그랜드코리아레저(GKL)는 ‘2024년 디지털정부 혁신 유공’ 행정안전부장관 표창을 수상했다고 10일 밝혔다. ‘디지털정부 혁신 유공 포상’은 디지털정부 혁신에 기여한 개인과 기관을 17개 분야별로 발굴·표창함으로써 노고 격려 및 자긍심 고취, 디지털정부 혁신에 대한 민·관의 추진 동력을 확보하기 위한 제도다. GKL은 지난 2021년부터 벤처기업과 공동 기술개발을 통해 분산신원인증(DID) 기술을 적용한 모바일 서비스 플랫폼 ‘세븐럭 플러스(SevenLuck+)’를 상용화시켰다. 2022년에는 인공지능(AI) 기반 지능형 서베일런스(Surveillance) 플랫폼을 개발하고 학습데이터를 공공화했다. 이러한 노력을 인정받아 디지털정부 혁신 활성화(민관협력 생태계 조성) 분야 표창을 받았다. 김영산 GKL 사장은 "동반성장을 위한 생태계 조성 노력을 인정받았다"면서 "앞으로도 GKL은 공기업으로서 중소기업과의 상생을 통해 국가 산업 발전과 사회적 가치 창출을 위해 노력하겠다"고 말했다. en1302@fnnews.com 장인서 기자
2024-09-10 15:39:35[파이낸셜뉴스] 행정안전부는 그동안 디지털정부의 성과와 과제를 바탕으로 향후 디지털정부의 발전방안을 논의하기 위해 소속 기관으로 ‘디지털정부혁신위원회’가 31일 출범했다고 밝혔다. 우리나라 디지털정부는 세계 최고 수준의 디지털정부 선도국가로 높은 평가를 받아왔으며, 디지털플랫폼정부로 또 다른 도약을 추진하고 있다. 이를 위해 생성형 인공지능 및 클라우드 등과 같은 IT기술의 접목을 통한 정부 생산성 강화와 서비스 혁신, 초연결시대의 디지털정부 안정성 제고를 위한 체질 개선 등에 대한 새로운 전략 논의의 필요성이 커졌다. 이에 따라, 새로운 시각에서 우리나라 디지털정부의 현황을 근본적으로 진단하고 발전방안을 제시하기 위해 정부서울청사에서 ‘디지털정부혁신위’를 구성해 위촉식을 갖고 첫 회의를 개최했다. 디지털정부혁신위는 다양한 시각으로 디지털정부 발전 방향을 논의할 수 있도록 전산망 등 시스템, IT뿐 아니라 행정, 공공정책, 소통 등 다양한 분야의 민간전문가 11명을 위촉했다. 위촉식에 이어 진행된 1차 회의에서는 황종성 한국지능정보사회연구원 원장이 ‘초연결시대 디지털정부의 안정성 및 안전성 제고 이슈’를 주제로 발제했다. ‘안정성 개선을 위한 인프라 투자 필요성’, ‘장애 발생 시의 국민 불편 최소화 방안’ 등 사소한 오류도 전체 시스템에 큰 영향을 미칠 수 있는 초연결시대의 위험 요인을 예방하고 피해를 최소화하기 위한 토의도 진행됐다. 디지털정부혁신위는 디지털정부의 다양한 논의 안건을 핵심과제로 선정해 해결방안을 찾고, 이 과정에서 전문가 간담회, 현장 방문 등을 통해 다양한 이해관계자 의견을 적극 청취할 예정이다. ktitk@fnnews.com 김태경 기자
2024-07-30 21:00:52[파이낸셜뉴스] 인성정보가 장중 강세다. 정부가 법 개정을 통해 비대면진료를 본격 추진하면서 기대감이 적용된 것으로 보인다. 21일 오후 1시 11분 현재 인성정보는 전 거래일 대비 14.75% 오른 2840원에 거래되고 있다. 이날 관련 업계에 따르면 정부는 비대면 진료를 본격 제도화한다. 의료법 개정을 통해 비대면 진료의 법적 근거를 마련하고 규제 특례를 받은 디지털 혁신 기술과 서비스의 비대면 진료 연계를 강화하겠다는 방안이다. 여기엔 개인의 건강정보 보호, 처방전 위변조 방지 등 관리 체계 개선이 포함돼 이해 관계자와의 소통이 기대된다. 또 의료법 개정을 통해 비대면 진료를 제도화하는 노력도 시작될 전망이다. 인공지능(AI) 학습에 이용되는 저작물에 대한 저작권 대가 산정 방안 등을 반영해 저작권법 등 관련 법령 정비도 추진될 예정이다. 인성정보는 대표적 원격의료 서비스 관련주로 꼽힌다. 이 회사는 정보기술(IT) 인프라와 네트워크 장비를 제공하는 사업을 영위 중이고 대학병원, AI 업체들과 함께 재외국민 대상으로 원격의료 서비스 플랫폼 국책과제를 수행 중이어서 기대감이 몰리고 있다. 한편 과학기술정보통신부는 기획재정부, 교육부 등 26개 부·처·청 합동으로 '디지털 심화 대응 실태진단' 조사 및 대국민 인식 조사를 실시하고 AI 안전성 및 AI 저작권 법제 정비 등 디지털 심화 시대에 해결해야 할 52개 쟁점을 발굴했다. dschoi@fnnews.com 최두선 기자
2024-05-21 13:12:34[파이낸셜뉴스] 정부가 디지털 인사혁신을 통해 업무처리를 자동화하고 이를 부처 간 공동 활용해 정부 인사행정 예산을 373억원 절감했다. 인사혁신처는 연말정산 자동화와 가족수당 이중수급 방지, 부처 합동 사이버안전센터 구축·운영 등 6가지 주요 디지털 인사행정 혁신 사례를 통해 373억 원의 예산을 절감하고 업무 효율성을 향상시켰다고 14일 밝혔다. 인사처는 가상안전을 강화하기 위해 정부 최초로 6개 부처(인사처, 보훈부, 법제처, 행복도시건설청, 질병청, 새만금청)가 공동으로 대응하는 '부처합동 사이버안전센터'를 지난해 구축했다. 센터 공동 운영을 통해 정부 사이버 위협 대응 능력을 크게 향상시켰으며, 운영시설 공유로 구축비 72억원, 연간 운영비 86억원을 절감하는 등 지난 2년간 총 158억원의 예산을 절감했다. 특히 지난해 7급 공무원 수험생의 개인정보를 탈취할 목적으로 해외에 개설된 '가짜 사이버국가고시센터 누리집'를 신속하게 탐지, 당일 폐쇄시켜 수험생 개인정보 유출 사고를 사전에 차단하는 성과를 냈다. 또한 장애 발생을 실시간 탐지하고, 신속 대처가 가능한 장애탐지체계(시스템)를 공개 소프트웨어를 활용, 자체 개발해 6개 부처와 공동으로 활용하며 운영비, 개발비 등 예산 약 12억원을 아꼈다. 국세청과 협업을 통해서는 국가공무원 연말정산을 원클릭에 실행할 수 있도록 처리 절차를 단축해 연 58억원의 예산을 줄였다. 연말정산을 함에 있어 전자인사관리체계(e-사람)를 통해 각 기관 자료를 일괄 제공받아 불필요한 수작업을 최소화했다. 아울러 선관위, 헌법재판소, 지방자치단체, 교육청, 군인 등과 자료를 공유해 수작업으로 확인하던 '가족수당 이중수급 검증 방식'을 자동화해 업무처리 시간을 절감하고 잘못 지급되는 사례를 차단했다. 인사처는 2025년까지 공공기관과 공무직까지 가족수당 이중수급 검증 자동화 서비스 대상이 확대되면 연간 59억5000만원의 예산을 절감할 수 있을 것으로 보고 있다. 이 외에도 인사처는 업무 생산성을 높이고, 일하는 환경·방식의 디지털 전환을 위해 정부 최초로 전 직원 대상 '무선(5G) 업무망'도 구축했다. 출장 등 이동 시 전국 어디서나 시·공간적 제한 없이 업무를 처리할 수 있도록 혁신적인 방식을 도입한 것이다. 김승호 인사처장은 “창의적이고 능동적으로 직원들이 협심해 수백억 원 예산 절감의 성과를 이뤄낼 수 있었다”며 “앞으로도 디지털 인사 혁신이 더욱 발전할 수 있도록 적극적으로 지원해 나가겠다”고 말했다. banaffle@fnnews.com 윤홍집 기자
2023-09-14 15:25:56“전자정부는 공공서비스 양질화에 큰 역할을 했지만 이제 한계에 부딪혔다. 작년 기준 1111개 공공기관이 1만7000개의 독립된 시스템을 운영하다 보니 데이터 활용성과 개방성이 무척 떨어져 있는데, 이 부분을 혁신적으로 개편하겠다” 장제원 국회 과학기술정보방송통신위원회 위원장은 국민의힘 홍석준 의원과 7일 서울 여의도 국회의원회관에서 공동 주최한 ‘디지털플랫폼정부 구현을 위한 국회 토론회’에 참석해 이 같이 말했다. 이날 행사에는 국민의힘 허은아 비례대표, 조명희·이인선 원내부대표, 김정재·최춘식·한무경 의원도 참석해 여당의 디지털플랫폼정부에 대한 큰 관심을 확인할 수 있었다. 박윤규 과학기술정보통신부 2차관은 “디지털플랫폼정부는 공공과 민간으로 구분되던 칸막이를 제거하고 공공, 민간 데이터가 융합돼 국민이 필요한 서비스를 제공하고 기업에 새로운 비즈니스 모델을 창출할 것”이라며 디지털플랫폼정부 실현에 대한 의지를 드러냈다. 이날 기조강연자로 나선 고진 디지털플랫폼정부위원장은 ‘디지털플랫폼정부 실현 계획’을 주제로 발표했다. 고 위원장은 디지털플랫폼정부위원회의 비전 및 핵심 추진과제인 '오직 국민을 위한 정부', '똑똑한 원팀 정부', '민관이 함께하는 성장 플랫폼', '믿고 안심할 수 있는 플랫폼정부'를 소개했다. 고 위원장은 “저는 정부 홈페이지가 구글처럼 검색창 하나로 끝나야 한다고 생각한다”며 “디지털플랫폼정부는 온라인으로 신청 가능한 3200개의 국민 민원 사업 전체를 한 사이트에서 단 한 번의 로그인으로 이용할 수 있게 하려 한다”고 밝혔다. 이어 송호철 더존비즈온 대표, 박수용 서강대학교 교수가 각각 '디지털플랫폼정부 핵심 인프라 구현과 대국민서비스 혁신', '행정기관과 공공기관 공공 DaaS 도입 활성화 방안'에 대한 주제발표를 했다. 패널토론에는 조준희 한국소프트웨어산업협회(KOSA) 회장이 좌장을 맡고 송상훈 과학기술정보통신부 정보통신정책관, 이용석 디지털플랫폼정부위원회 정책기획국장, 황종성 한국지능정보사회진흥원(NIA) 원장, 허성욱 정보통신산업진흥원(NIPA) 원장, 윤동식 한국클라우드산업협회(KACI) 회장 등이 패널로 참가했다. solidkjy@fnnews.com 구자윤 기자
2023-09-07 15:56:01[파이낸셜뉴스] 한국과 리투아니아 양국 정부가 디지털 정부 관련 경험을 공유하고, 향후 시너지를 낼 수 있는 방안에 대해 함께 고민하는 자리를 가졌다. 6일 과학기술정보통신부는 서울 중구 중앙우체국에서 박윤규 제2차관과 아우슈리네 아르모나이테 리투아니아 경제혁신부 장관이 면담을 개최했다고 밝혔다. 리투아니아 경제혁신부 장관 방한을 계기로 성사된 이번 면담에서는 디지털 정부 관련 경험 공유, 기업 간 협력 추진 현황, 연구개발 협력 등이 논의됐다. 먼저 디지털 정부 관련 논의에서 박 차관은 핵심 국정과제로 추진 중인 디지털 플랫폼 정부 추진 현황에 대해 공유했고, 디지털 플랫폼 정부의 취지와 중요성도 강조했다. 이어 지난해 6월 양국 간 스타트업 지원기관인 '본투글로벌센터'와 리투아니아 혁신청 간에 체결한 스타트업 협력관계(파트너십) 양해각서(MoU) 추진 현황과 향후 확대 방안에 대해서도 이야기를 나눴다. 양국 간 연구 개발 협력 방안에 대한 논의도 이어졌다. 특히 리투아니아는 반도체 공정 등에 활용되는 광학(레이저) 장비 부문에서 세계적 수준의 기술력을 갖추고 있는 국가이다. 이번 방한을 계기로 한국과의 협력이 강화되기를 희망했다는 설명이다. 양측은 이날 논의를 통해 상호 협력을 통한 시너지 효과를 강조하며, 협력 관계를 보다 구체화하는 방안을 논의하기로 했다. 박 차관은 "이번 만남이 한국과 리투아니아 간 정보통신기술(ICT) 협력을 보다 진전시킬 수 있는 계기가 돼 양국 모두에 도움이 될 것으로 기대한다"고 전했다. soup@fnnews.com 임수빈 기자
2023-07-06 14:39:55[파이낸셜뉴스] 윤석열 정부의 첫 행정안전부 차관에 한창섭 정부혁신조직실장이 9일 임명됐다. 한 차관은 중앙-지방행정, 조직 혁신, 디지털정부 분야에서 풍부한 경험과 전문성을 갖춘 행정 관료로 꼽힌다. 한 차관은 1967년생으로 경북 상주 출신이다. 행정고시 34회(1991년)로 공직에 입문했다. 행정안전부 인사실 윤리과장, 국가기록원 기록정책부장, 대통령비서실 선임행정관, 주캐나다 공사참사관 겸 총영사, 인사기획관 등 여러 분야에서 일했다. 한 차관은 문재인 정부 때인 지난 2018년 8월부터 1년4개월여간 충청북도 행정부지사로 일하며 지방 행정경험을 쌓았다. 이어 2019년 12월부터 실장급인 정부청사관리본부장, 정부혁신조직실장을 역임했다. 특히 지난 2020년 9월부터 정부혁신조직실장을 맡으며 코로나19 백신접종 안내 국민비서 개통, 모바일 운전면허증 개시, 국민 생애주기별 온라인 민원서비스 확대, 국민 기본권인 청원권 온라인시스템 구축 등 국민 체감형 디지털 정부서비스 정책을 성공적으로 이끌었다는 평가다. 한 차관은 일 처리가 매끄럽고 온화한 성품으로 조직내 신망이 두텁다. ▲1967년 경북 상주 출생 ▲상주고 ▲연세대 행정학과 ▲서울대 대학원 행정학과 석사 ▲영국 버밍엄대 대학원 행정학과 박사 ▲행안부 인사실 윤리복무관실 윤리과장 ▲국가기록원 기록정책부장 ▲주캐나다대한민국대사관 공사 참사관·총영사 ▲행정자치부 의정관 ▲행안부 인사기획관 ▲충청북도 행정부지사 ▲행안부 정부청사관리본부 본부장 ▲행안부 정부혁신조직실장 skjung@fnnews.com 정상균 기자
2022-05-09 15:09:14[파이낸셜뉴스] '디지털플랫폼 정부 혁신 전략' 세미나가 7일 서울 여의도 국회의원회관에서 열렸다. 디지털플랫폼 정부는 윤석열 당선인의 핵심 공약 중 하나로, 부처 간 흩어져 있는 정보를 인공지능(AI) 플랫폼 위에서 지능형 학습 후 국민에게 맞춤형 데이터 서비스를 제공하겠다는 것이 핵심이다. 이날 세미나는 이영 국민의힘 의원, 한국경영과학회, 한국빅데이터학회, 기업가정신학회, AI대학원협의회가 공동주최했다. 이영 의원은 윤석열 당선인의 과학기술과 디지털 공약 개발에 직접 참여했고, 인수위 디지털플랫폼TF 상임자문위원을 맡고 있다. 이 의원은 “세계가 지금 4차 산업혁명이라는 전 지구적 대전환과 마주하고 있는 상황에서 혁신적이고 발 빠른 신경제 모델들이 시도될 수 있도록, 국가 리더십을 전환해 미래 디지털 경제 패권을 잡아야 한다”고 강조했다. 이어 “앞으로의 정책은 데이터를 기반으로 정교하게 설계되고, 디지털 기술을 통해 국민 모두에게 빠르게 전달되어야 하기 때문에 윤석열 정부의 ‘디지털플랫폼 정부’는 첨단 기술과 지능형 데이터가 결합한 미래 선도형 정부 모델”이라고 설명했다. 이날 참석한 이준석 국민의힘 당대표는 축사에서 “우리나라는 작은 국토면적에도 불구하고 ICT, 디지털, 반도체 기술 등을 바탕으로 세계 최고의 전자정부로 나아갈 수 있는 무한한 가능성이 잠재돼 있다”면서 “윤석열 정부 출범과 동시에 디지털플랫폼 정부가 구축될 수 있도록 당 대표로서 관심을 갖고 살펴보겠다”고 말했다. 김기현 국민의힘 원내대표도 축사를 통해 “지난 5년 정부 구성원의 제한된 경험과 지식을 기반으로 한 잘못된 의사결정이 국민의 삶을 얼마나 힘들게 하는지 우리는 지켜봤다”고 꼬집으면서, “디지털플랫폼 정부는 단순히 행정의 효율성 제고를 하는 것이 아니라, 관(官) 주도의 일방적 국정 운영에서 국민들의 참여가 실질적으로 보장되도록 하는 국정 패러다임의 혁신적인 전환”이라고 밝혔다. 또한 유의동 국민의힘 정책위의장은 “대한민국이 디지털 시대를 선도하고 표준이 되는 일은 더 이상 허항된 꿈이 아니다”라고 언급하면서, “새로운 시대로의 전환에 어떻게 대응하느냐에 따라 그 결과가 천양지차일 것이기 때문에 디지털플랫폼 정부를 위한 혁신 전략에 대해 심도있게 논의하는 것은 매우 시의적절하고 중요하다”고 했다. 이날 세미나는 1부와 2부로 나뉘어 진행됐다. 1부에서는 오종훈 카이스트 교수가 ‘디지털플랫폼 정부와 기업의 협력모형’, 안재현 카이스트 교수가 ‘데이터 기반 정책결정과 디지털전환’, 신경식 이화여대 부총장가 ‘정부와 기업의 공공 빅데이터 협력 전략’, 유병준 서울대 교수가 ‘기업 육성 플랫폼으로서의 디지털정부’, 이성한 고려대 인공지능대학원장이 ‘AI기술 및 산업, 인력 육성’이라는 주제로 기조발표에 나섰다. 첫 번째 발표자인 오종훈 교수는 “디지털플랫폼 정부는 단지 기존 디지털정부의 업그레이드된 버전이 아니라 디지털 기술을 기반으로 한 행정 패러다임의 근본적인 혁신이 필요하다”고 설명했다. 민간기업이 정부의 플랫폼에 대거 참여해 창의적인 국민 맞춤형 서비스를 제공하는 혁신생태계가 돼야 한다는 것이다. 안재현 교수는 디지털플랫폼 정부를 정부의 디지털전환이라는 관점에서 보았다. 그는 디지털플랫폼 정부가 고려해야 할 8가지 주요 전략영역을 제시했다. 한국빅데이터학회 회장인 신경식 이화여대 부총장은 “국가 데이터 전략상 정부는 데이터의 촉진을 위한 한시적 참가자(Player) 역할은 인정되나, 궁극적으로 생태계 조성에 역량을 집중할 필요가 있다”고 했다. 유병준 서울대 교수는 영국의 사례를 검토하고, 디지털플랫폼 정부가 기업 육성플랫폼으로 작동하려면 데이터의 공개뿐 아니라 그 데이터를 활용하는 드는 시간과 노력을 최소화하여 원스톱 처리될 수 있는 점이 중요하다고 했다. 인공지능대학원 협의회 회장인 이성환 고려대 인공지능대학원장은 효과적인 AI 인재 양성, 연구 개발을 위해서는 AI 데이터 센터의 적극적 구축 지원 및 데이터 공유 플랫폼 구축과 규제완화를 통한 세계 최고 AI 컴퓨팅 인프라 구축의 필요성을 설명했다. 이어 2부에서는 B2G(Business to Government) 혁신기업 성공사례 및 제언이 이어졌다. 부동산 문제에 대해 직방 안성우 대표, 공교육의 지역 소득 격차 해소에 대해 뤼이드 장영준 대표, 소상공인에 대한 맞춤형 지원 등에 대해 한국신용정보(캐시노트)의 김동호 대표 등 솔루션을 가진 대표적 스타트업 기업들의 제언과, 디지털플랫폼 정부를 통한 글로벌 유니콘 육성에 관한 소프트뱅크벤처스 이준표 대표의 제언이 이어졌다. 한편, 이날 행사에는 대통령인수위원회 디지털플랫폼 정부 TF 고진 팀장이 참석해 논의된 주요 내용들을 청취했다. ming@fnnews.com 전민경 기자
2022-04-07 17:29:20[파이낸셜뉴스] 차기 정부에서도 디지털 전환시대에 능동적인 디지털 혁신을 추구하기 위해서는 민관을 아우르는 범부처 차원의 조직이 필요하다는 주장이 제기됐다. 또한 문재인 정부에서 그 역할을 해왔던 대통령 직속기구 '4차산업혁명위원회'에 단순 자문이 아닌 정책집행과 예산심의 등 실질적 권한이 주어져야 한다고 지적했다. 윤성로 4차위 위원장은 21일 서울 대한상공회의소에서 가진 '디지털혁신을 위한 법·제도 개선방향' 토론회에서 "4차위의 규제제도 혁신 해커톤을 통해 이해관계자들의 합의를 이끌어내 데이터3법 개정의 초석을 다지는 성과를 거뒀다"면서도 "타다나 원격의료 이슈 등 이해관계자간 갈등이 첨예하게 대립하는 사안들에 대해서는 갈등조정 권한 부족으로 원만한 합의를 이끌어내지 못했다"고 아쉬움을 드러냈다. 고학수 한국법경제학회 명예회장은 "4차산업이 발전할수록 사회갈등이 지속적으로 나타날 것"이라고 전망했다. 그러면서 "이를 원만하게 극복하고 해결해 나가기위해서는 차기정부에서 대통령직속 국가디지털혁신위원회를 세워 정책을 기획·조정하고 예산에 대해 사전심의할 수 있는 구조를 가져가야 한다"고 말했다. 이날 토론회 첫 발제자로 나선 권호열 정보통신정책연구원 원장은 "디지털전환 선도국가로 거듭나기 위해서는 본질적으로 파괴적 혁신을 가져오는 디지털전환의 사회적 수용성을 높이는 것이 필요하다"고 주장했다. 권호열 원장은 이에 앞서 '국내외 디지털 전환의 성과와 과제'를 주제로 4차산업혁명과 함께 시작되어 세계적으로 거대한 흐름을 형성하게 된 디지털전환의 발생 배경과 정책적 대응 등에 대해 설명했다. 고학수 명예회장은 두번째 발제자로 나와 디지털혁신을 위한 법제도 개선방향을 제안했다. 고 명예회장은 우리나라가 일정부분 디지털혁신을 이뤄내는데 4차위의 역할에 대해 긍정적으로 평가함과 동시에 한계점을 지적했다. 일례로 타다와 택시의 갈등, 이루다 사태, 대학 학과정원 규제로 인한 디지털인재 공급부족 등을 언급했다. 고 명예회장은 미국과 우리나라의 디지털인재 공급상황을 비교했다. 미국은 디지털전환시대의 시장 수요에 맞게 스탠포드대학의 컴퓨터공학부 정원을 늘려 교육정책을 탄력적으로 운영했다. 반면, 우리나라는 환경이 바뀌고 있음에도 불구하고 기존 정책을 고집해 정원을 그대로 유지했다. 고 명예회장은 앞에서 언급했던 국가디지털혁신위원회를 통해 범정부차원에서 협력할 수 있는 기구가 필요하다고 설명했다. 위원회에 참여하는 민간전문가들이 여러부처를 아우르는 정책을 조정하고 관리, 예산까지 책정하고 모니터링해야 한다고 주장했다. 종합토론에 나온 문명재 연세대 행정학과 교수와 유정희 벤처기업협회 혁신벤처정책연구소 부소장, 구태언 법무법인 린 TMT 팀장도 디지털혁신을 위한 민간 주도 정부 협력의 강력한 컨트롤타워가 필요하다는 방향에 공감했다. 문명제 교수는 "민관합동의 초협력 거버넌스 체계를 구축하고, 위원장이 국무회의에 참석해 각 부처들과 소통할 필요가 있다"고 말했다. 또 유정희 부소장은 "산업생태계의 막힌 곳을 뚫기 위해 민간 전문가로 구성된 상설 규제개혁 기구가 필요하다"고 주장했다. monarch@fnnews.com 김만기 기자
2022-02-21 16:49:24[파이낸셜뉴스] 한국산업인력공단은 27일 오후 서울 동대문디자인플라자에서 행정안전부 주재로 개최된 '2021 정부혁신 우수사례 경진대회 왕중왕전'에서 동상을 수상했다고 밝혔다. 공단은 정부혁신 협업 분야에서 ‘내 국가자격증, 스마트폰에 담아 필요할 때 간편하게 열어서 써요’, 행정제도 분야에서 ‘국가기술자격시험, 디지털 시스템으로 언제 어디서나 편리하게!’라는 주제로 사례를 발표해 각각 동상(행안부 장관상)의 영예를 안았다. 이날 경진대회는 중앙부처·자치단체·교육청·공공기관이 제출한 896개 사례 중 1, 2차 심사를 통과해 왕중왕전에 오른 21건의 사례를 각 기관에서 발표하고, 현장에서 전문가와 온라인으로 참여한 국민투표단이 심사해 최종 순위를 가렸다. 협업분야 동상을 수상한 ‘내 국가자격증, 스마트폰에 담아 필요할 때 간편하게 열어서 써요’는 행정안전부·네이버·카카오 등과 협업해 종이서류 없이 자격정보를 확인할 수 있는 자격정보 전자 시스템을 구축해 국민 누구나 스마트폰을 통해 자격정보를 활용할 수 있는 플랫폼을 구축한 점이 공공서비스 혁신 모범사례로 인정받았다. 행정제도 분야 동상을 수상한 ‘국가기술자격시험, 디지털 시스템으로 언제 어디서나 편리하게!’는 종이로만 시험보는 방식에서 벗어나, 컴퓨터(CBT) 시험방식을 도입한 사례다. 이를 통해 시험 결과가 즉시 확인 가능하며, 여러 종목에 응시할 수 있어, 수험 선택권을 넓히고 시험 공정성·편의성을 확대해 수험자들이 체감하는 제도 변화를 이루었다는 점을 높게 평가받았다. 어수봉 공단 이사장은 "코로나19가 촉진한 비대면 사회에서도 안정적인 기관 운영을 위해 사업 전반에 디지털 전환을 안착시켜, 국민의 삶에 경제적·사회적 가치를 더해줄 수 있는 신뢰받는 공공기관으로 자리매김할 계획"이라고 강조했다. imne@fnnews.com 홍예지 기자
2021-10-28 08:05:02