[파이낸셜뉴스] NH농협생명이 서울 서대문구 본사에서 금융위원회·금융감독원 합동 '금융현장소통반' 소비자간담회를 개최했다고 5일 밝혔다. 이번 간담회에는 금융현장소통반 4명과 농협생명 고객패널 12명 및 임직원이 참여해 금융제도 및 관행에 대한 고객 불편사항 등 소비자관점에서 의견을 공유했다. 고객패널은 △보험금 청구 간소화 방안 △지점 이용 시 애로사항 해소 △소비자보호 및 거래 편의성 제고 등 금융과 보험전반에 대한 애로사항을 전달하고 금융현장소통반, 농협생명 임직원과 함께 의견을 교환했다. '금융현장소통반'은 금융회사 규제개선 및 금융소비자의 권익보호를 위해 금융당국이 직접현장을 찾아 소비자간담회를 여는 소통창구다. 농협생명은 2019년부터 금융위·금감원 합동으로 소비자간담회를 진행하고 있다. 농협생명 관계자는 “이번 소비자간담회를 통해 고객의 목소리를 청취하고 소비자 공감대를 형성하는 뜻깊은 자리였다”며 “앞으로도 농협생명은 고객들의 다양한 의견을 경청해 개선된 서비스를 제공하도록 더욱 노력할 것”이라고 전했다. 한편, NH농협생명은 고객소통을 통한 업무개선을 위해 고객패널, 고객기상청 등 다양한 고객교류 채널을 운영 중이며 고객과의 활발한 소통활동을 적극 추진하고 있다. yesji@fnnews.com 김예지 기자
2024-09-05 08:11:04[파이낸셜뉴스] 금융당국이 영세·중소 신용카드 가맹점에 대한 대금 지급 주기를 단축하는 등 가맹점 권익과 소비자 편익 제고를 위한 제도개선을 추진한다. 이와 함께 카드사의 고비용 거래구조를 개선해 적격비용을 낮추고 영업모델 다변화 등 카드업계 경쟁력 강화를 위해 노력하기로 했다. 일반가맹점 수수료 인상 시 이유 설명해야 김소영 금융위 부위원장은 20일 정부서울청사에서 '카드수수료 적격비용 제도개선 태스크포스(TF)'에 참석해 이같이 밝혔다. 카드업계·가맹점단체·소비자단체 등을 직접 만나 의견을 수렴하고 신용카드업 관련 제도개선 과제를 논의하는 자리였다. 김 부위원장은 "가맹점의 권익과 소비자의 편익을 제고하고, 고비용 구조 개선을 통한 이해관계자의 비용부담 절감 방안을 마련했다"며 "향후에는 신용 카드업 상생·발전을 위해 새로운 환경에 맞는 제도 개선 방안도 모색해 나가겠다"고 강조했다. 우선 가맹점 권익 제고를 위해 영세·중소가맹점에 대한 대금 지급주기를 '카드 결제일+3영업일'로 일괄 단축한다. 여기에 대금지급 주기 단축을 위한 카드사의 선제적인 유동성 확보 비용 일부를 적격비용으로 인정해 일반가맹점에 대해서도 대금지급 주기 단축을 유도할 계획이다. 또한 앞으로는 카드사가 일반가맹점 수수료 인상 시 인상 사유를 설명하고 실효성 있는 별도 이의제기 채널을 마련해야 한다. 여신금융협회의 카드 수수료율 공시 시에도 가맹점별 매출액 규모를 보다 세분화해 정보 제공을 강화할 예정이다. 이와 함게 선정기준이 다소 모호하다고 지적되는 특수가맹점 선정기준을 명확히 해 특수가맹점 제도가 일부 대형가맹점에 대한 특혜로 이어지지 않도록 차단한다. 소비자들의 편익 제고를 위해서는 금융결제원에서 운영 중인 '내 카드 한눈에' 서비스를 개편해 휴면카드를 일괄 조회하고 해지할 수 있는 휴면카드 관리 서비스를 신설한다. 기존 운영 중이던 카드 자동 납부 이동 서비스를 확대해 인터넷전문은행까지 참여기관을 확대하고 향후에는 도시가스, 정기구독료까지 대상도 확대해 나갈 계획이다. 관리비 절감으로 수수료 낮춘다...新 먹거리 발굴 '박차' 두번째로 고비용 거래구조를 개선해 카드사 적격비용을 낮추고 가맹점 등 이해관계자의 비용부담도 절감할 예정이다. 카드업권은 전자문서 전환 등이 다른 업권에 비해 비교적 더디게 진행돼 다양한 비용이 발생했다. 앞으로는 이용대금명세서를 전자로 발급하고 고객이 요청한 매출전표나 단순 정보성 안내 메시지를 모바일로 제공함에 따라 일반관리비를 절감한다는 계획이다. 또한 채무조정 직전 사치성 상품에 대한 고액 신용카드 결제 등 도덕적 해이를 방지하기 위해 신용회복위원회 채무조정 반복 신청을 제한하고 도덕적 해이 의심 대상은 채무조정 대상에 제외할 수 있도록 하는 등 제도개선을 통해 대손비용 절감도 가능할 것으로 전망된다. 아울러 과당 경쟁으로 인한 비용 상승을 방지하기 위해 운영 중인 법인회원에 대한 경제적 이익 제공 제한 규제에 대한 가이드라인을 신설하고 마케팅비용 및 일반관리비 절감을 도모한다. 세번째로 금융당국은 새로운 환경에 맞는 제도개선과 영업모델 다변화 등을 통해 신용카드업 상생기반을 마련하고 경쟁력 강화 방안도 마련했다. 빅데이터를 적극 활용해 카드사가 카드회원을 상대로 한 소비자 금융뿐 아니라 카드사의 또다른 고객인 소상공인·자영업자, 가맹점에 대한 공급망 금융 등 생산적인 금융 역할 확대 방안을 모색하고자 한다. 또한 새로운 결제 수요에 대비해 신용카드업을 본연 기능에 맞도록 재정의하고 실물카드·대면거래 중심 규제체제도 개한다. 이와 함께 현재 혁신금융서비스로 운영 중인 개인 간 카드결제를 통한 결제대상 확대 방안 등도 마련할 계획이다. 한편 카드수수료 적격비용 제도개선 TF에서 다양한 의견이 제기된 적격비용 산정 주기 등에 대해서는 연말 적격비용 재산정 과정을 통해 적격비용 절감 가능성 및 인하 여력 등을 살펴보고 결정할 계획이다. seung@fnnews.com 이승연 기자
2024-08-20 14:01:09#.A씨는 지난 2017년 B 상조회사와 상조서비스 이용계약(총계약금액 390만원, 월 납입금 3만원 130회 납부 조건)을 체결했다. A씨는 이후 상조서비스의 필요성을 느끼지 못해 지난해 11월 B 상조회사에 등기우편으로 계약해지를 통보하고 계약서에 명시된 해지환급금을 달라고 요청했지만 B 상조회사는 차일피일 해지환급금 지급을 미뤘다. 참다 못한 A씨는 소비자원에 피해구제를 요청했다. #.C씨는 지난해 11월 27개월의 리스를 끝내기 위해 D 자동차리스 회사에 보증금 반환을 신청했지만 회사 관계자들과 연락이 두절됐다. 결국 캐피털사에 돌려줘야 할 대출을 C씨가 갚아야 하는 상황에 처했다. 27개월 동안 김씨는 D사 지원금을 포함해 월 110만원씩 2970만원을 냈지만 캐피털사 대출이자(연 8.5%) 등을 포함, 여전히 4989만원을 갚아야 하는 상황이다. 전문가들은 금융과 산업 간 그레이존(gray zone·중간지대)인 그림자금융 영역에 대한 명확한 책임 주체 설정과 건전성 규제 등이 시급한 때라고 조언한다. 산업 간 경계가 허물어지는 '빅블러' 현상이 가속화하면서 이 같은 비금융 회사의 유사 금융 역할이 앞으로 확대될 것이라는 예상이다. 실제 상조 시장이 커지면서 영국은 지난 2021년 이를 비금융에서 금융으로 재범주화했다. 자율규제 한계가 대두되고 소비자 피해가 커지며 이를 더 강하게 규제할 장치가 필요해지면서였다. 시장 변화에 발맞춰 국내에서도 부처 간 재논의 및 교통정리가 필요하다는 제언이 나오는 이유다. ■"상조계약은 금융" 재규정한 英11일 금융권에 따르면 해외 주요국에서도 그림자금융의 관리·감독 책임 문제를 재정비하고 있다. 당초 비금융으로 취급되던 상조계약에 대해 지난 2021년부터 금융서비스 및 시장법(FSMA)으로 규율하기 시작한 영국 사례가 대표적이다. 상조계약은 거액의 선불금을 지불하지만 이에 대한 계약자 보호장치는 흩어져 있는 대표적인 그레이존이다. 영국은 상조계약을 사망을 전제로 하는 생명보험 또는 신탁과 연계된 '금융상품'에 해당한다고 해석한다. 계약자가 사전에 일시금이나 월 납부방식으로 대금을 선납하고, 상조계약 제공자가 이 예수금을 신탁 또는 생명보험 계약과 연계 운용한다는 이유에서다. 이는 지난 2000년대 초반까지 상조계약을 금융행위감독청 규제에서 제외했던 것에 비하면 최근의 변화다. FSMA 제정 당시까지만 해도 상조계약 가입자는 전체 인구 2% 상당으로 시장 규모가 크지 않았다. 자율규제기구인 영국상조협회가 수행하는 소비자민원 처리·분쟁조정 등 기능으로 충분했다. 하지만 2000년대 중반 이후 시장이 급성장하며 상황이 달라졌다. 2006~2017년 평균 연매출 증가율이 200%도 넘어서게 됐다. 이에 지난 2021년 규제 예외조항을 삭제하며 금융서비스보상기구(FSCS) 보호 대상으로 상조계약을 편입시킨 것이다. 이제 상조계약 제공자의 파산으로 계약 불이행·불완전판매 등이 일어났을 경우 FSCS가 8만5000파운드(1억5000만원) 한도로 보상해 준다. 금융옴부즈만서비스를 통해 위법행위에 따른 금융계약자 피해 분쟁 조정도 제도화했다. 지난 2022년 말 기준 상조계약 시장 규모는 약 28억파운드(4조9000억원)로 가입자 수도 160만명에 달한다. 2021년 말 65개사였던 상조 제조사는 금융행위감독청 규제 이후인 2022년 말 26개로 절반 이하로 줄었다. 업계 관계자는 "영국은 상조계약을 금융상품으로 인식하는 반면 한국은 비금융상품으로 인식하는 것이 가장 큰 차이"라며 "향후 고령화 등 인구구조 변화, 생보시장 포화에 따라 보험사 진입 등이 허용돼 상조계약이 금융상품으로 포섭될 경우 영국과 유사한 보호체계 적용이 가능할 것으로 보인다"고 진단했다. ■전문가 "감독 주체 명확히 해야"전문가들은 그림자금융을 금융에 편입시켜야 하는지 여부에 대해 신중한 입장을 내비쳤다. 다만 관리·감독 주체에 대한 명확한 분류가 필요한 시점이라는 데는 공통된 목소리를 냈다. 이정두 한국금융연구원 선임연구위원은 "자금을 조달할 수 있는 신용창출 역할을 하기 때문에 그림자금융도 넓게 보면 금융"이라며 "디지털금융이 발달하면서 금융과 산업 경계가 모호한 그레이존이 늘어나고 있는데 어디에서 관리·감독할 것인지 정리가 필요한 단계"라고 조언했다. 실제 국내에서 그림자금융 규모는 매년 확대되는 추세다. 공정거래위원회에 따르면 선불식 상조업체와 적립식 여행상품 판매업체 등 선불식 할부거래업체 가입자 및 선수금은 전년 대비 각각 증가해 올 3월 892만명, 9조4486억원으로 집계됐다. 전년 동월(833만명, 8조3890억원) 대비 각각 7.1%, 12.6% 늘었다. 선불식 할부거래업 외에도 티메프 사태로 문제시된 전자지급결제대행사(PG사)나 리스회사, 상품권 판매업체, 운동시설과 피부·헤어·네일 등 미용관리업소까지 포함하면 그림자금융 규모는 더 커지게 된다. 다만 상거래에 대한 엄격한 규제에는 부작용이 따른다는 의견도 나온다. 금융당국 관계자는 "금융은 눈에 보이지 않고 계약 내용도 복잡하기 때문에 규제비용이 많이 든다"며 "금융의 시각에서 상거래를 바라보기는 쉽지 않다"고 설명했다. seung@fnnews.com 이승연 서혜진 기자
2024-08-11 18:29:43은행들이 항셍중국기업지수(H지수) 기반 주가연계증권(ELS) 판매 과정에서 금융소비자보호법을 위반한 것으로 나타난 가운데 올 상반기 분쟁조정 건수가 폭증한 것으로 나타났다. 또 15개 은행들 중 금융소비자보호 실태평가 종합 '우수' 등급을 받은 곳이 한 곳도 없어 은행권 소비자보호가 여전히 미흡하다는 지적이 나온다. 4일 은행연합회 공시에 따르면 올 상반기 7개 주요 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협·기업·SC제일)에 제기된 분쟁조정은 총 6070건으로 집계됐다. 약 8조원의 H지수 ELS를 판매한 국민은행에 제기된 분쟁조정이 2435건으로 가장 많았다. NH농협은행이 1820건, 신한은행이 1237건으로 뒤를 이었다. 은행들에게 제기된 분쟁조정 건수가 폭발적으로 늘어난 건 H지수 ELS 대규모 손실 영향으로 해석된다. 지난해 상반기 7개 은행에 제기된 소송 건수는 176건으로 1년 사이에 3349% 증가했다. ELS 손실 이슈가 대두되기 전인 지난해 상반기 국민은행의 분쟁조정 건수는 34건, 신한은행은 31건이었다. SC제일은행에는 작년 상반기 총 8건의 분쟁조정이 제기됐고, 하나은행도 12건에 불과했다. 아울러 지난 2021년부터 2023년까지 금감원의 소비자보호 실태평가를 받은 15개 은행들 중 종합 등급이 우수 등급인 은행은 한 곳도 없었다. 평가등급은 △우수 △양호 △보통 △미흡 △취약 등 5개 등급으로 내부통제기준·금융소비자보호기준이 요구되는 수준보다 높아 매우 높은 수준의 소비자보호를 달성할 수 있으면 우수 등급을 받는다. 지난 3년간 평가를 받은 15개 은행 중 KB국민은행·신한·NH농협은행 총 3곳만 종합 평가 양호 등급을 받았고, 12개 은행 모두 보통 등급으로 평가됐다. 보통 등급은 내부통제기준, 금융소비자보호기준이 요구하는 소비자보호 수준을 대체로 이행하고 있지만 부분적으로 소비자보호 체계·조직·제도와 실제 운영간 연계성이 부족한 것으로 평가된다. dearname@fnnews.com 김나경 기자
2024-08-04 17:53:46[파이낸셜뉴스]지난 3년 동안 15개 은행들 중 금융소비자보호 실태평가 종합 '우수' 등급을 받은 곳이 한 곳도 없는 것으로 나타났다. 항셍중국기업지수 기반 주가연계증권(ELS) 판매 과정에서 금융소비자보호법 위반 사례가 적발된 데다, 100억원대 횡령·배임 사고가 발생한 점을 고려하면 '당연한 결과'로 풀이된다. 다만 H지수 ELS 상품을 불완전판매한 일부 은행들이 관련 항목에서 가장 높은 '우수' 등급을 받은 경우도 있어 금융감독원의 소비자보호 실태평가 실효성에 의문도 제기된다. ■ 소비자보호 실태평가 '우수' 은행 15곳 중 제로 4일 은행연합회 공시에 따르면 지난 2021년부터 2023년까지 금감원의 금융소비자보호 실태평가를 받은 15개 은행들 중 종합 등급이 우수 등급인 은행은 한 곳도 없었다. 평가등급은 △우수 △양호 △보통 △미흡 △취약 등 5개 등급으로 내부통제기준·금융소비자보호기준이 요구되는 수준보다 높아 매우 높은 수준의 소비자보호를 달성할 수 있으면 우수 등급을 받는다. 지난 3년간 평가를 받은 15개 은행 중 KB국민은행·신한·NH농협은행 총 3곳만 종합 평가 양호 등급을 받았고, 12개 은행 모두 보통 등급으로 평가됐다. 보통 등급은 내부통제기준, 금융소비자보호기준이 요구하는 소비자보호 수준을 대체로 이행하고 있지만 부분적으로 소비자보호 체계·조직·제도와 실제 운영간 연계성이 부족한 것으로 평가된다. 특히 은행은 민원·분쟁 발생건수, 평균 민원처리 기간과 같은 계량 항목보다 판매과정에서 소비자보호 체계 구축·운영과 같은 비계량 항목에서 저조한 평가를 받았다. 지난 2021년 실태평가를 받은 하나·부산·경남은행과 카카오뱅크는 △금융소비자보호 전담조직 △금융상품 개발 과정의 소비자보호 체계 구축 및 운영 △금융상품 판매 과정의 소비자보호 체계 구축 및 운영 등 3개 비계량 항목에서 보통 이하 등급을 받았다. 광주·수협은행과 케이뱅크는 지난 2022년 실태평가에서 총 6개의 비계량항목에서 모두 보통 이하 등급을 받았다. 금융상품 개발 시 소비자 위험요인 점검기준 마련, 해피콜·미스터리 쇼핑 등 판매절차 준수, 소비자보호 담당임원(CCO) 및 금융상품 판매 임직원·영업점 조직에 대한 성과보상제도 마련 등 비계량 항목을 살펴본 결과 실질적으로 소비자를 보호하기에 충분하지 않다는 것이다. 지난 2021년 3월 금융소비자보호법이 시행됐음에도 은행이 외형적으로 소비자보호를 강화했을 뿐 실질적인 이행은 더디다는 비판이 나오는 이유다. ■ "불완전판매한 은행도 양호?" 실태평가 실효성 의문 금감원의 실태평가가 실제 소비자보호 관련 사고를 예방하고 은행 소비자보호 수준을 진단하는 데 도움이 되는지 실효성이 의문이란 지적도 나온다. H지수 ELS를 판매한 농협·SC제일·신한은행은 금융상품 판매 단계에서 준수해야 할 기준과 절차 항목에서 양호하다는 평가를 받았다. 금융상품을 판매할 때 지켜야 할 절차와 내부심의 절차를 마련·운영하고, 해피콜·미스터리쇼핑 등 판매절차를 점검할 기준도 갖춰 운영하는 데 큰 문제가 없었다는 평가다. 지난 2021년 실태평가를 받은 국민은행은 금융상품 개발 단계에서 금융소비자에 대한 잠재적 위험 평가를 실시하고, 판매 과정에서도 절차·방법·기준 운영 및 관련 성과 보상체계 등의 항목에서 양호 등급을 받았다. 하지만 금감원의 현장검사 결과 소비자보호 실태평가와는 상이한 판단이 나왔다. 금감원은 지난 3월 "지난 1월부터 ELS 판매 은행 등 주요 판매사에 현장검사를 실시한 결과 △판매정책·소비자보호 관리실태 부실 △판매시스템 차원의 불완전판매 △개별 판매과정에서의 다양한 불완전판매가 확인됐다"고 밝혔다. 현재 금융당국은 은행연합회 등 업계와 학계 전문가들의 의견을 종합해 소비자보호 강화 방안이 담긴 H지수 ELS 사태 재발방지책을 마련하고 있다. dearname@fnnews.com 김나경 기자
2024-08-04 14:45:43[파이낸셜뉴스] 교보증권은 3·4분기 '금융소비자 보호의 날'을 맞이해 전 임직원 대상 교육 및 점검활동을 실시한다고 24일 밝혔다. 이번 활동으로 금융소비자 보호를 적극 실천하고 소비자 중심의 기업문화를 정착시켜 소비자보호의 중요성을 강조할 방침이다. 주요 내용은 △금융상품 6대 판매원칙 △KRX 분쟁조정제도와 분쟁 예방 △소비자중심경영(CCM) 주요사항으로 본부장 및 부·지점장 주도하에 금융소비자보호 교육을 진행한다. 또 전국 모든 영업점에 민원 예방 및 방문판매 체크리스트 자율점검 활동을 확인하는 등 소비자 보호를 강화할 방침이다. 김철우 소비자보호본부장은 “금융소비자 보호관련 모든 이슈들을 교육 컨텐츠에 담아 임직원들에게 적시에 전파하여 금융소비자 권리 증진에 앞장서겠다”고 말했다. 한편 교보증권은 오는 11월 말 CCM인증을 목표로 CCM 실무협의회 운영 및 전 임직원 CCM 교육실시 등 소비자 권익증진을 위한 다양한 경영활동을 추진 중이다. nodelay@fnnews.com 박지연 기자
2024-07-24 13:28:00[파이낸셜뉴스] 교보생명은 금융소비자 권익 보호와 증진을 위해 '금융소비자보호헌장 개정 선포 및 실천 서약식'을 진행했다고 17일 밝혔다. 조대규 교보생명 대표이사 사장(오른쪽 네번째)을 비롯한 각 계층별 대표 임직원들이 지난 12일 충남 천안시 교보생명 계성원에서 기념촬영을 하고 있다. 교보생명제공
2024-07-17 13:49:00[파이낸셜뉴스] 생명보험협회는 10일 최근 급속한 디지털화에 부응해 AI 기술을 활용한 소비자 이해 제고를 추진하고 있다고 밝혔다. 먼저 금융기관 최초로 소비자들이 많이 찾는 협회 홈페이지 공시실에 AI를 활용한 '알기 쉬운 금융용어 보기 서비스'를 도입해 금융용어를 보다 쉽게 설명하고 있다. 특히 자연어 처리(Natural Language Processing) AI 기술을 적용, 웹 페이지 상의 구문과 형태소를 분석함으로써 보다 정확한 단어 검출이 가능하도록 했다. 뿐만 아니라 협회는 현재 운영 중인 유튜브 채널에 'What is 생명보험?' 시리즈를 게재해 주요 보험용어와 제도에 대해 안내하고 있다. 생성형 AI를 활용해 자체 제작한 영상을 통해 보험 관련 지식을 효율적으로 전달하고 설명할 뿐만 아니라 1분 이내 쇼츠(Shorts) 형태로도 제공함으로써 MZ세대의 보험에 대한 친밀감과 보험정보 접근성을 제고했다는 설명이다. 'What is 생명보험?' 시리즈 영상은 7월 현재 총 11편(보험용어 5편, 제도 6편)이 제공되고 있으며, 연말까지 보험가입·유지, 보험금 청구·지급 관련 영상을 지속적으로 제작, 업로드할 예정이다. padet80@fnnews.com 박신영 기자
2024-07-10 11:02:15[파이낸셜뉴스]Sh수협은행이 금융소비자 보호 패널인 ‘Sh 소비자 가디언즈’을 창단했다고 14일 밝혔다. 지난 10일 서울 송파구 수협은행 본사에서 진행된 이날 창단식에는 강신숙 은행장을 비롯한 Sh 소비자 가디언즈 회원 약 30명이 참석했다. Sh 소비자 가디언즈는 수협은행이 제공하는 각종 서비스나 상품에 대해 금융 소비자 관점에서 불만이나 불편사항을 발굴하고 고객과의 수시 소통을 통해 개선방안을 모색하고 제안하는 직원패널 제도다. Sh 소비자 가디언즈는 앞으로 마케팅 현장의 민원발생 요인을 찾아내 예방하고 매분기 정례회의를 통해 소비자보호 우수사례를 공유하는 등 금융소비자 보호를 위한 방패로서 수협은행의 소비자보호 수준을 한단계 업그레이드할 예정이다. 수협은행은 Sh 소비자 가디언즈 외에도 다양한 연령대의 고객으로 구성된 소비자패널인 ‘디지털 프로슈머’도 운영하고 있다. 디지털 프로슈머는 수협은행 거래고객의 관점에서 은행업무 및 서비스 전반을 진단하고 개선점을 제안해 소비자보호 중심경영 실천에 앞장서고 있다. 수협은행 관계자는 “Sh 소비자 가디언즈가 앞으로 금융소비자의 시선에서 냉철한 진단과 명확한 분석을 통해 다양한 개선의견을 제시해 줄 것으로 기대한다”며 “수협은행은 이러한 의견을 즉각 경영에 반영하고 금융소비자 보호가 최우선 가치로 실천될 수 있도록 최선을 다해 지원할 것”이라고 말했다. dearname@fnnews.com 김나경 기자
2024-06-14 16:26:55[파이낸셜뉴스]신용정보원이 울산과학기술원(UNIST)과 합성데이터 연구를 위한 업무혁약을 체결하고 합성데이터 활용을 위한 기반 다지기에 나선다. 금융분야 AI 활성화를 위한 '양질의 데이터'를 추가로 확보하는 차원이다. 개인정보 보호 측면에서 안전한 합성데이터를 활용해 금융소비자가 필요로 하는 금융서비스를 개발할 것으로 기대된다. 신용정보원과 UNIST는 14일 오후 서울 중구 신용정보원 대회의실에서 '합성데이터 생성 및 평가방법 공동연구를 위한 업무협약'을 체결했다. 합성데이터는 원본과 유사한 통계적 특성을 갖지만 실제데이터와 독립적인 인공적으로 생성된 데이터로서, 개인정보 보호 측면에서 안전하면서도 실용성이 있다. 신용정보원은 AI학습장을 통해 집중하고 있는 신용데이터를 안전하게 가명처리해 제공해 왔으며, AI 학습을 위한 양질의 데이터를 추가로 확보하고자 합성데이터 생성 기술 공동연구를 추진한다고 밝혔다. AI학습장은 신용정보원이 보유하고 있는 대출, 보험, 기술 등 신용데이터를 안전하게 가명처리해 원격분석시스템을 통해 분석환경까지 제공하는 시스템이다. 금융회사뿐 아니라 핀테크 및 학계에서도 다양한 목적으로 활발히 사용 중이다. 양 기관은 신용정보원 AI학습장의 가명데이터를 활용해 공동연구를 수행한다. 연구에는 금융AI 분야에 전문성을 가진 UNIST 이용재 교수와 박새롬 교수가 참여한다. 연구 주제는 △합성데이터(테이블 및 시계열 데이터) 생성 및 성능평가 방법 개발 △ 합성데이터 프라이버시 강화 방안 및 평가 방법 개발 △신용정보원 보유 신용데이터를 기반으로한 합성데이터 생성이다. 최유삼 신용정보원장은 “이번 협약은 금융AI 분야의 발전에 기여하고 있는 양 기관의 전문성을 바탕으로 새로운 가치를 창조할 수 있는 기회”라며 “실용성과 안전성을 모두 갖춘 합성데이터를 생성해 금융소비자가 필요로 하는 업무 혁신을 만들어내는데 도움이 될 것”이라고 기대했다. 이용훈 UNIST 총장은 “금번 협약체결을 통해 각 기관이 보유한 분석 노하우를 공유함으로써 금융권 데이터 및 생성모델 기술력 확보를 기대한다”한다고 말했다. 신용정보원, UNIST는 금융AI 활성화를 위한 연구 개발 및 데이터 확충을 위한 협력을 강화할 예정이다. dearname@fnnews.com 김나경 기자
2024-06-14 14:51:48