[파이낸셜뉴스] 한국에너지기술평가원(에기평)과 한국토지주택공사(LH)는 한국형 산업도시 및 스마트시티 수출을 위해 상호 협력을 위한 업무협약을 체결했다고 16일 밝혔다. 이번 업무 협약은 LH가 조성하는 한국형 산업도시 및 스마트시티에 에기평의 에너지기술개발사업 성과를 적용, 경쟁력을 강화하고 일자리창출을 지원한다는 내용이다. 이를 위해 양 기관은 △에너지 효율적 산업도시 조성 협력 △에너지 통합관제 등 혁신기술·서비스의 스마트시티 적용 및 실증 등에 협력한다. 양 기관의 협력이 확대되면 해외 스마트시티 개발 사업 및 국내 기업의 해외 개발사업 진출에 시너지를 낼 것으로 기대된다. 임춘택 에기평 원장은 "에기평과 LH가 협력해 한국형 산업도시 해외개발을 성공적으로 추진한다면 국가 경제 체질을 고도화하는 마중물이 될 수 있다. 코로나 이후 경제침체를 극복하고 일자리를 창출할 수 있는 메가 프로젝트가 될 것"이라고 말했다. skjung@fnnews.com 정상균 기자
2020-10-16 14:38:43우리나라가 차세대 성장동력으로 삼고 있는 '한국형 스마트시티 국가시범도시'가 아세안을 해외수출 첫 출발점으로 목표 삼아 대대적인 홍보에 나선다. 국토교통부는 동아시아 정상회의(EAS)부대행사로 11일부터 15일까지 5일동안 싱가포르 선텍 컨벤션센터에서 열리는 '아세안 스마트시티 전시회'에 참여해 한국 스마트시티에 대해 집중 홍보를 한다고 12일 밝혔다. 이번 행사는 한국을 포함해 싱가포르, 미국, 중국, 일본, 호주, 러시아 등 7개국이 참여해 각국의 스마트시티 정책, 기술을 소개하고 아세안과 협력계획을 전시하고 있다. 국토부는 이번 회의에서 지난 9월부터 말레이시아 코타키나발루와 추진하고 있는 스마트시티 시범사업 계획을 설명하고 이를통해 아세안 스마트시티 네트워크 비전을 아세안 현지에서 적극적으로 알리겠다는 계획이다. 특히, 한국 스마트시티의 강점과 정책 추진현황, 국가 시범도시(세종 5-1생활권, 부산 에코델타시티)의 미래상을 슬라이딩 스크린을 통해 증강현실(AR)로 구현한다. 우리니라는 이번 전시회에서 세계적인 정보통신기술(ICT) 기반시설과 건설 경쟁력을 바탕으로 세계 최초로 법률 제정을 통해 한국 고유 브랜드인 유비쿼터스 도시(U-City) 구축사업의 추진과정을 소개한다. 또 최근 사물인터넷(IoT), AI 등 첨단기술을 도시단위에 접목하기 위해 4차 산업혁명위원회와 스마트시티 특위를 중심으로 각종 규제개선과 제도적 지원을 통해 도시 혁신과 경제활성화를 주도했다는 점을 강조한다. 이와함께 아세안 스마트시티 네트워크와 관련해 말레이시아와의 스마트시티 시범사업 추진 계획에 대해서도 집중 홍보해 향후 다른 나라와의 협력 모범사례로 활용할 계획이다. 국토부는 한국의 스마트시티 수출기반 강화를 위해 현재 아세안 스마트시티 네트워크에 참여하고 있으며 지난 9월 말레이시아 코타키나발루를 협력도시로 선정하고 스마트시티 플랫폼 침 스마트 물관리 시범사업을 주 내용으로 하는 협력의향서(LOI)를 전달했다. 국토부는 이 시범사업이 한국의 국가시범도시를 모델로 아세안 국가에 진출하는 최초 사례로 보고 내년 중 말레이시아 정부와 기본구상(CP) 또는 마스터플랜(MP)을 수립할 계획이다. kwkim@fnnews.com 김관웅 부동산전문기자
2018-11-12 10:42:31한국토지주택공사(LH)는 21일 LH 서울 지역본부에서 쿠웨이트 압둘라 신도시사업에 참여하는 설계업체 대표자들과 압둘라 신도시 마스터플랜 및 실시설계용역의 성공적 수행을 위한 사장단회의를 개최했다. 이날 회의에서 ㈜선진엔지니어링의 배성진 사장을 비롯한 ㈜동명기술공단 신희정사장, ㈜동일기술공사 황주환사장, ㈜포스코A&C 이필훈 사장, ㈜현대종합설계 엄필현 사장 등 8개 참여회사 대표이사와 관계자들은 신도시 사업의 성공적 추진을 위한 향후 사업진행 방향과 협력방안을 논의하고 사업성공을 위한 결의를 다졌다. 박상우 사장은 “압둘라 신도시사업에 대한 주변 중동국가들의 관심이 높은 만큼, 이번 과업이 제2의 중동건설붐으로 이어질 수 있도록 자부심과 책임감을 갖고 본 사업에 매진해 달라”면서 ”LH와 설계회사간 긴밀한 협력과 노력을 토대로 해외 첫 스마트 신도시 수출사업인 압둘라 신도시를 세계적 수준의 스마트 신도시로 건설하자“고 말했다. true@fnnews.com 김아름 기자
2017-04-21 15:57:59우리나라가 쿠웨이트에서 경기 성남시 분당의 3배 규모의 스마트 신도시를 짓는다. 스마트시티 수출 1호 사업으로 사업비 규모만 무려 4조원이 넘는다. 쿠웨이트에서 짓는 사우스 사드 알 압둘라 스마트시티는 국토교통부와 쿠웨이트 주택부 간 협력사업으로 추진돼 왔으며 3일(현지시간) 쿠웨이트 사우스 사드 알 압둘라 신도시 개발을 위한 마스터플랜 용역계약이 체결됐다. 쿠웨이트 사우스 사드 알 압둘라 스마트시티사업은 단순 도급 수주가 아닌 이익률이 높은 고부가가치사업으로 마스터플랜부터 참여한 것은 사상 최초다. 쿠웨이트는 현재 총 9개 신도시를 추진 중으로 이번 압둘라 신도시 이외 마스터플랜 용역자가 결정된 것은 1곳(미국)이어서 우리나라는 이번 계약을 통해 남은 7개 신도시사업에 진출할 수 있는 유리한 위치를 선점했다고 국토부는 설명했다. 쿠웨이트 사우스 사드 알 압둘라 신도시개발사업은 택지개발사업비만 4조4000억원에 이르며 주택 등 건물사업까지 합치면 수십조원에 이를 것으로 예상되는 매머드급 사업이다. 한국토지주택공사(LH)가 총괄관리자가 돼 시공과정에서 우리나라 기업이 참여할 가능성이 매우 높아졌다. 이번 압둘라 신도시 마스터플랜 용역을 통해 사업타당성 분석 후 내년 건설.재무부문 투자자를 중심으로 코리아 컨소시엄을 구성하고 쿠웨이트와 공동으로 특별목적회사(SPV)를 설립해 이르면 2019년 착공하게 된다. 마스터플랜 용역규모는 433억원으로 SPV 설립 전에 LH 주도로 마스터플랜을 수립하고 사업타당성 분석 후 SPV가 신도시 개발 본사업을 진행할 계획이다. 이는 한국과 쿠웨이트 간 전방위적으로 이루어진 인프라 협력외교가 결실을 맺은 것으로, 정부 차원의 사업 발굴과 예비타당성 조사 지원을 거쳐 신도시 건설경험이 풍부한 LH의 전문적인 지원까지 촘촘히 이루어진 결과다. 쿠웨이트는 2015년 3월 한·쿠웨이트 정상외교와 5월 쿠웨이트 국회의장 방한 시 한국에 신도시 사업 제안을 요청해왔고 국토부에서 이를 해외건설시장 개척 지원사업으로 선정, 예비타당성 조사를 거쳐 사업을 추진하게 됐다. 쿠웨이트 정부는 한국의 신도시개발 경험과 역량에 신뢰를 보이며 적극적인 협력의지를 보여왔다. 2015년 12월 제안서 제출 후 지난해 3월 주택부 장관이 방한해 사업추진을 협의했고 5월 자베르 총리 방한 시에는 국토부와 쿠웨이트 주택부 간 '신도시개발 협력 MOU'를 맺어 사업 추진의 제도적 기반을 마련했다. 최근에도 강호인 국토부 장관이 쿠웨이트를 방문해 사바 국왕과 자베르 총리를 면담, 안정적 주택공급의 중요성에 공감하고 포괄적 협력을 합의했다. true@fnnews.com 김아름 기자
2017-04-03 17:33:59국내 건설업체로 구성된 컨소시엄이 쿠웨이트에서 4조원대 규모의 스마트시티 사업을 수주했다. 스마트시티 사업은 정부가 국내 건설사들의 새로운 성장동력으로 육성하기 위해 적극 지원하고 있는 분야로 이번에 수주한 사업은 우리나라 분당 크기의 신도시로 설계예산만 433억원에 달한다. 국토교통부는 우리나라 국토부와 쿠웨이트 주택부가 협력구도하에 추진중인 쿠웨이트 사우스 사드 알 알둡라 신도시 개발사업 마스터플랜 및 실시설계 용역의 국제입찰 결과 선진 컨소시엄이 우선협상자로 최종 선정됐다고 22일 밝혔다. 선진 컨소시엄에서 마스터플랜은 선진, 동명, 동일, Perkins, 시범주택은 포스코A&C, 현대종합설계, 스마트 도시는 포스코ICT, 타당성조사는 삼일PWC가 맡게 된다. ■압둘라 신도시 분당급 규모의 최고 입지 압둘라 신도시는 쿠웨이트의 수도인 쿠웨이트시티 중심으로부터 서측으로 30km 떨어진 분당급 신도시를 건설하는 계획이다. 면적은 64.4㎢, 2만5000~4만 가구 규모, 추정사업비 약 4조4천억원으로 쿠웨이트 정부가 추진하고 있는 9개 신도시 중 입지가 가장 뛰어나다. 압둘라 신도시 사업은 한국의 스마트 도시 모델을 처음으로 해외에 도입하는 수출 1호 모델이다. 마스터플랜 수립 이후 한국이 본 사업에 쿠웨이트와 공동으로 투자할 경우 쿠웨이트 정부가 신도시와 연결되는 기반시설 설치비용을 부담하고, 미분양된 택지와 주택을 매입하는 내용까지 협의된 바 있다. 쿠웨이트는 자국 남성이 결혼할 경우 주택을 무상으로 공급하는 정책을 추진 중이나, 대기자의 수요를 충족시키지 못하고 있는 실정이다. 압둘라 신도시는 쿠웨이트가 계획하는 9개 신도시 사업 중 세대수 3만의 알 무틀라(South Al Mutlaa) 신도시 후 두 번째로 준공되는 신도시로서, 쿠웨이트 국민들의 주거복지 향상에 큰 기여를 할 것으로 전망된다. ■마스터플랜 수립후 2019년 본격 착공 이번 마스터플랜 용역은 압둘라 신도시의 전반적 도시 계획을 담고 사업 타당성 조사와 토목설계, 시범주택단지 건축설계, 전력설계, 정보통신설계 등 실시 설계까지 포함한 포괄적 용역이다. 설계예산만 433억원에 달하는 용역 비용 일체는 쿠웨이트 정부가 부담하게 되며, 선정된 업체는 LH와 계약 후 공동으로 압둘라 신도시 마스터플랜 용역을 수행하게 된다. 압둘라 신도시 마스터플랜 용역을 통해 사업타당성이 있다고 판단될 경우 내년 중 예비 LH 컨소시엄을 구성하고, 쿠웨이트와 공동으로 특수목적회사(SPV) 설립 후 2019년에 착공하게 된다. 국토부 관계자는 "동 사업이 한국의 신도시 경험과 기술, 그리고 쿠웨이트의 주거문화가 잘 융합된 스마트 도시로서 쿠웨이트와 한국의 자랑거리가 될 수 있도록 지원해 나가겠다"고 전했다. 이번 설계용역은 지난해 6월 쿠웨이트를 방문한 LH 박상우 사장이 쿠웨이트 주거복지청장과 신도시 사업 추진방안을 직접 논의해 LH가 설계용역을 발주하고 엔지니어링업체를 선정'하기로 합의한 데에 따른 것으로 그동안 용역발주를 준비해 왔다. 한영준 기자
2017-01-22 17:13:27서울시의 모바일 민원처리시스템인 '서울 스마트 불편신고'가 인구 1200여만 명의 인도 최대 도시 뭄바이시에 도입된다. 서울시는 전자정부 관련 협력 사업 파트너인 세계은행, 한국 경제발전경험공유사업(KSP)을 추진하는 한국수출입은행과 '인도 뭄바이시 ICT를 활용한 시민참여 시스템 개발사업'(CPS)을 공동기획, '서울 스마트 불편신고' 정책을 수출하게 됐다고 8일 밝혔다. '서울 스마트 불편신고'는 시설물, 교통, 환경 등 모든 분야에서 시민들이 느끼는 불편사항을 스마트폰 앱이나 웹사이트를 통해 실시간 신고하고, 처리과정과 결과까지의 모든 과정을 신속하게 제공받는 모바일 민원처리시스템이다. 2012년 8월부터 운영중인 이 시스템안 서울시(정책 수출)-세계은행(개발도상국 지원)-한국수출입은행(정책 컨설팅)-국내 중소기업 ㈜씨이랩과 SOA C&M(기술력) 4자간 합작품이다. 서울시는 시가 보유한 '서울 스마트 불편신고' 정책 노하우를 제공하고, 한국수출입은행은 이를 인도 뭄바이시 실정에 맞도록 활용 방안을 모색하는 컨설팅을, 세계은행은 15만 달러 예산 지원을 통해 개발 사업을 지난 11월 발주했다. 이를 시스템 개발 기술력을 가진 국내 중소기업 ㈜씨이랩과 SOA C&M이 수주 해외 판로를 개척했다. 다만 인도 뭄바이시는 인터넷 기반 시설이 서울과 다른 점을 감안해 전화신고, 문자신고 등 시가 초기 도입했던 신고 및 처리결과 통보 프로세스를 구축, 내년 상반기 중에는 실제 활용에 들어갈 예정이다. 인도 뭄바이시는 열악한 상하수도 기반시설 등으로 인해 시민 민원이 끊이질 않고 있으나, 민원 신고를 위해서는 직접 시민들이 관공서를 찾아가야 하고 어떻게 처리되고 있는지 처리결과 조차 알 수 없는 형편이다. 아울러 이번 사업과 관련해 내년 1월 인도 뭄바이시 공무원들이 정책 노하우 견학을 위해 서울시에 방문할 예정으로, 시는 시의 다양한 우수정책을 소개할 계획이다. 서울시 김경서 정보기획단장은 "앞으로도 서울시의 선진적인 전자정부 우수정책을 해외도시에 적극적으로 전파해 상생을 도모함은 물론 국내 중소기업의 해외 진출 교두보로 역할을 할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다. win5858@fnnews.com 김성원 기자
2014-12-08 14:09:07한국토지주택공사(LH)는 지난달 21일 인도 마하라스트라주 깔리안-돔비블리시와 스마트도시 건설을 위한 전략적 파트너십에 관한 양해각서(MOU)를 체결하고 6일 마하라스트라 주청사에서 체결기념식을 가졌다고 7일 밝혔다. 깔리안-돔비블리 스마트시티는 인도 모디정부의 100대 스마트시티 계획에 따라 지난해 9월 제2차 스마트시티로 지정된 곳으로 인도의 경제수도인 뭄바이 인근에 위치하고 있다. LH는 그간 한-인도 협력개발사업의 일환으로 뭄바이가 소재한 마하라스트라주 내에 지정된 7곳의 스마트 도시를 대상으로 집중적으로 검토 및 협의한 결과, 입지 및 수요여건, 인도 행정당국의 협력 및 사업참여 조건등이 양호한 깔리안-돔비블리 스마트시티를 최종선정했다. 인도 정부는 생활용수, 상하수도, 전력, 통신, 교통 등 인프라 개선을 통한 경제성장과 생활수준 향상을 위해 인도 전역에 100개의 스마트시티 건설을 추진하고 있으며 지난해 20개 시범사업 선정을 시작으로 현재까지 60개의 도시가 지정됐고 올해안에 나머지 도시가 추가로 지정될 계획이다. 이번 양해각서가 체결된 인도 깔리안-돔비블리 스마트 도시는 뭄바이에서 동측으로 약 30㎞ 떨어져 있고, 뭄바이로 통근하는 인구가 많고, 주변에 많은 산업단지 조성이 추진되고 있거나 계획 돼 입지여건이나 수요여건이 양호한 지역으로 알려졌다. 특히 깔리안-돔비블리 스마트 도시는 토지확보를 위한 초기 투자비용이 없는 환지개발방식으로 진행하게 되며, 환지방식에 따른 토지확보는 깔리안-돔비블리시가 전적으로 책임지는 것으로 역할을 분담, 리스크를 해소했다. 사업비를 충당하는 체비지 외에 사업비의 최소 50%를 주민이 부담하는 방식으로 개발사업 모델을 구축, 사업투자 규모도 최소화한 것이 가장 큰 특징이다. LH는 KDMC 스마트신도시 1단계 개발사업의 연내 가시화를 위해 다음달부터 인도 현지 깔리안-돔비블리시에 도시개발분야 직원 2인을 상주시켜 인도측과 공동으로 환지계획 초안를 작성, 연내 마하라스트라 주정부로부터 승인을 받음으로써 LH가 사업시행자로서 인도 스마트시티 제1호 사업에 참여할 계획이다. true@fnnews.com 김아름 기자
2017-04-07 11:08:56[파이낸셜뉴스] 한화시스템이 유럽 맞춤형 방산 솔루션으로 유럽 시장을 공략한다. 한화시스템은 지난 3일부터 6일까지 나흘간 폴란드 키엘체에서 열리는 ‘MSPO 2024’에 참가한다고 4일 밝혔다. 순수 우리 기술로 개발한 소형 합성개구레이다(SAR) 위성을 비롯해 유럽 시장을 사로잡을 초연결 솔루션으로 폴란드를 비롯한 유럽 시장 수출 판로 확대에 나선다는 의지다. MSPO는 1993년부터 매년 폴란드에서 열리고 있는 국제 방위산업 전시회다. 유럽 3대 방산 전시회 중 하나로, 올해로 32회째를 맞이했다. SAR 위성은 레이다파를 사용해 광학 위성으로는 관찰이 쉽지 않은 야간이나 구름이 낀 날씨 속에서도 고해상도 영상을 촬영할 수 있다. 한화시스템이 개발한 소형 SAR 위성은 일반 위성과는 다르게 탑재체와 본체와 태양전지판이 일체화된 형태다. 다수의 전장품을 하나로 통합해 발사체에 최대한 많이 실을 수 있도록 설계되어 발사 비용이 크게 절감될 것으로 기대된다. 한화시스템은 이번 전시에서 폴란드 제2의 도시 ‘크라쿠프’를 촬영한 모습을 최초 공개했다. 크라쿠프는 17세기 초반, 폴란드가 바르샤바로 수도를 옮길 때까지 폴란드-리투아니아 연방의 수도였다. 미래 지상전투체계에 최적화된 지휘통제 통신 통합 솔루션인 'MOSS 플랫폼'도 선보인다. MOSS 플랫폼은 기존 전차·장갑차·지휘관차량 등의 기동형 플랫폼에 탑재되는 다양한 통신장비를 한 개의 플랫폼으로 통합했다. 군 위성 통신 서비스 이용에 특화된 초소형 단말기인 휴대용 ESA 단말기도 모습을 드러낸다. ESA는 전자식 빔 조향 안테나다. 위성 통신을 위해 사용자의 물리적 조작 없이 전자식으로 위성을 자동 지향해 통신을 가능하게 하는 차세대 기술이다. 소형·경량·저전력 설계를 바탕으로 ESA 송수신 안테나, 전원 및 제어부, 모뎀이 일체화된 형태로 구성돼 휴대성을 극대화했다. 통합 단말기, 일반 상용 스마트폰과도 연동 사용이 가능하다. 통합 단말기는 다계층∙초연결을 지향하는 우리 군의 미래 표준 모바일 통신플랫폼이다. psy@fnnews.com 박소연 기자
2024-09-04 09:40:45[파이낸셜뉴스]SK E&S는 4~6일까지 부산 벡스코(BEXCO)에서 열리는 2024 기후산업국제박람회(WCE)에 참가한다고 4일 밝혔다. 올해 2회째를 맞는 2024 WCE는 '기후 기술로 열어가는 무탄소 에너지(CFE) 시대'를 주제로 개최되며, 글로벌 기후 위기 대응과 탄소중립 목표 달성을 위해 전 세계의 기후·에너지 전문가들과 500여개 기업이 모여 최신 기술과 정책을 논의하는 자리다. SK E&S는 이번 박람회에서 △저탄소 액화천연가스(LNG) 및 탄소 포집·저장(CCS) △재생에너지 및 RE100 △수소 △에너지솔루션 △CFE City 등 5개 테마를 중심으로 존을 구성해 각 사업별 친환경기술 현황을 소개한다. 'LNG 및 CCS' 존에서는 천연가스 생산부터 유통, 소비에 이르는 전 영역에 CCS 기술을 적용한 ‘저탄소 LNG’ 사업을 확인할 수 있다. 이산화탄소가 어떤 방식으로 포집·저장 및 영구히 격리되는지 직접 체험해 볼 수 있는 'CCS 게임존'도 마련돼 있다. SK E&S는 내년 3·4분기부터 CCS기술을 적용한 호주 바로사-깔디따(CB) 가스전 생산을 시작해 연 130만t 규모의 저탄소 LNG를 국내로 직도입 할 예정이다. CB가스전은 장기간 안정적인 가스 공급을 통해 국가 에너지 안보에 기여할 뿐만 아니라 세계 최고 수준의 원가 경쟁력을 확보하고 있어 SK이노베이션 합병법인의 수익성 향상에 크게 기여할 전망이다. ‘재생에너지 및 RE100’ 존에서는 임자도 태양광 발전소(100MW), 전남해상풍력(900MW) 등 주요 재생에너지 사업장과 RE100 솔루션 사업 확대 현황을 전시한다. SK E&S는 올 상반기 기준 4.6GW 파이프라인을 보유한 국내 최대 재생에너지 사업자로, 다수의 기업들과 30여건의 전력구매계약(PPA)을 체결해 국내 RE100 시장에서 작년 말 기준 77%의 점유율을 확보하면서 수출 기업들의 RE100 이행을 돕고 있다. ‘수소에너지’ 코너에서는 이산화탄소 발생을 줄이는 혼소발전과 액화수소를 이용한 수소모빌리티 생태계 구축 등이 주요 테마로 전시된다. SK E&S는 충남 보령에 블루수소 생산시설 구축을 추진중이며, 세계 최대인 연 3만t 생산규모의 인천 액화수소 플랜트를 통해 액화수소를 보급하는 등 '대한민국 수소 모빌리티 생태계' 구축을 주도할 계획이다. ‘에너지솔루션’ 존에서는 국내외 스마트 그리드 솔루션과 전기차 충전 사업 현황 등 차별화된 기술력을 선보인다. SK E&S는 2021년 국내 최대 민간 배전망을 갖춘 부산정관에너지를 인수해 발전·배전·전력수요 등 최적의 통합운영을 할 수 있는 에너지솔루션 사업을 추진 중이다. ‘CFE City’ 존은 SK E&S의 다양한 친환경 에너지 기술이 적용된 미래 도시 모습을 한눈에 볼 수 있도록 구성됐다. 추형욱 SK E&S 대표이사 사장은 "전 세계는 기후 위기 해결과 에너지 안보 강화를 위해 현실적 대안을 제시하는 저탄소·친환경 에너지 공급 가속화를 추진하고 있다"며 "SK E&S는 SK이노베이션과 합병 이후에도 무탄소 에너지 시대를 주도할 토탈 에너지&솔루션 컴퍼니로 진화해 나갈 것"이라고 말했다. yon@fnnews.com 홍요은 기자
2024-09-04 09:32:34[파이낸셜뉴스] 정부가 어촌의 경제·생활인프라를 확충하는 '어촌신활력 증진사업'을 활성화하기 위해 내년 예산을 확대한다. 해양수산부는 내년도 예산을 올해보다 1.4% 늘어난 6조7837억원으로 편성했다고 2일 밝혔다. 해수부 소관 기후대응기금 사업을 포함하면 내년 예산은 6조8641억원으로 올해보다 2.3% 증가했다. 부문별로 보면 바다생활권 조성 등을 위한 수산·어촌 관련 예산이 3조1874억원으로 2.2% 증가했다. 해운·항만 부문 예산은 2.3% 늘어난 2조850억원이다. 물류 등 기타 부문 예산은 3.7% 감소한 9523억원, 해양환경 부문 예산은 3.1% 증가한 3459억원, 과학기술 연구 지원 부문은 2.3% 늘어난 2131억원이 각각 편성됐다. 연구개발(R&D) 예산은 7488억원으로 올해보다 2.5% 늘었다. 다만 지난해(8783억원)보단 적은 수준이다. 기후대응기금 내 해수부 소관 R&D 사업을 포함한 R&D 예산은 올해보다 9.5% 증가한 8233억원이다. 해수부는 어촌의 경제·생활·인프라 구축을 위한 '어촌 신활력 증진 사업' 예산을 올해 962억원에서 내년 2257억원으로 135% 늘렸다. 어촌 활력을 위해 20억원의 관광 산업 활성화 예산을 들여 복합 해양레저관광도시 조성 사업을 추진한다. 해수부는 내년 복합 해양레저관광도시 두 곳을 조성하기 위해 8000억원의 민간 투자를 받고 정부와 지방자치단체가 1000억원씩 투자해 모두 1조원의 재원을 마련할 계획이다. 해수부가 청년 어촌 진입을 유도하기 위해 지난 5월 발표한 '어촌·연안 활력 제고 방안' 추진 예산도 편성됐다. 청년 일자리를 위해 스마트 기술을 접목한 임대형 육상 양식 단지 3개소 구축에 50억원을 배정했다. 임대 양식장도 10개소에서 20개소로 늘린다. 귀어 청년 교육을 위한 수산계대학 스마트 양식 실습장 조성에 20억원을 새로 편성하고 창업 컨설팅 지원 예산도 16억원으로 2억원 늘렸다. 수산 식품 수출 경쟁력 강화를 위해 해양 유망 기술 육성 지원에 30억원의 예산을 투입해 15개사를 지원한다. 수산 식품 수출 기업을 성장 단계별로 지원하는 바우처 사업 지원 대상도 62개사에서 100개사로 늘리고, 예산도 77억원에서 116억원으로 확대한다. 일본 후쿠시마 원전 오염수 대응을 위한 예산은 올해보다 8.2%(601억원) 줄어든 6718억원을 배정했다. 수산물 소비 촉진 예산은 338억원 줄어든 4292억원, 어업인 경영 안정 예산은 305억원 줄어든 1928억원을 각각 책정했다. 해수부 관계자는 "수산물 안전에 대한 불안 심리가 줄고, 급격한 소비 위축 동향이 없어 소비 활성화 및 경영 안정 지원을 일부 조정했다"고 설명했다. 어가 경영 부담 완화를 위한 수산금융자금 이차보전 예산은 올해보다 105억원 감소한 1128억원이다. 재해 등 긴급 경영 안정 자금은 200억원 감소한 800억원이다. 수산물 물가 관리 예산은 279억원 줄었다. 수매 예산은 373억원 늘어난 1527억원을 책정했지만 비축 예산은 314억원 감소한 1751억원, 수산물 상생 할인 예산은 338억원 줄어든 1000억원을 각각 편성했다. 최근 인기를 끌고 있는 김 육상 양식 시스템 R&D 사업에는 60억원을 투입한다. 이상기후에 따른 바다 수온 상승으로 김 양식 환경이 나빠짐에 따라 버려진 육상 양식장을 활용해 사계절 연중 생산을 위한 토대를 마련할 계획이다. honestly82@fnnews.com 김현철 기자
2024-09-02 11:36:55