[파이낸셜뉴스] 미국 내에서 핵우산정책인 대북확장억제로는 부족하다며 한국의 핵무장 불가피론이나 필요론을 주장하는 목소리가 커지고 있다. 핵무기 개발을 포기하지 않는 북한과 핵강국인 러시아가 군사동맹에 준하는 '포괄적인 전략적 동반자 관계에 관한 조약' 체결을 발표한 여파다. 한국의 자체 핵무장을 당장 받아들일 수 없다면 미국이 지난 1990년대 한국에서 철수한 핵무기를 재배치하거나 북대서양조약기구(NATO·나토)처럼 한국과 핵무기를 공유해야 한다는 주장도 제기되고 있다. 트럼프 행정부에서 한반도 정책 실무를 담당했던 앨리슨 후커 전 백악관 국가안보회의(NSC) 아시아 담당 선임보좌관은 21일(현지시간) 북한과 러시아의 군사동맹 관계 복원이 한국이 자체 핵무장을 추진할 동인이 될 수 있다고 전망했다. 후커 전 보좌관은 이날 아시아소사이어티정책연구소(ASPI) 웨비나에서 "우리는 한국이 자체 핵무장을 향해 계속해서 나아가고 있으며 어쩌면 더 빠른 속도로 나아간다는 사실을 배제할 수 없다"고 밝혔다. 그러면서 "난 북한과 러시아의 관계 심화가 확실히 한국을 그런 방향으로 내몰고 있다고 생각한다"고 전했다. 자유주의 성향 싱크탱크인 카토연구소의 더그 밴도우 선임 연구원도 이날 외교전문지 포린폴리시(FP)에 실은 '핵무기를 보유한 북한과 함께 사는 법 배우기'라는 제목의 글에서 한국의 독자적 핵무기 개발을 '차악의 선택'으로 받아들여야 한다고 주장했다. 밴도우 연구원은 "미국의 대북정책은 실패했다"면서 "논리적이고 엄연해 보이는 종착점은 북한이 전장용 전술 핵무기를 보유하고, 더 많은 핵물질을 탑재한 (북한의) 다탄두 대륙간탄도미사일(ICBM)이 미국 도시들을 겨냥하는 상황"이라고 평했다. 한국 정부는 북한과 러시아가 '포괄적인 전략적 동반자 관계' 조약을 체결한 것과 관련해 전날 게오르기 지노비예프 주한 러시아대사를 초치해 항의의 뜻을 전달했다. 김홍균 외교부 제1차관은 지노비예프 대사에게 북러 군사협력이 유엔 안전보장이사회(안보리) 결의 위반이며, 지역 정세 및 한러관계에도 악영향을 준다는 점을 강조했을 것으로 보인다. 아울러 전날 한국 정부가 러시아를 겨냥해 취한 대응 조치에 대해서도 설명하며 경고의 뜻을 전달했을 것으로 예상된다. 지노비예프 대사는 청사로 들어올 당시 '우크라이나 지원 문제에 대해 어떻게 생각하냐', '러시아는 남한보다 북한과 관계를 더 강화하기로 결정한 것이냐' 등 취재진 질의에 한국어로 "안녕하십니까, 기자 여러분"이라고 짧게 답했다. banaffle@fnnews.com 윤홍집 기자
2024-06-22 10:26:06[파이낸셜뉴스] 외교부는 21일 북한과 러시아가 군사동맹 수준의 조약을 체결한 데 대해 주한러시아대사를 초치해 항의했다. 조태열 외교부 장관은 미일 외교장관과 유선협의를 통해 북러조약을 ‘중대한 위협’이라 규정하며 규탄했다. 김홍균 외교부 1차관은 이날 오후 2시 게오르기 지노비예프 주한러시아대사를 서울 외교부 청사로 불러내 북러 간 조약 체결과 군사협력에 대한 윤석열 정부의 입장을 전했다. 김 차관은 유엔(UN·국제연합) 안보리(안전보장이사회) 대북제재 결의 위반이라는 점을 지적하고, 한러관계에 악영향을 끼칠 수 있다는 경고를 내놨다. 이에 지노비예프 대사는 우리 정부의 입장을 본국에 보고하겠다고 답했다. 앞서 장호진 국가안보실장이 전날 대응 조치를 발표했고, 조 장관은 미일 외교장관과 이를 공유하며 대응책을 논의했다. 먼저 조 장관은 20일(현지시간) 안보리 공식회의 참석을 위해 방문한 미국 뉴욕에서 토니 블링컨 미 국무부 장관, 가미카와 요코 일본 외무대신과 각각 유선협의를 갖고 북러 밀착에 대한 대응방안을 논의했다. 한미일 외교장관 모두 “러시아와 북한이 ‘포괄적인 전략적 동반자 관계에 관한 조약’을 통해 상호 군사·경제협력을 강화키로 한 것은 양국(한미·한일)의 안보에 대한 중대한 위협이자 한반도와 역내의 평화·안정을 심각하게 위협하는 것”이라며 북러 위협에 대응키 위한 한미일 안보협력 강화에 뜻을 모았다. 장 실장은 전날 용산 대통령실 청사에서 발표한 대북 독자제재와 러시아 수출통제 품목 신규 지정 등 조치를 설명했다. 장 실장은 대북·대러 제재와 함께 우크라이나 무기지원 재검토도 밝혔다. 우크라에 살상무기까지 지원할지 여부는 러시아의 향후 반응에 달려있다는 게 대통령실의 입장이다. uknow@fnnews.com 김윤호 기자
2024-06-21 14:51:29[파이낸셜뉴스] 스페인, 아일랜드, 노르웨이가 28일(현지시간) 정식으로 팔레스타인을 국가로 인정했다. 지난주 3국 합의를 이날 공식화했다. 파이낸셜타임스(FT) 등 외신에 따르면 페드로 산체스 스페인 총리는 이스라엘 등을 겨냥해 팔레스타인을 공식 인정한 것은 "누군가와 등을 돌리려는 결정이 아니다"라며 이스라엘과 하마스 간 전쟁을 끝내려는 노력의 일환이라고 강조했다. 산체스 총리는 수도 마드리드 총리 공관 앞에서 TV로 중계된 연설을 통해 "이는 단순한 역사적 정의만이 아니라 평화를 달성하기 위한 필수 조건"이라고 말했다. 사이먼 해리스 아일랜드 총리도 이날 팔레스타인을 정식 국가로 인정한다면서 다른 나라들도 따를 것을 촉구했다. 해리스 총리는 "두 나라 해법의 희망을 지속하고, 그 목표가 살아 있도록 하기 위해 국가로서 택할 수 있는 실용적인 행동들이 있다"고 말했다. 유럽 3국이 팔레스타인을 공식적으로 인정하려는 계획을 지난주 공개한 뒤 이스라엘은 강한 반감을 드러냈다. 이스라엘은 3국 주재 대사들을 본국으로 송환했고, 예루살렘의 스페인 영사관에는 서안 팔레스타인 주민들에 대한 영사 업무 제공을 금지했다. 이스라엘은 아울러 3개국의 이스라엘 주재 대사들을 초치해 이번 전쟁을 촉발한 지난해 10월 7일 하마스 기습 당시의 영상들을 보여줬다. 또 이스라엘 카츠 이스라엘 외교장관은 산체스의 이날 발언은 "유대인들에 대한 대량 학살과 전쟁범죄를 조장하는 것"이라고 비난했다. 스페인과 아일랜드, 노르웨이가 이날 팔레스타인을 국가로 인정한 것이 이례적인 일은 아니다. 현재 유엔 회원국 대부분이 팔레스타인을 국가로 인정하고 있고, 2014년 독단적으로 먼저 움직인 스웨덴을 비롯해 유럽연합(EU) 일부 국가들도 팔레스타인을 나라로 인정하고 있다. 또 중부와 동부 EU 회원국 여럿도 EU 가입 전 이미 팔레스타인을 국가로 인정했다. 슬로베니아와 몰타는 현재 팔레스타인을 국가로 인정하겠다는 뜻을 나타내고 있다. 그러나 미국, 또 EU 양강인 프랑스나 독일은 팔레스타인을 인정하지 않고 있다. 비록 이스라엘과 팔레스타인 갈등을 끝내기 위해 '두 나라 해법'을 지지하고는 있지만 이스라엘만을 국가로 인정하고 있다. 프랑스 외교장관은 지난주 팔레스타인을 국가로 인정하는 것이 '금기'는 아니라면서도 그러기 위해서는 팔레스타인을 국가로 인정하는 것이 "정치적 차원에서 유용하고, 획기적인 진전을 가능케 해야 할 것"이라고 말했다. 덴마크 의회도 이날 팔레스타인을 국가로 인정하자는 법안을 부결시켰다. 아직 여건이 무르익지 않았다는 정부 측 주장을 받아들였다. 반면 해리스 아일랜드 총리는 유럽이 영향력을 이용해 휴전을 이끌어낼 수 있다면서 유럽의 팔레스타인 국가 인정이 '두 나라 해법' 여건을 만들어낼 수 있음을 시사했다. dympna@fnnews.com 송경재 기자
2024-05-29 04:39:27[파이낸셜뉴스] 일본 정부는 19일 독도 영유권 허위주장을 하는 내용 등이 담긴 교과서를 추가로 검정 통과시켰다. 윤석열 대통령과 기시다 후미오 일본 총리가 전화통화를 한 이튿날이다. 정부는 양국관계 발전에 역행한다며 즉각 반발했다. 일본의 도발과 우리 정부의 항의가 되풀이되는 양상이다. '독도 허위주장' 日교과서, 3월 이어 추가검정..외교부 "극히 비상식적" 외교부에 따르면 일본 정부는 독도 영유권과 일제 강점기 일본군 위안부·강제징용 문제 등에 대해 강변하는 내용이 담긴 교과서를 검정 통과시켰다. 이에 임수석 외교부 대변인은 성명을 내고 “일본 정부가 독도에 대한 부당한 주장과 일본군 위안부 피해자 문제, 강제징용 문제, 식민지배에 대한 극히 비상식적이고 이해할 수 없는 거짓 기술을 포함한 교과서를 검정 통과시킨 데에 깊은 유감을 표명하며 즉각적인 시정을 촉구한다”고 항의했다. 임 대변인은 “정부는 역사적·지리적·국제법적으로 명백한 우리 고유의 영토인 독도에 대한 부당한 주장이 담긴 교과서를 일본 정부가 또다시 검정 통과시킨 것에 대해 강력히 항의한다. 독도에 대한 일본의 어떤 주장도 수용할 수 없다”고 반박했다. 그는 그러면서 “과거의 과오에 대해 사죄와 반성은커녕 오히려 이를 미화하는 내용으로 가득한 교과서를 용인한 것은 양국관계 발전 추세에도 역행하는 것”이라며 “양국관계의 미래는 물론 일본의 미래를 만들어나갈 세대가 이처럼 편향되고 왜곡된 역사교육에 노출될 경우 갖게 될 편견에 우려를 금할 수 없으며, 일본 정부는 역사를 직시하는 가운데 미래세대의 교육에 있어 보다 책임 있는 자세를 보여야 할 것”이라고 경고했다. 일본 정부의 역사왜곡 교과서 검정 통과는 지난달 22일 이뤄진 바 있다. 일본 문부과학성 검정을 통과한 중학 사회과 역사·공민·지리 교과서 18종 중 16종에서 독도를 ‘한국이 불법점거한 고유의 영토’라고 기술했다. 당시 김홍균 외교부 1차관은 아이보시 고이치 주한일본대사를 외교부 청사로 초치해 강력 항의했고, 외교부는 물론 교육부도 대변인 성명을 내 ‘역사 왜곡’이라며 비판했다. 이 같은 경고에도 일본 정부는 아랑곳하지 않고 역사왜곡 교과서가 추가로 검정 통과된 것이다. 尹-기시다 "외교당국 소통 강화" 이튿날 외교부 성명 초래한 것 거기다 기시다 총리의 제안으로 윤 대통령과 전화통화를 한 지 불과 하루가 지난 시점이다. 기시다 총리는 전날 통화에서 윤 대통령에게 최근 미국을 국빈방문한 결과를 공유했다. 이어 양 정상은 지난해 7차례 정상회담을 통해 쌓은 견고한 신뢰와 긍정적 흐름을 이어가도록 정상과 외교당국 간에 격의 없는 소통을 하기로 뜻을 모았다. 한일 정상이 양국관계 발전을 위한 외교당국 간 소통 강화를 거론한 지 하루 만에 일본 측이 또 다시 독도와 과거사 문제를 일으킨 것이다. 일본 정부는 사흘 전인 지난 16일에도 가미카와 요코 외무상이 각의에 보고한 ‘2024 외교청서’에 독도 영유권 허위주장을 담은 바 있다. 교과서 문제를 포함해 올해 들어 4번째 독도 영유권 공개주장이다. 이때에도 임 대변인은 논평을 내 철회를 촉구하며 “정부는 대한민국 고유 영토인 독도에 대한 일본 정부의 어떤 주장도 우리 주권에 하등 영향도 미치지 못한다는 것을 다시 한 번 분명히 하며, 앞으로도 단호하게 대응해나갈 것”이라고 밝혔다. 이 같은 일본의 독도와 과거사 시비, 우리 정부의 항의는 매년 반복되고 있다. 일본은 매년 2월 다케시마(독도의 일본 주장 명칭)의 날 행사, 3월 교과서 검정, 4월 야스쿠니 춘계 예대제, 5월 외교청서, 7월 방위백서, 8월 야스쿠니 참배 등 독도·과거사 도발을 되풀이하고 있다. uknow@fnnews.com 김윤호 기자
2024-04-19 17:52:24【도쿄=김경민 특파원】 가미카와 요코 일본 외무상은 일제강점기 강제동원 피해자가 히타치조선이 한국 법원의 공탁한 금액을 수령한 것과 관련해 강한 유감의 뜻을 밝혔다. 또 그는 '독도는 일본땅'이라는 억지 주장도 되풀이했다. 가미카와 외무상은 21일(현지시간) 브라질 리우데자네이루에서 조태열 외교부 장관과 만나 30분가량 회담했다. 지난달 10일 임명된 조 장관이 가미카와 외무상과 대면 회담을 하는 건 이번이 처음이다. 가미카와 외무상은 히타치조선이 한국 법원에 맡긴 공탁금을 원고가 받은 문제에 대해 강한 유감을 표시하면서 "기업에 부당한 불이익을 지우는 것"이라고 비판했다. 전날 히타치조선의 강제동원 피해자인 이모씨 측은 서울중앙지법에서 회사 측이 강제집행 정지를 청구하면서 공탁한 6000만원을 출급했다. 이씨 측은 지난해 12월 대법원에서 강제동원 피해에 대한 손해배상금 5000만원과 지연이자 배상 확정판결을 받았다. 이후 관련 절차를 밟아 히타치조선이 국내 법원에 공탁한 돈을 확보했다. 이는 강제동원 피해자가 일본 기업의 자금을 받은 첫 사례다. 이 문제와 관련해 일본은 한일청구권협정 제2조에 명백히 반하는 판결이라는 입장이다. 1965년 체결된 한일청구권협정 제2조에는 청구권이 완전하고 최종적으로 해결된다는 내용을 담고 있다. 일본 정부는 전날 윤덕민 주일 한국대사를 초치해 강력 항의하기도 했다. 아울러 가미카와 외무상은 한국이 실효 지배하는 독도에 대해서도 일본의 고유 영토라는 주장을 재차 전했다. 이 밖에 두 장관은 개선이 진행되는 양국의 관계를 한층 더 깊게 할 방침도 확인했다. 한일 양국의 관심사에 대해 논의하고 내년이 한일 국교 정상화 60주년인 점을 염두에 두고 긴밀한 의사소통을 이어가기로 했다. 지난해 재개된 외교차관 전략대화와 안보대화 등을 올해도 적절한 시기에 개최하기로 했다. 또한 북한의 미사일 발사 등 도발 행동에 협조·대처하고 일본인 납치 문제에도 협력하기로 했다. km@fnnews.com 김경민 기자
2024-02-22 09:10:26[파이낸셜뉴스] 윤석열 정부는 일본이 22일 독도의 날 행사를 개최하는 것에 항의를 표했다. 다만 일본 정부가 최근 강제징용 피해자가 히타치조선 공탁금을 처음 수령한 것을 항의한 데 대해선 입장 확인에 그쳤다. 한일 외교장관회담에서다. 조태열 외교부 장관은 21일(현지시간) 브라질 리우 데 자네이루에서 열린 G20(주요 20개국) 외교장관회의를 계기로 한일 외교장관회담을 가졌다. 북한의 잇단 도발에 대한 대응 협조에 뜻을 모으면서 양국 현안에 대해서도 의견을 교환했다. 조 장관은 우선 일본 시네마현이 22일 독도의 날 행사를 열고 중앙정부 고위급 인사가 참석할 예정이라는 것에 대해 항의하며 “독도는 역사적·지리적·국제법적으로 명백한 우리 고유 영토임을 재차 강조한다”고 했다. 다만 강제징용 문제는 기존 상호 입장 재확인에 그쳤다. 일본 정부는 최근 히타치조선 강제징용 피해자가 판결을 통해 공탁금을 처음 수령한 데 대해 주일한국대사를 초치한 데 이어 이날 한일 외교장관회담에서도 유감을 표했다. 하지만 외교부는 “양측 입장을 재확인하는 선에서 논의가 이뤄졌다”고만 밝혔다. 윤석열 정부는 앞서 국내 재단이 대신 배상하는 제3자 배상안을 제안해 추진 중인 만큼, 이런 입장을 견지한 것으로 보인다. 또한 한일 외교장관은 북한의 잇단 도발 대응에 협조키로 합의했다. 양 장관은 “최근 북한이 호전적 언사와 도발로 한반도와 역내 긴장을 고조시키고 있는 것을 규탄한다”며 “한일, 한미일 간 긴밀한 공조를 바탕으로 국제사회와 함께 북한을 비핵화의 길로 복귀시키기 위한 노력을 지속할 것”이라고 밝혔다. 그 연장선에서 최근 일본이 납북 문제 해결을 위한 북일정상회담을 제안한 데 대해 북측이 반응한 것에 대해서도 한일이 협의키로 했다. 조 장관은 “일북관계에 대해서도 한일이 계속 긴밀히 소통해나가자”며 “납치 피해자 문제를 비롯해 억류자, 국군포로 등 다양한 북한 인권 사안에 대해 한일이 협력해 문제 해결에 기여해나가자”고 제안했다. uknow@fnnews.com 김윤호 기자
2024-02-22 07:55:09[파이낸셜뉴스] 정부는 28일 일본이 올해 방위백서에서 또다시 독도 영유권 주장을 되풀이한 데 대해 "즉각 철회하라"고 촉구했다. 국방부는 주한 일본 방위주재관인 효도 코타로 항공자위대 일등항좌(대령급)를 초치해 항의하고 즉각 시정할 것을 촉구했다. 일본은 올해 백서에서도 "우리나라(일본) 고유 영토인 북방영토(쿠릴 4개 섬의 일본식 표현)와 다케시마(竹島·일본이 주장하는 독도의 명칭) 영토 문제가 여전히 미해결 상태로 존재한다"고 언급해 19년째 독도 영유권에 대한 억지 주장을 반복했다. 일본 정부는 앞서 이날 기시다 후미오 총리 주재로 열린 각의(국무회의)에서 2023년도 방위백서를 채택했다. 이승범 국방부 국제정책관은 독도가 역사적, 지리적, 국제법적으로 우리 고유의 영토임을 재확인하고, "독도 영유권을 훼손하려는 어떠한 시도에 대해서도 단호히 대응할 것"이라고 강조했다. 다만 일본의 독도 영유권 주장은 한일 양국이 타협할 수 없는 대표적 사안이지만, 새로운 변수는 아니어서 양국 관계에 큰 영향을 끼치지는 않을 전망이다. 국방부는 또 "우리 함정이 일본 초계기에 대해 레이더를 조사하였다는 기술에 대해 우리의 명확한 입장을 전달하고, 일본 초계기 위협 비행 문제 관련 한일간 재발방지를 위한 미래지향적인 협의를 지속해 나갈 것"이라고 밝혔다. 한일 초계기 갈등은 2018년 12월 20일 동해에서 조난한 북한 어선을 수색하던 해군 광개토대왕함이 함정 근처로 날아온 일본 해상자위대 P1 초계기를 향해 사격통제 레이더를 조사했다고 일본 측이 주장하면서 촉발됐다. 이후 양측은 초계기 문제와 관련해 이견을 좁히지 못했으나, 지난 6월 제20차 아시아안보대화(샹그릴라 대화)를 계기로 열린 한일 국방장관 회담에서 양국 관계 개선을 위해 초계기 문제를 봉합하는데 뜻을 같이했다. 서민정 외교부 아시아태평양국장도 이날 오전 서울 종로구 외교부 청사로 야마모토 몬도 주한 일본대사관 총괄공사대리(정무공사)를 초치해 항의했다. 현재 주한 일본대사관 총괄공사가 한국에 부재중이어서 정무공사를 총괄공사대리 자격으로 부른 것으로 전해졌다. 이날 초치는 약 20분 정도 진행됐다. 외교부는 대변인 논평을 통해 "일본 정부가 이날 발표한 방위백서를 통해 역사적·지리적·국제법적으로 명백한 우리 고유의 영토인 독도에 대한 부당한 영유권 주장을 되풀이한 데 대해 강력히 항의한다"고 밝혔다. 그러면서 "일본 정부는 독도에 대한 부당한 주장을 반복하는 것이 미래지향적 한일 관계 구축에 어떠한 도움도 되지 않는다는 점을 분명히 자각해야 할 것"이라고 강조했다. 또 "정부는 일본 정부의 부당한 주장이 대한민국 고유 영토인 독도에 대한 우리 주권에 어떠한 영향도 미치지 못한다는 것을 재차 분명히 한다"며 "독도에 대한 일본의 어떠한 도발에 대해서도 단호히 대응해 나갈 것"이라고 말했다. wangjylee@fnnews.com 이종윤 기자
2023-07-28 15:34:03이달 군사 반란으로 집권 23년 가운데 최대 위기를 맞았던 러시아의 블라디미르 푸틴 대통령이 사건 이후 처음으로 공식 연설에 나섰다. 그는 반란이 어찌됐든 진압되었을 것이라고 장담하면서 반기를 든 용병기업 바그너그룹의 병사들에게 선택지를 남겼다. ■푸틴 "적이 원한 동족상잔 피했다" AP통신 등 외신들에 따르면 푸틴은 26일(이하 현지시간) TV 연설을 통해 바그너그룹의 반란 사건에 대해 언급했다. 프리고진이 이끄는 바그너그룹은 24일 우크라이나 전선에서 러시아 모스크바 남방 약 200km 지점까지 북상한 뒤 주둔지로 복귀했다. 프리고진은 정권 교체가 아니라 무능한 군 지휘부를 징벌하기 위해 군사를 일으켰다고 주장했으며, 벨라루스의 중재 이후 유혈사태를 피하기 위해 반란을 중단한다고 밝혔다. 푸틴은 26일 연설에서 "이번 상황은 모든 협박과 혼란이 실패할 운명임을 보여줬다"며 "무장반란은 어떤 경우든 진압됐을 것"이라고 말했다. 그는 "바그너그룹의 지휘관과 병사 대부분이 러시아의 애국자임을 알고 있다"며 그들이 반란에 이용당했다고 밝혔다. 푸틴은 "마지막 순간에 멈춰서 유혈사태로 향하는 선을 넘지 않은 바그너그룹 지휘관과 병사들에게 감사하다"고 말했다. 그는 반란군이 큰 저항 없이 모스크바 인근에 도달한 점을 두고 "대규모 유혈사태를 피하도록 지시를 내렸다"고 해명했다. 이어 바그너그룹 병사들의 안전을 보장한다며 "국방부와 계약하거나 집에 가도 된다. 아니면 벨라루스로 가라"고 말했다. 푸틴은 직접 프리고진의 이름을 언급하지는 않았다. 그는 다만 "우크라의 네오나치와 그들의 서방 후원자, 그리고 모든 국가 반역자 등 러시아의 적들이 원하는 것은 바로 동족상잔이었다. 그들은 러시아 군인들이 서로를 죽이길 원했다"고 비난했다. 또한 푸틴은 사태 중재에 나선 벨라루스의 알렉산드르 루카셴코 대통령에게도 감사를 표했다. ■러시아, 프리고진 계속 수사 프리고진은 24일 반란 중단을 선언하고 벨라루스로 망명하기로 했다. 그는 이날 러시아 남부 로스토프주의 로스토프나도누를 떠났으며 26일에는 벨라루스 국경에서 바그너그룹의 차량이 목격됐다. 프리고진은 26일 바그너그룹의 텔레그램 채널에 11분 23초짜리 음성 메시지를 남겼다. 그는 메시지에서 러시아 국방부가 바그너그룹을 강제로 흡수하려 했다며 이에 항의하기 위해 군사를 움직였다고 강조했다. 앞서 러시아 국방부는 바그너그룹 등 용병기업에 대해 7월 1일까지 정식으로 국방부와 계약하고 활동하도록 지시했으나 프리고진은 이에 반발하며 계약을 거부했다. 프리고진은 24일 북진 중에 러시아군과 교전한 것에 대해 "우리는 공격 의사를 보이지 않았으나 미사일과 헬리콥터의 공격을 받았다"고 항변했다. 이어 "그것이 방아쇠가 됐다. 러시아 항공기를 공격해야만 했던 것은 유감"이라며 "러시아 병사의 피를 흘리지 않기 위해 돌아섰다"고 주장했다. 또한 프리고진은 메시지에서 하루에 약 1000km를 진군한 전과를 자랑하면서 "우리는 지난해 2월 24일(러시아의 우크라 침공 당일)이 어땠어야 하는지 마스터 클래스를 보여줬다"고 강조했다. 그는 "이번 행진으로 인해 국가의 심각한 안보 문제가 드러났다"고 덧붙였다. 앞서 푸틴은 프리고진에게 내란 혐의로 체포령을 내렸으나 24일 망명 합의를 통해 기소를 취소하기로 했다. 그러나 러시아 현지 매체들은 26일 보도에서 러시아 검찰이 프리고진에 대한 기소를 취소하지 않았으며 러시아 연방보안국(FSB)이 여전히 프리고진을 수사 중이라고 전했다. 스웨덴 스톡홀름 동유럽연구소의 마르틴 크라흐 부소장은 이날 미 주간지 타임을 통해 바그너그룹의 반란 과정에서 러시아 병사 15명이 사망했다고 지적했다. 이어 "푸틴은 앞서 무슨 합의가 있었던 간에 이제는 지키지 않고 있다"고 분석했다. 타임 역시 푸틴이 과거 지속적으로 해외로 도망친 정적들에게 보복했다고 강조했다. ■美, 화풀이 상대 찾는 푸틴과 선 긋기반란을 넘긴 푸틴은 미국과 서방 세력을 의심하고 있다. 26일 CNN 등에 따르면 세르게이 라브로프 러시아 외무장관은 현지 매체 러시아투데이에 보낸 논평에서 서방 정보기관이 이번 반란에 연루됐는지 조사 중이라고 밝혔다. 같은날 러시아 외무부는 우크라와 국경을 맞대고 있는 몰도바의 러시아 주재 대사를 초치했다. 미국은 러시아의 의심에 민감하게 대응했다. 라브로프에 따르면 러시아 주재 미국 대사는 러시아 외무부에 미국이 이번 사건과 무관하며 러시아 핵무기의 안전을 희망한다는 뜻을 전했다. 조 바이든 미 대통령도 이날 연설에서 푸틴이 북대서양조약기구(NATO·나토)를 비난하며 이번 사태를 서방 탓으로 돌릴 수 있다며 이러한 빌미를 주지 말아야 한다고 강조했다. 그는 유럽 정상들도 이에 동의했다며 "우린 아무런 관련이 없음을 분명히 했다. 그것은 러시아 체제 내에서의 그들 투쟁의 일부"라고 말했다. 미 백악관 국가안보회의(NSC)의 존 커비 전략소통조정관도 브리핑에서 "이번 사태에 미국이 관여한 바가 없다는 것을 전달하기 위해 외교 채널을 통해 러시아에 직접적 메시지를 전달했다"고 설명했다. 그는 동시에 "러시아의 체제 전복은 미국의 정책이 아니다"라고 주장했다. pjw@fnnews.com 박종원 기자
2023-06-27 18:31:36[파이낸셜뉴스] 이달 군사 반란으로 집권 23년 가운데 최대 위기를 맞았던 러시아의 블라디미르 푸틴 대통령이 사건 이후 처음으로 공식 연설에 나섰다. 그는 반란이 어찌됐든 진압되었을 것이라고 장담하면서 반기를 든 용병기업 바그너그룹의 병사들에게 선택지를 남겼다. 바그너그룹의 수장이었던 예브게니 프리고진은 벨라루스로 이동했다고 추정되나 러시아의 보복을 뿌리치기 어려울 전망이며 미국은 이번 사건에 관여하지 않았다고 선을 그었다. 푸틴 "적들이 원했던 동족상잔 피했다" AP통신 등 외신들에 따르면 푸틴은 26일(이하 현지시간) TV 연설을 통해 바그너그룹의 반란 사건에 대해 언급했다. 프리고진이 이끄는 바그너그룹은 24일 우크라이나 전선에서 러시아 모스크바 남방 약 200km 지점까지 북상한 뒤 주둔지로 복귀했다. 프리고진은 정권 교체가 아니라 무능한 군 지휘부를 징벌하기 위해 군사를 일으켰다고 주장했으며, 벨라루스의 중재 이후 유혈사태를 피하기 위해 반란을 중단한다고 밝혔다. 푸틴은 26일 연설에서 "이번 상황은 모든 협박과 혼란이 실패할 운명임을 보여줬다"며 "무장반란은 어떤 경우든 진압됐을 것"이라고 말했다. 그는 "바그너그룹의 지휘관과 병사 대부분이 러시아의 애국자임을 알고 있다"며 그들이 반란에 이용당했다고 밝혔다. 푸틴은 "마지막 순간에 멈춰서 유혈사태로 향하는 선을 넘지 않은 바그너그룹 지휘관과 병사들에게 감사하다"고 말했다. 그는 반란군이 큰 저항 없이 모스크바 인근에 도달한 점을 두고 "대규모 유혈사태를 피하도록 지시를 내렸다"고 해명했다. 이어 바그너그룹 병사들의 안전을 보장한다며 "국방부와 계약하거나 집에 가도 된다. 아니면 벨라루스로 가라"고 말했다. 푸틴은 직접 프리고진의 이름을 언급하지는 않았다. 그는 다만 "우크라의 네오나치와 그들의 서방 후원자, 그리고 모든 국가 반역자 등 러시아의 적들이 원하는 것은 바로 동족상잔이었다. 그들은 러시아 군인들이 서로를 죽이길 원했다"고 비난했다. 또한 푸틴은 사태 중재에 나선 벨라루스의 알렉산드르 루카셴코 대통령에게도 감사를 표했다. 러시아, 프리고진 계속 수사 프리고진은 24일 반란 중단을 선언하고 벨라루스로 망명하기로 했다. 그는 이날 러시아 남부 로스토프주의 로스토프나도누를 떠났으며 26일에는 벨라루스 국경에서 바그너그룹의 차량이 목격됐다. 프리고진은 26일 바그너그룹의 텔레그램 채널에 11분 23초짜리 음성 메시지를 남겼다. 그는 메시지에서 러시아 국방부가 바그너그룹을 강제로 흡수하려 했다며 이에 항의하기 위해 군사를 움직였다고 강조했다. 앞서 러시아 국방부는 바그너그룹 등 용병기업에 대해 7월 1일까지 정식으로 국방부와 계약하고 활동하도록 지시했으나 프리고진은 이에 반발하며 계약을 거부했다. 프리고진은 바그너그룹이 "러시아 정부 전복을 위해 행진한 것이 아니었다"고 밝혔다. 그는 "우리는 불의로 인해 행진을 시작했다"며 "아무도 국방부와 계약에 동의하지 않았고, 바그너그룹은 7월 1일 이후로 존재하지 않을 예정이었다"고 말했다. 프리고진은 24일 북진 중에 러시아군과 교전한 것에 대해 "우리는 공격 의사를 보이지 않았으나 미사일과 헬리콥터의 공격을 받았다"고 항변했다. 이어 "그것이 방아쇠가 됐다. 러시아 항공기를 공격해야만 했던 것은 유감"이라며 "러시아 병사의 피를 흘리지 않기 위해 돌아섰다"고 주장했다. 또한 프리고진은 메시지에서 하루에 약 1000km를 진군한 전과를 자랑하면서 "우리는 지난해 2월 24일(러시아의 우크라 침공 당일)이 어땠어야 하는지 마스터 클래스를 보여줬다"고 강조했다. 그는 "이번 행진으로 인해 국가의 심각한 안보 문제가 드러났다"고 덧붙였다. 앞서 푸틴은 프리고진에게 내란 혐의로 체포령을 내렸으나 24일 망명 합의를 통해 기소를 취소하기로 했다. 그러나 러시아 현지 매체들은 26일 보도에서 러시아 검찰이 프리고진에 대한 기소를 취소하지 않았으며 러시아 연방보안국(FSB)이 여전히 프리고진을 수사 중이라고 전했다. 스웨덴의 스톡홀름 동유럽연구소의 마르틴 크라흐 부소장은 이날 미 주간지 타임을 통해 바그너그룹의 반란 과정에서 러시아 병사 15명이 사망했다고 지적했다. 이어 "푸틴은 앞서 무슨 합의가 있었던 간에 이제는 지키지 않고 있다"고 분석했다. 타임 역시 푸틴이 과거 지속적으로 해외로 도망친 정적들에게 보복했다고 강조했다. 美, 화풀이 상대 찾는 푸틴과 선 긋기 반란을 넘긴 푸틴은 미국과 서방 세력을 의심하고 있다. 26일 CNN 등에 따르면 세르게이 라브로프 러시아 외무장관은 현지 매체 러시아투데이에 보낸 논평에서 서방 정보기관이 이번 반란에 연루됐는지 조사 중이라고 밝혔다. 라브로프는 구체적인 조사 내용에 대해 언급하지는 않았다. 같은날 러시아 외무부는 우크라와 국경을 맞대고 있는 몰도바의 러시아 주재 대사를 초치했다. 미국은 러시아의 의심에 민감하게 대응했다. 라브로프에 따르면 러시아 주재 미국 대사는 러시아 외무부에 미국이 이번 사건과 무관하며 러시아 핵무기의 안전을 희망한다는 뜻을 전했다. 조 바이든 미 대통령도 이날 연설에서 바그너그룹 사태를 언급하고 "나는 우리 모두가 의견이 같은지 확실히 하기 위해 주요 동맹국을 소집했다"며 "우리가 예상할 수 있는 것을 조율하고 대응을 조율하는 것은 중요하다"고 말했다. 바이든은 푸틴이 북대서양조약기구(NATO·나토)를 비난하며 이번 사태를 서방 탓으로 돌릴 수 있다며 이러한 빌미를 주지 말아야 한다고 강조했다. 그는 유럽 정상들도 이에 동의했다며 "우린 아무런 관련이 없음을 분명히 했다. 그것은 러시아 체제 내에서의 그들 투쟁의 일부"라고 말했다. 바이든은 러시아와 전쟁 중인 우크라의 볼로디미르 젤렌스키 대통령과도 통화했다고 밝혔다. 바이든은 "나는 러시아에서 무슨 일이 일어나든 미국은 우크라이나의 방위와 주권, 영토 보전을 지속해서 지원하겠다고 그에게 말했다"고 전했다. 이어 "우린 이번 사태의 여파가 러시아와 우크라에 미치는 영향을 계속 평가할 것"이라고 설명했다. 미 백악관 국가안보회의(NSC)의 존 커비 전략소통조정관도 브리핑에서 "이번 사태에 미국이 관여한 바가 없다는 것을 전달하기 위해 외교 채널을 통해 러시아에 직접적 메시지를 전달했다"고 설명했다. 그는 동시에 "러시아의 체제 전복은 미국의 정책이 아니다"라고 주장했다. pjw@fnnews.com 박종원 기자
2023-06-27 08:50:20[파이낸셜뉴스] 지난 8일 싱하이밍(邢海明) 주한 중국대사가 이재명 더불어민주당 대표를 만나 양국 관계를 비롯한 주요 현안을 논의하면서 “중국의 패배에 베팅하는 이들은 나중에 반드시 후회한다” 등 우리 정부를 겨냥한 발언을 한 가운데, 오세훈 서울시장도 싱 대사를 비판하는 대열에 합류했다. "싱하이밍 대사는 자중해야" SNS 통해 비판 오 시장은 12일 자신의 페이스북에 ‘싱하이밍 대사는 자중해야 한다’는 제목의 게시글을 공개했다. 해당 글에서 오 시장은 “오늘 오전 6.25 전쟁 73주년을 맞아 참전유공자 감사·위로연을 다녀왔다”며 “참전 영웅 어르신들을 만나 뵈니 최근 불거진 한중의 외교적 문제가 더 답답하고 격정도 차올랐다”고 운을 뗐다. 오 시장은 “싱하이밍 중국 대사는 최근 이재명 대표와 만나 ‘중국의 패배에 베팅하는 이들은 나중에 반드시 후회한다’고 정말 믿기지 않는 외교적 무례를 저질렀다”며 “이재명 대표는 이런 발언을 15분간 잠자코 듣기만 했다”고 지적했다. 오 시장은 “6월은 호국보훈의 달이고 우리에게 큰 아픔으로 남아 있는 6.25가 곧 다가 온다”며 “싱 대사가 이런 의미가 담긴 6월에 현충일이 지나자마자 작정하고 한국을 모욕하고 겁박한 것은 대오각성할 일”이라고 싱 대사를 비판했다. "대한민국에서 6월에는 지켜야할 금도 있다" 직격 오 시장은 이어 “우리 외교부는 싱 대사를 초치해 항의했고, 중국 정부도 대한민국 대사를 불러 항의의 뜻을 전했으니 더이상 무례를 자제하고 자중해야 한다”며 “외교의 근본은 국익이다. 국익을 보고 이성적이고 차분해야 한다”고 강조했다. 그러면서 오 시장은 “한중 양국이 미래를 향해 나아가야 하지만, 대한민국에서 적어도 6월에는 지켜야 할 금도가 있다”고 덧붙였다. 한편 오 시장은 이날 오전 10시 마포구 케이터틀 컨벤션 홀에서 열린 6·25전쟁 제73주년 호국영웅 감사·위로연에 참석, 축사를 통해 참전유공자들에게 감사 인사를 전했다. 오 시장은 행사장에서 축사를 통해 “저는 군 생활을 국방부에서 했는데 저희 부대는 경례 구호가 ‘충성’이었다”며 백발의 참전용사들에게 ‘충성’이라는 구호로 인사했다. sanghoon3197@fnnews.com 박상훈 기자
2023-06-13 06:50:41