【파이낸셜뉴스 광주=황태종 기자】광주광역시가 취업 취약계층에게 일자리를 제공하고, 침체된 지역경제 활성화를 위해 '2022년 하반기 재정지원일자리사업' 참여자 483명을 선발한다. 23일 광주시에 따르면 이번 일자리사업은 지역공동체일자리, 공공근로사업으로 오는 27일부터 6월 3일까지 자치구·동 행정복지센터에서 접수한다. 시는 도심 환경정비, 시설 유지관리 등 233개 사업에 483명을 배치할 계획이며 근무기간은 7월부터 11월까지다. 신청 자격은 만18세 이상 근로능력이 있는 광주시민으로 기준 중위소득 65% 이하이고 재산이 4억원 미만인 취업 취약계층이다. 근로시간은 주 15~40시간 이내이며, 임금은 9160원(최저 시급)으로 4대 보험을 가입한다. 사업 참여를 희망하는 시민은 신분증을 지참해 주소지 관할 자치구 또는 행정복지센터에서 신청서를 작성해 제출하면 된다. 자치구는 신청자들의 재산·소득·공공일자리 참여 경력 조회 등을 거쳐 최종 선발해 개별 통지할 예정이다. 기타 자세한 내용은 광주시와 5개 자치구 홈페이지를 참조하거나 주소지 관할 자치구 일자리 부서 또는 각 동 행정복지센터로 문의하면 된다. 송권춘 시 일자리정책관은 "이번 일자리사업을 통해 고용 불안 등으로 어려움을 겪고 있는 취약계층에게 재정지원 일자리를 제공해 지역 경제 활성화에 조금이나마 도움이 되기를 바란다"고 말했다. hwangtae@fnnews.com 황태종 기자
2022-05-23 08:45:12【파이낸셜뉴스 광주=황태종 기자】광주광역시는 취업 취약계층에게 일자리 제공을 통한 생계를 지원하기 위해 오는 31일부터 6월 4일까지 2021년 하반기 재정지원 일자리사업 참여자를 모집한다고 밝혔다. 이번 일자리사업에서는 지역공동체일자리사업, 공공근로사업 및 지역활력플러스일자리사업 등 225개 분야 653명을 선발할 예정이다. 근무기간은 7월 1일부터 11월 30일까지 사업별로 2개월에서 5개월까지 운영하게 된다. 신청 자격은 31일(공고일) 기준 만 18세 이상의 근로능력이 있는 광주시민으로 취업 취약계층, 코로나19로 실직 폐업 등을 경험한 자다. 근로시간은 주 15~25시간(일일 3~5시간)이며, 임금은 8720원(최저 시급)으로 교통비는 별도로 지급한다. 사업 참여를 희망하는 시민은 신분증과 증빙서류를 지참해 주소지 관할 구청 또는 행정복지센터에서 신청서를 작성해 제출하면 된다. 자치구는 신청자들의 재산·소득·공공일자리 참여 경력 조회 등을 거쳐 최종 선발하고, 6월 28일 개별 통지할 예정이다. 아울러 사업별 선발계획 대비 미달인 경우에는 타 사업 지망자와 후순위 대기자 중 본인 동의를 얻어 유사사업에 배치할 수 있다. 기타 자세한 내용은 광주시와 5개 구청 홈페이지를 참조하거나 주소지 관할 구청 일자리 부서 또는 각 동 행정복지센터로 문의하면 된다. 박정환 시 일자리경제실장은 "이번 일자리사업을 통해 코로나19 장기화로 인한 경기침체와 고용불안 등으로 어려움을 겪고 있는 시민들의 가계에 도움이 되기를 바란다"고 말했다. hwangtae@fnnews.com 황태종 기자
2021-05-26 11:21:11[파이낸셜뉴스] 고용노동부는 21일 서울 한국프레스센터에서 '제3차 고용정책심의회'를 열고 '재정지원 일자리사업 효율화 방안'을 심의, 의결했다고 밝혔다. 더불어 '코로나19 대응 고용대책 추진형황 및 포스트 코로나 고용 정책'도 논의했다. 고용노동부는 그동안 코로나19 확산에 따른 고용영향을 최소화하기 위해 고용안정 대책(2월28일)과 취약계층 생계보호 추가 대책(3월30일)을 추진했다. 또 4월 22일에는 일자리 위기를 극복하기 위한 10조원 규모의 '고용안정 특별대책'을 마련해 제5차 비상경제회의에서 발표했다. 이날 심의회에서는 2019년 일자리사업을 평가했다. 더불어 올해 일자리사업 효율화 방안은 다음주 국무회의를 거쳐 발표할 예정이다. 평가결과는 내년도 예산안 편성에 반영되며, 저성과 사업은 예산을 감액하거나 사업을 재설계 해야 한다. 이재갑 장관은 “고용안정 특별대책을 추진하는데 박차를 가하고, 모든 국민이 고용안전망 안에서 보호받을 수 있는 사회를 만들겠다"며 “포스트 코로나 시대의 고용정책은 누구에게나 충분한 직업훈련과 구직활동의 기회를 보장함으로써 공동체의 통합성을 높이는 데 기여해야 한다"고 말했다. 배규식 한국노동연구원장은 "고용안전망을 강화하고, 정규직과 비정규직, 대기업과 중소기업 간의 일자리 격차를 축소해 포용적 고용체제를 구축해야 한다"며 "재직자의 단축된 노동시간을 교육훈련의 기회로 활용해서 인적 경쟁력을 높여야 한다"고 말했다. hwlee@fnnews.com 이환주 기자
2020-05-21 14:37:19[파이낸셜뉴스] 당정청이 6일 국회에서 새해 첫 고위당정청협의회를 열고 설 연휴 민생안정 대책과 내년도 예산안 운용 방안을 논의했다. 구체적 민생안정 대책은 △재정지원 일자리 사업 조기 시행 △16개 핵심 성수품 공급 확대 △소상공인 신규자금지원 확대 학자금 대출금리 2.0%로 인하 △결식아동·독거노인 등 소외계층 지원강화 △어린이 과속 카메라 예산 1분기 배정 등이다. 더불어민주당 수석대변인 홍익표 의원은 당정청 회의 후 브리핑을 통해 "동절기 노인·취약계층 일자리와 재정지원 직접 일자리 사업 최대한 조기에 시행하기로 했다"며 "올해 대상은 약 94만 5000명 정도 될 예정"이라고 밝혔다. 또 "16개 핵심 성수품 공급을 확대하고 직거래 장터를 통한 할인 판매로 부담을 줄이겠다"고 말했다. 민생 안정을 위한 금융·자금 대책도 발표했다. 소상공인 신규자금지원을 작년 대비 7조원 확대해 90조원 가량으로 운영키로 했으며 학자금 대출금리도 2.2%에서 2.0%으로 인하할 계획이다. 또 국가지원 장학금도 작년보다 579억원 규모 확대할 방침이다. 임금체불 방지를 위한 집중지도를 오는 1월 31일까지 시행하고, 체불근로자 체불대부금리와 융자금리를 각각 1% 포인트 인하한다. 더불어 설 연휴 결식아동이나 독거노인 등 소외계층 지원을 강화하고 1200억원 내외의 근로장려금을 설 연휴 전에 조기 집행하기로 했다. 지역경제살리기 방안으로는 전통시장과 SOC 일자리 사업 예산 조기 지원, 외국인 소비자 유치 등을 강조했고 '국민 생명 지키기 3대 프로젝트'로 어린이 과속 카메라 예산을 1분기에 배정키로 했다. 홍 의원은 "내일(7일) 국무회의를 통해 당정청 협의 내용을 최종 확인 후 발표할 예정"이라며 "2주간 소통협력을 강화할 것"이라고 밝혔다. 내년도 재정운영은 확장재정기조 효과 극대화를 위해 상반기에만 71% 예산을 조기 집행하기로 했다. 홍 의원은 "신속한 일월자금 배정, 중앙과 지방의 협력 강화를 통한 지자체 보조사업 집행을 집중 점검하고 세부 집행 내용은 오는 8일 경제활력대책회의에서 발표할 예정"이라고 말했다. 당정청은 또 장애인 연금, 국민연금, 기초연금의 정상 추진을 위한 국회 협조를 요구했다. juyong@fnnews.com 송주용 기자
2020-01-06 09:21:28[파이낸셜뉴스] 인천 중구는 내년 재정지원 일자리사업에 참여할 100여명을 모집한다고 11일 밝혔다. 중구는 내년 2월 1일부터 6월 30일까지 5개월간 일할 수 있는 2020년도 상반기 재정지원 일자리사업(공공일자리나누미, 지역공동체일자리) 참여자를 모집한다. 시는 상반기에 직접 일자리로 100명의 주민들에게 일자리를 제공해 청년 및 저소득층에게 생계 안정을 도모하 직접일자리사업이다. 내년 상반기 재정지원일자리사업의 모집기간은 16∼24일까지 7일간이며, 모집대상은 만 18세 이상(공공일자리나누미사업은 65세 미만) 근로능력자로 기준중위소득 65%(1인 가구 120%) 이하이면서 재산이 2억원 이하(2020년도 종합지침에 따라 변동될 수 있음)인 중구 구민이면 거주지 동행정복지센터에 신청이 가능하다. 공공일자리나누미사업은 80여명 모집을 모집하고 참여자들은 주민소득 증대사업과 청년 일자리사업으로 각 실·과·동에 행정보조, 환경개선사업 등에 참여하게 된다. 지역공동체일자리사업은 16여명을 모집해 일자리발굴단, 카카오톡 플러스친구 현장홍보 지원사업, 소무의도 지역특산물 활성화사업, EM(친환경미생물) 발효액 주민보급사업, 쾌적한 관광명소(동화마을) 만들기 사업에 참여한다. 또 공공근로사업은 사회복지시설(복지관, 아동복지시설)에 각종 도우미 등을 지원하는 공공서비스 지원 사업으로 어르신(65세 이상도 참여가능) 및 취약계층을 배치하는 고용창출과 생계지원 사업으로 구는 내년 1월초에 6명을 모집할 계획이다. 중구 관계자는 “사업을 적극적으로 추진해 주민들의 구직활동을 돕고 기업맞춤형 취업지원도 이뤄낼 것”이라고 말했다. kapsoo@fnnews.com 한갑수 기자
2019-12-11 13:27:55정부가 추진하는 재정지원 일자리사업이 단기 고용창출 효과는 있지만 중장기 효과가 거의 없다는 연구결과가 나왔다. 한국개발연구원(KDI) 김용성 선임연구위원은 11일 '재정지원 일자리사업의 현황과 개선방향' 보고서에서 "정부가 매년 효과가 확인되지 않은 사업을 재탕, 삼탕하고 있다"고 지적했다. 재정지원 일자리사업은 ▲공공부문의 직접적 일자리 창출 ▲고용장려금 지급 ▲직업훈련과 능력개발 ▲창업지원 등 적극적 노동시장정책과 실업급여 지급 등 소극적 노동시장정책으로 구성된다. 김 연구위원은 1985~2009년 경제협력개발기구(OECD) 회원국 사례를 분석한 결과 공공부문의 직접적 일자리창출 정책과 고용률의 상관관계는 단기에 0.211, 중장기에 마이너스 0.581로 단기적으로 고용률을 높이지만 중장기적으로는 효과가 없다고 평가했다. 취약계층 참여율도 낮았다. 2010년 직접적 일자리 창출사업 117개 중 취업 취약계층의 참여율이 30%를 넘는 사업은 28개에 불과했다. 이와 달리 고용지원서비스는 고용률과 단기 상관관계(0.03)는 약했지만 장기(0.621)로는 도움이 되는 것으로 나타났다. 정부는 올해 재정지원 일자리사업 예산 9조5300억원의 62%를 적극적 노동시장정책에 배정했다. 이 가운데 공공부문의 직접적 일자리 창출에 67.3%가 집중됐다. OECD 평균을 보면 직접적 일자리창출 비중은 12.5%에 그친다. 대신에 직업훈련과 능력개발(28.5%), 고용지원 서비스(26.0%), 고용장려금(16.0%)의 비중이 높다. 김 연구위원은 "성장세가 둔화하는 상황에서 일회성 직접적 일자리창출사업은 근본적인 고용대책으로서 한계가 있다"며 관련 예산의 비중을 낮출 것을 권고했다. 영세기업 근로자와 비정규직 자영업자 등 노동시장의 약자에게 직업훈련 기회를 먼저 제공하고, 대기업 대상의 직업능력개발사업과 고용장려금 지원은 축소하는 방안도 내놨다. 고용창출투자세액공제의 경우 해고때문에 직전 과세연도 근로자 수가 감소하면 해당 연도에 세액공제를 받는 왜곡이 발생한다고 우려했다. 세액공제나 직접적 임금보조보다는 정부가 사회보험료 일부를 지원하는 것이 더 효과적이라고 평가했다. 이밖에 창업지원 사업의 지원방식을 지원대상 업종을 사전에 제한하는 '포지티브시스템'에서 특정 산업을 외에 모두 허가하는 '네거티브시스템'으로 전환할 것을 제안했다. sjmary@fnnews.com 서혜진 기자
2012-11-11 12:14:26정부가 내년 일자리 사업의 규모를 확대한다. 또 직접 일자리 사업을 조기에 착수할 계획이다. 고용노동부는 2일 정부 중앙청사에서 열린 국가정책조정회의에서 올해 9조원 규모인 재정지원 일자리 사업규모를 내년에는 9조5000억원으로 늘리는 내용 등을 담은 '일을 통한 공정사회 실현 추진상황 및 계획안'을 보고했다. 고용부는 내년 직접 일자리사업 예산을 1000억원 늘리고 청년전용 창업자금(2000억원)을 신설하기로 했다. 전직 및 직업능력개발 지원 사업도 신규 추진한다. 지역공동체 일자리 등 취약계층에 집중된 사업은 내년 1월부터 시행할 계획이다. 실업자에게만 발급하고 있는 '내일배움카드'의 경우 대학 재학 중인 기초생활수급대상자 자녀에게도 발급하기로 했다. 택배 및 퀵서비스 기사 등에 대한 산재보험도 '당연 적용'을 원칙으로 하고 예외적으로만 대상에서 제외하는 방식으로 확대하며 가사 도우미 등 가사 근로자 보호방안도 마련한다. 이와 함께 대리운전, 택배기사, 관광가이드 등 동질적인 직종을 중심으로 표준계약서 제정을 확대, 최저임금 준수여부를 집중 점검하는 지킴이 사업도 확대한다. 비정규직 종합대책 후속조치를 조속히 완료하고 공공부문의 비정규직 고용을 개선하는 한편 장시간 근로, 사내하도급, 대·중소기업 격차 등에 대한 현장 체감형 종합처방을 위한 '내일희망 일터 만들기 추진단'을 구성한다. 고용부 관계자는 "지표상 노동시장 일자리 상황이 호전되는 것과 달리 저소득 취약계층의 빈곤은 여전하다"며 "공정사회 실현을 위해 취약계층 고용기회 확대, 사회안전망 확충, 근로자 임금 보호 방안 등을 강구해 나가겠다"고 밝혔다. /relee@fnnews.com이승환기자
2011-12-02 17:52:01고용노동부는 각 부처가 시행하는 ‘직접 일자리 창출사업’의 효과를 높이기 위해 ‘2011년도 재정지원 일자리사업 가이드라인’을 마련, 시행한다고 6일 밝혔다. 고용부는 18개 부처에서 시행하는 79개 사업(2조5000여억원)에 적용되는 이번 가이드라인이 취약계층의 일자리사업 참여 확대 등 정부 고용정책의 실효성을 높이는 데 크게 기여할 것으로 기대했다. 가이드라인에 따르면 취업취약계층이 정부 일자리사업에 더 많이 참여할 수 있도록 사업별로 취업취약계층 고용목표 비율을 설정, 관리토록 했다. 또 앞으로는 재정지원 일자리사업을 유형별로 관리하고 유사 사업간 합리적 임금 수준 결정 등에 활용할 계획이다. 이를 위해 내년 상반기 각 일자리사업의 임금을 조사해 2012년도 사업별 예산편성시 반영하거나 유형별 통계를 제공키로 했다. 이와함께 각 부처별로 수익창출이 가능한 일자리 사업을 발굴, 사회적기업으로 전환할 수 있도록 유도할 방침이다. 고용부는 이달 중 ‘사회적기업진흥원’을 설립하고 각 부처의 사회적기업 설립·운영을 지원하기로 했다. 아울러 일자리사업에 참여할 경우 직업능력개발(훈련) 프로그램을 실시하고 종료하게 되면 구직등록과 관련된 정보를 제공하는 등 일자리사업 참여가 취업으로 이어지도록 지원을 강화하기로 했다. 다만 더 많은 취약계층이 일자리사업에 참여할 수 있도록 참여기간은 1년을 원칙으로 하고, 여러 개의 일자리사업에 동시에 참여하는 것을 제한하기로 했다. 엄현택 고용정책실장은 “그동안 정부의 일자리사업이 각 부처에서 다양하게 시행돼 왔지만 공통적인 방향이나 기준 설정에 미흡한 측면이 있었다”며 “이번 가이드라인을 통해 정부 일자리사업이 취업취약계층에게 일자리를 제공할 뿐 아니라 더 나은 일자리로 이동할 수 있는 기회가 될 수 있기를 기대한다”고 말했다./mountjo@fnnews.com조상희기자
2010-12-06 13:59:48[파이낸셜뉴스] 국민의힘 노동전환특별위원회(노동전환특위)가 정기국회 내 노동약자보호법 발의를 추진한다. 플랫폼 프리랜서와 같은 특수고용 노동자들을 위한 공제회 운영·재정 지원의 법적 근거를 마련하는 것이 골자다. 임이자 국민의힘 노동전환특위원장은 4일 노동전환특위 1차회의를 마치고 기자들과 만나 "치소 정기국회가 끝날 때쯤엔 노동약자보호법안이 발의될 수 있도록 할 예정"이라고 밝혔다. 여당 노동전환특위와 고용노동부는 이날 1차회의를 통해 노동약자보호법 제정을 최우선 과제로 추진하기로 했다. 임 위원장은 "우리 노동시장에는 영세사업장 근로자, 프리랜서처럼 노동법이 적용돼도 노동법 적용 여부가 모호해 보호의 사각지대에 있는 노동약자가 많다"며 "삶의 최전선에서 고군분투해 온 분들에게 국가가 어려움을 덜고 든든한 동반자가 될 수 있어야 하기 때문에 국민의힘과 정부는 노동약자보호법 제정에 뜻을 같이했다"고 전했다. 아울러 임 위원장은 "노동약자를 위한 공제회 운영과 재정 지원 등의 법적 근거를 마련해 단기적인 금융 지원이 절실한 분들의 활로를 열어드릴 것"이라며 "이와 함께 표준계약 확립, 경력관리 지원 등을 통해 노동약자라고 인식됐던 분들도 전문성 있고 인정받는 노동시장의 주체가 될 수 있도록 할 것"이라고 강조했다. 임 위원장은 "내년도 예산에는 현장에서 자주 겪는 어려움이 실질적으로 해소될 수 있도록 계약 분쟁 조정, 쉼터 조성, 법률 상담 등을 지원하기 위한 사업을 반영할 것"이라며 "노동전환특위는 노동약자 보호를 시작으로 노사관계 개혁, 노동법 현대화, 산업생태계 변화에 따른 일자리 대책 등을 논의하고, 합리적 방안을 도출해 입법화해 나갈 것"이라고 덧붙였다. 임 위원장은 특위 내 전문가들과 논의한 내용을 토대로 공청회를 열고 노사 모두의 의견을 반영할 수 있도록 한다는 입장이다. 이를 위해 프리랜서 근로자, 대리운전 기사 등 특수 정기적으로 토론회를 연다. 임 위원장은 "야당은 일하는 모든 사람들을 근로기준법 등 현대노동법에 끌어들이고자 하는데, 이렇게 되면 플랫폼 노동자의 경우 사용자성과 관련해 모호해질 여지가 있다"며 "이렇게 이 분들을 방치하게 되면 여건이 계속 취약해지기 때문에 이런 부분에 대해선 국가가 지원해야 한다"고 설명했다. jhyuk@fnnews.com 김준혁 기자
2024-10-04 17:44:00【베이징=이석우 특파원】중국 당국이 은행 지급준비율 인하 등 경기 부양 대책을 내놓은 데 이어 청년 실업 등 종합 일자리 대책도 내놓았다. 중국 최대 경제도시 상하이시는 이에 발맞춰, 식비·숙박·관광 쿠폰 등 소비 촉진을 위해 이달 말부터 연말까지 5억 위안(약 947억원)규모의 쿠폰을 발행하기로 했다. 경제 둔화 속에 시중은행 유동성 공급과 부동산 대출 금리 인하, 주식 시장 활성화 조치 등 경기 부양 패키지에 이어 보다 전방위적인 소비 촉진과 경기 진작을 위한 카드를 내놓은 것이다. 베이징, 광저우, 톈진 시 등도 비슷한 규모의 소비 진작을 위한 쿠폰 발행을 준비중이다. 고용 정책, 국민경제·사회발전규획에 포함시켜 우선 순위와 중요성 높였다 26일 관영 신화통신 등에 따르면 중국공산당 중앙위원회와 국무원(당정)은 전날 '취업 우선 전략 실시와 고품질 완전고용 촉진에 관한 의견(입장)'을 발표했다. 중국의 당정은 고용 정책을 국민경제·사회발전규획(5개년 계획)에 포함시켜 정책 운용에서 우선 순위을 높였다. 또 각 지방정부 및 국영기업들의 책임을 더 확실히 하는 등 고용 정책에 대한 중요성도 대폭 상향시켰다. 당정은 "고품질 완전 고용을 경제·사회 발전의 우선 목표로 삼아 국민경제·사회발전규획(5개년 계획)에 포함시킨다"면서 "재정·통화·산업·물가·취업 등 정책 협동 발전으로 고용 원동력을 제고·발전시킬 것"이라고 강조했다. 당정은 고용 시범 사업 성과가 좋은 기업체에 대해선 건설 용지 계획과 노동력 지원 서비스에서 우선적 혜택을 줄 계획이라고 밝혔다. 이와 함께, 플랫폼노동 등 지역별 유연 고용 시장과 거점을 구축해 취업이 어려운 사람이나 대학 졸업 후 2년 안에 취업하지 못한 사람이 유연 고용 형태로 취업하면 일정한 사회보험 보조금을 지급하기로 했다. 대졸자 등 청년층, 제대 군인, 빈곤층 등을 취업 지원 '중점 집단'으로 집중 관리 특히, 대학 졸업생 등 청년층과 제대 군인, 농촌 노동자, 빈곤층을 취업 지원 '중점 집단'으로 분류하고 집중 관리해 나가기로 했다. 국유 기업들은 보다 적극적으로 대졸자 및 청년층의 고용에 기여하라는 압박도 강화했다. 당정은 국유 기업에 대해 "경제 근간으로서 선도적 역할이 있다"면서 "재정 지원과 세제 혜택, 금융 지원, 사회 보장 등으로 안정적 일자리 확충 책임을 확실히 짊어져야 한다"라고 강조했다. 당정은 "경제가 발달한 동부 연해 지역에서 낙후된 중·서부 지역으로, 중심 도시에서 배후지로 자본·기술·노동집약형 산업을 이전해 나간다"라는 고용의 균형 발전을 염두에 둔 원칙 등도 공개했다. 중국 당정은 "조건이 갖춰진 지방은 농촌 중소기업에 취업한 대학 졸업생에 대한 정책적 지원 강도를 높일 수 있다"면서 '지방 취업'을 해법으로 제시했다. 이와 함께, "구조적 취업 모순 해소를 중점으로 삼고, 대규모 실업 리스크가 발생하지 않는 것을 마지노선으로 삼아 노동자의 일자리 안정과 소득 합리화 등을 실현할 것"이라고 밝혔다. 지난달 기준 재학생을 뺀 16∼24세 청년 실업률이 18.8%의 사상 최고치를 기록하는 등 고용 상황이 계속 나빠지고 있는 상황이다. 상하이, 외식· 호텔 숙박· 영화 관람 쿠폰 풀어 소비 진작 시도 한편, 상하이 시 정부는 호텔·레스토랑 등의 이용과 영화 및 스포츠 경기 관람에 드는 비용을 시 정부가 일정액을 보조해 주는 시민 대상 소비 쿠폰을 이달 말부터 발행한다고 25일 밝혔다. 상하이 시는 식비 쿠폰에 3억6000만위안(약 682억원), 호텔 숙박 쿠폰에 9000만위안(약 171억원), 영화 관람 쿠폰에 3000만위안(약 57억원), 스포츠 경기 관람에 2000만 위안(약 38억원)을 각각 투입하기로 했다. 위챗페이 등 지정된 결제 플랫폼으로 전자 소비쿠폰이 발행되는 데, 영화 관람 쿠폰은 장당 20∼30위안(약 3790∼5685원) 수준이 유력하다. 상하이시 정부는 9월 말∼10월, 11∼12월로 나눠 10월 초 일주일에서 열 흘까지 국경절 연휴가 낀 시기에는 식비·영화 쿠폰에 중점을 둬 소비를 촉진할 예정이다. 두 번째 단계는 비수기인 점을 고려해 숙박과 스포츠 경기 소비 쿠폰에 중점을 둔다는 계획이다. 상하이의 이 같은 조치는 베이징·광저우·톈진 등 여타 주요 도시들로 확산될 전망이다. 상하이시의 지난 6월과 8월 소비는 전년 대비 각각 9.4%, 6.8% 감소했다. 중국 내 소비 등 경제지표가 하반기 들어서도 부진해지면서 올 경제성장률 목표치 '5% 안팎' 달성에 빨간불이 켜지자 중국 당국이 경기 부양 카드를 잇따라 꺼내 들고 있는 상황이다. june@fnnews.com 이석우 대기자
2024-09-26 13:35:59