【파이낸셜뉴스 인천=한갑수 기자】 인천시자치경찰위원회는 인천시민을 대상으로 자치경찰제 전반에 대한 설문조사를 실시한다. 인천시자치경찰위원회는 다음달 16일까지 만 18세 이상 인천시민 1004명을 대상으로 ‘주민 체감정책’ 설문조사를 진행한다고 11일 밝혔다. 설문조사는 자치경찰제 시행 1주년을 맞이해 자치경찰제의 홍보와 제도의 정착을 도모하고자 17개 문항에 대해 전화를 활용한 방식으로 진행된다. 특히 이번 조사에서는 자치경찰활동 분야인 ‘주민 생활안전’, ‘사회적 약자’, ‘지역 교통안전’에 대해 주민이 체감하고 있는 안전도에 대한 측정과 함께 안전을 위협하는 요인도 파악함으로써 앞으로 그 결과를 바탕으로 분야별 및 지역별 특성에 맞는 정책 활동을 펼쳐 나아갈 예정이다. 이병록 위원장은 “인천경찰청과 함께 시민들이 체감할 수 있는 치안정책을 수립하고 공감 받을 수 있는 자치경찰활동을 펼쳐나가겠다”며 “이번 설문조사에 시민들의 적극적인 참여를 당부한다”고 말했다. kapsoo@fnnews.com 한갑수 기자
2022-07-11 14:27:19지난 7월 1일 출범한 서울의 자치경찰위원회가 시행 100일째를 맞는다. 위원회는 지방분권의 이념에 따라 지방자치단체에 경찰권을 부여하고 경찰의 설치·유지·운영에 관한 책임을 지방자치단체가 담당하는 자치경찰제에 바탕을 두고 출범했다. 특히 서울은 인구 1000만명을 헤아리는 대도시인 만큼 지역의 특성에 맞는 맞춤형 치안 서비스를 제공할 수 있는 자치경찰위원회의 역할이 크다고 할 수 있다. 더구나 오세훈 서울시장이 '서울비전 2030'에서 서울의 미래상 중 하나로 '안심도시'를 제시하면서 자치경찰위원회에 대한 주목도가 높아지고 있다. 김학배 서울시 자치경찰위원장(사진)은 7일 출범 100일 맞은 위원회에 대해 "자치경찰제는 지역의 특성에 맞는 맞춤형 치안서비스를 제공하고 주민이 직접 치안정책 수립에 참여하는 것"이라며 "서울은 인구 1000만의 대도시로 인구밀도가 높고 지역마다 다양한 치안수요가 있어 이러한 치안환경에 효과적으로 대응하기 위해서는 주민들의 의견을 경청해 정책에 반영하는 것이 제도 안착의 핵심"이라고 밝혔다. 김 위원장은 "자치경찰제는 전체 경찰 사무 중 시민 생활과 밀접한 연관이 있는 생활안전, 교통, 지역 혼잡경비 분야의 사무를 담당한다"며 "제도 시행에 따른 가장 큰 변화는 치안과 지역행정이 연계된 다양한 사업 추진이 가능해진 것"이라고 덧붙였다. 현재 서울시 자치경찰위원회는 출범 이후 대시민 치안서비스 개선을 위한 중점협력사업을 추진하고 있다. 대표적으로 △1인가구 사회 안전망 체계 구축지원 △한강공원 안전관리 강화 △아동학대 예방을 위한 협업 추진 △지하철 안전 확보 △교통사망사고 감소를 위한 특별대책 등이 있다. 김 위원장은 "시민 체감도가 높다고 평가되는 영역에 치안력 집중적으로 투입하고 있다"며 "(과거에는) 국가와 지자체, 공공기관이 각자 범죄 대응 틀을 가지고 있었다면 지금은 상호 연계하는 대응이 가능하게 됐다. 범죄 예방의 효율성을 극대화하는 방향으로 나아가고 있는 것"이라고 설명했다. 실제 코로나19 확산 방지를 위해 한강공원 심야음주 단속, 유흥시설 등 집합금지 위반 업소를 서울시·서울경찰청과 합동으로 단속해 감염 확산 방지에 만전을 기하고 있다. 또 서울시와 서울경찰청이 업무협약을 체결하고 아동학대 판단시스템 구축, 전담의료기관지정확대, 보호시설 확충 등 실효성 있는 시스템을 갖춰나가고 있다. 이를 통해 고위험 아동 3만5000여명에 대한 긴급 전수조사를 실시해 수사의뢰, 아동학대 신고, 상담 등 복지서비스 연계 2000여건의 성과를 거뒀다. 아울러 '교통사망사고 감소를 위한 특별대책'과 관련 최근 이륜차 교통사고 증가에 따른 집중단속 및 배달업체 등과 교통안전 홍보·협의를 공동으로 추진하고 있다. 보행자 사고예방을 위한 주취자 도로 누움 보호조치, 노인 안전물품 지급 등 선제적 예방 활동도 수행하고 있다. 더불어 '1인가구 사회 안전망 체계구축 지원'과 관련해서 1인가구 밀집지역의 치안환경 개선을 위한 범죄예방진단 및 환경개선 예산을 반영해 추진하고 있다. 또 '한강공원 안전관리 강화'와 관련해서 이용 시민의 안전을 위해 현장점검을 위한 단속전담공무원을 충원하고 취약시간대 지역경찰을 집중 배치해 도보순찰을 실시하고 있다. 김 위원장은 "자치경찰위원회에 참여하는 7명의 위원들이 각자 영역에 대한 전문성을 가지고 있다"며 "전문성을 바탕으로 시책이 만들어지다 보니 사전에 문제점을 발견할 수도 있고 시행도 원활하다"고 강조했다. 다만 과제로 남아 있는 부분도 있다. 구조적으로 자치경찰이 경찰 조직으로부터 완전히 분리되지 않은 상황에서 발생하는 문제가 지적됐다. 이에 따라 제도적으로 개선할 부분도 있다고 했다. 김 위원장은 "자치경찰위원회 업무 수행을 위한 예산은 국가부담으로 국고보조금 형태로 지원받아 예산편성·집행에 있어 자율성이 낮다. 때문에 지역에서 발생하는 치안 수요에 맞춤형으로 사업을 추진하기에는 한계가 있다"며 "자치경찰 담당 공무원에 대한 실질적인 임용권 행사도 제도적으로 어려운 문제도 있다"고 말했다. coddy@fnnews.com 예병정 기자
2021-10-07 18:27:47[파이낸셜뉴스] 농림축산식품부는 내년부터 체류·여가·체험·관광 등을 함께 묶어 지원할 수 있는 ‘농촌 체류형 복합단지 조성 시범사업’를 추진한다. 24일 농식품부에 따르면 송미령 장관은 이날 ‘농촌체류형 쉼터’와 ‘농촌 체류형 복합단지’를 차질 없이 도입하기 위해 양평군 수미마을을 방문해 체재 시설과 체험시설 등 관련 시설을 살펴보고 현장의 의견을 청취했다. 경기 양평군 수미마을은 지난 2007년부터 딸기 따기, 송어 잡기, 찐빵 만들기 등 다양한 체험프로그램을 운영하고 있으며, 2010년부터는 건물 20개 동과 텃밭을 임대하고 있다. 농막을 대체하는 ‘농촌체류형 쉼터’는 농업인의 농업경영 목적을 포함해 도시민의 주말·체험영농을 위한 임시숙소 등으로 활용하기 위해 개인이 자신이 소유한 농지에 가설건축물 형태로 설치할 수 있는 시설이다. 농식품부는 개인의 쉼터 설치 근거를 12월까지 마련하기로 했다. 지자체가 농촌체류형 쉼터 단지를 조성·임대하거나, 특정 구역 내 건축물 형태 쉼터 설치가 가능하도록 2025년에 농지법을 개정할 계획이다. 농식품부는 안전, 인근 주민과 마찰 등 문제가 없도록 지자체를 통해 농촌체류형 쉼터 설치 신고, 농지대장 등재 등 체계적으로 관리할 계획이다. ‘농촌 체류형 복합단지 조성 시범사업’은 도시민의 농촌 체류 수요에 대응하고 ‘4도3촌’ 생활의 확산을 통한 농촌 지역 생활인구 유입을 촉진하기 위해 20동 내외의 소규모 거주공간, 텃밭, 주민과 교류·체험 프로그램, 쉼터 등 복합단지를 조성하는 사업이다. 농식품부는 지자체와 함께 총 3개소(개소당 총사업비 30억원) 조성을 추진할 계획이다. 농식품부는 ‘농촌체류형 쉼터’와 ‘농촌 체류형 복합단지’를 통해 농촌 체험과 4도3촌 등에 대한 도시민의 높아진 관심과 수요 충족이 가능할 것으로 기대하고 있다. 송 장관은 “국민이 체감할 수 있도록 정부는 농촌 생활 인구 확대를 위한 정책을 적극 추진하겠다”고 밝혔다. spring@fnnews.com 이보미 기자
2024-09-24 15:40:24【파이낸셜뉴스 신안=황태종 기자】전남 신안군은 전 세계 지방자치단체들과 '살기 좋은 도시 만들기' 경쟁을 하는 '2024 리브컴 어워즈(LivCom Awards)' 결선에 진출했다고 23일 밝혔다. 신안군에 따르면 '리브컴 어워즈'는 지난 1997년부터 시작된 유엔환경계획(UNEP)이 공인하는 세계적 권위의 국제대회다. '살기 좋은 도시 만들기'를 목표로 도시의 환경 관리, 커뮤니티 활성화, 지속 가능한 경제 성장, 사회적 포용성 등을 종합적으로 평가한다. 세계적 권위의 대회인 만큼 세계 각국의 도시와 지방자치단체가 참여해 첨예한 경쟁을 벌이며, 특히 결선에 진출한 도시는 각국의 전문가들을 대상으로 정책을 발표한다. 신안군은 이번 결선 진출은 '살기 좋은 도시'라는 국제적 인정을 받는 것으로, 그동안 지속 가능 발전과 주민들의 삶의 질 향상을 위해 참신하고 다양한 정책들을 발굴하고 현실적으로 체감할 수 있도록 한 부단한 노력의 결과라고 강조했다. 실제 신안군은 문화유산을 보존하며, 문화·예술이라는 문화적 삶의 질 향상 기반을 끊임없이 추구하고 있다. 또 신안지역 경제의 주춧돌인 1, 2산업의 지속적 지원을 통해 가계 소득 안정과 더 나아가서는 지역 경제 발전을 이끌고 있다. 이와 함께 전 세계가 관심을 갖는 기후변화 대응에서도 좋은 평가를 받고 있다. 신안군에서 가장 많은 자연의 조각 햇빛, 바람을 통해 신재생에너지로의 전환에 노력하고 그로 발생된 이익을 지역 사회로 환원하고 있다. 결선 결과는 오는 11월 중 발표될 예정이다. 신안군 관계자는 "이번 리브컴 어워즈 결선 진출은 앞서 CNN을 통해 세계적으로 알려진 퍼플섬과 더불어 국제적 도시의 위상을 한 층 더 높이고 있다"면서 "이 기회를 통해 신안군은 지속 가능한 도시 발전의 표본을 전 세계에 선보일 것"이라고 말했다. hwangtae@fnnews.com 황태종 기자
2024-09-23 17:44:03명절 동안 발생하는 쓰레기가 해마다 늘고 있다. '과대 포장' 규제 등 각종 정책이 사실상 실효성을 거두지 못하고 있는 셈이다. 19일 환경부가 전국 17개 광역자치단체로부터 받은 '추석 연휴 쓰레기 발생 현황'에 따르면 지난 2019년 11만8412t이던 쓰레기 발생량은 2020년 13만 7495t에 이어 지난해 19만 8177t으로 크게 증가했다. 주범은 과대 포장된 선물이 지목된다. 실제 이날 서울 영등포구 아파트 단지의 쓰레기 분리수거장에도 추석 선물세트에서 나온 포장재, 완충재 등이 성인 남성 어깨 높이만큼 쌓여 있었다. 주민들은 "과대포장이 문제라는 건 오래된 지적인데 명절 선물 포장은 예전이나 지금이나 변함이 없다"고 지적했다. 이런 포장재는 재활용도 쉽지 않다. 임이자 국민의힘 의원이 환경부로부터 제출받은 '포장재 재질·구조 등급 평가 통계' 자료를 보면 지난 6일까지 평가 결과서를 발급받은 포장재 4314건 중 2089건(48.4%)이 가장 낮은 등급인 '재활용 어려움' 평가를 받았다. 최우수는 47건(1.1%)에 그쳤고 우수 933건(21.6%), 보통 1245건(28.9%)이었다. 문제는 과대 포장 규제 등 관련법이 존재함에도 현실에선 제대로 작동하지 않는다는 점이다. 자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률은 '의류를 제외한 모든 제품은 포장 횟수를 2회 이내로, 포장 공간의 비율은 제품에 따라 10~35% 이하를 유지해야 한다'고 규정하고 있다. 그러나 상품을 택배 상자나 종이상자, 보자기 등으로 감싸면서 한번에 2~3가지의 포장재 쓰레기 추가로 나오는 것이 현실이다. 제품을 받치는 접시 또는 반만 감싸는 포장재 등은 포장 횟수에 포함이 되지 않기 때문에 단속도 쉽지 않다. 홍수열 자원순환경제연구소 소장은 "소비자가 체감하는 명절 선물 포장이 너무 과하고 규제는 제대로 작동하지 않는 상황"이라며 "명절 선물 포장에 있어서 정부가 구체적인 가이드라인을 마련하고, 업계와 논의 과정을 거치며 재활용이 되지 않는 쓰레기 배출을 줄일 수 있도록 노력해야 한다"고 제안했다. wongood@fnnews.com 주원규 기자
2024-09-19 19:00:08[파이낸셜뉴스] 명절 동안 발생하는 쓰레기가 해마다 늘고 있다. '과대 포장' 규제 등 각종 정책이 사실상 실효성을 거두지 못하고 있는 셈이다. 19일 환경부가 전국 17개 광역자치단체로부터 받은 '추석 연휴 쓰레기 발생 현황'에 따르면 지난 2019년 11만8412t이던 쓰레기 발생량은 2020년 13만 7495t에 이어 지난해 19만 8177t으로 크게 증가했다. 주범은 과대 포장된 선물이 지목된다. 실제 이날 서울 영등포구 아파트 단지의 쓰레기 분리수거장에도 추석 선물세트에서 나온 포장재, 완충재 등이 성인 남성 어깨 높이만큼 쌓여 있었다. 주민들은 "과대포장이 문제라는 건 오래된 지적인데 명절 선물 포장은 예전이나 지금이나 변함이 없다"고 지적했다. 이런 포장재는 재활용도 쉽지 않다. 임이자 국민의힘 의원이 환경부로부터 제출받은 '포장재 재질·구조 등급 평가 통계' 자료를 보면 지난 6일까지 평가 결과서를 발급받은 포장재 4314건 중 2089건(48.4%)이 가장 낮은 등급인 '재활용 어려움' 평가를 받았다. 최우수는 47건(1.1%)에 그쳤고 우수 933건(21.6%), 보통 1245건(28.9%)이었다. 문제는 과대 포장 규제 등 관련법이 존재함에도 현실에선 제대로 작동하지 않는다는 점이다. 자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률은 '의류를 제외한 모든 제품은 포장 횟수를 2회 이내로, 포장 공간의 비율은 제품에 따라 10~35% 이하를 유지해야 한다'고 규정하고 있다. 그러나 상품을 택배 상자나 종이상자, 보자기 등으로 감싸면서 한번에 2~3가지의 포장재 쓰레기 추가로 나오는 것이 현실이다. 제품을 받치는 접시 또는 반만 감싸는 포장재 등은 포장 횟수에 포함이 되지 않기 때문에 단속도 쉽지 않다. 환경부가 지난 4월 택배 포장재를 줄이기 위해 포장횟수(1회 이내)와 포장공간비율(50% 이하) 규제를 새로 도입하기는 했다. 다만 현장 여건을 고려해 2년 유예 기간을 둔 정책이다. 홍수열 자원순환경제연구소 소장은 "소비자가 체감하는 명절 선물 포장이 너무 과하고 규제는 제대로 작동하지 않는 상황"이라며 "명절 선물 포장에 있어서 정부가 구체적인 가이드라인을 마련하고, 업계와 논의 과정을 거치며 재활용이 되지 않는 쓰레기 배출을 줄일 수 있도록 노력해야 한다"고 제안했다. wongood@fnnews.com 주원규 기자
2024-09-19 15:38:23【파이낸셜뉴스 홍천=김기섭 기자】홍천군이 오는 19일까지 2025년 주민 참여예산 사업 선정을 위한 온라인 주민투표를 진행한다. 13일 홍천군에 따르면 이번 주민투표는 주민 참여예산에 대한 공감대를 형성하고 주민들이 선호하는 정책을 조사해 지역에 필요한 사업을 결정하기 위해 마련됐다. 홍천군은 2025년도 주민 참여예산사업을 발굴하기 위해 4월까지 총 72건의 사업을 접수했으며 담당 부서의 검토와 주민 참여예산 분과위원회와 10개 읍면 지역회의 심사를 거쳐 최종 17건의 사업을 발굴해 냈다. 이 중 올해 즉시 시행 가능한 7건을 제외한 총 10건의 사업을 주민투표 대상 사업으로 결정했다. 최종 선정된 투표 대상사업은 홍천군 경로당 시설관리, 어르신 전동차 야광 스티커 지원사업, 순환자원 회수 로봇 설치 등 지역주민이 더 나은 일상을 체감할 수 있도록 하는 정책들이 포함돼 있다. 주민투표는 홍천군 홈페이지 주민 참여예산 알림창 및 주민투표 설문 링크를 통해 접속할 수 있으며 중복해 사업을 선택해 투표할 수 있다. 주민투표를 거쳐 선정된 사업은 2025년 본 예산에 편성돼 군의회 의결을 거쳐 홍천군 주민 참여예산사업으로 확정된다. 홍천군 관계자는 “군민이 제안한 사업이 부서 검토와 주민 참여예산기구를 통하면서 다듬어져 주민투표에 올라오게 됐다”며 “곱게 빚어진 주민 참여예산사업이 군민들의 적극적인 주민투표 참여를 통해 내년도 예산으로 편성되길 바란다”라고 말했다. kees26@fnnews.com 김기섭 기자
2024-09-13 16:05:52【파이낸셜뉴스 하남=노진균 기자】 경기 하남시와 국민의힘 하남시 갑·을 당원협의회가 첫 당정협의회를 열고 지역현안에 대해 논의했다. 지하철 9호선 미사구간 선착공 및 완·급행 운행 지원, 지하철 3호선 조기 개통, 위례신사선 하남 연장 추진, K-스타월드 및 캠프콜번 등 교통·경제 분야 주요 현안을 신속히 해결하기 위해 당정이 적극 협력하기로 했다. 11일 하남시에 따르면 이날 11일 시청 상황실에서 열린 당정협의회에는 이현재 시장과 국민의힘 이용 하남시갑·이창근 하남시을 당협위원장, 금광연 하남시의회 의장, 윤태길 경기도의원, 임희도·박선미 하남시의원 등이 참석했다. 이용 하남시갑 당협위원장은 인사말에서 "우리 하남시는 문화와 산업을 연계해서 경제적 효과를 창출하는 글로벌 국제도시로의 변화를 시도하고 있다"라며 "당 차원에서도 강한 의지를 갖고 하남시의 발전을 위해 적극적으로 협조하겠다"고 말했다. 이창근 하남시을 당협위원장은 "이현재 시장께서 펼치는 시정을 뒷받침하고, 역점 사업을 적극 도와서 성과를 하나 둘 창출해갔으면 한다"라며 "특히 기업과 일자리를 늘려 시민들이 체감할 수 있는 시정 발전을 이루길 희망한다"고 강조했다. 민선 8기 출범 후 처음으로 개최된 이번 당정협의회에선 ▲지하철 9호선 미사구간 선착공 및 완·급행 운행 지원 ▲지하철 3호선 조기 개통 ▲위례신사선 하남 연장 추진 ▲K-스타월드(미사아일랜드) 조성 ▲캠프콜번 도시개발사업 등 주요 역점 사업 추진을 위한 방안을 집중 논의하는 방식으로 진행됐다. 이 자리에서 이현재 시장은 "당정 협력 강화로 주요 현안 해결에 속도감을 높이겠다"며 "지하철 9호선 연장과 관련해 경기도, 서울시, 강동구와의 협의를 토대로 선착공·조속 개통 및 급행·일반열차 동시 운행을 추진한다"고 밝혔다. 또한 지하철 3호선의 경우 조기 개통에 힘쓰고 있는 점과 104정거장(신덕풍역) 역사 위치를 원도심 접근성을 개선하고, 드림휴게소 환승시설과 수직연계가 가능하도록 대광위, 경기도 등 관계기관과 협의를 하고 있다고 설명했다. 위례신사선 하남 연장을 위해서는 올해 10월 위례신사선 하남연장사전타당성조사 용역 결과를 의회에 보고하고 주민설명회도 개최할 예정이라고 부연했다. K-스타월드 조성사업의 경우 행정절차 이행을 위한 K-스타월드 개발 기본구상 용역이 착수됐으며, 각종 규제 개선을 위해 환경부, 문화체육관광부 등 관계기관과 협의를 추진한다는 방침을 밝혔다. 캠프콜번은 올해 하반기 경기도와 개발제한구역 해제 총량 협의를 진행하고, 민간사업자 공모를 통해 우선협상 대상자를 선정할 예정이다. 또한 내년에는 SPC 설립, 출자타당성 검토, 개발제한구역 해제를 위한 행정절차 등을 추진할 예정이라고 설명했다. 이용 당협위원장은 이날 정책제언 시간을 맞아 하남시가 생활 편의성 향상을 위해 AI 등 첨단기술을 생활 전반에 접목하는 디지털 스마트 도시화 정책을 추진해야 한다고 제안했다. 이창근 당협위원장은 K-스타월드 조성사업에 대한 불안감을 해소할 수 있도록 향후 추진 상황을 시민들이 대략적으로라도 알 수 있도록 타임스케줄에 대해 제언했다. 이현재 시장은 "하남시가 추진하는 주요 사업을 차질없이 진행하기 위해서는 당정 간의 협력과 소통이 필요하다"며, "향후 인구 50만 시대를 대비해 오늘 논의된 현안 사업들이 속도감 있게 추진될 수 있도록 많은 지원과 협조를 부탁드린다"고 당부했다. njk6246@fnnews.com 노진균 기자
2024-09-11 18:32:50【파이낸셜뉴스 울산=최수상 기자】 울산 울주군은 5일부터 주요 관광지를 대상으로 ‘울주군 K-드론 배송서비스’를 개시했다고 밝혔다. 울주군은 이날 삼남읍 교동리 일대에 구축된 작천정 배송거점과 별빛야영장에서 드론 배송서비스의 시작을 알리는 시연회를 개최했다. 이번 시연회에는 이순걸 울주군수가 직접 참석해 시설과 운영 상황을 점검하고, 음식 배달부터 수령까지 확인했다. 주문받은 물품이 작천정 거점의 물류센터로 오자 직원들이 파손되지 않게 포장한 뒤 드론에 옮겨 실었고, 물품을 받은 드론은 힘껏 날아올라 배송을 시작했다. 작천정 거점에는 드론 2대가 번갈아서 배송에 투입됐다. 최대 고도 120m에서 8m/s 속도로 비행해 물품을 목적지까지 배송한다. 1회에 왕복 10㎞의 거리를 비행할 수 있고, 교통 체증의 영향을 받지 않기 때문에 더욱 신속하고 안전한 배송이 가능하다. 이날 시연을 위해 작천정 거점에서 출발한 드론은 별빛야영장까지 5분 만에 도착해 배송물품을 배달점으로 투하했다. 이순걸 군수는 배송된 물품의 포장 상태를 점검하고, 음식을 직접 시식하며 원활한 배송 여부를 확인했다. 한편 드론 배송서비스는 이날부터 오는 11월 29일까지 매주 주말 오전 11시부터 일몰 시각까지 이용할 수 있다. 안전사고에 대비해 비가 오거나 바람이 강한 날에는 운영이 중단된다. 배송 거점은 △작천정(삼남 교동리 1711-11) △복합웰컴센터(상북 등억알프스리 515-10) △진하공영주차장(서생 서생리 150) 등 3곳에 마련된다. 물품을 받는 배달점은 별빛야영장을 시작으로 15곳까지 순차적으로 확대할 계획이다. 거점별로 보면 작천정 149개 품목, 복합웰컴센터 47개 품목, 진하공영주차장 72개 품목 등 총 268개 품목이 배송된다. 배송은 1회에 무게 3㎏까지 가능하며 배송료는 3000원이다. 배송되는 물품의 부피는 우체국 택배박스 4호(410×310×280㎜)까지 가능하다. 이용 방법은 일반 배송앱과 동일하다. ‘k드론배송’ 앱을 내려받아 배달받을 장소를 선택하고 물품을 장바구니에 담아 주문하면 된다. 앱에서 진행 상황을 확인할 수 있으며, 배송이 완료되면 물품을 수령하면 된다. 배송시간은 3분에서 10분으로 위치마다 다르다. 울주군은 향후 사업 운영 결과를 토대로 운영계획을 보완해 무게 증가와 품목 다양화, 배송지역 추가 등 드론 배송 서비스를 지속적으로 확대할 계획이다. 이순걸 군수는 “드론 물품 배송으로 이제 일상생활 속에서도 드론서비스를 체감할 수 있는 시대가 됐다”라며 “앞으로도 드론의 선두주자로서 K-드론 배송의 상용화에 앞장서서 주민들이 체감할 수 있는 드론정책을 펼쳐 나가겠다”라고 말했다. ulsan@fnnews.com 최수상 기자
2024-09-05 16:43:22【파이낸셜뉴스 강릉=김기섭 기자】강릉시가 민원인의 불편을 줄이고 행정 업무의 효율성을 높이기 위해 행정정보 공동이용을 통한 구비서류 제로화를 추진한다. 26일 강릉시에 따르면 이 정책은 기존에 민원인이 제출해야 했던 각종 구비서류를 행정안전부의 행정정보 공동이용 시스템으로 대체하는 등 행정 절차를 대폭 간소화하기 위해 마련됐다. 특히 올해는 행정안전부의 디지털플랫폼정부 실현 계획 중 하나인 행정정보 공동이용사무 확대 계획에 따라 시민 체감도가 높은 사무를 중심으로 발굴과 개선에 나서고 있다. 강릉시는 지난 2월 산후조리비용 지원, 어르신 교통복지 지원, 평생학습 수강료 감면 등 3개 업무에 대해 행정정보 공동이용 시스템을 활용해 가족관계증명서, 국가유공자확인서 등 8종의 구비 서류를 줄였다. 또한 오는 9월부터는 상하수도 사용료 감면 신청시 장애인증명서, 기초생활수급자 자격확인서, 주민등록등본 등 구비서류 제출이 필요 없도록 추가적인 개선이 이뤄질 예정이다. 이에 따라 민원인은 신청서와 행정정보공동이용 사전 동의서만 제출하면 복잡한 서류 준비 없이 간편하게 감면 혜택을 받을 수 있게 된다. 한편 강릉시는 지난해 33만7000건의 구비 서류를 행정정보공동이용 시스템을 통해 감축했으며 올해는 8월까지 6개 업무를 신규 발굴, 연간 2만6000건의 추가 감축을 예상하고 있다. 강릉시 관계자는 “구비서류 제로화 추진은 시민들의 행정 편의성을 높이는 중요한 조치”라며 “이는 단순히 행정 절차를 간소화하는 데 그치지 않고 불필요한 행정 낭비도 줄일 수 있을 것”이라고 말했다. kees26@fnnews.com 김기섭 기자
2024-08-26 07:57:06