[파이낸셜뉴스] 2026년 이후 한국이 낼 주한미군 방위비 분담금을 결정하는 제12차 한미 방위비분담특별협정(SMA) 협상이 연내 타결될 수 있다는 전망이 제기됐다.미국 CNN방송은 16일(현지시간) 관련 사안에 정통한 미국 전현직 당국자 4명을 인용해 "한국과 미국이 방위비 분담금 협정을 올해 말 전에 체결할 수도 있다"고 보도했다. 당국자들은 현재 논의되고 있는 분담금에 대해 자세히 설명하거나 연말까지 완료하겠다고 약속하진 않았지만, 이 사안에 대한 한국의 의지가 협상을 타결로 이끌 수 있다고 전했다. 그러면서 빠른 합의가 가능하다고 말했다. 특히 당국자들은 한미 양국이 트럼프 2기 행정부의 출범 가능성에 대비해 새 협정을 굳혀놔야 한다는 시급함을 느끼고 있다고 말했다. 이전 협상 당시 '소란'을 고려할 때 올해 말까지 협상을 마무리하는 데 대한 시급성은 한국 측에 더 있다고도 설명했다. 이들이 언급한 소란은 트럼프 1기 행정부에서 시작해 조 바이든 행정부 때 마무리된 제11차 SMA 협상 과정을 의미하는 것으로 보인다. 도널드 트럼프 전 대통령은 '안보 무임승차론'을 주장하며 한국 측에 당시 기존 분담금의 약 5배에 달하는 연간 47억 달러(약 6조3000억원)를 요구했고, 한미 당국이 도출한 잠정 합의안도 거부했다. 협정이 미 체결된 상태로 미국 대선이 치러졌고, 2021년 바이든 행정부가 출범하면서 한미는 재협상으로 새로운 합의를 마련한 바 있다. 미국 당국자들은 이 사안과 관련해 한국 측과 소통하고 있지만, 일부 당국자들은 지금 합의가 이뤄질 경우 트럼프 전 대통령의 대선 승리 시 그의 비판에 대해 우려한다고 CNN은 전했다. longss@fnnews.com 성초롱 기자
2024-09-16 22:24:16[파이낸셜뉴스] 한국GM 노사가 올해 임금 및 단체협약(임단협) 협상을 최종 타결했다. 한국GM은 노사가 도출한 올해 임단협 잠정합의안이 노동조합 찬반투표를 통해 4일 최종 가결됐다고 밝혔다. 전체 조합원 중 총 6915명이 투표, 이 가운데 4173명(찬성률 60.3%)이 잠정합의안에 찬성했다. 합의안에는 기본급 10만1000원 인상, 일시금 및 성과급 1550만원, 설·추석 특별교통비 100만원 지급, 단협 개정 및 별도 요구안 관련 사항 등이 담겼다. 로버트 트림 한국GM 노사 및 인사 부문 부사장은 "잠정안 가결로 장기간 지속된 노사 교섭을 마무리할 수 있게 된 것에 대해 기쁘다"면서 "이제는 노사가 힘을 모아 생산량 회복에 집중하고, 미래에 대한 계획을 차질없이 준비해 회사의 미래 경쟁력과 지속 가능성을 확보하는데 최선을 다해 나갈 것"이라고 강조했다. 한편, 지난 5월 22일 첫 상견례를 시작으로 8월 30일 두 번째 잠정합의안 도출까지 23차례의 교섭을 가졌다. 1차 잠정합의안 부결 이후 노조의 부분파업으로 쉐보레 트레일블레이저와 트랙스 크로스오버 차량 생산에 차질이 발생하기도 했지만 이날 2차 잠정합의안이 최종 가결됨에 따라 임단협을 마무리 짓게 됐다. cjk@fnnews.com 최종근 기자
2024-09-04 15:49:33【파이낸셜뉴스 수원=장충식 기자】 경기도 전체 노선버스의 90%가 속한 경기도버스노동조합협의회가 12시간의 긴 협상 끝에 4일 새벽 합의를 이끌어 내 파업을 철회했다. 이에 따라 이날 모든 노선에서는 첫차부터 버스 운행이 정상적으로 이루어 지고 있다. 노조협의회는 전날인 지난 3일 오후 3시부터 이날 새벽 3시까지 경기지방노동위원회에서 사용자 단체인 경기도버스운송사업조합과 최종 조정회의를 갖고 임금 및 단체협약안에 합의했다. 이 과정에서 임금 인상 폭에 대해 양쪽이 한발씩 양보해 준공영제 노선과 민영제 노선 모두 7%씩 인상하는 것으로 합의했다. 또 노조협의회 측이 폐지를 요구했던 '시내버스 공공관리제' 도입에 따른 1일 2교대제 전환 6개월간 유예안은 그대로 존속키로 했다. 단체협약 사항에 대해서는 노사 간 이견이 있었으나, 준공영제 확대 도입에 따라 사별로 각기 다른 단협 조항을 통일시킬 필요가 있어 노조협의회 차원의 공동협의체를 구성하는 것을 우선하기로 했다. 노사 협상 타결에 따라 노조협의회는 이날 오전 4시 첫 차 운행부터로 예고했던 전면 파업을 철회하고 모든 노선 정상 운행했다. 노조협의회에는 도내 31개 시·군 45개 버스업체의 조합원 1만6000여명이 참여하고 있다. 버스로는 광역버스 2200여대, 시내버스 6600여대, 시외버스 및 공항버스 500여대 등 9300여대가 포함돼 있다. 지노위의 조정기한은 당초 전날 밤 12시까지였으나, 노사 양측은 합의를 위해 시한을 이날 오전 4시까지로 연장해 협상을 이어왔다. 합의 소식이 전해지자 김동연 경기지사는 새벽 4시께 협상장을 찾아 노사 양측의 결정에 감사를 표했다. 김 지사는 "어려운 여건 속에서도 도민들을 위해 양보하고 협력하면서 좋은 결정 해 주신 노사 양측에 도민을 대표해 감사말씀 드린다"며 "특히 오늘은 수능시험 모의시험일인데 수험생과 학부모들이 걱정하지 않게 된 것에 특히 감사하다"고 말했다. 이어 "앞으로 버스 공공관리제 등을 포함해 도민들과 한 교통약속은 차질 없이 지켜나간다는 약속을 다시 한번 드리겠다"며 "함께 힘을 합쳐 도민들을 위한 더 좋은 서비스를 제공하는 경기 버스가 되도록 함께 노력하겠다"고 덧붙였다. 앞서 경기도 버스 노사는 공공관리제와 민영제 임금 인상안을 놓고 이견을 보여왔으며, 노조는 공공관리제 시급 12.32% 인상과 민영제 시급 21.86% 인상 등을 회사 측에 요구했지만, 회사 측은 재정 여건상 노조 측의 임금인상 요구를 수용하기 어렵다는 입장을 밝힘에 따라 4일 첫 차부터 전면 파업을 예고했었다. jjang@fnnews.com 장충식 기자
2024-09-04 09:27:27[파이낸셜뉴스] KG모빌리티(KGM)가 15년 연속 임금협상을 무분규로 마무리 지었다. 계속된 부분파업으로 생산차질을 빚던 한국GM도 2번째 잠정합의안을 마련하는데 성공했다. 31일 업계에 따르면 KGM 노조는 지난 30일 임금협상 찬반투표에서 56.2%의 찬성률로 잠정합의안을 가결시켰다. KGM 노사는 잠정합의안 도출까지 장시간 협의를 진행했다. 그러나 첨예한 입장차이로 인한 갈등과 대립 구조가 아닌 임금과 복지 등 근로조건 개선은 물론 KGM의 지속 가능한 발전을 위한 기술 및 제품 경쟁력 등 미래 발전 비전에 초점을 맞춰 심도 있게 논의를 이었다. 특히 불확실한 경영환경 속에서 임직원 스스로 생존 토대를 마련해야 한다는 데 노사간 의견을 함께하며 15년 연속 파업 없이 협상을 마무리 지었다. 이번 협상의 주요 내용은 기본급 7만2000원 인상, 생산 장려금(PI) 250만원 및 이익 분배금(PS) 100만원이다. 박장호 KGM 대표이사는 "전동화 시대를 맞아 글로벌 경쟁이 더욱 가속화 되고 있는 만큼 우리 스스로 생존 토대를 마련해야 한다는데 노사 의견을 함께하며 성실 교섭을 통해 15년 연속 무분규 타결을 이뤄냈다"고 말했다. 이어 "어려운 상황에서도 고용안정과 회사의 지속 가능한 발전을 위해 양보와 결단을 내려준 노동조합과 임직원에게 감사한다"고 강조했다. 한국GM도 지난 30일 2번째 임금 및 단체협약(임단협) 잠정합의안을 도출했다. 한국GM 노사는 앞서 지난 7월 26일 한 차례 합의안을 도출했지만 노동조합의 찬반투표에서 과반 이상의 찬성표를 얻지 못해 부결된 바 있다. 이후 한국GM은 노조의 부분 파업으로 생산차질을 빚어왔는데, 2차 잠정합의안 도출에 성공한 것이다. 2차 잠정합의안에는 기본급 10만1000원 인상, 일시금 및 성과급 1550만원, 설·추석 귀성 여비 100만원 지급, 특별1호봉 승급을 포함한 임금, 일시 격려금, 성과급, 단체협약 개정 및 별도 요구안 관련 사항이 담겼다. 노조는 9월 3~4일 잠정합의안에 대한 찬반투표를 진행할 계획이다. 투표에서 과반 이상의 찬성표가 나오면 올해 임단협이 최종 타결된다. cjk@fnnews.com 최종근 기자
2024-08-31 13:58:22[파이낸셜뉴스] 보건의료노조가 29일 오전 7시 파업 돌입을 예고했지만 파업에 나서는 62개 사업장 중 59곳의 협상이 타결돼 우려했던 '의료대란'을 피하게 됐다. 새벽까지 협상했지만 타결하지 못한 병원은 조선대병원, 노원을지대병원, 호남권역재활병원 3곳으로 이들 중 조선대병원은 이날 파업에 나서고 두 곳은 파업을 유보하고 교섭에 나선다. 이날 전국보건의료산업노동조합(보건의료노조)과 중앙노동위원회에 따르면 파업에 나서기로 했던 사업장 62개 병원에서 95%가 넘는 59개 병원의 임단협이 타결됐다. 앞서 노조측은 △임금 인상 △의사 진료공백에 따른 일방적인 책임 전가 금지 △연차휴가 강제 사용 금지 △불법의료 근절 △업무범위 명확화 △인력 확충 △교대근무자 처우 개선 △주4일제 시범사업 실시 등을 요구 조건으로 내건 바 있다. 보건의료노조 관계자는 전날인 28일 간호법이 입법되는 등 긍정적 영향이 있었고 자정까지 80%가 넘는 곳에서 협상 타결을 할 것으로 전망했으며 막판까지 협상 끝에 62개 사업장 중 59곳에서 교섭이 성공, 파업이 철회됐다고 설명했다. 이날부터 유일하게 파업에 돌입하는 조선대병원의 경우 임금협상에서 가장 큰 난항을 겪었다. 조선대병원은 타협의 여지가 보이지 않고 전날 지부장이 삭발까지 했지만 노사 간 입장차가 여전히 큰 상황이다. 조선대병원은 이날 오전 8시 병원로비에서 출정식을 벌였고 오전 10시에는 기자회견에 나설 예정이다. 보건의료노조는 조선대병원이 파업에 나서지만 환자들의 불편은 사실상 없을 것이라고 설명했다. 보건의료노조 관계자는 "전국적으로 우려할 만한 상황이 생기지 않아 다행스럽게 생각한다"고 말했다. vrdw88@fnnews.com 강중모 기자
2024-08-29 08:50:40여야의 합의를 거친 간호법이 국회 본회의 문턱을 넘으며 제정된 가운데 간호사가 중심인 보건의료노조의 파업 여부에 관심이 집중되고 있다. 국회는 28일 본회의를 열어 이 같은 내용의 간호법 제정안을 통과시켰다. 재석 290명 중 찬성 283명, 반대 2명, 기권 5명으로 가결됐다. 이에 따라 의료계의 오랜 쟁점이었던 진료지원간호사(PA간호사) 의료행위가 이르면 내년 6월부터 합법화된다. ■협상타결 사업장 속속 등장이번에 입법된 간호법은 의정갈등으로 의료현장을 떠난 전공의들을 대신하고 있는 PA간호사를 법제화하고, 이들의 의료행위를 법으로 보호하는 것을 골자로 한다. 쟁점이 됐던 간호조무사의 학력제한 폐지 등은 일단 현행 의료법을 유지하고, 부대의견을 수렴해 추후 논의할 예정이다. 간호법은 지난해 5월 윤석열 대통령의 재의요구권(거부권) 행사로 폐기됐다가 이번 22대 국회에서 재발의됐다. 당시 폐기됐던 간호법에는 PA간호사 법제화에 대한 내용은 포함되지 않았다. 현재 보건의료노조는 29일 총파업을 예고한 상태다. 이들은 조속한 진료 정상화, 의사들의 집단행동으로 인한 책임 전가 금지, 열악한 처우 개선, 인력 확충, 주 4일제 시범사업, 안전하고 건강한 노동환경 마련, 총액 대비 임금 6.4% 인상 등을 요구하고 있다. 이날 자정까지 합의를 하지 않으면 29일 오전 7시부터 파업에 나설 예정이다. 보건의료노조는 간호사가 주축인 단체이기 때문에 PA간호사의 법적 지위와 의료행위를 합법화하는 이번 간호법 제정은 파업에 나설 간호사들을 돌려 세우는 기능을 할 것으로 보인다. 실제로 당초 노조는 의료인 처우개선을 파업 철회의 요구조건으로 내건 바 있다. 이번 총파업에 참여하는 61개 병원 및 사업장 중 국립중앙의료원, 중앙대의료원, 고려대의료원, 이화여대의료원 등 7개 병원 11개 사업장은 합의가 이뤄지며 교섭이 타결됐다. 노사 간 합의가 이뤄진 병원과 사업장은 파업 대열에서 빠지기 때문에 일각에서는 총파업의 동력이 간호법 제정과 병원들의 타협 노력으로 떨어진 것으로 보고 있다. 또 전공의들의 이탈로 비상진료체계가 운영되고 있는 가운데 핵심적 역할을 수행하는 간호사들이 파업 대열에 합류할 경우 의료공백을 넘어 중증 및 응급환자 대응능력까지 무너지는 '의료대란'이 빚어질 수 있기 때문에 간호사들이 중심이 되는 대대적 집단행동이 쉽지 않을 것이라는 분석도 있었다. 현재 노사 간 협의 끝에 타결에 접근하는 병원과 사업장이 늘고 있기 때문에 파업시한인 이날 자정과 29일 새벽까지 밤샘 타결이 이어질 것으로 전망된다. 타결에 성공하는 사업장이 늘어나면 협상이 진행되고 있는 사업장에도 영향을 미칠 것으로 보인다. 보건의료노조 관계자는 "사업장의 노사가 합의를 하면 파업 없이 끝나는 것이고 이날 자정까지, 시간이 부족한 곳은 오전 1~2시까지도 협상해 합의에 이를 수 있을 것"이라며 "만약 그때까지도 합의를 못한 사업장들이 있다면 29일 오전 7시를 기해 파업에 나서게 될 것"이라고 설명했다. 정부는 보건의료노조 총파업이 현실화되더라도 필수의료 기능을 유지하고 불편을 줄이는 데 집중할 방침이다.■의협 "간호법은 의료악법"이날 대한의사협회(의협)는 간호법을 '의료악법'이라고 규정했다. 전날 의협은 간호법이 제정될 경우 모든 방법을 총동원해 정권퇴진 운동을 벌이겠다고 밝힌 바 있다. 의협은 "간호법은 직역갈등을 심화시키고 전공의 수련 생태계를 파괴하는 의료악법인 동시에 간호사를 위험에 빠뜨리는 자충수의 법이 될 것"이라고 비판했다. 의협은 "간호법 제정으로 PA간호사의 불법 의료행위에 면죄부가 생기고 간호사가 의사 행세를 할 수 있게 됐다"며 "그렇지만 포기할 수 없고, 14만 의사들은 간호사의 불법의료행위로 인한 피해신고센터를 운영해 국민의 건강과 생명을 지키는 파수꾼으로서의 소임을 다할 것"이라고 말했다. vrdw88@fnnews.com 강중모 기자
2024-08-28 18:32:14[파이낸셜뉴스] 국회 법안심사 과정에서 여야가 이견을 보이며 진통을 겪던 간호법이 여야간 의견 접근으로 막판 극적 타결 가능성이 점쳐진다. 의료대란의 장기화로 국민불편이 가중되면서 여야 모두 간호법 제정 필요성에 공감대를 형성하는 등 막판 합의 기류가 형성된 것이다. 27일 정치권에 따르면 간호법은 이르면 오는 28일 국회 본회의 통과될 가능성이 높은 것으로 확인됐다. 국회 보건복지위원회는 간호법 합의 통과를 전제로 이날 오후 법안심사소위원회에 이어 28일 본회의 직전 전체회의를 열 예정이다. 간호법은 PA(진료 지원) 간호사를 법제화해 이들의 의료 행위를 법으로 보호하는 것이 골자다. 핵심 쟁점은 △PA 간호사 제도화 △간호조무사 시험 응시 학력 기준 제한 등이다. 여야는 빠른 합의 처리를 위해 이중 간호조무사 시험 응시 학력 기준 제한과 관련 내용은 제외하고 처리키로 했다. 야당은 시험 응시 기준을 특성화고 졸업자와 고등학교 졸업 이상 학력자이면서 간호조무사 교습과정 등을 이수한 사람으로 규정하는 안을, 여당은 대통령령으로 정하는 교육 수준을 갖춘 자도 인정해 학력제한을 완화하는 안을 발의했다. 김상훈 국민의힘 정책위의장은 이날 원내대책회의가 끝난 뒤 기자들과 만나 "간호조무사 학력 제한 철폐 문제는 여야가 합의해서 시행령으로 돌리거나 다음에 재논의해서 같이 합의 처리할 수 있지 않나 전망하고 있다"고 말했다. PA 간호사 제도화의 경우, 소위원회에서 여야가 접점을 찾으며 논의가 진전된 분위기다. 야당은 간호사의 진료지원 범위를 대통령령으로 정하도록 위임했다. 여당은 PA 업무 관련 규정을 신설, 의사의 포괄적 지도나 위임 하에 간호사가 검사·진단·치료·투약·처치 등의 업무를 수행하도록 했다. 이 과정에서 국민의힘이 쟁점에 대해 수용 의지를 보였다는 후문이다. 앞서 복지위 여당 간사인 국민의힘 김미애 의원은 전날 전체회의에서 "민주당이 요구하는 대부분을 수용하겠다"고 제안했다. 이에 민주당 소속의 박주민 복지위원장은 "양당 간사가 신속하게 논의해 주면 최대한 저는 유연하고 적극적으로 상임위를 운영해 빨리 법안이 통과될 수 있도록 하겠다"고 답한 바 있다. 당초 여야는 간호법을 비쟁점 법안으로 분류하고 처리에 합의했다. 이달 13일에는 여야 정책위의장이 만나 간호법을 포함, 구하라법, 전세사기특별법 등을 오는 28일 본회의에서 통과시키기로 합의했다. 지난 달 22일 간호법 처리를 위한 원포인트 소위원회를 열었으나 여야 이견을 확인하는 수준에 그쳤다. 이후 이달 22일 두 번째 소위를 열었으나 '계속심사'를 결정했다. 여당은 간호법의 필요성을 강조하며 야당에 간호법 원포인트 상임위 소집을 요구했다. 이에 민주당은 현장 목소리를 충분히 담은 제대로 된 간호법 제정이 필요하다고 주장했다. 민주당 소속 복지위원들은 이날 오전 전국보건의료산업노동조합과 의료현안 긴급 간담회를 갖고 간호법에 대한 현장 목소리를 청취했다. 보건의료노조는 오는 29일 전국 병원 61곳에서 총파업을 예고한 상태다. 박 위원장은 간담회 후 기자들에게 "간호법의 경우 불법적인 의료 행위들이 아닌 제대로 된 간호법이 필요하다는 얘기를 나눴다"며 "그런 것을 위해 민주당은 애를 쓰겠다, 노력하겠다는 말씀을 드렸다"고 밝혔다. act@fnnews.com 최아영 기자
2024-08-27 16:48:05[파이낸셜뉴스] 기아가 다시 파업 리스크가 불거지고 있다. 앞서 현대차그룹의 맏형인 현대차는 6년 연속 무분규 타결을 이뤄낸 것과 달리 노사갈등이 좀처럼 해소되지 못하고 있다. 19일 업계에 따르면 기아 노조는 20일 전체 조합원을 대상으로 파업 찬반투표를 실시할 예정이다. 앞서 기아 노조는 지난 8일 교섭 결렬을 선언하고 중앙노동위원회 조정을 신청했다. 중노위의 조정중지 결정이 내려지고, 노조 투표에서 과반 이상의 찬성표가 나오면 기아 노조는 파업권을 갖는다. 기아 노조는 이날 소식지를 통해 "동종사(현대차)의 교섭 결과를 두고 적당한 선에서 임단협을 마무리하려 한다면 노조의 투쟁을 맞이하게 될 것"이라며 압박하고 나섰다. 기아 노조는 올해 임단협에서 기본급 15만9800원+α 인상(호봉승급분 제외), 영업이익의 30% 성과급 지급 및 특별성과급으로 영업이익의 2.4%를 요구하고 있다. 아울러 현대차와 동일하게 정년연장과 노동 시간 단축 등도 요구안에 포함시켰다. 기아가 현대차와 달리 임단협 협상에 평행선을 달리는 건 지난 2022년 혜택이 줄어든 '퇴직자 차량 평생 할인' 제도 재협상 때문이라는 분석도 나온다. 현대차는 연령 제한 없이 25년 이상 근무한 퇴직자에게 2년 마다 신차 구매 시 25% 할인 혜택을 유지하고 있다. 하지만, 기아 노사는 지난해 할인 주기를 2년에서 3년으로 바꾸고 할인율도 최대 30%에서 25%로 하향 조정하는 방안에 합의했다. 또 고령 운전자 문제에 대한 사회적 분위기를 반영해 연령도 75세로 제한을 두기로 했다. 다만 이후 기아 내부에서 현대차와 형평성 논란이 제기되면서 재협상을 해야 한다는 목소리가 커지고 있다. cjk@fnnews.com 최종근 기자
2024-08-19 15:01:00[파이낸셜뉴스] 유엔(UN·국제연합)은 8일(현지시간) 뉴욕 본부에서 ‘사이버범죄 방지 협약안’을 만장일치로 타결했다. 윤석열 정부는 우리 대표단이 적극적으로 중재에 나선 성과라고 자평했다. 9일 외교부에 따르면, 사이버범죄 방지 협약안은 △각국이 정보통신기술시스템 침해 사이버범죄와 온라인 성범죄, 전자정보 위조, 온라인 피싱 등에 대한 형사처벌 규정 의무화 △사이버범죄 대응을 위한 데이터 보전·압수·수색과 범죄인 인도, 형사사법공조 등에 대한 통일 법제 마려을 위한 기준 설정 △개발도상국을 위한 사이버범죄 기술지원과 정보교환 등 체계적 지원 등이 골자다. 정부는 이번 협약안이 발효되면 그동안 어려움을 겪었던 사이버범죄 채증 문제가 개선될 것이라는 기대를 내비쳤다. 외교부는 “협약안이 정식 채택·발효되면 전 세계 모든 국가가 참여 가능한 사이버범죄 대응 공조망이 구축되는 것”이라며 “특히 전자적 형태 증거의 신속한 보전과 공유가 가능하게 될 것으로 기대된다”고 밝혔다. 해당 협약안은 유엔 최초 사이버 분야 협약이자 2003년 부패방지 협약 이후 20년 만의 형사 분야 협약이다. 그 만큼 여러 우려와 이해관계가 얽히면서 성안 작업에 2년 반이나 걸렸다. 첫 회기를 시작한 지난 2022년 2월부터 지금까지 협의가 이뤄졌다. 대표적인 쟁점이 사이버범죄 정보공유에 따른 인권 침해 논란이다. 유엔 회원국 사이에서 인권 침해 방지장치가 필요하다는 입장과 사이버범죄 대응력을 낮출 수 있다는 지적이 부딪혔다. 외교부는 “극심한 대립에도 불구하고 협상참여국들은 한 차례 회기를 연장하면서까지 양보와 타협을 통해 극적으로 협약안을 컨센서스(만장일치)로 도출했다”며 “정부는 2년 반 동안 매 회기 정부대표단을 파견해 협약안이 국내법과 배치되지 않도록 적극 참여했다. 특히 쟁점에 대해선 새로운 중재안을 제안해 최종 협약안에 반영되기도 했다”고 평가했다. uknow@fnnews.com 김윤호 기자
2024-08-09 20:44:12[파이낸셜뉴스] 고려아연과 고려아연 노동조합은 2024년 임금교섭을 최종 타결했다고 30일 밝혔다. 37년 연속 무분규 타결이다. 노사는 올해 기본급 평균 13만 9000원 인상(승급분 포함)과 노사화합 격려금 190만원, 원가절감 향상 격려금 100만원 지급에 합의했다. 또 올해 영업이익 1조원을 달성할 경우 성과급을 추가 지급하는 내용도 담았다. 여기에 더해 고려아연 최고경영진은 올해 창립 50주년이라는 의미를 담아 특별기념금도 추가로 지급하기로 했다. 고려아연은 연초에 예상되었던 경영실적 하락과는 달리 현재까지 견조한 실적을 유지하고 있다. 고려아연 관계자는 "공정합리화와 원가절감 프로젝트 등 선제적 리스크 관리 정책과 임직원의 노력과 협력이 있었기 때문"이라며 "원료수급, 환율, 금속가격, 미국 대선 등 예측할 수 없는 상황들로 경영환경의 불확실성은 계속되고 있지만, 상호 신뢰의 안정적인 노사관계를 바탕으로 모든 임직원들이 함께 노력해 기존의 제련사업은 물론 미래 친환경 사업의 성공과 지속적인 시장경쟁력을 강화해 갈 계획”이라고 밝혔다. yon@fnnews.com 홍요은 기자
2024-07-30 17:03:34