【파이낸셜뉴스 춘천=김기섭 기자】강원테크노파크가 가명정보 활용 확산을 위해 도내 주요 도시를 순회하며 가명정보 활용 교육과 개인 정보보호 교육을 진행했다. 10일 강원테크노파크에 따르면 이번 순회 교육은 지난달 29일 강릉 강원도립대 산학협력단을 시작으로 30일 원주미래산업진흥원 교육장, 9월10일 춘천 강원디자인진흥원에서 각각 이뤄졌다. 이번 교육에는 데이터를 보유 또는 활용하고자 하는 공공기관, 대학, 병원, 기업, 연구원 관계자들이 참석했으며 가명정보 제도 및 가명정보 처리 가이드라인과 개인정보 데이터의 안전한 활용, 가명정보 결합 또는 활용 사례 및 아이디어 등을 소개했다. 성조환 강원 가명정보 활용지원센터장은 “강원테크노파크가 도내 가명정보 데이터의 안전한 활용을 위해 많은 노력을 기울이고 있다"며 “가명정보 기술 세미나와 강원 가명정보 전반에 대한 컨설팅, 가명처리를 위한 데이터 분석 솔루션을 지원하고 있으니 많은 관심 가져달라"고 말했다. kees26@fnnews.com 김기섭 기자
2024-09-10 17:58:22[파이낸셜뉴스] 춘천과 원주 등이 의대 진학 명당으로 주목받으며 강원지역 집값이 들썩이고 있다. 21일 업계에 따르면 비수도권 의대 정원과 지역인재전형 선발이 확대되면서 가톨릭 1관동대·강원대·연세대 원주캠퍼스·한림대 등 강원 소재 의대 4곳에서는 2025학년도 지역인재전형으로 147명을 뽑을 예정이다. 올해 강원권 고3 학생 수가 1만1732명인 점을 감안하면 100명 중 1.3명이 지역인재전형을 통해 의대에 갈 수 있단 의미다. 학생 수 대비 지역인재 선발 규모만 따지면 강원도가 가장 많다. 지역인재전형은 해당 지역에 거주하며 그 지역 고등학교를 나온 학생만 그 지역 의대에 지원할 수 있도록 한 제도다. 게다가 정부가 이번에 의대 정원을 늘리면서 비수도권 의대의 지역인재전형을 60% 이상으로 권고한 만큼 앞으로 의대 합격문이 더 넓어질 수 있다. 현재 강원도 의대는 학력 저하를 우려해 지역인재전형 비중을 37% 수준으로 두고 있다. 앞으로 상위권 학생이 늘어 권고치만큼 정원을 확대하면 강원도에서만 259명이 의대를 가게 된다. 이렇다 보니 서울 접근성이 높고 학군지가 있는 춘천과 원주지역 집값이 크게 오르고 있다. 오는 2028년부터는 중학교와 고등학교 모두 해당 지역에서 나와야 지역인재전형을 쓸 수 있기 때문이다. 한국부동산원에 따르면 최근(6월 10일 기준) 두 달 사이 지방 집값은 0.26% 내렸지만, 춘천 집값은 0.5%, 원주 집값은 0.69% 올랐다. 같은 기간 0.46% 오른 서울 집값 상승률 보다 높은 수치다. GTX 노선 연장도 호재로 꼽힌다. 국토교통부는 지난 1월 GTX A·B·C 노선을 연장하고 D·E·F 노선을 신설한다는 계획을 발표했다. 이에 따라 GTX B노선은 춘천까지 연장되고 GTX D 노선은 원주를 종점으로 하게 된다. 국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면 춘천시 후평동 '춘천일성트루엘더퍼스트' 전용면적 84㎡는 이달 4일 4억2500만원(13층)에 팔려 신고가를 경신했다. 이전 최고가는 올해 1월 4억800만원(12층)으로, 1700만원 올랐다. 같은 날 인근 '춘천후평우미린뉴시티' 전용 59㎡도 3억3800만원(22층)에 거래됐다. 이전 최고가인 2022년 4월 3억3400만원(13층)에서 소폭 오른 신고가다. 인근 '춘천더샵' 전용 59㎡도 지난 4일 2억6800만원(18층)에 손바뀜되며 신고가를 새로 썼다. 이전 최고가는 2022년 8월 기록한 2억6700만원(16층)이었다. 같은 지역 '초록지붕8차' 전용 84㎡ 또한 지난 10일 2억2700만원(3층)에 신고가를 갈아치웠다. 지역 부동산 업계에서는 수도권에서 매수세가 유입된 결과라고 평가한다. 후평동의 한 개업중개사는 한국경제에 "올해 초부터 서울과 경기에서 매수 문의가 부쩍 늘었다"며 "올해 초에는 수도권광역급행철도(GTX) D 노선 연장 호재 관련한 문의가 많았고 최근 들어서는 교육 환경에 대한 문의 위주"라고 설명했다. moon@fnnews.com 문영진 기자
2024-06-21 06:39:12【 춘천=김기섭 기자】 강원특별자치도가 강원특별법 특례를 통해 연구개발특구 지정을 내년 초 과학기술정보통신부에 정식 요청하기로 했다. 강원자치도가 연구개발특구로 지정되면 매년 100억원의 사업비가 지속적으로 지원되고 세제혜택 및 투자펀드조성, 실증특례 등 각종 혜택이 주어진다. 29일 강원자치도에 따르면 연구개발특구는 연구개발을 통한 신기술 창출과 연구개발 성과 확산, 사업화 촉진을 위해 조성된 지역으로 대덕특구 등 전국 5개 광역특구가 운영 중이다. 연구개발특구는 지금까지는 중앙부처가 특정 지역을 특구로 지정하는 것이 일반적이었다. 하지만 강원자치도는 강원특별법 2차 개정안에 '강원도지사가 요청이 있는 경우 과기부장관은 강원도에 연구개발특구를 지정할 수 있다'는 요건을 포함시켰다. 이에 따라 강원자치도는 연구개발특구 지정을 요청할 수 있는 권한을 강원특별법을 통해 확보한 상태며 연구개발특구 지정을 위해 기본구상과 전략을 수립, 이날 발표했다. 기본 구상은 춘천과 강릉을 중심으로 한 '바이오헬스케어 연구개발 집적지구'와 원주를 중심으로 한 '반도체·모빌리티 연구개발 집적지구'를 조성한다는 계획이다. 춘천은 바이오의약품 및 체외진단, 디지털치료기기 등 연구개발 고도화와 산업화에 강점이 있고 강릉은 과학산업단지 내 집적된 연구기관을 활용한 천연물 소재 기초연구에 강점이 있어서 양 도시를 디지털 기반, 융복합 바이오·헬스 산업의 메카로 육성한다는 방침이다. 원주는 수도권 반도체 메가 클러스터 확장에 대비 중이며 현재 조성 중인 반도체 개발, 실증 인프라와 연계해 연구개발이 가능한 강점이 있다. 따라서 차세대 반도체 및 소부장 연구 클러스터를 조성한다는 구상이다. 향후 강원자치도는 구체적이고 세분화된 특구종합계획을 수립해 주민공람 및 공청회 등을 거쳐 과학기술정보통신부에 특구 지정을 신청하고 관계부처 협의 및 연구개발특구위원회 심의 등을 거쳐 연구개발특구로 지정받겠다는 계획이다. 김진태 지사는 "그동안 연구개발특구는 관련법에 따른 지정 요건을 충족하지 못해 강원도로써는 그림의 떡과 같은 제도였다"며 "하지만 강원특별법을 통해 춘천, 원주, 강릉 등 3개 도시가 연합해서 도전할 수 있게 됐다"고 밝혔다. 이어 "앞으로 종합계획수립부터 타당성 조사, 공청회, 심의위원회 등 준비해야 할 것이 많다"며 "기본구상과 전략을 바탕으로 꼼꼼하게 준비해 내년 1월 과기부에 정식 지정을 요청할 계획이다"고 강조했다. 한편 강원자치도는 제1회 추경 예산안을 당초보다 4312억원 증가한 8조174억원으로 편성, 도의회에 제출했다. 올해 사상 첫 3조원 시대를 연 복지 분야에는 총 167억원이 추가 편성됐다. 강원특별자치시대 새로운 100년의 기틀이 될 신청사 건립에 225억원을 투입해 청사 추진에 박차를 가할 예정이다. kees26@fnnews.com
2024-04-29 19:26:45【파이낸셜뉴스 춘천=김기섭 기자】 강원특별자치도가 춘천과 원주 소재 소아청소년과 의원 각각 1곳을 달빛어린이병원으로 지정, 4월부터 본격 운영하기로 했다. 24일 강원자치도에 따르면 지정기관은 춘천 우리소아과, 원주 우리들소아청소년과의원이며 진료시간은 평일 평균 오후 9시, 휴일 오후 6시까지 운영된다. 달빛어린이병원은 만 18세 이하라면 누구나 이용할 수 있는 병원으로 평일 야간과 토·일·공휴일에 소아 경증환자가 외래진료를 받을 수 있어 의료접근성 향상이 기대된다. 달빛어린이병원은 전국적으로 76곳이 운영 중이지만 강원지역은 지난해 5월 도내 1개소였던 지정병원이 인력부족 등의 사유로 사업을 포기, 강원도와 경북지역만 지정병원이 한 곳도 없는 상태였다. 한편 도는 소아과 야간 진료 기능보강을 위해 현재 속초의료원, 영월의료원에서 평일 오후 11시까지 야간진료 서비스를 제공하고 있으며 전문의를 채용 중인 삼척의료원, 태백병원도 인력보강 후 야간 진료 서비스에 나설 예정이다. 이경희 복지보건국장은 “이번 달빛어린이병원 지정 병원의 사업 참여로, 지속되는 비상의료대응 체계 속에 지역 사회의 필수의료 제공이라는 단비와 같은 역할을 기대한다”며 “나아가 더 많은 의료기관이 참여할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다. kees26@fnnews.com 김기섭 기자
2024-03-24 10:07:13【파이낸셜뉴스 춘천=김기섭 기자】 강원자치도가 춘천~원주 전철 등 7개 핵심노선을 제5차 국가철도망 구축계획에 포함시켜줄 것을 정부에 건의했다. 4일 강원자치도에 따르면 제5차 국가철도망 구축계획은 10년 단위 5년 주기로 수립하는 철도건설분야의 최상위 법정계획으로 국가철도망 구축계획에 담겨야 철도사업이 순조롭게 추진되며 반영 시 재정부담은 일반철도는 국가에서 100%, 광역철도는 국가 70%, 지방 30%로 추진하게 된다. 주무부처인 국토교통부는 일반철도 의견수렴을 시작으로 5월 말에는 광역철도에 대해 의견을 수렴하게 되며 이에 앞서 강원자치도는 시군 의견을 수렴, 7개 핵심노선을 지난달 29일 국토교통부에 건의했다. 7개 노선은 △원주~춘천~철원 내륙종단철도(127.7㎞ 단선전철) △제천~평창 철도(57.8㎞ 단선전철) △태백영동선 제천~삼척 철도(124.6㎞ 단선전철 고속화) △경원선 연천~철원 전철화(29.3㎞ 단선전철) △평창~사북 철도(56.4㎞ 단선전철 고속화) △고성연결선(1.7㎞ 단선전철) △춘천~속초(93.7㎞ 복선전철) 등이다. 이와는 별도로 강원자치도는 지난 1월 발표된 GTX-B 노선 춘천 연장과 GTX-D노선 원주 신설사업을 제5차 국가철도망에 반영시키기 위해 광역철도 수렴기간인 오는 5월 정부에 건의하고 국가재정 지원을 위해 국토교통부와 긴밀하게 협의해 나갈 방침이다. 김진태 지사는 “제5차 국가철도망 구축계획 반영을 위해 광역지자체간 치열한 각축전이 벌어질 것으로 예상되는 만큼 전략적으로 움직여 나가는 것이 중요하다”며 “사통팔달 순환철도망을 구축해 강원 경제도약의 발판을 마련하겠다”고 말했다. kees26@fnnews.com 김기섭 기자
2024-03-04 12:59:55【파이낸셜뉴스 춘천=김기섭 기자】 춘천과 원주, 화천이 교육부에서 추진하는 교육발전특구 선도지역으로 선정됐다. 28일 강원도교육청에 따르면 교육부가 추진하는 교육발전특구는 주민들이 바라는 교육정책을 각 지역이 자율적으로 마련해 지역 내 합의와 협력을 기반으로 추진하면 중앙정부가 30억~100억원의 재정지원과 규제 완화 등 다양한 특례를 제공하는 방식으로 운영된다. 도교육청은 교육발전특구 시범사업 1차 공모지역 선정을 위해 춘천시, 원주시, 화천군 업무담당자들과 각 시군별 교육발전특구 기획서를 분석, 다양한 피드백을 제공했으며 그 결과 공동 신청한 3개 지자체 모두 시범지역으로 선정됐다. 춘천시는 대학·지역·기업 간 연계를 통한 생애 전주기 지역특화 교육도시모델 구축, 원주시는 혁신도시 공공기관 이전, 반도체 클러스터 등 지역산업 연계 생애주기별 미래인재 육성 교육, 화천군은 지자체 주도 완성형 돌봄 생태계 조성 등을 발전 전략으로 제시했다. 한편 교육부와 지방시대위원회는 시범지역의 우수 모델들이 전국으로 확산될 수 있도록 체계적인 성과 관리를 위해 시범지역을 선도지역과 관리지역으로 구분해 운영할 계획이다. 선도지역은 3년의 시범운영기간 이후 교육발전특구위원회의 종합평가를 거쳐 교육발전특구로 정식 지정되며 관리지역의 경우 매년 연차 평가를 통해 보다 강화된 성과 관리와 지원을 받게 된다. 춘천시, 원주시, 화천군은 모두 선도지역으로 지정돼 안정적으로 사업을 추진할 수 있게 됐다. kees26@fnnews.com 김기섭 기자
2024-02-28 16:55:06【파이낸셜뉴스 춘천=김기섭 기자】 춘천과 원주시민들의 오랜 숙원사업이던 GTX-B 춘천 연장과 GTX-D 원주 연장이 정부 사업으로 확정됐다. 25일 강원특별자치도에 따르면 이날 윤석열 대통령이 직접 발표한 수도권광역급행철도(GTX) 추진계획에 GTX-B 노선 종점이 춘천으로 공식 확정되고 GTX-D 노선에 Y자형 원주 연장이 최종 반영됐다. 이에 따라 사통팔달 수도권 강원시대를 여는데 더욱 탄력을 받을 전망이다. GTX-B 춘천 연장은 당초 남양주 마석역까지 예정돼 있던 노선의 종점을 기존 경춘선을 공용으로 춘천으로 55.7㎞ 연장하는 사업으로 총 4238억원의 예산이 투입된다. 사업이 완료되면 춘천역에서 서울역까지 환승없이 55분, 용산역까지 63분, 인천 송도까지 87분에 접근할 수 있는 등 서울 서남권과 인천까지의 접근성이 획기적으로 향상될 전망이다. 또한 하루 92회 100% 운행을 하게 될 경우 출퇴근 수요가 많은 시간대는 7.5분, 일반 낮 시간의 경우 15분 간격으로 배차돼 기존 ITX 철도 운행보다 운행횟수가 3배 가량 증가하게 된다. GTX- D 노선 원주 연장은 D노선인 수서광주선(2030년 준공)과 경강선(여주~서원주)을 공용으로 사용하며 서울 수서역~서원주역까지 83.1㎞를 연장하는 사업이다. 이번 연장은 최근 착공을 시작한 여주~원주 복선전철과 함께 경기 남부권, 서울, 인천까지 접근성이 높은 수도권 철도 서비스를 제공할 것으로 예상된다. 한편 강원특별자치도는 사업의 신속한 추진과 국가재정 지원을 받기 위해 올해 상반기 정부 제5차 국가철도망 구축계획에 사업이 반영될 수 있도록 적극적으로 건의할 계획이다. 김진태 도지사는 “먼저 약속을 지켜주신 대통령께 감사하며 힘을 모아주신 도민 여러분께 감사하다”며 "GTX-B 노선 춘천 연장, GTX-D 노선 원주 연장은 사통팔달 수도권 강원시대를 여는 데 기폭제 역할을 할 것”이라고 말했다. 이어 "국가철도망 계획 반영, 예타 통과 등 앞으로의 절차를 전략적으로 챙겨나가며 미래산업 글로벌도시의 경쟁력을 높여 나가겠다”고 강조했다. kees26@fnnews.com 김기섭 기자
2024-01-25 12:12:33【파이낸셜뉴스 원주=김기섭 기자】 강원특별자치도가 춘천과 원주를 중심으로 전면적 네거티브 규제방식을 적용하는 국내 첫 글로벌혁신특구 사업에 최종 선정됐다. 강원특별자치도에 따르면 춘천과 원주를 중심으로 운영해 온 디지털헬스케어와 정밀의료 산업 규제자유 특구의 운영 성과를 바탕으로 보건의료 데이터 활용 기반 글로벌혁신특구 계획을 수립해 지난 9월 지정 신청서를 제출했다. 중기부는 지난 27일 글로벌 혁신특구를 신청한 전국 지자체 중 1차 서류심사를 통과한 8개 지자체를 대상으로 발표평가를 실시했으며 28일 글로벌혁신특구로 강원특자도를 최종 선정, 발표했다. 글로벌 혁신특구는 현 정부의 국정과제로 규제 특례방식을 기존 포지티브 방식에서 법률에서 금지한 행위가 아니면 모두 허용하는 규제 방식인 네거티브로 전환하는 새로운 규제혁신이 도입된 특구다. 강원특자도는 글로벌혁신특구가 국내 최초로 모든 규제를 걷어낸 특구라는 점에서 지난 정부에서 추진한 규제자유특구를 이어 도내 첨단의료산업을 이끌 대안으로 역점 추진해 왔다. 글로벌혁신특구로 지정되면서 강원특자도는 규제자유특구 시한이 만료된 원주(디지털헬스케어)와 현재 규제자유특구로 지정돼 있는 춘천(바이오 분야) 등을 중심으로 디지털헬스와 데이터기반 정밀의료가 결합한 첨단의료 특화단지를 조성하겠다는 목표에 한걸음 가까워졌다. 한편 김진태 도지사는 지난 27일 중기부 글로벌 혁신특구를 신청한 지자체 발표 평가 현장을 직접 찾아 강원도 특수성을 설명했으며 정광열 경제부지사가 직접 발표자로 나서 인공지능 헬스케어 초혁신 산업생태계 조성방안을 발표했다. 김진태 도지사는 "그동안 운영해 온 디지털 헬스케어, 정밀의료규제 자유특구의 축적된 역량과 우수한 성과를 바탕으로 글로벌 혁신특구를 내실있게 운영하겠다"고 밝혔다. 한편 글로벌 혁신 특구로 선정된 4개 지자체는 선정 분야별 네거티브 실증특례를 위한 법령규제목록 작성, 관계 부처 협의를 거친 뒤 규제자유특구 및 지역특화발전특구에 관한 규제특례법에 따른 규제자유특구위원회의 심의와 의결 절차를 마치면 글로벌 혁신 특구로 최종 확정된다. kees26@fnnews.com 김기섭 기자
2023-12-28 14:10:51【파이낸셜뉴스 춘천=김기섭 기자】 강원특수교육원이 춘천 신동초, 원주 영서고 실습지, 강릉 노암초 제2운동장에 각각 설립된다. 8일 강원도교육청에 따르면 부지선정위원회가 각 지역의 후보지를 직접 방문해 △접근편리성 △비용경제성 △확장성 △개발 용이성 △현지실사 등을 거쳐 춘천 신동초와 원주 영서고 실습지, 강릉 노암초 제2운동장을 강원특수교육원 설립 부지로 최종 선정했다. 앞서 도교육청은 지난 2월 강원특수교육원을 춘천, 원주, 강릉 등 3개 권역 중심에 동시 설립하기로 결정한 후 3월부터 관련 업무 담당자 중심의 내부위원과 특수교육 지역 관련자, 학부모, 도의원 등 외부위원 등 18명으로 부지선정위원회를 구성, 운영했다. 부지선정위원회는 1차 회의에서 강원특수교육원의 역할, 기능 등 설립에 대한 내용과 각 지역의 가능한 부지 공유, 부지선정 절차와 방안 등을 협의했다. 이어 2차 회의에서는 강원도교육청 부지와 지자체에서 추천받은 부지 3~4곳을 후보지로 놓고 각 지역 후보지를 2곳으로 압축하고 평가기준표를 확정했다. 전봉주 도교육청 행정국장(부지선정위원회 위원장)은 “강원 학생, 학부모, 도민들의 기대에 부응하는 강원특수교육원이 설립될 수 있는 최적의 장소를 결정했다”며 “앞으로 있을 행정절차를 잘 이행하고 추진단에서 좋은 프로그램을 기획할 수 있도록 돕겠다”고 말했다. 한편 강원특수교육원설립추진단은 오는 15일 첫 협의를 시작하며 현장 전문가, 학부모를 비롯한 관련 업무 담당자로 구성됐다. kees26@fnnews.com 김기섭 기자
2023-05-08 13:50:09【 춘천=김기섭 기자】 국가 정책사업에서 강원도내 3대 주요 도시중 춘천시는 잇따라 제외되고 있는 반면 원주와 강릉은 최근 수혜를 보면서 '춘천 소외론'이 재확산되고 있다. 11일 강원도 지역계에 따르면 '춘천 패싱'은 이번 정부만의 일은 아니다. 과거 1차 혁신도시·기업도시 선정, 방사광 가속기 유치, K-바이오 랩허브 구축, 제3정부통합전산센터 등 이전 정부에서도 내내 진행됐던 문제다. 춘천 지역경제 활성화에 도움이 될 것이라며, 지난해 5월 개장한 레고랜드조차 애물단지로 전락하면서 탈출구를 찾지 못하고 있다. 정부는 지난 3월 경기도 용인에 여의도 면적(290만㎡)의 2.4배, 300조원 규모의 세계 최대 반도체 클러스터를 조성한다고 밝혔다. 지방에도 14개 국가첨단산업단지를 새로 조성해 반도체·미래차·우주 등 첨단산업을 육성키로 했다. 다행히 강원도에서는 강릉이 유일하게 '천연물 바이오 산업단지'로 선정됐다. 도내 3번째 국가산업단지로 선정된 강릉시 구정면 금광리 일원에 조성되는 국가산단에는 3000억원의 예산이 투입된다. 원주는 반도체클러스터 후보지로 경기 용인이 선정되면서 반도체산업단지 조성에 차질이 빚어졌지만 아직 낙담하기에는 이르다. 강원도는 국비 200억원을 확보한데 이어 도비 130억원, 원주시비 130억원 등 총 460억원을 투입해 원주에 반도체교육센터를 신축할 예정이다. 반면 춘천은 최근 진행된 국책사업에 명함도 내밀지 못했다. 지난 9일에도 강원도는 미래차 육성과 관련된 정부 공모사업 2건에 최종 선정, 국비 160억원을 확보했다. 하지만 대상지는 원주와 횡성으로 정해졌다. 춘천시의 국책사업 유치실패는 이번 정부 들어서만 그런 것은 아니다. 춘천시는 2021년 중소벤처기업부가 주관하는 3350억원 규모의 대형 국책사업인 'K-바이오 랩허브' 구축 유치사업에 뛰어들었으나 고배를 마셨다. 2020년에는 직간접 경제효과가 무려 10조원대로 추정되는 '4세대 방사광가속기' 유치전에 뛰어들어 경북 포항, 전남 나주, 충북 청주와 경쟁을 벌였으나 1차에서 탈락했다. 춘천시 국책사업 도전은 '백전백패'라는 오명은 2004년 태권도공원 유치부터 본격화됐다. 춘천시가 4년간 뜨겁게 유치경쟁을 벌였던 태권도공원 유치전쟁에서 실패하며 심각한 타격을 입었다. 이어 2005년 기업도시와 혁신도시 유치경쟁에서 모두 원주에 패했다. 혁신도시와 기업도시를 모두 가져간 원주시는 이후 인구가 계속 늘어 3월말 현재 36만명을 넘어섰다. 하지만 춘천시는 수십년째 인구 30만명을 넘지 못하고 있다. 이후에도 △2013년 제3정부 통합전산센터 유치실패 △2016년 국립한국문학관(600억원) 유치실패 △2018년 국립현대미술관 분원 유치 실패 △2020년 스타트그린도시(100억원) 유치 실패 등 국책사업 유치 실패는 계속되고 있다. 최근 국책사업에서 소외되자 일각에서는 "강원도지사와 춘천시장의 소속 정당이 달라서 그렇다"라는 여론이 고개를 들고 있다. 그렇지만 지난 민선 7기에서는 강원도지사와 춘천시장이 더불어민주당 소속이었음에도 각종 국책사업 유치에서 실패했다는 점에서 패싱 원인을 '소속 정당' 탓으로만 돌릴 수는 없다. 윤민섭 정의당 춘천시위원장(춘천시의원)은 "중앙정부나 강원도 중점사업에서 춘천시가 많이 밀리면서 춘천 소외론이라는 위기감과 불만이 터져나오고 있다"며 "정치적 영향도 무시할 수 없어 정치력을 더 강화할 필요가 있지만 지금은 내부적으로 원인을 찾고 대책을 마련해야 한다"고 지적했다. kees26@fnnews.com
2023-04-11 18:09:35