제1차PFV(Project Financing Vehicle)와 옛 전방·일신방직 부지에 대한 도시계획변경 사전협상을 마무리했다고 28일 밝혔다. 광주시에 따르면 옛 전방·일신방직 부지는 일반공업지역 29만6000㎡ 규모로, 전방㈜과 일신방직㈜이 지난 2020년 평동산단으로 이전한 후 유휴부지로 남아있었다. 이번 협상을 통해 사업자 측에서 광주시에 5899억원을 공공기여로 제공하는 대신 일반공업지역을 일반상업지역 등으로 변경하게 된다. 구체적으로 현 공장용지를 △복합쇼핑몰·특급호텔·업무시설용지 등 전략시설 △상업시설·주거복합시설용지 등 사업성 확보시설 △역사문화공원(공장건축물 보존)·학교·공공용지·도로 등 기반시설로 변경한다. 광주시는 공공기여로 토지가치 상승분의 54.45% 수준인 5899억원을 확보해 장기미집행 도시계획시설 설치사업 및 시민 체감사업 등에 사용할 방침이다. 앞서 광주시는 협상 대상지 선정을 시작으로 사업자 측과 11회에 걸친 협상 회의, 마스터플랜 국제설계 공모, 도시계획변경 전후 토지감정평가, 도시계획위원회 자문 등 일련의 협상 절차를 진행했다. 도시계획변경 사전협상은 지난 2019년 호남대 쌍촌캠퍼스 부지 이후 이번이 두 번째 사례다. 도시계획변경 사전협상 제도는 공공이 큰 틀에서 제시한 가이드라인을 바탕으로 민간이 수립한 개발 계획안에 대해 공공과 민간이 함께 도시계획, 건축계획 및 공공기여계획을 종합적으로 협의 조정해 합리적인 토지 이용을 도모하고 사업 계획의 공공성을 확보하는 제도다. 광주시는 내년 6월까지 협상 결과를 반영한 지구단위계획을 결정하고, 건축인허가 절차 등을 거쳐 2025년 상반기에 착공할 계획이다. 김종호 광주시 도시공간국장은 "이번 협상을 통해 복합쇼핑몰, 특급호텔 등 도시전략시설 유치, 근·현대 산업유산의 보존, 합리적인 계획이득 환수 등 공공성을 모두 확보했다"면서 "시민 편의성, 투명성, 공정성에 기초해 이후 행정 절차가 원활하게 추진될 수 있도록 노력하겠다"라고 말했다. hwangtae@fnnews.com 황태종 기자
2023-12-28 13:54:19【파이낸셜뉴스 과천=장충식 기자】 경기도 과천시는 4961억원 규모의 2024년도 예산안을 편성해 과천시의회에 제출했다고 6일 밝혔다. 내년 본예산안은 올해 4581억원 보다 380억원(8.3%)이 증가한 것으로, 일반회계 4586억원, 공기업특별회계 320억원, 기타 특별회계 55억원 등이다. 과천시는 이번 세출 예산안 편성에 있어 내년도 재정 여건을 고려하는 한편, 도시 개발 사업 추진 및 인구 증가로 주민편의를 위한 시설 투자에 대한 재정 수요가 증가하는 여건을 적극적으로 반영했다고 설명했다. 주요 예산안에는 △도시개발과 인구증가에 따른 기반시설 조성 △시민 복지·건강 증진 사업 △시민이 함께하는 문화예술도시 과천 조성 등을 위한 사업이 반영됐다. 또 주차장과 도로, 공원 등 장기 미집행 도시계획시설의 조성을 위해 546억원을 편성해 주민 생활 편의와 삶의 질을 높일 계획이다. 도시개발과 인구증가에 따른 기반시설 조성 사업은 △과천시립요양원 건립 65억원 △관문제2실내체육관 건립 55억원 △문원청계마을 및 지식정보타운 주차장 건립 118억원 등을 편성했다. 시민 복지·안전 사업은 △저출산 대응을 위한 다자녀 가정 양육수당 지원 13억6000만원, △어르신, 청소년, 어린이 대상 무상교통비 지원 12억5000만원, △등산로 주변 및 범죄취약지역 cctv 확대설치 3억800만원 등도 예산안에 담겼다. 시민이 함께하는 문화예술도시 과천 조성 사업은 △시민회관 앞 잔디광장 조성 9억2000만원 △한국종합예술대학교 과천유치를 위한 추진단 운영 3600만원 등이다. 과천시 예산안은 오는 8일부터 시의회에서 심의를 시작한다. 신계용 시장은 "2024년도 예산안은 정부의 긴축재정 기조와 경기 침체의 어려움 속에서도 도시 기반시설을 확충하고, 시민의 삶의 질과 행복을 높이기 위해 꼭 필요한 사업에 중점적으로 편성했다"며 "본예산이 확정되면 시민이 체감하고 만족할 수 있도록 신속하고 성공적으로 사업을 추진하겠다"고 말했다. jjang@fnnews.com 장충식 기자
2023-12-06 15:21:22