【파이낸셜뉴스 도쿄=박소연 기자】 새해 첫날 발생한 일본 노토반도 지진으로 피해를 본 지역에서 도난 사례가 잇따르고 있다고 지지통신이 16일 보도했다. 주로 주민들이 대피한 빈집이 대상이다. 문이 닫히지 않고 유리창도 깨진 채로 있는 가옥이 많아 표적이 되기 쉽다. 경찰이 순찰하며 경계를 강화하고 있지만 역부족이다. 한 시내 대피소에 있는 60대 남성은 "현 밖으로 대피한 사람의 부탁을 받고 그 집에 도착했는데, 조명이 켜진 채 실내에서 TV나 라디오 소리가 들렸다"고 말했다. 이어 "다른 날 한 번 더 가보니 TV와 라디오가 없어졌다"고 말했다. 다른 대피소에 있는 60대 남성은 지진 발생 사흘 만에 절도 피해를 봤다. 이 남성은 "피난소의 배식에 사용하기 위해, 사케를 몇 병 현관에 두고 왔는데, 없어졌다"라고 말했다. 경찰청에 의하면 13일까지 빈집이나 피난소에서의 보류 등의 피해가 현내에서 21건 발생했다. 다른 피난민 역시 집에 두고 온 물건이 걱정이지만 집이 무너질까 봐 챙길 상황이 아니다며 고개를 젓는다. 악덕 상술도 벌어지고 있다. 현에 의하면 지붕의 수리나 블루 시트의 설치 가격을 부풀려 고액의 대금을 청구한 사례가 9건 접수됐다. 국민 생활센터에 따르면 노토반도 지진의 성금을 모으고 있다는 수상한 전화 상담도 전국에서 접수되고 있다며 주의를 당부했다. psy@fnnews.com 박소연 기자
2024-01-16 07:12:58[파이낸셜뉴스] 최근 커뮤니케이션 테크놀로지 발달과 활용으로 방송 관련 산업은 어느 산업보다 급격한 변화속에 있다. 이러한 상황속에서 상대적으로 조용하던 라디오방송과 관련해 지난 연말부터 경기지역 사업자 선정에 관한 논란이 지속하고 있다. 논란이 발생한 상황을 살펴보면 경기도와 도로교통공단과 같은 공공 영역의 기관이 사업자 선정에 참여했다는 점이다. 이에 관한 민간 영역의 라디오방송 신청자들의 입장은 두 가지로 압축될 수있다. 첫번째로, 경기도와 같은 지자체가 라디오방송 사업권을 가지게 되면 도지사의 정치적 견해가 개입될 수 있으므로 도지사의 정치적 선전 도구로 전락할 가능성이 있다는 점이다. 따라서 방송법의 목적인 방송의 자유와 독립의 보장이 어려워질 수 있다는 것에 대한 사회적 우려가 제기된다. 두번째로, 인사권을 가진 도지사 또는 정책에 대한 비판적인 보도를 통해 도정을 견제하고 감시하는 전통적인 언론 기능을 충실히 수행할 수 있을 것인가에 대한 의문이다. 다시 말해 언론이 정치 권력과 자본 권력을 감시하는 경비견(watch dog)의 기능이 아닌 정치 및 자본 권력의 무릎에 앉아 귀여움을 얻고 간식을 받아먹는 애완견(lap dog)이 될 가능성이 크다는 비판이다. 본 기고자는 앞서 제기되었던 논란이 하나의 문제라기보다 서로 얽혀 있는 복잡한 상황이라고 판단한다. 경기도민이 요구하고 필요로 하는 양질의 콘텐츠를 지속적으로 생산하기 위해서는 안정적인 재원과 효율적 인력 확보라는 기본적인 조건이 갖춰져야 한다. 우리가 잘 아는 TBS 미디어재단은 서울시의 재정적 지원을 통해 안정적으로 운영해왔다. 그러나 시장과의 갈등 국면이 나타나면서 서울시는 예산안 삭감이라는 카드를 제시하면서 ‘스스로 홀로 설 수 있는 재정의 독립이야말로 진정한 독립’이라고 TBS를 몰아붙였다. TBS를 모델로 만든 조례안을 보면 가장 큰 차이는 TBS와 달리 상업광고를 할 수 있도록 한 점이다. 그러나 광고주가 도지사가 될 수 있으며, 도지사가 방송 편성 및 규약, 심의기구 등을 제정하고 임명할 수 있는 도지사의 편성 제정권을 갖는 등 도지사의 영향력이 크다는 문제가 존재한다. TBS의 사례처럼 독립성이 훼손될 가능성을 배제할 수 없다. 따라서 이번에 경기방송 사업자 선정에 신청한 민간 라디오 방송사들의 주장은 어느 정도 설득력이 있다고 볼 수 있다. 이러한 논란을 해소하기 위해서는 경기공영방송에 대한 도지사의 권한을 대폭 축소하는 조례를 개정하거나 TBS를 제외한 대부분의 방송국처럼 민영 방송국의 형태로 운영함으로써 시장의 선택을 받을 수 있도록 해야 할 것이다. 이러한 문제에 대한 명확한 논리를 확보해서 민영 방송사들이 우려하고 있는 ‘기울어진 운동장’이라는 것을 해소할 필요가 있다. 또한 안정적인 운영을 위해서는 급격하게 증가하고 있는 방송 제작 비용을 효율적으로 관리할 필요가 있다. 하나의 채널만을 위한 콘텐츠보다는 TV, 라디오, 인터넷 등 다양한 환경에서 사용 가능한 원소스 멀티유즈(one source multi use)의 조건을 충족할 수 있어야 한다. 그리고 사옥, 송신시설, 방송기자재 등 제작 시설은 매우 고가이기 때문에 새로운 제작시설보다는 기존의 제작시설을 활용함으로써 제작비용의 효율성을 제고할 수 있어야 한다. 세번째로 지난 3년간 경기방송의 폐업으로 생업을 잃은 경기방송의 구성원들을 위한 대책이 필요해 보인다. 아마도 경기방송의 구성원들은 경기방송의 폐업으로 직장을 잃었다는 심리적 고통과 함께 경제적인 어려움을 직접적으로 겪고 있을 것이다. 마지막으로 방송통신위원회도 사안의 중요성을 반영해서 공식홈페이지에 ‘경기지역 라디오방송 신규허가 문의’ 게시판을 통해 소통하려는 의지를 보여주고 있다. 해당 업무를 담당하고 있는 방송통신위원회는 불필요한 오해와 혼란을 일으키지 않도록 정치적 입장을 배제하고, 우리나라에서 가장 규모가 큰 광역지자체인 경기도민을 위해 잘 운영할 수 있는 사업자를 공정하게 선정해야 할 것이다. 조재수 중부대학교 미디어커뮤니케이션학과 교수
2022-02-22 10:46:26동일본 대지진의 이재민을 위해 일본 전자회사인 소니가 자사의 라디오 3 만대 무상제공 및 3억엔의 의연금 기부를 할 예정이라고 아사히신문이 13일(현지시간) 전했다. /nol317@fnnews.com 김유진 인턴기자
2011-03-13 17:16:00[파이낸셜뉴스] 남캘리포니아주에서 수천만 달러 상당의 복권 당첨금이 청구된 가운데 행운의 주인공이 한인으로 전해졌다. 19일(현지시간) 라디오코리아에 따르면 캘리포니아(CA)주 복권국은 지난 2월 3일 진행된 슈퍼로또 플러스 추첨에서 2000만 달러(265억 9000만원 )잭팟의 주인공이 장 모씨라고 밝혔다. CA주 복권국에 따르면 행운의 주인공은 사우스-센트럴 LA 지역에 거주하는 장 모씨로, 올해 초 Y&Y마켓에서 티켓을 구매한 것으로 알려졌다. 캘리포니아 복권국은 당첨자의 이름과 티켓을 구매한 장소, 총 당첨금을 공개하도록 규정되어 있다고 밝혔다. 슈퍼로또플러스의 추첨방식은 47개의 일반번호에서 5개 , 27개의 메가볼중에서 1개의 번호를 뽑는다. 한편 총 6개의 번호가 일치하면 1등 잭팟이며, 당첨자가 나오지 않으면 무한으로 계속 이월된다. hsg@fnnews.com 한승곤 기자
2024-09-20 15:34:28[파이낸셜뉴스] 행정안전부는 20일부터 이번 주말까지 전국에 강하고 많은 비가 예상됨에 따라,이날 이상민 중앙재난안전대책본부장 주재로 관계기관 호우 대처상황 점검회의를 개최했다. 기상청에 따르면, 200일부터 22일까지 수도권 30~100㎜ 강원내륙 30~100㎜산지·동해안 100~20㎜), 충청·경상권 30~100㎜, 전라권 30~80㎜ 제주 50~150㎜이며, 전국적으로 많은 곳은 150㎜ 이상, 강원산지 등 300㎜이상이 내릴 수 있고, 강풍도 동반될 것으로 전망된다. 인명피해가 우려되는 산사태, 하천재해, 지하공간 침수 등 풍수해 3대 유형에 대한 기관별 대책을 집중 점검했다. 이상민 중앙재난안전대책본부장은 집중호우로 인한 피해를 예방하기 위해 위험기상 예보 시 상황판단회의 개최, 지역대책본부 가동 등 비상대응체계를 유지하고, 유관기관 및 이·통장과 소통·협업체계를 구축할 것을 관계당국에 당부했다. 과거 피해지역, 산사태 우려지역, 지하차도 등 취약지역·시설에 대해 긴급히 점검하고, 수방자재 전진 배치, 빗물받이 이물질 제거 등 안전조치를 취할 것도 아울러 지시했다. 취약지역·시설에 대해 사전통제 및 예찰을 강화하고, 위험 우려 시 인근 주민들은 신속히 대피시키고 취약계층에게는 조력자를 지원할 것을 권고했다. 이상민 중앙재난안전대책본부장은 “정부는 이번 호우로 인한 인명피해를 최소화하기 위해 중앙재난안전대책본부를 중심으로 안전관리에 만전을 기하겠다”라고 밝히며,“국민께서는 TV·라디오·모바일 앱·인터넷 등을 통해 기상 상황을 확인해 주시고, 산간 계곡, 하천변, 저지대 등 위험지역 접근을 자제하는 등 안전에 유의해 주실 것”을 당부했다. ktitk@fnnews.com 김태경 기자
2024-09-20 14:37:00여야가 의료대란 사태 해결을 위한 '여야의정 협의체' 구성을 두고 주도권 다툼을 지속하고 있다. 여야 모두 추석 전 신속한 출범을 내세웠지만 아직까지도 한 자리에 마주앉은 적이 없는 실정이다. 협의체 출범 난항을 둘러싼 책임공방에 정치권이 갈등만 더욱 키우는 것이 아니냐는 우려가 나온다. 12일 정치권에 따르면, 여야는 이날 각각 국회에서 의료대란 해결을 위한 회의 및 간담회를 열었다. 국민의힘은 정부와 함께 '지역의료체계 개선을 위한 당정협의회'를, 더불어민주당 의료대란대책특위는 '서울의대·서울대병원 교수 비상대책위원회 간담회'를 진행했다. 여야의정 협의체 구성이 속도를 내지 못한 상황에서, 저마다 해법 찾기에 적극 나서고 있는 것이다. 여권은 이날 여야의정 협의체에 의료계 일부 단체만 참여해도 출범시키겠다는 방침을 밝혔다. 야당만 협조한다면 추석 전에도 얼마든지 출범이 가능하다는 것이다. 한동훈 국민의힘 대표는 당정협의회 모두발언에서 "의료계는 단일대오를 갖추는 것이 어렵고, 그걸 요구하는 것은 무리"라며 "참여하는 의료계와 함께 일단 출발하자"고 말했다. 장상윤 대통령실 사회수석도 SBS라디오 인터뷰에서 일단 일부 의료계 참여로 협의체를 개문발차한 후 의료계 참여 확대를 기대할 수 있다고 했다. 하지만 다수당인 민주당은 대의사협회와 대한전공의협의회 등 핵심적인 의료단체가 제외된 협의체 출범에 반대하고 있다. 진성준 민주당 정책위의장은 정책조정회의에서 "명실상부한 의료계 대표의 참여가 없는 식물 협의체 발족은 아무런 의미가 없다"면서 "일단 야당을 끌어들여서 '중재자 한동훈'을 명절 밥상에 올려놓고 싶은 게 아닌가"라고 따졌다. 특히 민주당은 여야의정 협의체가 출범하더라도 대통령의 의정 갈등 관련 사과와 책임자 문책이 동반되어야 한다는 입장이어서, 이에 대한 여야 의견 조율도 쉽지 않을 전망이다. ming@fnnews.com 전민경 기자
2024-09-12 18:39:35의대정원 증원을 포함한 의료개혁의 시발점은 절대적인 의사수 부족이라는 데 국민적 공감대가 충분히 형성되면서 의료계의 참여를 바라는 목소리가 점점 높아지고 있다. 의사수 부족에 따른 구조적 문제가 거듭돼 의료개혁에 대한 목소리가 커지고 있음에도 의료계에서 협의체 참여조차 거부하며 완강하게 버티고 있어서다. 여야의정 협의체 구성이 추진되고 있으나 의료계는 입시가 진행 중인 2025학년도 의대 증원부터 재검토할 것을 강조, 협의체 구성부터 난항을 거듭하고 있다. 이 같은 대치에 국민들이 피로감을 언제까지 버티느냐가 관건이 될 전망이다. ■의사수 확대 목소리 커져12일 대통령실에 따르면 윤석열 대통령은 추석 연휴에 의료체계 점검을 위해 응급의료센터 2곳 이상을 찾을 예정이다. 정혜전 대통령실 대변인은 이날 브리핑에서 "윤 대통령은 추석 연휴 국민의 생명권·건강권과 관련된 의료, 안전, 안보 행보를 할 계획"이라면서 "의료, 치안, 재난안전, 국가안보 현황을 살피기 위해 현장을 방문할 예정"이라고 말했다. 윤 대통령의 추석 연휴 현장방문은 의료개혁에 대한 추진 의지가 꺾이지 않았음을 보여주기 위한 행보로 풀이된다. 의사수 부족이 응급실 뺑뺑이 논란과 지역·필수의료 붕괴 등의 핵심 요인이란 점에서 의대 증원은 물러설 수 없는 정책임을 거듭 강조하는 것이다. 장상윤 대통령실 사회수석은 이날 SBS 라디오 인터뷰에서 "의사수 부족, 특히 전문의가 부족한 게 응급실 뺑뺑이의 가장 큰 원인"이라면서 "그래서 저희가 의료개혁 과제 중에 필수의료분야 전문의들이 전공을 하고 여기서 사명감을 갖고 일할 수 있도록 수가도 높여드리고 또 법적인 보호장치도 마련하는 게 핵심과제"라고 설명했다. 의대정원 확대에 대한 반발로 전공의들이 대거 이탈한 상황에서 응급실 뺑뺑이가 더욱 부각되지만, 절대적으로 의사가 부족하다는 구조적 한계를 극복해야 한다는 게 대통령실과 정부의 입장이다. 이러한 정부 입장에 시민단체에서도 의료계를 향해 대화 참여를 촉구하는 상황이다. 경제정의실천시민연합(경실련) 등 주요 시민단체에서는 최근 성명을 통해 의료계와 일부 야당을 겨냥, "의사단체와 정치권이 2025년 의대 증원 원점 재검토를 주장하며 이미 결정된 정책을 흔들고 있다"면서 "자신들의 집단행동으로 국민의 생명과 안전이 위협받고 불편이 가중되는 상황임에도 환자를 책임져야 할 의사단체는 유체이탈 화법으로 의료공백 상황을 선전하고 있다"고 비판했다. 또 다른 시민단체 관계자도 통화에서 "기본적으로 의사수 확대는 필요하다는 입장"이라면서 "의사수만 늘어난다고 해결되는 것은 아니지만 의료계에서 당연히 여야의정 협의체에 참여해야 한다"고 말했다. ■"의사들, 국민을 또 이기려 한다"김대중 정부에서 의약분업 사태 당시 의사들의 반발에 의대정원을 줄인 이후 문재인 정부에서도 의대 증원에 실패했던 만큼, 정부 입장에서도 의대 증원이 쉽지 않은 과제라고 보고 있다. 그러나 여권을 비롯해 정부 관계자들도 이번에는 물러설 수 없다는 의지를 피력했다. 여권 관계자는 "의사들이 정부가 아닌 국민을 또 이기려 하는 것"이라면서 "이번에도 물러선다면 의대 증원은 영원히 불가능한 과제로 남게 되고 국민들의 불편은 가중될 것"이라고 지적했다. 문제는 국민들의 불안감을 얼마나 완화시킬지라는 분석이다. 한국갤럽이 지난 5일 발표한 여론조사(95% 신뢰수준에 표본오차 ±3.1%p)에 따르면 의대 증원에 반발하는 의사계와 의료공백 등에 관한 정부 대응에 대해 '잘하고 있다' 21%, '잘못하고 있다' 64%, 의견 유보 15%였다. 긍정론은 의대 증원계획 발표 초기인 지난 3월 38%에서 9월 21%로 줄었고, 같은 기간 부정론은 49%에서 64%로 늘어난 것이다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회·한국갤럽 홈페이지를 참조하면 된다. hjkim01@fnnews.com 김학재 김윤호 기자
2024-09-12 18:22:27[파이낸셜뉴스] 의대 정원 증원을 포함한 의료개혁의 시발점은 절대적인 의사 수 부족이라는데 국민적 공감대는 충분히 형성되면서 의료계의 참여를 목소리가 점점 높아지고 있다. 의사 수 부족에 따른 구조적 문제가 거듭돼, 의료개혁에 대한 목소리는 커지고 있음에도 의료계에서 협의체 참여조차 완강하게 버티고 있어서다. 여야의정 협의체 구성이 추진되고 있으나 의료계는 입시가 진행중인 2025학년도 의대 증원부터 재검토할 것을 강조, 협의체 구성부터 난항을 거듭하고 있다. 이같은 대치에 국민들의 피로감을 언제까지 버티느냐가 관건이 될 전망이다. ■의사 수 확대 목소리 커져 12일 대통령실에 따르면 윤석열 대통령은 추석 연휴에 의료체계 점검을 위해 응급의료센터 두곳 이상을 찾을 예정이다. 정혜전 대통령실 대변인은 이날 브리핑에서 "윤 대통령은 추석 연휴 국민의 생명권, 건강권과 관련된 의료, 안전, 안보 행보를 할 계획"이라면서 "의료, 치안, 재난안전, 국가안보 현황을 살피기 위해 현장을 방문할 예정"이라고 말했다. 윤 대통령의 추석 연휴 현장 방문은 의료개혁에 대한 추진 의지가 꺾이지 않았음을 보여주기 위한 행보로 풀이된다. 의사 수 부족이 응급실 뺑뺑이 논란과 지역 필수의료 붕괴 등의 핵심 요인이란 점에서 의대 증원은 물러설 수 없는 정책임을 거듭 강조하는 것이다. 장상윤 대통령실 사회수석은 이날 SBS 라디오 인터뷰에서 "의사수 부족, 특히 전문의가 부족한게 가장 응급실 뺑뺑이의 가장 큰 원인"이라면서 "그래서 저희가 의료개혁 과제 중에 필수의료분야 전문의들이 전공을 하고 여기서 사명감을 갖고 일할 수 있도록 수가도 높여드리고 또 법적인 보호장치도 마련하는게 핵심과제"라고 설명했다. 의사 정원 확대에 대한 반발로 전공의들이 대거 이탈한 상황에서 응급실 뺑뺑이가 더욱 부각되지만, 절대적으로 부족한 의사 수 부족이란 구조적 한계를 극복해야 한다는게 대통령실과 정부의 입장이다. 이러한 정부의 입장에 시민단체에서도 의료계를 향해 대화 참여를 촉구하는 상황이다. 경제정의실천시민연합(경실련) 등 주요 시민단체에서는 최근 성명을 통해 의료계와 일부 야당을 겨냥, "의사단체와 정치권이 2025년 의대 증원 원점재검토를 주장하며 이미 결정된 정책을 흔들고 있다"면서 "자신들의 집단행동으로 국민의 생명과 안전이 위협받고 불편이 가중되는 상황임에도 환자를 책임져야 할 의사단체는 유체이탈 화법으로 의료공백 상황을 선전하고 있다"고 비판했다. 또 다른 시민단체 관계자도 통화에서 "기본적으로 의사 수 확대는 필요하다는 입장"이라면서 "의사 수만 늘어난다고 해결되는 것은 아니지만, 의료계에서 당연히 여야의정 협의체에 참여해야 한다"고 말했다. ■"의사들, 국민을 또 이기려 한다" 김대중 정부에서 의약분업 사태 당시 의사들의 반발에 의대 정원을 줄인 이후 문재인 정부에서도 의대 증원에 실패했던 만큼, 정부 입장에서도 의대 증원이 쉽지 않은 과제라고 보고 있다. 그러나 여권을 비롯해 정부 관계자들도 이번에는 물러설 수 없다는 의지를 피력했다. 여권 관계자는 "의사들이 정부가 아닌 국민을 또 이기려 하는 것"이라면서 "이번에도 물러선다면 의대 증원은 영원히 불가능한 과제로 남게 되고 국민들의 불편은 가중될 것"이라고 지적했다. 문제는 국민들의 불안감을 얼마나 완화시킬지라는 분석이다. 한국갤럽이 지난 5일 발표한 여론조사(95% 신뢰수준에 표본오차 ±3.1%p)에 따르면 의대 증원에 반발하는 의사계와 의료 공백 등에 관한 정부 대응에 대해 '잘하고 있다' 21%, '잘못하고 있다' 64%, 의견 유보 15%였다. 긍정론은 의대 증원 계획 발표 초기인 지난 3월 38%에서 9월 21%로 줄었고, 같은 기간 부정론은 49%에서 64%로 늘어난 것이다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회·한국갤럽 홈페이지를 참조하면 된다. hjkim01@fnnews.com 김학재 김윤호 기자
2024-09-12 17:01:12[파이낸셜뉴스] 여야가 의료대란 사태 해결을 위한 '여야의정 협의체' 구성을 두고 주도권 다툼을 지속하고 있다. 여야 모두 추석 전 신속한 출범을 내세웠지만 아직까지도 한 자리에 마주앉은 적이 없는 실정이다. 협의체 출범 난항을 둘러싼 책임공방에 정치권이 갈등만 더욱 키우는 것이 아니냐는 우려가 나온다. 12일 정치권에 따르면, 여야는 이날 각각 국회에서 의료대란 해결을 위한 회의 및 간담회를 열었다. 국민의힘은 정부와 함께 '지역의료체계 개선을 위한 당정협의회'를, 더불어민주당 의료대란대책특위는 '서울의대·서울대병원 교수 비상대책위원회 간담회'를 진행했다. 여야의정 협의체 구성이 속도를 내지 못한 상황에서, 저마다 해법 찾기에 적극 나서고 있는 것이다. 여권은 이날 여야의정 협의체에 의료계 일부 단체만 참여해도 출범시키겠다는 방침을 밝혔다. 야당만 협조한다면 추석 전에도 얼마든지 출범이 가능하다는 것이다. 한동훈 국민의힘 대표는 당정협의회 모두발언에서 "의료계는 단일대오를 갖추는 것이 어렵고, 그걸 요구하는 것은 무리"라며 "참여하는 의료계와 함께 일단 출발하자"고 말했다. 장상윤 대통령실 사회수석도 SBS라디오 인터뷰에서 일단 일부 의료계 참여로 협의체를 개문발차한 후 의료계 참여 확대를 기대할 수 있다고 했다. 하지만 다수당인 민주당은 대의사협회와 대한전공의협의회 등 핵심적인 의료단체가 제외된 협의체 출범에 반대하고 있다. 진성준 민주당 정책위의장은 정책조정회의에서 "명실상부한 의료계 대표의 참여가 없는 식물 협의체 발족은 아무런 의미가 없다"면서 "일단 야당을 끌어들여서 '중재자 한동훈'을 명절 밥상에 올려놓고 싶은 게 아닌가"라고 따졌다. 특히 민주당은 여야의정 협의체가 출범하더라도 대통령의 의정 갈등 관련 사과와 책임자 문책이 동반되어야 한다는 입장이어서, 이에 대한 여야 의견 조율도 쉽지 않을 전망이다. 여권 내 갈등도 풀리지 않은 과제다. 의정 갈등으로 빚어진 '윤·한 갈등(윤석열 대통령·한동훈 대표간 갈등)'이 또다시 점화될 가능성이 남아있다. 이날 비공개로 진행된 당정협의회에서는 한 대표와 한덕수 국무총리가 공방을 벌인 것으로 알려졌다. 한 총리가 '2025년 의대 정원' 조정안을 여야의정 협의체 의제로 올릴 수 없다는 입장을 밝히자, 한 대표가 "의료 체계를 책임질 수 있냐"고 되물었다는 것이다. 한 대표는 당정협의회에서 박민수 보건복지부 2차관 등을 정부 인사들을 겨냥한 발언도 던졌다. 한 대표는 "의사는 정부의 적이 아니다. 일부 관계자들의 다소 상처를 주는 발언이 있었는데 여당 대표로서 그런 일이 있었던 것에 유감스럽게 생각한다"고 했다. 또한 한 대표는 전공의 대표들에 대한 사법적인 대응을 신중히 해달라고 정부에 당부했다. ming@fnnews.com 전민경 기자
2024-09-12 16:43:12【 전국종합】 추석 연휴를 닷새 앞둔 가운데 의료 공백이 장기화되자 지자체들이 비상 응급의료체계를 가동하는 등 대책 마련에 힘쓰고 있다. 각 지역 주요 응급의료기관은 최대한 긴 시간을 운영하도록 하고 문 여는 약국도 확대하려는 움직임이다. 일부 지자체는 시장이나 도지사가 직접 키를 쥐고 비상 의료반을 관리했다. 9일 서울시에 따르면 시는 추석 연휴 응급환자 발생에 대비해 문 여는 병원과 약국을 올해 설 대비 1.5배 규모인 1800여개로 대폭 확대한다. 25개 보건소는 추석 당일 정상진료하고, 7개 시립병원은 응급진료반을 구성하는 등 비상진료체계를 풀가동하기로 했다.오세훈 서울시장은 이날 한 라디오방송에 출연해 "서울시의사협회와 협조해서 추석 연휴 기간 동안 500여개 정도의 병의원을 운영하는 걸 목표로 하고 있다"며 "적어도 협회 차원에서는 상당히 협조적이다. 일선 병의원에 독려 중인 것으로 알고 있다"고 전했다.서울시는 응급의료를 강화하기 위해 71억 원 규모의 예산을 긴급 지원할 예정이다. 통상적으로 명절 기간에는 응급실 내원환자가 증가하는데 이번 추석은 의료공백과 맞물려 대응에 어려움이 예상되기 때문이다. 7개 권역응급의료센터와 24개 지역응급의료센터에는 각각 11억2000만원과 28억8000만원이 배정된다. 또 배후진료 운영비로 31억원을 지원한다.오는 14일부터 18일까지 닷새간 서울에서 문 여는 병의원은 500개, 약국은 1300개로 일 평균 1800여곳이 지정 운영된다. 보건소는 연휴 기간 중 3일 이상 내과와 가정의학과 진료를 제공한다. 특히 오는 17일 추석 당일에는 모두 필수적으로 운영한다. 7개 시립병원은 9월 16일부터 18일까지 각기 다른 진료과목으로 외래 진료를 실시할 예정이다. 경기도도 추석 연휴 기간 비상진료체계를 구축한다. 경기도의료원 등 응급의료기관은 24시간 상시 운영하고 응급진료 상황실을 통해 응급진료 민원에 대응한다. 앞서 경기 파주시는 지역응급의료협의체 회의를 열고 추석 연휴 간 의료공백 최소화와 응급의료 협력 강화를 위한 방안을 논의했다. 이에 따라 시내 응급의료기관들은 24시간 응급진료체계를 유지하고 파주소방서는 응급환자 이송에 적극 협조하기로 했다. 고양시는 명지병원과 일산병원 등 관내 주요 의료기관을 24시간 응급진료체계로 운영한다. 인천시는 인하대학병원을 포함한 25개 응급의료기관의 응급실을 24시간 운영한다. 문 여는 병원과 약국은 날짜를 지정해 운영하도록 해 비상 의료체계를 유지한다. 이와 함께 군·구별로 전체 응급의료기관에 대해 1대1 담당자를 지정하고, 응급실 운영에 차질이 생길 시 타 병원에 연계하는 협력 방안을 마련하기로 했다. 충청남도는 오는 11~25일까지 추석 전후 2주를 '추석 명절 비상 응급 대응 주간'으로 지정했다. 김태흠 충남도지사는 직접 반장을 맡아 '비상의료관리상황반'을 설치하고 응급의료 체계를 점검한다. 지역 16개 응급의료기관에는 전담책임관제를 도입해 빈틈없는 응급의료와 비상 진료체계를 구축할 방침이다.광주시는 응급의료기관 26개소를 운영하는 등 차질 없는 의료서비스를 제공할 예정이다. 공공심야·달빛어린이병원인 광주기독병원은 오후 12시까지 운영하며, 광주센트럴병원은 14일은 오후 9시, 15~18일 오후 6시까지 운영한다.전라북도에선 전북대병원, 예수병원, 대자인병원, 전주병원, 호성전주병원, 고려병원 등 6개 응급의료기관이 24시간 응급실을 운영한다. 병·의원은 491곳, 약국 526곳이 문을 열고, 전주시보건소 등 3곳이 비상 진료를 진행한다. 울산시는 오는 11일부터 25일까지 비상응급 대응 주간을 운영한다. 김두겸 울산시장은 이 기간에 직접 반장을 맡아 비상의료관리반을 가동하고 24시간 응급의료체계 유지 특별대책을 추진한다. 권역응급의료센터인 울산대병원의 경우 전문의 5명과 소아과 전문의 3명이 응급체계를 유지한다. 중앙병원과 동강병원, 울산병원, 시티병원 등 4곳의 지역응급의료센터는 의료진 이탈 없이 정상 운영 중이다. banaffle@fnnews.com 윤홍집 장충식 노진균 한갑수 김원준 황태종 강인 최수상 기자
2024-09-09 18:14:50