국토해양부는 서울대 고철환 교수(사진)가 11일 부산에서 개최된 제4차 동아시아 해양환경관리협력기구(PEMSEA) 총회에서 집행위원회 전문분과 부의장에 당선됐다고 밝혔다. 고 교수는 서울대를 졸업하고 독일 킬대학교에서 해양생물학 박사를 취득했으며 해양생물학, 한국의 갯벌 등의 저술활동과 95편(SCI급 48편)의 논문 발표 등 활발한 대내외 활동으로 회원국들로부터 높은 지지를 받았다. 집행위원회는 PEMSEA 업무 전반에 대한 의사결정기구로 세션별(총괄, 전문, 정부간) 의장 및 부의장 각 1명 등 총 7명으로 구성됐으며 분과별 부의장은 오는 30일부터 활동을 시작하고 2013년 7월부터 3년간 분과별 의장 지위를 자동으로 승계해 활동하게 된다. /jjack3@fnnews.com조창원기자
2011-07-11 19:15:10[파이낸셜뉴스] 해양수산부는 동아시아해양환경협력기구(PEMSEA)와 함께 필리핀과 동티모르 지역에서 올해부터 2028년까지 총 120억원을 투입하는 해양플라스틱 저감사업을 실시한다고 18일 밝혔다. 해수부는 이 사업을 위해 필리핀 마닐라에서 오는 19∼20일 사업 착수회를 개최한다. 착수회에는 필리핀, 동티모르의 해양폐기물 관련 공무원과 전문가, 시민단체 등 50여명이 참석할 예정이다. 해양쓰레기 발생량을 조사해 중장기 추세를 분석하고 두 나라가 순환경제 사회로 전환할 수 있도록 해양플라스틱 재활용 기업 육성과 재활용 시장 기반 조성, 지역주민 인식증진 프로그램 운영 등 다양한 활동을 추진할 예정이다. 사업 종료 후에도 해양플라스틱 관리계획 수립을 지원하고 수거 차량, 집하·처리장 등 관련 설비를 제공한다. 조승환 해수부 장관은 "앞으로도 동아시아 해역의 플라스틱 오염 종식과 해양생태계 보전을 위한 공적개발원조(ODA) 사업을 확대 추진해 나가겠다"고 말했다. honestly82@fnnews.com 김현철 기자
2023-07-18 15:57:04[파이낸셜뉴스] 부산시는 지난 25~28일 인도네시아 탕에랑에서 개최된 ‘2022 PNLG 포럼’에 참석해 해양쓰레기 저감·관리를 위한 국제협력을 강화하고, 각국의 우수한 해양환경 관리 정책과 사례를 공유했다고 30일 밝혔다. PNLG(PEMSEA Network of Local Goverments)는 동아시아 해역 최대규모의 해양환경협력기구인 펨시의 지방정부 간 네트워크다. 해양 환경보호와 연안 지역의 지속가능한 발전을 목표로 2006년에 설립됐다. 10개국 50여 곳의 지방정부가 참여하고 있으며, 시는 지난해 회원 도시로 가입했다. 이번 포럼은 지속가능한 지역 블루이코노미를 위한 연안 복원력 강화를 주제로 총회, 기술세션 등이 온·오프라인으로 동시 진행됐다. 약 200명의 회원도시 대표단이 현장에 참석했다. 포럼은 'PNLG 전략 실행계획(SAP) 2022-2030’ 발표를 시작으로, 해안복원력 강화, 자연기반 연안개발 사례, 환경·생태계 건강, 국내외 협력, 지식관리 등 5개 주제별 24개의 기술세션으로 진행됐다. 시는 기술세션 중 ‘환경과 생태계 건강’ 세션에 참석해 ‘부산시의 해양쓰레기 저감 및 관리 정책’을 주제로 드론, 인공지능 등 첨단기술을 활용한 해양쓰레기 모니터링, 테트라포드 등 수거사각지대 해양쓰레기 수거장비·기술, 침적폐타이어 수거 등 시정협치사업 등을 소개했다. 아울러 시는 국제행사 참석을 계기로 2030부산세계박람회 유치 홍보에도 주력했다. 포럼 이후 진행된 공식 만찬행사에서 2030부산세계박람회 홍보영상을 상영하면서 참석자와 회원 도시의 적극적인 지지를 요청했다. 김병기 시 해양농수산국장은 “이번 포럼에서 공유한 각국의 해양환경 관리 성과와 사례를 우리 시 정책에 적극 반영하고, PNLG 회원도시로서 각국 지방정부, 도시 기반 네트워크와 협력해 지속가능한 해양환경 관리과 동아시아 지역 국제개발 협력방안도 모색해 나가겠다”라고 말했다. bsk730@fnnews.com 권병석 기자
2022-10-30 09:46:02해양수산부는 필리필 일로일로에서 개최된 ‘2018년 동아시아 해양회의'에서 우리나라를 포함한 동아시아 11개국이 해양쓰레기를 포함한 해양오염 저감, 기후변화 대응을 위한 상호 협력 등을 협력하는 '일로일로 선언문'을 채택했다고 30일 밝혔다. 동아시아 해양회의는 동아시아 국가들이 모여 해양생태계 보호와 연안의 지속가능한 이용방안을 논의하는 자리로, 3년마다 개최된다. 필리핀 환경·천연자원부와 PEMSEA가 공동 개최한 이번 동아시아 해양회의에는 11개 회원국과 참관국, 국제기구, 지방정부, 유관기관 관계자 등 약 900여 명이 참석했다. 우리나라에서는 박준권 중앙해양안전심판원장을 수석대표로 해양수산부, 한국해양과학기술원, 해양환경공단, 국립해양생물자원관, 창원시, 안산시 등 관계자들이 참석했다. 지난 29일(현지시간) 열린 장관포럼에서 채택된 '일로일로 선언문'은 ‘건강한 바다, 인류, 경제를 지키기 위해 하나로 움직이는 동아시아 지역’이라는 비전을 제시하고 있다. 11개 회원국들은 이를 달성하기 위해 해양쓰레기를 포함한 해양오염 저감, 기후변화 대응을 위한 상호 협력, 폭풍이나 쓰나미와 같은 해안.해상위험 대응, 해안관광지의 지속가능한 관리 등에 대해 적극 노력할 것을 선언했다. 이번 회의에서 우리나라는 해양환경과 관련된 연구 성과로 해양공간계획 도입, 해양에너지 개발, 블루카본 연구 등을 소개했다. 아울러 전 세계적인 문제로 떠오르고 있는 해양쓰레기 문제에 대응하기 위해 동아시아 국가들이 함께 고민하고 노력해야 함을 강조했다. spring@fnnews.com 이보미 기자
2018-11-30 11:22:18정부 싱크탱크인 국책 연구기관들이 남북경제협력(경협)과 관련, 국제기구와 공조 확대를 위한 사전 작업에 나서고 있다. 북한 연구자료가 부족한 상황에서 추진되는 행보여서 관심이 쏠리고 있다. 불확실성은 여전하지만 북한에 대한 국제사회의 제재가 완화되거나 해소되면 국책 연구기관들의 역할도 한층 커질 것으로 예상된다. 13일 정부세종청사 등에 따르면 4.27 남북정상회담을 계기로 남북 경협의 기대감이 커지면서 국책 연구기관들은 국제기구와 협력방안 마련을 서두르고 있다. 한국해양수산개발원은 지난 11일 서울 세종대로 코리아나호텔에서 국제기구를 초청한 국제회의를 개최했다. 서해 북방한계선 일대를 평화수역으로 조성하는 내용이 '판문점 선언'에 포함된 이후 해양자원을 보전하면서 남북협력 활성화 방안도 모색하기 위한 목적이다. 회의에는 유엔환경계획(UNEP) 산하 북서태평양보전실천계획(NOWPAP), 동아시아해양환경협력기구(PEMSEA), 황해광역생태계프로그램(YSLME), 동아시아-호주철새이동경로파트너십(EAAFP), 한스자이델재단 등이 참석했다. 해양보전을 위한 포괄적인 남북 협력뿐만 아니라 서해 평화수역과 해양보전, 해양경제 발전, 해양에서 긴장완화를 성공적으로 연계할 수 있는 다양한 논의가 이뤄졌다. 남북경협과 관련한 공동연구를 제안한 기관도 있다. 지난 8일 제25차 태평양 경제협력위원회(PECC) 한국 대표로 참석한 이재영 대외경제정책연구원장은 판문점 선언에 대한 PECC 회원국들의 지지를 요청했다. PECC는 1980년대 아.태 지역의 자유롭고 개방적인 무역을 기치로 설립돼 1989년 역내 정부 간 경제협력체인 아.태 경제협력체(APEC) 출범에 큰 공헌을 했다. APEC의 싱크탱크 역할을 한다. 이 원장은 "한반도의 항구적 평화체제 구축은 아.태 지역의 새로운 성장동력이자 지역협력 구상으로 의미가 크다"며 "이를 구체화하기 위해 한반도의 평화가 아.태 지역의 발전에 미치는 효과와 한반도 남방과 북방 지역의 연계방안을 함께 연구하자"고 제안했다. 한 국책연구기관 관계자는 "북한 경제와 관련한 연구 데이터가 아직 부족한 상태여서 국제기구와 공조를 통해 다양한 정보를 제공받을 수 있다"며 "향후 남북 경협을 추진하는 데 좋은 자료로 활용될 수 있다"고 말했다. 반면 일부 국책연구기관은 북한에 대한 제재가 이어지고 있어 신중모드를 유지하고 있다. 세종시에 위치한 한 국책연구기관 관계자는 "아직 남북경협과 관련해 국제기구와 협력방안을 논의하거나 계획은 아직 없는 것으로 안다"고 말했다. 국제사회의 대북제재 해소 등 변수는 여전하지만 우리 정부와 국제기구 간 공조는 향후 속도가 붙을 것으로 보인다. 현재 세계은행(WB), 아시아개발은행(ADB), 유럽부흥개발은행(EBRD) 등 국제기구들이 북한의 국제통화기금(IMF) 가입을 전제로 자금지원 등에 관심을 표한 것으로 알려졌다. 김동연 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 최근 한 라디오 프로그램에 출연, "WB.IMF 연차총회와 주요 20개국(G20) 재무장관회의에서 만났던 재무장관들이 거의 빠지지 않고 (남북정상회담에 대해) 물어봤다"고 밝혔다. 특히 수마 차크라바티 EBRD 총재가 적극적인 것으로 전해졌다. 철도 등 대규모 인프라 투자는 국제기구의 투자를 받는 게 자금을 안정적으로 조달하고 사업의 지속성이 높아진다는 점이 장점으로 꼽힌다. ssuccu@fnnews.com 김서연 기자
2018-05-13 16:52:12정부 싱크탱크인 국책 연구기관들이 남북경제협력(경협)과 관련, 국제기구와 공조 확대를 위한 사전 작업에 나서고 있다. 북한 연구 자료가 부족한 상황에서 추진되는 행보여서 관심이 쏠리고 있다. 불확실성은 여전하지만 북한에 대한 국제 사회의 제재가 완화되거나 해소되면 국책 연구기관들의 역할도 한층 커질 것으로 예상된다. 13일 정부세종청사 등에 따르면 4·27 남북정상회담을 계기로 남북 경협의 기대감이 커지면서 국책 연구기관들은 국제기구와 협력 방안 마련을 서두르고 있다. 한국해양수산개발원은 지난 11일 서울 코리아나호텔에서 국제기구를 초청한 국제 회의를 개최했다. 서해 북방한계선 일대를 평화수역으로 조성하는 내용이 '판문점 선언'에 포함된 이후 해양 자원을 보전하면서 남북협력 활성화 방안도 모색하기 위한 목적이다. 회의에는 유엔환경계획(UNEP) 산하 북서태평양보전실천계획(NOWPAP), 동아시아해양환경협력기구(PEMSEA), 황해광역생태계프로그램(YSLME), 동아시아-호주철새이동경로파트너쉽(EAAFP), 한스자이델재단 등이 참석했다. 해양보전을 위한 포괄적인 남북협력뿐만 아니라 서해 평화수역과 해양보전, 해양경제 발전, 해양에서 긴장완화를 성공적으로 연계할 수 있는 다양한 논의가 이뤄졌다. 남북경협과 관련한 공동 연구를 제안한 기관도 있다. 지난 8일 제25차 태평양 경제협력위원회(PECC) 한국 대표로 참석한 이재영 대외경제정책연구원장은 판문점 선언에 대한 PECC 회원국들의 지지를 요청했다. PECC는 1980년대 아·태 지역의 자유롭고 개방적인 무역을 기치로 설립돼 1989년 역내 정부 간 경제협력체인 아·태 경제협력체(APEC) 출범에 큰 공헌을 했다. APEC의 싱크탱크 역할을 한다. 이 원장은 "한반도의 항구적 평화체제 구축은 아시아·태평양 지역의 새로운 성장동력이자 지역협력 구상으로 의미가 크다"며 "이를 구체화하기 위해 한반도의 평화가 아시아·태평양 지역의 발전에 미치는 효과와 한반도 남방과 북방 지역의 연계방안을 함께 연구하자"고 제안했다. 한 국책연구기관 관계자는 "북한 경제와 관련한 연구 데이터가 아직 부족한 상태여서 국제기구와 공조를 통해 다양한 정보를 제공받을 수 있다"며 "향후 남북 경협을 추진하는 데 좋은 자료로 활용될 수 있다"고 말했다. 반면 일부 국책연구기관은 북한에 대한 제재가 이어지고 있어 신중모드를 유지하고 있다. 세종시에 위치한 한 국책연구기관 관계자는 "아직 남북 경협과 관련해 국제기구와 협력 방안을 논의하거나 계획은 아직 없는 것으로 안다"고 말했다. 국제사회의 대북 제재 해소 등 변수는 여전하지만 우리 정부와 국제기구간 공조는 향후 속도가 붙을 것으로 보인다. 현재 세계은행(WB), 아시아개발은행(ADB), 유럽부흥개발은행(EBRD) 등 국제기구들이 북한의 국제통화기금(IMF) 가입을 전제로 자금지원 등에 관심을 표한 것으로 알려졌다. 김동연 부총리 겸 기획재정부 장관은 최근 한 라디오 프로그램에 출연, "WB·IMF 연차총회와 주요 20개국(G20) 재무장관회의에서 만났던 재무장관들이 거의 빠지지 않고 (남북정상회담에 대해) 물어봤다"고 밝혔다. 특히 수마 차크라바티 EBRD 총재가 적극적인 것으로 전해졌다. 철도 등 대규모 인프라 투자는 국제기구의 투자를 받는 것이 자금을 안정적으로 조달하고 사업의 지속성이 높아진다는 점이 장점으로 꼽힌다. 다만, 정부는 국제기구의 투자나 지원은 신중히 진행한다는 방침이다. ssuccu@fnnews.com 김서연 기자 ssuccu@fnnews.com 김서연 기자
2018-05-13 09:18:22해양수산부가 북한에 해양관광자원 개발을 위한 공동조사를 제안키로 했다. 또 형식적인 안전점검 문화에서 벗어나기 위해 해양수산 전 분야의 안전수칙 300여개를 현실과의 부합 여부 등을 원점에서 재검토하고, 개선방안을 도출하기로 했다. 해수부는 29일 정부세종청사에서 이같은 내용의 215년도 업무게획을 발표했다. 우선 해수부는 오는 3월 통일부, 세계식량농업기구(FAO) 등과 업무협약(MOU)을 맺고 북한의 양식 분야 인력 육성, 종묘 개발·시설 보급 등을 지원하는 방안을 추진키로 했다. 특히 북한이 동아시아해양환경협력기구(PEMSEA)에 요청했던 대동강 유역 연안관리 사업에 공적개발원조(ODA)를 통해 참여하거나, 중국과 우리나라가 진행 중인 황해광역생태계 보전사업에 대한 북한의 참여방안도 논의해 나가기로 했다. 이 밖에 △북한 항만 개발사업 진출 △제3국 선박을 이용한 남북항로 물류수송 △우리 어선의 북한 수역 내 조업 및 명태 복원사업 협력 △북한 수산물 국내 반입 확대 등도 검토키로 했다. 해수부는 독도 대책과 관련, 중장기 독도정책인 제3차 독도이용계획(2016∼2020)을 수립해 독도 주변의 해양생태조사, 지반 모니터링 등을 지속적으로 하는 한편 독도 주민숙소와 독도관리선, 독도박물관 등 독도관련시설의 운영비를 지원하고 독도 홍보 3D 애니메이션을 제작키로 했다. 아울러 배타적경제수역(EEZ) 등 해양영토 관리의 체계화를 위해 '국가관할해역관리법'을 마련, 오는 6월 국회에 제출하기로 했다. 해양 안전을 위해선 사고 유발 선사·선박의 안전실태를 분기별로 공표하고 안전관리 상위 1% 선사를 우수사업자로 지정하기로 했다. 반면 사고 유발 선사·선박에 대해서는 안전실태를 분기별로 공표해 민간이 자발적으로 개선할 수 있는 여건을 조성한다는 방침이다. 또 주요 선박통항로 34곳과 중대 해양사고 발생 수역에 대한 해상교통환경평가를 하고 유조선 통항로(울산·광양·인천)도 안전 진단을 해 안전운항 가이드라인을 마련하기로 했다. 어선 사고를 예방하기 위해서는 노후기관 대체, 자동소화장치·초단파대 무선전화·팽창식 구명조끼 등의 보급사업과 함께 사고위험 어선의 입출항 통제, 구명조끼 착용 의무화(낚시어선 포함), 위치추적시스템 운영, 안전교육 의무화 등을 위한 '어선안전조업법' 제정을 추진할 방침이다. 김영석 해양수산부 차관은 "올해는 우리 경제가 회복하는 마지막 골든타임이자, 해수부 출범 3년차로서 반드시 성과를 도출해야 한다"며 "해양수산 분야에 산적한 과제들을 속도감 있게 해결하고, 정책 수립과 현장에서의 원활한 집행에 만전을 기해 국민에게 보다 가까이 다가갈 것"이라고 말했다. leeyb@fnnews.com 이유범 기자
2015-01-29 11:03:38국토해양부는 11일 부산에서 개최된 제4차 동아시아 해양환경관리협력기구(PEMSEA) 총회에서 우리나라 서울대 고철환 교수가 집행위원회 전문분과 부의장으로 당선됐다고 11일 밝혔다. 집행위원회는 PEMSEA 업무 전반에 대한 의사결정기구로 세션별(총괄, 전문, 정부간) 의장 및 부의장 각 1명 등 총 7명으로 구성된다. 이번 선거에서 전문분과에는 회원국과 비정부기구의 해양환경 전문가 5명이 입후보한 가운데 회원국 만장일치로 고 교수가 선정됐다. PEMSEA의 집행위원회 위원은 PEMSEA의 대내외 활동 확인·관리를 비롯해 정책·지침 방향 결정과 펀드 조성활동 검토 및 지원 등 업무전반에 관한 최종 의사를 결정한다. 이번 선출된 분과별 부의장은 이달 30일부터 활동을 시작하며 2013년 7월부터는 3년간 분과별 의장 지위를 자동으로 승계·활동하게 된다. 이번에 집행위원회 전문분과 부의장으로 당선된 고 교수는 서울대학교를 거쳐 독일 킬대학교에서 해양생물학 박사를 취득했으며 해양생물학, 한국의 갯벌 등의 저서활동과 95편(SCI급 48편)의 논문 발표 및 활발한 대내외 활동으로 회원국들의 높은 지지를 받았다. /jjack3@fnnews.com 조창원기자
2011-07-11 15:41:35【인천=김주식기자】인천시는 오는 2012년 7월 개최 예정인 ‘제4차 동아시아 해양회의’를 유치하기 위해 인천관광공사와 협력, 이달 중으로 동아시아 해양회의 유치 의향서를 국토해양부에 제출할 계획이라고 23일 밝혔다. 동아시아 해양환경협력기구(PEMSEA)가 주관해 3년마다 개최되는 이 회의는 동아시아 해역의 지속가능한 발전을 위해 중국, 일본 등 11개 회원국간 협력 방안을 논의하는 동아시아 최대 규모의 해양회의다. 시는 동아시아 최대 규모의 해양회의를 인천에 유치, ‘국제해양도시 인천’의 위상을 높이고 오는 2014년 인천아시안게임을 홍보하는 기폭제로 삼는다는 복안이다. 이 회의에는 200여개 전시기관이 참여, 1일 최대 3000명의 국내외 전문가들이 참가할 것으로 예상된다. 현재 인천 외에 부산, 제주, 창원 등이 회의 유치를 추진하고 있는 것으로 알려졌다./joosik@fnnews.com /joosik@fnnews.com 김주식기자
2010-08-23 11:10:21