경기도 의왕시다문화가족지원센터는 하반기 결혼이민자들이 어린이집과 학교를 찾아가 다문화 인식 개선 교육을 실시한다고 2일 밝혔했다. 이번 교육은 필리핀, 베트남, 일본, 캄보디아 등에서 온 결혼이민자들이 학생들에게 자국 문화를 소개하고 체험시키기 위한 행사다. 다문화 강사로 활동하는 이들 결혼이민자는 오는 9~11월 의왕시에 있는 어린이집, 초중등학교 가운데 희망하는 곳을 방문, 다양한 자료를 활용해 학생 눈높이에 맞춰 자국 문화를 소개하게 된다. 학생들은 해당 국가의 전통 의상을 입어보거나 음식을 시식하는 등 체험활동을 하게 된다. 다문화 인식개선 교육을 희망하는 교육기관은 이달 말까지 신청서에 원하는 대상 국가와 교육 시기 등을 적어 제출하면 된다. win5858@fnnews.com 김성원 기자
2014-08-02 23:36:33부산 상공계와 학계, 금융계를 비롯한 각계가 저출생 문제 극복을 위한 민간 주도의 '저출생 극복 부산추진본부'를 출범시켰다. 부산이 광역시 최초로 지역소멸 위험 단계에 들어선 가운데 부산권 지역사회가 온 힘을 모아 위기 극복에 나서기로 한 것이다. 9일 부산상공회의소에 따르면 이날 오후 KBS부산방송총국에서 열린 출범식에는 상공계, 금융계, 학계, 의료계, 예술계, 종교계, 언론계 등 민간 주요 분야 대표들이 두루 참여했다. 상임대표는 상공계를 대표해 부산상의 양재생 회장이 맡았다. 공동대표는 금융계에서 빈대인 BNK금융그룹 회장, 학계에서 최재원 부산대학교 총장과 이해우 동아대학교 총장, 의료계는 박종호 부산병원회 회장, 예술계는 오수연 부산예술문화단체총연합회 회장, 종교계는 부산불교연합회장 정오 스님과 부산기독교총연합회 전 대표회장 김문훈 목사, 천주교 부산교구장 손삼석 요셉 주교, 언론계는 강석훈 KBS부산방송총국장이 선임됐다. 상임대표로 선출된 양재생 부산상의 회장은 "저출생이 우리 지역의 미래를 위협하지 못하도록 해야 한다는 무거운 책임감을 가지고 저출생 극복 부산추진본부의 상임대표 자리를 맡게 되었다"면서 "지역경제계는 일과 가정이 양립할 수 있도록 지원하는 기업문화 조성을 통해 지역 청년들이 출산과 결혼에 대한 긍정적인 인식을 가질 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다. 부산추진본부는 출범식에서 각계 대표들의 의견을 수렴한 공동선언문을 채택했다. 이후 각자의 역할을 인식하고 협력하여 문제 해결에 앞장서기로 결의했다. 한편, 부산추진본부는 지난달 서울 코엑스에서 민간 주도로 출범한 '저출생 극복 추진본부' 및 창원과 춘천 등 다른 지역 저출생 극복 추진본부 등과도 제도적 개선을 위한 협력을 진행할 예정이다. paksunbi@fnnews.com 박재관 기자
2024-09-09 18:38:39[파이낸셜뉴스] 부산 상공계와 학계, 금융계를 비롯한 각계가 저출생 문제 극복을 위한 민간 주도의 ‘저출생 극복 부산추진본부’를 출범시켰다. 부산이 광역시 첫 지역소멸 위험 단계에 들어선 가운데 부산권 지역사회가 온 힘을 모아 위기 극복에 나서기로 한 것이다. 9일 부산상공회의소에 따르면 이날 오후 KBS부산방송총국에서 열린 출범식에는 상공계, 금융계, 학계, 의료계, 예술계, 종교계, 언론계 등 민간 주요 분야 대표들이 두루 참여했다. 상임대표는 상공계를 대표해 부산상의 양재생 회장이 맡았다. 공동대표는 금융계에서 빈대인 BNK금융그룹 회장, 학계에서 최재원 부산대학교 총장과 이해우 동아대학교 총장, 의료계는 박종호 부산병원회 회장, 예술계는 오수연 부산예술문화단체총연합회 회장, 종교계는 부산불교연합회장 정오 스님과 부산기독교총연합회 전 대표회장 김문훈 목사, 천주교 부산교구장 손삼석 요셉 주교, 언론계는 강석훈 KBS부산방송총국장이 선임됐다. 상임대표로 선출된 양재생 부산상의 회장은 “저출생이 우리 지역의 미래를 위협하지 못하도록 해야 한다는 무거운 책임감을 가지고 저출생 극복 부산추진본부의 상임대표 자리를 맡게 되었다”면서, “지역경제계는 일과 가정이 양립할 수 있도록 지원하는 기업문화 조성을 통해 지역 청년들이 출산과 결혼에 대한 긍정적인 인식을 가질 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다. 부산추진본부는 출범식에서 각계 대표들의 의견을 수렴한 공동선언문을 채택했다. 이후 각자의 역할을 인식하고, 협력하여 문제 해결에 앞장서기로 결의했다. 상공계는 일과 가정이 양립할 수 있는 기업문화를 조성하고, 금융계는 업계 특성에 맞는 가족 친화적 금융 상품을 개발하기로 했다. 학계는 문제의 원인과 해결책을 연구하여 정책 대안을 제공하고, 의료계는 난임 부부의 의료혜택과 고령 임신부의 건강하고 안전한 출산 지원에 나서기로 했다. 종교계는 윤리적 측면에서 출산과 가족의 중요성을 강조하고, 언론계는 저출생 문제의 심각성과 출산의 기쁨을 널리 알리기로 하는 등 상호 협력을 통해 저출생 문제 해결에 온 힘을 모으기로 했다. 부산본부는 이밖에도 △지역사회와의 협력 강화 △지역단위 저출생 문제 해결을 위한 프로그램 개발 △지역사회가 자발적으로 참여할 수 있는 다양한 캠페인과 활동 등을 통한 사회적 연대를 강화해 나가기로 했다. 부산추진본부는 지난달 23일 서울 코엑스에서 민간주도로 출범한 ‘저출생 극복 추진본부’ 및 창원과 춘천 등 다른 지역 저출생 극복 추진본부 등과도 제도적 개선을 위한 협력을 진행할 예정이다. paksunbi@fnnews.com 박재관 기자
2024-09-09 15:22:04[파이낸셜뉴스] 한국이 30년 내 세계 최고 수준의 고령화를 겪는 사회 현상이 벌어질 것이라는 우려가 나왔다. 이상림 서울대 인구정책연구센터 책임연구원은 3일 보건복지부와 한국보건복지인재원이 연 제1차 한일중 인구포럼에서 '2030 사회 인식과 저출산 정책'을 주제로 이렇게 전망했다. 이 연구원은 "30년 안에 한국의 고령화는 세계에서 가장 높은 수준에 이를 것"이라며 "빠른 고령화는 가까운 미래에 사회 전반에 걸쳐 경험하지 않은 결과들을 만들어 낼 것"이라고 말했다. 통계청에 따르면 여성 한 명이 평생 낳을 것으로 예상되는 평균 출생아 수를 뜻하는 합계출산율은 지난해 0.72명이었다. 직전 해(0.78명)보다 0.06명 줄며 역대 최저 기록을 갈아치웠다. 이에 정부는 저출산·고령사회 기본계획을 임신·분만·모자 보건 위주에서 젠더(성 역할)·노동·주거·교육을 중심으로 개선해왔다. 하지만 이 연구원은 "정책은 여전히 정부의 복지 서비스 지원 사업 위주로 구성됐다"며 "서비스, 현금 지원 중심의 사업들만 나열하고, 저출산을 비용 문제로 인식하고 있다"고 지적했다. 그러면서 "저출산은 다층적 경험과 사회구조가 쌓여 만들어진 문제로, 청년의 인식과 경험, 미래 기대를 다면적으로 이해해야 한다"며 "저출산 위기의 구조를 넓게 이해하고, 새로운 데이터의 구축과 적극적인 해석이 필요하다"고 덧붙였다. 이날 함께 발표에 나선 모리이즈미 리에 일본 국립 사회보장·인구문제연구소 선임연구원도 현지의 비슷한 사정을 전했다. 일본 후생노동성에 따르면 지난해 일본 합계출산율은 1.20명이다. 지난 1947년 관련 통계 작성 이후 가장 낮았다. 일본의 합계출산율은 2016년부터 8년째 감소 중이다. 모리이즈미 연구원은 "일본에서는 결혼·출산·육아에 대한 지지가 급속히 줄었고, 비혼이나 무자녀, 이혼, 워킹맘 등 기존에 바람직하지 않다고 생각해 온 생활방식도 허용되고 있다"며 "20∼30대 젊은 세대는 아이를 가지려는 동기가 약해졌다"고 말했다. 이어 "일과 가정의 양립이 쉬운 맞벌이·공동육아 사회 구축의 방향성은 젊은 세대의 의식과도 맞아 떨어져 향후 추진이 필요하다"며 "시간이 걸리겠지만, 젠더 의식이나 결혼·출산에 관련된 사회 규범의 변화도 있어야 한다"고 강조했다. 아울러 중국의 저출산 현상을 설명한 도우 양 중국사회과학원 인구 및 노동경제연구소장은 "선진국에서 여성의 (출산) 결정에 가장 영향을 미치는 일·가정 양립은 중국에서도 효과가 있다"며 "보육 서비스 같은 정책이 중국에서도 영향을 미칠 수 있다"고 주장했다. hsg@fnnews.com 한승곤 기자
2024-09-04 06:26:51"대한민국이 소멸하고 있다." 한 달에 태어나는 아이는 2만명 아래로 추락했고, 노인인구는 1000만명을 돌파했습니다. 그야말로 '인구 국가비상사태'인데요, 인구 절벽으로 향하는 대한민국에 희망은 없을까요. 파이낸셜뉴스는 전문가들과 함께 국가 소멸 위기에 대한 원인과 대안을 모색해 6회에 걸쳐 희망을 찾아갑니다. <편집자주> #1. "혼자 벌어서 먹고살기도 빠듯한데 가정을 꾸리기엔 부담스러워요. 집값도 비싼 데다 요즘엔 전세사기도 많아서 신혼집 장만도 부담이고, 만약 아이를 낳는다고 해도 한 명이 일을 그만두고 육아를 전담해야 할 텐데 생각만해도 아찔합니다." -비혼 주의자 신태규씨(35) #2. "독박 육아를 하는 친구들을 보면 내 미래도 별반 다를 거 없다는 생각이 들어요. 우리 엄마도 삼남매를 키우면서 자신의 삶을 포기할 수밖에 없었었는데, 전 그러고 싶지 않아요. 누군가를 위해(설령 그게 내 자식이더라도) 내 삶, 커리어 등을 희생할 마음이 없어요. 난 나로 살고 싶지 누구의 엄마로 살고 싶지 않습니다." -비혼 주의자는 아니지만 출산할 생각이 없다는 최예진씨(30) 결혼도 출산도 싫다는 이들. 그들의 이야기를 들어보면 크게 경제적인 문제와 양육 문제 때문에 결혼과 출산을 포기한다고 말한다. 그럼 결혼을 했지만 아이를 갖지 않는 부부는 출산에 대해 어떤 생각을 가지고 있을까. 결혼 5년 차인 유연서씨(34)는 '딩크족'이다. 맞벌이 부부인 유씨는 경력단절과 경제적 문제로 출산을 고민하고 있다. 양육비와 주거비 그리고 양육 문제 등 현실적인 고민을 하다 보면 출산에 대한 확신이 생기지 않는다는 게 유씨의 설명이다. 정부는 정책, 기업은 돈 쏟아붓겠다지만... "출산하면 1억 드려요." 최근 정부는 '인구 국가비상사태'를 선언했다. 지난해 우리나라의 합계출산율이 0.72명으로 최저치를 기록했기 때문이다. 출생아수는 23만명으로 10년 전과 비교해 반 토막 수준이다. 이에 따라 정부는 단기 육아 휴직 도입과 육아휴직 급여 상한을 250만원으로 인상한다는 방침이다. 여기에 아빠 출산 휴가일은 20일로 확대하고, 돌봄 체계 마련을 위해 상생형 직장어린이집 확산 등을 추진하고 있다. 가파른 인구 절벽으로 향하고 있는 현 상황 속에서 기업도 진화에 나서고 있는 모양새다. 선두주자인 부영그룹은 지난 2월 2011년 이후 태어난 자녀를 둔 직원들에게 자녀 1인당 출산장려금 1억원을 지급하는 파격적인 혜택을 내놨다. 부영이 이러한 출산장려금 정책을 발표한 이후 젊은 구직자들 사이에 큰 반향이 일었다. 부영그룹의 올해 공개채용에 직전 공채였던 2017년보다 지원자 수가 무려 5배 증가했으며, 경력직의 경우 20·30대 지원자가 몰렸다는 게 부영 측의 설명이다. 부영그룹뿐만 아니라 GS건설, 호반그룹, 넥슨코리아 등 다른 기업들도 저출산 문제 해결을 위해 육아휴직 기간 연장과 출산 축하금 지원, 난임 시술비 지원 등 사내 출산 장려 정책을 내놓았다. 이러한 정부와 기업의 출산 장려 정책은 과연 인구 절벽에서 탈출할 수 있는 대안이 될 수 있을까. 이인실 한반도미래인구연구원장은 "대기업과 같은 좋은 일자리는 우리나라에 14% 밖에 안 된다"고 지적했다. 이는 최근 대기업 중심으로 출산 장려 정책이 나오고 있지만 정작 과반수 이상의 사람들은 이러한 혜택을 누리지 못하는 현실을 꼬집은 것으로 풀이된다. 고용노동부 관계자도 "대기업과 공공기관의 경우 출산과 육아휴직을 쓰고도 복귀를 하는 경우가 많지만 중소기업의 경우 이러한 제도를 쓰지 못하는 경우가 많다"고 지적했다. 근본적인 문제는 출산, 그 이후에 있다 직장에 다니던 여성 절반은 출산 이후 일을 그만두는 것으로 나타났다. 한국개발연구원(KDI) 김민섭 부연구위원이 발표한 '일·가정 양립을 위한 근로 환경' 보고서에 따르면 남성은 결혼과 출산 전후 고용률에 유의미한 변화가 없었던 반면 여성의 경우 감소한 것으로 집계됐다. 1998년부터 2021년 한국노동패널조사 자료를 분석한 결과 결혼 직후부터 4년까지(단기) 여성의 고용률은 39%, 결혼 5년 후부터 10년까지(장기)는 49.4%까지 차이가 나는 것으로 나타났다. 이는 결혼하기 전에 일하던 여성 10명 중 4명은 결혼 이후 5년 이내에 일을 하지 않았고, 10년 후에는 절반이 일을 하지 않는 것으로 풀이된다. 결혼뿐만 아니라 출산도 여성의 고용률 하락에 큰 영향을 미치는 것으로 나타났다. 출산 전까지 일하던 여성은 아이를 낳은 직후부터 4년까지 고용률이 47.1%, 출산 5년 이후부터 10년까지 43.4% 하락했다. 이에 대해 김 부연구위원은 "대학 진학률이 경제협력개발기구(OECD)에서 1위를 차지할 정도로 우리나라는 여성에 대한 인적 투자가 많이 이루어지고 있지만 이에 비해 일·가정양립 환경이 조성돼 있지 않아 (여성 인력이) 노동시장에서 잘 활용이 되지 않고 있다"고 꼬집었다. 다른 나라와 비교해도 우리나라의 여성 고용률 하락 폭은 가장 큰 것으로 나타났다. 출산 5~10년 기준 미국과 영국, 오스트리아, 독일, 스웨덴, 덴마크 등과의 고용률 하락 폭을 비교한 결과 한국은 48.1%로 가장 높았다. 이어 영국(43.7%), 미국(42.6%), 독일(29.7%), 덴마크(12.5%), 스웨덴(5.2%) 순으로 집계됐다. 덴마크와 우리나라를 비교해 보자. 2021년 덴마크 합계 출산율은 1.72명으로 같은 시기 한국(0.81명)의 두 배 이상 차이가 난다. 덴마크의 경우 2019년 기준 15세 미만 자녀가 한 명 이상 있는 여성의 고용률은 81.7%로 이 중 전일제 근무자는 72.5%, 시간제 근로자는 9.1%로 집계됐다. 덴마크는 주 37시간 근무 정착과 오후 4시 퇴근, 연간 5주 유급휴가, 5.8%에 불과한 성별 임금 격차(한국은 31.2%) 등 한국과 상반된 근무환경을 갖추고 있다. 이러한 근무환경은 덴마크 여성들이 일을 하면서 아이를 기를 수 있는 배경이 되는 것으로 분석된다. 백경흔 이화여대 여성학 강사는 '젠더 불평등과 저출생:정부의 저출생 대응 담론과 정책 진단' 토론회에서 이를 언급하며 최근 정부가 발표한 저출생과 관련한 대책에 대해 꼬집었다. 그는 "양육, 즉 아이 돌봄은 기존 방식을 벗어나지 못하고 있다"고 지적하면서도 "일하는 엄마와 자녀 모두 행복해진다면 출산과 양육을 기피할 이유가 줄어들 것"이라고 진단했다. 김 부연구위원은 "우리나라 노동시장이 경직적"이라고 평가했다. 그는 "한국이 모성 패널티(출산 이후 여성의 고용률 감소)가 다른 국가들보다 큰 이유는 여성들이 경제활동을 많이 하고, 결혼 전 소득이 높다"며 "출산하고 일자리를 그만둘 경우 출산 전이나 결혼 전 수준의 임금을 못 받는 게 현실"이라고 목소리를 높였다. 이어 "미국이나 영국 같은 유연한 국가들의 경우 (출산과 결혼 이후에도) 복귀할 수 있고, 덴마크나 스웨덴 등의 북유럽 국가들은 일·가정 양립을 위한 복지 제도가 잘 갖춰져 있다"며 "(이들 국가는) 평등의식, 즉 일과 가정에 대한 분담과 성별간의 가사 분담이 잘 이루어지고 있다"고 설명했다. 그러면서 "노동시장 유연성을 제고해야 하며, 노동시장 구조를 일가정 양립이 가능하게 바꿔야 한다"고 강조했다. OECD도 '2024 한국 경제 보고서'를 통해 한국의 저출산 문제에 대해 짚었다. OECD는 "노동 시장의 이중구조 문제를 개선해 양질의 일자리 고용 기회를 확대해야 한다"며 "출산율과 여성의 고용률을 높이기 위해 일·가정양립 지원하는 데 정책적 노력도 기울여야 한다"고 했다. 여전한 '독박 육아', 여성에 초점 맞춰 일·가정 양립 해야 그렇다면 결혼과 출산 문제를 해결할 방법은 없을까. 이인실 원장은 '결혼할 사람'과 '결혼할 마음은 있지만 출산하지 않을 사람'을 구분 지어 정책을 펴야 한다고 제언했다. 그는 "출산은 '개인의 의사결정 문제'"라며 "여성의 경우 아직도 '독박 육아'가 기본"이라고 꼬집었다. 이어 "출산하면 회사에서도 불리함을 주고 있는 게 현실"이라며 "우리나라의 저출산 문제의 핵심은 여성들에 있다"고 힘주어 말했다. 아울러 이 원장은 "남성과 여성이 결혼과 출산을 대하는 태도나 기대감은 다르다"고 진단했다. 그는 "남성의 경우 경제적 문제에 대해 훨씬 더 의지를 많이 하고, 거기에 따라서 결혼과 출산 유무를 고민하는 반면 여성은 정서적 이유가 훨씬 더 크다"면서 "여성에 비해 남성이 결혼을 하고 싶다고 생각하는 경우가 많다"고 설명했다. 하지만 여성이 사회적으로 불리한 구조에 위치한 것이 현실이라며, '일·가정양립'을 하게 해야 한다고 조언했다. 그러면서 "남성도 일·가정양립이지만 당분간은 여성에 초점을 두고 가줘야 하며, 인식개선이 필요하다"고 강조했다. 고용노동부 관계자는 "출산과 육아가 여성에게만 집중되는 것이 아닌 부모가 함께 참여하는 '부모 맞돌봄' 문화가 정착돼야 한다"며 이를 위해서는 '유연근무제', '일·가정양립' 등의 제도를 쓸 수 있는 여건이 마련돼야 한다고 진단했다. 이어 "중소기업이 이러한 제도를 쓸 수 있는 여건을 조성해야 한다"며 "(이를 위해서는) 정부가 대체 인력이나 인건비 등을 지원해주고, 기업의 인식과 문화가 바뀌는 게 중요하다"고 강조했다. newssu@fnnews.com 김수연 기자
2024-08-07 06:01:21[파이낸셜뉴스]KB증권은 고객의 행복과 더 따뜻한 세상을 만들어 가기 위해 우리 사회 구성원들의 공감과 소통이 담긴 여러가지 사회공헌 활동을 펼치고 있다고 2일 밝혔다. 특히, 공동체 유대감 강화를 위한 취약계층 지원사업과 친환경 캠페인, 민관협력 사업 등 현 시점의 사회적, 환경적 이슈에 부합하는 다양한 사회공헌 활동들을 진행하고 있다. 먼저, KB증권은 지난해 다양한 취약계층 지원사업을 진행했다. 도심과 농어촌 의료 격차 해소를 위한 ‘행복뚝딱 의료봉사’, 자립준비청년 자립 및 역량강화를 위한 ‘행복뚝딱 깨비증권 바자회, 일일카페’, ‘자립뚝딱 깨비증권 청년 지원 프로그램’, 장애인 인식개선 및 후원을 위한 ‘깨비증권과 함께 소리 없는 세상에 울림을’ 등 취약계층을 위한 다양한 사회공헌활동을 시행해 사회적으로 소외된 이들을 보듬었다. 그리고 친환경 사업을 통해 환경문제 해결에도 적극적으로 동참하고 있다. ‘깨비증권 Change Our Life’라는 슬로건으로 양양과 해운대에서 친환경 플로깅 캠페인을 진행했다. 도심 속 녹지공간 조성을 위한 식재사업 ‘깨비증권 그린로드’ 사업을 통해서는 서울 난지캠핑장, 구로구 천왕산캠핑장에 도심 숲을 조성해 탄소중립을 실천하고 시민들에게 여가공간을 제공했다. 이 외에도 지역사회와 동반성장을 위해 여러 기관과 협력하여 다양한 방향성을 갖고 사회공헌 사업을 진행하고 있다. 서울시 미래한강본부와 협력해 사회적 취약계층 부부들을 위한 ‘한강 야외결혼식’, 다문화 저소득층 가정을 위한 ‘행복뚝딱 깨비증권 그린캠핑’ 등을 진행했다. 제주도청, 한국환경공단과 협력해 폐플라스틱 활용하여 낙상방지 안전바를 무상설치하는 사업을 진행하며 시니어 일자리 창출 및 독거노인을 지원했다. 그 밖에도 국내외 아동의 교육 및 놀이환경을 개선하는 KB증권의 대표적인 사회공헌사업 ‘무지개교실’, 도시를 살리는 자연과의 동행을 위한 친환경 사회공헌사업 ‘깨비증권 그린로드’ 등 지속적인 ESG경영 실천을 위한 사회공헌사업을 진행할 예정이다. 김성현, 이홍구 KB증권 사장은 “KB증권은 지역사회와 공동체의 균형 있는 발전과 우리 사회 구성원 모두가 참여하고 공감할 수 있는 가치를 창출하기 위한 사회공헌을 추구한다”며, “앞으로도 사회와 환경 등 우리의 도움이 필요한 곳을 찾아 효과적인 사회공헌 사업을 진행하고, 앞장서서 ESG경영을 실천하는 기업이 되도록 노력하겠다”고 말했다. khj91@fnnews.com 김현정 기자
2024-08-02 14:05:22[파이낸셜뉴스] 배우자의 결혼 희망 자금은 남자의 경우 6000만원, 여성의 경우 1억원으로 집계됐다. 결혼정보회사 가연이 최근 2539 미혼남녀 500명을 대상(남녀 각 250명)으로 ‘2024 결혼 인식 조사’를 실시한 결과, 나이에 따른 차이는 크지 않지만, 성별에 따른 차이는 여성보다 남성의 금액이 약 1.6배 정도 높게 나타났다고 1일 밝혔다. ‘본인과 예비 배우자가 모은 결혼 자금이 적을 경우’에는 ‘모은 예산 내에서 진행하겠다’는 응답이 40.8%로 가장 많은 선택을 받았다. 이 밖에도 ‘더 모을 때까지 결혼을 미루겠다(26.8%)’, ‘부족한 금액을 대출로 충당하겠다(16.2%)’, ‘양가 부모님의 지원을 받겠다(11.2%)’, ‘결혼을 아예 포기하겠다(3.8%)’ 순으로 답변이 이어졌다. 예산이 적다면 맞추겠다는 응답이 40.8%인 것에 비해, 포기하겠다는 비율은 3.8%에 불과했다. 낮은 혼인율과 출생률의 주된 이유를 경제력 부족만으로 보기보다 인식을 개선하고 출산·양육 제도를 개편하는 것의 중요성을 돌아보게 하는 부분이다. 가연 최명옥 커플매니저는 “남자가 집, 여자가 혼수를 장만한다는 전통적인 문화와 달리, 요즘은 둘이 합쳐 함께 지출하는 형태가 많다"며 "집값 부담이 커진 탓도 있지만, 개인의 선택과 행복을 중시하는 가치관도 변화에 영향을 미쳤다"고 말했다. 그는 이어 “결혼 예산에 절대적인 지표는 존재하지 않는다"며 "각자 상황에 따라 부담률과 우선순위를 정할 것을 권한다. 타인의 기준에 맞출 필요는 없다”고 조언했다. camila@fnnews.com 강규민 기자
2024-08-01 08:52:21[파이낸셜뉴스] 올해 하반기부터 8세 이하 자녀를 둔 서울시 공무원은 의무적으로 주 1회 재택근무 하게 된다. 육아휴직 후 복직하는 직원을 대상으로는 조직 적응과 업무역량 회복을 돕는 직무교육이 지원된다. 서울시는 오는 8월 1일부터 8세 이하 자녀를 둔 공무원의 '주 1회 재택근무 의무화'를 도입한다고 7월 31일 밝혔다. 서울시는 앞서 육아공무원 1500여명을 대상으로 설문조사를 진행했다. 설문 결과에 따르면 응답자의 46.6%는 '재택근무로 통근 시간을 절약하면 자녀 등하교 등을 지원할 수 있다'는 이유로 재택근무 의무화를 선호한다고 답했다. 또한 응답자의 89.6%가 '재택근무가 일과 육아 병행에 도움된다'고 답했고, 88.3%가 '재택근무 의무화에 찬성'한다고 응답했다. 서울시는 기존에 시행해 온 육아시간을 눈치 보지 않고 사용할 수 있도록 제도 개선도 병행한다. 내달부터 부서별 육아시간 사용률을 평가하고 분기별로 사용률이 높은 부서는 표창한다. 부서장 대상 인식개선 교육도 주기적으로 진행한다. 시는 내년부터는 4급 이상 공무원 목표달성도 평가에 육아공무원의 재택·유연 근무 사용실적을 포함시키는 방안도 검토 중이다. 육아휴직 후 복직하는 직원이 일과 육아를 안정적으로 병행해 나가고, 조직 적응과 업무역량을 빠르게 회복할 수 있도록 복직 전·후 직무교육 및 건강 프로그램을 지원한다. 8월 중에는 육아와 일을 병행하며 생길 수 있는 스트레스를 관리하고 복직자 간 유대감을 형성할 수 있도록 심리 안정 프로그램과 직무교육도 마련한다. 서울시는 서울의 주거비 부담을 덜어주고 육아공무원의 자녀 돌봄 시간을 확보해 줄 수 있도록 '신혼 및 육아공무원 대상 주거지원'도 강화한다. 시는 올해 2월, 서울시 공무원 전세자금 융자지원 시 신혼부부로 인정하는 기준을 결혼 5년 이내→ 7년 이내로, 다자녀 기준을 자녀 3명 이상→ 2명 이상으로 완화했다. 내년에는 신혼·다자녀 직원 대상 전세자금 융자 한도를 확대하여 출산 및 육아공무원의 주거 안정을 도울 계획이다. 이동률 서울시 행정국장은 "그동안 일·육아 양립은 저출생 문제 해결의 중요한 실마리로 여겨져 온 만큼 서울시가 앞장서서 아이 키우기 좋은 일터를 만들어 나가려고 한다"고 말했다. 이어 "출산.육아에 친화적인 조직문화를 조성하려는 서울시의 노력이 자치구.산하기관, 나아가 민간까지 확산돼 저출생 위기 극복의 단초가 되길 바란다"고 덧붙였다. banaffle@fnnews.com 윤홍집 기자
2024-07-31 09:46:11저출산고령사회위원회가 29일 저출생 반전을 위한 추가 대책을 발표했다. 출산가구의 공공임대주택 우선 입주, 결혼서비스 주요 가격정보 공개 등이 골자다. 지난달 발표한 저출생 대책에서 빠졌던 주거·결혼에 관한 몇 가지가 추가됐다. 진작에 규제를 완화하거나 바꿨어야 할 대책인데 많이 늦었다. 저출산고령위는 지난달 일·가정 양립, 교육·돌봄 등 3개 분야로 151개 과제를 발표한 바 있다. 이번 대책은 현실적으로 결혼과 출산을 가로막고 있는 규제를 풀었다. 출산가구에 다른 가점과 상관없이 공공임대주택 입주 1순위 자격을 주겠다는 방침은 옳은 방향이다. 출산가구는 현행 규정에 따라 가점을 부여받는데 다자녀 가구, 장애인, 신혼부부 등의 우선공급에 밀리는 경우가 많았다. 가구원 수에 따라 획일적으로 정한 공공임대주택의 면적기준도 폐지된다. 신혼부부들도 기존 2인 가구 기준(26~44㎡)보다 더 넓은 평수의 주택에서 살 수 있어 기대수요를 높일 것으로 기대된다. 결혼과 출산을 위해 우리 사회가 배려할 수 있는 부분은 이뿐만이 아닐 것이다. 결혼식에서 빼놓을 수 없는 이른바 '스드메(스튜디오 촬영·드레스 대여·메이크업)' 비용도 예비부부들에게 큰 부담이다. 이를 덜어주기 위해 정부가 불공정약관에 대해 직권조사에 착수한다. 스드메 서비스 가격에 거품이 끼어 있다는 것은 잘 알려진 사실이다. 원가에 비해 터무니없이 부풀려진 가격을 불러도 울며 겨자 먹기로 계약을 하는 경우가 다반사다.과도한 추가비용과 위약금 요구, 끼워팔기 등의 피해를 봤다는 민원이 폭증하는 실정이었다. 이제야 실태조사를 하고 표준약관을 만들겠다니 늦어도 한참 늦었다. 주무부처인 공정거래위원회가 지금껏 뭘 했는지 알 수 없다. 늑장대책이라는 비판을 받아 마땅하다. 스드메 가격 공시는 형식적 공개로 그쳐선 안 된다. 실질적인 비용인하 효과가 있어야 한다. 이면계약을 강요받지 않는지, 과도한 비용을 강제하지 않는지 등 불법행위에 대한 관리·감독을 강화해야 함은 당연하다. 국내 총인구가 3년 만에 늘었다는 소식도 들려왔다. 통계청의 인구주택총조사에서 지난해 우리나라 인구는 5177만명으로 전년보다 8만2000명(0.2%) 증가했다. 그러나 내국인이 아닌, 국내 거주 외국인이 늘어난 덕이다. 내국인은 10만여명 준 대신 외국인이 18만여명 늘어 소폭 반등한 것이다. 상당수는 한국에 일하러 와서 3개월 이상 체류 중인 외국 인력이다. 급격한 고령화와 생산가능인구 감소 추세는 달라진 게 없다. 내국인 인구가 계속 줄어드는 마당에 "외국인 개방정책을 추진해야 한다"는 미국 싱크탱크 피터슨국제경제연구소(PIIE)의 보고서는 주목할 만하다. 현재 국내 근로자 중에 3% 정도인 외국인 비중을 앞으로 40년간 15% 안팎까지 높이면 고령화 충격을 상당 부분 흡수할 것이라는 제언이다. 그렇게 하지 않으면 한국은 향후 50년간 1인당 실질 국내총생산(GDP)이 연 0.85%p씩 감소하는 '저성장의 늪'에 빠질 것이라고 경고했다. 인구는 경제를 지탱하는 바탕이다. 청년들이 결혼과 출산에 긍정적 인식을 갖도록 세심한 정책을 짜야 한다. 외국인 고용허가제 도입 20년이 지났다. 외국 인력 고용방식과 임금, 근무환경 개선 등 과제가 한둘이 아니다. 전향적이고 적극적인 외국 인력 도입정책을 마련해야 한다. 이민청 설립의 공론화와 입법도 더 미룰 수 없다.
2024-07-29 18:35:54우리나라 1인 가구는 전체 가구 중 34.5%입니다. 1인 가구의 급격한 증가는 1인 시대의 도래를 예고하는데요. [혼자인家]는 새로운 유형의 소비부터, 라이프스타일, 맞춤형 정책, 청년 주거, 고독사 등 1인 가구에 대해 다룹니다. <편집자주> "당신은, 결혼을 하시겠습니까?" . . . "아니요" 좋은 배우자를 만나 검은 머리 파뿌리 될 때까지 잘살자는 건 옛말이 됐다. 개인의 삶이 더 중요한, MZ세대에게 '결혼'이란 단어는 특히나 낯설다. 실제로 만 19~34세 청년 인구 5명 중 4명가량은 미혼 상태인 것으로 나타났다. 30대 초·중반 청년세대 미혼율은 20년 전보다 3배가량 늘어났다. 특히 고학력 여성에서 미혼율이 두드러졌다. 대체, 이유가 뭘까. 청년 5명 중 4명 미혼··· 30~34세 미혼율 20년간 3배↑ 최근 통계청 통계개발원이 발간한 '우리나라 청년의 모습은 어떻게 변했을까' 보고서에 따르면 30~34세 미혼율은 2000년 18.7%에서 2020년 56.3%로 약 3배 이상 증가했다. 동시에 같은 기간 청년 1인 가구 수 역시 6.6%에서 20.1%로 3배 이상 늘어났다. 미혼율이 가장 급격하게 증가한 연령대는 30∼34세였다. 2020년 미혼율이 56.3%로 20년 전(18.7%)의 3배 수준으로 늘었다. 주목할만한 건, 미혼율이 학력별로 큰 차이를 보인다는 점이다. 통계청이 지난해 1월부터 11월까지 30~54세를 대상으로 실시한 경제활동인구 조사 결과, 저학력 여성의 미혼율은 15.9%인데 반해 고학력 여성의 미혼율은 28.1%로 2배가량 높았다. 반대로 고학력 남성은 27.4%가 미혼이었지만 저학력은 30.9%로 더 높았다. 저학력 남성 미혼율이 고학력에 비해 높게 나타나는 것은 비자발적 요인인 것과 달리 고학력 여성의 미혼율이 높은 것은 자기선택적 요인으로 분석됐다. 고학력 남성은 고연봉으로 결혼에 유리한 환경이 조성되는 반면 고학력 여성은 자발적으로 결혼을 선택하지 않는 이들이 많아졌다는 뜻이다. 여성의 사회·경제적 참여 기회와 성공 욕구가 늘어난 반면 육아는 여전히 엄마의 책임이라는 인식에 스스로 미혼을 선택하는 이들이 늘고 있는 것으로 분석된다. 외국계 회사에 다니고 있는 김모(33·여)씨는 "출산 이후에 독박육아, 경력단절로 힘들어하는 친구들을 많이 봤다"면서 "정부의 저출산 대책도 뚜렷하지 않아 결혼에 대한 인식이 부정적인 건 사실"이라고 말했다. 이어 "지금하는 일의 커리어를 더 쌓으면서 '혼라이프'를 즐길 생각"이라고 전했다. 혼인율 높이기 위한 정부의 적극적인 정책 필요 청년층 혼인율을 높이기 위해선 정부의 적극적인 정책 지원이 필요하다. 먼저 취업, 주택 등 ▲청년들의 고용과 주거 해결 지원, 맞춤형 보육체계 개편, 초등 돌봄 서비스, 중소기업과 남성 지원제도 등 ▲출산과 양육에 대한 정책 지원이 마련돼야 한다. 또 청년 일자리 확대, 여성 경력단절 지원, 60세 정년제 안착과 같은 ▲생산가능인구 대응 지원도 절실하다. 특히 미혼인구 증가는 출산율 하락 등 미래 노동공급 여력을 제약하는 요인으로 작용할 수도 있다. 전문가들은 저출산의 심각성은 앞으로 청년 인구 비중을 지속적으로 감소시킬 것이라고 경고했다. 통계청 황문선 사무관은 25일 본지와의 전화통화에서 "미혼율 상승은 경제적 이유가 가장 큰 것으로 보인다. 경제적 부담이 결혼을 기피하는 현상으로 이어지는 것 아니겠냐"면서 "세대가 바뀐만큼 결혼에 대한 정부 차원의 지원도 필요하다"고 지적했다. 이에 따른 고용과 주거 등 출산을 둘러싼 사회·경제적 환경을 개선하고 일과 가정 간 균형을 유지할 수 있는 문화가 조성돼야 한다. 또 유자녀 기혼 여성의 노동 공급 경직성을 완화해 일과 출산, 육아를 병행하고자 하는 여성에게 다양한 선택의 기회가 주어지도록 지원하는 것도 중요하다. gaa1003@fnnews.com 안가을 기자
2024-07-25 09:47:29