[파이낸셜뉴스] 한국국제협력단(코이카·KOICA)가 올해 설립 30주년을 맞아 30일 기자간담회를 열고 그린뉴딜 ODA, 디지털 전환 등 사업 추진 계획을 설명했다. 코이카는 이날 서울 프레스센터에서 열린 간담회에서 한국 개발협력 대표기관으로서 앞으로도 글로벌 사회적 가치를 실천할 것이라고 밝혔다. 지난 1991년 '한국국제협력단법'에 따라 설립된 코이카는 한국과 개발도상국과의 상호교류 증진, 개발도상국의 빈곤 감소와 지속 가능한 발전을 위해 다양한 국제개발협력사업을 펼치고 있다. 이번 간담회에서 코이카는 지난 30년 동안의 활동 실적을 소개하고 중기 경영전략과 역점 추진사항을 발표했다. 코이카는 중기 경영목표로 △SDGs(지속가능발전목표) 달성 촉진 △융합과 협업의 파트너십 선도 등을 제시했다. 손혁상 이사장은 "국제사회 공동목표인 SDGSs 달성 기여도가 현재 공여국 중 13위인데 국격에 맞게 오는 24년까지 10위로 제고할 것"이라며 "개발파트너십 재원 2배 확대, 개발협력 인재 5만명 양성 등 목표를 달성하겠다"고 말했다. 코이카는 특히 △그린뉴딜 △디지털 전환 △프로그램 중심의 통합적 사업 접근에 중점을 두고 사업을 추진할 계획이다. 손 이사장은 "그린뉴딜 ODA(공적개발원조)를 선도적으로 추진해 기후변화 및 환경ODA가 차지하는 비중을 현재의 2배로 늘리겠다"며 기후변화 대응 사업을 적극적으로 발굴하겠다고 했다. 코로나19로 디지털 전환이 가속화한 가운데, 코이카 또한 사업과 경영의 디지털 전환을 서두를 예정이다. 확대된 규모에 맞게 프로그램 중심의 통합적 접근 등 새로운 사업 방식도 도입한다. 코이카는 영상 등을 통해 "코이카의 성장은 원조받던 나라에서 원조하는 나라가 된 한국의 개발협력역사 30년 그 자체"라며 "코로나19 팬데믹에서 개도국 방역을 도울 수 있었던 것은 지난 30년 사업의 토대로 축적된 역량이 있었기 때문"이라고 했다. 지난해 코이카는 코로나19 발생 직후 'ABC프로그램(개발협력을 통한 코로나19 회복력 강화 프로그램)'을 통해 116개국의 총 3802만명을 지원한 바 있다. dearname@fnnews.com 김나경 기자
2021-03-30 16:54:08코이카(한국국제협력단·KOICA)는 13일 경기도 성남시 소재 코이카 본부에서 손혁상 이사장, 프랭크 라이스베르만 사무총장 등이 참석한 가운데 글로벌녹색성장연구소(GGGI)측과 업무협약(MOU)을 체결했다. 이 업무협약에는 지난 2018년 양 기관이 녹색성장 분야 협력을 위해 체결한 MOU에 이은 갱신협약으로, 그린 공적원조(ODA) 확대 추진을 위한 파트너십 강화와 녹색기후기금(GCF) 사업 발굴 및 공동 추진을 위한 협력 내용이 담겼다. 코이카는 그동안 GGGI와 함께 개발도상국의 온실가스 감축과 기후 대응력 향상을 위해 공동프로젝트, 역량강화 공동연수, 다자협력전문가(KMCO) 파견 등 13건의 협력사업을 추진했다. 이를 기반으로 양 기관은 이번 협약 갱신을 통해 기후 재원과 녹색 혁신기술을 활용한 다양한 사업 발굴에 함께 나설 예정이다. 특히 지난 7월 코이카는 녹색기후기금 이행기구 인증 획득을 계기로 GGGI와 함께 캄보디아, 미얀마 등에서 녹색기후기금 사업 수요를 공동 발굴하며 새로운 협력모델 기반을 마련하고 있다. 손 이사장은 “기후변화·환경 부문 국제기구로서 선도적인 역할을 하는 GGGI와의 MOU 체결은 KOICA의 탄소중립 목표 달성 노력에 새로운 전환적 모멘텀을 마련할 것으로 기대한다”고 밝혔다. true@fnnews.com 김아름 기자
2021-10-13 14:49:11"전 세계에서 원조를 받던 국가에서 이제는 주는 국가가 된 한국 외에도 수원국이었다가 공여국이 된 국가들이 속속 생기고 있다. 우리가 그들이 신흥 공여국으로 자리매김하는 데 롤모델이 돼야 한다." 지난해 12월로 취임 1주년을 맞은 손혁상 코이카(한국국제협력단·KOICA) 이사장은 4일 경기 성남 판교 소재 KOICA 본사 집무실에서 가진 파이낸셜뉴스와의 신년인터뷰에서 새해 가장 역점을 둘 분야를 묻는 질문에 이같이 밝혔다. 이어 "이들 이머징 도너(Emerging donor·신흥 원조 공여국)들을 잘 엮어내면서 모범적 역할을 보여 원조경험 성숙도 역량을 바탕으로 리더십을 발휘하면 새로운 모델, 새로운 성장의 길을 만들어갈 수 있을 것"이라며 "이머징 도너들을 담을 만한 협의체를 만들어 한국의 글로벌 영향력을 확대하는 방향으로 나아가야 한다"고 부연했다.■ 손혁상 이사장 약력 △한국국제협력단 정책자문위원 △경희대학교 국제개발협력연구센터 센터장 △외교부 정책자문위원 △통일부 정책자문위원 △국제개발협력학회(KAIDEC) 학회장 △ 국무조정실 국제개발협력위원회 민간위원 △유네스코 한국위원회 위원 손혁상 이사장은 특히 한국이 국제사회에서 목소리를 제대로 내려면 공적개발원조(ODA) 규범 형성과 방향성 선정 과정에 한국이 주도적 역할을 해야 한다고 강조했다. 장기적으로 수원국에서 공여국이 된 국가들끼리 힘을 모아 국제사회에서 경쟁력을 키우며 공공외교 성과를 창출해야 한다는 주장이다. 국제개발협력 파트너십 저변의 '선도적' 확장을 구상하고 있는 손 이사장을 만나 취임 1주년 소회와 한국 ODA가 나아갈 방향 등을 들어봤다. 다음은 손 이사장과의 일문일답. ―취임 1주년이 지났다. 소회는. ▲제가 본격적으로 업무를 시작한 2021년은 KOICA가 창립 30주년을 맞이했던 해로, 지난 활동을 평가하고 향후 미래를 그려볼 수 있었던 것이 저로서는 행운이자 영광이라고 생각한다. 올해 선진공여국의 모임인 'OECD 개발협력위원회(DAC)'에서 다른 국가의 ODA 모범사례를 소개하면서 처음으로 한국을 다뤘는데, 그중에서도 KOICA가 진행 중인 '수원국 만족도 조사'를 집중 조명했다. 그간 '선진 원조사례'를 따라 배우기 바빴던 한국의 위상이 얼마나 높아졌나 느낄 수 있는 기회였다. 지난 1년의 시간이 금세 지나갔다. 효율적인 조직을 만들기 위해 내부 직원들과 모두 대화의 시간을 갖겠다는 목표를 세웠는데 4명씩 총 240회에 걸쳐서 560명을 만났다. 직원 중에서 제가 제일 많이 만난 기록이라고 하더라. 한 신입 직원이 국제협력전문가 일을 했을 때의 외부 시선과 KOICA에 들어와서 수장으로서 컨트롤할 때 다른 점이 무엇이냐고 물었다. 밖에서 볼 때는 우리나라에서 대표 개발협력기관이라고 이야기하듯 KOICA의 역량, 자원, 활동의 모든 부분에서 단연 톱이다. KOICA 직원들은 상당히 역량 있고 다이내믹하며 자신감이 넘친다. 예산 약 1조원(2022년 예산 기준)을 다루는 조직이다. 안에 들어와서 보니 고민이 많았다. 공여를 받는 국가에서 주는 국가가 되면서 전문적이고 선도적인 개발협력기관으로 한 단계 뛰어넘으려고 하지만 쉽지 않은 성장통을 겪고 있었다. ―궁극적인 KOICA 사명은 무엇이라 보나. ▲사업영역 외에 경영에서 강조하려는 것은 조직문화를 일신하는 것이다. 우리 조직의 사명이 무엇인지, 이를 되새기고 다소 느슨해진 대목이 있다면 이를 챙기려 한다. KOICA에는 여러 사명이 있지만 무엇보다 '개도국 주민들의 삶의 질'을 개선하는 것이 최우선이다. '누구도 소외되지 않게 한다'는 말 속에 '우리 모두' '함께' '상생·연대'의 의미가 모두 담겨 있다. 따라서 우리 조직문화의 핵심은 '자부심'이 되어야 한다고 생각한다. 적은 월급, 낮은 인지도, 사회적 지위에도 불구하고 KOICA라는 직장에 다니는 것이 보람이 있는 이유는 글로벌 빈곤퇴치라는 보편적 가치를 실현하는 조직이기 때문이다. 우리 조직원들에게 자긍심, 자존감을 심어주고 싶다. 올해 강조하려는 것은 '위기의 일상화''상시화된 위기'라는 점이다. 코로나19라는 위기가 언제 끝날지 모르지만 앞으로도 변이 바이러스는 계속 출현할 것이고, 또 다른 감염병이 등장할 가능성도 높다고 전문가들이 말하고 있다. 그 외에도 기후변화, 분쟁, 난민 등 위기라고 부를 수 있는 많은 요소들이 상존하고 있다. 글로벌 규모의 위기가 계속 이어질 것이다. 그에 대응하려면 위기에 강한 조직, 유능한 조직원이 되는 것은 기본이고 부서 간, 나아가 KOICA 여러 파트너와의 협업이 강화되어야 한다. 비정부기구(NGO), 학교, 민간기업, 타 공여기관 등과의 협업을 계속 강화해가겠다. ― 코로나19 사태로 ODA 활동에 제약은 없나 ▲코로나19에도 불구하고, 44개 해외사무소를 그대로 운영 중이고, 2022년에는 3개의 신규 사무소(인도, 우크라이나, 타지키스탄)를 신설하기 위해 준비하고 있다. 또 2020년 2월 팬데믹(전염병의 세계적 대유행)으로 전원 일시귀국했던 해외봉사단의 파견을 2021년 12월부터 재개했다. 해외에서의 활동이 팬데믹에도 불구하고 변함없이 지속되는 것은 구성원들의 헌신과 열정으로 가능하다고 생각한다. 코로나19에도 예산 집행률이 90%대 중반 수준일 정도로 끊임없이 노력했다. 현장 사무소 직원들은 온라인 네트워크를 만들어 위기를 오히려 기회로 만들었다. 국내 전문가들도 현장 사이트 조사나 인터뷰, 평가 등을 이제 온라인으로 진행할 수 있게 됐다. 과거 전략회의 때는 현지 사무소들이 참여하지 못했는데 이제 연간 경영회의, 전략회의 둘 다 온라인으로 하기 때문에 현장 직원들의 목소리가 반영돼 문제를 해소하게 됐다. 또 2020년 일시귀국한 봉사단원 1468명을 단 한 건의 사고 없이 안전하게 귀국을 시켰다. 28개국의 234명이 온라인 봉사활동 프로그램에 참여했으며, 봉사활동 수혜자는 11만7504명에 달한다. 코로나19라고 해서 불가능하다는 구조를 없애려고 했다. 특히 메타버스(가상세계)상에서 서포터스를 뽑다 보니 글로벌 서포터스가 가능했다. 인도네시아, 남미 등 18개국에 있는 친구들이 KOICA 서포터스를 지원하여 22대 1의 경쟁률을 뚫고 뽑혔다. 한류 덕을 본 면도 있다. ―방역관련 첨병 역할에 대한 평가는. ▲코로나19 방역 지원으로는 테스터기, 워크스루 등을 개도국에서 많이 요구했다. 국제 방역이 어땠으면 좋겠다는 대응방안 'ABC'를 만들었다. 보건과 사회개발 그 두 개를 동시에 해야 한다는 전략이다. ABC 프로그램의 총액수는 1억8300만달러, ABC 프로그램 수혜자는 총 4350만명에 달한다. 오미크론 때문에 최근 테스터기, 주사기 수요가 폭발하고 있다. 틈틈이 팀들이 국내에서 생산된 방역 부품들을 선적해서 보내고 있다. 받는 국가에서 고마움은 이루 말을 할 수 없다. ―ODA 활동이 정부의 외교적 경쟁력을 높일 수 있나. ▲KOICA는 국가기관이기 때문에 정부 대외전략과의 정합성이 상당히 중요하다. 첫째, 정부가 추진하고 있는 신남방·신북방 정책이 중요하다. 미국, 일본, 중국 등이 잇달아 '인도·태평양' '일대일로' 전략을 구사하고, 유럽연합(EU)·유럽 국가까지 아시아 진출을 서두르는 상황을 고려할 때, 만약 우리 정부가 선제적으로 펼친 신남방정책이 없었다면 한국의 위상은 지금보다 훨씬 위축되었을 것이다. KOICA가 신남방 ODA에서 진행 중인 대표적인 사업으로는 베트남·캄보디아·라오스의 메콩 평화마을 조성 프로그램, 베트남 중부지역 스마트시티 밸리 프로그램, 인도네시아 고등교육 프로그램 등이 있다. 신북방외교에 있어서는 대상지역 국가들이 상대적으로 한국과의 네트워크가 두텁지 않았고, 지리적 연결성이 약했으며, 일부 국가는 국제제재라는 장애요소도 있었다. 우리 정부는 올해 ODA 중점협력국 5개를 신규 지정하면서 그중 3곳을 우크라이나, 타지키스탄, 키르기스스탄 등 중앙아 국가로 선정해 그 중요성을 강조했다. KOICA의 '신북방 ODA 4대 프로그램'은 키르기스스탄-디지털 접근성 강화, 중앙아-고등교육 역량강화 프로그램, 우즈베크-한국의 질병청을 벤치마킹한 '방역통합기구' 신설 등이다. 이와 함께 정부가 '그린뉴딜 ODA 추진전략'을 수립함에 따라 그린뉴딜 ODA 비중을 확대할 계획이다. ―한국 ODA가 나아갈 길은. ▲ODA는 직접적인 경제적 이익을 바로 얻는 사업이 아니다. 기반을 마련해줘서 오너십을 넘기고, 기대효과로 기업들이 들어가게 되는 것이다. 공여하는 나라가 이익을 가져온다면 그건 ODA가 아니다. OECD 개발협력위원회 ODA 규모는 평균 국민총소득(GNI)의 0.3% 정도인데 우리는 아직 0.14%에 그치고 있다. 우리나라 국력에 비해 부족하다는 것이다. 앞으로 국제개발협력 파트너십의 저변을 확장해 나갈 계획이다. 최근 카자흐스탄, 루마니아 등이 ODA 개발청을 만들었다. 이들 국가 모두 우리처럼 받는 국가에서 주는 국가로 지위가 변했다. 이 외에도 태국, 남아프리카공화국, 멕시코, 브라질, 터키 등이 신흥공여국이다. 이들 모두 우리와 똑같은 고민을 하고 있다. 공여국은 됐는데 OECD 전통 국가들이 만든 규범을 따르면 되는 것인지, 우리가 어느 수준까지 해야 하는지 고민도 갖고 있다. 하지만 이들 국가가 OECD 기준대로 따르기는 역부족이다. 한국처럼 수원국이었다가 공여국이 된 국가는 막연히 서구 모델을 따라갈 수 없기 때문이다. 현재 이머징 도너들을 담을 만한 협의체나 규범이 없는데 우리의 발전경험에 기반해 다른 개도국을 도울 수 있는 모델을 전수해야 한다. 우리의 원조경험, 성숙도, 역량을 통해 KOICA가 리드해 갈 수 있는 방향으로 나아가야 한다. 수원국이었다가 공여국 지위로 변모하려는 신흥공여국과의 협력 패러다임을 만들면 엄청난 성과가 나올 수 있다고 본다. 이들 국가와 인적교류도 많아지고 실제 스핀오버 되기 시작하면 한국이 국제사회에서 목소리를 제대로 낼 수 있을 것이다. true@fnnews.com 김아름 기자
2022-01-04 17:56:33대한민국은 과거 원조를 받던 나라에서 원조를 주는 나라로 성장했다. 특히 우리나라는 공여국가들 중 연평균 공적개발원조(ODA) 증가율 1위를 기록하며 명실상부 선진공여국 타이틀을 거머쥐게 됐다. 짧은 기간에 선진공여국으로 성장한 배경에는 한국국제협력단(KOICA.코이카)의 지난 30년간의 노력이 있다. ■전 세계 ODA 증가율 '1위' 코이카는 25일 서울 양재동 더케이 호텔 그랜드 볼룸에서 열린 국무조정실이 주최하는 '2021 개발협력의 날 기념식'에서 국제개발협력에 기여한 단체 부문 대통령 표창을 받았다. 김부겸 국무총리와 조영무 외교부 개발협력국장, 손혁상 코이카 이사장과 방문규 한국수출입은행장 등 주요 인사가 참석한 가운데 기념식에서 김 총리는 코이카 손 이사장에게 대통령 표창을 수여하며 수상을 축하했다. 대한민국 국제개발협력의 역사는 코이카의 성장과 함께했기에, 코이카의 지난 30년간의 공로를 인정받은 셈이다. 코이카는 다양한 ODA 사업을 적극적으로 발굴 및 시행하며 우리나라 국제개발협력의 질적, 양적 성장에 기여하고 120여 개 국가와 우호 관계를 증진하고 상생의 국익을 실현했다는 평가를 받아 이번 표창을 수상했다. 1991년 4월 1일 외교부 산하기관으로 설립된 코이카는 지난 30년간 대한민국 대표 개발협력 기관으로서 끊임없는 성장을 이루었다. 출범 당시 174억원이던 예산은 2021년 9722억원으로 50배 이상 늘었고 해외사무소는 당시 6개국에서 2021년 현재 44개국으로 늘었다. 나라별 프로젝트, 해외봉사단 파견, 글로벌 연수, 인도적 지원, 혁신적 개발협력사업, 민관협력 등 다양한 ODA 사업을 적극적으로 발굴하고 혁신해 대한민국 국제개발협력의 질적·양적 성장에 기여했다는 평가를 받았다. 특히 2010년 한국은 선진공여기관들의 모임인 'OECD 개발원조위원회(DAC)'에 가입한 이후 ODA의 양적, 질적인 발전을 거듭해왔다. 지난해 한국의 ODA 규모는 25억2000만 달러(약 3조원)로 DAC 회원국(총 29개국) 가운데 ODA 규모 15위를 차지했으며 지난 10년간 연평균 ODA 증가율은 11.9%로 회원국 1위다. ■고기 잡는 법 가르친다 코이카 사업의 내용은 단순히 봉사·자선 성격이 중심인 '도움을 준다'에 그치지 않도록 과거 인력파견 중심에서 현재는 프로젝트, 민관협력, 혁신적 개발협력 프로그램, 국제질병퇴치사업 등 사업다각화를 통해 질적 성장과 혁신을 꾸준히 이루어 나가고 있다. 코이카는 △지속가능발전목표(SDGs) 달성 촉진 △상생의 개발협력 생태계 육성 △융합과 협업의 파트너십 선도 △사회적 가치 중심 경영이라는 4가지 전략방향을 설정하고 이에 부합하도록 전문적인 개발협력사업을 발굴하고 집행하고 있다. 이를 기반으로 코이카는 2021년 기준 한국 전체 무상 ODA의 52.6%를 집행하는 명실상부한 한국의 개발협력 대표기관으로 자리매김했다. 특히 코로나19로 인한 팬데믹으로 전세계가 위기에 빠졌지만 한국이 국내 방역에 힘쓰는 동시에 개발도상국의 방역을 적극적으로 도운 것은 대한민국과 코이카가 30년간 축적한 역량이 있었기에 가능했다. 코이카는 코로나19 발생 직후 'ABC 프로그램(개발협력을 통한 코로나19 회복력 강화 프로그램)'을 수립했다. 감염병에 취약한 개발도상국 내 코로나 확산의 신속한 저지를 위해 인도적 지원, 코로나19 진단키트 및 음압캐리어 등 방역 물품 지원, 감염병 대응 체계 수립 지원 등 통합적으로 구성하고 지원했다. ABC 프로그램을 통해 지난해 말 기준으로 총 644건 사업, 약 1억6000만달러(약 1904억원) 규모로 116개국 3800여만 명에게 보건 및 사회경제적 지원을 제공했다. 기후 위기와 감염병 대응이라는 숙제는 더 이상 미래과제로 방치할 수 없는 현재의 문제가 됐다는 지적이다. 또 비대면 디지털 혁신도 선택이 아닌 필수과제로 꼽힌다. 이에 코이카는 글로벌 탄소중립을 촉진하는 그린뉴딜 ODA, 디지털 전환을 반영한 디지털 뉴딜 ODA를 역점과제로 추진하고 있다. 코이카는 내실도 다지고 있다. 지난해 공공기관 경영실적평가에서 A등급(우수)을 달성했으며 OECD DAC 동료검토 결과에서 현장화 이행계획, 직원 역량강화 등 코이카가 이행한 부문에서 우수하다는 평가를 받았다. 코이카 관계자는 "정부 외교정책과 정합성을 높이고 수원국과의 관계에서는 상생의 국익을 달성하기 위해서도 애쓸 것"이라며 "선도적 글로벌 개발협력기관이 되기 위해 코이카는 창립 30주년에 걸맞은 책임과 역할을 명심하면서 앞으로 30년을 내다보는 길을 찾고 있다"고 말했다. true@fnnews.com 김아름 기자
2021-11-25 17:20:02[파이낸셜뉴스] 문재인 대통령은 18일 "북방국가의 우수한 원천기술과 한국의 응용기술을 결합시켜 4차 산업혁명 시대를 함께 열어나가겠다"고 했다. 문 대통령은 이날 제3차 북방포럼 개회식 영상 축사를 통해 "금융 플랫폼의 확대로 북방지역 투자를 활성화하고 보건의료, 디지털, 환경, 스마트시스템 등 다양한 분야의 협력 플랫폼을 강화할 것"이라며 이같이 말했다. 문 대통령은 "우리 정부는 2017년 출범과 함께 신북방정책을 시작했다"며 "북방 유라시아의 일원이라는 연대감으로 북방포럼을 출범시켰고, 지난해에는 사람, 평화, 번영의 3대 원칙과 8대 이니셔티브를 중심으로 신북방 열네 개 나라와 맞춤형 협력사업을 펼쳤다"고 설명했다. 문 대통령은 그러면서 "카자흐스탄에 한국형 스마트팜이 진출했고, 우즈베키스탄과는 첨단농업 기술을, 몽골과는 가축질병 분야에서 협력했다"며 "러시아와 채택한 9개의 다리 행동계획 2.0은 LNG 선박 공동건조, 조선소 현대화 사업에서 성과를 내고 있으며 다른 나라들과도 디지털정부 역량 강화, 그린 협력, 산업·인프라 협력으로 공동번영의 기반을 더욱 단단히 다졌다"고 평가했다. 아울러 문 대통령은 "올해 코로나 속에서도 우리는 연대하고 협력하며 상생했다. 한국은 의료진을 파견해 진단검사를 협력하고 방역물품을 지원하는 등 K-방역의 경험을 공유하며 국경을 넘어 코로나 위기를 함께 헤쳐 왔다"며 "정부 간 보건의료 협의체도 활발하게 운영했다. 한국은 올해 북방국가들에 대한 보건·의료 ODA를 지난해보다 2배 이상 확대하고, 북방국가들의 기후위기 대응과 저탄소 경제 전환을 돕는 그린 뉴딜 ODA를 전폭적으로 지원할 것"이라고 밝혔다. 문 대통령은 이어 "이번 북방포럼을 통해 한국과 북방국가 간의 협력이 더욱 성과를 내고 북극항로, 동아시아 철도공동체, 동북아 방역·보건 협력체 등 지속가능한 미래를 함께 열기 위한 새로운 비전이 마련되길 바란다"며 "한국은 유라시아의 일원으로서 북방국가들의 평화와 번영의 길에 언제나 함께할 것"이라고 덧붙였다. syj@fnnews.com 서영준 기자
2021-11-18 10:32:30[파이낸셜뉴스] 문재인 대통령은 12일 오후 화상으로 진행된 2021 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 본회의에 참석해 '우리 모두와 미래세대의 번영을 위한 코로나19 회복'을 주제로 한 정상 간 논의에 참여했다.정상회의에는 문 대통령을 포함해 뉴질랜드, 미국, 중국, 일본, 호주, 캐나다, 베트남 등 21개 APEC 회원국 정상들이 참석했다. 이번 정상회의에서 APEC 정상들은 백신과 치료제 등 필수의약품의 공평한 접근을 보장하고, 수출 제한과 비관세 조치를 지양하며 백신 생산기술의 자발적 이전 등을 통해 보건위기 극복에 노력하기로 했다. 또한 경제회복을 가속화하는 데 있어 무역과 통상이 핵심 역할을 한다는 데 의견을 공유했으며 지속적인 구조 개혁, 디지털 경제 협력·혁신 강화, 인적·물적 연계성 증진 의지도 표명했다. 아울러 탄소배출을 저감하고 재생에너지원을 활용하는 등 기후변화를 완화하는 실질적인 조치를 취하고, 여성 등 취약·소수 집단의 경제 잠재력 개발과 소상공인·중소기업의 역량 강화를 지원하기로 했다. APEC 정상들은 역내 공동 번영을 증진하고 질적 성장을 추구하기 위해 2020년 합의한 푸트라자야 비전 2040에 대한 포괄적 이행계획을 채택하고, 정상들의 메시지를 담은 성명을 발표했다. 이행계획은 푸트라자야 비전의 3대 핵심 요소인 △무역투자 △혁신·디지털 경제 △포용·지속가능 성장에 대해 개별 회원국과 APEC 공동의 이행 및 점검 메커니즘 제시했다. 문 대통령은 정상회의 발언을 통해 아태지역의 포용적 회복과 번영을 위해 역점을 두고 있는 세가지 협력 방안을 제시했다. 문 대통령은 한국은 백신의 공평한 보급을 위한 행동에 적극 기여해 왔고, 보건의료 다자 협력과 보건의료 분야 ODA 확대에도 노력했다고 언급했다. 인력 교류와 물품 이동을 통한 일상회복의 촉진을 희망하면서 국경 간 이동 촉진을 위한 백신접종 상호 인증 논의 활성화도 제안했다. 문 대통령은 다자통상체제의 강화와 제12차 WTO 각료회의 성과 도출을 위해 정상들이 리더십을 발휘할 것과 디지털무역 기회를 활용하는 등 디지털 경제 시대를 함께 열어갈 것을 제안했다. 아울러 문 대통령은 온실가스감축목표 상향 결정과 국제메탄서약 가입, 기후재원 마련 등 한국의 기후대응 노력을 소개하면서 그린 뉴딜 ODA 확대 등 녹색회복과 저탄소 실현을 위한 협력에 지속 기여하겠다고 했다. syj@fnnews.com 서영준 기자
2021-11-12 21:58:23[파이낸셜뉴스] 문재인 대통령은 12일 "한국은 한국판 뉴딜의 정책 경험을 적극 공유하며 함께 성장하는 APEC을 위해 노력할 것"이라고 했다. 문 대통령은 이날 오후 '2021 APEC 화상 정상회의'에서"한국은 한국판 뉴딜의 한 축으로 휴먼 뉴딜을 추진하고 있다. 고용안전망과 사회안전망을 강화하고 디지털과 그린 분야를 중심으로 사람에 대한 투자를 확대하며 포용적 회복을 위해 노력하고 있다. 회복의 격차를 줄여야 지속가능한 발전을 기대할 수 있다"며 이같이 말했다. 문 대통령은 "기후위기 대응과 탄소중립을 위해서도 APEC이 선도적인 역할을 해나가야 한다. 한국은 2030 NDC를 과감하게 상향했고, 메탄 감축을 위한 국제메탄서약에 가입했습니다"며 "기후 재원 마련에도 적극 참여하고 있다. 글로벌 녹색성장연구소에 500만달러 규모의 펀드를 조성하고, 녹색기후기금 공여액을 두배 확대할 계획이다. 기후기술센터 및 네트워크를 통해 녹색기술 분야 협력도 확대하겠다. 그린 뉴딜 ODA를 늘리고 P4G 민관 파트너십을 통한 협력도 계속해 나가겠다"고 밝혔다. syj@fnnews.com 서영준 기자
2021-11-12 21:53:16[파이낸셜뉴스] 문재인 대통령은 11일 "기후위기 대응을 위해 우리는 즉각 행동하고 긴밀하게 협력해 탄소중립 사회로 전진해야 한다"고 했다. 문 대통령은 이날 APEC CEO Summit '에너지의 미래' 세션 기조연설을 통해 "지금 우리의 실천이 인류의 생존과 미래를 결정하게 된다는 비상한 각오와 결의를 가져야 한다"며 이같이 말했다. 문 대통령은 "이제 에너지원으로써 석탄과 석유의 역할은 더 이상 지속될 수 없다. 우리는 새로운 에너지로 문명의 대전환을 이끌어야 한다"며 "태양광, 해상풍력 같은 재생에너지의 비중을 높이고 디지털 기술혁신으로 에너지 효율을 높여야 한다"고 밝혔다. 문 대통령은 그러면서 "미래 기술과 산업, 새로운 일자리는 탄소중립의 목표로부터 창출될 것"이라며 "각국 정부와 기업이 에너지의 더 빠른 전환과 혁신을 위해 협력하고 경쟁한다면 인류는 새로운 문명으로 도약할 수 있을 것"이라고 설명했다. 문 대통령은 한국 국민과 기업, 정부가 탄소중립 사회로 전진하면서 지속가능 발전을 이루기 위해 기울이는 노력을 소개하고 APEC과 함께해나갈 포용의 방향을 제시했다. 문 대통령은 가장 먼저 에너지 전환을 위한 민간과 정부의 포용적 협력을 언급했다. 문 대통령은 "한국은 석탄화력발전과 결별하고 있다. 우리 정부는 출범 이후 석탄발전소 8기를 조기 폐쇄했고 다음 달 2기를 추가 폐쇄할 예정이다. 또한 국내 신규 석탄발전소 허가를 중단했고 지난 4월 신규 해외 석탄발전에 대한 공적 금융지원도 중단했다"며 "대신 안전하고 깨끗한 에너지를 늘려가고 있다. 2025년까지 태양광과 풍력 설비를 2020년 대비 두배 이상 확대할 계획이다. 신재생에너지의 발전 효율을 극대화하고 에너지 생산과 소비를 분산할 것"이라고 말했다. 기업에 대한 지원 강화 방안도 제시했다. 현재 한국 기업들은 탄소중립 전환에 적극적으로 나서고 있다. RE100에 동참하고 재생에너지 투자를 확대하며 ESG 경영에 박차를 가하고 있는 상황이다. 문 대통령은 "한국은 그린 인프라 구축에 520억달러 투입하고 기술과 금융지원으로 산업계의 저탄소 경제 전환을 뒷받침할 것이다. 맞춤형 기업지원책으로 기업이 기술 개발과 투자에 나서도록 도울 것"이라며 "특히 피해 산업과 업종에 미치는 영향을 최소화하고 신속한 업종 전환과 노동 이동을 지원할 계획이다. 저탄소 전환 투자를 지원하기 위해 투자세액공제와 정책금융을 확대할 것"이라고 밝혔다. 수소경제 생태계 구축을 위한 역내 협력도 역설했다. 수소는 배기가스를 발생하지 않고 어느 국가에서나 얻을 수 있으며, 화석연료보다 에너지 밀도가 높은 미래 에너지원이다. 2050년 전 세계 에너지 비중의 13%에서 18%가량 차지할 것으로 예측되며, 관련 시장은 연간 12조달러에 달할 것으로 전망된다. 문 대통려은 "한국은 2019년 수소경제 청사진을 제시했다. 세계 최초로 수소법을 제정해 범정부 수소경제위원회가 출범했고. 기업들도 370억달러 수준의 대규모 투자에 나섰다"며 "한국을 대표하는 기업들이 수소기업협의체를 결성해 수소의 생산·유통과 활용까지 수소경제 전 분야의 협력을 모색하고 있다"고 설명했다. 문 대통령은 이어 "한국의 수소경제는 빠르게 성장하고 있다. 세계 최초로 수소차 양산에 성공했고 다양한 수소 모빌리티가 세계 시장 점유율 1위를 지키고 있다. 세계 최고 수준의 한국 수소연료전지 기술은 역내 수소경제 생태계 성장에 기여할 것"이라며 "한국은 2050년까지 그레이수소를 블루수소와 그린수소로 100% 전환하고 그린수소 생산을 획기적으로 늘려나갈 계획이다. 수소 산업 전 분야에 걸친 기술 개발을 지원하고, 국제 공동연구를 통한 표준화에도 역할을 다할 것"이라고 덧붙였다. 문 대통령은 국경을 넘는 나라 간의 포용도 언급했다. 문 대통령은 "한국은 국제사회의 기후위기 대응에 적극 참여하고 있다. 녹색기후기금과 글로벌녹색성장연구소를 유치했고, 기후 재원을 조성해 이웃 국가들과 동행해왔다"며 "지난 5월 개최한 P4G 정상회의에서 한국은 선진국과 개도국이 함께 동의하는 서울 선언문을 이끌어냈다. 지난 COP26에서 2030 NDC를 상향해 온실가스 배출 정점을 기록한 2018년 대비 40% 이상 감축하는 강도 높은 목표를 발표했다. 메탄 감축을 위한 국제메탄서약에도 가입했다"고 말했다. 기후위기 대응과 협력에는 국경이 없다는 점을 들었다. 문 대통령은 "탄소중립을 위해 전 세계가 서로의 경험과 기술을 공유해야 한다. 특히 선진국들이 개도국들을 적극 지원하고 협력하는 것이 무엇보다 중요하다"며 "한국은 기후재원 지원을 계속하고 기후기술센터 및 네트워크를 통해 녹색기술 분야의 협력을 확대하겠다. 그린 뉴딜 ODA를 더욱 늘리고 P4G의 민관 파트너십을 통한 협력도 계속해 나가겠다. 2030년까지 2010년 대비 신재생에너지 비율을 두배 확대하는 푸트라자야 비전 2040의 차질 없는 이행을 위해 회원국들과 협력할 것"이라고 밝혔다. 문 대통령은 에너지 전환과 탄소중립을 위한 협력에 북한의 참여를 희망했다. 문 대통령은 "우리 모두의 실천 의지와 협력이 더 굳건해지길 바라며 그 협력에 북한도 참여하기를 기대한다"며 "탄소배출을 늘리지 않으면서 발전할 수 있는 길을 찾는 것은 전 인류의 과제이며, 모두가 협력해야만 가능한 일"이라고 했다. 아울러 문 대통령은 "북한은 특히 산림회복에 중점을 두고 있다. 동북아 산림협력에 북한이 참여하는 것은 한반도의 온실가스를 감축하는 것은 물론 동북아의 평화와 번영에도 기여하게 될 것"이라며 "산림협력으로 평화를 이룬 다른 나라 사례가 많다. 한반도에서도 숲을 공유하고 함께 가꾸며 항구적 평화가 이뤄지길 바란다"고 말했다. syj@fnnews.com 서영준 기자
2021-11-11 11:16:33[파이낸셜뉴스] 문재인 대통령은 1일(현지시간) 영국 글래스고에서 열린 제26차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP26) 의장국 프로그램인 '행동과 연대' 회의에서 "한국의 성장 경험을 살려 개도국의 저탄소 경제 전환을 돕는데도 적극 협력하겠다"며 "녹색기후기금과 글로벌녹색성장연구소를 통한 기후 재원 지원을 계속하고 기후기술센터 및 네트워크를 통해 녹색기술 분야의 협력을 확대하겠다. 그린 뉴딜 ODA를 늘리고, P4G의 민관 파트너십을 통한 지원도 계속해 나갈 것"이라고 말했다. 문 대통령은 한국의 국가온실가스감축목표(NDC) 40% 상향을 소개했다. 문 대통령은 "한국은 오늘 2030 NDC 상향을 공식 약속한다. 2018년 대비 온실가스를 40% 이상 감축하는 것"이라며 "짧은 기간에 가파르게 감축해나가야 하는 매우 도전적인 목표다. 30%의 메탄 감축 방안도 포함했다. 한국은 국제메탄서약에 동참한다"고 밝혔다. 한국은 이같은 목표를 바탕으로 기후위기 극복에 적극적으로 기여하겠다는 의지를 나타냈다. 문 대통령령은 "기후 행동이 어떤 경우에도 온실가스 증가를 초래하지 않아야 한다는 환경 건전성의 정신을 지지한다"며 "개도국에서 선진국으로 발전한 나라로서 선진국들이 바라는 감축과 개도국들이 바라는 적응과 재원이 균형적인 합의에 이를 수 있도록 적극 기여하겠다"고 했다. syj@fnnews.com 서영준 기자
2021-11-02 00:50:02[파이낸셜뉴스] 문재인 대통령은 31일(현지시간) 로마 누볼라 컨벤션 센터에서 진행된 주요 20개국(G20) 정상회의 '기후변화 및 환경' 세션에서 "2050년까지 우리에게 30년이 주어져 있지만, 첫 10년이 중요하다"며 "2030 NDC 목표를 우리가 어떻게 실천하느냐가 2050 탄소중립의 성패를 좌우할 것"이라고 말했다. 문 대통령은 "나는 지구의 생명력과 강한 회복력을 믿는다"며 "인류가 코로나로 활동을 줄이자 기후위기 시계의 데드라인이 늘어난 것이 그 증거다. G20의 연대와 협력이 지속가능한 세계를 만들어낼 것이라 확신한다"고 강조했다. 문 대통령은 한국이 탄소중립에 발을 맞춰 나가겠다고 역설했다. 문 대통령은 "지난해 2050 탄소중립을 선언하고, 탄소중립기본법을 제정해 탄소중립을 법제화했다"며 "민관이 함께하는 탄소중립위원회를 설치해 2050 탄소중립 시나리오를 확정했다. 탄소중립 시나리오에 따라 2030 NDC 상향도 결정했고, COP26에서 발표할 예정"이라고 설명했다. 한국의 석탄 감축 정책도 소개했다. 문 대통령은 "우리 정부 출범 이후 석탄발전소 여덟 기를 조기 폐쇄했고, 올해 말까지 두 기를 추가 폐쇄할 예정"이라며 "2050년까지 석탄발전을 전면 폐기할 것이다. 신규 해외 석탄발전에 대한 공적금융 지원도 이미 중단했다"고 밝혔다. 메탄 배출 감축 노력 강화도 언급했다. 문 대통령은 "한국은 메탄 비중이 상대적으로 낮지만 메탄 감축 노력에 적극 공감하며 국제 메탄 서약에 참여할 것"이라고 했다. 탄소중립을 실현하는 가장 중요한 동력으로 한국판 그린 뉴딜을 꼽았다. 문 대통령은 "한국이 그린 뉴딜을 통해 만들어내고 있는 신산업과 새로운 일자리는 탄소중립을 실현하는 가장 중요한 동력"이라며 "많은 한국 기업들이 RE100에 적극 참여하고 있다. 정부는 민간의 기술개발과 투자를 뒷받침하며, 탄소중립 속도를 높여나갈 것"이라고 말했다. 문 대통령은 이어 "한국은 특히 수소경제에 중점을 두고 있고, 수소 활용 분야에서 앞서가고 있다"며 "수소경제를 위한 글로벌 협력도 강화하겠다"고 덧붙였다. 개도국의 탄소중립 노력도 지원할 방침이다. 문 대통령은 "한국의 성장 경험을 바탕으로 개도국의 탄소중립 노력에도 함께하겠다"며 "그린 ODA 비중을 확대하고 녹색기후기금과 글로벌녹색성장연구소를 통해 기후 재원 지원을 계속하면서 기후기술센터 및 네트워크를 통해 녹색기술 분야에서 개도국과의 협력을 강화하겠다"고 밝혔다. syj@fnnews.com 서영준 기자
2021-10-31 21:32:44