[파이낸셜뉴스] 박찬대 더불어민주당 원내대표가 3일 "윤석열 대통령은 국회가 국민의 대표 기관임을 선서하고 국정운영 동반자임을 선포하는 개원식마저 거부했다"며 "역대 최악의 불통 대통령으로 역사에 기록될 것"이라고 밝혔다. 박 원내대표는 이날 오전 국회에서 열린 원내대책회의에서 "국회 개원식에 불참한 것은 87년 민주화 이후 37년 만에 처음 있는 일"이라며 이같이 말했다. 박 원내대표는 "2024년 정기국회가 시작되는 자리에 대통령이 끝내 나타나지 않았다"며 "윤 대통령이 또다시 국회 탓을 하며 어제 제22대 국회 개원식에 끝내 참석하지 않은 것"이라고 비판했다. 이어 박 원내대표는 "지난 2년 반 동안 오만과 독선의 폭주로 국민을 업신여기고 21번의 거부권으로 국회를 무시해온 윤 대통령이 국회 상황을 핑계 삼는 것은 그야말로 적반하장의 극치"라고 지적했다. 박 원내대표는 "민주당은 민생을 살리기 위해서라면 무엇이든 하겠다는 각오로 이번 정기국회에 임하겠다"며 "정기국회 100일 대장정을 통해 윤 정권의 총체적 무능과 실정을 파헤치고 국민께 희망을 드리는 민생 대책과 개혁 입법을 제시하겠다"고 했다. act@fnnews.com 최아영 김해솔 기자
2024-09-03 09:42:52[파이낸셜뉴스] 더불어민주당이 29일 "윤석열 대통령의 오늘 국정 브리핑은 국민 누구도 납득하지 못할 자화자찬으로 가득했다"며 "불통과 독선으로 점철된 기자회견은 국민의 분노와 심판으로 되돌아갈 것임을 명심하길 바란다"고 밝혔다. 조승래 수석대변인은 이날 국회에서 브리핑을 통해 "윤 대통령의 불통과 독선, 오기만 재확인됐다"며 이같이 말했다. 조 수석대변인은 "갈수록 심각해지는 민생과 의료대란으로 인한 국민들의 불안과 고통에 대해서는 한 마디 사과도 없이 일방통행식 국정 브리핑과 기자회견이 진행됐다"며 "고통받는 민생과 퇴행하는 민주주의를 회복할 어떠한 희망도 찾을 수 없었다"고 비판했다. 이어 조 수석대변인은 "최악의 경제난으로 민생이 신음하고 있는데 대통령은 경제 활력이 살아나고 있다고 염장을 질렀다"며 "재정도, 복지도, 외교도, 안보도 최악인데 대통령 혼자 다른 나라에 사는 것 같은 착각마저 든다"고 지적했다. 윤 대통령이 제시한 4대 개혁에 대해 조 수석대변인은 "방향도 추상적이고 말만 번드르르해서 무엇을 하겠다는 것인지 알 수 없다"며 "개혁의 내용은 제대로 밝히지 못하면서 자료집 두께만 내세우는 모습이 안타까울 지경"이라고 꼬집었다. 특히 윤 대통령이 채상병 특검법, 김건희 여사 관련 의혹 등에 대해 발언한 것에 조 수석대변인은 "국민적 의혹들에 대해 한 마디 해명도 내놓지 못하는 대통령의 궁색한 모습에서 특검의 필요성만 다시 확인됐다"고 강조했다. 조 수석대변인은 영수회담에 대해서도 "'국회가 정상적으로 기능해야 한다'며 거부했다"며 "대통령에게 무엇을 기대할 수 있는지 암담하기만 하다"고 밝혔다. act@fnnews.com 최아영 기자
2024-08-29 12:41:34[파이낸셜뉴스] #. 2024년 6월 중순. 한국, 미국, 유럽, 중국 등 세계 각지에서 근무하는 넥센타이어 소속 직원들이 삼삼오오 서울 강서 ‘더넥센유니버시티’에 모이기 시작했다. 경영진들과 지점장 및 법인장 등 직급도 다양했다. 이들은 자유로운 분위기에서 과자, 음료수를 먹고 마시며 서로의 안부를 물었다. 이후에는 각자 준비한 아젠다 발표와 방향성 공유도 함께 했다. 행사에 참여한 한 구성원은 “경영진과 직접 대화할 수 있어 좋았다”며 “전 세계에 있는 동료들과 회사 발전 방안에 대해 논의할 수 있는 좋은 기회였다”고 말했다.국내 타이어업계가 구성원과의 소통 강화에 나서고 있다. 대표이사·경영진과 신입사원과의 만남을 늘리고 행동 원칙을 정해 공유하는 등 여러 방법을 통해 교류를 늘려가는 모습이다. 29일 관련 업계에 따르면 국내 타이어 3사는 최근 구성원과의 소통을 늘리고 있다. 각 타이어 회사 상황에 따라 1년에 한 번 하는 정기 인사 방식부터 따로 일정을 정하지 않는 수시 만남 방식까지 다양하게 구성했다. 넥센타이어는 지난달 중순 전 세계 사업장 구성원이 참석하는 ‘글로벌 리더십 컨퍼런스’(GLC)를 열었다. 2016년 1회를 시작으로 2019년 2회, 올해 3회째다. 2020년부터 지난해까지는 코로나19 등 외부환경 변화로 열지 못했다. 이들은 해당 컨퍼런스에서 하는 발표를 위해 올해 3월 말부터 주제 및 방향성을 논의했다. 참가 인원 총 250명 가운데 100여명이 해외 구성원일 만큼 반응이 뜨거웠다는 후문이다. 금호타이어는 기존 본사만 진행하던 신규 입사자-대표이사와의 만남을 올해부터 전 사업장으로 확대했다. 이 자리에서 회사의 비전을 나누고 대표이사 가치관, 일에 대한 태도 등에 대한 이야기를 공유한다. 당장 이달 초에도 서울, 용인에 위치한 연구소 신입 사원들과 대표이사가 만남을 가졌다. 금호타이어는 하반기에도 수시로 대화를 이어가겠다는 방침이다. 이처럼 타이어업계가 꾸준히 소통을 강조하는 이유는 그간 ‘불통’으로 알려진 이미지를 바꾸기 위해서다. 타이어업계 관계자는 "입사 전만 하더라도 타이어업계는 엄격한 관리와 효율성을 오랫동안 중시해 계층적이고 명령 중심의 구조를 가지고 있을 것이라고 생각했다"며 "주변에서도 '막연하게 이럴 것이다'는 말들이 많았다"고 설명했다. 그는 "하지만 입사해 보니 소통을 위한 여러 방안을 고민한다고 느껴졌다"고 덧붙였다. 또 다른 업체 한국타이어앤테크놀로지(한국타이어)도 올해 4월 내부 토론을 통해 구성원들의 일하는 방식, 의사결정 기준을 제시하는 행동 원칙 6가지를 정했다. 구체적으로는 △일의 목적을 생각하기 △더 나은 방법이 있는지 생각하기 △명확하게 소통하기 △서로 존중하며 적극적으로 의견 나누기 △회사의 목표와 함께 성장하기 △실패를 두려워하지 말고 자신 있게 도전하기 등이 있다. 한국타이어는 매년 신입사원 환영회를 열고 최고경영진-신입사원과의 대화의 장을 열기도 한다. 특히 조현범 한국타이어 회장은 예고하지 않고 직원들 회의장을 방문, 격의 없이 이야기를 하는 등 평소 소통을 중시하는 것으로 알려졌다. 타이어업계 관계자는 "최근 들어 사내 여러 가지로 변화가 일어나고 있다"며 "긍정적이라고 생각한다”고 말했다. kjh0109@fnnews.com 권준호 기자
2024-07-26 15:25:37[파이낸셜뉴스] 박찬대 더불어민주당 원내대표가 21일 윤석열 대통령이 채상병 특검법에 대해 재의 요구권(거부권) 행사를 예고한 것에 대해 "어떻게 이렇게까지 야당과 국민의 말을 무시할 수 있나"라며 "참 할 말 잃게 만드는 고집불통 일방통행 역주행 정권"이라고 강하게 비판했다. 박 원내대표는 이날 오전 국회에서 열린 원내대책회의에서 "국민과 싸워서 이긴 권력은 없다. 윤석열 대통령의 현명한 선택을 촉구한다"며 이같이 말했다. 박 원내대표는 "어제 용산 대통령실 앞에서 이명박 정부 출범 이후 약 15년 만에 처음으로 7개 야당이 한목소리로 해병대원 특검법 수용을 촉구했다"며 "그럼에도 정부 방침은 여전히 변함이 없다"고 지적했다. 이어 박 원내대표는 "그동안 대통령이 해병대원 특검법을 거부하면 국민이 대통령과 정부를 거부할 거라고 수차례 경고했지만 쇠귀에 경읽기였다"며 "기어코 10번째 거부권을 강행하게 되면 역대 최악의 대통령이라는 오명을 길이 길이 역사에 남길 것"이라고 경고했다. 박 원내대표는 윤 대통령이 거부권을 사유화하고 있다고 주장하며 강경 대응을 예고했다. 박 원내대표는 "국민과 민주당은 특검법을 수용할 충분한 시간과 기회를 줬다"며 "그러나 대통령은 그 시간 동안 하라는 일은 안 하고 김건희 여사 방탄을 위한 검찰 인사를 단행하고 해병대원 특검법을 거부할 생각에만 골몰하고 있다"고 짚었다. 그러면서 박 원내대표는 "김건희 여사의 각종 범죄 의혹 수사도 노골적으로 관여하고 해병대 순직사건을 둘러싼 수사도 노골적으로 방해하고 그저 진실 은폐에 급급하다"며 "대통령이 거부권 행사로 야당과 국민을 향해 전쟁을 선포하면 민주당은 모든 방법을 강구해 국민과 함께 윤 정권에 총력 대응할 것"이라고 강조했다. act@fnnews.com 최아영 김해솔 기자
2024-05-21 10:15:16[파이낸셜뉴스] 박찬대 더불어민주당 원내대표가 13일 윤석열 대통령이 채상병 특검법에 대해 재의요구권(거부권)을 행사할 경우 "대대적인 국민적 저항에 직면할 것"이라고 경고했다. 박 원내대표는 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 "특검법을 전면 수용하라는 민심을 거역하면 몰락의 길을 가게 될 것"이라며 이같이 말했다. 박 원내대표는 "국민의 생명과 안전을 지키는 것이 대통령의 가장 중요한 책무"라며 "특검법을 거부하면 대통령이 스스로 책무를 저버리겠다는 선언이자 총선 민심을 정면 거부하겠다는 불통 선언이 될 것"이라고 지적했다. 아울러 박 원내대표는 "순천자(順天者)는 흥하고 역천자(逆天者)는 망한다고 했다"며 "윤 대통령이 불행한 사태를 스스로 초래하지 않기를 진심으로 바란다"고 강조했다. 채상병 특검법은 지난 2일 야당 단독으로 국회 본회의를 통과해 7일 정부로 이송됐다. 국회를 통과해 정부로 이송된 법안은 15일 이내 공포하거나 거부권을 행사해야 한다. 대통령실은 채상병 특검법에 대한 반대 의사를 밝힌 바 있다. 만약 거부권을 행사할 경우 이르면 오는 14일 예정된 국무회의에서 이뤄질 것으로 전망된다. act@fnnews.com 최아영 김해솔 기자
2024-05-13 10:00:50[파이낸셜뉴스] 더불어민주당이 9일 윤석열 대통령의 취임 2주년 기자회견에 대해 "언제까지 고집불통 대통령의 모습에 국민이 절망해야 하나"라고 질타했다. 한민수 민주당 대변인은 이날 윤 대통령의 기자회견이 끝난 후 국회 브리핑을 통해 "국정운영에 대한 반성은 찾을 수 없었다"며 이같이 말했다. 한 대변인은 "21개월 만에 윤 대통령이 국민보고 기자회견을 열었다. 임기 3년 차, 두 번째"라며 "4·10 총선을 통해 국정 기조를 바꾸라는 국민의 절박한 외침 이후의 기자회견이다"라고 운을 뗐다. 한 대변인은 "그런데 윤석열 대통령의 취임 2주년 국민보고는 우리 국민 누구도 공감할 수 없는 자화자찬으로 채워졌다"고 비판했다. 특히 한 대변인은 "윤 대통령이 현재 대한민국과 국민이 처한 상황을 얼마나 무사안일하게 인식하고 있는지 똑똑히 보여주었다는 점에서 매우 유감스럽다"고 지적했다. 한 대변인은 "윤 대통령은 왜 70%에 가까운 국민께서 윤석열 정부의 국정운영을 지지하지 않는지, 왜 총선에서 국민께서 심판했는지 여전히 모르고 있었다"면서 "이어진 취임 2주년 기자회견 역시 한 치도 예상을 비켜나지 않았다"고 꼬집었다. 아울러 한 대변인은 "윤석열 대통령은 국민의 명령인 김건희 여사 특검법과 해병대원 특검법에 대해서 수용할 의지가 없음을 분명히 했다"며 "심지어 김건희 여사 특검법에 대해서는 지난 정부에서 수사를 할 만큼 해놓고 또 하자는 것은 정치공세라며, 김건희 여사가 불가침의 성역임을 다시 한번 확인했다"고 말했다. 한 대변인은 "순직한 해병대원에 대한 특검법조차 이미 수개월째 제자리걸음인 수사기관의 수사를 믿고 지켜보자는 말로 국민을 허탈하게 했다"고 했다. 이어 한 대변인은 "오늘 윤석열 대통령의 취임 2주년 기자회견은 국정 기조 쇄신을 바랐던 우리 국민의 기대를 철저히 저버렸다. 총선을 통해 민심의 회초리를 맞고도 고집을 부리는 대통령의 모습이었다"고 비판 수위를 높였다. 한 대변인은 "민주당은 국민의 명령대로, 국민을 외면한 윤석열 정부를 견제하고 바로잡아가는 일에 전력을 다하겠다"고 덧붙였다. ming@fnnews.com 전민경 기자
2024-05-09 12:04:03[파이낸셜뉴스] 이재명 더불어민주당 대표가 19일 4·19 혁명 64주년을 맞아 민주주의를 강조하며 정부·여당의 전향적 국정 기조 전환을 촉구했다. 이 대표는 이날 오전 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "국민을 이기는 권력은 없다"며 이같이 말했다. 이 대표는 "64년 전 오늘, 국민은 피와 땀으로 오만한 정권을 주저앉히고 민주주의를 쟁취했다"며 "대한민국의 주권은 국민에게 있고, 민심을 두려워하지 않는 권력은 결국 심판 당한다는 것을 보여주셨다"고 설명했다. 이 대표는 이어 "이번 총선에 담긴 준엄한 민심의 명령을 우리 정치세력 모두가 무겁게 받아 안아야 할 것"이라며 "정부여당은 불통과 오만의 정치를 반성하고 민생의 고통을 해결하기 위해 전력을 다해야 한다"고 강조했다. 아울러 이 대표는 "민주당도 국민의 호통 앞에 기민하게 반응하고 주권자를 두려워할 줄 아는 일 하는 야당이 되겠다"며 "국민의 먹고사는 문제를 해결하기 위해 정치가 힘을 합치자. 정부여당의 전향적 국정 기조 전환을, 정치 복원을 위한 실질적 변화를 기대한다"고 말했다. act@fnnews.com 최아영 기자
2024-04-19 09:14:49[파이낸셜뉴스] 윤석열 대통령이 16일 국무회의를 통해 총선 이후 첫 대국민 메시지를 낸 가운데 더불어민주당은 "반성은커녕 지금까지처럼 용산 주도의 불통식 정치로 일관하겠다는 독선적 선언이었다"고 맹폭했다. 한민수 민주당 대변인은 이날 브리핑을 통해 "하나마나한 다짐으로 국민을 납득시킬 수는 없다"며 이같이 말했다. 한 대변인은 "윤석열 대통령이 받아들인 총선 민의는 도대체 무엇인가"라며 운을 뗐다. 이어 한 대변인은 "4·10 총선에서 드러난 매서운 민심을 윤 대통령이 온전히 담아 답하시길 바랐다. 이번 총선 결과가 윤석열 정부의 국정기조를 바꾸는 계기가 되기를 바랐다"며 "하지만 오늘 윤 대통령의 대국민 메시지는, 조금이라도 국정의 변화를 기대했던 국민을 철저히 외면했다"고 지적했다. 한 대변인은 "윤 대통령은 불통의 국정운영에 대한 반성 대신, 방향은 옳았는데 실적이 좋지 않았다는 변명만 늘어놓았다"며 "결국 반성은커녕 지금까지처럼 용산 주도의 불통식 정치로 일관하겠다는 독선적 선언이었다"고 꼬집었다. 특히 한 대변인은 "국회와 긴밀히 협력하겠다고 하면서 야당을 국정운영 파트너로 인정하라는 총선 민의에 대해서는 한마디 말도 없었다"며 "'더 낮은 자세와 유연한 태도로 보다 많이 소통하고 민심을 경청하겠다'는 하나마나한 다짐으로 국민을 납득시킬 수는 없다"고 했다. 한 대변인은 "윤 대통령은 아집과 독선으로 ‘국정기조’를 바꾸라는 국민의 준엄한 명령을 거부했다. 국정 방향은 옳았고 정부는 최선을 다했다는 대통령에게 무슨 변화와 쇄신을 기대하겠나"라고 따져 물었다. 아울러 한 대변인은 "대통령께서 이번 총선을 통한 민의를 잘못 이해하셔도 한참 잘못 이해하셨다"며 "윤석열 대통령님, 부디 국민과 동떨어진 채 자기 할 말만 하는 소통의 방식은 이제 그만하시라"고 목소리를 높였다. 한 대변인은 "윤 대통령은 지금이라도 국민의 목소리를 경청하며 국민께 지난 2년의 반성과 앞으로의 나아갈 길을 직접 밝힐 자리를 다시 마련하시기 바란다"고 덧붙였다. ming@fnnews.com 전민경 기자
2024-04-16 12:04:11[파이낸셜뉴스] 더불어민주당이 여당의 4·10 총선 참패 이후 윤석열 대통령의 인적 쇄신 방침과 관련해 "국민의 뜻을 반영한 인사를 단행해야 한다"면서도 하마평에 오른 인물들을 두고선 "민심을 엄중하게 받아들이는지 의문"이라고 날을 세웠다. 권칠승 더불어민주당 수석대변인은 13일 국회 브리핑에서 "정부·여당은 국민의 준엄한 심판이 무엇을 뜻하는지 제대로 살피고 무겁게 받아, 총리 임명과 대통령실 참모 인선부터 달라진 모습을 보여달라"며 이같이 밝혔다. 권 수석대변인은 여권 내에서 거론되는 후임 대통령실 비서실장과 총리 하마평을 두고 "인물들의 면면을 볼 때 대통령이 총선에서 드러난 민심을 엄중하게 받아들이는지 의문"이라며 "불통의 폭주가 계속될 것"이라고 비판했다. 윤 대통령은 이르면 14일 이관섭 비서실장을 교체할 것으로 알려졌다. 여권에서는 새 비서실장에 원희룡 전 장관과 김한길 국민통합위원장, 장제원 국민의힘 의원 등이 하마평에 올랐다. 한덕수 국무총리의 교체도 유력한 가운데, 후임으로는 국민의힘 주호영, 권영세 의원과 김 위원장이 거론된다. 이에 대해 권 수석대변인은 "이런 식의 인사가 단행되면 책임을 져야 할 사람들에 대한 '돌려막기 인사', '측근 인사', '보은 인사'"라며 "총선 결과를 무시하고 국민을 이기려는 것"이라고 꼬집었다. jhyuk@fnnews.com 김준혁 기자
2024-04-13 15:42:15[파이낸셜뉴스] 전국의과대학 교수협의회는 11일 성명을 통해 제22대 총선 결과는 정부의 독단과 독선, 그리고 불통에 대한 국민의 심판이라고 평가했다. 전의교협은 "정부는 총선 전 의료계를 향해 선전포고하듯이 의대 증원 2000명을 발표했으며 의료계의 우려에도 지금까지 이 숫자를 고집하고 있다"며 "정부는 대입 전형 시행계획을 입학 연도 1년 10개월 전에 확정하고 발표해야 한다"고 주장했다. 그러면서 이는 수험생들이 안정적으로 입시를 준비할 수 있게 하기 위함이라고 부연했다. 전의교협은 "현재 의대 증원 절차가 2025년 대학입학 수시 접수를 불과 5개월 남겨두고 진행되고 있으며 이는 교육 관련법령을 위배한 것이며 비교육적 행태"라고 꼬집었다. 이어 "준비되지 않은 무리한 증원은 의과대학 교육의 파행을 가져올 것이며, 궁극적으로 의료시스템의 붕괴를 초래할 것"이라고 경고했다. 아울러 전의교협은 "정부가 여전히 독단과 독선, 불통으로 일관하며 의료시스템의 파국을 초래한다면 이제는 대학이 나서야 한다"며 "총장들께 학내 절차를 중단하고 교육부로부터 배정받은 증원을 반납할 것을 간곡히 요청한다"고 밝혔다. 전의교협은 "그것이 의대 교육을 담당하는 교수들의 견해를 존중하는 것이며 대학의 자율을 지키는 길"이라며 "의대 정원 증원 절차를 강행함으로써 의료 시스템의 파국이 초래된다면 대학 총장들도 책임에서 자유로울 수 없다"고 덧붙였다. 또한 "만약 교육부가 반납을 불허한다면 총장이 직접 원고로 나서 행정소송을 진행해주길 바란다"며 "국민의 뜻을 받아들여 결단을 내려 준다면 우리 사회는 이 문제를 객관적 근거와 충분한 협의를 통해 지혜롭게 해결해 나갈 수 있을 것"이라고 주장했다. camila@fnnews.com 강규민 기자
2024-04-11 17:10:33