[파이낸셜뉴스] 코로나19 상생소비지원금(신용카드 캐시백) 제도 시작 이후 5일동안 1000만명이 넘는 국민이 신청한 것으로 집계됐다. 신청대상인 만 19세이상 인구 4360만명의 26% 수준으로 4명 중 1명이 상생소비지원금을 신청한 셈이다. 전날(9일)까지 쌓인 캐시백 지급예정 금액은 90억원이다. 기획재정부는 상생소비지원금 참여신청자가 전날 자정 기준 1143만명이라고 10일 밝혔다. 정부는 이달 1일부터 출생년도 끝자리에 따라 5일간 5부제 상생소비지원금 신청을 받았다. 외국인은 11만명이 신청해 전체 신청자의 1% 수준이다. 상생소비지원금 제도는 10~11월 신용·체크카드 사용액이 2분기 월평균 사용액보다 많으면 3%를 초과한 금액의 10%를 현금성 포인트(캐시백)로 돌려주는 제도다. 2분기 월평균 신용카드 사용액이 100만원인 사람이 다음달 153만원을 사용하면 초과 사용분 53만원 가운데 2분기 평균 사용액의 3%인 3만원을 초과한 50만원에 대해 10%인 5만원을 돌려주는 식이다. 1인당 받을 수 잇는 캐시백 한도는 월 10만원씩 총 20만원이다. 대형마트와 백화점, 대형 전자판매점·온라인몰, 명품 전문매장, 신차구입, 유흥업종, 실외골프장 등은 사용실적에서 제외한다. 사업 후반부로 갈수록 지급할 캐시백이 늘어나는 구조를 고려하면 캐시백 예산은 빠르게 소진될 것이라고 기재부는 내다봤다. 캐시백 지급을 위해 책정한 7000억원을 모두 소진하면 사업을 조기종료할 방침이다. 기재부는 "상생소비지원금 신청 대비 확정 비율은 99% 수준으로 신청자 대부분이 지원대상 요건을 충족했다"며 "사업기간 전체에 걸쳐 신청이 가능하므로, 신청자 수는 더욱 증가할 것"이라고 설명했다. honestly82@fnnews.com 김현철 기자
2021-10-10 12:57:34[파이낸셜뉴스] 카카오페이가 함께일하는재단과 함께 소상공인의 온·오프라인 판로 개척을 지원하는 상생 프로젝트 ‘오래오래 함께가게’에 신규 입점할 소상공인 브랜드를 모집한다고 30일 밝혔다. '오래오래 함께가게'는 카카오페이가 지난해부터 함께일하는재단에 누적 12억원 기금을 조성하고 소상공인 판로 지원을 위해 오프라인 팝업스토어, 온라인몰 등 입점부터 판매대행, 마케팅, 금융교육까지 지원하는 상생 프로젝트다. 올해 ‘오래오래 함께가게’는 전년보다 팝업스토어 횟수를 2배 늘리고 온라인몰도 오픈해 판로 지원을 더욱 확대했다. 지난 6월 여의도 더현대 서울을 시작으로 7월 건대입구 커먼그라운드에서 팝업스토어를 이어가고 있다. 이번 입점사 모집을 통해 ‘오래오래 함께가게’ 상생 브랜드로 선정되면 9월 성수동 서울숲 언더스탠드애비뉴, 10월 하남 스타필드에 열릴 오프라인 팝업스토어와 지난 6월 오픈한 온라인몰에 입점 기회가 제공된다. 카카오페이와 함께일하는재단은 ‘오래오래 함께가게’에 입점 시 소상공인의 부담을 최소화하고자 임대료, 입점 수수료를 무료 지원하며 현장 판매도 대행한다. 판매 대행 수수료 역시 무료다. 입점이 실질적 인지도 및 매출 증대로 이어질 수 있도록 소비자의 팝업스토어∙온라인몰 방문을 증대할 다양한 이벤트와 소상공인 대상 프로모션 할인지원금 지원, 홍보영상 및 상세페이지 제작 등 마케팅 지원도 이어진다. ‘오래오래 함께가게’ 입점은 이전 입점 이력이 없는 소상공인이라면 누구나 신청할 수 있다. 함께일하는재단 홈페이지에서 입점신청서를 다운받아 작성 후 8월 7일 오후 4시까지 이메일 제출하면 된다. 함께일하는재단은 이번 입점 모집을 통해 친환경, 업사이클링 브랜드, 고유의 철학과 스토리가 있는 브랜드, 청년 기업, 사회적기업 등 50여개 신규 소상공인 브랜드를 발굴해 지원할 계획이다. 카카오페이는 “‘오래오래 함께가게’ 신규 입점사 모집을 통해 경쟁력 높은 우리나라 소상공인 브랜드를 알리고 더 많은 소비자와 연결할 수 있을 것으로 기대한다”며 “앞으로도 소상공인 브랜드가 오래도록 사랑 받고 함께 성장할 수 있도록 판로 지원, 마케팅 프로모션, 금융교육 등 다각도에서 지원 방법을 살피고 이어갈 것”이라고 전했다. 한편 카카오페이는 2022년 9월 첫 상생기금을 조성하고 소상공인, 디지털 금융 소외계층, 자립준비청년, 자연재해 피해 지역 주민 등 다양한 사회 구성원과의 상생활동을 이어왔다. 특히 비즈니스 파트너인 소상공인과 함께 지속가능한 성장을 이루고자 영세 가맹점 수수료 인하 및 마케팅 지원 풍수해보험 지원, 자활기업 대상 코로나19 긴급경영금 지원 등 다각도의 상생 활동을 펼쳐오고 있다. yesji@fnnews.com 김예지 기자
2024-07-30 09:45:23【파이낸셜뉴스 무안=황태종 기자】전남도는 소상공인의 중개수수료 부담 완화, 지역 경제 활성화를 위해 운영한 공공·상생배달앱의 1분기 프로모션이 매출 증가세로 이어짐에 따라 지역사랑상품권, 지역 축제 등을 연계한 다양한 이벤트를 지속 실시한다고 30일 밝혔다. 전남도에 따르면 지난 1분기 동안 가맹점 확대 및 홍보, 지역사랑상품권 사용 활성화에 집중하며 누리소통망(SNS)과 시군 누리집 등 온라인 홍보를 펼친 결과 약 60만명이 게시물을 조회한 것으로 나타났다. 전남도는 아울러 공공·상생배달앱 활성화를 위해 다양한 프로모션도 추진 중이다. 공공배달앱 '먹깨비'는 지난 3월부터 소비자 첫 주문 할인쿠폰 지급, 더블할인쿠폰 지급, 우수·신규 가맹점과 공짜배달 가맹점 대상 20만원 상당의 지원금 프로모션을 시행했다. 상생배달앱 '땡겨요'도 지난 3월 21일부터 지역사랑상품권 연동을 시작해 지역사랑상품권 결제 시 최대 5000원 할인쿠폰을 지급했다. 이 외에도 최대 1만원 할인쿠폰을 지급하는 먹킷챌린지 이벤트, 신규 가맹점 대상 20만원 상당의 사장님 지원금 등 다양한 프로모션을 펼치고 있다. 추진 중인 프로모션은 매출 상승으로 이어지고 있다. 공공배달앱 '먹깨비'는 지난 2일 기준 누적 회원 수 10만명을 넘기고, 누적 가맹점은 18일 기준 1만개소를 달성했으며, 월 매출액 또한 계속해서 늘고 있다. 상생배달앱 '땡겨요'도 지난 3월 기준 월 주문건수와 월 매출액이 전월보다 2배 이상 오르는 등 가파른 성장세를 보이고 있다. 전남도는 앞으로도 공공·상생배달앱의 자체 경쟁력을 강화하고 소비자를 위한 다양한 프로모션 및 콘텐츠를 확충할 계획이다. '먹깨비'는 오는 5월 중 지역사랑상품권 연계 5% 할인 이벤트, 7월 중 '먹깨비 2주년 기념 할인 이벤트'를 진행한다. 또 로컬상품 품목을 확대하고, 전통시장 배달 서비스도 연내 정상 추진할 계획이다. 이와 함께 담양 대나무 축제 기념 할인 이벤트, 강진 봄꽃축제 기념 할인 이벤트 등 지역 축제와 연계한 지역 맞춤형 프로모션도 시·군 단위로 시행한다. '땡겨요'도 첫주문·재주문 시 최대 1만원 할인쿠폰 지급, 땡데이 할인 이벤트, 신한은행 땡겨요 적금 가입 시 최대 1만원 할인쿠폰 지급, 6월까지 시행하는 신한은행 계좌 결제 시 최대 10% 땡겨요페이 적립 등 다양한 소비자 프로모션을 진행한다. 전남도는 특히 공공·상생배달앱 사용 활성화를 위해 배달앱 주사용자인 MZ세대 대상 플랫폼 활용 온라인 홍보, 시·군 방문 사업 설명 및 홍보, 전남 주요 행사·축제 연계 홍보 등 다각적인 분야에서 홍보에 나설 예정이다. 오수미 전남도 중소벤처기업과장은 "코로나 일상회복에 이은 자율방역 전환으로 외출이 더욱 늘면서 배달시장이 위축되는 상황에서 공공·상생배달앱의 매출액이 지속적인 상승세를 보이는 것은 긍정적인 지표"라며 "공공·상생배달앱은 높은 물가로 부담을 느끼는 소상공인과 소비자 모두가 상생하는 정책인 만큼 많은 관심을 갖고 사용해 주시길 바란다"라고 당부했다. hwangtae@fnnews.com 황태종 기자
2024-04-30 10:26:59【 파주=노진균 기자】 "시민들의 목소리에 경청하며 시민의 삶에 편의를 도모하고, 파주시민의 자긍심을 높일 수 있는 정책의 실마리를 찾고 동력을 얻을 수 있었던 점이 가장 큰 보람이었습니다" 취임 후 1년 6개월을 지낸 김경일 경기 파주시장의 소회다. 김 시장은 민선 8기의 출범과 함께 '시민중심 더 큰 파주'를 비전으로 내걸고, 시민들이 체감하는 성과와 변화를 이끌어내기 위해 많은 노력을 기울여왔다. 무엇보다 시민들과의 소통과 공감을 바탕으로 하는 현장중심 적극행정을 최우선으로 시정을 이끌어 온 그는 '민생이 최우선이고, 답은 현장에 있다'는 마음으로 취임 직후부터 지난 연말까지 55차례의 이동시장실을 운영하며 1300여 명의 시민들을 직접 만나 시민들과 최일선에서 호흡했다. 그는 "시민들의 신뢰와 성원에 힘입어 크고 작은 성과가 쌓여가며, 민선8기가 제시한 비전을 구체화할 토대가 굳건해지고 있음을 느낀다"며 "이제는 '김경일호' 파주시의 시정이 점차 안정기로 접어들고 있다는 확신을 갖게 됐다"고 자신했다. 지난 1년 6개월의 성과를 바탕으로 한 걸음 더 도약할 수 있다는 자신감을 내비친 김경일 시장을 만나 갑진년 새해 설계를 들어봤다. ―2023년 한 해 동안 가장 중점을 둔 정책과 성과를 꼽는다면. ▲지난해에는 코로나 이후 침체된 지역경제 활성화에 불씨를 살려내는 일이 시급했다. 전국 최초로 전 가구를 대상으로 난방비 지원을 시작으로 초등학교 입학지원금 지급 등 가계의 부담을 덜어주는 민생정책에 힘을 쏟고 파주페이 상시 할인 확대로 전통시장과 골목상권에 활기를 불어넣었다. 마을버스 준공영제 전면 시행과 똑버스 운행 확대로 교통복지를 크게 확장시키고, 소리천 정비를 비롯한 친수공간 조성으로 방치된 수변공간을 시민의 여가와 휴식을 위한 공간으로 돌려드리겠다는 약속도 착실히 이행했다. 국민안전체험관 유치로 재난안전문화를 선도하는 체험관광의 새로운 거점으로 거듭날 수 있게 됐다. 전국 최초로 '민간인 고엽제 피해자'를 위한 법적 지원의 기틀을 마련해 피해자들의 진정한 치유와 회복의 길을 열었고, 여성인권과 상생발전 그리고 미래세대를 위해 시민들과 함께 성매매집결지 폐쇄를 적극 추진하며 여성 인권회복과 건강한 사회복귀를 지원하고 있다. 특히 17년 만에 평화경제특구법 통과를 이끌어냈고, 지난 10월 주한미국상공회의소와 상호협력 양해각서를 맺어 해외기업의 투자유치에 나서는 등 평화경제특구와 경제자유구역 지정을 위한 힘찬 발걸음을 내딛고 있다. 그밖에 민간개발이 제한돼 주한미군 반환 공여구역에 대한 개발사업을 가로막던 미군공여구역법 시행령을 100% 민간주도 개발이 가능하도록 개정을 이끌어내 공여지 개발의 추진 동력을 확보하게 된 것도 커다란 성과다. ―2024년 새해 본예산을 사상 처음으로 2조원대로 편성했는데 ▲경기침체가 길어지며 장기불황 국면으로 접어들고 있다. 가계 부채가 늘고 소비심리가 위축되면서 지역경제에 심각한 타격이 우려된다. 경기상승기라면 재정을 축소해서 균형을 잡아줘야겠지만, 지금 같은 위기에는 오히려 크게 늘려 경기 하락을 막아내고, 취약계층 보호에 집중해야만 민생이 안정될 수 있다고 본다. 전에 없던 위기에 직면한 만큼 해결책 또한 규모와 수준도 달라야 한다. 때문에 지난해 대비 526억원을 증액했다. 시급한 민생 회복을 위한 현안을 풀어내면서도 100만 자족도시 파주의 미래 비전을 실현하기 위해 추진해온 민선8기 역점사업들도 중단 없이 추진해나가겠다. ―2024년 파주시 1호 정책사업으로 결재한 '오직민생 프로젝트'는.▲'물가는 지키고, 일자리는 늘리고, 경제는 살리고, 기업은 키우고, 농가는 잘 살고' 고유가, 고물가, 고금리 등 서민 경제를 힘들게 하는 세 가지 고통, 3고(三苦)에 맞설 민생정책들을 총망라했다. 이를 '오직 민생' 프로젝트로 명명하고 물가안정, 일자리 창출확대, 지역경제 활성화, 소상공인과 기업 지원 확대, 농축산업 지원 등 다섯 가지 정책 목표를 요약했다. 가용한 모든 정책적 수단과 아이디어, 재원을 총동원해 물샐틈없이 민생을 지켜내겠다는 파주시의 각오와 의지를 담아냈다. 각 분야별 정책 목표에 따라 32개 사업, 98개 세부사업들도 준비하고 있다. 사업 추진력과 실행력을 높이기 위해 민생안정 통합 컨트롤타워인 '민생경제 안정위원회(가칭)'를 구성하고 시장인 제가 직접 관리하며, 각 분야별 추진과정과 성과들을 지속적으로 검토하고 보완해 나가며, 발로 뛰는 현장 중심의 행정으로 시민들의 가계에 실질적인 도움을 드릴 수 있도록 하겠다. ―오직 민생 프로젝트에 포함된 5대 정책중에서도 가장 중점을 둔 부분은. ▲지금 같은 경제침체를 이겨내고 지역경제를 활성화하려면, 지역 내 소비를 진작해 지역에서 돈이 돌도록 해주어야 한다. 파주시가 특별히 주목하는 가장 유용한 정책수단은 바로 '파주페이'다. 지역화폐는 지역 내에서만 소비가 가능하기 때문에 소비자들이 어떻게든 지역 업소를 이용할 수밖에 없어 지역 자본의 역외 유출을 막아 지역 선순환 경제구조를 만들어 주고, 파주시가 지원한 금액보다 더 많은 수요가 창출될 수 있어 투자 대비 '승수효과'가 매우 크다는 장점이 있다. 이미 예고했듯이 우리 시는 2024년 새해에도 파주페이 상시 10% 인센티브를 유지하고, 충전한도도 지난해보다 더욱 늘려 지역 순환경제 구조를 더욱 강화해 지역경제 활성화의 마중물로서 그 역할을 더욱 확대할 방침이다. ―올해는 GTX 개통 등 광역교통망에도 일대 변화가 예상되는데. ▲연말로 예정된 GTX-A 노선 개통을 앞두고, 이용자 중심의 안전한 환승센터를 준공할 예정이다. GTX역에서 운정권, 금촌권, 문산권역을 빠르게 연계하는 버스노선을 확충해 대중교통의 공공성과 안정성을 확보하겠다. 금촌IC 등 상습 정체구간을 개선해 만성적인 교통 혼잡을 해소하고 운정호수공원 등 공영주차장을 확충해 쾌적하고 안전한 도시기반시설 조성에도 소홀함이 없도록 하겠다. 시민 여러분의 염원이 담긴 지하철 3호선과 서해선 파주연장사업도 국토부 승인만을 남겨두고 있다. 국토부 승인이 나오면 곧바로 민자적격성 조사를 위한 준비에 행정력을 집중해 사업 추진을 최대한 앞당길 수 있도록 노력하겠다. ―남기고 싶은 말이 있다면. 암울한 경제 전망에 시민들의 한숨소리가 커지고 있다. 잠시 몰아치다 물러가는 추위가 아니라 어쩌면 긴 겨울의 시작일 수도 있다는 불안이 엄습하고 있다. 비상한 대책이 필요하다. 지금이야 말로 지방정부의 책임과 역할이 더 절실한 때임을 느낀다. 갑진년 새해를 열며, 간절한 마음으로 전력을 다하면 화살 하나로 바위도 뚫는다는 '금석위개 (金石爲開)'의 정신을 새겼다. 파주시의 주인은 시민임을 잊지 않고, 언제나 시민 여러분의 목소리를 경청하겠다. 시민중심 '더 큰 파주' '내 삶이 더 나아지는 도시'를 향해 올 한 해도 쉼없이 정진하겠다. njk6246@fnnews.com
2024-01-10 17:56:43김경일 파주시장은 2024년 파주시 1호 정책사업으로 '오직민생 프로젝트'를 설정하고 지역경제 활성화에 나선다. 파주시 제공 【 파주=노진균 기자】 "시민들의 목소리에 경청하며 시민의 삶에 편의를 도모하고, 파주시민의 자긍심을 높일 수 있는 정책의 실마리를 찾고 동력을 얻을 수 있었던 점이 가장 큰 보람이었습니다" 취임 후 1년 6개월을 지낸 김경일 경기 파주시장의 소회다. 김 시장은 민선 8기의 출범과 함께 '시민중심 더 큰 파주’를 비전으로 내걸고, 시민들이 체감하는 성과와 변화를 이끌어내기 위해 많은 노력을 기울여왔다. 무엇보다 시민들과의 소통과 공감을 바탕으로 하는 현장중심 적극행정을 최우선으로 시정을 이끌어 온 그는 '민생이 최우선이고, 답은 현장에 있다'는 마음으로 취임 직후부터 지난 연말까지 55차례의 이동시장실을 운영하며 1300여 명의 시민들을 직접 만나 시민들과 최일선에서 호흡했다. 그는 "시민들의 신뢰와 성원에 힘입어 크고 작은 성과가 쌓여가며, 민선8기가 제시한 비전을 구체화할 토대가 굳건해지고 있음을 느낀다"며 "이제는 '김경일호' 파주시의 시정이 점차 안정기로 접어들고 있다는 확신을 갖게 됐다"고 자신했다. 지난 1년 6개월의 성과를 바탕으로 한 걸음 더 도약할 수 있다는 자신감을 내비친 김경일 시장을 만나 갑진년 새해 설계를 들어봤다. ―2023년 한 해 동안 가장 중점을 둔 정책과 성과를 꼽는다면? ▲지난해에는 코로나 이후 침체된 지역경제 활성화에 불씨를 살려내는 일이 시급했다. 전국 최초로 전 가구를 대상으로 난방비 지원을 시작으로 초등학교 입학지원금 지급 등 가계의 부담을 덜어주는 민생정책에 힘을 쏟고 파주페이 상시 할인 확대로 전통시장과 골목상권에 활기를 불어넣었다. 마을버스 준공영제 전면 시행과 똑버스 운행 확대로 교통복지를 크게 확장시키고, 소리천 정비를 비롯한 친수공간 조성으로 방치된 수변공간을 시민의 여가와 휴식을 위한 공간으로 돌려드리겠다는 약속도 착실히 이행했다. 국민안전체험관 유치로 재난안전문화를 선도하는 체험관광의 새로운 거점으로 거듭날 수 있게 됐다. 전국 최초로 '민간인 고엽제 피해자'를 위한 법적 지원의 기틀을 마련해 피해자들의 진정한 치유와 회복의 길을 열었고, 여성인권과 상생발전 그리고 미래세대를 위해 시민들과 함께 성매매집결지 폐쇄를 적극 추진하며 여성 인권회복과 건강한 사회복귀를 지원하고 있다. 특히 17년 만에 평화경제특구법 통과를 이끌어냈고, 지난 10월 주한미국상공회의소와 상호협력 양해각서를 맺어 해외기업의 투자유치에 나서는 등 평화경제특구와 경제자유구역 지정을 위한 힘찬 발걸음을 내딛고 있다. 그밖에 민간개발이 제한돼 주한미군 반환 공여구역에 대한 개발사업을 가로막던 미군공여구역법 시행령을 100% 민간주도 개발이 가능하도록 개정을 이끌어내 공여지 개발의 추진 동력을 확보하게 된 것도 커다란 성과다. ―2024년 새해 본예산을 사상 처음으로 2조원대로 편성했는데 ▲경기침체가 길어지며 장기불황 국면으로 접어들고 있다. 가계 부채가 늘고 소비심리가 위축되면서 지역경제에 심각한 타격이 우려된다. 경기상승기라면 재정을 축소해서 균형을 잡아줘야겠지만, 지금 같은 위기에는 오히려 크게 늘려 경기 하락을 막아내고, 취약계층 보호에 집중해야만 민생이 안정될 수 있다고 본다. 전에 없던 위기에 직면한 만큼 해결책 또한 규모와 수준도 달라야 한다. 때문에 지난해 대비 526억원을 증액했다. 시급한 민생 회복을 위한 현안을 풀어내면서도 100만 자족도시 파주의 미래 비전을 실현하기 위해 추진해온 민선8기 역점사업들도 중단 없이 추진해나가겠다. ―2024년 파주시 1호 정책사업으로 결재한 ‘오직민생 프로젝트’는 어떤 내용이 담겼나? ▲'물가는 지키고, 일자리는 늘리고, 경제는 살리고, 기업은 키우고, 농가는 잘 살고' 고유가, 고물가, 고금리 등 서민 경제를 힘들게 하는 세 가지 고통, 3고(三苦)에 맞설 민생정책들을 총망라했다. 이를 '오직 민생' 프로젝트로 명명하고 물가안정, 일자리 창출확대, 지역경제 활성화, 소상공인과 기업 지원 확대, 농축산업 지원 등 다섯 가지 정책 목표를 요약했다. 가용한 모든 정책적 수단과 아이디어, 재원을 총동원해 물샐틈없이 민생을 지켜내겠다는 파주시의 각오와 의지를 담아냈다. 각 분야별 정책 목표에 따라 32개 사업, 98개 세부사업들도 준비하고 있다. . 사업 추진력과 실행력을 높이기 위해 민생안정 통합 컨트롤타워인 '민생경제 안정위원회(가칭)'를 구성하고 시장인 제가 직접 관리하며, 각 분야별 추진과정과 성과들을 지속적으로 검토하고 보완해 나가며, 발로 뛰는 현장 중심의 행정으로 시민들의 가계에 실질적인 도움을 드릴 수 있도록 하겠다. ―오직 민생 프로젝트에 포함된 5대 정책중에서도 가장 중점을 둔 부분은? ▲지금 같은 경제침체를 이겨내고 지역경제를 활성화하려면, 지역 내 소비를 진작해 지역에서 돈이 돌도록 해주어야 한다. 파주시가 특별히 주목하는 가장 유용한 정책수단은 바로 '파주페이'다. 지역화폐는 지역 내에서만 소비가 가능하기 때문에 소비자들이 어떻게든 지역 업소를 이용할 수밖에 없어 지역 자본의 역외 유출을 막아 지역 선순환 경제구조를 만들어 주고, 파주시가 지원한 금액보다 더 많은 수요가 창출될 수 있어 투자 대비 '승수효과'가 매우 크다는 장점이 있다. 이미 예고했듯이 우리 시는 2024년 새해에도 파주페이 상시 10% 인센티브를 유지하고, 충전한도도 지난해보다 더욱 늘려 지역 순환경제 구조를 더욱 강화해 지역경제 활성화의 마중물로서 그 역할을 더욱 확대할 방침이다. ―올해는 GTX 개통 등 광역교통망에도 일대 변화가 예상되는데 ▲연말로 예정된 GTX-A 노선 개통을 앞두고, 이용자 중심의 안전한 환승센터를 준공할 예정이다. GTX역에서 운정권, 금촌권, 문산권역을 빠르게 연계하는 버스노선을 확충해 대중교통의 공공성과 안정성을 확보하겠다. 금촌IC 등 상습 정체구간을 개선해 만성적인 교통 혼잡을 해소하고 운정호수공원 등 공영주차장을 확충해 쾌적하고 안전한 도시기반시설 조성에도 소홀함이 없도록 하겠다. 시민 여러분의 염원이 담긴 지하철 3호선과 서해선 파주연장사업도 국토부 승인만을 남겨두고 있다. 국토부 승인이 나오면 곧바로 민자적격성 조사를 위한 준비에 행정력을 집중해 사업 추진을 최대한 앞당길 수 있도록 노력하겠다. ―남기고 싶은 말이 있다면 암울한 경제 전망에 시민들의 한숨소리가 커지고 있다. 잠시 몰아치다 물러가는 추위가 아니라 어쩌면 긴 겨울의 시작일 수도 있다는 불안이 엄습하고 있다. 비상한 대책이 필요하다. 지금이야 말로 지방정부의 책임과 역할이 더 절실한 때임을 느낀다. 갑진년 새해를 열며, 간절한 마음으로 전력을 다하면 화살 하나로 바위도 뚫는다는 '금석위개 (金石爲開)'의 정신을 새겼다. 파주시의 주인은 시민임을 잊지 않고, 언제나 시민 여러분의 목소리를 경청하겠다. 시민중심 '더 큰 파주' '내 삶이 더 나아지는 도시'를 향해 올 한 해도 쉼없이 정진하겠다. njk6246@fnnews.com njk6246@fnnews.com 노진균 기자
2024-01-09 21:23:51[파이낸셜뉴스] KB금융그룹이 15일 고물가·고금리 상황 속에서 어려움을 겪고 있는 소상공인과 자영업자를 위해 에너지 비용, 임대료 등을 지원하는 총 200억 원 규모의 상생지원금 세부 계획을 발표했다. 이번 상생지원금 세부계획은 지난 3월 KB금융이 금융소비자와의 고통 분담과 상생을 위해 발표한 금융 및 비금융 지원 방안 중 소상공인과 자영업자를 위한 총 600억 규모의 비금융 지원 방안에 해당되는 부분이다. KB금융은 올해부터 매년 200억 원씩 3년 간 총 600억 원을 소상공인과 자영업자에게 제공할 예정이다. 올해의 경우 급격한 에너지 비용 상승으로 인한 소상공인과 자영업자의 경영 위기 극복을 위해 에너지 비용과 월 임대료 등을 지원하기로 했다. 우선 KB금융이 소상공인연합회에 200억 원의 기부금을 전달하면 소상공인연합회는 KB금융과 서민금융진흥원이 선정한 지원 대상자에게 상생지원금 30만원을 지급하게 된다. 지원대상자는 서민금융대출을 이용하고 있거나 고금리 취약 차주로 분류되는 소상공인과 자영업자 중 성실상환자로, KB국민은행과 서민금융진흥원이 카카오톡과 SMS 등을 통해 안내할 예정이다. 안내를 받은 지원대상자는 오는 18일부터 ‘소상공인 상생지원금 홈페이지’를 통해 신청할 수 있다. 문의 사항은 소상공인 상생지원금 콜센터 확인할 수 있다. KB금융 관계자는 “코로나19 이후 회복을 위해 아직 노력하고 계시는 소상공인과 자영업자분들이 많은데, 상생지원금이 경영 위기를 극복할 수 있는 마중물이 되길 바란다”며 “앞으로도 KB금융은 우리 경제의 든든한 버팀목 역할을 하는 소상공인과 자영업자들을 적극 지원함과 동시에 사회적 책임을 다 할 수 있는 영역을 끊임없이 발굴하여, ‘사회와 끊임없이 상생하는 경영’을 실천할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다. gogosing@fnnews.com 박소현 기자
2023-12-15 14:49:21[파이낸셜뉴스] 신한카드는 국내 최초 민간데이터댐 ‘그랜데이터(GranData)의 가명결합 정보 활용 사업 성장세를 바탕으로 그랜데이터 얼라이언스 확대에 본격 나선다고 17일 밝혔다. 지난 2021년 10월 신한카드와 SK텔레콤, 코리아크레딧뷰로(이하 KCB)가 함께 런칭한 그랜데이터는 최근 금융결제원, GS리테일, LG전자, SK브로드밴드, SK C&C, TG360, 누리플렉스 등 공공 · 민간 데이터를 보유·활용하는 기관 및 기업들과 협력을 확대하고 있다. 특히 신한카드가 민간데이터전문기관 본 지정을 앞두고 있고, 신데이터 3법 시행으로 가명정보 활용에 대한 관심과 수요가 증가하면서 기업들의 참여가 늘어나고 있다. 이에 올 7월에는 민간기업을 대상으로 설명회를 진행해 참여기업을 모든 산업 분야로 확대해 나갈 예정이다. 참여 기업이 늘어날수록 가명데이터 활용에 시너지를 낼 것으로 기대된다. 현재 신한카드·SK텔레콤·KCB가 보유한 고객은 각각 3000만명, 2800만명, 4400만명으로 각 사의 데이터를 개인 단위로 가명결합해 분석할 수 있다. 앞서 그랜데이터는 서울시와 정책수립을 위해 ‘1인가구와 청년’에 대한 가명결합 분석을 비롯, KDI의 ‘코로나 상생 국민지원금 경제효과 분석’ 연구를 통해 가구 형태나 소득수준에 따른 국민지원금의 소비 진작 효과를 검증하는 등 공공기관 정책 수립 지원 및 ESG 실천을 위한 데이터 지원 사업을 진행하고 있다. 한국철도공사 데이터를 분석한 ‘철도이용 및 관광 특성 분석’은 ‘2022년 가명정보 활용 우수사례 경진대회’에서 대상을 수상하는 등 우수한 성과를 인정받았다. 한편 신한카드는 현재 금융데이터거래소에서 인기공급기업순위 1위, 등록상품수 750건, 무료상품수 633건, 다운로드수 3871건, 조회수 28만8608건, 좋아요 2202건으로 전 영역에서 1위(4월 17일 현재 기준)를 기록하고 있다. 신한카드 관계자는 “신한금융그룹의 ‘금융업의 발전과 혁신을 주도하고 대한민국 금융의 새로운 기준을 제시하겠다’는 기치 아래 당사 데이터 비즈 사업의 선도적인 경쟁력을 바탕으로 그랜데이터가 새로운 부가가치를 창출 해나갈 것”이라고 말했다. sjmary@fnnews.com 서혜진 기자
2023-04-17 08:01:39[파이낸셜뉴스] 국내 소비 진작을 위한 정부의 숙박비 지원이 호텔 등 숙박업계의 '꼼수 요금인상'을 불러 올 수 있다는 우려가 제기되고 있다. 정부가 내수 활성화를 위한 '숙박대전' 등 숙박비 할인 기간에 숙박업계가 숙박비를 추가 인상하는 등 부정 사례가 적발된데 따른 것이다. 올해도 '숙박 예약자 100만명에 3만원 숙박 쿠폰'을 제공하는 숙박비 지원을 틈타 '슬쩍' 숙박비를 인상하려는 움직임이 우려되고 있다. 2일 한국관광공사에 따르면 지난해 숙박대전 기간 중 제보와 자체조사에서 의도적인 요금 인상을 사유로 적발된 업체는 9개였다. 적발업체가 많지 않았다는 게 관광공사의 입장이다. 공사는 또 쿠폰 사용률이 높은 숙박업체 100곳을 자체조사하고, 참여업체에 인상 자제를 요청하는 등 우려 불식을 위해 조치를 이미 취하고 있다고 했다. 하지만 이용객의 반응은 다르다. 경기 수원에 근무하는 직장인 임씨(32)는 "숙박요금을 매일 조회하지 않는 이상 가격만 보고 제보하기가 어렵다"며 "정부 할인이 없어도 벚꽃철이나 해수욕철 같은 성수기에는 자연스럽게 가격이 오르지 않나. 조회하는 중에 실시간으로 가격을 바꾼다면 당연히 제보하겠지만 체감상 오른 것을 일일이 증빙할 수는 없다"고 허점을 지적했다. 실시간으로 수많은 이용객들이 의견을 교환하는 온라인 커뮤니티에서는 비판이 더욱 거세다. 가격 정보 공유가 즉각적이고, 숙박 관련 사례가 갈무리돼 의심사례가 줄을 이었다. 지난 사업 신청 기준을 '1박 7만원 이상'으로 제한하자 5~6만원대의 숙박업소 가격이 7만원으로 둔갑하는 의심 사례도 올라왔다. 제보까지로 이어지지 않은 사례들을 감안하면 할인 금액이 실제로 이용객에게 체감되는 수치는 지원금을 밑돌고 있을 것으로 추정된다. 정부가 최근 내놓은 내수 활성화 대책이 방한 외국인까지 모두 포괄하는 관광 산업에 초점이 맞춰진 것 또한 우려를 낳고 있다. 정부는 대한민국 동행축제를 연 3회로 확대하고, 5~10월 간 대규모의 K-팝 콘서트를 연속으로 개최하는 등 콘텐츠 발굴에도 열을 올리고 있다. 관광 활성화를 위한 유인 요인을 극대화하겠다는 취지다. 수요가 몰리는 시기에 요금을 올리는 업체로서는 관광객 급증을 기대하는 올 한 해가 모두 성수기와 다름없는 셈이다. 할인 쿠폰 지급 방식 또한 업체와 이용객이 상생할 수 있는 구조와는 다소 동떨어져 있다는 비판도 있다. 지난해 숙박대전과 마찬가지로 내수 활성화 대책의 숙박비 할인 또한 온라인 여행사(OTA)를 통한 예약에만 제공된다. 이용객이 업체와 직접 예약 후 현지에서 캐시백을 받거나, 무허가 업체에 투숙하는 등 부정수급을 방지하기 위함이다. 결국 할인 상품의 공급이 한정된 OTA로만 진행되며 사실상 과점에 가까운 형태로 정책이 진행될 가능성도 높다. OTA는 상위 4개 업체가 이용객의 97%를 점유하는 독과점 양상을 보이는 시장으로 "몇몇 기업이 정부 예산을 몰아 받는다"는 비판을 피하기 어려운 상황이다. 업체로 직접 예약하지 못하는 방식이, 업체들로 하여금 플랫폼에 더욱 종속되게 만들어 시장 형성 또한 막고 있다는 지적도 있다. 한국문화관광연구원에 따르면 숙박업체가 국내 OTA에 지불하는 평균 수수료율 12.5%로 할인 기간의 어마어마한 수요만큼의 수수료가 소수의 기업에 돌아가는 형태가 될 수 있다는 것이다. 한편 정부는 최근 내수활성화 대책에서 최대 100만명의 국민이 혜택을 받을 수 있도록 300억원의 예산을 투입해 숙박비 3만원 할인행사를 올해도 이어가기로 했다. 정부관계자는 "올해 할인 혜택도 플랫폼 중심으로 사업을 추진할 계획이다"며 "작년에는 50여개 플랫폼이 신청했고, 올해에도 주요 플랫폼들은 대부분 들어올 것으로 예상된다"고 밝혔다. 코로나 이전 수준의 관광산업 회복을 꾀하는 정부로서는 지난 엔데믹 당시 지난 숙박대전의 허점을 보완할 필요성이 커지고 있다. chlee1@fnnews.com 이창훈 임광복 기자 chlee1@fnnews.com 이창훈 임광복 기자
2023-03-31 07:36:53올해 경기도 용인 소재 고등학교에 입학하는 아들을 둔 학부모 A씨는 최근 교복을 맞추러 갔다가 예상치 못한 가격에 깜짝 놀랐다. 경기도는 교복 지원 일환으로 중·고등학교 신입생들에게 30만원 상당의 동·하복 교복 각 한 벌을 무료로 제공한다. 하지만 여벌 셔츠와 생활복, 체육복을 구매했더니 19만5100원을 자비로 내야 했다. A씨는 "일반 옷 가게에 가면 2만원 남짓일 셔츠를 학교 교복이라는 이유로 4만원 가까이 지불해야 한다"며 "특히 체육복이 7만9000원이라니 비싸다고 느꼈다"고 했다.새학기를 앞두고 교복값에 대한 학부모들의 불만이 커지고 있다. 각 시·도가 교복 구입 지원금을 주지만 체육복 등을 추가로 구매할 경우 비용 부담이 늘었기 때문이다. 교복업계도 학부모들의 불만에 당혹스러워 하고 있다. 원자잿값과 인건비는 크게 올랐는데 교복 상한가 인상률은 낮아서 '버티기 힘들다'는 입장이다. ■교복 지원에도 20만원 훌쩍 22일 각 시·도 교육청에 따르면 전국의 교복지원금은 1인당 30만원 안팎이다. 대다수 지자체는 30만원 상당의 동·하복 각 한 세트를 학생 입학 시 현물로 지급한다. 문제는 체육복이나 여벌 셔츠·조끼 등을 구매할 경우에는 학부모가 그 값을 전부 지불해야 하는데 교복값이 올라 부담이라는 것이다. 실제 경기 성남의 한 고등학교는 지난해 동복 재킷 4만8000원, 조끼 2만7000원이었지만 올해 각각 6만9000원, 3만8000원으로 올랐다. 대전의 또 다른 고등학교도 지난해 동복 바지 7만원, 하복 셔츠 4만3000원에서 올해 7만2000원, 4만5000원으로 올랐다. 급등한 교복값에 학부모들의 부담도 커지고 있다. 일각에서는 교복 현물 지급 제도가 교복 추가 구매를 되레 부추긴다는 불만도 나온다. 대다수 학교가 입학도 전에 신체 치수를 재고 교복을 맞추는데, 성장기인 자녀가 훌쩍 클 경우 교복을 아예 새로 구매해야 하는 경우도 태반이라는 것이다. 고등학교 1학년 자녀를 둔 학부모 B씨는 "아들이 중학교에 입학한 2020년에도 입학 초 무상으로 받았던 교복을 (코로나19로 인한 전면 비대면 수업으로) 택 한 번 떼지 못하고 작아져서 입지 못했다"며 "아이들은 금방 큰다는 점을 염두하고 교복을 더 사다 보니 돈이 많이 들 수밖에 없다"고 했다. ■물가 반영 더딘 하한가 경쟁 입찰 반면 교복 업계는 지지부진한 교복 인상률, 하한가 경쟁 입찰 방식으로 고사 직전에 놓였다고 하소연하고 있다. 정부는 가계 교복값 부담을 덜겠다는 취지로 2015년부터 '학교주관 교복구매 제도'를 시행하고 있다. 학교가 경쟁 입찰을 통해 교복 업체를 선정한 뒤 일괄 구매하는 방식이다. 각 시도 교육청은 매년 2월마다 전년도 말에 발표된 소비자물가 상승률을 반영해 이듬해 교복 상한가를 정하고 있다. 지난해 2월 각 시·도 교육청이 정한 올해 교복 상한가는 전국 평균 약 31만4000원 선이다. 하지만 업계에서는 교복값이 최근 급등한 원자잿값을 반영하지 못하고 있다며 한숨 쉬고 있다. 학교주관 교복구매 제도가 첫 시행된 2015년과 비교했을 때 교복 상한가는 겨우 11% 오른 반면, 교복 제작에 들어가는 양모·면 등 원자재는 각각 31%, 38%가량 올랐다. 박창희 한국학생복산업협회 사무국장은 "2021년 말에 발표된 소비자 물가 지수를 적용해 2023년 교복값을 정하고 있는 현행 방식은 급변하는 물가 현황을 반영하기엔 부족함이 크다고 생각한다"고 말했다. 또 최저가를 제시한 업체가 선정되는 입찰 방식 때문에 교복 상한가가 30만원에 육박해도 실제로는 그보다 낮은 가격에 팔 수밖에 없는 상황이다. 여기에 다품종 소량생산인 교복 산업 특성상 인건비는 배로 들어 실제 남는 수익은 적다는 설명이다. 박 사무국장은 "코로나19를 지나며 교복 공장들이 줄폐업하게 되는 등 직격탄을 맞았다"며 "학생·학부모·교복업계 모두가 상생할 수 있는 제도 개선이 필요한 상황"이라고 전했다. nodelay@fnnews.com 박지연 기자
2023-02-22 18:30:08[파이낸셜뉴스] #. 올해 경기도 용인 소재 고등학교에 입학하는 아들을 둔 학부모 A씨는 최근 교복을 맞추러 갔다가 예상치 못한 가격에 깜짝 놀랐다. 경기도는 교복 지원 일환으로 중·고등학교 신입생들에게 30만원 상당의 동·하복 교복 각 한 벌을 무료로 제공한다. 하지만 여벌 셔츠와 생활복, 체육복을 구매했더니 19만5100원을 자비로 내야 했다. A씨는 "일반 옷 가게에 가면 2만원 남짓일 셔츠를 학교 교복이라는 이유로 4만원 가까이 지불해야 한다"며 "특히 체육복이 7만9000원이라니 비싸다고 느꼈다"고 했다. 새학기를 앞두고 교복값에 대한 학부모들의 불만이 커지고 있다. 각 시·도가 교복 구입 지원금을 주지만 체육복 등을 추가로 구매할 경우 비용 부담이 늘었기 때문이다. 교복업계도 학부모들의 불만에 당혹스러워 하고 있다. 원자잿값과 인건비는 크게 올랐는데 교복 상한가 인상률은 낮아서 '버티기 힘들다'는 입장이다. ■ 교복 지원에도 20만원 훌쩍 22일 각 시·도 교육청에 따르면 전국의 교복지원금은 1인당 30만원 안팎이다. 대다수 지자체는 30만원 상당의 동·하복 각 한 세트를 학생 입학 시 현물로 지급한다. 문제는 체육복이나 여벌 셔츠·조끼 등을 구매할 경우에는 학부모가 그 값을 전부 지불해야 하는데 교복값이 올라 부담이라는 것이다. 실제 경기 성남의 한 고등학교는 지난해 동복 재킷 4만8000원, 조끼 2만7000원이었지만 올해 각각 6만9000원, 3만8000원으로 올랐다. 대전의 또 다른 고등학교도 지난해 동복 바지 7만원, 하복 셔츠 4만3000원에서 올해 7만2000원, 4만5000원으로 올랐다. 급등한 교복값에 학부모들의 부담도 커지고 있다. 일각에서는 교복 현물 지급 제도가 교복 추가 구매를 되레 부추긴다는 불만도 나온다. 대다수 학교가 입학도 전에 신체 치수를 재고 교복을 맞추는데, 성장기인 자녀가 훌쩍 클 경우 교복을 아예 새로 구매해야 하는 경우도 태반이라는 것이다. 고등학교 1학년 자녀를 둔 학부모 B씨는 "아들이 중학교에 입학한 2020년에도 입학 초 무상으로 받았던 교복을 (코로나19로 인한 전면 비대면 수업으로) 택 한 번 떼지 못하고 작아져서 입지 못했다"며 "아이들은 금방 큰다는 점을 염두하고 교복을 더 사다 보니 돈이 많이 들 수밖에 없다"고 했다. ■물가 반영 더딘 하한가 경쟁 입찰 반면 교복 업계는 지지부진한 교복 인상률, 하한가 경쟁 입찰 방식으로 고사 직전에 놓였다고 하소연하고 있다. 정부는 가계 교복값 부담을 덜겠다는 취지로 2015년부터 '학교주관 교복구매 제도'를 시행하고 있다. 학교가 경쟁 입찰을 통해 교복 업체를 선정한 뒤 일괄 구매하는 방식이다. 각 시도 교육청은 매년 2월마다 전년도 말에 발표된 소비자물가 상승률을 반영해 이듬해 교복 상한가를 정하고 있다. 지난해 2월 각 시·도 교육청이 정한 올해 교복 상한가는 전국 평균 약 31만4000원 선이다. 하지만 업계에서는 교복값이 최근 급등한 원자잿값을 반영하지 못하고 있다며 한숨 쉬고 있다. 학교주관 교복구매 제도가 첫 시행된 2015년과 비교했을 때 교복 상한가는 겨우 11% 오른 반면, 교복 제작에 들어가는 양모·면 등 원자재는 각각 31%, 38%가량 올랐다. 박창희 한국학생복산업협회 사무국장은 "2021년 말에 발표된 소비자 물가 지수를 적용해 2023년 교복값을 정하고 있는 현행 방식은 급변하는 물가 현황을 반영하기엔 부족함이 크다고 생각한다"고 말했다. 또 최저가를 제시한 업체가 선정되는 입찰 방식 때문에 교복 상한가가 30만원에 육박해도 실제로는 그보다 낮은 가격에 팔 수밖에 없는 상황이다. 여기에 다품종 소량생산인 교복 산업 특성상 인건비는 배로 들어 실제 남는 수익은 적다는 설명이다. 박 사무국장은 "코로나19를 지나며 교복 공장들이 줄폐업하게 되는 등 직격탄을 맞았다"며 "학생·학부모·교복업계 모두가 상생할 수 있는 제도 개선이 필요한 상황"이라고 전했다. nodelay@fnnews.com 박지연 기자
2023-02-22 15:57:50