【파이낸셜뉴스 인천=한갑수 기자】 중화민국 대만 건국 111주년 국경일 경축행사가 10일 인천시 중구 베스트웨스트 하버파크호텔 그랜드볼룸에서 개최됐다. 인천화교협회와 인천화교상인연합회가 주최한 이날 행사에는 량광중 주한 대만대표부 대사, 유정복 인천시장, 도성훈 인천시교육감, 김정헌 인천중구청장, 김홍섭 전 인천시중구청장, 서학보 인천화교상인회장 등이 참석했다. 이 자리에서 량광중 대사는 “대만과 인천시, 인천차이나타운과는 역사적 지리적으로 긴밀한 관계에 있는 만큼 앞으로 지속적인 발전을 위해 더욱 노력하겠다”고 밝혔다. 유정복 인천시장도 축사를 통해 “인천차이나타운이 저의 공약인 제물포르네상스 사업의 중심에 있는 중요한 지역이다. 중국문화의 산실이 될 수 있도록 돕겠다”고 말했다. 서학보 인천화교상인연합회장은 “대만정부와 인천시의 적극적인 지원을 당부한다. 인천차이나타운의 발전을 위해 더욱 노력하겠다”고 했다. kapsoo@fnnews.com 한갑수 기자
2022-10-11 15:46:44건국대는 대만 국립금문대학과 국립 고웅응용과기대학 등과 학생 교환과 학술교류, 공동 연구 등 포괄적 상호교류협력 협정을 체결했다고 25일 밝혔다. 금문대학은 대만 금문현에 위치한 유일한 국립대학으로 5개의 단과대학 17개 학과에 3000여명의 학생이 재학하고 있다. 고웅응용과기대학은 1981년 국립대학으로 성장해 3개 단과대학내에 기계, 전자전기 등 18개 학과를 운영하고 있다. 건국대는 이들 대학과 지난 1994년 체결한 학생 교류협정을 갱신하면서 두 대학 간의 지속적인 교류와 교류 범위 확대에 대해 논의했다. 또 지난해 12월 중국문화대학 총장의 건국대 방문 당시 개설한 대만학술센터 운영에 대한 협의를 진행, 문화대학과의 교육·연구 등에 관한 협력도 확대키로 했다. 중국문화대학은 국제회의 개최 등 국제문화교류에서 많은 노력을 기울여왔으며, 정규학부 교육과정 57개, 박사과정 10개, 석사과정 39개가 설치돼 있다. 김광수 건국대 국제협력처장은 "지금까지 교류가 없던 지역들과 새롭게 교류 협정을 체결해 건국대의 대외적 홍보와 더불어 학생·교수 등에게도 새로운 학술·연구 교류의 기회를 제공하게 됐다"며 "뿐만 아니라 중국 내로 치중돼 있던 중화권 교류의 균형도 맞추는 일석이조의 기회가 될 것으로 기대한다"고 말했다. jiany@fnnews.com 연지안 기자
2016-03-25 12:36:29건국대는 한국과 대만 간 교류 협력 확대와 사학 발전에 기여한 공로로 김경희 이사장(오른쪽)이 대만의 중국문화대로부터 명예 상학박사 학위를 받았다고 14일 밝혔다. 김 이사장이 중국문화대에서 명예박사학위를 받은 뒤 중국문화대 진종메이 교무처장과 기념촬영을 하고 있다. yjjoe@fnnews.com 조윤주 기자
2014-01-14 17:06:34김경희 건국대 이사장(오른쪽)이 중국문화대에서 명예박사학위를 받은 뒤 중국문화대 진종메이 교무처장과 기념촬영을 하고 있다. 건국대는 김경희 이사장이 한국과 대만간 교류 협력 확대와 사학 발전에 기여한 공로로 대만의 중국문화대로부터 명예 상학박사 학위를 받았다고 14일 밝혔다. 중국문화대는 1962년 설립돼 법대, 예술대 등 12개 단과대학을 운영 중인 대만 명문대다. 건국대와 중국문화대는 지난 1969년부터 교류를 시작해 1995년 학술교류협정을 체결했으며, 매 학기 5~10명의 교환학생을 상호 파견하는 등 40년 넘게 교류협력을 해오고 있다. 김 이사장의 명예박사 학위는 콴종(關中) 대만 고시원장과 왕즈캉(王志剛) 전 경제부 장관의 추천을 받은 것으로, 대만 고시원은 5권헌법에 의거한 행정, 입법, 사법, 고시, 감찰 등 5권 가운데 고시를 관장하는 최고 국가기관이다. yjjoe@fnnews.com 조윤주 기자
2014-01-14 11:04:14상명대학교는 대만 건국과기대와 지난 8일 상호 복수학위 프로그램을 운영키로 협약을 체결했다. 상명대 이현청 총장, 학교법인 상명학원 이준방 이사장, 건국과기대 오연성 이사장, 건국과기대 황연비 총장(왼쪽부터)이 체결서를 들고 포즈를 취하고 있다.
2011-02-09 18:55:56상명대학교는 대만 건국과기대와 지난 8일 상호 복수학위 프로그램을 운영키로 협약을 체결했다. 상명대 이현청 총장, 학교법인 상명학원 이준방 이사장, 건국과기대 오연성 이사장, 건국과기대 황연비 총장(왼쪽부터)이 체결서를 들고 포즈를 취하고 있다.
2011-02-09 15:31:12[파이낸셜뉴스] 최근 한국에서 대만에 대한 관심이 높아지면서 청년세대에서 대만이 필수 여행지 중 한 곳으로 자리를 잡아가고 있다. 대만 여행 후기를 어렵지 않게 찾을 수 있고, 타이베이101은 이미 유명 관광지로 널리 알려져 있다. 이는 중국에 대한 비호감은 높아진 상황과는 많이 대조적이다. 중국과 달리 대만은 비수교국이라는 점에서 아이러니다. 1992년 한국이 중국과 수교를 위해 대만과는 공식 외교관계를 단절한 지 30여년이 흐른 지금 외교관계와 달리 사회적 소통은 활발한 것이다. 대만 인구는 약 2360만명으로 적다고 할 수 없지만, 국토면적은 한국의 3분의 1 정도로 크지 않다. 그렇지만 대만은 '작지만 강하다'는 인식을 가지고 있다. 주지하다시피 대만은 세계 최대 규모의 반도체 수탁생산 기업인 TSMC를 보유하고 있다. 작지만 세계 최대로 반도체를 생산한다는 것은 '작지만 강한 대만'을 단적으로 보여주는 지표다. TSMC와 대만 덤플링(만두) 등으로 대만에 대한 인지도가 한국에서도 높아지고 있지만, 대만은 단지 반도체와 여행지를 넘어 사실 국제정치의 중심지대에 놓여 있는 곳이다. 지난 1월 대만 총통 선거에 전 세계가 주목한 것은 국제정치에 미치는 영향이 적지 않기 때문이었다. 이처럼 대만이 국제정치적으로 그 중요성이 높아진 것은 중국의 현상변경 행태와 유의미한 상관성이 있다. 부상한 중국이 현상변경국임을 자처하면서 대만의 가치가 되레 높아지고 있는 것이다. 중국은 '하나의 중국'을 내세워 필요하다면 무력으로라도 대만과 통일할 수도 있다는 엄포를 놓는 등 무력투사 가능성을 배제할 수 없는 상황이 이어지고 있다. 그런데 이를 방치하게 된다면 규칙기반 국제질서가 무너지는 상황에 직면하기 때문에 대만 문제가 전 세계 문제로 비화된 상황이다. 그렇다면 대만은 내부적으로 자유주의적 질서를 지키기 위한 열정을 어느 정도 지니고 있을까? 대만은 국제정치적으로는 국가가 아니다. 중국의 방해로 대만의 유엔 가입은 사실상 원천 차단된 상태다. 하지만 대만은 내부적으로는 중화민국(中華民國)이라는 단어를 자랑스러워하며 1912년 건국한 자유의 역사를 지닌 공화국으로 인식한다. 물론 대만을 중국의 일부로 보는 진영과 독립을 지향하는 세력으로 나뉘고 있지만 스스로를 공화국의 시민이라 여기면서 일상을 지낼 만큼 자유민주주의 국가로서의 정체성이 있다. 한편 대만은 지리적으로 섬이라는 특성으로 인해서 해양에서 오는 위협에 대비하는 사안이 중요할 수밖에 없는데 최근 중국이 대만해협 무력현시 등 해양공세를 높이는 상황이라 해양인식이 더 중요해지고 있다. 외부에서 바라보던 대만에 대한 이러한 시각에 더해서 대만 내부에 대해 이해하는 계기를 통해 한국의 해양력에 대해 생각해 지점을 따져보는 기회가 있었다. 한국의 해양경찰청에 해당하는 대만 해순서 본부를 직접 방문했을 당시 임무 현황 등이 포함된 기관 브리핑이 있었고 최근 중국의 해양강압 상황도 설명되었다. 그런데 다소 놀라운 점은 현장방문을 통해 '작지만 약하지 않은' 모습이 여러 곳에서 포착되었다는 것이다. 우선 작은 대만의 해경 전력이 결코 약하지 않았다. 해순서 브리핑 담당자는 해경 함정이 173척이라고 자랑스럽게 소개했는데 외교적으로는 국가로 대우받지 못하고 있는 현실을 고려하면 결코 적지 않은 숫자다. 사실 대만의 군사력 순위는 23위 수준으로 결코 약하지 않다는 사실을 상기하는 계기도 되었다. 그보다 더 놀라운 점은 중국의 해양공세에 대응하는 와중에도 대만 당국이 대만해협이나 연안에만 집착하지 않는 모습이 역력했다는 것이다. 임무해역 소개 상황도에는 단지 대만해협 뿐 아니라 남중국해, 한반도 해역, 일본 근해까지 포함된 사실상 서태평양 전체를 포함하고 있었다. 해순서 본부와 1시간가량 떨어진 조함훈련장 내부에 새겨진 지도는 단지 서태평양을 넘어서 세계를 향하고 있었다. 해경 부두에 정박된 함정인 CG128(Cutter Yilan)을 방문했을 때는 3000마일(약 4828㎞) 떨어진 일본 동부 해역에서 화재로 조난에 처한 대만 어선을 해당 함정이 직접구조한 사례가 소개되었다. 대만 해경의 구조임무가 먼바다에서도 실제로 이루어지고 있음을 확인한 계기였다. 특히 함명 앞에는 ROC(Republic of China)라는 문구가 있었는데 최근에는 Taiwan ROC라는 문구도 새겨넣는다며 사실상 국가 전력이라는 점을 강조하는 모습이 인상적이었다. 이러한 모습을 통해 '작지만 대양을 바라보는 대만'으로 규정하기에 무리가 아니란 생각이 들었다. 그렇다면 한국의 해경과 해군은 어떨까? 한국은 경제적으로는 선진국으로 군사적으로는 강국이다. 한국은 2022년에는 사실상 전 세계를 대상으로 하는 인도-태평양전략도 발표했다. 이런 상황이라면 대만이 대양을 주시한다면 한국이 대양을 주시하는 것은 ‘사치’가 아닌 ‘가치’ 그 자체다. 대만이 먼바다에서도 해양력을 발휘할 수 있다면 대만 코앞의 해역을 지키는 역량과 가치도 시너지를 창출할 수 있다는 셈법을 갖고 있을 것이다. 이러한 전략적 사고는 한국도 크게 다르지 않을 것이다. 그렇다면 한국의 해양당국은 아프리카 해역, 북극해, 지중해 등 주요 해역에서 한국의 상선, 어선이 조난 등 도전에 직면하면 자강 기반 해양자산으로 이를 해결해 줄 수 있을 정도로 임무해역을 확장시켰는지 아니면 여전히 한반도 해역에 붙박인 지 따져볼 지점은 없을까? 해군본부, 해경청, 작전사령부, 함대사령부 등 한국의 해양력에서 가장 중요한 역할을 하는 주요 기관에서 한반도 전구, 한반도 주변 해역만을 가리키는 지도만 바라보아야 하는 지 아니면 전 세계를 조망하는 대양이 담긴 지도도 바라보아야 하는 지 진지하게 생각해 보는 것은 어떨까? 정리= wangjylee@fnnews.com 이종윤 기자
2024-06-10 14:26:23[파이낸셜뉴스]【베이징=이석우 특파원】중국과 대만 사이의 긴장이 높아지고 있는 가운데, 친미 성향의 민진당의 대만 차기 정부가 20일 출범한다. 취임식을 앞두고 라이칭더 차기 총통의 취임 연설에 어떤 내용이 담길 지 중국, 미국 등 각국이 촉각을 곤두세우고 있다. 앞으로 4년 동안의 국정 기조를 담을 취임 연설에는 중국과 대만간 양안 관계의 방향을 가늠하는 내용도 담기기 때문이다. 라이칭더 정부의 입장에 따라서는 양안 관계가 출렁이고, 당장 중미 관계 악''화와 한국과 일본에도 직접적인 영향을 미치는 대만 해협의 안정을 흔들수 있는 까닭이다. 19일 자유시보 등 대만 언론에 따르면, 라이칭더 차기 총통은 일단 양안 간 현상 유지를 다짐하고 새 정부가 안정된 현상이 침식되지 않도록 더 많은 노력을 기울이겠다라고 선언할 방침이다. 현상 유지에 방점을 두면서 중국을 자극하는 것을 피하겠다는 입장이다. 전임 차이잉원 정부의 정책을 유지해 나가겠다는 자세이다. 이 경우, 양안 관계는 계속 긴장과 '불통 상태'가 계속될 것으로 보인다. 라이칭더, 대등한 지위에서 언제든 중국과 대화 용의 차이이원 정부에서 부통령을 지낸 그는 “대만 정부는 대등한 지위에서 상호 존중을 전제로 언제든지 중국 당국과 대화의 문을 열어놓고 있다.”는 입장을 밝혀왔다. 민진당 정부는 '중국과 대만은 하나'라는 입장을 부인해 왔다. 차이 총통은 지난 2021년 대만 건국기념일(쌍십절) 행사에서 자유민주적 헌정 체제, 대만·중국 서로 종속 불가 , 주권 침해·합병 불가, 대만 국민 뜻에 따른 대만 미래 결정 등의 4개 견지론을 주장한 바 있다. 중국은 '하나의 중국 원칙'을 받아들이지 않고, 중국과 대만은 별개의 국가라고 주장해 온 대만과 공식 대화를 피하면서, 대만의 제1야당이자 국회 다수당인 국민당과 대화 통로를 유지하고 있다. 이런 가운데 17일 대만 입법원(국회)에서는 제1야당이면서 다수당인 친중적인 국민당 주도의 쟁점 법안을 둘러싸고 여야 입법의원(국회의원)들간의 난투극을 방불케 하는 집단 몸싸움이 벌어졌다. 쟁점 법안의 내용이 국회의원과 국회의 정부에 대한 견제권 강화를 골자로 하는 '5대 국회 개혁안'을 담았다. 출범도 않은 민진당 새 정부의 험로를 예상케 한다. 대만중앙통신 등에 따르면, 민진당 의원들은 국회에서 법안의 강행 처리를 막기 위해 연단으로 올라가 점거를 시도했고, 이를 저지하는 국민당 의원들과 심한 몸싸움을 벌이며 물리적으로 충돌했다. 이 과정에서 일부 의원들 사이에서는 주먹질과 발길질이 오갔다. 또 일부는 연단에서 떨어지거나 넘어지기도 했다. 다쳐서 병원으로 실려 간 의원들은 민진당 5명, 국민당 1명 등 총 6명에 달했다. 국회 주변에서는 여야 지지자들이 모여 법안 통과와 거부를 촉구하는 대규모 찬반 시위도 벌였다. 주리룬 국민당 주석, "민진당은 불법 정당, 라이칭더는 총통 취임 말라"고 강공 국민당 출신의 한궈위 입법원장(국회의장)은 산회를 선포하고 오는 21일 국회에서 표결 절차를 재논의할 것이라고 발표했다. 라이칭더 차기 총통은 여야 충돌 이후 소셜미디어를 통해 "부상을 입은 의원들과 당원들에게 애도와 위로의 뜻을 전한다"면서 국회와 야당을 향해 "헌법을 준수해 합리적인 논의로 돌아가야 한다"라고 촉구했다. 이에 대해 주리룬 국민당 주석은 민진당을 "폭력적이고 불법적인 정당"이라고 비난하면서 라이 당선인을 향해 "총통에도 취임하지 말라"라고까지 요구했다. 여당인 민진당은 "국회 개혁이란 명목으로 권력 남용 소지가 있는 이 법안을 강압적으로 추진하는 것은 헌법을 훼손하는 것"이라며 반대해 왔다. june@fnnews.com 이석우 대기자
2024-05-19 14:58:23[파이낸셜뉴스] 최첨단 방사선 치료인 양성자와 중입자의 치료 효과를 메타분석으로 비교한 연구가 국내에서 처음으로 나왔다. 메타분석은 특정 주제에 대한 여러 연구들을 일정한 체계에 따라 종합해 고찰 하는 연구방식이다. 삼성서울병원 방사선종양학과 박희철·이태훈 교수팀은 양성자치료와 중입자치료의 효과와 안전성을 메타분석 연구 결과, 치료부위 암재발 예방 효과 양성자가 중입자에 비해 31% 높은 것으로 나타났다고 7일 밝혔다. 연구팀에 따르면 양성자치료와 중입자치료를 주제로 2023년 6월까지 발표된 논문 3983건 가운데 메타분석에 필요한 환자에 대한 정의와 치료 방법, 방법에 따른 차이, 치료 결과까지 모두 다룬 연구 18건이 추려졌다. 연구팀이 분석한 논문에서 양성자치료를 받은 환자는 947명, 중입자치료를 받은 환자는 910명으로 집계됐다. 방사선종양학과 전문의 4명이 각각의 논문을 살펴본 결과, 양성자가 중입자와 비교해 종양 국소제어 효과가 더 우수한 것으로 나타났다. 반면, 치료의 성패를 가늠하는 또 다른 지표인 전체 생존율(OS), 무진행 생존율(PFS), 부작용은 두 치료법에서 통계적으로 유의한 차이는 확인되지 않았다. 국소 제어는 치료받은 부위에서 암이 재발하지 않는 것을 말한다. 연구에서 양성자로 치료받은 부위에서 암이 다시 발생할 위험이 중입자보다 31% 낮은 것으로 나타났다. 암 종별로 하위 분석을 진행했을 때도 마찬가지였다고 연구팀은 전했다. 이 같은 결과는 두 치료법 모두 입자선치료란 공통점에서 기인한 것으로 풀이됐다. ‘브래그피크’가 특징인 입자선은 일정 속도로 끌어올린 양성자나 중입자가 몸 속 암세포를 타격하는 순간 에너지를 방출하고 사라진다. 암 세포 이외 다른 정상 조직에 영향을 최소화할 수 있어 입자선 치료법을 기대하는 이유다. 다만 수소에 기반한 양성자와 달리 탄소를 이용하는 중입자는 더 강한 에너지를 실을 수 있지만 더 무거워 암 타격 이후 잔존선량을 조절하는 게 쉽지 않다는 게 과제다. 반면, 양성자치료는 2019년 기준 전 세계적으로 25만명 이상이 받았다는 통계가 있을 만큼 안전성과 안정성 둘 다 충분한 검증이 이뤄져 있다. 이번 연구에서도 양성자치료는 선행 연구가 많아 치료결과와 부작용 모두 예측 가능한 범위였지만, 중입자치료는 도입 단계여서 메타분석에 필요한 자료가 충분하지 않은 게 한계로 거론됐다. 유규상 교수는 “중입자는 도입국가가 많지 않고, 전 세계적으로 통용되는 표준화된 치료모델이 정립되어 있지 않아 양성자와 정확한 비교가 이뤄지려면 추가 연구가 필요하다”고 설명했다. 박희철 교수는 “두 치료법 모두 환자를 위해 각각의 쓰임이 있다”면서 “치료법 자체 보다 환자 상태에 맞는 방법을 선택하는 적정 진료가 더 중요한 만큼 이후 연구로 올바른 치료모델을 규명하겠다”고 말했다. 이번 연구에는 충북대병원 방사선종양학과 유규상 교수, 제주대병원 방사선종양학과 김강표 교수, 건국대병원 방사선종양학과 장정윤 교수 및 싱가포르 국립암센터, 일본 국립암센터, 대만 장경병원 양성자치료센터가 공동으로 참여했다. camila@fnnews.com 강규민 기자
2024-05-07 09:30:43[파이낸셜뉴스] 네이버가 13년 동안 세계적 메신저로 키워낸 라인의 경영권을 일본에 빼앗길 처지에 놓였다. 라인야후는 네이버와 일본의 소프트뱅크가 절반씩 지분을 가진 회사로, 네이버가 개발한 일본 국민 메신저 ‘라인’과 소프트뱅크가 운영하는 최대 포털 ‘야후’를 서비스하는 회사다. 일본정부는 지난해 11월 라인의 고객 정보를 관리하는 네이버의 클라우드(가상 서버)가 해킹을 당하자, 라인야후에서 네이버 측 지분 정리를 요구하고 있다. “한국 기업이 경영권을 행사하기 때문에 해킹에 대한 대처가 미흡하다”는 이유다. 정치권과 학계에서는 라인 메신저 플랫폼을 자국화하려는 일본 정부의 속내를 의심하며, 한국 정부의 긴밀한 대처가 시급하다는 지적이 나온다. 윤상현 국민의힘 의원은 25일 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)에 "지난해 발생한 네이버 클라우드 해킹 사건으로 라인 앱 이용자의 정보유출이 우려된다며 일본 정부가 네이버에 대한 의존도를 줄이고 소프트뱅크가 주도권을 쥐도록 행정지도로 지분매각을 요구하고 나선 것인데 납득할 수 없는 과도한 조치"라고 지적했다. 해킹 사고에 대해 일본 정부가 원인분석과 재발방지에 나서는 것은 당연한 일이지만 보완조치나 벌금 등의 페널티가 아닌 지분정리까지 요구한 것은 지나친 압박이라는 이유에서다. 이어 "네이버가 일본 이용자 정보를 불법 활용한 것도 아닌데 정보를 악용한 적대국의 기업에게나 적용할법한 과도한 조치로 압박에 나서는 것은 불필요한 오해를 불러일으키고 외교적 문제로도 비화될 수 있다"고 우려했다. "소프트뱅크, 내달 9일 목표로 네이버 보유 라인야후 주식 매입 추진" 전날 일본 교도통신 등 현지 언론 등에 따르면 소프트뱅크는 지난해 라인 개인정보 유출 사고를 빌미로 일본 정부로부터 행정지도를 받은 후 라인야후 중간 지주사 A홀딩스 주식을 네이버로부터 매입하기 위한 협의를 추진하고 있다. 교도통신은 소프트뱅크가 "라인야후의 근본적 개혁을 위해서는 약간의 주식을 취득하는 것만으로는 불충분해서 일정한 비율의 주식을 매입하려 한다"며 "내달 9일 결산 발표를 분기점으로 삼아 협의를 서두르려 한다"고 전했다. 네이버와 소프트뱅크는 라인야후 대주주인 A홀딩스 주식을 50%씩 보유하고 있어 양사가 라인야후의 실질적인 모회사다. 교도통신 보도대로 소프트뱅크가 네이버로부터 충분한 수준의 A홀딩스 주식을 인수해 독자적인 대주주가 되면 네이버는 13년 전 출시해 세계적 메신저로 키워낸 라인의 경영권을 잃게 된다 네이버는 2011년 6월 일본에 라인 서비스를 출시해 세계적인 메신저로 성장시켰다. 현재 일본 내에서 한 달에 1번 이상 이용하는 사람 수가 9600만 명에 이르는 등 일본 국민 메신저로 성장했다. 라인은 태국(5500만명), 대만(2200만명), 인도네시아(600만명) 등 아시아시장에서도 높은 점유율을 자랑해 전세계적으로 이용자가 2억명에 달한다. 전문가 "정부, 국익 차원 플랫폼에 관심 필요" 학계에서도 해킹 사고에 대한 책임으로 라인 지분 정리를 요구하는 것은 일본 정부의 과도한 개입이라는 해석이 나온다. 특히 일본은 우방국인 한국 기업을 겨냥했다는 점에서 외교적으로 논란의 여지가 있다는 게 전문가들의 분석이다. 성동규 중앙대학교 미디어커뮤니케이션학과 교수는 뉴시스에 "일본의 주장은 논리적 근거도 없고 소유권에 대해 부당한 개입을 요구하는 것"이라며 "한국 정부도 일본과의 여러 경제 조약, 협정 등을 면밀히 검토해 외교적 차원에서 재빠르게 대응을 해줘야 한다"고 지적했다. 권남훈 건국대학교 경제학과 교수는 "일본 입장에서는 전국민이 쓰는 라인 서비스를 외국 업체가 장악을 하는 것이기 때문에 불안감을 느꼈을 것이고, 이번 압박은 다분히 정치적 배경이 있을 것"이라며 "한국 정부가 일본과 충분히 신뢰를 쌓을 만한 동맹관계를 어필하면서 대응해나가는 등 국제 협력이 필요하다"고 조언했다. 중앙대 위정현 다빈치가상대학장(한국게임학회장)은 "미국의 중국 틱톡 때리기나 구글코리아 보호 움직임에서 볼 수 있듯 플랫폼은 장기적인 국익 차원의 문제가 됐다"며 "우리 정부도 라인 사태에 관심을 갖고 있으며 심각성을 인지하고 있다는 입장을 표명할 필요가 있다"고 강조했다. moon@fnnews.com 문영진 기자
2024-04-25 23:48:07